Jharkhand Current Affairs 27 September 2026 -Jharkhandi Baba

Jharkhand Current Affairs 27 September 2026

दैनिक विश्लेषणात्मक समसामयिकी मॉड्यूल: प्रामाणिक ई-पेपर तथ्य, प्रशासनिक नीतियां, न्यायिक निर्णय एवं डाटा संकलन

Exam Strategy & Mentor Tip (मार्गदर्शक सूत्र):

आज के ई-पेपर विश्लेषण में JPSC Mains (Paper-III, IV & V) तथा UPSC GS-II & III के लिए तीन ऐतिहासिक संरचनात्मक मामले अत्यंत प्रासंगिक हैं: पहला, JPSC 1st Civil Services Recruitment Scam में सीआईडी द्वारा दायर केस डायरी और Shweta Shukla की विवादित प्रतिनियुक्ति पर अदालती साक्ष्य; दूसरा, Jharkhand Teacher Eligibility Test (JTET) का 9 वर्षों का विनियामक गतिरोध और झारखंड उच्च न्यायालय की अवमानना चेतावनियाँ; तीसरा, Election Commission of India (ECI) के भीतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और ECINet ऑडिट पर आंतरिक मतभेद। सभी तथ्यों को रेखांकित कीवर्ड्स के साथ उत्तर-पुस्तिका में सीधे उपयोग हेतु तैयार किया गया है।

PART I: Jharkhand Current Affairs & State Administrative Governance (15 In-Depth Articles)

Gumla’s Digital Asset Tracker ‘Gram Sampati’ Selected as Case Study at IIM Ahmedabad and XLRI

मुख्य तथ्य: झारखंड के गुमला जिले में सरकारी संपत्तियों और नागरिक अवसंरचनाओं की डिजिटल निगरानी हेतु विकसित अभिनव प्रणाली ‘ग्राम संपत्ति’ (Gram Sampati) को देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों—IIM अहमदाबाद (IIMA) और XLRI जमशेदपुर के पाठ्यक्रम में प्रबंधन केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। यह केस स्टडी “Using Digital Implementation to Improve the Planning, Implementation, Use and Maintenance of Civil Assets” शीर्षक से IIM-A के MBA (PGP), एग्जीक्यूटिव MBA और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पढ़ाई जाएगी।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2023 में गुमला के तत्कालीन उपायुक्त (IAS अधिकारी) कर्ण सत्यार्थी द्वारा इस प्रणाली की परिकल्पना और क्रियान्वयन किया गया था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों में विभागों द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों परियोजनाएं बनाई जाती थीं, परंतु संपत्तियों के सटीक स्थान, प्रगति और संधारण (Maintenance) की कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी। आंकड़े विभिन्न पोर्टलों और रजिस्टरों में बिखरे होने से योजनाओं के दोहरीकरण (Duplication) और लीकेज की समस्या उत्पन्न होती थी। एक्सएलआरआई के आलोक राज, उज्ज्वल अग्रवाल, और हिमांशु अरहा की टीम ने कर्ण सत्यार्थी के साथ मिलकर इस मॉडल का प्रलेखन किया, जिसे IIM-A केस सेंटर द्वारा अनुमोदित किया गया।

गहन विश्लेषण: ‘ग्राम संपत्ति’ एक क्यूआर-कोड आधारित (QR-based) तथा जियो-टैग्ड (Geo-tagged) डिजिटल परिसंपत्ति रजिस्ट्री है, जो एक एकीकृत डैशबोर्ड के जरिए अधिकारियों को वास्तविक समय (Real-time) डेटा प्रदान करती है। मौजूदा प्रशासनिक कार्यप्रवाह (Workflow) में बिना बड़ा फेरबदल किए यह फील्ड सत्यापन और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (Convergence) को सुगम बनाती है। गुमला के बाद इस मॉडल को पूर्वी सिंहभूम जिले में भी सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह नवाचार साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर विकसित डिजिटल समाधान सार्वजनिक धन की बर्बादी रोककर ई-गवर्नेंस और परियोजना प्रबंधन को पारदर्शी बना सकते हैं।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: GS Paper-IV (सुशासन, ई-गवर्नेंस एवं प्रशासनिक नवाचार): झारखंड में जिला स्तरीय प्रशासनिक नवाचार, सार्वजनिक परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, योजनाओं का कन्वर्जेंस और गुमला का ‘ग्राम संपत्ति’ मॉडल[cite: 7]।

High Court Directs Action Over Nine-Year Stagnation in JTET Examination as 40,000 Cross Age Limit

मुख्य तथ्य: झारखंड में पिछले 9 वर्षों से Jharkhand Teacher Eligibility Test (JTET) आयोजित न होने के कारण लगभग 40,000 प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा (40 वर्ष अनारक्षित, 42 वर्ष आरक्षित) पार कर चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 31 मार्च 2026 तक परीक्षा कराने के स्पष्ट आदेश और शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किए जाने के बाद, Jharkhand Academic Council (JAC) ने पूर्व में शपथपत्र देकर 11 अक्टूबर 2026 को परीक्षा लेने की बात कही थी, जिसे अब अचानक टालकर 1 नवंबर 2026 करने की अनुमति अदालत से मांगी गई है। केवल एक तिथि बदलने से लगभग 800 और अभ्यर्थी पात्रता की उम्र सीमा से बाहर हो गए हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बाद से 26 वर्षों में झारखंड में मात्र दो बार (2012 और 2016) टेट परीक्षा आयोजित हो सकी है। इसके विपरीत, इसी अवधि में सीबीएसई ने 21 बार सीटीईटी (CTET), उत्तराखंड ने 12 बार यूटीईटी और छत्तीसगढ़ ने 7 बार सीजीटीईटी आयोजित किया है।

गहन विश्लेषण: राज्य में लगभग 4.40 लाख बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी टेट परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) की धारा 23 के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में स्थायी शिक्षक नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य वैधानिक अर्हता है। नियमित परीक्षाओं के अभाव में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियां बनी हुई हैं तथा संविदा एवं पारा शिक्षकों पर निर्भरता बढ़ रही है। नीतिगत विलंब न केवल युवाओं में गंभीर बेरोजगारी को जन्म दे रहा है, बल्कि सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio) को भी ध्वस्त कर रहा है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V (Social Sector: Education) – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षक प्रशिक्षण विनियामक ढांचा (NCTE Guidelines), और प्रशासनिक सुस्ती का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव।

JSSC CGL Examination Scam: CID Arrests Three Accused as Total Reaches 36

मुख्य तथ्य: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JSSC CGL Exam 2026) में प्रश्नपत्र लीक और तकनीकी हेरफेर की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें मानगो (जमशेदपुर) नगर निकाय में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार (मूल निवासी गांवा, गिरिडीह), अजय कुमार (सतगावां, कोडरमा) तथा रामकृष्णा कुमार सिंह (धनवार, गिरिडीह) शामिल हैं। इसके साथ ही इस भर्ती कांड में गिरफ्तार कुल अभियुक्तों की संख्या 36 हो गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: परीक्षा संचालन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम चैनलों पर प्रश्नपत्र प्रसारित होने के आरोप लगे थे। विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी थी।

गहन विश्लेषण: सीआईडी की फॉरेंसिक और तकनीकी पड़ताल में सामने आया है कि इस संगठित अंतरराज्यीय गिरोह ने सफल अभ्यर्थियों से ₹15 लाख से ₹25 लाख तक की भारी रकम वसूली थी। आरोपी संजय कुमार अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व पटना ले जाकर उत्तर रटवाने वाले मॉड्यूल का मुख्य सूत्रधार था, जबकि गिरफ्तार अन्य दो अभ्यर्थी सचिवालय सेवा संवर्ग के पदों के लिए अनुचित लाभ उठाने के दोषी पाए गए। यह सिंडिकेट प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन और परीक्षा केंद्रों के तकनीकी कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर काम कर रहा था, जिससे आयोग की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-IV – लोक परीक्षाओं में साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध और झारखंड सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान।

Jharkhand Cabinet Expands Eco-Tourism Blueprint: Underground Coal Mine Tourism and Dam Circuits

मुख्य तथ्य: 27 सितंबर को मनाए जाने वाले World Tourism Day के अवसर पर झारखंड पर्यटन विभाग ने राज्य के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देते हुए ₹184 करोड़ की लागत से Underground Coal Mine Tourism तथा प्रमुख जलाशयों को जोड़ने वाले इको-टूरिज्म सर्किट के मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने की घोषणा की है। इसके तहत बीसीसीएल और सीसीएल के सहयोग से तोपचांची (धनबाद) और करकट्टा (खलारी, रांची) स्थित खुली व भूमिगत खदानों को हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पतरातू डैम में ₹7.5 करोड़ की लागत से स्काईवॉक, सोलर बोट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और तोपचांची झील पर वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, झारखंड में वर्ष 2023 में 3.58 करोड़ तथा 2024 में रिकॉर्ड 5.40 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे। वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 5.42 करोड़ को पार करने का अनुमान है, जो राज्य के सेवा क्षेत्र में बड़ी वृद्धि दर्शाता है।

गहन विश्लेषण: झारखंड के पास पारंपरिक रूप से देवघर (बाबा बैद्यनाथ मंदिर), पारसनाथ (सम्मेद शिखर), रजरप्पा (मां छिन्नमस्तिका मंदिर) और इटखोरी जैसे धार्मिक केंद्र रहे हैं। राज्य सरकार अब ‘धार्मिक पर्यटन’ से आगे बढ़कर ‘एडवेंचर और माइनिंग टूरिज्म’ को बढ़ावा दे रही है। पश्चिमी देशों की तर्ज पर कोयला खदानों के अंदर सुरक्षित गैलरी बनाकर पर्यटकों को खनन तकनीक, भूगर्भीय संरचना और खनिज इतिहास से परिचित कराया जाएगा। इससे खनन से प्रभावित विस्थापित क्षेत्रों में स्थानीय गाइड, होमस्टे और परिवहन आधारित हरित रोजगार सृजित होंगे।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V (Jharkhand Economy & Tourism Policy) – इको-टूरिज्म पॉलिसी, खनन हेरिटेज पर्यटन, और राज्य के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान।

Massive Recruitment Fraud in NHM Jharkhand: 96% Hospital Manager Candidates Found Ineligible

मुख्य तथ्य: National Health Mission (NHM) Jharkhand द्वारा अस्पताल प्रबंधक (Hospital Manager) के 201 संविदा पदों पर की जा रही चयन प्रक्रिया में राज्य स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय जांच समिति ने व्यापक फर्जीवाड़े की पुष्टि की है। समिति द्वारा की गई स्क्रूटनी में चयनित कुल 156 अभ्यर्थियों में से 150 अभ्यर्थी (96.16%) पूरी तरह अयोग्य पाए गए। केवल 6 अभ्यर्थी (3.84%) ही विज्ञापन की वैध शर्तों को पूरा करते मिले। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 3 सितंबर को प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण को तुरंत रद्द करते हुए पूरी चयन सूची को निरस्त कर दिया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: इससे पूर्व एनएचएम के तहत फाइनेंस मैनेजर और सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर की भर्तियों में भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। समाचार पत्रों में खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव संदीप कुमार दाराईबुरु की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी।

गहन विश्लेषण: जांच रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के स्पष्ट नियमों की अवहेलना करते हुए फोटोशॉप के जरिए फर्जी कार्य अनुभव और शैक्षणिक डिग्रियां अपलोड की थीं। कई मामलों में अभ्यर्थियों ने जिस समयावधि का नियमित कॉलेज डिग्री प्रमाणपत्र लगाया था, उसी समयावधि का पूर्णकालिक अस्पताल अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया था। इसके अतिरिक्त बिना सैलरी स्लिप या बैंक ट्रांजैक्शन विवरण के ऑफलाइन स्तर पर सांठगांठ कर चयन सुनिश्चित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के प्रबंधन जैसे संवेदनशील पदों पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को पंगु बना सकती थी।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-IV – लोक स्वास्थ्य प्रशासन, संविदा भर्ती निगरानी तंत्र, और सार्वजनिक संस्थाओं में सतर्कता एवं पारदर्शिता (Vigilance & Transparency)।

Jharkhand Women Development Society and APNA Ink MoU for Mission Shakti Operationalization

मुख्य तथ्य: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्वायत्त इकाई Jharkhand Women Development Society (JWDS) तथा गैर-सरकारी संगठन APNA (Association for Parivartan of Nation) के बीच राज्य में केंद्र प्रायोजित ‘मिशन शक्ति’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर JWDS की परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और APNA के संस्थापक अध्यक्ष हसन अल बन्ना ने हस्ताक्षर किए। पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के 35 वन स्टॉप सेंटरों (OSC) के माध्यम से 31 अगस्त 2026 तक 11,151 संकटग्रस्त महिलाओं और बालिकाओं को विधिक, चिकित्सकीय और आपातकालीन सहायता प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत दो प्रमुख उप-घटक हैं: ‘संबल’ (सुरक्षा व संरक्षा, जिसमें OSC और महिला हेल्पलाइन 181 शामिल हैं) और ‘सामर्थ्य’ (सशक्तिकरण एवं पुनर्वास योजनाएं)।

गहन विश्लेषण: यह समझौता राज्य में मानव तस्करी, बाल विवाह और साइबर उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को बहु-विभागीय सहायता तंत्र से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके तहत वन स्टॉप सेंटरों में मानकीकृत केस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल (Standard Case Management Protocols), डिजिटल बेनिफिशियरी ट्रैकिंग डैशबोर्ड तथा पुलिस, स्वास्थ्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और श्रम विभाग के बीच रीयल-टाइम समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सर्वाइवर-केंद्रित दृष्टिकोण (Survivor-Centred Approach) पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-IV & V – मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र), महिला सुरक्षा हेतु विधिक व संस्थागत तंत्र।

State Targets 1.94 Lakh Beneficiaries Under PMMVY and Sanctions 1,024 Anganwadi Creches

मुख्य तथ्य: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत राज्यभर में 1,94,628 गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के बच्चों के समुचित पोषण, देखभाल और प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 1,024 आंगनवाड़ी-सह-पालना (Creche) केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से वर्तमान में 12 मॉडल केंद्र (दुमका में 11 और कोडरमा में 1) सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: योजना के तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर दो किस्तों में कुल ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या रोकने और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने हेतु दूसरी संतान बालिका होने पर एकमुश्त ₹6,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

गहन विश्लेषण: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में माताओं में गंभीर एनीमिया (लगभग 65%) और शिशुओं में कम वजन (Underweight) की दर चिंताजनक है। पोषण और मजदूरी के नुकसान की भरपाई कर यह योजना संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) और समय पर टीकाकरण को बढ़ावा देती है। आंगनवाड़ी पालना गृह कामकाजी माताओं को बच्चों की सुरक्षा की चिंता किए बिना रोजगार से जुड़े रहने का सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V (Demographics, Health and Nutrition) – PMMVY दिशानिर्देश, संस्थागत प्रसव, और मातृत्व पोषण नीतियां।

Political Stand-Off Over MMDR Act 2026: Centre’s Fiscal Uniformity vs. State’s Revenue Sovereignty

मुख्य तथ्य: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में संसद द्वारा पारित Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 के समर्थन के बाद राज्य में राजनीतिक टकराव तीव्र हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि यह कानून खनन क्षेत्र में मनमाने टैक्स और सेस को समाप्त कर पारदर्शिता और निवेश लाएगा। इसके जवाब में झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार यहां की जनता का है और केंद्र सरकार कोल कंपनियों पर झारखंड के वैधानिक बकाया ₹1.36 लाख करोड़ का तत्काल भुगतान करे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: अगस्त 2026 में पारित संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा प्रमुख खनिजों पर अतिरिक्त उपकर या लेवी लगाने की शक्तियों को केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कर दिया गया है।

गहन विश्लेषण: यह विवाद भारतीय राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) की मूल संरचना पर सीधा प्रहार करता है। उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खनिज अधिकारों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को वैध ठहराया था। केंद्र का तर्क है कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्याशित करों से खनन क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश रुकता है। इसके विपरीत, झारखंड सरकार का पक्ष है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन, वायु-जल प्रदूषण, और पर्यावरण बहाली (Ecological Restoration) की लागत राज्य को वहन करनी पड़ती है, अतः खनिज संपदा से पर्याप्त स्थानीय राजस्व एकत्र करने की स्वतंत्रता राज्य के पास रहनी चाहिए।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V (State Finances & Center-State Relations) – एमएमडीआर अधिनियम संशोधन, खनिज राजस्व, रॉयल्टी विवाद और संघवाद।

Shiksha Mahasangh Confers Shiksha Bhushan Samman on Three Veteran Academics for Tribal Education

मुख्य तथ्य: शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए Akhil Bharatiya Shikshak Mahasangh एवं शैक्षिक फाउंडेशन की ओर से इस वर्ष का प्रतिष्ठित Shiksha Bhushan Samman संयुक्त रूप से तीन प्रख्यात शिक्षाविदों—डॉ. रामकुमार राय, प्रो. बी. महादेवन तथा प्रो. एम. जगदीश कुमार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। हैदराबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समागम में प्रत्येक शिक्षाविद को प्रशस्ति पत्र, रजत पदक और ₹1 लाख की सम्मान राशि भेंट की जाएगी।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इस राष्ट्रीय सम्मान हेतु देश भर से प्राप्त सैकड़ों नामांकनों में से उच्चस्तरीय जूरी द्वारा चयन किया जाता है। डॉ. रामकुमार राय ने झारखंड के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों (कोल्हान व संताल परगना) में जनजातीय भाषाओं और प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में दशकों तक जमीनी कार्य किया है।

गहन विश्लेषण: झारखंड जैसे बहु-जनजातीय राज्य में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा (संताली, हो, कुडुख, मुंडारी) में शिक्षण न होना ड्रॉपआउट दर बढ़ने का प्राथमिक कारण रहा है। डॉ. राय का शोध जनजातीय शब्दावली, लोक गाथाओं और लिपि (ओल चिकी व वारंग क्षिति) को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम से जोड़ने में मार्गदर्शक रहा है। वहीं प्रो. महादेवन ने भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS – Indian Knowledge Systems) और प्रो. एम. जगदीश कुमार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के संस्थागत क्रियान्वयन को गति दी है। यह सम्मान राज्य के जनजातीय शैक्षणिक परिदृश्य को राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करता है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Prelims & Mains Paper-II (Jharkhand Language & Literature) तथा Paper-V (Social Sector & Education) – जनजातीय भाषा शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS), और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण।

Prime Minister’s Office to Convene Critical Review on Jharia Rehabilitation Master Plan

मुख्य तथ्य: धनबाद कोयलांचल के कतरास, लोयाबाद, एकरा और केंदुआडीह में अनियंत्रित भूमिगत कोयला आग (Underground Mine Fire) और खतरनाक भू-धंसान (Land Subsidence) की लगातार हो रही घटनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कड़ा संज्ञान लिया है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पीएम के निजी सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) तथा जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 1916 से सुलग रही झरिया की भूमिगत आग के कारण 2009 में अनुमोदित मूल ₹7,000 करोड़ के मास्टर प्लान का क्रियान्वयन अत्यंत धीमा रहा है। हाल ही में केंदुआडीह में भारी भू-धंसान और गैस रिसाव से धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग 3.5 फीट तक धंस गया, जिससे यातायात ठप हो गया।

गहन विश्लेषण: अत्यधिक मानसूनी वर्षा से खदानों के पुराने खोखले हिस्सों (Mined-out Voids) में रेत की समुचित भराई (Sand Stowing) न होने और अनियंत्रित रैट-होल अवैध खनन के कारण धंसान की गति बढ़ गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सतह पर रिसाव जनस्वास्थ्य के लिए आपातकाल बन चुका है। जेआरडीए द्वारा बेलगड़िया टाउनशिप में विस्थापितों को बसाने की योजना में आजीविका के अवसरों, स्कूलों और अस्पतालों का अभाव होने से प्रभावित लोग असुरक्षित क्षेत्रों को छोड़ने से हिचकिचाते हैं। पीएमओ की समीक्षा इस विस्थापन तंत्र को समग्र आजीविका-आधारित मॉडल में बदलने पर केंद्रित होगी।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-III & V – झरिया मास्टर प्लान, भूमिगत कोयला आग प्रबंधन, और विस्थापन एवं पुनर्वास नीति (R&R Policy 2008)।

High Court Directs Retrospective Promotion for Four BIT Sindri Assistant Professors Under CAS

मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य के प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान बीआईटी सिंदरी के चार सहायक प्राध्यापकों (रवि शंकर प्रसाद, राजेन कुमार नायक, प्रशांत कुमार नायक एवं अभय कुमार) की सेवा याचिका पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उन्हें वर्ष 2010 से प्रभावी Career Advancement Scheme (CAS) के तहत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने तथा 2019 से ₹8,000 से ₹9,000 का एजीपी (ग्रेड पे) प्रदान करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर समस्त बकाया वित्तीय एरियर सहित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति प्रक्रिया 2014 से लंबित थी। राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने तकनीकी शिक्षा निदेशक की अनुपस्थिति का बहाना बनाकर उनकी फाइलें वर्षों तक लटकाए रखी थीं।

गहन विश्लेषण: अदालत ने स्पष्ट किया कि चयन समिति द्वारा की गई प्रशासनिक त्रुटियां ‘मानवीय भूल’ (Human Error) थीं और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के आधार पर शिक्षकों को उनके वैधानिक करियर अधिकारों से वंचित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन है। यह निर्णय राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्षों से अटकी पदोन्नतियों के लिए एक मजबूत विधिक नजीर स्थापित करता है, जिससे संकाय सदस्यों में शोध व अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-IV – प्रशासनिक विधि, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), और उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग सुधार।

20-Year Allotment-Possession Gap in JIADA Adityapur Highlights Critical Industrial Policy Lapses

मुख्य तथ्य: एशिया के अग्रणी औद्योगिक हब JIADA (Jharkhand Industrial Area Development Authority) के आदित्यपुर फेज-III में मेसर्स टाटानागर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को 17 जून 2006 को आवंटित 30,000 वर्ग फुट औद्योगिक भूखंड पर 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी वास्तविक भौतिक दखल (Physical Possession) न मिल पाने का मामला उजागर हुआ है। स्थानीय अतिक्रमण और सीमांकन विवाद के कारण प्रशासनिक टीम जनवरी 2026 में भी जमीन पर कब्जा दिलाने में असफल रही।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र 1,200 से अधिक ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग एमएसएमई का प्रमुख केंद्र है। जियाडा द्वारा भूमि आवंटन पत्रों के वितरण और वास्तविक भूमि उपलब्धता में भारी विसंगतियां पहले भी सामने आती रही हैं।

गहन विश्लेषण: ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) की प्रभावशीलता केवल निवेश सम्मेलनों और कागजी एमओयू से नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे के वास्तविक हस्तांतरण से तय होती है। जब एक उद्यमी को जमीन का भौतिक कब्जा पाने में दो दशक लग जाते हैं, तो पूंजी की अवसर लागत (Opportunity Cost) बढ़ जाती है और बैंकों द्वारा ऋण एनपीए घोषित कर दिए जाते हैं। जियाडा को आधुनिक जीआईएस आधारित डिजिटल लैंड बैंक, पारदर्शी वेंडर ऑडिट और त्वरित भूमि विवाद निपटान ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी होगी।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V (Industrialization in Jharkhand) – जियाडा का संगठनात्मक ढांचा, भूमि बैंक प्रबंधन, और एमएसएमई इकाइयों की चुनौतियां।

East Singhbhum Administration Mandates 100 Workers Per Panchayat Under VB-GRAM G Scheme

मुख्य तथ्य: पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने ग्रामीण विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण (VB-GRAM G) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यरत श्रमिकों की औसत संख्या को 33 से बढ़ाकर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से 100 श्रमिक किया जाए। इसके साथ ही आगामी 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में स्थानीय ग्रामीणों की प्राथमिकताओं के आधार पर नई परिसंपत्ति निर्माण योजनाओं का चयन करने और लंबित जियो-टैगिंग को 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के आधुनिकीकरण के तहत संचालित यह योजना ग्रामीण संकट को कम करने और जल संचयन अवसंरचना बनाने पर केंद्रित है।

गहन विश्लेषण: त्योहारी सीजन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और मजदूरों के गैर-कृषि कार्यों की मांग बढ़ जाती है। बैठक में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत स्वीकृत 76 आवासों की तीसरी किस्त जारी कर दशहरे के बाद गृह प्रवेश का लक्ष्य रखा गया। ग्राम सभा को निर्णय लेने की केंद्रीय शक्ति बनाकर संविधान के 73वें संशोधन के मूल विकेंद्रीकरण सिद्धांतों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-IV & V – विकेंद्रीकृत ग्रामीण नियोजन, पंचायती राज संस्थाएं, और रोजगार गारंटी कानून।

Mandatory 80-Hour Internship Notified for Vocational Education Students in Jharkhand Schools

मुख्य तथ्य: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 11वीं और 12वीं के व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Courses) के छात्रों के लिए न्यूनतम 80 घंटे की औद्योगिक इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, यह इंटर्नशिप छात्रों के ट्रेड और जॉब रोल के अनुसार नजदीकी एमएसएमई, सेवा प्रतिष्ठानों या औद्योगिक इकाइयों में पूरी कराई जाएगी। छात्र इसे दैनिक 4 घंटे (20 दिन), 5 घंटे (16 दिन) या 8 घंटे (10 दिन) के लचीले प्रारूप में पूरा कर सकेंगे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत माध्यमिक स्तर से व्यावसायिक कौशल और अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य बनाकर सामान्य शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा के बीच के अंतर को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

गहन विश्लेषण: राज्य के हाई स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Trainers) छात्रों को स्थानीय विनिर्माण और सेवा उद्यमों से जोड़कर डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल पर उनकी उपस्थिति और कार्य विवरण दर्ज करेंगे। इससे स्कूली शिक्षा पूरी करते ही छात्रों को बाजार की मांग के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव (Hands-on Experience) प्राप्त होगा, जिससे राज्य से अकुशल श्रमिकों के पलायन पर रोक लगेगी और स्थानीय स्तर पर तकनीकी मानव पूंजी का विकास होगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V – राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), कौशल विकास मिशन, और झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार।

Bokaro Steel Plant Hosts Strategic MSME Vendor Development Meet for SC/ST and Women Entrepreneurs

मुख्य तथ्य: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की प्रमुख इकाई Bokaro Steel Plant (BSL) के सामग्री प्रबंधन विभाग ने नेशनल एससी-एसटी हब रांची के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए विशेष ‘वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम’ आयोजित किया। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बीएसएल की डिजिटल खरीद प्रणाली, वेंडर पंजीकरण और Trade Receivables Electronic Discounting System (TReDS) से सीधे जोड़ना था।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% एमएसएमई से करना अनिवार्य है, जिसमें से 4% एससी/एसटी और 3% महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है।

गहन विश्लेषण: भारी इस्पात संयंत्रों की आपूर्ति श्रृंखला में छोटे स्थानीय उद्यमों की भागीदारी से स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर मजबूत होते हैं। टीआरईडीएस (TReDS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे आपूर्तिकर्ताओं के बिलों को वित्तीय संस्थानों द्वारा तुरंत रियायती दर पर भुना लिया जाता है, जिससे नकदी प्रवाह की समस्या दूर हो जाती है। वंचित सामाजिक वर्गों और महिला उद्यमियों को बड़े औद्योगिक उपक्रमों की मूल्य श्रृंखला में शामिल करना आर्थिक समावेशन और औद्योगिक लोकतंत्र को ठोस आधार प्रदान करता है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Mains Paper-V (Industrial Structure & MSME Policies) – सार्वजनिक खरीद नीति, TReDS प्लेटफॉर्म, और समावेशी औद्योगिक विकास।

PART II: National & International Affairs, Macroeconomics & S&T (15 In-Depth Articles)

Full Election Commission Resolves 10-Month Dissent, Waives Personal Hearings for Unmapped Electors

मुख्य तथ्य: भारत के निर्वाचन आयोग के भीतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) और फॉर्म 6 के संशोधनों को लेकर 10 महीनों से चल रहे गंभीर आंतरिक मतभेदों के सार्वजनिक होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त द्वय सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पूर्ण आयोग की बैठक की। आयोग ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए घोषणा की कि जिन मतदाताओं को ‘अनमैप्ड’ (Unmapped) अथवा ‘तार्किक विसंगतियों’ (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें ईआरओ कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) स्वयं उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र कर ECINet पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों में परामर्श के अभाव और आईटी नियंत्रण पर 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं। दिल्ली में 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी होने और कई पूर्व गणमान्य व्यक्तियों (जैसे एल.के. आडवाणी, एस. जयशंकर, अरविंद केजरीवाल) के नाम पर नोटिस आने के बाद विवाद गहरा गया था।

गहन विश्लेषण: संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है जहाँ सामूहिकता का सिद्धांत सर्वोपरि है। आयोग ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त और आईआईआईटी के स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा ECINet सॉफ्टवेयर के कानूनी और तकनीकी ऑडिट की घोषणा की है। साथ ही दिल्ली में दावे और आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर (अंतिम सूची 4 दिसंबर) तथा महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर (अंतिम सूची 16 नवंबर) कर दी गई है। यह कदम चुनाव संचालन में संस्थागत पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-II & JPSC Paper-IV – भारत निर्वाचन आयोग (Article 324), निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960, और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता।

India Issues Blistering Rebuttal to Pakistan at UNGA, Exposes Military Immunity Under 27th Amendment

मुख्य तथ्य: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें वार्षिक सत्र में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारतीय स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा कश्मीर राग अलापने और 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के निलंबन को ‘युद्ध की कार्रवाई’ (Act of War) करार दिए जाने पर अत्यंत तीखा प्रत्युत्तर (Right of Reply) दिया। भारत ने पाकिस्तान को “आतंकवाद का अभ्यस्त अपराधी” (Serial Practitioner of Terrorism) घोषित करते हुए दो टूक कहा कि आतंकवाद को सामान्य बनाने और परिणामों से छूट पाने का कोई भी प्रयास सहन नहीं किया जाएगा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। शरीफ ने अपने संबोधन में 2025 के टकराव के दौरान अमेरिकी हस्तक्षेप का आभार व्यक्त किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया।

गहन विश्लेषण: भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के संविधान में किए गए 27th Constitutional Amendment का खुलासा किया, जिसके तहत वहां के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कानूनी मुकदमों से आजीवन छूट दी गई है। भारत ने पाकिस्तान को सेना की, सेना द्वारा और सेना के लिए संचालित कठपुतली सरकार करार दिया। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री ने विश्व में आपूर्ति श्रृंखलाओं, रणनीतिक चोकपॉइंट्स और बाजार पहुंच के हथियारकरण (Weaponisation of Everything) की कड़ी भर्त्सना की।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-II (International Relations) – भारत-पाकिस्तान संबंध, सिंधु जल संधि का निलंबन, संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय कूटनीति, और सीमा पार आतंकवाद।

Maharashtra Government Declares Drought in 265 Talukas Under Trigger-1 Management Code

मुख्य तथ्य: दक्षिण-पश्चिम मानसून में राज्यव्यापी 18% वर्षा की कमी तथा मराठवाड़ा में 38% और विदर्भ में 27% के गंभीर वर्षा घाटे के कारण महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कुल 358 में से 265 तहसीलों (लगभग 74% क्षेत्र) में आधिकारिक सूखा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने Drought Management Code 2016 के ‘ट्रिगर-1’ दिशानिर्देशों के तहत 12-सूत्रीय व्यापक राहत पैकेज लागू किया है, जिसमें भू-राजस्व माफी, फसली ऋणों का पुनर्गठन, 7.5 एचपी से अधिक के कृषि पंपों के बिजली बिल में रियायत और छात्रों की परीक्षा फीस माफी शामिल है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: ट्रिगर-1 तब सक्रिय होता है जब किसी तालुका में सामान्य से 25% से अधिक वर्षा की कमी हो और मानसून सीजन के दौरान लगातार कम से कम 21 दिनों का शुष्क दौर (Dry Spell) रहा हो। हिंगोली (-48%), जालना (-46%) और शोलापुर (-51%) सर्वाधिक संकटग्रस्त जिले हैं।

गहन विश्लेषण: कमजोर मानसूनी बारिश और उभरते अल-नीनो (El Niño) के प्रभाव से मिट्टी की नमी पूरी तरह समाप्त हो गई है, जिससे आगामी रबी सीजन (चना, ज्वार) की बुवाई पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। लातूर मंडी में सोयाबीन का उत्पादन 40-50% तक गिरने की आशंका है, जबकि अरहर की कीमतें ₹9,200 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गई हैं। यह सूखा 1972 के ऐतिहासिक अकाल की याद दिलाता है और देश में जलवायु-अनुकूलित फसल विविधीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-III (Geography & Agriculture) – सूखा प्रबंधन संहिता 2016, अल-नीनो परिघटना, और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मूल्य स्थिरता।

Union Home & Cooperation Minister Amit Shah Unveils ‘She-Mart‘ Retail Chain in Keralam

मुख्य तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ विजन के अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोल्लम, केरलम के पवित्रम कन्वेंशन सेंटर में महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए विशेष खुदरा आउटलेट श्रृंखला ‘She-Mart’ का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। केंद्रीय बजट में घोषित इस पहल के तहत नाफेड, अमूल और केंद्रीय भंडार जैसी शीर्ष राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को महिला उद्यमियों के स्थानीय उत्पादों के विपणन और बड़े खुदरा बाजारों से सीधे जोड़ा गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 6 जुलाई 2021 को स्थापित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोल्लम में नाफेड मोबाइल वैन के जरिए रियायती दरों पर ‘भारत आटा’ और ‘भारत चावल’ उपलब्ध कराने तथा किसान परिवारों की 2,000 बालिकाओं को नाफेड कल्याण छात्रवृत्ति देने की भी शुरुआत की गई।

गहन विश्लेषण: सहकारिता आंदोलन ऐतिहासिक रूप से केरलम के त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार में अत्यधिक सुदृढ़ रहा है। शी-मार्ट की अवधारणा महिलाओं को केवल उत्पादक न रखकर उन्हें ब्रांडिंग, आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य संवर्धन का मालिक बनाती है। बिचौलियों के उन्मूलन से ग्रामीण महिलाओं की बचत और पारिवारिक आय में सीधी वृद्धि होगी, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास (Women-led Development) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-II & III – सहकारिता मंत्रालय के विनियामक सुधार, प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS), और महिला स्वयं सहायता समूह अर्थव्यवस्था।

NTPC and France’s EDF Ink Landmark 50:50 Joint Venture for Pumped Storage Hydro Projects

मुख्य तथ्य: भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC Limited और फ्रांस की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता कंपनी EDF (Electricité de France) की भारतीय शाखा ‘ईडीएफ पावर सॉल्यूशंस इंडिया’ ने भारत और पड़ोसी देशों में पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (PSP), जलविद्युत और स्वच्छ ऊर्जा पारेषण परिसंपत्तियों के विकास हेतु 50:50 हिस्सेदारी वाले रणनीतिक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: समझौते पर एनटीपीसी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह और ईडीएफ एसए फ्रांस के अध्यक्ष व सीईओ बर्नार्ड फोंटाना की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। भारत ने वर्ष 2036 तक 100 गीगावाट (GW) पंप स्टोरेज क्षमता स्थापित करने का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

गहन विश्लेषण: सौर और पवन ऊर्जा की अनिरंतरता (Intermittency) को संतुलित करने के लिए पंप स्टोरेज संयंत्र सबसे लागत-प्रभावी ‘ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज’ समाधान हैं। जब ग्रिड में अतिरिक्त सौर बिजली उपलब्ध होती है, तब पानी को नीचे से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है, और पीक डिमांड के समय उसी पानी को टर्बाइन से गिराकर त्वरित बिजली उत्पन्न की जाती है। यह साझेदारी भारत के 2070 के नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य और स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड स्थिरता को प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-V – ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition), पंप स्टोरेज परियोजनाएं, ग्रिड स्थिरता और भारत-फ्रांस रणनीतिक संबंध।

Finance Minister Urges Urgent Scaling of AI Hardware, Semiconductors and Quantum Ecosystem

मुख्य तथ्य: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में आईआईटी मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन के 7वें ‘आईआईटीएमएए संगम 2026’ वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग को अपना अगला प्रमुख आर्थिक फ्रंटियर बनाना होगा। उन्होंने विदेशी मीडिया की उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारत एआई की वैश्विक दौड़ में पीछे छूट गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: केंद्र सरकार ₹76,000 करोड़ के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और ₹6,000 करोड़ के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के जरिए घरेलू चिप और क्वांटम तकनीक का निर्माण कर रही है।

गहन विश्लेषण: वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि भारतीय एआई स्टार्टअप्स तेजी से यूनिकॉर्न बन रहे हैं, किंतु जटिल विनियामक अनुपालनों के भय से वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों (NSE/BSE) पर सूचीबद्ध होने से बचते हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स को घरेलू बाजार में सूचीबद्ध होने का आह्वान किया ताकि वैश्विक पूंजी आकर्षित हो सके। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में मानवरहित प्रणालियों (Autonomous Drones) और एमएसएमई इकाइयों में उत्पादकता वृद्धि हेतु स्वदेशी कंप्यूटिंग चिप्स और उच्च-स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना के विकास पर बल दिया गया।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-III (Science and Technology) – इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, और स्वदेशी कंप्यूटिंग अवसंरचना।

Power Ministry Invokes Emergency Section 11 as Peak Power Demand Touches Historic 269 GW

मुख्य तथ्य: सितंबर माह में असामान्य उच्च तापमान और उमस के कारण बिजली की अभूतपूर्व मांग बढ़ने पर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 (Section 11, Electricity Act 2003) के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया है। मंत्रालय ने 50 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले देश के लगभग 112 कैप्टिव कोयला बिजली संयंत्रों (Captive Power Plants) को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक अपनी पूर्ण क्षमता पर परिचालन करने का वैधानिक आदेश दिया है। इसके साथ ही आयातित कोयला आधारित 4 GW क्षमता वाले टाटा पावर मुंद्रा संयंत्र के लिए भी यह निर्देश 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 10 सितंबर 2026 को देश की पीक पावर डिमांड 269 गीगावाट दर्ज की गई, जो मई के चरम ग्रीष्मकाल में दर्ज रिकॉर्ड 270 गीगावाट के लगभग बराबर है। सितंबर माह के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक मांग है।

गहन विश्लेषण: धारा 11 केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय ग्रिड विफलता का आसन्न खतरा) में ही लागू की जाती है। कैप्टिव प्लांट किसी उद्योग द्वारा अपनी निजी खपत के लिए चलाए जाते हैं। आदेश के अनुसार इन संयंत्रों को अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद अतिरिक्त अधिशेष बिजली को अनिवार्य रूप से पावर एक्सचेंज पर बेचना होगा। इससे खुले बाजार में बिजली की दरों में होने वाले अनियंत्रित उछाल पर रोक लगेगी और औद्योगिक व कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सकेगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-V – राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत अधिनियम 2003 विनियामक ढांचा, और ग्रिड लोड प्रबंधन।

India’s Net FDI Inflows Rebound to Over Five-Year High of $7.35 Billion in July

मुख्य तथ्य: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी मासिक बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net Foreign Direct Investment – FDI) का प्रवाह बढ़कर $7.35 बिलियन दर्ज किया गया, जो मई 2021 ($8.80 बिलियन) के बाद का 5 वर्षों का सर्वोच्च मासिक स्तर है। सकल आधार पर (Gross FDI) यह अंतर्वाह $14.58 बिलियन रहा, जो जुलाई 2025 की तुलना में 24% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चार महीनों में संचयी शुद्ध एफडीआई प्रवाह $13.43 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 38% अधिक है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को उच्च बनाए रखने और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की 7% से अधिक की अनुमानित विकास दर ने विदेशी निवेशकों का विश्वास पुनः स्थापित किया है।

गहन विश्लेषण: कुल विदेशी इक्विटी प्रवाह का 80% से अधिक हिस्सा संचार, वित्तीय सेवाओं और कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आकर्षित हुआ। प्रमुख स्रोत देशों में मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 70% रही। हालांकि, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने आगाह किया है कि विदेशी पूंजी प्रवाह अत्यधिक अस्थिर वैश्विक आर्थिक चक्रों पर निर्भर करता है, अतः घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स सुधारों को निरंतर जारी रखना आवश्यक है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-V (Macroeconomics) – प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI vs FPI), पूंजी खाता परिवर्तनीयता, और भुगतान संतुलन।

Mines Ministry Notifies Two Deep-Sea Polymetallic Blocks Near Great Nicobar Island

मुख्य तथ्य: रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय खान मंत्रालय ने अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप के समीप 1,632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले दो नए अपतटीय खनिज ब्लॉकों (Offshore Mineral Blocks) को कंपोजिट लाइसेंस (Composite License) नीलामी हेतु अधिसूचित किया है। इन ब्लॉकों के नाम ‘वेस्ट सीवेल रिज-01’ (1,000 वर्ग किमी) तथा ‘सीवेल राइज-01’ (632 वर्ग किमी) हैं, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स से समृद्ध हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: कंपोजिट लाइसेंस के तहत सफल बोलीदाता को वाणिज्यिक खनन परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व विस्तृत भूगर्भीय पूर्वेक्षण (Exploration) कर खनिज भंडार सिद्ध करना होता है। नवंबर 2024 में आयोजित देश की पहली अपतटीय नीलामी में पर्याप्त तकनीकी प्रतिक्रिया न मिलने के बाद यह नई अधिसूचना जारी की गई है।

गहन विश्लेषण: गहरे समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में निकेल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements – REEs) प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों की लीथियम-आयन बैटरियों, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान में इन महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक शोधन पर चीन का लगभग 70% एकाधिकार है। भारत का डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission) और महासागरीय खनन देश को ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-III (Geography & S&T) – डीप ओशन मिशन, क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति, और समुद्री अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का विदोहन।

Six Industrialized States Account for 67.1% of Bank-Sanctioned Private Corporate Investments in FY26

मुख्य तथ्य: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम अध्ययन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत कुल ₹4.40 लाख करोड़ की निजी कॉर्पोरेट परियोजना लागत का 67.1% हिस्सा देश के केवल छह राज्यों में केंद्रित रहा। इस सूची में महाराष्ट्र गुजरात को पीछे छोड़कर ₹88,880 करोड़ (20.2%) के साथ शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि गुजरात ₹78,760 करोड़ (17.9%) के साथ दूसरे और राजस्थान ₹48,840 करोड़ (11.1%) के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वित्त वर्ष 2024-25 में कुल स्वीकृत राशि ₹3.70 लाख करोड़ थी, जिसमें चालू वर्ष में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। कर्नाटक (7.9%), आंध्र प्रदेश (5.8%) और तमिलनाडु (4.3%) अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता रहे।

गहन विश्लेषण: अध्ययन का सबसे चिंताजनक निष्कर्ष क्षेत्रीय आर्थिक विषमता (Regional Disparity) है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे घनी आबादी वाले राज्य निजी कॉर्पोरेट पूंजी निवेश आकर्षित करने में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। हालांकि, ₹5,000 करोड़ से अधिक की ‘मेगा परियोजनाओं’ और ₹1,000 से ₹5,000 करोड़ की मध्यम परियोजनाओं की संख्या में कोविड के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो निजी क्षेत्र में नए कैपेक्स (Capex Cycle) के पुनर्जीवित होने और आर्थिक वृद्धि की नींव मजबूत होने का संकेत देती है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-III & JPSC Paper-V – निजी कॉर्पोरेट निवेश चक्र, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन, और बैंक क्रेडिट विस्तार।

India and Liberia Launch ‘Group of Friends’ at UN to Protect Maritime Shipping and Seafarers

मुख्य तथ्य: संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती ने संयुक्त रूप से ‘Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers’ गठबंधन के गठन की घोषणा की। यह गठबंधन लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हो रहे ड्रोन व मिसाइल हमलों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नीतिगत कार्रवाई की वकालत करेगा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत नाविकों (Seafarers) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश है, जबकि लाइबेरिया विश्व में कुल पंजीकृत टन भार के हिसाब से सबसे बड़ा शिपिंग फ्लैग रजिस्ट्री धारक देश है। हाल के संघर्षों में 10 से अधिक भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है।

गहन विश्लेषण: वैश्विक व्यापार का 80% (लगभग $35 ट्रिलियन) समुद्री मार्गों से संचालित होता है जिसमें 20 लाख नाविक कार्यरत हैं। विदेश मंत्री ने रेखांकित किया कि समुद्री व्यापार मार्गों पर हमलों से ‘4-F’ संकट (Food, Fuel, Fertilizer, Finance) उत्पन्न हो रहा है। यह बहुपक्षीय गठबंधन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तत्वावधान में नौपरिवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) और नाविकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हेतु वैश्विक मानक स्थापित करेगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-II (Global Security & Multilateral Institutions) – समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा।

Donald Trump Rejects Iranian Proposal on Hormuz De-escalation and Demands Full Capitulation

मुख्य तथ्य: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में कतर के माध्यम से प्रस्तुत किए गए ईरान के सात-दिवसीय संघर्ष विराम और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के शांति प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। ईरान ने शर्त रखी थी कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करे, तेल बिक्री पर प्रतिबंध हटाए और लेबनान तक युद्धविराम का विस्तार करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि तेहरान गंभीर आर्थिक संकट के कारण समझौते की जल्दी में है, लेकिन यह समझौता अमेरिका को कतई स्वीकार्य नहीं है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को बाधित कर दिया था, जिससे ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार बना हुआ है।

गहन विश्लेषण: होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के कुल तेल उपभोग का लगभग 20% परिवहन करने वाला सबसे संवेदनशील चोकपॉइंट है। इस मार्ग के अवरुद्ध रहने से एशियाई अर्थव्यवस्थाएं (विशेषकर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया) सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त नीति आगामी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के घरेलू राजनीतिक दबाव और ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर पूर्ण आत्मसमर्पण कराने की रणनीतिक मंशा को दर्शाती है, जिससे पश्चिम एशिया में व्यापक सैन्य टकराव का जोखिम निरंतर बना हुआ है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-II (Geopolitics & Energy Security) – पश्चिम एशिया संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य का सामरिक महत्व, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा।

US and China Conclude Summit with $30 Billion Tariff Reduction and Strategic AI Risk Dialogue

मुख्य तथ्य: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीन दिवसीय वाशिंगटन यात्रा के समापन पर अमेरिका और चीन ने लगभग $30 बिलियन मूल्य की वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क कटौती (Reciprocal Tariff Reduction) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जोखिम रोकथाम हेतु एक स्थायी संकट संचार चैनल (AI Crisis Communication Channel) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच नवंबर 2026 में विशेष एआई संवाद आयोजित किया जाएगा तथा व्यापार संघर्ष विराम को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पिछले एक वर्ष से दोनों महाशक्तियों के बीच सेमीकंडक्टर निर्यात प्रतिबंधों, ताइवान तनाव और व्यापारिक शुल्कों को लेकर गहरा गतिरोध बना हुआ था। कुआलालंपुर वार्ता के बाद यह शिखर बैठक आयोजित हुई।

गहन विश्लेषण: यद्यपि शिखर सम्मेलन में कोई बड़ा संरचनात्मक रणनीतिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों द्वारा ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ को सक्रिय करना और सैन्य संकट प्रबंधन संचार को बहाल करना वैश्विक स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यद्यपि संवाद आवश्यक है, लेकिन अमेरिका एआई और सुपर-इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी का एकीकरण चीन के साथ नहीं करेगा। यह ‘मैनेज्ड कॉम्पिटिशन’ (Managed Competition) की नीति को दर्शाता है ताकि आर्थिक प्रतिद्वंद्विता प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में न बदले।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: UPSC GS-II – अमेरिका-चीन संबंध, द्विपक्षीय व्यापार युद्ध, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की वैश्विक विनियामक चुनौतियाँ।

India Achieves Golden Double in Asian Games Kabaddi, Dominating Iran in Thrilling Finals

मुख्य तथ्य: 20वें एशियाई खेल (नागोया, जापान 2026) में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्णिम सफलता प्राप्त करते हुए कबड्डी के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी ईरान को पराजित कर दोहरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में ईरान को 40-34 से हराकर अपना 9वां एशियाई खेल स्वर्ण जीता, जबकि महिला टीम ने कप्तान पुष्पा राणा के नेतृत्व में ईरान को 37-34 से मात देकर अपना चौथा एशियाई खेल स्वर्ण पदक हासिल किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: कबड्डी 1990 के बीजिंग एशियाई खेलों से शामिल है। 2018 जकार्ता खेलों में ईरान ने भारत के अजेय क्रम को तोड़ते हुए स्वर्ण जीता था, जिसके बाद भारत ने 2023 हांगझोउ में पुनः खिताब जीता और 2026 नागोया में अपनी सर्वोच्चता को निर्विवाद रूप से पुनः स्थापित किया।

गहन विश्लेषण: पुरुष फाइनल में मुख्य रेडर पवन सहरावत के बिना उतरी भारतीय टीम पहले हाफ में 17-18 से पिछड़ रही थी, लेकिन अर्जुन देशवाल और देवांक की आक्रामक रेडिंग तथा कोच द्वारा असलम इनामदार को डिफेंस में उतारने के रणनीतिक बदलाव ने खेल का रुख बदल दिया। महिला फाइनल में ईरान के कड़े शारीरिक मुकाबले और अंतिम क्षणों में घाटे को 28-27 तक कम करने के बावजूद पूजा, संजू देवी और निकिता के संतुलित प्रदर्शन ने भारत की जीत सुनिश्चित की। यह जीत अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्वदेशी खेलों में भारत के संस्थागत प्रभुत्व को रेखांकित करती है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: JPSC Prelims & UPSC Prelims – 20वें एशियाई खेल (नागोया 2026), खेल पुरस्कार, और भारत की खेल उपलब्धियां।

Sawan Barwal Scripts History with Marathon Silver, Ending India’s 44-Year Asiad Drought

मुख्य तथ्य: भारतीय सेना के 28 वर्षीय हवलदार सावन बरवाल (निवासी मंडी, हिमाचल प्रदेश) ने 20वें एशियाई खेलों (नागोया) की पुरुषों की 42.195 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर ऐतिहासिक रजत पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने अप्रैल 2026 में रॉटरडैम मैराथन में बनाए गए अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड (2:11:58) को 21 सेकंड से तोड़ दिया। यह 1982 के नई दिल्ली एशियाई खेलों (जहाँ होसुर कुकप्पा सीताराम ने कांस्य जीता था) के बाद 44 वर्षों में मैराथन में भारत का पहला पदक है, तथा विदेशी धरती पर जीता गया देश का पहला एशियाई मैराथन पदक है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: सावन बरवाल ने एक वर्ष पूर्व ही मध्यम दूरी की दौड़ (5000 मी/10000 मी) से मैराथन में प्रवेश किया था। उन्होंने अमेरिकी कोच स्कॉट सिमंस के मार्गदर्शन में कोलोराडो स्प्रिंग्स में प्रति सप्ताह 190 किमी का कठोर प्रशिक्षण लिया था। स्पर्धा का स्वर्ण जापान के इचिताका यामाशिता (2:10:49) ने जीता।

गहन विश्लेषण: भारतीय एथलेटिक्स में लम्बी दूरी की दौड़ ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रही थी। शिवनाथ सिंह का 1978 का 48 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सावन का यह अंतरराष्ट्रीय पोडियम फिनिश भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) की वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति, उच्च तुंगता (High-Altitude) अनुकूलन और अंतरराष्ट्रीय रेस सिमुलेशन की सफलता को सिद्ध करता है। यह उपलब्धि भारत के 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की संभावनाओं को नया बल प्रदान करती है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: JPSC Prelims & General Studies – भारतीय एथलेटिक्स, राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड्स, और एशियाई खेल 2026 उपलब्धियां।

Macroeconomic Indicators, Budgetary Allocations & Institutional Metrics

Comparative Analysis: FY25-26 Economic Trends & Policy Baselines

आर्थिक संकेतक / पैरामीटर	संदर्भ वर्ष / आधार	दर्ज मूल्य / वित्तीय आंकड़ा	नीतिगत प्रभाव एवं विश्लेषणात्मक निष्कर्ष
केंद्रीय पूंजीगत व्यय (Capex)	केंद्रीय बजट 2025-26	₹11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%)	सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण द्वारा निजी निवेश (Crowding-in) को प्रोत्साहन।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	केंद्रीय बजट 2025-26 लक्ष्य	GDP का 4.4%	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) पथ पर सतत अग्रसरता।
शुद्ध एफडीआई प्रवाह (Net FDI)	माह जुलाई 2026 (RBI)	$7.35 बिलियन (सकल: $14.58 Bn)	मई 2021 के बाद का उच्चतम मासिक अंतर्वाह; आईटी व वित्तीय सेवाओं में तेजी।
बैंक-स्वीकृत कॉर्पोरेट कैपेक्स	वित्त वर्ष 2025-26 (RBI स्टडी)	₹4.40 लाख करोड़ (FY25: ₹3.70 L Cr)	परियोजना लागत में 19% वृद्धि; 67.1% निवेश केवल 6 राज्यों में केंद्रित।
पीक पावर डिमांड (विद्युत मांग)	10 सितंबर 2026	269 GW (चरम ग्रीष्मकाल: 270 GW)	सितंबर माह का सर्वकालिक रिकॉर्ड; विद्युत कानून की धारा 11 लागू।
महाराष्ट्र सूखा आच्छादन	सितंबर 2026 (ट्रिगर-1 कोड)	265 / 358 तहसीलें (74% राज्य)	मराठवाड़ा (-38%) व विदर्भ (-27%) सर्वाधिक त्रस्त; रबी बुवाई पर संकट।
पाम ऑयल द्विपक्षीय व्यापार	कैलेंडर वर्ष 2025 (मलेशिया-भारत)	2.94 मिलियन टन (मूल्य: RM14.15 Bn)	भारत के खाद्य तेल आयात का 51% तथा कुल उपभोग का 34% पाम तेल।
झारखंड सिंचाई क्षमता विकास	जल संसाधन विभाग रिपोर्ट 2026	10.25 लाख हे. (क्षमता का 42.27%)	कुल 24.25 लाख हेक्टेयर क्षमता में से 57.73% क्षमता विकास अभी भी अधूरा।

REVISION CAPSULE

Quick Bite Sticky Box: 30 Fast-Revision One-Liners

1st JPSC Scam CID Findings: सीआईडी ने न्यायालय में पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता शुक्ला की अवैध 15-दिवसीय प्रतिनियुक्ति और ओएमआर शीट हेरफेर के साक्ष्य पेश किए।
JTET Nine-Year Deadlock: झारखंड में 9 वर्षों से टेट न होने के कारण 40,000 अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हुई, उच्च न्यायालय ने समयसीमा उल्लंघन पर जताई नाराजगी।
JSSC CGL Arrests: सीआईडी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली मामले में मानगो के फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार सहित 3 नए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
Underground Coal Mine Tourism: झारखंड पर्यटन विभाग ने तोपचांची और खलारी में भूमिगत खदान पर्यटन विकसित करने हेतु ₹184 करोड़ का मास्टर प्लान घोषित किया।
NHM Hospital Manager Scam: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड में चयनित 156 में से 150 (96%) अस्पताल प्रबंधक फोटोशॉप अनुभव के कारण जांच में अयोग्य पाए गए।
JWDS & APNA Agreement: मिशन शक्ति और 35 वन स्टॉप सेंटरों को सशक्त बनाने के लिए झारखंड महिला विकास समिति ने अपना (APNA) संस्था के साथ समझौता किया।
PMMVY Target for Jharkhand: वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,94,628 गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना से जोड़ने और 1,024 पालना केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली।
MMDR Act 2026 Row: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नए खनन कानून को वित्तीय स्थिरता का साधन बताया, जबकि झामुमो ने राज्य के ₹1.36 लाख करोड़ बकाये की मांग दोहराई।
Dam Discharge in Subarnarekha: बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती अवदाब से चांडिल डैम के सभी 13 फाटक और रुक्का-गेतलसूद के 5 फाटक खोलकर 2,020 क्यूमेक्स जल छोड़ा गया।
PMO Jharia Review: कतरास और केंदुआडीह में भूमिगत आग और भू-धंसान की घटनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने अक्टूबर प्रथम सप्ताह में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई।
BIT Sindri CAS Ruling: झारखंड उच्च न्यायालय ने बीआईटी सिंदरी के चार सहायक प्राध्यापकों को 2010 से प्रभावी एसोसिएट प्रोफेसर पदोन्नति देने का वैधानिक निर्देश दिया।
JIADA Industrial Land Dispute: आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व आवंटित 30,000 वर्ग फुट भूखंड पर वास्तविक कब्जा न मिलने से विनियामक नीतियों पर सवाल उठे।
VB-GRAM G Rural Employment: पूर्वी सिंहभूम प्रशासन ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी के तहत प्रतिदिन कार्यरत श्रमिकों की संख्या 33 से बढ़ाकर 100 करने का आदेश दिया।
Vocational School Internship: स्कूली शिक्षा विभाग ने 11वीं-12वीं के वोकेशनल छात्रों के लिए उद्योग आधारित 80 घंटे की व्यावहारिक इंटर्नशिप अनिवार्य की।
BSL Vendor Development: बोकारो स्टील प्लांट ने एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को TReDS और केंद्रीय खरीद प्रणाली से जोड़ने हेतु विशेष कार्यशाला आयोजित की।
ECI Hearing Exemption Order: निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत नोटिस पाने वाले अनमैप्ड मतदाताओं के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर दस्तावेज सत्यापन की सुविधा शुरू की।
India UNGA Rebuttal: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का अभ्यस्त अपराधी करार दिया और 27वें संविधान संशोधन के तहत सैन्य प्रमुख को दी गई कानूनी छूट पर घेरा।
Maharashtra Drought Trigger-1: मानसूनी वर्षा में 18% की कमी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने 265 तहसीलों में 12-सूत्रीय सूखा राहत पैकेज घोषित किया।
She-Mart Cooperative Launch: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केरलम के कोल्लम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ‘शी-मार्ट’ स्टोर का शुभारंभ किया।
NTPC-EDF Clean Energy JV: एनटीपीसी और फ्रांस की ईडीएफ ने 2036 तक 100 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य हेतु 50:50 का संयुक्त उद्यम स्थापित किया।
AI & Semiconductor Push: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी मद्रास के संगम सम्मेलन में रक्षा, एमएसएमई और हार्डवेयर चिप्स में एआई निवेश पर बल दिया।
Electricity Act Section 11: पीक पावर डिमांड 269 गीगावाट पहुंचने पर केंद्र सरकार ने 112 कैप्टिव कोयला बिजली संयंत्रों को पूर्ण क्षमता पर चलाने का आपातकालीन आदेश दिया।
Record July FDI Surge: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $7.35 बिलियन के पांच वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंचा।
Great Nicobar Offshore Blocks: खान मंत्रालय ने निकेल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के दो गहरे समुद्री ब्लॉकों (1,632 वर्ग किमी) की नीलामी अधिसूचित की।
Private Project Capex FY26: वित्त वर्ष 2025-26 में बैंकों द्वारा स्वीकृत ₹4.4 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट निवेश में महाराष्ट्र (20.2%) और गुजरात (17.9%) शीर्ष पर रहे।
Maritime Coalition at UNGA: भारत और लाइबेरिया ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा हेतु ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स’ गठबंधन का गठन किया।
Trump Rejects Hormuz Proposal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और युद्धविराम संबंधी ईरान की 7-दिवसीय शर्तों को खारिज किया।
US-China Trade Truce: वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में अमेरिका और चीन के बीच $30 बिलियन की शुल्क कटौती तथा नवंबर में एआई जोखिम संवाद पर सहमति बनी।
Asian Games Kabaddi Double Gold: भारत की पुरुष (40-34) और महिला (37-34) कबड्डी टीमों ने नागोया में ईरान को हराकर दोहरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
Sawan Barwal’s Marathon Record: सेना के हवलदार सावन बरवाल ने 2:11:37 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ एशियाई खेलों की मैराथन में भारत को 44 वर्षों बाद रजत पदक दिलाया।

Frequently Asked Questions (Schema-Ready High-Yield Examination Q&A)

Q1. What is the constitutional procedure for the removal of the Chief Election Commissioner (CEC) under Article 324?

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतुक (Proviso) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में ‘सिद्ध कदाचार’ (Proved Misbehaviour) या ‘असमर्थता’ (Incapacity) के आधार पर विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत, अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सीधे हटाया जा सकता है।

Q2. What are the key provisions and controversy surrounding the MMDR Amendment Act, 2026 in mineral-rich states like Jharkhand?

उत्तर: खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 प्रमुख खनिजों के संदर्भ में केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर नए उपकर (Cess) या स्थानीय कर लगाने की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में खनन क्षेत्र में एक पूर्वानुमेय और स्थिर राजकोषीय वातावरण तैयार करना है। झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों का विरोध इस बात पर है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (प्रविष्टि 50) के तहत उन्हें खनिजयुक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है, जिसे सीमित करने से राज्य के वित्तीय संसाधन और विस्थापन-पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व संग्रहण गंभीर रूप से बाधित होगा।

Q3. What does “Trigger-1” signify under the Drought Management Code 2016?

उत्तर: केंद्रीय कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन संहिता (Drought Management Code), 2016 (अद्यतन 2020) के अंतर्गत ‘ट्रिगर-1’ सूखा आकलन प्रक्रिया का पहला अनिवार्य चरण है। यह तब सक्रिय होता है जब किसी भौगोलिक इकाई (तालुका/तहसील) में पूरे मानसून सत्र में वर्षा की कमी सामान्य से 25% या उससे अधिक हो, अथवा मानसून के सक्रिय दौर में लगातार 21 दिनों तक कोई सार्थक वर्षा न हुई हो (Dry Spell)। ट्रिगर-1 सक्रिय होने पर राज्य सरकार संबंधित क्षेत्रों में विस्तृत जमीनी सर्वे (Girdawari/Panchnama) और भू-उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग (NDVI/NDWI) के आधार पर अंतिम सूखा राहत पैकेज लागू करती है।

Q4. What is Section 11 of the Electricity Act, 2003, and why was it invoked by the Ministry of Power?

उत्तर: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 केंद्र या राज्य सरकार को असाधारण परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध, या ग्रिड स्थिरता के लिए उत्पन्न राष्ट्रीय संकट) में किसी भी उत्पादन कंपनी को अपने संयंत्र को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने और बिजली आपूर्ति का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। सितंबर 2026 में देश की पीक पावर डिमांड के 269 गीगावाट (GW) के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और खुले बाजार में बिजली की भारी कमी को देखते हुए केंद्र ने लगभग 112 कैप्टिव कोयला संयंत्रों और आयातित कोयला संयंत्रों को अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु इसे लागू किया।

Q5. Why is the Strait of Hormuz considered a critical choke point in global geopolitics and energy trade?

उत्तर: होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है, जिसकी सबसे संकीर्ण चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। विश्व में उपभोग होने वाले कुल पेट्रोलियम और तरल प्राकृतिक गैस (LNG) का लगभग 20% से 21% इसी संकरे मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे प्रमुख निर्यातक अपने तेल-गैस निर्यात के लिए इस पर निर्भर हैं। इस मार्ग के अवरुद्ध होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला टूट जाती है और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र उछाल आता है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा मुद्रास्फीतिक प्रभाव पड़ता है।

Q6. How does the ‘She-Mart’ initiative integrate with the core objectives of the Ministry of Cooperation?

उत्तर: ‘शी-मार्ट’ (She-Mart) पहल सहकारिता मंत्रालय के ‘सहकार से समृद्धि’ विजन के अनुरूप एक संस्थागत खुदरा श्रृंखला है। यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित पारंपरिक, मूल्य-संवर्धित और पौष्टिक उत्पादों को बड़े उपभोक्ता बाजारों से सीधे जोड़ती है। नाफेड, अमूल और केंद्रीय भंडार जैसी राष्ट्रीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं के साथ एकीकरण से महिला उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिलती है और उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होता है, जिससे ग्रामीण पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

Q7. What is the significance of polymetallic nodules notified near Great Nicobar Island?

उत्तर: ग्रेट निकोबार के पास अंडमान सागर में अधिसूचित पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स गहरे समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले खनिज पिंड हैं, जिनमें निकेल, तांबा, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ पृथ्वी तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों की लीथियम-आयन बैटरियों, पवन टर्बाइनों, सौर सेलों और आधुनिक रक्षा मिसाइल प्रणालियों के निर्माण हेतु अपरिहार्य हैं। इन खनिजों का स्वदेशी अपतटीय खनन भारत को आयात निर्भरता से मुक्त कर सामरिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

Q8. What is the historical context of the merger of the Railway Budget with the Union Budget in India?

उत्तर: औपनिवेशिक काल में 1924 में गठित विलियम एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, क्योंकि उस समय रेलवे का बजट भारत के कुल राष्ट्रीय बजट का लगभग 70% से 80% हुआ करता था। समय के साथ अर्थव्यवस्था में सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों का विस्तार हुआ और रेलवे का वित्तीय हिस्सा अपेक्षाकृत घट गया। वर्ष 2016 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 92 वर्ष पुरानी इस प्रथा को समाप्त कर वित्त वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में एकीकृत कर दिया, जिससे रेलवे को केंद्र को अलग से लाभांश (Dividend) देने से छूट मिली और मल्टी-मॉडल परिवहन अवसंरचना का समन्वित विकास संभव हुआ।

Q9. How does TReDS platform empower MSMEs in commercial engagement with PSUs like SAIL Bokaro?

उत्तर: ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। यह एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को बड़े कॉर्पोरेट्स और सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे सेल बोकारो) के विरुद्ध अपने व्यापारिक चालानों (Invoices) को नीलामी प्रक्रिया के जरिए कई वित्तीय संस्थानों (बैंकों) से प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर तुरंत भुनाने की सुविधा देता है। इससे एमएसएमई का माल आपूर्ति के बाद 45 से 90 दिनों तक भुगतान अटकने का जोखिम समाप्त हो जाता है और उनकी कार्यशील पूंजी का प्रवाह निरंतर बना रहता है।

Q10. What is the legal mandate of the Right to Education (RTE) Act regarding the Teacher Eligibility Test (TET)?

उत्तर: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) की धारा 23(1) के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है। यह परीक्षा शिक्षकों की योग्यता, बाल मनोविज्ञान की समझ और शिक्षण विधियों का राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करती है। राज्य द्वारा इसका नियमित आयोजन न करना योग्य युवाओं के मौलिक अधिकारों और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार का प्रत्यक्ष हनन है।

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