Jharkhand Current Affairs 24 September 2026 -Jharkhandi Baba

Jharkhand Current Affairs 24 September 2026

दैनिक विश्लेषणात्मक समसामयिकी एवं उच्च स्तरीय परीक्षा अध्ययन मॉड्यूल (UPSC, JPSC & JSSC विशेष) | स्रोत: The Pioneer, The Avenue Mail, The Indian Express, हिन्दुस्तान

Exam Strategy & Mentor Tip (मार्गदर्शक संदेश)

आज के अंक में झारखंड राज्य की संवैधानिक नियुक्तियां (हाईकोर्ट न्यायाधीश एवं डीजीपी चयन प्रक्रिया में प्रकाश सिंह दिशा-निर्देश), स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई संचालित प्रशासनिक मॉडल (‘सहज’), खनन बहुल क्षेत्रों में जल शोधन हेतु नैनोटेक्नोलॉजी, तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता (अनुच्छेद 324 एवं 145(3)) और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे मैक्रोइकोनॉमिक्स विषय मुख्य आकर्षण हैं। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन केस स्टडीज का विश्लेषण जेपीएससी और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर-पुस्तिका में अवश्य सम्मिलित करें। व्यापक अध्ययन सामग्री एवं मॉक टेस्ट के लिए jharkhandibaba.in पर नियमित विज़िट करें।

Section I: Jharkhand State Current Affairs (15 In-Depth Articles)

Three New Judges Sworn In at Jharkhand High Court, Working Strength Rises to 16

मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय में 24 सितंबर 2026 को तीन नए न्यायाधीशों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित औपचारिक समारोह में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस M.S. Sonak ने मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को पद की शपथ दिलाई। पदोन्नति से पूर्व मनोज प्रसाद गढ़वा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (PDJ) के रूप में पदस्थापित थे, जबकि अखिल कुमार साहिबगंज के प्रधान जिला जज और राम शर्मा पलामू (डालटनगंज) के प्रधान जिला जज के पद पर सेवा दे रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की संस्तुति और राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 19 सितंबर को इनकी नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी की थी। इन तीन न्यायिक अधिकारियों के शपथ ग्रहण के साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है, जबकि यहां स्वीकृत कुल पदों की संख्या 25 (स्थाई और अतिरिक्त मिलाकर) है। शपथ ग्रहण के उपरांत नवनियुक्त जजों ने तुरंत न्यायिक कार्य आरंभ किया; जस्टिस मनोज प्रसाद ने मुख्य न्यायाधीश M.S. Sonak की खंडपीठ में, जस्टिस अखिल कुमार ने जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ में, और जस्टिस राम शर्मा ने जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की खंडपीठ में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय मुकदमों के भारी दबाव और स्वीकृत क्षमता की तुलना में न्यायाधीशों की गंभीर कमी से जूझ रहा था। लंबे समय से 12 पद रिक्त होने के कारण अपीलों, जनहित याचिकाओं और जमानत अर्जियों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। जिला न्यायपालिका के अनुभवी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में दक्ष वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति से अधीनस्थ न्यायालयों के संवर्ग को उच्च न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

गहन विश्लेषण: राज्य में त्वरित न्याय वितरण तंत्र की मजबूती के दृष्टिकोण से यह विस्तार अत्यंत सामयिक है। झारखंड में भूमि विवाद, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act), संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act), वन अधिकार तथा सेवा संबंधी मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है। तीन अनुभवी जिला जजों के खंडपीठों में शामिल होने से प्राथमिक स्तर पर मुकदमों की सुनवाई की गति तेज होगी और दीवानी व आपराधिक अपीलों के निपटारे में तेजी आएगी। हालांकि, स्वीकृत 25 पदों के सापेक्ष अब भी 9 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने हेतु कॉलेजियम स्तर पर त्वरित प्रक्रिया आवश्यक है。

JPSC / JSSC Exam Relevance: संविधान का अनुच्छेद 217 (उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति), झारखंड उच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत क्षमता (25) एवं वर्तमान कार्यरत संख्या (16), शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश (जस्टिस M.S. Sonak), तथा पदोन्नत न्यायाधीशों के पूर्ववर्ती पदस्थापन जिले। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-III (भारतीय संविधान एवं न्यायिक व्यवस्था) हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण।

Supreme Court Hearing on Jharkhand DGP Appointment Rules Under Prakash Singh Judgment Framework

मुख्य तथ्य: झारखंड में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति और राज्य पुलिस सेवा नियमावली में किए गए संशोधनों को लेकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हुई। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की निर्धारित प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह मामले में दिए गए ऐतिहासिक दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुए सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन पूर्व तदर्थ व्यवस्था के तहत डीजीपी की नियुक्ति की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोरदार दलील पेश करते हुए कहा कि डीजीपी रैंक में महिला आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा पदोन्नत हुई थीं, और राज्य की इकलौती वरिष्ठ महिला अधिकारी को सेवा का शीर्ष अवसर प्रदान करने तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस नियमावली के नियम 5 में विधिसम्मत संशोधन किया गया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) ने अपनी रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति के एक दिन पूर्व की गई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेशों के प्रतिकूल बताया है, जिस पर राज्य सरकार विस्तृत प्रत्युत्तर दाखिल कर रही है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2006 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए स्पष्ट किया था कि राज्य के डीजीपी का चयन यूपीएससी द्वारा तैयार किए गए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों के पैनल में से किया जाएगा और चयनित अधिकारी को कम से कम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाएगा, ताकि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव और मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

गहन विश्लेषण: यह न्यायिक विवाद भारत में पुलिस सुधारों, कार्यपालिका के नीतिगत विशेषाधिकार और सांविधानिक अधिदेशों के बीच शक्ति संतुलन का क्लासिक उदाहरण है। राज्य सरकारें अक्सर पुलिस को राज्य सूची (सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 2) का विषय बताकर अपने स्तर पर चयन नियमावली बनाती हैं, जबकि शीर्ष अदालत का उद्देश्य पुलिस बल को स्थिरता और पेशेवर स्वायत्तता प्रदान करना है। झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील राज्य में पुलिस प्रमुख का चयन पारदर्शिता और निश्चितता की मांग करता है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद (2006) के पुलिस सुधार दिशा-निर्देश, सातवीं अनुसूची में पुलिस का राज्य सूची विषय होना, डीजीपी चयन प्रक्रिया में यूपीएससी और राज्य सरकार की भूमिका, तथा प्रशासनिक जवाबदेही। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-III (लोक प्रशासन एवं सुशासन) के लिए अनिवार्य विषय।

Pacific Island Nation Nauru Formally Restores Indigenous Name ‘Naoero’ at 81st UN General Assembly

मुख्य तथ्य:
प्रशांत महासागर में स्थित सूक्ष्म द्वीपीय देश नौरू ने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे नामकरण को त्यागकर आधिकारिक रूप से अपने मूल पारंपरिक नाम ‘नाओरो’ (Naoero) को पुनर्स्थापित करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र को संबोधित करते हुए देश के राष्ट्रपति डेविड रानिबोक अदेआंग (David Ranibok Adeang) ने विश्व मंच पर यह घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का अंतरराष्ट्रीय देश कोड भी NRU से बदलकर NRO किया जा रहा है, तथा यहां के नागरिकों को अब ‘नौरुआन’ (Nauruan) के बजाय आधिकारिक रूप से ‘देई-नाओरो’ (dei-Naoero) के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति अदेआंग ने वैश्विक नेताओं के समक्ष अपने संबोधन का समापन “Say our name: Naoero“ के ऐतिहासिक उद्घोष के साथ किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ:
मात्र 21 वर्ग किलोमीटर (लगभग 8 वर्ग मील) क्षेत्र और करीब 12,000 की आबादी वाला नाओरो विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र गणराज्यों में शामिल है। वर्ष 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व यह द्वीप ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी के दीर्घकालिक औपनिवेशिक नियंत्रण में रहा। औपनिवेशिक प्रशासकों और विदेशी आगंतुकों ने स्थानीय उच्चारण में कठिनाई के कारण ‘नाओरो’ को विकृत करके ‘Nauru’ कहना शुरू कर दिया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई थी। नाओरो सरकार ने अपनी भाषाई पहचान, पूर्वजों की स्मृति और मूल सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से फरवरी 2026 में प्रक्रिया प्रारंभ कर अगस्त में नामकरण संप्रभुता की विधिवत बहाली की थी।

गहन विश्लेषण:
भू-राजनीतिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह कदम औपनिवेशिक प्रतीकों और शब्दावलियों से मुक्ति (Decolonisation of Identity) के वैश्विक अभियान का सशक्त प्रतीक है। इससे पूर्व स्वाजीलैंड द्वारा ‘एस्वातीनी’, तुर्की द्वारा ‘तुर्किये’, और बर्मा द्वारा ‘म्यांमार’ नाम अपनाए जाने की शृंखला में नाओरो का यह निर्णय प्रशांत द्वीपीय देशों की सांस्कृतिक संप्रभुता को रेखांकित करता है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और अस्तित्वगत पारिस्थितिक संकटों का सामना कर रहे छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के लिए अपनी मूल पहचान की पुनर्स्थापना अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्वाभिमान और स्वतंत्र कूटनीतिक अस्तित्व की पुनः पुष्टि का माध्यम है।

UPSC / JPSC Exam Relevance:
देश: नाओरो (Naoero – पूर्व नाम नौरू); राष्ट्रपति: डेविड अदेआंग; 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र; अंतरराष्ट्रीय तीन-अक्षरीय कोड: NRO (पूर्व में NRU); भौगोलिक अवस्थिति: माइक्रोनेशिया (दक्षिण प्रशांत महासागर); औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति (Decolonisation) और भौगोलिक नामकरण विवाद। यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की अंतरराष्ट्रीय संबंध, विश्व भूगोल एवं समसामयिक घटनाक्रम खंड हेतु उपयोगी।

JCSTI Approves Nanocomposite Research Project for Mine-Water Purification

मुख्य तथ्य: झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) ने राज्य के सघन खनन क्षेत्रों में जलस्रोतों को विषैली भारी धातुओं से मुक्त कराने हेतु एक अत्याधुनिक और कम लागत वाली शोध परियोजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मारवाड़ी कॉलेज रांची के रसायनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. शिवनंदन राम (प्रधान अन्वेषक) तथा रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र विभाग की अध्यक्षा डॉ. स्मृति सिंह (सह-प्रधान अन्वेषक) के नेतृत्व में यह संयुक्त शोध संचालित होगा। इस परियोजना का शीर्षक “झारखंड में खनन से प्रभावित पानी से भारी धातुओं को हटाने के लिए इंजीनियर किए गए नैनोकम्पोजिट मटीरियल का विकास” है। परियोजना हेतु कुल ₹9 लाख का वित्तीय आवंटन स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रथम किस्त के रूप में ₹4.50 लाख जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत रासायनिक और हरित संश्लेषण (Green Synthesis) विधियों से नैनो-अवशोषक तैयार किए जाएंगे जो भूजल और सतही जल में मौजूद आर्सेनिक, लेड (सीसा), कैडमियम और लौह तत्वों को अवशोषित करेंगे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: धनबाद, झरिया, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम (नोवामुंडी, किरीबुरू) और पूर्वी सिंहभूम के खनन क्षेत्रों में एसिड माइन ड्रेनेज (Acid Mine Drainage) और भारी धातुओं के निक्षालन से न केवल पेयजल स्रोत दूषित हो रहे हैं, बल्कि कृषि योग्य भूमि और खाद्य शृंखला में बायो-एक्यूमलेशन (Bio-accumulation) का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। परंपरागत फिल्टर प्रणालियां अत्यधिक महंगी हैं और ग्रामीण जनजातीय बस्तियों में अनुपयोगी सिद्ध हुई हैं।

गहन विश्लेषण: नैनो-प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थों के माध्यम से इंजीनियर्ड नैनोकम्पोजिट तैयार करना ‘सस्टेनेबल माइनिंग’ और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह तकनीक प्रयोगशाला से बाहर निकलकर यदि फील्ड स्तर पर लागू होती है, तो खनन प्रभावित ग्रामीण आबादी को किडनी, त्वचा और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाने में जीवनरक्षक सिद्ध होगी।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI), नैनो-प्रौद्योगिकी का जल शोधन में अनुप्रयोग, खनन क्षेत्रों में भारी धातु प्रदूषण (लेड, आर्सेनिक प्रभाव), तथा शोध के मुख्य अन्वेषक (डॉ. शिवनंदन राम व डॉ. स्मृति सिंह)। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-VI (विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास)।

Jharkhand Health Department Develops ‘SAHAJ’ AI Assistant for Administrative Governance

मुख्य तथ्य: झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल सहायक ‘सहज’ (SAHAJ – Smart AI Health Assistance for Jharkhand) विकसित किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के अनुसार, ‘सहज’ की अल्फा टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में बीटा टेस्टिंग का चरण जारी है। आगामी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रांची के होटल बीएनआर में आयोजित होने वाले ‘झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव’ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसे औपचारिक रूप से राज्य को समर्पित किया जाएगा। वर्तमान में ‘सहज’ को 104 टेली-कंसल्टेशन सेवा, उपस्थिति पोर्टल (एसीवीएमएस/ई-बीपीएएस) और मानव संसाधन सूचना प्रणाली (HRIS) से सीधे एकीकृत किया गया है। यह हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संथाली में इनपुट स्वीकार कर तुरंत रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम है, तथा आगे इसमें नागपुरी, खोरठा, सादरी, मुंडारी, हो और कुडुख जैसी छह स्थानीय भाषाओं को जोड़ा जाएगा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: सुदूरवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की अनुपस्थिति, दवाओं की कमी और अलग-अलग पोर्टलों के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को वास्तविक स्थिति जानने में समय लगता था। ‘सहज’ एक सिंगल-विंडो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे अधिकारी बोलकर या लिखकर तात्कालिक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।

गहन विश्लेषण: ई-गवर्नेंस में जेनरेटिव एआई का यह अनुप्रयोग स्वास्थ्य अवसंरचना की जवाबदेही को पारदर्शी बनाएगा। ‘सहज’ न केवल उपस्थिति के विसंगतिपूर्ण आंकड़ों (Anomalies) की पहचान करेगी बल्कि ट्रेंड्स का विश्लेषण कर प्रेडिक्टिव इनसाइट्स और स्वचालित अलर्ट भी जारी करेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अंतिम नियंत्रण को सुरक्षित रखते हुए यह प्रणाली निर्णय प्रक्रिया की गति को कई गुना बढ़ा देगी, जिससे राज्य के दूरस्थ वनांचलों में डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

JPSC / JSSC Exam Relevance: ‘सहज’ (SAHAJ) का पूर्ण रूप, स्वास्थ्य विभाग का डिजिटल गवर्नेंस उपकरण, बहुभाषी क्षमता (संथाली सहित), झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव (30 सितंबर-1 अक्टूबर)। मुख्य परीक्षा पेपर-IV (प्रशासनिक सुधार एवं ई-गवर्नेंस) हेतु मॉडल केस स्टडी।

11th National Ayurveda Day Celebrated Across Jharkhand: Focus on Medicinal Flora, Holistic Health and Community Outreach

मुख्य तथ्य:
झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों में 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रमों के साथ मनाया गया । आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में इस वर्ष के आधिकारिक थीम ‘स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद‘ पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) रांची के वानिकी संकाय, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (CSIR-NML) जमशेदपुर तथा जिला आयुष कार्यालय सरायकेला-खरसावां में किया गया। बीएयू के वानिकी संकाय में आयोजित विशेष कार्यशाला में दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं औषधीय पौधों के संरक्षण, सतत संवर्धन तथा दैनिक जीवन में पारंपरिक चिकित्सा के वैज्ञानिक अनुप्रयोग पर परिचर्चा हुई। वहीं सरायकेला सदर अस्पताल परिसर में लोक कला मंच खरसावां द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजन को प्राकृतिक जीवनशैली और गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम हेतु प्रेरित किया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ:
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष भगवान धन्वंतरि की जयंती (धनतेरस) के पावन अवसर पर मनाया जाता है। झारखंड का भू-भाग प्राकृतिक रूप से समृद्ध जैव-विविधता और औषधीय संपदा (जैसे अर्जुन, आंवला, कालमेघ, चिरायता, सतावर आदि) से परिपूर्ण है। बीएयू में पशु चिकित्सा संकाय के डीन डॉ. आलोक कुमार पांडेय और वानिकी संकाय के डीन डॉ. कौशल कुमार ने रेखांकित किया कि राज्य के जनजातीय समुदायों के पास पारंपरिक वनस्पतियों का अमूल्य ज्ञान भंडार उपलब्ध है। सीएसआईआर-एनएमएल जमशेदपुर में डॉ. चित्रा सिंह और निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने आधुनिक कार्य-संस्कृति में मानसिक तनाव को नियंत्रित करने हेतु आयुर्वेदिक दिनचर्या के महत्व पर प्रकाश डाला।

गहन विश्लेषण:
आयुर्वेद का मूल दर्शन केवल रोगों के उपचार (Curative) तक सीमित न होकर संपूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन (Preventive & Promotive Health) पर आधारित है। वर्तमान समय में बदलती जीवनशैली, खान-पान में असंतुलन, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जीवनशैली जनित बीमारियों में तीव्र वृद्धि हुई है। ऐसे परिदृश्य में वनों और कृषि प्रणालियों में औषधीय पादपों का वैज्ञानिक संरक्षण न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में हर्बल उत्पादों के विपणन से संधारणीय आजीविका के नए द्वार भी खोलता है। सरायकेला में आयुष मेडिकल वैन और लोक कला मंच के नाट्य मंचन जैसे जन-संपर्क माध्यम जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर जन-जन तक पहुंचाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

JPSC / JSSC Exam Relevance:
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (11वां संस्करण; भगवान धन्वंतरि जयंती); केंद्रीय आयुष मंत्रालय की पहल; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU – स्थापना 1981, काके रांची); CSIR-NML (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर – स्थापना 1950); झारखंड की वानिकी एवं दुर्लभ औषधीय वनस्पति संपदा। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-VI (पर्यावरण एवं विज्ञान) तथा पेपर-III (लोक स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक नीतियां) हेतु विशेष उपयोगी।

Kharsawan MLA Dashrath Gagrai Returns from 69th Commonwealth Parliamentary Conference in Cape Town, Welcomed in Seraikela

मुख्य तथ्य:
झारखंड के खरसावां विधानसभा क्षेत्र से विधायक दशरथ गागराई (Dashrath Gagrai) दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस (Commonwealth Parliamentary Conference – CPC) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अंग के रूप में सहभागिता दर्ज कर स्वदेश लौट आए हैं। सरायकेला आगमन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की जिला इकाई, केंद्रीय समिति के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका पारंपरिक रीति-रिवाजों और पुष्पगुच्छ भेंट कर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य सुधीर महतो, सरायकेला प्रखंड उप-प्रमुख वासुदेव महतो, मुंगीलाल महतो और अमूल्य महतो सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक ने सम्मेलन के दौरान राष्ट्रमंडल देशों के विधायी अनुभवों, सतत विकास और संसदीय प्रक्रियाओं पर हुए विचार-विमर्श को राज्य एवं क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ:
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों और राज्य विधानमंडलों के विधायकों का एक वैश्विक मंच है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अभिशासन, संसदीय संप्रभुता और विधि-निर्माण की सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Legislative Practices) को साझा करना है। 69वें वार्षिक सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, युवा सशक्तीकरण, स्थानीय स्वशासन और समावेशी विकास जैसे समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर गहन सत्र आयोजित किए गए थे। झारखंड विधानसभा से चयनित विधायकों का ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाग लेना राज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं और जनजातीय आकांक्षाओं को वैश्विक विमर्श से जोड़ने का कार्य करता है।

गहन विश्लेषण:
अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों में क्षेत्रीय विधायकों की भागीदारी विधायी परिपक्वता को गहरा करती है। खरसावां जैसे ऐतिहासिक, औद्योगिक और जनजातीय बहुल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जब विकसित और विकासशील देशों की संसदीय प्रणालियों, बजट प्रबंधन तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन मॉडलों का अध्ययन करते हैं, तो उसका सीधा लाभ राज्य विधानमंडल के बहसों और स्थानीय नीति-निर्माण में दिखाई देता है। स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक धन के पारदर्शी उपयोग, पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकीकरण और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ये वैश्विक अनुभव नीतिगत नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

JPSC / JSSC Exam Relevance:
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA; स्थापना 1911); 69वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (आयोजन स्थल: केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका); खरसावां विधानसभा क्षेत्र (सरायकेला-खरसावां जिला; एसटी आरक्षित सीट); संसदीय लोकतंत्र में विधायी अध्ययन यात्राओं की भूमिका। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-III (भारतीय राजव्यवस्था, विधायिका एवं लोक प्रशासन खंड) हेतु विशेष उपयोगी।

TSPC Supremo Brijesh Ganjhu Killed in Encounter, Outfit Calls Three-Day Bandh

मुख्य तथ्य: प्रतिबंधित वामपंथी उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TSPC) के सुप्रीमो और ₹30 लाख के इनामी दुर्दांत नक्सली ब्रजेश गंझू की उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (UP ATS) के साथ वाराणसी के लंका मैदान के पास हुई मुठभेड़ में मौत के विरोध में संगठन ने झारखंड के सात जिलों में 24 से 26 सितंबर तक तीन दिवसीय बंद का आह्वान किया है। टीएसपीसी के जोनल कमांडर नथुनी द्वारा जारी पर्चे में बंद का असर चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला में रखने की घोषणा की गई है। संगठन और ब्रजेश गंझू के छोटे भाई तथा सिमरिया के पूर्व विधायक गणेश गंझू ने आरोप लगाया है कि ब्रजेश को 16 सितंबर को चतरा के केरेडारी जंगल से उठाया गया था और वाराणसी ले जाकर सुनियोजित ‘फर्जी मुठभेड़’ में मारा गया। हालांकि पुलिस का स्पष्ट कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार गंझू ने रोकने पर पुलिस टीम पर गोली चलाई थी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सातों जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए रेलवे ट्रैक, कोल साइडिंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त बढ़ा दी है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: टीएसपीसी का गठन वर्ष 2004 में भाकपा (माओवादी) से अलग होकर हुआ था। इस संगठन का मुख्य प्रभाव उत्तरी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के कोयला खनन क्षेत्रों (आम्रपाली, मगध, टंडवा) में रहा है, जहां यह लेवी और रंगदारी का समानांतर नेटवर्क चलाता था। ब्रजेश गंझू लगभग दो दशकों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था और उस पर हत्या, आगजनी व यूएपीए के 100 से अधिक मामले दर्ज थे।

गहन विश्लेषण: ब्रजेश गंझू का मारा जाना टीएसपीसी के संगठनात्मक ढांचे के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक आघात है। संगठन आंतरिक फूट और नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है। इसके साथ ही कोयला परियोजनाओं में ठेकेदारों और कोल ट्रांसपोर्टरों से वसूली जाने वाली अवैध लेवी के सिंडिकेट पर सीधा प्रहार हुआ है। हालांकि, बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु जिला प्रशासन को कोयला ढुलाई मार्गों पर विशेष सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना होगा।

JPSC / JSSC Exam Relevance: टीएसपीसी (Tritiya Sammelan Prastuti Committee) का इतिहास व कार्यक्षेत्र, झारखंड के विखंडित नक्सली गुट (Splinter Groups), कोयला खनन क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और आर्थिक प्रभाव। जेपीएससी पेपर-III आंतरिक सुरक्षा।

Ranchi Student Avyan Eshan Secures 10th Rank at National Mega Final of International Spell Bee, Qualifies for World Championship

मुख्य तथ्य:
झारखंड की राजधानी रांची स्थित सेंट थॉमस स्कूल के कक्षा 3 के प्रतिभाशाली छात्र अव्यन ईशान (Avyan Eshan) ने इंटरनेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता के नेशनल मेगा फाइनल (National Mega Final) में देश भर के हजारों प्रतिभागियों के बीच 10वीं अखिल भारतीय रैंक (All India Rank 10) हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इस राष्ट्रीय स्तर की कठिन प्रतियोगिता में अंग्रेजी भाषा के जटिल शब्दों की वर्तनी (Spelling), शब्द-उत्पत्ति (Etymology) और सटीक उच्चारण (Pronunciation) से जुड़े कई चुनौतीपूर्ण चरणों को पार करते हुए अव्यन ने ट्रॉफी और मेरिट प्रमाण पत्र अर्जित किया। इस उल्लेखनीय सफलता के साथ ही अव्यन ने ‘वर्ल्ड स्पेल बी चैंपियनशिप’ (World Competition of International Spell Bee) के लिए आधिकारिक रूप से क्वालीफाई कर लिया है और वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी शुरू कर दी है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ:
अव्यन ईशान पूर्व में भी अपनी असाधारण भाषाई प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रतिष्ठित इंग्लिश ओलंपियाड में ‘ईस्ट रीजन चैंपियन’ (पूर्वी भारत के विजेता) रह चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर सेंट थॉमस स्कूल के प्रधानाचार्य रेवरेंड थॉमस के. थॉमस, शिक्षकों तथा इंटरनेशनल स्पेल बी से जुड़े प्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। स्कूल प्रबंधन ने इसे पूरे झारखंड के स्कूली शिक्षा जगत के लिए प्रेरणादायक क्षण बताया और कहा कि प्राथमिक कक्षाओं से ही शब्दावली और फोनेटिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से भाषाई प्रवीणता का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास संभव होता है।

गहन विश्लेषण:
वैश्विक स्तर की स्पेल बी प्रतियोगिताएं केवल रटंत विद्या पर आधारित नहीं होतीं, बल्कि यह ध्वनिविज्ञान (Phonetics), शब्दों के मूल लैटिन व ग्रीक स्रोतों की समझ तथा उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक स्मृति (Cognitive Memory) का परीक्षण करती हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर झारखंड के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय शीर्ष दस में स्थान बनाना दर्शाता है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में भाषा शिक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक कौशल के मानकों में सकारात्मक सुधार आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रारंभिक आयु से सहभागिता विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास और बहु-सांस्कृतिक संवाद की नींव सुदृढ़ करती है।

JPSC / JSSC Exam Relevance:
इंटरनेशनल स्पेल बी नेशनल मेगा फाइनल में 10वीं रैंक: अव्यन ईशान (कक्षा 3, सेंट थॉमस स्कूल, रांची); वर्ल्ड स्पेल बी चैंपियनशिप हेतु चयन; प्राथमिक शिक्षा में संज्ञानात्मक व भाषाई विकास के संकेतक। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में राज्य के समसामयिक व्यक्तित्व, विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां तथा पुरस्कार/सम्मान खंड हेतु उपयोगी।

Deep Depression Over Bay of Bengal Triggers Heavy Rain, Spate in Waterfalls

मुख्य तथ्य: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव (Deep Depression) के तीव्र होकर चक्रवाती तंत्र में बदलने से झारखंड के दक्षिणी और मध्यवर्ती जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची मौसम केंद्र ने सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला और खूंटी के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ (भारी से अत्यंत भारी बारिश) जारी किया है, जबकि 11 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। राजधानी रांची में 24 घंटों के दौरान 57.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे तापमान में 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। तेज बारिश के चलते रांची के प्राकृतिक जलप्रपात- हुंडरू, जोन्हा, दशम, सीता और रीमिक्स फॉल प्रचंड उफान पर हैं। हुंडरू फॉल के खतरनाक भंवर (डेंजर जोन) में सेल्फी ले रहे दो पर्यटक छात्र अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिन्हें वहां तैनात स्थानीय ‘पर्यटन मित्रों’ (मेघनाथ बेदिया, राजेश बेदिया और विष्णु बेदिया) ने अदम्य साहस दिखाते हुए रस्सियों और लाइफ जैकेट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। रांची जिला प्रशासन ने सभी जलप्रपातों और जलाशयों में नौकायन पर रोक लगाते हुए सैलानियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: चक्रवाती तंत्र ओडिशा और उत्तरी आंध्र तट (कलिंगपट्टनम) के मध्य से गुजरते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा, जिससे झारखंड के वायुमंडल में भारी मात्रा में नमी का प्रवेश हुआ। इस वर्षा से पूर्व राज्य में 1 जून से 22 सितंबर तक सामान्य (970 मिमी) के मुकाबले 892.5 मिमी बारिश हुई थी, जो 8% की कमी दर्शाती थी। इस वर्तमान स्पेल से मानसूनी घाटे की भरपाई हो गई है।

गहन विश्लेषण: छोटानागपुर पठार की भू-आकृति तीव्र ढलानों और चट्टानी घाटियों से युक्त है, जिसके कारण स्वर्णरेखा, कांची और रढ़ू जैसी नदियों में मूसलाधार बारिश के बाद जलस्तर अप्रत्याशित रूप से अचानक बढ़ता है (Flash Flood Phenomenon)। इको-टूरिज्म के विकास के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा हेतु आधुनिक चेतावनी प्रणाली, मजबूत बैरिकेडिंग और स्थानीय आपदा मित्रों की नियमित तैनाती आवश्यक है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड के प्रमुख जलप्रपात व उनकी नदियां: हुंडरू (स्वर्णरेखा), दशम (कांची), जोन्हा (रढ़ू); मौसम केंद्र रांची; दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रभाव। जेपीएससी भूगोल एवं आपदा प्रबंधन खंड।

DSPMU Holds 3rd Convocation: Governor Confers Degrees, PM-EAC Member Dr. Rakesh Mohan Honoured

मुख्य तथ्य: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU), रांची का तृतीय दीक्षांत समारोह मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार थे, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PM-EAC) के सदस्य एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. राकेश मोहन ने दीक्षांत व्याख्यान दिया। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रथम मानद उपाधि (D.Litt. Honoris Causa) डॉ. राकेश मोहन को प्रदान की गई। समारोह में विभिन्न संकायों के कुल 6,415 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं (3,065 छात्र और 3,350 छात्राएं)। साथ ही 142 शैक्षणिक टॉपर्स को गोल्ड मेडल से अलंकृत किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 93 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि छात्रों को 49 पदक मिले। 20 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 1926 में स्थापित ऐतिहासिक रांची कॉलेज को वर्ष 2017 में उत्क्रमित कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। डॉ. राकेश मोहन ने अपने संबोधन में 1991 के आर्थिक सुधारों का स्मरण करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक संकटों के दौर में कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाकर आपूर्ति शृंखला को संभाला है। उन्होंने कहा कि भारत को अब बांग्लादेश और वियतनाम की तर्ज पर श्रम-गहन विनिर्माण (Labour-intensive Manufacturing) और एशियाई निर्यात बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देना चाहिए।

गहन विश्लेषण: दीक्षांत समारोह में 65% से अधिक स्वर्ण पदकों पर बेटियों का कब्जा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उत्साहजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा को स्थानीय उद्योगों, खनिज प्रसंस्करण और रोजगारोन्मुख शोध से जोड़ना ही झारखंड के युवाओं को स्वावलंबी बनाने का आधार बनेगा।

JPSC / JSSC Exam Relevance: कुलाधिपति सह राज्यपाल: संतोष कुमार गंगवार; कुलपति: प्रो. राजीव मनोहर; मानद डी.लिट उपाधि: डॉ. राकेश मोहन (PM-EAC); 1991 के आर्थिक सुधारों की प्रासंगिकता। जेपीएससी अर्थव्यवस्था एवं उच्च शिक्षा परिदृश्य।

HEC Officers Association Flags ₹300 Crore EPF Default Crisis

मुख्य तथ्य: रांची स्थित देश के ऐतिहासिक भारी उद्योग संयंत्र हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) में कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) को लेकर गहरा वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि जनवरी 2021 से कर्मचारियों के मासिक वेतन से काटी जा रही पीएफ की राशि तथा अप्रैल 2022 से प्रबंधन द्वारा दिया जाने वाला अनिवार्य नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ट्रस्ट खाते में जमा नहीं कराया गया है। यह संचयी बकाया राशि अब ₹300 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। एसोसिएशन ने भारी उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय पीएफ कमिश्नर और क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर रांची को वेतन पर्चियों और बैंक स्टेटमेंट के साक्ष्यों के साथ कानूनी नोटिस प्रेषित करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो प्रबंधन और ईपीएफओ के विरुद्ध व्यापक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: एचईसी पिछले कई वर्षों से कार्यशील पूंजी (Working Capital) के घोर अभाव, पुराने संयंत्रों और आधुनिकीकरण के संकट से जूझ रहा है। वेतन कटौती के बावजूद ईपीएफओ में पैसा जमा न होने से सेवानिवृत्त होने वाले और त्यागपत्र देने वाले सैकड़ों कर्मियों को पीएफ निकासी, पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रुक गया है, जिससे उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

गहन विश्लेषण: कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत वेतन से काटी गई राशि को ट्रस्ट खाते में जमा न करना गंभीर संविधिक उल्लंघन और गैर-जमानती दंडात्मक अपराध की श्रेणी में आता है। एचईसी, जिसने इसरो के चंद्रयान प्रक्षेपण पैड, रक्षा क्षेत्र और भिलाई-बोकारो स्टील प्लांटों के लिए रणनीतिक उपकरणों का निर्माण किया है, का यह वित्तीय पतन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के पुनरुद्धार और प्रबंधन की विफलता को उजागर करता है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: एचईसी (स्थापना 1958, धुर्वा/हटिया रांची; सोवियत संघ व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से); कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952; केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संकट। जेपीएससी उद्योग एवं अर्थव्यवस्था खंड।

Parsudih Launches Jharkhand’s First Digital Mapping-Based Door-to-Door Sanitation Drive

मुख्य तथ्य: पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंतर्गत परसुडीह के बामनगोड़ा पंचायत में ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से झारखंड के पहले ‘डिजिटल मैपिंग आधारित डोर-टू-डोर कचरा संग्रह अभियान’ (Digital Mapping-Based Garbage Collection System) का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। नवयुवक सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार द्वारा संयुक्त रूप से कचरा संग्रह वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस प्रणाली के तहत प्रथम चरण में जीपीएस और जीआईएस (GIS) तकनीक के माध्यम से पूरे पंचायत क्षेत्र के आवासीय मार्गों और घरों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। मैपिंग पूर्ण होने के बाद निर्धारित डिजिटल रूट पर दैनिक आधार पर वाहनों द्वारा ठोस व तरल अपशिष्ट का संग्रहण किया जाएगा। ग्रामीणों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में ‘ओडीएफ प्लस’ (ODF Plus) का दर्जा हासिल करने हेतु ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) अनिवार्य घटक है। शहरी सीमाओं से सटी अर्ध-शहरी (Peri-urban) पंचायतों में अनियंत्रित कचरा डंपिंग और नालियों के जाम होने से जलभराव और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा था।

गहन विश्लेषण: ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन में भू-स्थानिक (Geospatial) मैपिंग का उपयोग प्रशासनिक नवाचार का अनुपम उदाहरण है। यह तकनीक कचरा संग्रहण वाहनों की निगरानी, समयबद्धता और ईंधन दक्षता को सुनिश्चित करेगी। झारखंड की अन्य पंचायतों और नगर निकायों के लिए यह एक अनुकरणीय ‘स्मार्ट विलेज’ मॉडल प्रस्तुत करता है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (चरण-II), ओडीएफ प्लस गांव के मानक, जीआईएस मैपिंग और ई-पंचायत गवर्नेंस, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता। जेपीएससी पेपर-III (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन)।

51,000 Students to Perform Mass Vande Mataram Rendition in Seraikela-Kharsawan

मुख्य तथ्य: भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरायकेला-खरसावां जिले के 61 विद्यालयों के 51,000 से अधिक छात्र-छात्राएं 25 सितंबर 2026 को सामूहिक रूप से संपूर्ण वंदे मातरम् के गायन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। विद्या भारती संस्थान द्वारा आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी प्रातः ठीक 11:00 बजे एक साथ तीन मिनट दस सेकंड में संपूर्ण छह पदों वाले वंदे मातरम् का सस्वर गायन करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय सरायकेला के प्रधानाचार्य पार्थसारथी आचार्य के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विद्या भारती से संबद्ध 23,000 से अधिक संस्थानों में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस महा-अभियान से जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को की गई थी, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) में शामिल किया गया। संस्कृत और बांग्ला के मिश्रित शब्दों में रचित इस अमर गीत को पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के ‘राष्ट्रीय गीत’ (National Song) के रूप में अंगीकार किया था।

गहन विश्लेषण: राष्ट्रीय प्रतीकों का सामूहिक गायन विद्यार्थियों में नागरिक बोध, राष्ट्रीय एकता और औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध संघर्ष की चेतना को जाग्रत करता है। सरायकेला-खरसावां जैसे बहुसांस्कृतिक और जनजातीय बहुल जिले में ऐसे आयोजनों का बड़े पैमाने पर होना राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समावेशी जुड़ाव को दर्शाता है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: वंदे मातरम् (रचनाकार: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, 1875); उपन्यास: आनंदमठ; 1896 का कांग्रेस अधिवेशन (अध्यक्षता: रहमतुल्ला एम. सयानी); 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा संकल्प। आधुनिक भारतीय इतिहास एवं जेपीएससी पेपर-II।

SABAL Programme Commemorates International Day of Sign Languages in Jamshedpur

मुख्य तथ्य: टाटा स्टील फाउंडेशन (TSF) की प्रमुख दिव्यांगता समावेशन पहल ‘सबल’ (SABAL) द्वारा साकची (जमशेदपुर) स्थित केंद्र में ‘अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस’ (23 सितंबर) के अवसर पर विशेष राज्यस्तरीय विमर्श और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के लोकव्यापीकरण, बधिर समुदाय के अधिकारों और समावेशी आजीविका पर विस्तृत चर्चा हुई। सबल एवं खेल प्रमुख कैप्टन अमिताभ ने अपने संबोधन में रेखांकित किया कि सांकेतिक भाषा केवल मूक-बधिरों के संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। समारोह में खेल, शिक्षा, नृत्य और औद्योगिक रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बधिर युवाओं (सोनी, संजय, विश्वजीत लाहा, स्वीटी, ईशा कुमारी गुप्ता, अमित, जागृति और नाजिया बानो) को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि सबल द्वारा प्रशिक्षित दर्जनों बधिर युवा वर्तमान में टाटा मोटर्स और अन्य औद्योगिक इकाइयों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ‘भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र’ (ISLRTC) देश में सांकेतिक भाषा के मानकीकरण और शब्दकोश निर्माण पर कार्य कर रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 के तहत बधिर व्यक्तियों हेतु बाधा-मुक्त संचार और समान अवसर सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

गहन विश्लेषण: औद्योगिक विनिर्माण और स्वचालित संयंत्रों में बधिर व्यक्तियों का ध्यान (Focus) अत्यधिक उच्च पाया गया है, क्योंकि भारी ध्वनि वाले कारखानों (High-noise environments) में इनका कार्य-प्रदर्शन उत्कृष्ट रहता है। टाटा स्टील फाउंडेशन की यह पहल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का एक राष्ट्रीय आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस (23 सितंबर), सबल (SABAL – टाटा स्टील फाउंडेशन), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act, 2016), ISLRTC की भूमिका। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-III व सामाजिक न्याय/नीतिशास्त्र।

Section II: National & International Affairs (15 In-Depth Articles)

Supreme Court Delivers Split Verdict on 2023 EC Selection Act, Refers to CJI

मुख्य तथ्य: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने वाले ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने विभाजित निर्णय (Split Verdict) दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मतभेद के उपरांत मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन पर निर्णय लेने हेतु प्रेषित कर दिया है। 2023 के अधिनियम के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जिससे कार्यपालिका को पैनल में 2-1 का पूर्ण बहुमत प्राप्त है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: मार्च 2023 में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक चयन समिति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे। संसद ने दिसंबर 2023 में नया कानून बनाकर सीजेआई को समिति से बाहर कर दिया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के बुनियादी ढांचे का हनन बताया।

गहन विश्लेषण: जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले में क्रिकेट अंपायर का सशक्त उदाहरण देते हुए कहा कि ‘बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा चुना गया अंपायर भले ही सही निर्णय दे, किंतु उस पर निष्पक्षता का संदेह सदैव बना रहेगा।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का केवल स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए (Perception Test)। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व से बंधा कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के निर्णय का विरोध नहीं कर सकता, जिससे नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति केवल ‘अलंकारिक’ बनकर रह जाती है। वहीं जस्टिस शर्मा का मत था कि पृथक्करण के सिद्धांत पर पहली बार कानून की वैधता की समीक्षा हो रही है, अतः अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान पीठ द्वारा ही इसका प्रामाणिक निर्धारण होना चाहिए।

UPSC / JPSC Exam Relevance: संविधान का अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 145(3) (संविधान पीठ), अनूप बरनवाल वाद (2023), चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (Separation of Powers)। यूपीएससी जीएस-II एवं जेपीएससी राजव्यवस्था खंड।

Internal Objections Within ECI Over Special Intensive Revision (SIR) Trigger Political Storm

मुख्य तथ्य: राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की खोजी रिपोर्ट के पश्चात देश के निर्वाचन तंत्र में भारी राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है। आधिकारिक आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म 6 में संशोधन, राज्य अधिकारियों के अधिकारों में कटौती और ECINet के केंद्रीकरण को लेकर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, गोवा में 97 योग्य मतदाताओं को सॉफ्टवेयर में ‘रोलबैक’ विकल्प न होने के कारण अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। इस खुलासे के बाद संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित पूरे विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर पर तत्काल रोक की मांग की है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर कहा कि बहु-सदस्यीय संस्था में वैचारिक मतभेद विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं और आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18(2) के अनुसार आयोग का कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से होगा और मतभेद होने पर निर्णय बहुमत (Majority) के आधार पर लिया जाएगा। टी.एन. शेषन मामले (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया था कि निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है, न कि किसी एक व्यक्ति का कार्यालय।

गहन विश्लेषण: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) मतदाता सूची तैयार करने का वैधानिक प्राधिकारी है। दिल्ली स्थित आईटी सेल द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईआरओ के अधिकारों को सीमित करना और बिना नियमावली संशोधन के फॉर्म 6 में माता-पिता के मतदाता इतिहास को अनिवार्य करना ‘प्रक्रियागत मताधिकार हरण’ (Procedural Disenfranchisement) का गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। चुनाव आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता निष्पक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: निर्वाचन आयोग की संरचना (अनुच्छेद 324), टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ वाद (1995), 2023 अधिनियम की धारा 18, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, ईआरओ (ERO) के वैधानिक अधिकार। यूपीएससी जीएस-II।

Supreme Court Stays High Court Order Imposing ₹5 Lakh Fine on Noida DM Under NSA

मुख्य तथ्य: उच्चतम न्यायालय की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम (Medha Roopam) के वेतन से ₹5 लाख की कटौती कर मुआवजा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं। यह मामला दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी के खिलाफ नोएडा श्रमिक आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई निरोधात्मक कार्रवाई से जुड़ा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि डीएम को बिना सुनवाई का अवसर दिए उनके वेतन से दंडात्मक वसूली और सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश प्रशासनिक पदानुक्रम के सिद्धांतों के विपरीत है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 2 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका स्वीकार करते हुए उसकी एनएसए हिरासत को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि नौकरशाही की निरंकुशता उत्तर प्रदेश को ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ (Orwellian Dystopia) में बदल सकती है और अधिकारियों को स्मरण रखना चाहिए कि उनकी निष्ठा राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति है।

गहन विश्लेषण: यह मामला प्रशासनिक विवेक (Administrative Discretion) और नागरिक स्वतंत्रताओं के मध्य संतुलन का ज्वलंत उदाहरण है। एनएसए, 1980 जैसे कठोर निवारक निरोध कानूनों का प्रयोग सामान्य विधि-व्यवस्था (Law & Order) के उल्लंघन में नहीं बल्कि केवल लोक व्यवस्था (Public Order) और राज्य की सुरक्षा के वास्तविक खतरे में ही किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा में प्रक्रियागत त्रुटि पाए जाने पर हिरासत रद्द होना स्वाभाविक है, किंतु व्यक्तिगत रूप से अर्ध-न्यायिक निर्णयकर्ता पर व्यक्तिगत हर्जाना थोपना भविष्य में निर्णय लेने की प्रशासनिक इच्छाशक्ति को पंगु बना सकता है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA, 1980), संविधान का अनुच्छेद 22 (निवारक निरोध से संरक्षण), बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट (Habeas Corpus – अनुच्छेद 32 एवं 226), लोक व्यवस्था बनाम विधि-व्यवस्था। यूपीएससी जीएस-II।

Defence Ministry Inks ₹810.79 Crore Contract with BDL for 160 SAT-SAAW Smart Weapons

मुख्य तथ्य: रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ऐतिहासिक मजबूती प्रदान करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 24 सितंबर 2026 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹810.79 करोड़ के पूंजीगत खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) और संबद्ध ग्राउंड इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। यह खरीद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया की ‘Buy (Indian-IDDM)’ श्रेणी के अंतर्गत की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस प्रिसिजन-गाइडेड ग्लाइड बम में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इसकी आपूर्ति 2027-28 से 2028-29 के बीच निर्धारित है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: SAT-SAAW एक एयर-टू-ग्राउंड गाइडेड बम है, जिसे भारतीय वायु सेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों जैसे सुखोई Su-30 MKI, जगुआर और हॉक से दागा जा सकता है। यह स्टैंड-ऑफ रेंज (लगभग 100 किमी) से दुश्मन के एयरफील्ड, रनवे, बंकरों और रडार प्रतिष्ठानों को पिन-पॉइंट सटीकता से नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। इसमें स्वदेशी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS), सैटेलाइट गाइडेंस और हाई-डिले फ्यूज तकनीक का उपयोग किया गया है।

गहन विश्लेषण: आधुनिक युद्धों में दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करना हवाई संप्रभुता स्थापित करने की पहली शर्त है। महंगे मिसाइल सिस्टम के स्थान पर कम लागत वाले स्टैंड-ऑफ ग्लाइड बमों की तैनाती भारतीय वायु सेना की परिचालन लागत को कम करते हुए सामरिक मारक क्षमता को अत्यधिक बढ़ाती है। रक्षा उत्पादन में ₹1.8 लाख करोड़ और निर्यात में ₹38,000 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में यह मील का पत्थर है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: SAAW (Smart Anti-Airfield Weapon) – डीआरडीओ द्वारा विकसित; बीडीएल (हैदराबाद) निर्माता; Buy (Indian-IDDM) श्रेणी; सुखोई Su-30 MKI व जगुआर से प्रक्षेपण; स्वदेशी रक्षा उत्पादन लक्ष्य (₹3 लाख करोड़ FY29 तक)। यूपीएससी जीएस-III सुरक्षा व तकनीक।

Finance Minister Urges BRICS Tax Cooperation on Transfer Pricing and Treaty Rules

मुख्य तथ्य: नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) देशों के कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) द्वारा किए जाने वाले ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों से निपटने हेतु ब्रिक्स देशों के बीच गहरे समन्वय का आह्वान किया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वैश्विक ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर असंगत वित्तीय बोझ (Disproportionate Burden) डालते हैं। भारत ने इस अवसर पर दो नए कार्य समूहों की स्थापना का प्रस्ताव रखा: (1) अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं ट्रांसफर प्राइसिंग कार्य समूह, तथा (2) राजस्व सांख्यिकी कार्य समूह (Revenue Statistics Working Group)। ये कार्य समूह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन (UNFCITC) के तहत विकासशील देशों के हितों की संयुक्त वकालत करेंगे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: ट्रांसफर प्राइसिंग से आशय एक ही बहुराष्ट्रीय समूह की विभिन्न सहयोगी कंपनियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या बौद्धिक संपदा के हस्तांतरण के लिए तय किए गए आंतरिक मूल्यों से है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर लाभ को कम कर वाले देशों (Tax Havens) में स्थानांतरित कर भारत जैसे स्रोत देशों (Source Jurisdictions) को जायज कर राजस्व से वंचित करती हैं।

गहन विश्लेषण: परंपरागत अंतरराष्ट्रीय कर नियम ऐतिहासिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों (OECD मॉडल) द्वारा गढ़े गए थे, जो स्रोत देशों के बजाय निवास देशों (Residence Countries) को प्राथमिकता देते हैं। भारत और ब्रिक्स देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार और स्रोत अधिकार क्षेत्र हैं। ब्रिक्स का यह साझा मंच ‘बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ (BEPS) को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उचित कर अधिकार हासिल करने की दिशा में ग्लोबल साउथ की संप्रभुता को पुनः स्थापित करेगा।

UPSC / JPSC Exam Relevance: ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) एवं आर्म्स लेंथ सिद्धांत; UNFCITC; ब्रिक्स कर कार्य समूह; OECD का BEPS फ्रेमवर्क (Pillar 1 & Pillar 2)। यूपीएससी जीएस-III आर्थिक नीतियां एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त।

Supreme Court Advocates Permanent Five-Judge Constitution Bench to Stem Delays

मुख्य तथ्य: संवैधानिक संदर्भों और बड़ी पीठों को भेजे जाने वाले मामलों के निस्तारण में होने वाले अत्यधिक विलंब को “संस्थागत शर्मिंदगी का स्रोत” (Source of Institutional Embarrassment) करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Permanent Constitution Bench) गठित करने की आवश्यकता पर विचार करने का औपचारिक अनुरोध किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि शुद्ध संवैधानिक प्रश्नों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक और अनिवार्य दायित्व है, जबकि वर्तमान में संदर्भ 5 से 20 वर्षों तक अनिर्णीत लटके रहते हैं। पीठ ने उदाहरण दिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा से संबंधित संदर्भ को 7-जजों से 9-जजों की पीठ तक पहुंचने में 9 वर्ष लगे और 2002 से 15 वर्षों तक मामला लंबित रहा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न का फैसला करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ का होना अनिवार्य है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट (2009) में सर्वोच्च न्यायालय को दो संभागों में विभाजित करने की सिफारिश की थी: (1) संवैधानिक प्रभाग (Constitutional Division), और (2) अपीलीय प्रभाग (Appellate Division)।

गहन विश्लेषण: सुप्रीम कोर्ट पर अपीलीय मुकदमों (SLP) के अत्यधिक बोझ के कारण संवैधानिक व्याख्या के मूल कार्य की उपेक्षा हुई है। एक स्थायी संविधान पीठ की स्थापना से न केवल नागरिक अधिकारों, चुनावी कानूनों और केंद्र-राज्य विवादों पर त्वरित कानूनी स्पष्टता आएगी, बल्कि निचली अदालतों में मुकदमों की अनिश्चितता समाप्त होगी। यह न्यायिक प्रशासन में structural सुधारों की दिशा में सबसे दूरगामी सिफारिश है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: अनुच्छेद 145(3) (संविधान पीठ के गठन का नियम); 229वीं विधि आयोग रिपोर्ट; सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र (प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शी); न्यायिक सुधार एवं पेंडेंसी प्रबंधन। यूपीएससी जीएस-II न्यायपालिका।

Global Agencies S&P, Fitch, ADB & OECD Upgrade India’s FY27 GDP Forecast to ~7%

मुख्य तथ्य: पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की अस्थिरता के बावजूद विश्व की चार शीर्ष वैश्विक रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों- S&P Global, Fitch Ratings, Asian Development Bank (ADB) और OECD ने चालू एवं आगामी वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को बढ़ाकर लगभग 7.0% कर दिया है। एडीबी और एसएंडपी ने अपने पूर्वानुमान में 40 आधार अंकों (bps) की वृद्धि करते हुए इसे 6.6% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया। ओईसीडी (OECD) ने अपने अंतरिम इकोनॉमिक आउटलुक में 7.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। जून तिमाही में 7.8% की सशक्त जीडीपी वृद्धि, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निवेश और लचीली निजी घरेलू खपत को इस अपग्रेड का प्रमुख आधार बताया गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति शृंखला बाधित हुई थी, जिससे वैश्विक विकास दर के 2.9% तक सुस्त पड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी। इसके विपरीत, भारत के लचीले मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स, सेवा क्षेत्र के उछाल और विनिर्माण पीएमआई (Flash Composite PMI 56.5) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखा है।

गहन विश्लेषण: भारत की आर्थिक सुदृढ़ता का मूल कारण कैपेक्स (Capex)-आधारित राजकोषीय नीति है, जहां केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे (रेल, सड़क, बंदरगाह) पर पूंजीगत व्यय को रिकॉर्ड स्तर पर बनाए रखा है। हालांकि, ओईसीडी ने सचेत किया है कि आयातित मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अल्पावधि में नीतिगत दरों (Repo Rate) को कठोर रखना पड़ सकता है। फिर भी, प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: प्रमुख एजेंसियों द्वारा भारत की विकास दर के अनुमान (ADB: 7.0%, OECD: 7.1%, Fitch: 7.0%); कंपोजिट पीएमआई (56.5); सकल घरेलू उत्पाद (GDP) गणना के कारक; पूंजीगत व्यय (Capex Multiplier)। यूपीएससी जीएस-III अर्थव्यवस्था।

EAM Jaishankar Raises Russia Oil Sanctions (SRIA) Concerns with US Secretary Rubio

मुख्य तथ्य: 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री (Secretary of State) मार्को रुबियो (Marco Rubio) के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। जयशंकर ने अमेरिकी संसद द्वारा हाल ही में पारित और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित नए प्रतिबंध कानून- ‘सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट, 2026’ (SRIA) पर भारत की गंभीर आर्थिक और सामरिक चिंताओं को दोटूक शब्दों में रखा। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का विशेषाधिकार देता है। भारत ने स्पष्ट किया कि 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय दायित्व है और इस प्रकार के एकतरफा उपाय द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। यूक्रेन संघर्ष के पश्चात भारत ने रियायती दरों पर रूसी क्रूड का आयात बढ़ाकर घरेलू ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखा। इसके विपरीत, वाशिंगटन स्वयं अपने असैन्य परमाणु संयंत्रों के लिए रूसी संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) के आयात पर छूट बनाए हुए है और बेलारूस से पोटाश उर्वरक खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसे भारत ने दोहरे मानदंड (Double Standards) के रूप में रेखांकित किया।

गहन विश्लेषण: बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था (Multipolar World) में भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) पर आधारित है। क्वाड (QUAD) और आई2यू2 (I2U2) का सक्रिय सदस्य होने के बावजूद भारत ब्रिक्स और एससीओ में संतुलन साधता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत का दृढ़ रुख यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा किसी बाहरी शक्ति के भू-राजनीतिक निर्देशों के अधीन नहीं हो सकते।

UPSC / JPSC Exam Relevance: SRIA कानून (Sanctioning Russia & Iran Act, 2026); भारत-अमेरिका सामरिक संबंध; भारत की ऊर्जा कूटनीति (रूसी क्रूड आयात); रणनीतिक स्वायत्तता। यूपीएससी जीएस-II अंतरराष्ट्रीय संबंध।

Indian Seafarer Suraj Yadav Killed in Missile Strike on Carrier off Oman Coast

मुख्य तथ्य: पश्चिम एशिया के समुद्री जलक्षेत्र में बढ़ते सामरिक तनाव के बीच ओमान के पूर्वी तट के समीप वाणिज्यिक मालवाहक पोत MV Cape Dao पर हुए भीषण मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक सूरज यादव (उत्तर प्रदेश निवासी) की सिर में गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो गई। जहाज पर कुल 20 भारतीय नाविक सवार थे। भारतीय नौसेना, मस्कट स्थित भारतीय दूतावास और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के त्वरित समन्वय से शेष 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और विदेश मंत्रालय (MEA) ने नागरिक बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल कूटनीतिक समाधान और लाल सागर तथा अरब सागर में निर्बाध आवागमन बहाल करने की मांग की है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: यमन के हूती विद्रोहियों और क्षेत्रीय तनाव के कारण लाल सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले निरंतर बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत (जैसे INS त्रिशूल, INS विशाखापट्टनम) और समुद्री गश्ती विमान तैनात कर ‘ऑपरेशन संकल्प’ (Operation Sankalp) संचालित किया है।

गहन विश्लेषण: वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 12% और भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा इन समुद्री चोकपॉइंट्स (Chokepoints) से होकर गुजरता है। वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइल हमलों से जहाजरानी बीमा प्रीमियम (War Risk Premiums) और मालभाड़ा अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे वैश्विक व्यापार लागत और मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की समुद्री सुरक्षा नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: MV Cape Dao घटना; ओमान की खाड़ी और बाब-अल-मंदेब की भौगोलिक अवस्थिति; भारतीय नौसेना का ‘ऑपरेशन संकल्प’; संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)। यूपीएससी जीएस-II एवं जीएस-III सुरक्षा खंड।

At 81st UNGA, Trump Issues Iran ‘Annihilation’ Threat, Pezeshkian Vows Defiance

मुख्य तथ्य: न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उच्चस्तरीय सत्र में वैश्विक कूटनीति तीव्र टकराव के मुहाने पर पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में अभूतपूर्व $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का हवाला देते हुए ईरान को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि युद्ध उनके शर्तों पर समाप्त नहीं हुआ और उसने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया, तो अमेरिका ईरान का “पूर्ण विनाश” (Annihilate) कर देगा। इसके जवाब में, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (Masoud Pezeshkian) ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और युद्ध में मारे गए बच्चों के चित्र प्रदर्शित करते हुए कहा कि ईरानी जनता किसी भी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेगी और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले सात महीनों से जारी छद्म एवं प्रत्यक्ष युद्ध ने वैश्विक तेल आपूर्ति को संकट में डाल दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का 20% पेट्रोलियम और एलएनजी गुजरता है। ट्रंप ने इसके अतिरिक्त डेनमार्क व ग्रीनलैंड के साथ सुरक्षा समझौते की घोषणा की, जिसके तहत आर्कटिक में दो नए अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाए जाएंगे ताकि रूस और चीन का प्रभाव रोका जा सके।

गहन विश्लेषण: संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शक्ति का ऐसा खुला प्रदर्शन बहुपक्षवाद के गहरे संकट को उजागर करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गाजा शांति दावों को खारिज करते हुए इसे “शर्मनाक तमाशा” बताया। इस ध्रुवीकरण के बीच भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया में रह रहे 90 लाख भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा अत्यंत जटिल कूटनीतिक चुनौती बन गई है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: 81वां UNGA सत्र (थीम: ‘Restoring trust, managing transformation’); होर्मुज जलडमरूमध्य; आर्कटिक भू-राजनीति एवं ग्रीनलैंड सैन्य अड्डे; पश्चिम एशियाई संकट का भारत पर भू-आर्थिक प्रभाव। यूपीएससी जीएस-II।

Asian Games 2026: Mirabai Chanu Clinches Historic Silver in 49kg Weightlifting

मुख्य तथ्य: जापान के नागोया (Aichi-Nagoya) में आयोजित 20वें एशियाई खेल 2026 में भारत की स्टार भारोत्तोलक और टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू (Saikhom Mirabai Chanu) ने महिलाओं के 49 किग्रा भारवर्ग में कुल 198 किग्रा (स्नैच 87 किग्रा + क्लीन एंड जर्क 111 किग्रा) वजन उठाकर ऐतिहासिक रजत पदक जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने एशियाई खेलों में भारत के 28 साल के पदक सूखे को समाप्त किया। इससे पूर्व 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने रजत पदक जीता था। उत्तर कोरिया की दो बार की विश्व चैंपियन री सोंग गम (Ri Song Gum) ने 215 किग्रा (विश्व रिकॉर्ड) उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की लुलुक डायना ने 191 किग्रा के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 32 वर्षीय मीराबाई चानू के शानदार करियर में केवल एशियाई खेलों का पदक ही अनुपस्थित था। वे 2014 इंचियोन में नौवें स्थान पर रही थीं, 2018 जकार्ता में चोट के कारण भाग नहीं ले सकीं और 2023 हांगझोउ खेलों में चोटिल होकर चौथे स्थान पर फिसल गई थीं। नागोया में रजत जीतकर उन्होंने अपने पदकों का चक्र (ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल) पूरा कर लिया है।

गहन विश्लेषण: एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का स्तर ओलंपिक से भी अधिक प्रतिस्पर्धी माना जाता है, क्योंकि चीन, उत्तर कोरिया और थाईलैंड जैसे वैश्विक शक्ति केंद्र इसी महाद्वीप में हैं। गंभीर चोटों और असफलताओं के बावजूद मीराबाई का यह पुनरागमन भारतीय एथलीटों की मानसिक दृढ़ता और ‘टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम’ (TOPS) के संस्थागत समर्थन की सार्थकता सिद्ध करता है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: 2026 एशियाई खेल (नागोया, जापान); मीराबाई चानू (49 किग्रा, कुल 198 किग्रा – रजत); 1998 के बाद भारोत्तोलन में पहला पदक (कर्णम मल्लेश्वरी); खेल पुरस्कार एवं TOPS योजना। खेल कूद एवं करंट अफेयर्स खंड।

Indian Railways Successfully Commissions KAVACH 4.0 on South Central Railway

मुख्य तथ्य: भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा के क्षेत्र में युगांतरकारी उपलब्धि हासिल करते हुए अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (ATP) ‘कवच 4.0’ (KAVACH Version 4.0) का प्रथम सफल वाणिज्यिक परिचालन दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) के हैदराबाद मंडल में प्रारंभ कर दिया है। यह प्रणाली मलकाजगिरी-कामारेड्डी खंड के 108 किलोमीटर रेल मार्ग पर सफलतापूर्वक स्थापित और चालू की गई है। अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) द्वारा अनुमोदित कवच 4.0, पुराने संस्करण 3.2 की तुलना में अधिक उन्नत लोकेशन सटीकता, बड़े यार्डों में सटीक सिग्नल आस्पेक्ट सूचना और विविध भौगोलिक परिस्थितियों में निर्बाध संचार प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: कवच भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे लोको पायलट द्वारा सिग्नल जंप करने (SPAD – Signal Passed at Danger) अथवा आमने-सामने की टक्कर (Head-on Collision) को रोकने के लिए विकसित किया गया है। यदि लोको पायलट निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करता है या ब्रेक लगाने में विफल रहता है, तो कवच स्वचालित रूप से ट्रेन के ब्रेक सक्रिय कर दुर्घटना को टाल देता है।

गहन विश्लेषण: भारतीय रेलवे के 68,000 किमी से अधिक के विशाल नेटवर्क में उच्च गति वाली ट्रेनों (वंदे भारत) के विस्तार हेतु कवच 4.0 सुरक्षा की आधारशिला है। यह प्रणाली आरएफआईडी (RFID), ऑप्टिकल फाइबर और अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है। इसका अखिल भारतीय रोलआउट शून्य दुर्घटना लक्ष्य (Vision Zero Accidents) को हासिल करने की दिशा में मील का पत्थर है。

UPSC / JPSC Exam Relevance: कवच 4.0 (स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम); विकासकर्ता: RDSO; प्रथम कमीशनिंग: हैदराबाद मंडल (मलकाजगिरी-कामारेड्डी, 108 किमी); RFID एवं रेडियो संचार आधारित तकनीक। यूपीएससी जीएस-III इंफ्रास्ट्रक्चर व सुरक्षा।

4th UP International Trade Show (UPITS 2026) Inaugurated at Greater Noida

मुख्य तथ्य: उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026’ (UPITS) के चौथे संस्करण का भव्य आयोजन 25 से 29 सितंबर 2026 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम ‘UP for Global Growth: Innovation, Manufacturing and Exports’ रखी गई है। इस महाकुंभ में 80 से अधिक भागीदार देशों के 500+ अंतरराष्ट्रीय खरीदार, 2,400 से अधिक प्रदर्शक तथा 1.50 लाख से अधिक बी2बी (B2B) विजिटर्स भाग ले रहे हैं। छह देशों- रूस, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, बेलारूस और ऑस्ट्रिया को ‘पार्टनर कंट्री’ (Partner Country) का दर्जा दिया गया है। आयोजन के दौरान ₹3,200 करोड़ के 4,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर तथा ₹13,500 करोड़ के एमएसएमई बिजनेस लीड्स उत्पन्न होने का अनुमान है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: उत्तर प्रदेश का ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) मॉडल देश भर में एमएसएमई पुनरुद्धार का बेंचमार्क बन चुका है। व्यापार मेले में मुरादाबाद का पीतल शिल्प, भदोही के कालीन, बागपत के हथकरघा और मेरठ के खेल उपकरणों के विशेष पैवेलियन बनाए गए हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय खुदरा शृंखलाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है।

गहन विश्लेषण: राज्य स्तरीय व्यापार प्रदर्शनियों का ऐसे वैश्विक पैमाने पर आयोजन भारत के निर्यात विविधीकरण (Export Diversification) में राज्यों की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ के तहत स्थानीय कारीगरों को वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) से जोड़ना समावेशी विकास और औद्योगिक रोजगार सृजन की सर्वोत्तम रणनीति है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: UPITS 2026 (ग्रेटर नोएडा); थीम; भागीदार देश (रूस, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, बेलारूस, ऑस्ट्रिया); ODOP मॉडल और एमएसएमई निर्यात संवर्धन। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार खंड।

Reconciling Forest Rights with Conservation: MFP Governance Dilemma in India

मुख्य तथ्य: भारत में लघु वनोपज (Minor Forest Produce – MFP) के दोहन, व्यापार और संरक्षण के विधिक ढांचे पर प्रतिष्ठित पर्यावरणविदों और पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षकों (PCCFs) बी.के.पी. सिन्हा और अरविंद कुमार झा का एक गहन नीतिगत विश्लेषण सामने आया है। भारत प्राकृतिक औषधि अर्क से सालाना ₹4,500-6,500 करोड़, ग्वार गम से ₹1,300-5,200 करोड़ तथा प्रसंस्कृत लाख (Lac) से ₹280-400 करोड़ का निर्यात करता है। हालांकि, जंगलों से सीधे तोड़े जाने वाले पारंपरिक वनोपज- जैसे तेंदू पत्ता, हरड़-बहेड़ा (Myrobalans), कत्था (Khair) और प्राकृतिक गोंद में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका मुख्य कारण पेसा कानून (PESA 1996), वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006), जैविक विविधता अधिनियम 2002 और जन विश्वास अधिनियम 2023 के बीच विधायी टकराव और प्रशासनिक व्याख्या का अभाव है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: देश भर में 10 करोड़ से अधिक जनजातीय और वन-आश्रित लोग अपनी आजीविका के लिए एमएफपी पर निर्भर हैं। पेसा और एफआरए के तहत ग्राम सभाओं को लघु वनोपज का ‘स्वामित्व’ (Ownership) दिया गया है। किंतु विशेषज्ञों का तर्क है कि इसे केवल ‘आर्थिक दोहन’ के रूप में देखा गया, जबकि सतत वैज्ञानिक प्रबंधन (Sustainable Silvicultural Plans) और वहन क्षमता (Carrying Capacity) की अनदेखी की गई। परिणामस्वरूप व्यावसायिक सिंडिकेट्स ने ग्राम सभाओं पर कब्जा कर रिंग बार्किंग और अत्यधिक कटाई के माध्यम से वनों का ह्रास किया है।

गहन विश्लेषण: नीतिगत समाधान के रूप में विशेषज्ञों ने ‘उपज के स्वामित्व’ और ‘वन प्रबंधन के दायित्व’ के बीच स्पष्ट विभाजन की मांग की है। इसके अतिरिक्त, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) के साथ डिजिटल ट्रैसेबिलिटी, वनोपज की जियो-टैगिंग तथा ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित वनोपज पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की सिफारिश की गई है, ताकि पारिस्थितिकी और आदिवासी अधिकार दोनों संरक्षित रह सकें。

UPSC / JPSC Exam Relevance: PESA अधिनियम 1996; वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006); लघु वनोपज (तेंदू पत्ता, लाख, महुआ); नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS); TRIFED की भूमिका। यूपीएससी जीएस-III पर्यावरण एवं जेपीएससी जनजातीय अर्थव्यवस्था।

M3M Hurun India Rich List: Gautam Adani Reclaims Top Spot, Surpasses Mukesh Ambani

मुख्य तथ्य: ‘एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026’ (M3M Hurun India Rich List) के अनुसार, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए पुनः भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अडानी परिवार की कुल संपत्ति 13% बढ़कर ₹9.23 लाख करोड़ ($115.96 बिलियन) पर पहुंच गई है, जबकि मुकेश अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति 10% घटकर ₹8.63 लाख करोड़ रह गई। दोनों के मध्य ₹59,400 करोड़ का फासला है। भारत में अरबपतियों (Billionaires) की संख्या पहली बार रिकॉर्ड 391 पर पहुंच गई है। आर्सेलर मित्तल के एल.एन. मित्तल परिवार ₹3.39 लाख करोड़ के साथ तीसरे तथा सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला परिवार चौथे स्थान पर रहे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पिछले पांच वर्षों में शीर्ष स्थान पर अडानी और अंबानी के मध्य पांच बार उलटफेर हुआ है। अडानी ने 2022 में बढ़त बनाई, 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके के बाद पीछे छूटे, 2024 में पुनः शीर्ष पर आए, 2025 में रिलायंस आगे रहा और 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और सौर ऊर्जा परिसंपत्तियों के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर अडानी पुनः शीर्ष पर पहुंचे।

गहन विश्लेषण: भारत में अरबपतियों की संपत्ति में बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण क्षेत्रों का दबदबा बढ़ा है। हालांकि, नीति आयोग और स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों ने संपत्ति के इस अत्यधिक संकेंद्रण के साथ-साथ ‘के-आकार’ (K-shaped) रिकवरी और बढ़ती असमानता पर भी चिंता जताई है, जिसके समाधान हेतु समावेशी कराधान और सामाजिक सुरक्षा निवेश आवश्यक है।

UPSC / JPSC Exam Relevance: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026; भारत के शीर्ष उद्योगपति; भारत में अरबपतियों की संख्या (391); धन संकेंद्रण व समावेशी विकास। यूपीएससी जीएस-III आर्थिक नीतियां।

Key Macroeconomic & Institutional Indicators Comparison Table

संकेतक / विषय (Indicator / Domain)	पूर्व स्तर / संदर्भ (Previous Level)	अद्यतन आंकड़ा (Current / Revised Level)	स्रोत एवं सामरिक प्रभाव (Impact & Source)
भारत GDP वृद्धि दर अनुमान (FY27 – ADB / S&P)	6.6%	7.0% (+40 bps)	एडीबी एवं एसएंडपी; पूंजीगत व्यय व घरेलू मांग से प्रेरित
झारखंड उच्च न्यायालय: कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या	13 न्यायाधीश	16 न्यायाधीश (स्वीकृत: 25)	तीन जिला जजों के शपथ ग्रहण से लंबित वादों में कमी आएगी
भारत समग्र कंपोजिट पीएमआई (HSBC Flash Composite)	54.3 (अगस्त 2026)	56.5 (सितंबर 2026)	विनिर्माण क्षेत्र के नेतृत्व में निजी क्षेत्र में 3 माह का उच्चतम स्तर
UPITS 2026: अनुमानित व्यापार एवं एमओयू मूल्य	₹2,000 करोड़ (2024)	₹3,200 करोड़ एमओयू (लीड्स: ₹13,500 Cr)	ग्रेटर नोएडा में आयोजित; 80+ भागीदार देश व 2,400 प्रदर्शक
भारत वार्षिक घरेलू रक्षा उत्पादन (FY26)	₹1.55 लाख करोड़ (FY25)	₹1.80 लाख करोड़ (निर्यात: ₹38,000 Cr)	रक्षा मंत्रालय; निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़कर 24% हुई
भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति (हुरुन)	₹8.63 लाख करोड़ (मुकेश अंबानी)	₹9.23 लाख करोड़ (गौतम अडानी)	M3M हुरुन रिच लिस्ट; देश में कुल अरबपतियों की संख्या 391 पहुंची
भारतीय रुपया विनिमय दर (USD/INR)	₹95.62 प्रति डॉलर	₹95.74 प्रति डॉलर (-12 पैसे)	विदेशी मुद्रा बाजार; मजबूत डॉलर इंडेक्स (100.85) का दबाव
आयुष्मान भारत (PM-JAY) के 8 वर्ष: लाभार्थी कवरेज	प्रारंभिक 50 करोड़ नागरिक	60+ करोड़ नागरिक (13 करोड़ भर्ती)	₹5 लाख का वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य कवर; 1.86 लाख आरोग्य मंदिर

Quick Bite: 30 High-Yield Fast-Revision One-Liners

Jharkhand High Court Appointments: तीन नए जजों (मनोज प्रसाद, अखिल कुमार, राम शर्मा) के शपथ ग्रहण के साथ उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 16 हो गई है।
Supreme Court on Jharkhand DGP: प्रकाश सिंह दिशा-निर्देशों के तहत झारखंड डीजीपी चयन नियमावली संशोधन पर सीजेआई सूर्य कांत की पीठ ने सुनवाई की।
Santhali Film Aangen: जादूगोड़ा के रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ‘आंगेन’ के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
JCSTI Water Purification: मारवाड़ी कॉलेज और आरयू के रसायनशास्त्रियों को खनन क्षेत्रों में भारी धातुओं को हटाने हेतु ₹9 लाख का नैनोकम्पोजिट प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ।
SAHAJ Digital Assistant: झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक निगरानी हेतु 4 भाषाओं में सक्षम ‘सहज’ स्मार्ट एआई सहायक विकसित किया।
Congress Notice to Yogendra Saw: बड़कागांव में खास-महाल भूमि विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सार्वजनिक आलोचना के बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
Gajendra Patel BJP In-Charge: मध्य प्रदेश के खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को झारखंड भाजपा का नया प्रदेश प्रभारी तथा सौरभ सिंह व निवेदिता सिंह को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया।
TSPC Supremo Encounter: यूपी एटीएस के साथ मुठभेड़ में ₹30 लाख के इनामी ब्रजेश गंझू के मारे जाने के बाद संगठन ने 7 जिलों में तीन दिवसीय बंद का आह्वान किया।
BIT Mesra Anti-Suicide Rods: छात्र अवसाद और आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु बीआईटी मेसरा ने अपने सभी 14 हॉस्टलों में स्प्रिंग-लोडेड पंखे की रॉड लगाने की पहल की।
Monsoon Deep Depression: खाड़ी में बने चक्रवाती तंत्र के कारण रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी व पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ।
DSPMU 3rd Convocation: 6,415 डिग्रियां और 142 गोल्ड मेडल में से 93 पदक छात्राओं ने जीते; प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. राकेश मोहन को मानद डी.लिट उपाधि प्रदान की गई।
HEC EPF Default: रांची स्थित एचईसी में जनवरी 2021 से कर्मचारियों के वेतन से कटी ₹300 करोड़ से अधिक की भविष्य निधि राशि ईपीएफओ में जमा न होने पर नोटिस जारी हुआ।
Parsudih Digital Sanitation: जमशेदपुर के बामनगोड़ा पंचायत में जीआईएस डिजिटल मैपिंग आधारित झारखंड का पहला डोर-टू-डोर कचरा संग्रह तंत्र प्रारंभ हुआ।
Mass Vande Mataram in Seraikela: राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरायकेला-खरसावां जिले के 61 विद्यालयों के 51,000 छात्र एक साथ सामूहिक राष्ट्रगान करेंगे।
SABAL Disability Inclusion: अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर टाटा स्टील फाउंडेशन ने जमशेदपुर में उत्कृष्ट बधिर युवाओं को सम्मानित किया।
SC Split Verdict on EC Law: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने 2023 चुनाव आयुक्त चयन कानून को संविधान पीठ को भेजने पर विभाजित निर्णय दिया।
ECI Internal Dissent: चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी द्वारा एसआईआर और सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइजेशन पर 14 बार दर्ज कराई गई आपत्तियों से विवाद गहराया।
SC Stay on NSA DM Fine: नोएडा डीएम मेधा रूपम के वेतन से ₹5 लाख काटने और प्रतिकूल टिप्पणी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
SAT-SAAW Procurement: भारतीय वायु सेना के लिए ₹810.79 करोड़ की लागत से 160 स्वदेशी सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन्स हेतु बीडीएल से अनुबंध हुआ।
BRICS Tax Cooperation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों से निपटने हेतु दो ब्रिक्स कार्य समूहों का प्रस्ताव दिया।
Permanent Constitution Bench: सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों के दशकों लंबे विलंब को संस्थागत शर्मिंदगी बताते हुए स्थायी 5-जजों की पीठ बनाने का आग्रह किया।
India FY27 GDP Upgrade: मजबूत घरेलू मांग के दम पर एडीबी और एसएंडपी ने भारत की 2026-27 जीडीपी वृद्धि दर 7.0% तथा ओईसीडी ने 7.1% रहने का अनुमान लगाया।
Jaishankar-Rubio Bilateral: न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री के समक्ष नए रूसी प्रतिबंध कानून (SRIA) पर भारत की ऊर्जा चिंताएं रखीं।
MV Cape Dao Attack: ओमान तट पर वाणिज्यिक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में भारतीय नाविक सूरज यादव की मृत्यु हुई, 19 अन्य नाविकों को सुरक्षित बचाया गया।
UNGA 81st Session Clash: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पूर्ण विनाश की चेतावनी दी, जिसके जवाब में ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने संप्रभुता रक्षा का संकल्प दोहराया।
Asian Games Weightlifting: मीराबाई चानू ने 49 किग्रा भारवर्ग में 198 किग्रा वजन उठाकर भारत का 28 साल बाद एशियाई खेलों में भारोत्तोलन रजत पदक जीता।
KAVACH 4.0 Rollout: दक्षिण मध्य रेलवे के मलकाजगिरी-कामारेड्डी खंड (108 किमी) पर भारतीय रेलवे की सबसे उन्नत स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली शुरू हुई।
UPITS 2026: ग्रेटर नोएडा में चौथे यूपी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो का शुभारंभ; 6 भागीदार देश और ₹3,200 करोड़ के एमओयू प्रस्तावित।
MFP Ecological Balance: विशेषज्ञों ने वन अधिकार अधिनियम और पेसा के तहत 10 करोड़ आदिवासियों की आजीविका हेतु एमएफपी के वैज्ञानिक व डिजिटल प्रबंधन पर बल दिया।
Hurun India Rich List 2026: गौतम अडानी ₹9.23 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ पुनः देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने; भारत में अरबपतियों की संख्या 391 हुई।

Frequently Asked Questions (10 High-Yield Exam Themes)

Q1. What is the current working strength and sanctioned capacity of the Jharkhand High Court?

उत्तर: 24 सितंबर 2026 को तीन नए न्यायाधीशों (जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा) के शपथ ग्रहण के पश्चात झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 25 (स्थाई और अतिरिक्त मिलाकर) है।

Q2. Which Santhali film won the 72nd National Film Award, and who is its director?

उत्तर: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पूर्वी सिंहभूम (जादूगोड़ा) के युवा फिल्म निर्देशक रवि राज मुर्मू की संथाली लघु फिल्म ‘आंगेन’ (Aangen – Invisible) ने गैर-फीचर फिल्म श्रेणी में ‘बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर’ का पुरस्कार जीता। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली भाषा की फिल्म है।

Q3. What is ‘SAHAJ’ developed by the Jharkhand Health Department?

उत्तर: ‘सहज’ (Smart AI Health Assistance for Jharkhand) राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित एक एआई आधारित संवादात्मक डिजिटल सहायक है। यह 104 सेवा, बायोमेट्रिक उपस्थिति और एचआरआईएस डेटा को एकीकृत कर अधिकारियों को अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की वास्तविक समय पर सटीक जानकारी प्रदान करता है।

Q4. What is the constitutional significance of the Supreme Court’s split verdict on the 2023 EC Selection Act?

उत्तर: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बीच इस बात पर मतभेद हुआ कि क्या सीजेआई को चयन समिति से बाहर करने वाले 2023 के कानून की वैधता की समीक्षा 5-सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण विधि प्रश्नों का निस्तारण संविधान पीठ करती है, जिस हेतु मामला सीजेआई सूर्य कांत को संदर्भित किया गया।

Q5. What are the core features of the SAT-SAAW smart weapon contracted by the Defence Ministry?

उत्तर: SAT-SAAW (सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन) 125 किग्रा वर्ग का लंबी दूरी का प्रिसिजन-गाइडेड स्टैंड-ऑफ ग्लाइड बम है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री है और यह सुखोई Su-30 MKI और जगुआर विमानों से 100 किमी दूर से दुश्मन के रनवे और बंकरों को तबाह कर सकता है।

Q6. Why did Mirabai Chanu’s silver medal at the 2026 Asian Games make history?

उत्तर: मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किग्रा भारवर्ग में 198 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। यह 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों (कर्णम मल्लेश्वरी के रजत) के बाद 28 वर्षों में भारत का एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का पहला पदक है। इसके साथ ही मीराबाई ने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल चारों में पदक जीतने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की।

Q7. What is KAVACH 4.0 and where was it recently commissioned?

उत्तर: कवच 4.0 भारतीय रेलवे की आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली का नवीनतम और सबसे परिष्कृत संस्करण है। इसे दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल में मलकाजगिरी-कामारेड्डी खंड पर 108 किमी में पहली बार सफलतापूर्वक वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है। यह उच्च गति पर ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर रोकती है।

Q8. What concerns did India raise regarding the US SRIA legislation?

उत्तर: अमेरिका के ‘सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026’ (SRIA) के तहत रूसी ऊर्जा आयातकों पर 100% तक द्वितीयक शुल्क लगाने का प्रावधान है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के समक्ष स्पष्ट किया कि भारत की 1.4 अरब आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक है और इस प्रकार के एकतरफा प्रतिबंध द्विपक्षीय व्यापार और सामरिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Q9. What is the statutory conflict regarding Minor Forest Produce (MFP) governance in India?

उत्तर: पेसा कानून (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) ग्राम सभाओं को लघु वनोपज का स्वामित्व देते हैं, किंतु वैज्ञानिक वन प्रबंधन और पुनरुत्पादन के दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक बिचौलियों द्वारा अनियंत्रित दोहन से तेंदू, हरड़ और गोंद जैसे वनीय उत्पाद तेजी से घट रहे हैं। विशेषज्ञों ने डिजिटल ट्रैसेबिलिटी (NTPS) और वैज्ञानिक प्रबंधन अनिवार्य करने का सुझाव दिया है।

Q10. Who emerged as India’s richest person in the M3M Hurun India Rich List 2026?

उत्तर: गौतम अडानी और उनके परिवार ने ₹9.23 लाख करोड़ ($115.96 बिलियन) की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी (₹8.63 लाख करोड़) को पीछे छोड़कर देश के सबसे अमीर कारोबारी का शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त किया। भारत में कुल अरबपतियों की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 391 हो गई है。

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