झारखण्ड भूमि विधि एवं संवैधानिक सुरक्षा श्रृंखला • झारखण्डबाबा.इन विशेष अध्ययन सामग्री

Protective Discrimination & Non-Regulation Framework: SWFA to Constitutional Schedules

Evolution of Tribal Administrative Exceptionalism, Non-Regulation Enclaves, Six Canons of Protection, and Fifth Schedule Constitutional Governance

1. The Genesis of Exceptionalism: The Breakdown of General Laws in Tribal Tracts

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक विस्तार के दौरान छोटानागपुर का पठार उन चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में से एक था, जहाँ सामान्य ब्रिटिश कानूनों (General British Regulations) का अंधाधुंध अनुप्रयोग पूरी तरह विफल और विनाशकारी सिद्ध हुआ। कलकत्ता और मैदानी भागों के लिए गढ़े गए जटिल, तकनीकी और औपचारिक दीवानी व फौजदारी कायदे-कानून छोटानागपुर के रूढ़िवादी, सामूहिकतावादी और स्वायत्त जनजातीय समाज के मूल स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल थे।

सामान्य कानून स्वतः ही इन आदिवासी क्षेत्रों में लागू न हों—इस विधिक सिद्धांत की पहली औपचारिक आधारशिला कंपनी के इस क्षेत्र में प्रवेश के तीन दशक बाद ही Trials of Hillmen of Rajmahal Regulation, 1796 के माध्यम से रखी जा चुकी थी। इस प्रारंभिक नियमन ने यह विधिक स्वीकृति दी कि जनजातीय समुदायों के विवादों का निपटारा सामान्य अदालती मुकदमों के बजाय उनकी अपनी पारंपरिक पंचायतों और प्रथागत नियमों के आधार पर होना चाहिए। जब 1831–1832 में महान कोल विद्रोह (Kol Rebellion) की ज्वाला ने ब्रिटिश सत्ता को स्तब्ध कर दिया, तो औपनिवेशिक शासकों को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा कि छोटानागपुर को सामान्य जिलों की भांति शासित नहीं किया जा सकता।

कोल विद्रोह के दमन के पश्चात रामगढ़, जंगल महाल और मिदनापुर की पुरानी दीवानी अदालतें भंग कर दी गईं। ब्रिटिश हुकूमत ने महसूस किया कि इस क्षेत्र के लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य है जो सामान्य विनियमन कानूनों से मुक्त हो और जहाँ शासन का स्वरूप अधिक प्रत्यक्ष, सरल और सुरक्षात्मक हो।

2. The Institutional Precedent: South-West Frontier Agency (SWFA) and Non-Regulation System

इस विधिक अपवाद को संस्थागत रूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने Regulation XIII of 1833 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ कलेक्टरी को समाप्त कर दिया गया और पूरे छोटानागपुर क्षेत्र को औपचारिक रूप से एक Non-Regulation Area (गैर-विनियमन क्षेत्र) घोषित किया गया। वर्ष 1834 में एक विशेष प्रशासनिक इकाई की स्थापना की गई, जिसे South-West Frontier Agency (SWFA) (दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी) नाम दिया गया।

एजेंसी का सर्वोच्च प्रशासनिक, दीवानी, सैन्य और न्यायिक दायित्व गवर्नर-जनरल के राजनीतिक एजेंट (Agent to the Governor-General) को सौंपा गया, और पहले एजेंट के रूप में Captain Thomas Wilkinson की नियुक्ति की गई। एजेंसी का प्रशासनिक मुख्यालय किशनपुर (वर्तमान Ranchi) में स्थापित किया गया।

यह एजेंसी शासन प्रणाली वस्तुतः सुरक्षात्मक प्रशासन (Protective Administration) का प्राथमिक रूप थी। इसी प्रशासनिक दर्शन के तहत ब्रिटिश भारत के विभिन्न अशांत सीमांतों में विशेष एजेंसियां गठित की गई थीं—जैसे वर्ष 1825 में भीलों को शांत करने हेतु खानदेश एजेंसी, 1833 में छोटानागपुर (SWFA), तथा 1839 में मटिया और गंजाम एजेंसियां। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को अलग-थलग रखकर उनके विद्रोह की संभावना को न्यूनतम करना और एक केंद्रीकृत सैन्य-प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना था।

3. The Dual Face of Enclosure: Paternalistic Pacification vs. Demographic Opening

यद्यपि दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी (SWFA) की स्थापना को आदिवासियों के ‘संरक्षण’ के रूप में प्रचारित किया गया, परंतु ऐतिहासिक रूप से इसका प्रभाव दोहरा और विरोधाभासी सिद्ध हुआ। एक ओर इसने आदिवासियों को सामान्य दीवानी मुकदमों और वकीलों के प्रत्यक्ष शोषण से कुछ राहत प्रदान की, परंतु दूसरी ओर इसने सदियों से सुरक्षित रहे आदिवासी समाज के एकाकीपन (Isolation) को पूरी तरह तोड़ दिया।

एजेंसी शासन ने आदिवासी इलाकों को औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे की मुख्यधारा में जबरन खींच लिया। सैन्य आवागमन को निर्बाध बनाने के लिए जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और संचार मार्ग बनाए गए। सेना और अधिकारियों को रसद पहुंचाने के लिए राजमार्गों के किनारे जो पड़ाव और चट्टियां (ढाबे) स्थापित की गईं, वे ही आगे चलकर बाहरी व्यापारियों, महाजनों और दलालों के स्थायी ठिकाने बन गईं। इन्हीं चट्टियों से धीरे-धीरे बाजार, सैनिक छावनियां और प्रशासनिक केंद्र विकसित हुए।

इस तथाकथित ‘सुरक्षात्मक बाड़ेबंदी’ का परिणाम यह हुआ कि छोटानागपुर में बाहरी गैर-आदिवासियों की अनियंत्रित घुसपैठ प्रारंभ हो गई। आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, केवल छोटानागपुर क्षेत्र में बसने वाले गैर-आदिवासियों की संख्या वर्ष 1871 में 96,000 थी, जो वर्ष 1931 तक बढ़कर 3,07,000 हो गई। भूमि की कमी और औपनिवेशिक बाजार तंत्र के दबाव के कारण मूल आदिवासियों को गिरमिटिया मजदूर बनकर असम के चाय बागानों और विदेशी द्वीपों में पलायन करने पर विवश होना पड़ा।

4. The Six Canons of Protective Tribal Governance

विभिन्न प्रशासनिक प्रयोगों, बदलती क्षेत्रीय सीमाओं और लगातार भड़कते जन-आंदोलनों के अनुभवों के आधार पर ब्रिटिश नीति-निर्माताओं ने आदिवासियों को एक पृथक समुदाय के रूप में संरक्षित रखने के लिए छह मूलभूत प्रशासनिक सिद्धांतों (Six Core Principles of Tribal Governance) की रूपरेखा विकसित की:

1. Paternalistic Administration (जिलाधिकारियों का मित्रवत् शासन): नौकरशाही की औपचारिक और जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर जिला उपायुक्त को एक संरक्षक या ‘पिता-तुल्य’ शासक की भूमिका में स्थापित करना, जिससे आदिवासी सीधे अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकें।
2. Exclusion of Incompatible General Laws (असंगत सामान्य कानूनों का अपवर्जन): बंगाल प्रेसीडेंसी के ऐसे सभी सामान्य अधिनियमों और न्यायिक संहिताओं को इस क्षेत्र में लागू न करना जो जनजातीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और कबीलाई मान्यताओं के प्रतिकूल हों।
3. Simplification of Dispute Resolution (विवादों के समाधान हेतु सरल नियम): मुकदमों के लंबे और खर्चीले चक्र को समाप्त कर मौखिक साक्ष्यों, स्थानीय पंचायतों और त्वरित फैसलों पर आधारित सरल कानूनी प्रक्रियाएं अपनाना।
4. Special Tenancy & Agrarian Regulations (कृषि व भूमि संबंधी विशेष नियम): जनजातीय भूमि को गैर-हस्तांतरणीय बनाना, खूंटकट्टी और भुईंहरी जोतों को सांविधिक सुरक्षा देना और अदालती डिक्रियों के निष्पादन में भूमि की नीलामी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
5. Regulation of Non-Tribal Influx (गैर-आदिवासियों के प्रवेश का नियमन): बाहरी व्यापारियों, सूदखोरों और दिकुओं की अवांछित गतिविधियों, ब्याज दरों और भूमि खरीद-फरोख्त पर कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना।
6. Institutional Recognition of Customary Leadership (पारंपरिक नेतृत्व व संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण): मानकी-मुंडा, पड़हा राजा, मांझी-परगना और डोकलो-सोहोर जैसी सदियों पुरानी पारंपरिक स्वशासन संस्थाओं को मान्यता देकर उन्हें सीमित पुलिस व न्यायिक अधिकार सौंपना।

5. Statutory Nomenclature: From Scheduled Districts to Excluded & Partially Excluded Areas

19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक ब्रिटिश संसद ने इन छह सिद्धांतों को विभिन्न संवैधानिक कानूनों के माध्यम से संहिताबद्ध किया। इस विकास यात्रा में प्रशासनिक नामकरण निरंतर बदलता रहा:

1. Non-Regulation Tracts (1833): रेगुलेशन XIII ऑफ 1833 के तहत छोटानागपुर को सामान्य विनियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया।
2. Scheduled Districts Act, 1874 (Act XIV of 1874): इस ऐतिहासिक अधिनियम के द्वारा छोटानागपुर और संथाल परगना को औपचारिक रूप से Scheduled District (अनुसूचित जिला) का दर्जा दिया गया। स्थानीय प्रांतीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह तय करे कि केंद्रीय या प्रांतीय विधायिका का कौन सा कानून इन जिलों में लागू होगा और कौन सा नहीं।
3. Government of India Act, 1919 (Backward Tracts): मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत छोटानागपुर को ‘पिछड़ा क्षेत्र’ (Backward Tract) घोषित किया गया। प्रांतीय विधान परिषद के कानूनों को गवर्नर की अनुमति के बिना यहाँ लागू करने पर रोक लगाई गई।
4. Government of India Act, 1935 (Excluded & Partially Excluded Areas): 1935 के अधिनियम की धारा 91 और 92 के तहत इन क्षेत्रों को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया—अपवर्जित क्षेत्र (Excluded Areas) और अर्ध-अपवर्जित क्षेत्र (Partially Excluded Areas)। छोटानागपुर और संथाल परगना को ‘अर्ध-अपवर्जित क्षेत्र’ बनाया गया, जहाँ कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक कि प्रांतीय गवर्नर अपनी सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उसमें आवश्यक संशोधन या अपवाद न जोड़ दे।

6. The Constitutional Climax: Article 244, Fifth Schedule, and PESA Governance

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान सभा ने औपनिवेशिक काल के इस सुरक्षात्मक अनुभव को स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे में समाहित किया। संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि जनजातीय समुदायों की पहचान, संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर विशेष सुरक्षात्मक तंत्र का होना अनिवार्य है।

भारतीय संविधान के Article 244(1) के तहत देश के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु Fifth Schedule (पांचवीं अनुसूची) का प्रावधान किया गया, जो सीधे तौर पर 1833 की SWFA और 1935 के अर्ध-अपवर्जित क्षेत्रों की ही आधुनिक संवैधानिक निरंतरता है। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत:

1. Gubernatorial Power (पैराग्राफ 5): राज्य के राज्यपाल को यह असाधारण विधायी अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकता है अथवा आवश्यक संशोधनों के साथ लागू कर सकता है।
2. Protection of Tribal Land: राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और साहूकारी को नियंत्रित करने हेतु सीधे नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है।
3. Tribes Advisory Council (TAC): प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य में अधिकतम 20 सदस्यों वाली जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया।

इसी संवैधानिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संसद ने वर्ष 1996 में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम यानी PESA Act, 1996 पारित किया। पेसा कानून ने ग्राम सभा को रूढ़िवादी परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, लघु वनोपज और भूमि हस्तांतरण को रोकने का सर्वोच्च संप्रभु अधिकार सौंपकर स्वायत्तता के उस चक्र को पूरा किया जिसकी शुरुआत 1833 के विल्किंसन नियमों से हुई थी।

7. Critical Assessment: Constitutional Promises vs. Ground Realities in Modern Jharkhand

यद्यपि विधिक और संवैधानिक दस्तावेजों में सुरक्षात्मक विभेद (Protective Discrimination) का ढांचा अत्यंत सुदृढ़ और व्यापक प्रतीत होता है, परंतु धरातल पर इसका क्रियान्वयन सदैव गंभीर प्रश्नों के घेरे में रहा है।

औपनिवेशिक दौर में जहाँ ब्रिटिश रेसिडेंट कभी-कभार आदिवासियों के पक्ष में हस्तक्षेप कर दिया करते थे, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को असीमित शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद आदिवासियों की भूमि सुरक्षा में कोई क्रांतिकारी सुधार नहीं आ सका। राज्यपाल की सुरक्षात्मक शक्तियां प्रायः राज्य मंत्रिपरिषद की राजनीतिक सलाह के अधीन होकर निष्क्रिय बनी रहीं।

खनन परियोजनाओं, बड़े बांधों, औद्योगिक गलियारों और शहरीकरण के नाम पर ‘सार्वजनिक प्रयोजन’ (Eminent Domain) के तहत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) की सुरक्षात्मक धाराओं को शिथिल किया गया। सीएनटी की धारा 49 का दुरुपयोग कर कृषि भूमियों का बड़े पैमाने पर गैर-कृषि और औद्योगिक उपयोग हेतु हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार, 1833 से प्रारंभ हुई सुरक्षा की यह वैधानिक यात्रा आज भी जनजातीय समाज के वास्तविक अधिकारों और विकास की औपनिवेशिक अवधारणा के बीच एक अनसुलझे द्वंद्व के रूप में खड़ी है।

Evolutionary Timeline of Tribal Governance (1796–1996)

Statutory Instrument	Administrative Nomenclature	Key Legal Mechanism / Feature	Constitutional Legacy
Rajmahal Regulation, 1796	Paharia Assembly Enclave	सामान्य अदालती क्षेत्राधिकार का अपवर्जन; जनजातीय परिषदों द्वारा न्याय।	गैर-विनियमन सिद्धांत का ऐतिहासिक बीजारोपण।
Regulation XIII of 1833	South-West Frontier Agency (SWFA)	रामगढ़ कलेक्टरी भंग; गैर-विनियमन क्षेत्र; एजेंट के अधीन संपूर्ण शक्तियां।	आधुनिक छोटानागपुर प्रशासनिक प्रमंडल की स्थापना।
Scheduled Districts Act, 1874	Scheduled Districts	स्थानीय सरकार को सामान्य कानूनों के विस्तार अथवा संशोधन का विशेषाधिकार।	संवैधानिक ‘अनुसूचित क्षेत्रों’ (Scheduled Areas) की नींव।
Government of India Act, 1919	Backward Tracts	प्रांतीय विधायी सुधारों से अपवर्जन; गवर्नर के विवेकाधीन अधिकार।	साइमन कमीशन द्वारा संरक्षण की निरंतरता की पुष्टि।
Government of India Act, 1935	Partially Excluded Areas	धारा 91-92: गवर्नर की पूर्व अधिसूचना के बिना कोई कानून प्रभावी नहीं।	संविधान के अनुच्छेद 244(1) का सीधा सांविधिक प्रारूप।
Constitution of India (1950)	Fifth Schedule Areas (Article 244)	राज्यपाल की असाधारण विधायी शक्ति; भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध; TAC।	जनजातीय स्वशासन एवं भूमि संरक्षण का सर्वोच्च सुरक्षा कवच।
PESA Act, 1996	Self-Governing Gram Sabhas	रूढ़िवादी परंपराओं, भूमि संरक्षण और लघु खनिजों पर ग्राम सभा का संप्रभु अधिकार।	पारंपरिक कबीलाई लोकतंत्र की पूर्ण पुनर्स्थापना।

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The Road to the CNT Act 1908: From Sardari Larai to Birsa Ulgulan

दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी (SWFA) और संवैधानिक सुरक्षा के ऐतिहासिक सफर को समझने के बाद, जानिए कैसे सरदारी लड़ाई और भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान ने ऐतिहासिक सीएनटी एक्ट 1908 (CNT Act 1908) की नींव रखी।

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Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What is the fundamental meaning of a “Non-Regulation Area” in colonial administrative history?

यह एक ऐसा विशेष प्रशासनिक भूभाग था जहाँ प्रेसीडेंसी के सामान्य, जटिल और औपचारिक ब्रिटिश कानून स्वतः लागू नहीं होते थे, बल्कि शासन का संचालन सीधे एजेंट या उपायुक्त के व्यक्तिगत विवेकाधिकार और सरल स्थानीय नियमों से होता था।

2. How did the South-West Frontier Agency (SWFA) lay the groundwork for modern Ranchi?

वर्ष 1834 में नवगठित SWFA का प्रशासनिक मुख्यालय कैप्टन थॉमस विल्किंसन द्वारा किशनपुर में स्थापित किया गया, जिसे बाद में विल्किंसनगंज और अंततः आधुनिक Ranchi शहर के रूप में विकसित किया गया।

3. What were the key provisions of the Scheduled Districts Act of 1874?

इसने सरकार को किसी क्षेत्र को ‘अनुसूचित जिला’ घोषित करने की शक्ति दी और यह अधिकार प्रदान किया कि वह सामान्य कानूनों के विस्तार को रोक सके तथा उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट और पृथक नियम अधिसूचित कर सके।

4. How does the Fifth Schedule of the Indian Constitution relate to the colonial Government of India Act 1935?

1935 के अधिनियम की धारा 91-92 में वर्णित ‘अर्ध-अपवर्जित क्षेत्रों’ के गवर्नर के विशेषाधिकारों को ही स्वतंत्र भारत के संविधान की Fifth Schedule (अनुच्छेद 244) में राज्यपाल की शक्तियों के रूप में रूपांतरित किया गया है।

5. What sovereign powers does the PESA Act, 1996 grant to Gram Sabhas in Scheduled Areas?

पेसा कानून ग्राम सभा को पारंपरिक रूढ़ियों के संरक्षण, लघु वनोपज के स्वामित्व, अवैध रूप से छीनी गई जनजातीय भूमि की पुनर्स्थापना और विकास परियोजनाओं में अनिवार्य परामर्श का सर्वोच्च संप्रभु अधिकार देता है।

20 High-Yield One-Liners (Quick Revision Digest)

जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य कानूनों के अपवर्जन की पहली शुरुआत 1796 के Rajmahal Regulation से हुई थी।
वर्ष 1833 के Regulation XIII द्वारा रामगढ़ कलेक्टरी को समाप्त कर गैर-विनियमन प्रणाली बनाई गई।
वर्ष 1834 में स्थापित SWFA का मुख्यालय किशनपुर (राँची) में स्थापित किया गया था।
दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट के रूप में Captain Thomas Wilkinson को नियुक्त किया गया था।
खानदेश में भील जनजाति को शांत करने हेतु पहली विशेष सुरक्षात्मक एजेंसी वर्ष 1825 में गठित की गई थी।
मटिया और गंजाम में सुरक्षात्मक प्रशासनिक एजेंसियां वर्ष 1839 में स्थापित की गई थीं।
सुरक्षात्मक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को सामान्य दीवानी अदालतों के मुकदमों से बचाना था।
सैनिक आवागमन हेतु बनी सड़कों और चट्टियों ने छोटानागपुर में बाहरी व्यापारियों और Dikus के प्रवेश को सुगम बनाया।
छोटानागपुर में गैर-आदिवासियों की आबादी 1871 में 96,000 से बढ़कर 1931 में 3,07,000 हो गई थी।
जनसांख्यिकीय दबाव के कारण लाखों छोटानागपुरी आदिवासियों का पलायन असम के Tea Gardens में हुआ।
जनजातीय शासन के छह मूलभूत सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत जिलाधिकारियों का Paternalistic Rule (मित्रवत् शासन) था।
वर्ष 1874 के Scheduled Districts Act द्वारा छोटानागपुर को अनुसूचित जिला घोषित किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत छोटानागपुर को Backward Tracts (पिछड़ा क्षेत्र) की श्रेणी में रखा गया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 91-92 के तहत इन क्षेत्रों को Partially Excluded Areas बनाया गया।
भारतीय संविधान के Article 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है।
संविधान की Fifth Schedule का पैराग्राफ 5 राज्यपाल को संसद या विधानसभा के कानून रोकने की शक्ति देता है।
पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में Tribes Advisory Council (TAC) का गठन किया जाता है।
जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) में अधिकतम 20 Members (बीस सदस्य) हो सकते हैं।
संसद द्वारा वर्ष 1996 में पारित PESA Act ने ग्राम सभाओं को पारंपरिक स्वशासन की संप्रभुता प्रदान की।
आधुनिक काल में सीएनटी एक्ट की Section 49 का दुरुपयोग जनजातीय भूमि के गैर-कृषि हस्तांतरण का बड़ा माध्यम बना।

10 Examination-Grade Multiple Choice Questions (MCQs)

Q1. Which early regulation passed in 1796 laid the foundation for excluding general laws from tribal tracts in the Bengal Presidency?

(a) Permanent Settlement Regulation 1793 (b) Trials of Hillmen of Rajmahal Regulation 1796 (c) Regulation VII of 1799 (d) Regulation XIII of 1833

Answer: (b) Trials of Hillmen of Rajmahal Regulation 1796

विवरण: 1796 के राजमहल नियमन ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सामान्य कानून स्वतः आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे और विवाद पारंपरिक रीति-रिवाजों से सुलझेंगे।

Q2. By which colonial enactment was the Military Collectorship of Ramgarh abolished and the Non-Regulation system instituted in 1833?

(a) Regulation VII of 1822 (b) Regulation XII of 1817 (c) Regulation XIII of 1833 (d) Act X of 1859

Answer: (c) Regulation XIII of 1833

विवरण: 1833 के विनियमन XIII द्वारा रामगढ़ कलेक्टरी को भंग कर दिया गया और छोटानागपुर को गैर-विनियमन क्षेत्र बनाकर SWFA का गठन हुआ।

Q3. Where was the administrative headquarters of the South-West Frontier Agency established in 1834?

(a) Sherghati (b) Purulia (c) Hazaribagh (d) Kishunpur (Ranchi)

Answer: (d) Kishunpur (Ranchi)

विवरण: एजेंसी का मुख्यालय किशनपुर में स्थापित किया गया जिसे कैप्टन विल्किंसन के नाम पर विल्किंसनगंज और बाद में राँची कहा गया।

Q4. In which year was the first protective agency created in colonial India to pacify the Bhil uprising?

(a) 1793 (b) 1825 (c) 1833 (d) 1857

Answer: (b) 1825

विवरण: ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षात्मक प्रशासन के तहत भील विद्रोह को शांत करने हेतु वर्ष 1825 में प्रथम विशेष एजेंसी का गठन किया था।

Q5. Which statutory act of 1874 empowered the government to notify specific tracts as “Scheduled Districts” exempt from general legislative enactments?

(a) Scheduled Districts Act, 1874 (b) Indian Councils Act, 1861 (c) Bengal Tenancy Act, 1885 (d) Chota Nagpur Tenures Act, 1869

Answer: (a) Scheduled Districts Act, 1874

विवरण: 1874 के अधिनियम XIV (Scheduled Districts Act) के द्वारा छोटानागपुर को अनुसूचित जिला घोषित कर विशिष्ट नियमों का अधिकार दिया गया।

Q6. Under the Government of India Act, 1919, tribal tracts of Chotanagpur were categorized under which administrative nomenclature?

(a) Excluded Areas (b) Backward Tracts (c) Non-Regulation Districts (d) Native States

Answer: (b) Backward Tracts

विवरण: 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में इन क्षेत्रों को ‘पिछड़ा क्षेत्र’ (Backward Tracts) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

Q7. Under Sections 91 and 92 of the Government of India Act 1935, Chotanagpur and Santhal Pargana were placed under which category?

(a) Wholly Excluded Areas (b) Partially Excluded Areas (c) Chief Commissioner’s Provinces (d) Scheduled Enclaves

Answer: (b) Partially Excluded Areas

विवरण: 1935 के अधिनियम के तहत इन्हें ‘अर्ध-अपवर्जित क्षेत्र’ बनाया गया जहाँ प्रांतीय गवर्नर की अधिसूचना के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता था।

Q8. Which Article of the Indian Constitution governs the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in Jharkhand?

(a) Article 244(1) (b) Article 356 (c) Article 370 (d) Article 371A

Answer: (a) Article 244(1)

विवरण: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(1) पांचवीं अनुसूची के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तय करता है।

Q9. What is the maximum statutory membership strength of the Tribes Advisory Council (TAC) constituted under the Fifth Schedule?

(a) 10 Members (b) 15 Members (c) 20 Members (d) 30 Members

Answer: (c) 20 Members

विवरण: पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य में गठित टीएसी में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें तीन-चौथाई एसटी विधायक होते हैं।

Q10. Which parliamentary enactment of 1996 extended self-governance and recognized customary traditions for Gram Sabhas in Fifth Schedule Areas?

(a) 73rd Constitutional Amendment Act (b) Forest Rights Act (FRA) (c) PESA Act, 1996 (d) CNT Amendment Act

Answer: (c) PESA Act, 1996

विवरण: पेसा कानून 1996 (Panchayats Extension to Scheduled Areas) ने पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं को संप्रभु अधिकार दिए।

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