Jharkhand Cabinet Decisions 25 August 2026

झारखंड समसामयिकी विशेषांक | 26 अगस्त 2026

Jharkhand Cabinet Decisions 25 August 2026: JPSC एवं JSSC हेतु सम्पूर्ण सारगर्भित नोट्स

(अध्यक्षता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन | प्रोजेक्ट भवन, रांची | कुल स्वीकृत प्रस्ताव: 53)

JPSC / JSSC EXAM STRATEGY
अभ्यर्थी ध्यान दें (Exam Strategy Tip):

इस कैबिनेट बैठक के 4 सबसे संवेदनशील बदलाव आगामी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे:
(1) वज्रपात और लू को राज्य स्थानीय आपदा सूची से विलोपित कर केंद्रीय NDRF सूची में समाहित किया गया।
(2) गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटकर 65 वर्ष हुई।
(3) 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (₹721.43 Cr)।
(4) झारखंड रूरल ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 व कोर्ट फीस बिल 2026।

कैबिनेट स्नैपशॉट (Quick Overview)

कुल प्रस्ताव स्वीकृत: 53 प्रस्ताव
शीर्ष प्राथमिकताएं: चिकित्सा अवसंरचना, स्कूली स्वच्छता एवं शिक्षा, ग्रामीण पुल संधारण, कारा सुरक्षा और आपदा वर्गीकरण
बड़ा इंफ्रा आवंटन: MGM जमशेदपुर (₹393.91 Cr), SNMMCH धनबाद (₹495.07 Cr + ₹275.18 Cr DMFT), 100 CM SoE (₹721.43 Cr)

1. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

(A) मेडिकल कॉलेजों का कायाकल्प एवं सीट वृद्धि

एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर (प्रस्ताव सं. 7): FY 2026-27 से 2029-30 के लिए एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, नए स्नातकोत्तर (MD/MS) विषयों की शुरुआत व उन्नयन हेतु ₹3 अरब 93 करोड़ 91 लाख 9,600 की प्रशासनिक मंजूरी।
एसएनएमएमसीएच, धनबाद (प्रस्ताव सं. 8): केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत एमबीबीएस व पीजी सीटों के विस्तार हेतु ₹4 अरब 95 करोड़ 77 हजार 600 स्वीकृत।
एसएनएमएमसीएच धनबाद (DMFT फंड – प्रस्ताव सं. 52): जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) निधि से मौजूदा 100 यूजी सीटों को बढ़ाकर 250 यूजी सीटें व पीजी विस्तार हेतु ₹2 अरब 75 करोड़ 18 लाख 11,500 की स्वीकृति।

(B) सेवा शर्तें, संविदा एवं सेवानिवृत्ति आयु

सेवानिवृत्ति आयु में कटौती (प्रस्ताव सं. 33): झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष की गई। (अति-महत्वपूर्ण तथ्य)
संविदा नियुक्ति नियमावली 2026 (प्रस्ताव सं. 27): सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों व विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली हेतु ‘संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2026’ प्रख्यापित।

2. स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं उच्च-तकनीकी शिक्षा

100 नए सीएम उत्कृष्ट विद्यालय (प्रस्ताव सं. 28): पूर्व से संचालित 80 स्कूलों के अतिरिक्त 100 अन्य विद्यालयों को CM School of Excellence के रूप में विकसित करने हेतु ₹7 अरब 21 करोड़ 43 लाख 25,000 स्वीकृत।
छात्राओं हेतु मुफ्त ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स (प्रस्ताव सं. 39): कक्षा 6 से 12 की सरकारी छात्राओं को प्रतिमाह 10 नैपकिन्स निःशुल्क वितरित करने हेतु ₹124.38 करोड़ की योजना मंजूर। संकुल स्तर पर प्रत्येक 3 माह में आपूर्ति होगी।
ज्ञानोदय योजना (प्रस्ताव सं. 36 & 37):
• प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1-5) के लिए Bilingual Parental Calendar (लागत: ₹73.66 करोड़)।

• कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए Student Diary (लागत: ₹27.87 करोड़)।
5 नवसृजित प्रखंडों में आवासीय विद्यालय (प्रस्ताव सं. 35): झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु ₹49.99 करोड़ स्वीकृत।
झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 (प्रस्ताव सं. 50): उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च, पेटेंट और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को गति देने के लिए नई नीति लागू।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (प्रस्ताव सं. 44): उच्चतर शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शिका में संशोधन।
ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना (प्रस्ताव सं. 46): स्थानीय तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप नियमावली में संशोधन।

3. गृह, आपदा प्रबंधन, पुलिस एवं वन-पर्यावरण

★ महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार: आपदा वर्गीकरण संशोधन

प्रस्ताव संख्या 2: गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार द्वारा वज्रपात (Lightning) एवं ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को केंद्रीय प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल किए जाने के पश्चात, राज्य सरकार ने इन्हें ‘झारखंड विशिष्ट स्थानीय आपदा’ की सूची से विलोपित कर दिया है। अब पीड़ितों को मुआवजा व राहत सीधे केंद्रीय NDRF/SDRF प्रावधानों से मिलेगा।

पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) कोर एरिया का पुनर्वास (प्रस्ताव सं. 19): पीटीआर के कोर क्षेत्र से स्वेच्छा से विस्थापित परिवारों द्वारा छोड़ी गई वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित कर रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक फैसला।
606 पुलिस थानों में CCTV सर्विलांस (प्रस्ताव सं. 42): सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेशानुसार 606 थानों में कुल 9,600 सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित करने हेतु ₹90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी।
4 केंद्रीय काराओं में ओपन/सेमी-ओपन बैरक (प्रस्ताव सं. 25): बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल (होटवार, रांची), दुमका, घाघीडीह (जमशेदपुर) और JP नारायण सेंट्रल जेल (हजारीबाग) में ओपन व सेमी-ओपन बैरक/कॉटेज बनेंगे।

4. ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, पर्यटन एवं जल अवसंरचना

झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति 2025 (प्रस्ताव सं. 48): ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्मित उच्चस्तरीय पुलों के आवधिक रखरखाव व सुरक्षा ऑडिट हेतु ‘Jharkhand Rural Bridge Maintenance Policy 2025’ स्वीकृत।
तोपचांची झील, धनबाद का सौंदर्यीकरण (प्रस्ताव सं. 47): DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) मॉडल पर PPP मोड के माध्यम से पर्यटन विकास हेतु ₹84.29 करोड़ की परियोजना स्वीकृत।
जल जीवन मिशन 2.0 एमओयू (प्रस्ताव सं. 40): पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ JJM 2.0 संचालन समझौते को घटनोत्तर मंजूरी।
स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान – जल मिशन (प्रस्ताव सं. 12): NIH रुड़की के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु पुनरीक्षित एमओयू।
प्रमुख पथ निर्माण स्वीकृतियां:
• मनोहरपुर (पिंडी-गिरू-गुदड़ी पथ – 19.15 किमी): ₹114.01 करोड़ (दुर्गम क्षेत्र संपर्क)।

• रामगढ़ (बरलंगा-गोला-मुरी पथ – 4.8 किमी): ₹56.85 करोड़।

• गिरिडीह (बगंडा चौक-कॉलेज मोड़ पथ – 2.71 किमी): ₹30.45 करोड़।

• चाईबासा (असुरा पीडब्ल्यूडी रोड से कुमारडूंगी – 38.65 किमी): ₹29.87 करोड़।

• चतरा (हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा रोड – 24.8 किमी): ₹25.52 करोड़।

5. विधि, कार्मिक, कृषि एवं डिजिटल गवर्नेंस

कोर्ट फीस एक्ट 1870 निरस्त (प्रस्ताव सं. 17): 156 साल पुराने ब्रिटिशकालीन Court Fees Act 1870 को निरस्त कर नया झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 लागू करने का निर्णय।
चतरा में विशेष NDPS कोर्ट (प्रस्ताव सं. 38): नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के त्वरित विचारण हेतु चतरा में जिला जज स्तर के पद का सृजन।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (प्रस्ताव सं. 53): राज्यभर के किसानों के भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण कर Farm Registry तैयार करने व विशिष्ट Farmer ID निर्गत करने हेतु विशेष कैंप अभियान।
कार्तिक उरांव कॉलेज, रातू (प्रस्ताव सं. 31): बेलांगी मौजा (रातू, रांची) में 21.63 एकड़ भूमि की 30 वर्षीय लीज का ₹6.51 लाख में नवीकरण।
सेल (SAIL) को भूमि हस्तांतरण (प्रस्ताव सं. 5): बलियापुर (धनबाद) अंचल में 3.43 एकड़ जमीन ₹5.39 करोड़ के भुगतान पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थायी हस्तांतरित।

परीक्षा उपयोगी डाटा टेबल: प्रमुख योजनाएं एवं बजटीय आवंटन (Exam Table)

प्रस्ताव सं.	योजना / परियोजना का नाम	संबंधित विभाग / क्षेत्र	स्वीकृत बजटीय राशि
#28	100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (CM SoE)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	₹721.43 करोड़
#08	SNMMCH मेडिकल कॉलेज अपग्रेडेशन	स्वास्थ्य विभाग / धनबाद	₹495.07 करोड़
#07	MGM मेडिकल कॉलेज (MBBS व PG विस्तार)	स्वास्थ्य विभाग / जमशेदपुर	₹393.91 करोड़
#52	SNMMCH टीचिंग हॉस्पिटल (DMFT फंड)	DMFT ट्रस्ट / धनबाद	₹275.18 करोड़ (100 → 250 UG)
#39	छात्राओं हेतु निशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स	स्कूली शिक्षा (कक्षा 6 से 12)	₹124.38 करोड़
#22	पिंडी-गिरू-गुदड़ी पथ चौड़ीकरण (19.14 किमी)	पथ निर्माण / मनोहरपुर	₹114.01 करोड़
#42	606 थानों में CCTV सर्विलांस (9600 कैमरे)	गृह एवं आपदा प्रबंधन	₹90.00 करोड़
#47	तोपचांची झील पर्यटन विकास (DBFOT)	नगर विकास / धनबाद	₹84.29 करोड़
#36 & 37	ज्ञानोदय: पैरेंटल कैलेंडर + स्टूडेंट डायरी	स्कूली शिक्षा विभाग	₹101.54 करोड़ (कुल)
#30	मोहरदा-बिरसानगर जलापूर्ति योजना Phase-3	नगर विकास / जमशेदपुर	₹67.36 करोड़

समस्त 53 फैसलों का 1-लाइनर संपूर्ण इंडेक्स (Complete Master List)

पशुपालन: लोहरदगा के तत्कालीन पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि भूषण वर्मा की बर्खास्तगी आदेश में HC आदेशानुसार संशोधन।
आपदा प्रबंधन: वज्रपात व ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को केंद्रीय प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल होने पर राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा सूची से विलोपित किया गया।
आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक व विशिष्ट स्थानीय आपदा संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधान संशोधित।
ग्रामीण विकास: विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (VB-G-RAM-G) योजना स्वीकृत।
राजस्व/भूमि: बलियापुर (धनबाद) के आसनबनी मौजा में 3.43 एकड़ जमीन ₹5.39 करोड़ पर सेल (SAIL) को सशुल्क स्थायी हस्तांतरित।
वित्त विभाग: प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) के 37 पद प्रत्यर्पित, 76 नए संविदा/आउटसोर्स मानव बल पदों का सृजन।
स्वास्थ्य: MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में MBBS व PG विस्तार (2026-27 से 2029-30) हेतु ₹393.91 करोड़ स्वीकृत।
स्वास्थ्य: SNMMCH धनबाद में MBBS व PG सीटों के उच्चीकरण हेतु ₹495.07 करोड़ स्वीकृत।
नगर विकास: मीट व मीट उत्पाद निर्माण, भंडारण व बिक्री करने वाले FBOs हेतु म्युनिसिपल NOC रेगुलेशन 2026।
विधि: झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति।
पेयजल: हाईकोर्ट आदेश पर राजेंद्र प्रसाद (प्रभारी अधीक्षण अभियंता) को अंतर वेतन राशि का भुगतान।
जल संसाधन: स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान (राष्ट्रीय जल मिशन) तैयार करने हेतु NIH रुड़की के साथ पुनरीक्षित MOU।
जल संसाधन: कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता के स्वतंत्र प्रभार अवधि के बकाए अंतर वेतन का भुगतान।
शिक्षा: झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के अफसरों को भूतलेक्षी प्रभाव से राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्रोन्नति।
कार्मिक: मुकेश कुमार (झा.प्र.से.) को उच्च न्यायालय आदेशानुसार बैकडेट से वित्तीय लाभ व ADM रैंक प्रोन्नति।
कार्मिक: श्रीमती सीमा कुमारी (झा.प्र.से.) को बैकडेट (2020 व 2024) से SDO एवं अपर समाहर्ता पद का वित्तीय लाभ।
विधि: झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 मंजूर; ब्रिटिशकालीन Court Fees Act 1870 राज्य में निरस्त।
जल संसाधन: ₹2.5 करोड़ से अधिक की निविदाओं हेतु ‘रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) 2026’ लागू।
वन-पर्यावरण: पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) कोर एरिया से पुनर्वासित परिवारों की छोड़ी वन भूमि का राजस्व भूमि में रूपांतरण व रैयती बंदोबस्ती।
पथ निर्माण: असुरा PWD रोड से कुमारडूंगी (चाईबासा) 38.65 किमी सड़क मजबूतीकरण हेतु ₹29.87 करोड़।
पथ निर्माण: हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा रोड (24.8 किमी) राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु ₹25.52 करोड़।
पथ निर्माण: मनोहरपुर अंतर्गत पिंडी-गिरू-गुदड़ी पथ (19.15 किमी) मजबूतीकरण व चौड़ीकरण हेतु ₹114.01 करोड़।
पथ निर्माण: रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी पथ (4.8 किमी) निर्माण हेतु ₹56.85 करोड़।
पथ निर्माण: गिरिडीह में बगंडा चौक से कॉलेज मोड़ पथ (2.71 किमी) चौड़ीकरण हेतु ₹30.45 करोड़।
गृह/कारा: रांची (होटवार), दुमका, जमशेदपुर (घाघीडीह) व हजारीबाग सेंट्रल जेल में ओपन व सेमी-ओपन बैरक की स्थापना।
कल्याण: आवासीय कल्याण विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार।
स्वास्थ्य: सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व विशेषज्ञ डॉक्टरों की ‘संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2026’ गठित।
स्कूली शिक्षा: 100 नए सीएम उत्कृष्ट विद्यालय (SoE) के विकास हेतु ₹721.43 करोड़ की स्वीकृति।
राजस्व: सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय के कर्मी का नियमितीकरण।
नगर विकास: जमशेदपुर JNACS अंतर्गत मोहरदा-बिरसानगर-बागुनहातु जलापूर्ति योजना Phase-3 हेतु ₹67.36 करोड़।
राजस्व: बेलांगी (रातू, रांची) में कार्तिक उरांव कॉलेज को 21.63 एकड़ भूमि की 30 वर्षीय लीज का ₹6.51 लाख में नवीकरण।
वन विभाग: हाईकोर्ट आदेशानुसार 3 कर्मियों (रामबलि दास, उपेंद्र शर्मा, मैनी देवी) की नियमितीकरण तिथि पुनर्गठित।
स्वास्थ्य: गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष निर्धारित।
कारा: याचिकाकर्ता श्रीमती उषा देवी (दैनिक महिला कक्षपाल) की सेवा नियमित करने की स्वीकृति।
शिक्षा: 5 नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु ₹49.99 करोड़।
ज्ञानोदय: प्राथमिक कक्षाओं में बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने हेतु ₹73.66 करोड़।
ज्ञानोदय: कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्टूडेंट डायरी देने हेतु ₹27.87 करोड़।
न्याय/गृह: चतरा में NDPS एक्ट 1985 के तहत नवगठित विशेष न्यायालय हेतु जिला जज स्तर पद सृजित।
शिक्षा: कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को प्रतिमाह 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु ₹124.38 करोड़।
पेयजल: केंद्र सरकार के साथ ‘जल जीवन मिशन 2.0’ (JJM 2.0) एमओयू को घटनोत्तर मंजूरी।
विधि: महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों (AG, AAG, GP) के फीस रिवीजन को घटनोत्तर मंजूरी।
गृह/पुलिस: राज्य के 606 थानों में 9,600 CCTV कैमरों हेतु ₹90 करोड़ का पुनरीक्षित प्राक्कलन।
उच्च शिक्षा: पूर्व मॉडल गाइडलाइन के तहत निजी विश्वविद्यालयों की जमा आवेदन शुल्क व एंडोमेंट फंड वापसी की अनुमति।
उच्च शिक्षा: ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ संचालन मार्गदर्शिका में संशोधन।
पशुपालन: अनाधिकृत अनुपस्थिति पर डॉ. संध्या कुमारी (भ्रमणशील पशु चिकित्सक, गोड्डा) सेवा से बर्खास्त।
नवाचार: झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की नियमावली में संशोधन।
नगर विकास/पर्यटन: तोपचांची झील (धनबाद) के DBFOT PPP मॉडल पर विकास हेतु ₹84.29 करोड़।
ग्रामीण विकास: राज्य में ग्रामीण पुलों के रखरखाव व ऑडिट हेतु ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति 2025’ स्वीकृत।
कृषि: सुप्रीम कोर्ट न्यायादेशानुसार कृषि विभाग के 12 संविदा कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित।
उच्च शिक्षा: ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026’ (Student Research & Innovation Policy) का गठन।
स्वास्थ्य: डॉ. ताजुल मुल्क (सेवानिवृत्त MO, पाकुड़) की प्रतीक्षा अवधि को नियमित कर वेतन भुगतान।
स्वास्थ्य/DMFT: SNMMCH धनबाद में यूजी सीटें 100 से बढ़ाकर 250 करने व पीजी विस्तार हेतु DMFT से ₹275.18 करोड़।
कृषि: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्म रजिस्ट्री तैयार करने एवं विशिष्ट Farmer ID निर्गत करने हेतु विशेष कैंप अभियान।

अभ्यास प्रश्न (Self-Assessment Test for Aspirants)

Q1. हालिया कैबिनेट निर्णय के अनुसार झारखंड में गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी कर दी गई है?

(A) 60 वर्ष (B) 62 वर्ष (C) 65 वर्ष (D) 67 वर्ष
सही उत्तर: (C) 65 वर्ष

Q2. झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किन दो आपदाओं को ‘विशिष्ट स्थानीय आपदा’ की सूची से विलोपित किया है?

(A) वज्रपात एवं ग्रीष्म लहर (Heat Wave) (B) वज्रपात एवं शीतलहर (C) खनन धंसान एवं बाढ़ (D) सुखाड़ एवं चक्रवात
सही उत्तर: (A) वज्रपात एवं ग्रीष्म लहर (Heat Wave)

Q3. ब्रिटिशकालीन कोर्ट फीस एक्ट 1870 को निरस्त कर झारखंड सरकार ने किस नए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है?

(A) झारखंड दीवानी न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 (B) झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 (C) झारखंड विधिक सेवा विधेयक 2026
सही उत्तर: (B) झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026

विशेष अध्ययन सामग्री: jharkhandibaba.in

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