Jharkhand Current Affairs 26 August 2026

Jharkhand Current Affairs 26 August 2026

Ultimate Comprehensive Master Study Post for JPSC (PT + Mains) & JSSC Competitive Examinations

(Curated in Handwritten Notebook Style directly for WordPress Classic Editor)

📌 JPSC / JSSC Exam Master Strategy & Editorial Insight:

“कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और योजनाबद्ध अध्ययन ही सफलता की सीढ़ी है।”
26 अगस्त 2026 का यह महा-बुलेटिन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के उन सभी वैधानिक, नीतिगत, संस्थागत एवं आर्थिक घटनाक्रमों का संपूर्ण और विश्लेषणात्मक संकलन है जो आगामी 11वीं-14वीं JPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं JSSC-CGL तथा अन्य राज्य स्तरीय तकनीकी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं। इसमें कैबिनेट द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड सुधार, छात्र नवाचार नीति 2026, एमएमडीआर सेस और राजकोषीय संघवाद, डीआरडीओ मिसाइल ट्रांसफर, और कैग की NMAM 2.0 पहल पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक बिंदु को उत्तर-लेखन शैली में संरचित किया गया है।

📄 प्रामाणिक संदर्भ स्रोत (Source Credit Line): The Pioneer (Ranchi English Edition), The Avenue Mail (Jamshedpur Edition), The Indian Express (National & Late City), Dainik Hindustan (Ranchi Edition), एवं PIB प्रेस विज्ञप्ति — दिनांक 26 अगस्त 2026।

📖 KEY JHARKHAND COMPREHENSIVE CURRENT AFFAIRS (15 Detailed Pillars)

1. Major State Cabinet Reforms: 5% Margin Money Waived for Guruji Student Credit Card & Massive Medical Expansion

• कैबिनेट बैठक का निर्णय: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 53 महत्वपूर्ण लोक-कल्याणकारी एवं ढांचागत प्रस्तावों को विधिवत प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में क्रांतिकारी संशोधन: राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुए 15 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर छात्रों द्वारा दी जाने वाली 5% मार्जिन मनी (छात्र का निजी अंशदान) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे निर्धन एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों पर से तत्काल नकदी जुटाने का मानसिक व वित्तीय भार पूरी तरह हट जाएगा।
• फीस प्रतिपूर्ति (Reimbursement) प्रणाली का डिजिटलीकरण: छात्र नामांकन के समय जिस प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष की ट्यूशन फीस का अग्रिम भुगतान अपनी जेब से करते हैं, उसे अब सीधे वेब पोर्टल के जरिए एकमुश्त री-इंबर्स (खाते में वापस) किया जाएगा।
• राष्ट्रीय संस्थानों का समावेशन: योजना की पहुंच का विस्तार करते हुए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी तथा देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में शामिल किया गया है। अब तक राज्य के 3,434 मेधावी छात्रों को 291 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें से 165 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण हो चुका है।
• छात्राओं हेतु नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना: राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली 8.50 लाख छात्राओं को प्रतिमाह 10 नि:शुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने हेतु 124 करोड़ रुपये की बहुप्रतीक्षित योजना स्वीकृत की गई। संकुल स्तर तक इसके सुरक्षित परिवहन का खर्च भी सरकार उठाएगी।
• चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार: जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज (MGM) के विस्तार हेतु 393.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SNMMCH) में एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने तथा पीजी सीटों के सृजन हेतु 770 करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक मंजूरी प्रदान की गई।
• चिकित्सक सेवा नियमावली 2026: संविदा आधारित चिकित्सकों की पारदर्शी बहाली को हरी झंडी दी गई तथा गैर-अकादमिक व विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 67 वर्ष से संशोधित कर 65 वर्ष नियत किया गया।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: झारखंड की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उच्च शिक्षा में वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तीकरण, जेंडर बजटिंग एवं लोक स्वास्थ्य अवसंरचना (GS Paper 2 & GS Paper 5).

2. Jharkhand Student Research and Innovation Policy 2026: ₹1,834 Crore Five-Year Plan for Grassroots R&D

• नीतिगत ढांचा: राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में मौलिक अनुसंधान, पेटेंट फाइलिंग और नवाचार को संस्थागत रूप देने के लिए ‘झारखंड छात्र अनुसंधान व नवाचार नीति 2026’ को अधिसूचित किया गया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक 1,834 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि व्यय की जाएगी।
• संस्थागत सेल व इनोवेशन हब: राज्य के 300 से अधिक अंगीभूत एवं निजी महाविद्यालयों में ‘इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड इनोवेशन सेल’ स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय ‘स्टेट इनोवेशन काउंसिल’ नीतिगत मार्गदर्शन और अनुसंधान मूल्यांकन का कार्य करेगी।
• ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना: राज्य की सभी 4,345 ग्राम पंचायतों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 10,000 छात्रों को 8 सप्ताह की सवैतनिक इंटर्नशिप पर भेजा जाएगा। इसमें छात्रों का मासिक स्टाइपेंड 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।
• ग्रामीण ज्ञान का दस्तावेजीकरण: इस इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से प्रचलित पारंपरिक ज्ञान, जनजातीय औषधीय प्रणालियों और स्थानीय तकनीकी जुगाड़ों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। उत्कृष्ट अनुसंधान टीमों को राष्ट्रीय संस्थानों में एक्सपोजर विजिट का अवसर मिलेगा।
• वित्तीय सहायता व शोध फैलोशिप: स्थानीय समस्याओं पर शोध करने वाले मेधावी छात्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री शोध फैलोशिप’, प्रोटोटाइप निर्माण हेतु सीड फंडिंग और पेटेंट फाइलिंग के समस्त विधिक खर्च की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2030-31 तक 30,000 छात्रों को उच्च तकनीकी कौशल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: राज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार (GS Paper 3 & Mains Essay).

3. MMDR Act Amendment & Fiscal Federalism: Jharkhand Prepares Supreme Court Challenge on Mineral Cess

• विवाद की पृष्ठभूमि: केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 (MMDR Act) को लेकर झारखंड सरकार ने कड़ा कानूनी व संवैधानिक रुख अख्तियार किया है। राज्य मंत्रिमंडल और वित्त विभाग ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का औपचारिक निर्णय लिया है।
• राजकोषीय क्षति का आकलन: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त सचिव, वाणिज्य कर सचिव और खान निदेशक के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा कर स्पष्ट किया कि झारखंड ने अपने बजट 2026-27 में ‘मिनरल बेयरिंग लैंड सेस’ (खनिज युक्त भूमि पर उपकर) के माध्यम से लगभग 14,000 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व का अनुमान लगाया था। केंद्र के नए संशोधनों से इस अधिकार पर सीधा अंकुश लगने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
• सुप्रीम कोर्ट के 2024 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला: सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2024 में अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से माना था कि रॉयल्टी कोई ‘टैक्स’ नहीं है और संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II प्रविष्टि 49 व 50) के तहत खनिज युक्त भूमि पर उपकर या टैक्स लगाने का पूर्ण विधायी अधिकार राज्यों के पास सुरक्षित है।
• संघीय स्वायत्तता और जनहित: राज्य सरकार का तर्क है कि झारखंड पूरे देश को कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा उपलब्ध कराता है, जिसके कारण राज्य को विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम और वनों की कटाई का भारी सामाजिक-आर्थिक दंश झेलना पड़ता है। अतः खनिज राजस्व पर पहला और न्यायसंगत अधिकार राज्य की जनता का होना चाहिए।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारतीय संविधान का संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, 7वीं अनुसूची के कराधान अधिकार, MMDR एक्ट और खनिज अर्थशास्त्र (GS Paper 2 & GS Paper 3).

4. JPSC & JSSC Institutional Overhaul: Development Commissioner-Led High-Level Committee Constituted

• समिति का गठन: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हालिया विवादों, लेटलतीफी और अनियमितताओं के स्थायी प्रशासनिक समाधान हेतु राज्य सरकार ने एक तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
• समिति की संरचना: इस समिति की अध्यक्षता राज्य के विकास आयुक्त (Development Commissioner) करेंगे, जबकि वित्त विभाग के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव और विधि (न्याय) विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे।
• कार्यक्षेत्र व अधिदेश (Mandate): यह उच्चस्तरीय समिति दोनों संवैधानिक/वैधानिक आयोगों में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की योग्यता, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तों, कार्यकाल और उनकी प्रशासनिक जवाबदेही की विस्तृत समीक्षा करेगी।
• बाहरी एजेंसियों का चयन मानक: परीक्षा संचालन में निजी वेंडरों एवं टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाताओं (जैसे TDPL) के चयन हेतु कठोर मानक, एसओपी (SOP), प्रश्नपत्र सुरक्षा ऑडिट और पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी इस समिति को सौंपी गई है।
• स्वायत्तता और सुशासन का संतुलन: कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोगों की संवैधानिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए उनके आंतरिक प्रशासनिक व परीक्षा तंत्र को आधुनिक, समयबद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: राज्य प्रशासनिक सुधार, लोक सेवा आयोगों का संरचनात्मक तंत्र, सिविल सेवा भर्ती में पारदर्शिता और प्रशासनिक विधि (GS Paper 2).

5. CID-SIT Probes Competitive Exam Irregularities: 1,000-Page Case Diary Submitted in Special Court

• न्यायालय में प्रगति: सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) ने जेपीएससी व जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में कथित धांधली मामले में पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते, मुख्य सरगना अभय तिवारी, अरविंद कुमार, श्वेता गुप्ता और सुमन सौरव समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध विशेष सीआईडी अदालत में करीब 1,000 पन्नों की विस्तृत केस डायरी प्रस्तुत की।
• जांच में चौंकाने वाले खुलासे: मुख्य आरोपी अभय तिवारी (पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी) की पत्नी सुषमा कुमारी ने सीआईडी पूछताछ में स्वीकार किया कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले बोकारो में उसे और उसके देवर अक्षय तिवारी को 60 से 70 प्रश्नों के सटीक उत्तर रटवाए गए थे, जो अगले दिन परीक्षा में हूबहू पूछे गए।
• रेट-चार्ट और कमीशन नेटवर्क: जांच में सामने आया कि प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए ₹5 लाख, मुख्य परीक्षा के लिए ₹10 लाख तथा अंतिम चयन हेतु ₹40 से ₹60 लाख की अवैध वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त फॉरेस्टर व एसीएफ पदों के लिए ₹20 से ₹35 लाख तक की डीलिंग की गई थी।
• परीक्षा एजेंसी व रिमोट एक्सेस: पीजीटी (PGT) शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर केंद्रों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिमोट एक्सेस देकर धांधली कराने के तकनीकी साक्ष्य भी फॉरेंसिक विश्लेषण में पाए गए हैं। मामले में अब तक 100 से अधिक संदिग्ध अभ्यर्थियों और बिचौलियों से पूछताछ हो चुकी है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: परीक्षा अपराध निवारण कानून, डिजिटल फॉरेंसिक, लोक सेवा भर्ती में विधिक चुनौतियां एवं आपराधिक अन्वेषण (Internal Security & Law).

6. CAG’s GASAB Mission in Jharkhand: Modernising Urban Local Bodies Accounting Under NMAM 2.0

• कैग का रणनीतिक दौरा: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अंतर्गत कार्यरत ‘सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड’ (GASAB) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जनसह (Jansah) और ईसीओवी (eGovernments) फाउंडेशन के साथ मिलकर झारखंड का विस्तृत अध्ययन दौरा किया।
• राष्ट्रीय नगर निकाय लेखा नियमावली 2.0 (NMAM 2.0): इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी 4,500+ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में वर्ष 2004 की पुरानी मैनुअल प्रणाली को समाप्त कर क्लाउड-आधारित, रीयल-टाइम, डिजिटल और मशीन-रीडेबल डबल-एंट्री एकाउंटिंग प्रणाली लागू करना है।
• झारखंड का चयन क्यों?: झारखंड को तीन प्रमुख कारणों से चुना गया—(1) राज्य में पूर्व से मौजूद परिपक्व ई-गवर्नेंस आईटी ढांचा, (2) विभिन्न निकायों के बीच लेखांकन अपनाने में विविधता, और (3) भौगोलिक व प्रशासनिक विविधता।
• त्रि-स्तरीय अध्ययन मॉडल: कैग टीम ने झारखंड के तीन भिन्न स्वरूपों वाले नगर निकायों का अध्ययन किया: रांची नगर निगम (टियर-1 महानगर), जुगसलाई नगर परिषद (टियर-2 मध्यम शहर) और सरायकेला नगर पंचायत (टियर-3 छोटा जनजातीय कस्बा)।
• प्रशासनिक लाभ: इस प्रणाली से नगर निकायों के राजस्व, संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स), परिसंपत्ति मूल्यांकन और नागरिक व्यय का लाइव डिजिटल ऑडिट संभव होगा, जिससे 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: 74वां संविधान संशोधन, शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन, कैग की भूमिका, डिजिटल गवर्नेंस और म्युनिसिपल अकाउंटिंग रिफॉर्म्स (GS Paper 2).

7. Digital Healthcare Overhaul: Health Dept Inks MoU with Rodic Consultants for All 24 Sadar Hospitals

• ऐतिहासिक एमओयू: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में नेपाल हाउस में स्वास्थ्य विभाग और प्रतिष्ठित तकनीकी फर्म रॉडिक कंसल्टेंट्स (Rodic Consultants) के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
• उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली: राज्य के सभी 24 जिला सदर अस्पतालों को एकीकृत डिजिटल सूचना एवं अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (HMIS) से जोड़ा जाएगा। अस्पतालों के प्रवेश द्वारों और ओपीडी लॉबी में बड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।
• मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं: मरीज और उनके परिजन एक ही क्लिक पर यह जान सकेंगे कि अस्पताल में कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं, ओपीडी में कतार की क्या स्थिति है, पैथोलॉजी जांच की क्या दरें हैं, और आवश्यक दवाओं का लाइव स्टॉक कितना उपलब्ध है।
• दलालों और बिचौलियों पर अंकुश: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल सूचना प्रणाली से अस्पतालों में दलालों की सक्रियता पूरी तरह समाप्त होगी और मरीजों को काउंटर-टू-काउंटर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही सीधे राज्य मुख्यालय से ट्रैक होगी।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, आयुष्मान भारत, लोक सेवा वितरण का अधिकार (GS Paper 2 Governance).

8. Urban Water Infrastructure: ₹67.36 Crore Sanctioned for 50 MLD Intake Well Under Moharda Scheme

• प्रशासनिक स्वीकृति: नगर विकास एवं आवास विभाग (UD&HD) ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बिरसानगर, बागुनहातु, बारीडीह और संलग्न बस्तियों की गंभीर पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु मोहरदा जलापूर्ति योजना (फेज-3) के तहत 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।
• तकनीकी क्षमता: इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर 50 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की विशाल क्षमता वाला नया वाटर इंटेक वेल और अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा।
• मौजूदा प्रणाली की खामियों का निवारण: पुराना इंटेक वेल नदी किनारे उथले स्थान पर स्थित होने के कारण मानसून के दौरान अत्यधिक गाद (सिल्ट) से भर जाता था और गर्मी के दिनों में नदी का जलस्तर घटने से जलापूर्ति बाधित हो जाती थी। नया इंटेक वेल नदी की मुख्य जलधारा में गहरे चैनल पर बनाया जाएगा जिससे 12 महीने स्वच्छ जल मिलेगा।
• विधायक पूर्णिमा साहू की पहल: जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को लगातार उठाने और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से तकनीकी समीक्षा कराने के बाद इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को अंतिम मंजूरी मिली।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: झारखंड में शहरी अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), स्वर्णरेखा नदी बेसिन का जल प्रबंधन (Geography & Governance).

9. Aviation & Technology Push: Advanced Drone Training, Manufacturing & MRO Hub at Bodo Airport, Giridih

• परियोजना की रूपरेखा: मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अधीन कार्यरत ‘झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट’ (JFI) ने गिरिडीह स्थित बोडो हवाई अड्डे पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत ड्रोन प्रशिक्षण, विनिर्माण और एमआरओ (Maintenance, Repair, and Overhaul) केंद्र स्थापित करने हेतु वैश्विक ई-निविदा (GeM Portal) जारी की।
• प्रशिक्षण एवं प्रमाणन: यह केंद्र डीजीसीए (DGCA) से मान्यता प्राप्त ‘रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन’ (RPTO) के रूप में कार्य करेगा, जहां राज्य के ग्रामीण और जनजातीय युवाओं को कृषि छिड़काव, वन संरक्षण, खनन मैपिंग और आपदा प्रबंधन हेतु पेशेवर ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• विनिर्माण एवं रक्षा उपयोग: गिरिडीह के इस केंद्र में आधुनिक वाणिज्यिक और निगरानी ड्रोनों की असेंबली और परीक्षण की सुविधा होगी, जिससे राज्य में उन्नत एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप्स को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: झारखंड में विमानन क्षेत्र का विकास, ड्रोन नीति 2022, पीपीपी मॉडल, तकनीकी रोजगार सृजन (GS Paper 3 Industrial Policy).

10. Judicial Accountability: Supreme Court Slams 45-Year-Long Double-Murder Trial from Dumka as Systemic Collapse

• सर्वोच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने दुमका में 1981 में हुए एक दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में 45 साल की असाधारण देरी को “भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली की घोर विफलता” करार दिया।
• मामले का ऐतिहासिक चक्र: 1981 में 6 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप तय करने में 10 वर्ष लगे, निचली अदालत में ट्रायल पूरा होने में 22 वर्ष लगे। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान 4 अन्य अभियुक्तों की मृत्यु हो गई और हाईकोर्ट ने 2024 में (22 वर्ष बाद) अपील खारिज की।
• 70 वर्षीय वृद्ध की रिहाई: शीर्ष अदालत ने गंभीर रूप से बीमार 70 वर्षीय अंतिम जीवित अभियुक्त साइमन सोरेन की सजा को तत्काल निलंबित करते हुए व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि 45 वर्षों के इस कानूनी उत्पीड़न में सोरेन मात्र 2 वर्ष 4 माह जेल में रहा, जिससे न्याय की मूल अवधारणा ही समाप्त हो गई।
• हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट और जिला अदालत से केस का पूरा मूल और डिजिटल रिकॉर्ड तलब करते हुए यह रिपोर्ट मांगी है कि आपराधिक अपीलों के निपटारे में 20-20 साल की देरी क्यों हो रही है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: त्वरित न्याय का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21), भारतीय न्याय संहिता (BNS), न्यायिक पेंडेंसी के कारण एवं सुधार (GS Paper 2 Indian Polity).

11. Urban Decentralisation: Ranchi Municipal Corporation Sets Up 7 Dedicated Citizen Circle Offices

• नागरिक-केंद्रित प्रशासन: रांची नगर निगम (RMC) के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने शहर के विभिन्न दूरदराज के मोहल्लों में नागरिक सेवाओं की सुगम डिलीवरी के लिए 7 नए समर्पित ‘अंचल (Circle) कार्यालय’ स्थापित करने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया।
• कचहरी मुख्यालय पर घटेगा दबाव: वर्तमान में 53 वार्डों के लाखों नागरिकों को ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, म्यूटेशन, पानी के कनेक्शन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और पीएम आवास योजना के आवेदनों के लिए कचहरी रोड स्थित मुख्य निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता था।
• आधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्र: सभी 7 चिन्हित भवनों का जीर्णोद्धार कर वहां हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटराइज्ड सिंगल विंडो काउंटर, प्रतीक्षालय, पेयजल और शेड का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक अंचल में एक सहायक नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया जाएगा।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: शहरी शासन में विकेंद्रीकरण, सुशासन (Good Governance), नागरिक अधिकार पत्र और स्मार्ट सिटी मिशन (GS Paper 2).

12. Biotechnology & Forest Economy: BIT Mesra Pioneers Plant-Oil-Based Polymers for Biodegradable Medical Devices

• अत्याधुनिक बायोमटेरियल शोध: बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (BIT) मेसरा के फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विभाग के शोधकर्ता डॉ. शांतनु घोष के नेतृत्व में चिकित्सा उपकरणों के लिए पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प विकसित कर रहे हैं।
• अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) का समर्थन: इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र सरकार के ANRF द्वारा 55 लाख रुपये का विशेष अनुसंधान अनुदान प्रदान किया गया है।
• महुआ तेल का बायोमेडिकल उपयोग: शोध दल खाद्य (जैसे जैतून) और अखाद्य वनस्पति तेलों के साथ-साथ झारखंड के जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महुआ (Madhuca longifolia) के बीजों से निकलने वाले तेल को बायोडिग्रेडेबल फंक्शनल पॉलिमर में बदलने पर कार्य कर रहा है।
• 3D प्रिंटेड इंप्लांट और सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन: इस सामग्री का उपयोग मानव शरीर में घुलनशील सर्जिकल टांके, घाव भरने वाली पट्टियां, और 3D प्रिंटेड कस्टमाइज्ड टिश्यू मचान बनाने में किया जाएगा, जिससे ऑपरेशन के बाद दोबारा इंप्लांट निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह शोध झारखंड के गैर-इमारती वनोत्पादों (NTFPs) को उच्च-मूल्य बायो-इकोनॉमी से जोड़ेगा।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: जैव-प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, झारखंड के लघु वनोत्पाद (NTFP) और नैनो-मेडिसिन (GS Paper 3 Science & Technology).

13. Cyber Policing Success: Ranchi Police Hand Over 111 Recovered Mobile Phones Under ‘Operation Muskaan’

• ऑपरेशन मुस्कान की सफलता: रांची पुलिस की तकनीकी सेल ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत राज्य और अंतर-राज्यीय स्तर पर सर्विलांस चलाकर चोरी और गुम हुए 111 एंड्रॉइड एवं आईफोन हैंडसेट (मूल्य ₹20 लाख से अधिक) बरामद कर न्यू पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उनके मूल स्वामियों को वापस सौंपे।
• CEIR पोर्टल और संचार साथी की भूमिका: इस त्वरित रिकवरी में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर’ (CEIR) पोर्टल और ‘संचार साथी’ मोबाइल ऐप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिससे सिम बदले जाने के बाद भी आईएमईआई (IMEI) ब्लॉक और ट्रैक हो सकी।
• बोकारो और चाईबासा में भी बड़ी रिकवरी: इसी क्रम में बोकारो पुलिस ने 4 महीनों में 567 गुम मोबाइल तथा पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) पुलिस ने 33 मोबाइल फोन बरामद कर जनता में पुलिस के प्रति गहरा विश्वास पैदा किया।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सुधार एवं ई-गवर्नेंस उपकरण (GS Paper 2 & GS Paper 3).

14. Wildlife Ecology & Habitat Crisis: Fatal Elephant Conflict in Ormanjhi Triggers Corridor Action Plan

• घटना का विवरण: ओरमांझी प्रखंड के डहू गांव के समीप दल से बिछड़े दो जंगली हाथियों का मोबाइल से वीडियो बनाने के दौरान 35 वर्षीय युवक इफ्तिखार अंसारी पर हाथी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेदांता अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।
• वन विभाग की आपात समीक्षा: डोरंडा स्थित पलाश सभागार में पीसीसीएफ (हॉफ) संजीव कुमार की अध्यक्षता में राज्यभर के वन संरक्षकों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए ‘समेकित हाथी गलियारा प्रबंधन’ (Integrated Elephant Corridor Management) पर जोर दिया गया।
• डिजिटल ट्रैकिंग व क्विक रिस्पॉन्स: जंगलों के समीप बसे गांवों में अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम, व्हाट्सएप अलर्ट ग्रुप, थर्मल ड्रोन से हाथियों की नाइट मॉनिटरिंग और ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित ‘वन मित्रों’ की तैनाती का निर्देश दिया गया।
• मुआवजा वितरण में तेजी: हाथियों द्वारा जानमाल और फसलों के नुकसान पर दी जाने वाली सरकारी मुआवजा राशि (मृत्यु पर ₹4 लाख) को 7 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सीधे पीड़ित परिवार को हस्तांतरित करने की सख्त हिदायत दी गई।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: वन्यजीव संरक्षण, प्रोजेक्ट एलीफेंट, आवास विखंडन, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन (GS Paper 3 Environment).

15. Climatological Trends & Agronomy: Jharkhand Records 10% Monsoon Rain Deficit; Pest Alerts for Kharif Crops

• वर्षा के आधिकारिक आंकड़े: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची केंद्र के अनुसार, 1 जून से 25 अगस्त 2026 तक झारखंड में कुल 676.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य औसत (751.4 मिमी) से 10% कम है। राज्य के 24 में से 13 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है, जबकि पाकुड़, साहिबगंज और चतरा में अभी भी वर्षा की कमी बनी हुई है। (रांची में सामान्य से 5% अधिक 805.1 मिमी वर्षा हुई)।
• कृषि विभाग की उच्चस्तरीय एडवाइजरी: मौसम में नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कनीय पौधा संरक्षण विभाग ने धान की रोपाई के बाद लगने वाले प्रमुख कीटों (तनाछेदक, भूरा तना मधुआ, गंधी बग, और शीथ ब्लास्ट रोग) के प्रबंधन हेतु किसानों को समेकित कीट प्रबंधन (IPM) और कीटनाशक छिड़काव की विस्तृत तकनीक जारी की है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: झारखंड की जलवायु, दक्षिण-पश्चिम मानसून की गतिशीलता, वर्षा का स्थानिक वितरण, खरीफ फसल प्रबंधन एवं सूखा निवारण (Geography & Agriculture).

🌍 NATIONAL & INTERNATIONAL CURRENT AFFAIRS (15 Comprehensive Pillars)

16. Strategic Defence Breakthrough: Rajnath Singh Approves DRDO Conventional Missile Technology Transfer to Indian Private Industry

• नीतिगत घोषणा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पारंपरिक मिसाइल मारक क्षमता को अभूतपूर्व विस्तार देने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक (Conventional) मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को भारतीय घरेलू रक्षा उद्योग को हस्तांतरित (ToT) करने की ऐतिहासिक मंजूरी दी।
• शामिल प्रमुख मिसाइल प्रणालियां: इस नीति के तहत अस्त्र (ASTRA – बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल), रुद्रम (RUDRAM – न्यू जेनरेशन एंटी-रेडिएशन मिसाइल), वीशोराड्स (VSHORADS – वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम), नाग (NAG – तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल) और एनएएसएम (NASM – शॉर्ट रेंज नेवल एंटी-शिप मिसाइल) का बड़े पैमाने पर विनिर्माण निजी कंपनियां और एमएसएमई करेंगे।
• रणनीतिक मिसाइलों का अपवाद: सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अग्नि (Agni Series) और परमाणु सक्षम के-सीरीज (K-Series Submarine-Launched) मिसाइलें इस ट्रांसफर से बाहर रहेंगी और केवल सार्वजनिक उपक्रमों (BDL) के पास रहेंगी।
• औद्योगिक एवं निर्यात आंकड़े: भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ₹1.75 लाख करोड़ तथा वर्ष 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के घरेलू रक्षा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता, रक्षा प्रौद्योगिकी, मेक इन इंडिया, निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं आंतरिक/बाह्य सुरक्षा रणनीति (GS Paper 3).

17. Bilateral Diplomacy in Beijing: NSA Ajit Doval Meets Chinese Foreign Minister Wang Yi on Boundary Delimitation

• उच्चस्तरीय राजनयिक बैठक: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों (Special Representatives) के 25वें दौर की विस्तृत वार्ता की।
• पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर स्थिति: डोभाल ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की बहाली सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण शांति और स्थिरता पर निर्भर है। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 के कज़ान और अगस्त 2025 के तियानजिन सम्मेलनों में दोनों नेताओं (पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग) के बीच बनी सहमतियों की समीक्षा की।
• सीमा परिसीमन व सीमा पार सहयोग: दोनों देशों ने सीमा परिसीमन (Boundary Delimitation) वार्ताओं को गति देने, तीनों निर्दिष्ट व्यापारिक मार्गों से सीमा व्यापार बढ़ाने और ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने पर संतोष व्यक्त किया।
• ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्वपीठिका: यह वार्ता 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बड़े उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने की प्रबल संभावना है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध, एलएसी विवाद, विशेष प्रतिनिधि तंत्र 2003, ब्रिक्स कूटनीति एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (GS Paper 2 International Relations).

18. Judicial Jurisprudence on Reservation: Supreme Court to Set Up Special Bench on OBC Creamy-Layer Criteria for UPSC CSE

• संवैधानिक विवाद: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अनुशंसित 958 अभ्यर्थियों के सर्विस एलोकेशन को लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की याचिका पर विशेष पीठ गठित करने का निर्णय लिया।
• रोहित नाथन निर्णय (11 मार्च): सुप्रीम कोर्ट ने ‘भारत संघ बनाम रोहित नाथन’ मामले में व्यवस्था दी थी कि 14 अक्टूबर 2004 का स्पष्टीकरण पत्र 8 सितंबर 1993 के मूल कार्यालय ज्ञापन (OM) को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के वेतन को अकेले क्रीमी लेयर का आधार नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनके पद की स्थिति (Status) और संपत्ति परीक्षण ही सर्वोपरि मानक होंगे।
• DoPT की विधिक दुविधा: केंद्र सरकार ने दलील दी कि यदि 11 मार्च के फैसले को CSE-2025 पर पूर्वव्यापी (Retroactive) रूप से लागू किया जाता है, तो उन सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ असमानता होगी जिन्होंने माता-पिता के पीएसयू वेतन के आधार पर स्वयं को अपात्र मानकर ओबीसी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया था।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: संविधान का अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), इंदिरा साहनी केस (1992), क्रीमी लेयर निर्धारण के मानक और प्रशासनिक न्याय (GS Paper 2 Polity).

19. Commercial Aviation Safety: DGCA and Ministry Weigh Mandatory Annual 100% Drug Testing for Pilots

• कड़े नियामक नियम: नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने घोषणा की कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) देश के सभी वाणिज्यिक विमान पायलटों के लिए वर्ष में एक बार औचक साइकोएक्टिव पदार्थ (ड्रग/डोप) परीक्षण अनिवार्य करने के मसौदे पर सभी एयरलाइनों से परामर्श कर रहा है।
• वर्तमान नियमों से बड़ा बदलाव: मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) के तहत प्रतिवर्ष केवल 10% उड़ान चालक दल और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCOs) का रैंडम परीक्षण किया जाता है, जिसे अब बढ़ाकर 100% कवरेज करने का प्रस्ताव है।
• फुकेत-दिल्ली एयर इंडिया घटना की जांच: 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A12379 में 300 फीट के अचानक फ्री-फॉल, ट्रिपल हाइड्रोलिक विफलता और पायलट-इन-कमांड के डोप टेस्ट में मारिजुआना पाए जाने की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इसकी अंतिम जांच रिपोर्ट शीघ्र सौंपेगा।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: नागरिक उड्डयन सुरक्षा मानक, डीजीसीए का विनियामक ढांचा और सार्वजनिक सुरक्षा नीतियां।

20. Geopolitical Friction: US Imposes Sanctions on 4 Indian Firms Under ‘Operation Economic Outcast’ Over Iranian Oil

• अमेरिकी प्रतिबंध: अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के व्यापार और परिवहन में शामिल होने के आरोप में 4 भारतीय कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इनमें पोर्टईज पार्टनर्स, सदाशिव ओवरसीज, पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिस इंफ्रा शामिल हैं।
• स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव: इधर ईरान के ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ (PGSA) ने नए पारगमन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 45 वैश्विक जहाजों की ब्लैकलिस्ट जारी की, जिसमें दो भारतीय जहाज — ‘दिशा’ (पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा चार्टर्ड गैस टैंकर) और ‘महा रस’ (बीजी शिर्के समूह का बल्क कैरियर) शामिल हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव: वैश्विक स्तर पर व्यापार होने वाले कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान-इजरायल-अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला और भारतीय रिफाइनरियों के लॉजिस्टिक्स पर गहरा दबाव बना हुआ है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: अंतरराष्ट्रीय संबंध, पश्चिम एशिया की भू-राजनीति, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, द्वितीयक अमेरिकी प्रतिबंध और समुद्री कानून (GS Paper 2 & GS Paper 3).

21. Census Methodology & Social Justice: Opposition Urges Prime Minister for Standardised ‘Drop-Down’ Caste List

• विपक्ष का संयुक्त पत्र: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति डेटा संग्रह हेतु मौजूदा ‘ओपन-एंडेड’ (खुला प्रारूप) प्रश्नावली को निरस्त कर ‘ड्रॉप-डाउन मेनू’ आधारित मानक सूची लागू करने की मांग की।
• डेटा विखंडन की चेतावनी: पत्र में दलील दी गई कि भारत में एक ही जाति को विभिन्न क्षेत्रों और बोलियों में अलग-अलग उप-नामों से जाना जाता है। यदि नागरिक से केवल नाम पूछा गया तो एक ही जाति हजारों अलग-अलग प्रविष्टियों में बंट जाएगी, जिससे संपूर्ण डेटासेट अनुपयोगी हो जाएगा।
• SECC-2011 की त्रुटियों का संदर्भ: केंद्र सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि 2011 के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011) में कोई प्री-कोडेड सूची न होने के कारण अकेले महाराष्ट्र में 4.28 लाख जातियों का रिकॉर्ड दर्ज हो गया था, जबकि राज्य में अनुसूचित जातियां, जनजातियां और ओबीसी की आधिकारिक संख्या मात्र 494 है।
• तेलंगाना व बिहार मॉडल का सुझाव: विपक्षी नेताओं ने बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण 2024 के प्रारूप का हवाला देते हुए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI) की आधिकारिक सूची के आधार पर ड्रॉप-डाउन मेनू बनाने का सुझाव दिया।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारतीय जनगणना का इतिहास व पद्धति, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, आरक्षण और सामाजिक न्याय नीतियां (GS Paper 2 & GS Paper 4).

22. Monetary Governance: Centre Appoints Three Eminent Non-Official Directors to the Central Board of RBI

• बोर्ड का पुनर्गठन: केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(c) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board) में तीन प्रतिष्ठित हस्तियों को 4 वर्ष के कार्यकाल हेतु गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया।
• नियुक्त सदस्य: (1) सैयद अकबरुद्दीन — संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि और प्रख्यात राजनयिक, (2) एनी जॉर्ज मैथ्यू — 30+ वर्षों का अनुभव रखने वाली पूर्व आईएएस व व्यय विभाग की पूर्व विशेष सचिव, और (3) डॉ. जन्मेजय सिन्हा — जाने-माने अर्थशास्त्री व बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार।
• बोर्ड की संरचना: इन नियुक्तियों के साथ ही आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की कुल संख्या 14 हो गई है। बोर्ड में गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, दो वित्त मंत्रालय के नामित सचिव (आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर और वित्तीय सेवाएं सचिव संजय लोहिया) तथा विभिन्न क्षेत्रों के गैर-सरकारी विशेषज्ञ शामिल हैं।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संगठनात्मक संरचना, मौद्रिक नीति समिति (MPC), केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (GS Paper 3 Indian Economy).

23. NITI Aayog Report on Higher Education & Skilling: ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat’ Highlights 90% Mismatch

• रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: नीति आयोग द्वारा जारी नीतिगत दस्तावेज ‘रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत’ के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों में केवल 8.25% ही अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियों में कार्यरत हैं, जबकि 90% से अधिक युवा अपनी डिग्री से असंबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
• जेनेरिक डिग्रियों पर निर्भरता: देश में स्नातक स्तर पर नामांकित लगभग 3.4 करोड़ विद्यार्थियों में से 1.13 करोड़ केवल बीए (B.A.) में और 2 करोड़ से अधिक छात्र बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी पारंपरिक गैर-व्यावसायिक डिग्रियों में हैं, जिनका बाजार की मांग से सीधा जुड़ाव बहुत कमजोर है।
• वेतन अंतर और कौशल का प्रभाव: रिपोर्ट में बीसीजी के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया गया कि कौशल-प्रशिक्षित स्नातक को औसत शुरुआती वेतन ₹29,000 मिलता है, जबकि गैर-कुशल स्नातक को मात्र ₹22,000 मिलता है। 10 वर्षों के कार्यकाल में यह अंतर ₹9.7 लाख के शुद्ध आय अंतर में बदल जाता है।
• भविष्य की रणनीति: नीति आयोग ने वोकेशनल और तकनीकी शिक्षा से जुड़े सामाजिक पूर्वाग्रहों (Stigma) को समाप्त करने, हरित उद्योग (Green Jobs), इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई ऑटोमेशन और उद्योग-समर्थित अप्रेंटिसशिप मॉडल को मुख्यधारा की डिग्री से एकीकृत करने का सुझाव दिया।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारत में कौशल विकास, जनसांख्यिकीय लाभांश, उच्च शिक्षा सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और बेरोजगारी के संरचनात्मक कारण (GS Paper 3).

24. Institutional Transparency: Supreme Court Directs All Donations at Shri Banke Bihari Temple Directly to Temple Treasury

• शीर्ष अदालत का कड़ा फैसला: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मथुरा-वृंदावन स्थित ऐतिहासिक श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान के प्रबंधन पर सख्त आदेश पारित किया।
• दान पेटी व ऑनलाइन खजाना अनिवार्य: अदालत ने आदेश दिया कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया जाने वाला प्रत्येक पाई (सिक्का व नोट) केवल आधिकारिक सीलबंद दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन डिजिटल खाते में ही जमा होगा। किसी भी सेवायत या पुजारी द्वारा दान पेटियों के मुहाने पर थाली/कपड़ा रखकर सीधे पैसे लेने को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।
• देवता के अधिकार का सिद्धांत: जस्टिस बागची ने विधिक सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहा कि श्रद्धालु द्वारा दिया गया दान सर्वप्रथम ‘विग्रह (Deity)’ को समर्पित होता है। पुजारियों को उनके सेवा-कर्तव्य के बदले वैध हिस्सा मंदिर प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा, लेकिन वे रास्ते में ही दान पर प्रत्यक्ष कब्जा नहीं कर सकते।
• बुनियादी ढांचे का मास्टर प्लान: अदालत द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को मंदिर परिसर और वृंदावन के आसपास तीर्थयात्रियों के दबाव, भगदड़ नियंत्रण और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार का मास्टर प्लान लागू करने का निर्देश दिया गया।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: धार्मिक बंदोबस्ती और न्यास प्रबंधन, न्यायिक समीक्षा, संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के अंतर्गत अधिकार व सीमाएं (Constitutional Law).

25. Immigration Economics: US Proposes Massive $103,265 Additional Surcharge on H-1B Visa Petitions

• अमेरिकी प्रशासन का प्रस्ताव: अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक कार्यकारी नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत कैप-सब्जेक्ट एच-1बी (H-1B) वीजा याचिकाओं को दाखिल करने वाली कंपनियों पर प्रति याचिका $103,265 का भारी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
• प्रस्तावित नियम का उद्देश्य: अमेरिकी सरकार का तर्क है कि इस भारी शुल्क से प्राप्त होने वाले लगभग 8.8 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व का उपयोग अमेरिकी घरेलू कामगारों के तकनीकी प्रशिक्षण और आव्रजन प्रणाली के प्रशासनिक खर्चों की भरपाई हेतु किया जाएगा।
• नैसकॉम (Nasscom) की प्रतिक्रिया: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के शीर्ष संगठन नैसकॉम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एच-1बी वीजा का मूल उद्देश्य अमेरिका में तकनीकी प्रतिभा की तात्कालिक कमी को पूरा करना है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय आईटी कंपनियों ने अमेरिका में स्थानीय नियुक्तियों को अत्यधिक बढ़ाया है और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में एसटीईएम (STEM) शिक्षा हेतु 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: भारत-अमेरिका सेवा व्यापार, बौद्धिक श्रम प्रवासन, ज्ञान अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण में संरक्षणवाद की चुनौतियां (GS Paper 2 & GS Paper 3).

26. Direct Benefit Transfer: Delhi Launches ‘Delhi Lakshmi Yojana’ Providing ₹2,500 Monthly Financial Support

• योजना का शुभारंभ: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का औपचारिक शुभारंभ किया और 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए। 1 सितंबर 2026 से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रतिमाह ₹2,500 की राशि सीधे अंतरित होगी।
• पात्रता एवं शर्तें: यह योजना 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से कम है और जिनके परिवार में 3 से अधिक बच्चे नहीं हैं। पोर्टल पर अब तक 9.13 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।
• सीबीडीसी (CBDC) और वित्तीय बचत का विकल्प: लाभार्थियों को यह अनूठा विकल्प दिया गया है कि वे अपनी राशि में से ₹1,000 भारतीय रिज़र्व बैंक की डिजिटल मुद्रा (e-Rupee) में प्राप्त कर सकती हैं तथा शेष ₹1,500 को डाकघर/बैंक की सावधि जमा (FD) या आवर्ती जमा (RD) में निवेश कर भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: महिला कल्याण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), और सामाजिक सुरक्षा मॉडल्स का तुलनात्मक अध्ययन (GS Paper 2 & GS Paper 3).

27. Constitutional Accountability: Karnataka Governor Suspends KPSC Chairman Under Article 317(2)

• राज्यपाल की कार्रवाई: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह (Aid and Advice) के आधार पर कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में निलंबित कर दिया।
• संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 317): संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार (Misbehaviour) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317(2) के तहत जांच लंबित रहने तक संबंधित राज्य के राज्यपाल को अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है।
• हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय का अनुपालन: इससे पूर्व 13 जुलाई को राज्यपाल द्वारा सीधे किए गए निलंबन को हाईकोर्ट ने कैबिनेट की अनुशंसा के अभाव में रद्द कर दिया था। 21 अगस्त को कैबिनेट की औपचारिक सिफारिश के बाद यह विधिक आदेश जारी किया गया और वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: राज्य लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति, अध्यक्ष की नियुक्ति एवं निष्कासन की विधिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 315-323), राज्यपाल व कैबिनेट संबंध (GS Paper 2 Indian Polity).

28. Multilateral Infrastructure Funding: Asian Development Bank Sanctions ₹2,500 Crore Loan for Delhi Water & Sewerage

• ऋण समझौता: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ADB) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की वजीराबाद जल शोधन संयंत्र कमांड एरिया आधुनिकीकरण परियोजना हेतु 2,500 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृति प्रदान की।
• फंडिंग संरचना व कवरेज: परियोजना की कुल लागत का 70% हिस्सा एडीबी वहन करेगा जबकि 30% दिल्ली सरकार देगी। यह परियोजना 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 9 भूमिगत जलाशयों और 8 विधानसभा क्षेत्रों (मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, जहांगीरपुरी, पीतमपुरा आदि) की 36 लाख से अधिक आबादी को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराएगी।
• स्मार्ट वॉटर नेटवर्क व एनआरडब्ल्यू (NRW): परियोजना के तहत 836 किमी लंबा पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा तथा 131 ‘डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया’ (DMA) बनाए जाएंगे। आधुनिक सेंसर और फ्लो-मीटर के जरिए गैर-राजस्व जल (Non-Revenue Water – लीकेज और चोरी) को घटाकर 15% के अंतरराष्ट्रीय मानक पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (ADB, WB), सतत शहरी जल प्रबंधन, स्मार्ट यूटिलिटीज और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (GS Paper 3 Economy & Environment).

29. Wartime Economy & Security: Russian President Signs Decree for Temporary State Control of Critical Infrastructure

• डिक्री का विवरण: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आपातकालीन सुरक्षा डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत यदि किसी निजी तेल रिफाइनरी, ऊर्जा संयंत्र, परिवहन हब या संचार ढांचे के मालिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों से अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रहते हैं या हमले के बाद मरम्मत में शिथिलता बरतते हैं, तो रूसी सरकार अस्थायी रूप से उन कंपनियों का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।
• आर्थिक व रक्षा दबाव: यूक्रेन द्वारा लंबी दूरी के स्वदेशी ड्रोनों से रूसी रिफाइनरियों और ईंधन डिपो को लगातार निशाना बनाए जाने से रूस के कई क्षेत्रों में गैसोलीन और ईंधन की भारी किल्लत देखी गई है। निजी मालिकों द्वारा बार-बार होने वाले नुकसान के कारण पुनर्निर्माण में अनिच्छा जताने के बाद यह कठोर कदम उठाया गया है।
• अंतरराष्ट्रीय हथियार सीमा बहस: इसी बीच जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र (UN) और रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (ICRC) ने स्वायत्त हथियार प्रणालियों (Autonomous Weapons / ‘Killer Robots’) के अनियंत्रित उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध और मानवीय सीमाएं तय करने की अपनी अपील दोहराई है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: रूस-यूक्रेन युद्ध, युद्धकालीन आर्थिक नियमन, ड्रोन युद्ध की रणनीतियां, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) और आधुनिक शस्त्र नियंत्रण (GS Paper 2 & GS Paper 3).

30. Global Trade Architecture: Canada Announces Tit-for-Tat Retaliatory Tariffs on $20 Billion Worth of US Goods

• व्यापार युद्ध का विस्तार: अमेरिका द्वारा कनाडाई आयातों पर लगाए गए 50% दंडात्मक शुल्कों के जवाब में कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने 19.94 बिलियन डॉलर (लगभग ₹1.65 लाख करोड़) मूल्य के 700 से अधिक अमेरिकी सामानों पर 15%, 25% और 50% के जवाबी टैरिफ (Counter-Tariffs) लगाने की घोषणा की, जो 8 सितंबर से प्रभावी होंगे।
• प्रभावित प्रमुख क्षेत्र: कनाडा ने अमेरिकी स्टील, एल्युमीनियम, फर्नीचर और कपड़ों पर 50% टैरिफ, डेयरी उत्पादों और घरेलू उपकरणों पर 25% टैरिफ, तथा इलेक्ट्रॉनिक टूल्स पर 15% का शुल्क लगाया है। साथ ही कनाडाई व्यवसायों और श्रमिकों को सुरक्षित रखने हेतु $5.4 बिलियन का आर्थिक राहत पैकेज जारी किया गया है।
• व्यापार समझौतों पर संकट: इस नए टकराव से यूएसएमसीए (USMCA – यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट) की स्थिरता खतरे में पड़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में टैरिफ युद्ध से मुद्रास्फीति बढ़ने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटने की गंभीर आशंका अर्थशास्त्रियों ने जताई है।
• JPSC/JSSC परीक्षा उपयोगिता: अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, विश्व व्यापार संगठन (WTO), टैरिफ बनाम गैर-टैरिफ बाधाएं, व्यापार युद्ध और भू-आर्थिक प्रभाव (GS Paper 3 International Economics).

📊 HIGH-YIELD EXAM DATA COMPARISON TABLE (KEY INDICATORS & STATS)

विषय / नीति / योजना	स्वीकृत राशि / मुख्य आंकड़े	मुख्य परीक्षा हेतु केंद्रीय अवधारणा (Core Exam Takeaway)
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड	₹15 लाख तक लोन; 5% मार्जिन मनी पूर्णतः समाप्त	केंद्रीय व राष्ट्रीय संस्थानों का समावेशन; अब तक ₹291 करोड़ का ऋण 3,434 छात्रों को स्वीकृत।
झारखंड छात्र नवाचार नीति	₹1,834 करोड़ (2026-2031)	300+ कॉलेजों में इनोवेशन सेल; 4,345 पंचायतों में 10,000 सवैतनिक इंटर्नशिप (₹12,000/माह)।
छात्राओं हेतु सैनिटरी नैपकिन	₹124 करोड़ वित्तीय स्वीकृति	कक्षा 6 से 12वीं की 8.50 लाख छात्राओं को प्रतिमाह 10 नि:शुल्क बायोडिग्रेडेबल पैड की आपूर्ति।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (SOE)	₹721.43 करोड़ व्यय	पूर्व के 80 स्कूलों के अतिरिक्त राज्य के 100 नए विद्यालयों को SOE मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा।
एमएमडीआर सेस विवाद	₹14,000 करोड़ अनुमानित सेस	सुप्रीम कोर्ट के 2024 के संविधान पीठ के निर्णय के आधार पर केंद्र के संशोधनों को शीर्ष अदालत में चुनौती।
IRFC वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट	राजस्व ₹27,284 Cr | AUM ₹4.85 Lakh Cr	नवरत्न सीपीएसई; 0% एनपीए रिकॉर्ड; वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उधार सीमा ₹70,000 करोड़।
भारत का रक्षा विनिर्माण	उत्पादन ₹1.54 Lakh Cr | निर्यात ₹23,622 Cr	डीआरडीओ पारंपरिक मिसाइल तकनीक का भारतीय उद्योग को ट्रांसफर; 2029 का लक्ष्य ₹3 लाख करोड़।
एडीबी दिल्ली जलापूर्ति ऋण	₹2,500 करोड़ (70% ADB, 30% GNCTD)	वजीराबाद कमांड क्षेत्र में 131 डीएमए; गैर-राजस्व जल हानि को 15% तक कम करने का लक्ष्य।

⚡ QUICK BITE: 20 EXCLUSIVE ONE-LINERS (FOR RAPID REVISION)

1. IRFC 39th Annual General Meeting: भारतीय रेलवे की प्रमुख अवसंरचना वित्तपोषण संस्था IRFC ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹7,009 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा अपने शून्य एनपीए (Zero NPA) ट्रैक रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक कायम रखा।
2. Tata Steel West Bokaro Demand Relief: रामगढ़ जिला खनन कार्यालय द्वारा वेस्ट बोकारो कोलियरी से 16.24 मिलियन टन अतिरिक्त कोयला खनन पर जारी ₹1,755 करोड़ के डिमांड नोटिस पर कोयला मंत्रालय के रिविजनल ट्रिब्यूनल ने टाटा स्टील को अंतरिम राहत प्रदान की।
3. CUJ Student Guinness World Record: केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (CUJ) के शिक्षा विभाग के छात्र कौशिक कुमार होता को ‘माय भारत पोर्टल’ पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज में भागीदारी हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।
4. Dehing Patkai Butterfly Ecosystem: असम के डिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान व वर्षावन क्षेत्र में 165 तितली प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें 37 अत्यधिक संकटग्रस्त (Endangered) प्रजातियां शामिल हैं।
5. State-wide CCTV in 606 Police Stations: झारखंड कैबिनेट ने राज्य के सभी 606 पुलिस थानों में सुरक्षा, पारदर्शिता एवं मानवाधिकार निगरानी सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ रुपये की लागत से 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी।
6. Medical Specialist Retirement Age Revision: झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु गैर-अकादमिक एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 67 वर्ष से संशोधित कर 65 वर्ष निर्धारित किया।
7. Gyanodaya Bilingual Calendar & Diaries: कैबिनेट ने प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए द्विभाषी अभिभावक कैलेंडर हेतु ₹73.66 करोड़ और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दैनिक स्टूडेंट डायरी हेतु ₹27.87 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी।
8. Lalit Kala Akademi General Council Panel: संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ललित कला अकादेमी की महापरिषद हेतु झारखंड सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने विजुअल व प्लास्टिक आर्ट्स श्रेणी से 3 प्रख्यात कलाकारों (1 महिला अनिवार्य) का पैनल आमंत्रित किया।
9. Official Notification for Name ‘Keralam’: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद द्वारा पारित कानून के आलोक में 25 अगस्त 2026 से केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ‘केरलम’ (Keralam) करने की गजट अधिसूचना जारी की।
10. PM Reviews Cyber Crimes in 53rd PRAGATI: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति (PRAGATI) की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ‘डिजिटल अरेस्ट’ व साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और ₹30,000 करोड़ से अधिक की 6 राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की।
11. IIM Metallurgy & Materials Quiz 2026: राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (CSIR-NML) जमशेदपुर में आयोजित 14वें वार्षिक धातुकर्म क्विज में लिटिल फ्लावर स्कूल (LFS) टेल्को के दिव्यांश मनोमय और शयनवो चंदा की टीम विजेता बनी।
12. Girls Residential Schools in 5 New Blocks: झारखंड कैबिनेट ने राज्य के नवसृजित 5 प्रखंडों में नए ‘झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय’ भवनों के निर्माण हेतु ₹49.99 करोड़ की योजना को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की।
13. Simdega Water Works Tender: सिमडेगा नगर परिषद ने शहरी जलापूर्ति शोधन संयंत्रों के सुचारू संचालन हेतु फेरिक एलम (Ferric Alum) रसायन आपूर्ति की अल्पकालीन निविदा जारी की।
14. Aravalli Definition Review Deadline: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (HPC) को 63 अरावली जिलों में अनियंत्रित खनन और पारिस्थितिकीय क्षरण की व्यापक रिपोर्ट 31 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत करनी है।
15. Critical Care Push at Sadar Hospital Koderma: कोडरमा जिला स्वास्थ्य समिति ने 100-बेड वाले सदर अस्पताल में नए 10-बेड वाले हाई-टेक आईसीयू के संचालन हेतु विशेषज्ञों और आईसीयू ट्रेंड नर्सों की बहाली प्रक्रिया शुरू की।
16. ‘Tejas’ Startup Workshop in West Singhbhum: उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और जिला उद्योग केंद्र चाईबासा ने स्थानीय शहद, तसर रेशम और वनोत्पादों को स्टार्टअप से जोड़ने हेतु ‘तेजस’ उद्यमिता कार्यशाला आयोजित की।
17. Modern Open-Semi Open Jail Cottages: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (रांची), दुमका और जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार (हजारीबाग) में बंदियों के सुधार और पारदर्शी निगरानी हेतु आधुनिक ओपन व सेमी-ओपन कॉटेज बनाए जाएंगे।
18. Handloom Diploma Admissions in IIHT Phulia: झारखंड सरकार के हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (IIHT) फुलिया में 3-वर्षीय डिप्लोमा सत्र 2026-27 में राज्य के छात्रों के नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए।
19. TCS & Porsche Strategic AI Alliance: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने जर्मन लग्जरी ऑटोमेकर पोर्श (Porsche AG) के साथ ऑटोमोटिव मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग में एआई लागू करने हेतु ₹12,500 करोड़ ($1.5 बिलियन) का करार किया।
20. Haryana Honours Commonwealth Games 2026 Medallists: हरियाणा सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कुल ₹13.97 करोड़ की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया।

❓ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (HIGH-YIELD JPSC / JSSC EXAM ORIENTED)

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