Jharkhand Current Affairs 5 November 2026

Target Examinations: UPSC Civil Services | JPSC Combined Civil Services (Prelims & Mains) | JSSC CGL, JTAACCE and other examinations

Coverage: 5 November 2026 | Editorial Desk: Jharkhandi Baba

Curated & Architected by Chief Editor, jharkhandibaba.in

Section 1: Jharkhand Specific Current Affairs (झारखंड विशेष)

1. Jharkhand State Language Education Policy: CM Emphasises Mother Tongue-Based Learning

Date: 4 November 2026 | GS: GS-II – Education, Social Justice, Governance

समाचार: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य भाषा शिक्षा नीति तैयार करने का निर्देश दिया। यह निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नीति के प्रारूप की प्रस्तुति के दौरान दिया गया।

• नीति में विद्यार्थियों की मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को उचित स्थान देने पर जोर दिया गया है।
• प्रस्तावित शैक्षणिक चरण: प्रारंभिक बाल्यावस्था से कक्षा 2, कक्षा 3–5 और कक्षा 6–12।
• मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी को परस्पर सहयोगी भाषा समूह के रूप में देखने का सुझाव दिया गया।
• अंग्रेजी बोलने की कक्षाओं, डिजिटल दक्षता और कौशल-आधारित शिक्षा पर भी बल दिया गया।
• नीति का उद्देश्य स्थानीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और विद्यालयी शिक्षा में उपयोग बढ़ाना है।

JPSC/JSSC Exam Connection: झारखंड की भाषाई विविधता, जनजातीय भाषाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मातृभाषा में शिक्षा और समावेशी विकास।

Mains Perspective: मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की समझ और सहभागिता को मजबूत कर सकती है। हालांकि, स्थानीय भाषा के साथ हिंदी, अंग्रेजी और डिजिटल कौशल का संतुलित विकास भी आवश्यक है।

2. HPV Vaccination: Jharkhand to Conduct Statewide Survey Before Final Decision

Date: 4 November 2026 | GS: GS-II – Health, Public Policy

समाचार: मुख्यमंत्री ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रस्तावित HPV (Human Papillomavirus) टीकाकरण पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय व्यापक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय लेने का निर्देश दिया।

• राज्यभर में सर्वाइकल कैंसर के मामलों का सर्वेक्षण कराया जाएगा।
• मरीजों की आयु, बीमारी के चरण और सक्रिय मामलों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे।
• देश-विदेश के कैंसर विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से परामर्श लेने का प्रस्ताव है।
• जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैप स्मीयर तथा HPV DNA जांच की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
• RIMS में चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की भी समीक्षा हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य: HPV का संबंध सर्वाइकल कैंसर सहित कुछ अन्य कैंसरों से है। टीकाकरण, स्क्रीनिंग और समय पर उपचार इसके नियंत्रण की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियां हैं।

Exam Connection: HPV, cervical cancer, preventive healthcare, public health infrastructure और SDG-3 (Good Health and Well-being)।

ध्यान दें: राज्य में HPV टीकाकरण लागू करने का अंतिम निर्णय हो चुका है—ऐसा न लिखें। उपलब्ध समाचार के अनुसार पहले सर्वेक्षण और विशेषज्ञ परामर्श की प्रक्रिया प्रस्तावित है।

3. Jharkhand Government and Union Bank Sign Salary Package MoU

Date: 4 November 2026 | GS: GS-III – Banking, Financial Inclusion, Economy

समाचार: झारखंड सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच State Government Salary Package (SGSP) को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उपस्थित थे।

• इस पहल से राज्य के लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई।
• पैकेज में दुर्घटना बीमा कवर ₹1.5 करोड़ तक और हवाई दुर्घटना बीमा कवर ₹2 करोड़ तक बताया गया।
• टर्म इंश्योरेंस ₹20 लाख तक तथा स्वास्थ्य बीमा ₹1 लाख तक का प्रावधान बताया गया।
• होम, पर्सनल और वाहन ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
• बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और वंचित समुदायों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

Exam Connection: Financial Inclusion, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, सामाजिक सुरक्षा और राज्य-केंद्रित कल्याणकारी पहल।

विश्लेषण: वेतन पैकेज कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। वास्तविक लाभ पॉलिसी की शर्तों, पात्रता, कवरेज और क्लेम प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

4. RIMS Ranchi: Proposal to Expand Specialist Departments and Medical Faculty

Date: 4 November 2026 | GS: GS-II – Health Infrastructure, Human Resources

समाचार: मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान RIMS में चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की।

• RIMS में सात सुपर-स्पेशियलिटी और तीन ब्रॉड-स्पेशियलिटी विभागों के गठन का प्रस्ताव सामने आया।
• मेडिकल शिक्षकों के 319 स्वीकृत पदों के पुनर्गठन पर विचार किया गया।
• प्रस्ताव में 16 नए पद सृजित करने की बात रखी गई, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 319 ही रहने की जानकारी दी गई।
• रोगियों को बेहतर इलाज और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

Exam Connection: स्वास्थ्य अवसंरचना, चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन।

ध्यान दें: ये समीक्षा बैठक में रखे गए प्रस्ताव हैं; इन्हें पूर्ण हो चुकी नियुक्तियों या विभागों के रूप में प्रस्तुत न करें।

5. Jharkhand High Court: Pending CBI Preliminary Inquiry Alone Cannot Block Promotion

Date: 4 November 2026 | GS: GS-II – Judiciary, Governance, Service Matters

समाचार: झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के तीन जूनियर इंजीनियरों को नवंबर 2012 से सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति देने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल CBI की प्रारंभिक जांच लंबित होने के आधार पर कर्मचारी की पदोन्नति रोकी नहीं जा सकती, विशेषकर जब उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न हो और आरोपपत्र दाखिल न किया गया हो।

• मामला तीन जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति से संबंधित था।
• अदालत ने विभाग के पदोन्नति रोकने संबंधी आदेश को निरस्त किया।
• सभी परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया गया।

Exam Connection: Natural Justice, administrative fairness, service jurisprudence और जांच की प्रक्रिया।

Mains Perspective: प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता और विधिसम्मत प्रक्रिया आवश्यक है। केवल प्रारंभिक जांच को दोष सिद्धि के समान नहीं माना जाना चाहिए।

6. NIA Searches Hazaribagh Locations in Fake Currency Case

Date: 4 November 2026 | GS: GS-III – Internal Security, Financial Security

समाचार: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) से जुड़े मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के आठ ठिकानों पर तलाशी ली। इनमें झारखंड के हजारीबाग जिले के दो ठिकाने शामिल थे।

• मामला बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र से ₹2,48,500 मूल्य के कथित नकली नोटों की बरामदगी से जुड़ा है।
• तलाशी बिहार के औरंगाबाद और गया, झारखंड के हजारीबाग तथा पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई।
• जांच के दौरान डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और बांग्लादेशी मुद्रा सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।
• NIA ने 18 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जांच अपने हाथ में ली थी।

Exam Connection: NIA, नकली मुद्रा, सीमा-पार तस्करी, आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां।

विश्लेषण: नकली मुद्रा का नेटवर्क अर्थव्यवस्था, वित्तीय विश्वास और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। सीमा-पार नेटवर्क की जांच में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।

7. Graduate and Technician Apprenticeship Opportunity in Jharkhand

GS: GS-II – Skill Development, Employment

समाचार: झारखंड काउंसिल ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (JCSTI), रांची के लिए Graduate और Technician Apprentice पदों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

• ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 4 November 2026।
• आवेदन की अंतिम तिथि: 18 November 2026, रात 11:59 बजे।
• शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची: 20 November 2026।
• आवेदन पोर्टल: https://dhteapprenticeship.jharkhand.gov.in/register
• विज्ञापन में Graduate Apprentice के लिए ₹15,000 और Technician Apprentice के लिए ₹10,000 मासिक वजीफे का उल्लेख है।

Exam Connection: Apprenticeship, Skill India, तकनीकी शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण।

अभ्यर्थियों के लिए: आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में योग्यता, शाखा, सीटों की संख्या, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तें अवश्य जांचें।

Section 2: National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिकी)

8. Agniveers to Get Two-Year Service Extension: Major Change in Agnipath Scheme

Date: 4 November 2026 | GS: GS-III – Defence and Security

समाचार: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा-विस्तार देने का निर्णय घोषित किया है। इसके बाद इच्छुक और निर्धारित चयन मानदंडों पर खरे उतरने वाले अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

• अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में हुई थी।
• मूल व्यवस्था में चार वर्ष की सेवा के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान था।
• नए निर्णय के अनुसार शेष 75 प्रतिशत को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा अवसर दिया जाएगा।
• विस्तारित अवधि के बाद नियमित भर्ती के लिए इच्छा और निर्धारित चयन मानदंड महत्वपूर्ण होंगे।
• यह निर्णय सैन्य अनुभव और प्रशिक्षित मानव संसाधन को अधिक समय तक बनाए रखने के उद्देश्य से जुड़ा है।

Exam Connection: Agnipath Scheme, Armed Forces recruitment, defence reforms और मानव संसाधन प्रबंधन।

विश्लेषण: इस बदलाव का प्रभाव सैन्य बलों की आयु-संरचना, प्रशिक्षण पर निवेश और युवाओं की रोजगार अपेक्षाओं पर पड़ेगा। इसके क्रियान्वयन और चयन नियमों पर नजर रखना आवश्यक है।

9. Cabinet Approves VISTAR Scheme to Modernise India’s Statistical System

Date: 4 November 2026 | GS: GS-III – Economy, Statistics, Governance

समाचार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने VISTAR (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research) योजना को 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹4,371 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ मंजूरी दी।

• योजना का उद्देश्य भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है।
• समय पर और अधिक विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराने पर जोर है।
• डेटा इंटरऑपरेबिलिटी, मानकीकृत डेटा और AI-ready datasets विकसित करने की दिशा में काम होगा।
• बड़े सर्वेक्षणों, पद्धतिगत अनुसंधान और डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियों को समाहित करेगी।

Exam Connection: MoSPI, official statistics, evidence-based policymaking, data governance और AI in public administration।

Mains Perspective: विश्वसनीय और समयबद्ध आंकड़े गरीबी, रोजगार, महंगाई और विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं। बेहतर डेटा शासन से नीति निर्माण अधिक साक्ष्य-आधारित हो सकता है।

10. Supreme Court Seeks Response on Immunity Provision for Election Commissioners

Date: 4 November 2026 | GS: GS-II – Constitution, Election Commission, Judiciary

समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने Chief Election Commissioner और अन्य Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 की धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है।

• धारा 16 आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के संबंध में CEC और Election Commissioners को कानूनी संरक्षण देती है।
• याचिका में इस संरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
• याचिकाकर्ता का तर्क है कि अत्यधिक व्यापक संरक्षण जवाबदेही और कानूनी उपचार के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करना अंतिम निर्णय नहीं है; मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

Exam Connection: Article 324, Election Commission of India, electoral integrity, accountability और separation of powers।

Mains Perspective: स्वतंत्र निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।

Section 3: Quick Revision Table (त्वरित पुनरावृत्ति)

Topic	Important Fact	Exam Area
Jharkhand Language Policy	Mother tongue and local languages in school education	GS-II
HPV Review	Statewide survey and expert consultation proposed	GS-II
Union Bank MoU	Around 1.75 lakh state employees	GS-III
RIMS Proposal	7 super-speciality + 3 broad-speciality departments proposed	GS-II
NIA Case	₹2,48,500 FICN case; Hazaribagh among search locations	GS-III
Agnipath	Two-year extension opportunity for 75% of outgoing Agniveers	GS-III
VISTAR	₹4,371 crore-plus; 2026-27 to 2030-31	GS-III
CEC Immunity	Section 16 of 2023 Act under challenge	GS-II

Section 4: Practice MCQs (Prelims Practice)

निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तर अंत में दिए गए हैं।

Q1. झारखंड राज्य भाषा शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

1. केवल अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करना
2. मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को शिक्षा से जोड़ना
3. स्थानीय भाषाओं को विद्यालयों से हटाना
4. केवल उच्च शिक्षा में भाषा परिवर्तन करना

Q2. HPV का पूरा नाम क्या है?

1. Human Papillomavirus
2. Human Protein Virus
3. Hepatitis Papilloma Vaccine
4. Human Prevention Variant

Q3. HPV संक्रमण का संबंध किस कैंसर से विशेष रूप से जाना जाता है?

1. फेफड़ों का कैंसर
2. सर्वाइकल कैंसर
3. हड्डियों का कैंसर
4. थायरॉयड कैंसर

Q4. झारखंड सरकार ने किस बैंक के साथ State Government Salary Package को लेकर MoU किया?

1. State Bank of India
2. Punjab National Bank
3. Union Bank of India
4. Canara Bank

Q5. RIMS में कितने सुपर-स्पेशियलिटी विभागों के गठन का प्रस्ताव सामने आया?

1. 3
2. 5
3. 7
4. 10

Q6. नकली भारतीय मुद्रा नोटों से जुड़े मामले में हजारीबाग में किस केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी ली?

1. ED
2. NIA
3. SEBI
4. RBI

Q7. Agnipath योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

1. 2019
2. 2020
3. 2022
4. 2024

Q8. घोषित बदलाव के अनुसार चार वर्ष की मूल सेवा के बाद बाहर होने वाले कितने प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा अवसर मिलेगा?

1. 10%
2. 25%
3. 50%
4. 75%

Q9. VISTAR योजना किस मंत्रालय की सांख्यिकीय एवं डेटा प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित है?

1. गृह मंत्रालय
2. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
3. वित्त मंत्रालय
4. शिक्षा मंत्रालय

Q10. निर्वाचन आयुक्तों को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए संरक्षण देने वाला प्रावधान किस अधिनियम की धारा 16 में है?

1. Representation of the People Act, 1951
2. Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023
3. Election Symbols Order, 1968
4. Constitution (42nd Amendment) Act

Q11. VISTAR योजना की घोषित अवधि क्या है?

1. 2025-26 से 2027-28
2. 2026-27 से 2030-31
3. 2027-28 से 2032-33
4. 2024-25 से 2028-29

Q12. NIA की नकली मुद्रा जांच में झारखंड के किस जिले के दो ठिकानों पर तलाशी ली गई?

1. रांची
2. धनबाद
3. हजारीबाग
4. दुमका

Answer Key (उत्तरमाला)

Q	Answer	Q	Answer
1	B	7	C
2	A	8	D
3	B	9	B
4	C	10	B
5	C	11	B
6	B	12	C

Section 5: Mains Answer Writing Practice

Section 6: Important FAQs

Q1. झारखंड राज्य भाषा शिक्षा नीति किस बात पर जोर देती है?
यह नीति विद्यार्थियों की मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को स्कूली शिक्षा में शामिल करने, साथ ही कौशल और डिजिटल दक्षता को मजबूत करने पर जोर देती है।

Q2. क्या झारखंड में HPV टीकाकरण लागू करने का अंतिम निर्णय हो गया है?
उपलब्ध 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम निर्णय से पहले राज्यव्यापी सर्वेक्षण और विशेषज्ञों से परामर्श का प्रस्ताव है।

Q3. Union Bank के साथ वेतन पैकेज MoU से कितने कर्मचारियों को लाभ मिलने की बात कही गई?
लगभग 1.75 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को।

Q4. VISTAR योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को आधुनिक, समयबद्ध, अधिक विस्तृत और डिजिटल रूप से एकीकृत बनाना।

Q5. Agniveer सेवा-विस्तार में क्या बदलाव घोषित किया गया?
चार वर्ष की मूल सेवा के बाद बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा अवसर देने की घोषणा की गई है।

Conclusion: What Should Aspirants Remember?

5 नवंबर 2026 के अध्ययन के लिए झारखंड की भाषा शिक्षा नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और RIMS के विस्तार प्रस्ताव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय स्तर पर Agnipath में बदलाव, VISTAR योजना और निर्वाचन आयुक्तों की कानूनी जवाबदेही से जुड़े संवैधानिक प्रश्नों को अवश्य दोहराएं।

समाचार को रटने के बजाय उसके पीछे की नीति, संवैधानिक प्रावधान, संस्थागत भूमिका और सामाजिक प्रभाव को समझना ही Prelims तथा Mains दोनों के लिए उपयोगी तैयारी है।

Editorial Disclaimer: यह अध्ययन सामग्री समाचार रिपोर्टों और उपलब्ध सरकारी/संस्थागत सूचनाओं पर आधारित है। प्रस्तावों, जांचों और न्यायिक कार्यवाहियों की स्थिति बदल सकती है। परीक्षा या आवेदन संबंधी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें।