Jharkhand Weekly Current Affairs 25–31 Oct 2026: 62 Cabinet Approvals, IRIS & Weekly Digest

📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts):

• नगरपालिका निबंधन सरचार्ज: कैबिनेट ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026’ को मंजूरी दी। अब शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित औद्योगिक नगरी) में जमीन या मकान की रजिस्ट्री पर कुल स्टांप और निबंधन शुल्क (वर्तमान में 4% स्टांप + 3% निबंधन = 7%) की कुल राशि पर 10% अतिरिक्त अधिभार (Surcharge) लगेगा। यह राशि सीधे संबंधित नगर निकाय के बैंक खाते में नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु जाएगी।
• श्रम कानून में संशोधन: ‘झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम’ में संशोधन कर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर अधिकतम 10 घंटे कर दिया गया है। साप्ताहिक सीमा 48 घंटे (ओवरटाइम सहित अधिकतम 60 घंटे) और एक तिमाही (3 माह) में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे तय की गई है।
• सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा: कार्यबोझ कम करने के लिए अब वर्ग ‘ग’ (Group C) और ‘घ’ (Group D) के सरकारी कर्मियों को निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति मुख्यमंत्री के बजाय उन्हें उपार्जित अवकाश (Earned Leave) देने वाले सक्षम प्राधिकार ही दे सकेंगे।
• वेतन विसंगति कमेटी: राज्यकर्मियों की वेतन विसंगति और ACP/MACP मामलों के निपटारे हेतु राजस्व पर्षद के सदस्य (Member, Board of Revenue) की अध्यक्षता में नई उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
• निविदा सुधार (Tender Cap): सड़क निर्माण निविदाओं में ‘अनलिमिटेड बिलो रेट’ पर मंत्रियों की आपत्ति के बाद, बिहार की तर्ज पर प्राक्कलित दर (Estimated Rate) से 10% से अधिक कम बोली लगाने पर रोक की समीक्षा हेतु 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है।

📌 सप्ताह के प्रमुख हाईकोर्ट निर्णय (Important Judicial Rulings):

• लॉ ऑफिसर नियमावली-2026 पर फैसला: चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली को वैध ठहराया, किंतु इसके नियम 3(7) को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। यह नियम राज्य से वित्तपोषित बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं को अपनी पसंद का वकील चुनने से रोकता था और केवल महाधिवक्ता (Advocate General) के पैनल से वकील लेने को बाध्य करता था। कोर्ट ने ‘लॉ रिसर्च ऑफिसरों’ के मासिक मानदेय पर भी 3 माह में पुनर्विचार का निर्देश दिया।
• भाषा और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (CrPC Section 313): जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में ग्रामीण आरोपी चमरा उरांव की उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की कि “आरोपी से ऐसी भाषा (अंग्रेजी) में सवाल पूछना जिसे वह समझता ही नहीं है, निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार का उल्लंघन है।”
• रेलवे मुआवजा आदेश: जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने रेलवे दावा अधिकरण (RCT) के फैसले को पलटते हुए कहा कि ट्रेन दुर्घटना में मृत यात्री (बानमाली गोप) के शव से टिकट बरामद न होने के तकनीकी आधार पर परिवार को ₹8 लाख के मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता।
• परिसीमा कानून (Limitation Act): वन विभाग की 243 दिन और HEC की 583 दिन की देरी से दायर अपीलों को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कानून आम नागरिक और सरकार दोनों के लिए समान है; सरकारी सुस्ती या आर्थिक बदहाली देरी माफ करने का आधार नहीं बन सकती।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े (Key Facts & Figures):

• 13 हजार से अधिक को रोजगार: राज्य की कुल 4,345 पंचायतों में प्रति पंचायत 3 नल जल मित्रों के चयन से 13,035 ग्रामीण युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को स्कीम ऑपरेटर के रूप में रोजगार मिलेगा।
• प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से MoU: नए अभ्यर्थियों को 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण और अनुभवी कर्मियों को 120 घंटे का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने के लिए BIT मेसरा (रांची), IIT-ISM (धनबाद) और निर्मला कॉलेज (रांची) के साथ समझौता (MoU) किया जाएगा।
• वित्तपोषण (16th Finance Commission): चयनित जल मित्रों के मानदेय और कौशल प्रशिक्षण के लिए 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट (Tied Grant) की राशि का उपयोग किया जाएगा और निगरानी ‘झार-जल पोर्टल’ से होगी।
• केंद्रीय सहायता व चापानल: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सिंगल विलेज स्कीम के तहत झारखंड को ₹144 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की (पहली किस्त ₹112 करोड़ थी; कुल ₹256 करोड़ प्राप्त)। वहीं, राज्य कैबिनेट ने 263 प्रखंडों में ₹96.54 करोड़ की लागत से 7,890 नए चापानल लगाने की मंजूरी दी।
• 20% मानदेय वृद्धि (6 पद): ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ के तहत 6 संविदा पदों का मानदेय 20% बढ़ाया गया है— जैसे ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का मानदेय बढ़ाकर ₹27,768 (5 वर्ष से कम अनुभव) और ₹28,440 (5 वर्ष से अधिक अनुभव) तथा ग्राम रोजगार सेवक का मानदेय ₹13,200 से ₹14,400 किया गया है।
• झारखंड आंदोलनकारी पेंशन: गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को DBT से पेंशन भुगतान हेतु ₹7.66 करोड़ जारी किए।

📌 प्रमुख जनजातीय एवं सांस्कृतिक घटनाक्रम (Important Highlights):

• धरती आबा अभियान (DA-JGUA): ₹184.52 करोड़ की इस विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी। इसमें घरों के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र भी रोशन होंगे।
• ऐतिहासिक मुड़मा जतरा (मांडर/इटकी): 27–28 अक्टूबर को आयोजित मुड़मा मेले में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा और राजी पड़हा जतरा समिति के अध्यक्ष जगराम उरांव की उपस्थिति में ‘शक्ति खूंटा’ की पूजा की गई और कइंसा में 40 पड़हा के प्रतीक दीये जलाए गए। इटकी में 12 पड़हा के शनि उरांव ने काठ के घोड़े पर बैठकर शोभायात्रा का नेतृत्व किया। इसमें नेपाल, बंगाल और ओडिशा से भी खोड़हा दल अपने पारंपरिक पड़हा निशान (रंपा-चंपा, लकड़ी के हाथी, घोड़े, मगरमच्छ) के साथ शामिल हुए।
• TRI द्वारा जनजातीय नृत्य व व्यंजनों का दस्तावेजीकरण: डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (TRI), रांची ने झारखंड की 5 प्रमुख जनजातियों— संताल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया के 25 पारंपरिक नृत्य रूपों (प्रत्येक जनजाति के 5 नृत्य) के ऑडियो-विजुअल दस्तावेजीकरण और 100 पारंपरिक जनजातीय व्यंजनों पर कॉफी टेबल बुक व वेबसाइट निर्माण की परियोजना शुरू की है। साथ ही 19–21 नवंबर 2026 को जनजातीय व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित होगी (प्रथम पुरस्कार: ₹60,000)।
• परिसीमन में ST आरक्षण की सुरक्षा की मांग: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों में आगामी परिसीमन (Delimitation) के दौरान लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (ST) की आरक्षित सीटों का वर्तमान अनुपात सुरक्षित रखने की मांग की।
• जनजातीय विभूतियों की जयंती: 27 अक्टूबर को बांझी गोलीकांड (19 अप्रैल 1985) के नायक और राजमहल के पूर्व सांसद (1977) फादर एंथोनी मुर्मू की 96वीं जयंती तथा 29 अक्टूबर को महान शिक्षाविद व राजनेता बाबा कार्तिक उरांव की 102वीं जयंती मनाई गई। पलामू में फिल्मकार अनुज कुमार को उनकी डॉक्यूमेंट्री ‘चेरो ट्राइब्स रिविजिटेड’ के लिए सम्मानित किया गया।

📌 भूमि कानून एवं राजस्व प्रशासन से जुड़े मुख्य बिंदु:

• NCST का हस्तक्षेप: आयोग ने कांके में 6 आदिवासी परिवारों की जमीन हड़पने वाले भू-माफियाओं पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, रांची की निर्मला और सुनीता सांगा की जमीन पर दखल-दिहानी कराई, और रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना सहमति एक रैयती जमीन पर हो रहे सड़क निर्माण को रुकवाकर जमीन रैयत को वापस दिलाई।
• राजस्व उप-निरीक्षक हत्याकांड और म्यूटेशन सुधार: रांची के अरगोड़ा अंचल के राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा की नामकुम (जोरार) में हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि डोरंडा के बड़ा घाघरा में 96 डिसमिल जमीन की वंशावली में भिन्नता पाए जाने पर उन्होंने गलत दाखिल-खारिज (Mutation) अस्वीकृत करने की अनुशंसा की थी, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। इसके विरोध में राज्य के राजस्व कर्मियों ने कलमबंद हड़ताल की।
• अंचल कार्यालयों में समयबद्ध निष्पादन: रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 30 और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा करते हुए अंचलों में दलालों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण (CNT Act की धारा 46 का उल्लंघन) पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

📌 राजकोषीय एवं आर्थिक आंकड़े (Fiscal & Economic Data):

• IRIS में 9 विभागों का एकीकरण: वाणिज्य-कर सचिव अमित कुमार के अनुसार, IRIS के तहत GSTN के साथ खान विभाग के JIMMS पोर्टल, परिवहन के Vahan पोर्टल, कार्य विभाग के WAMIS पोर्टल, राजस्व के भूमि निबंधन पोर्टल, श्रम विभाग के लेबर सेस पोर्टल, उत्पाद विभाग के राजस्व पोर्टल, नगर विकास के ट्रेड लाइसेंस पोर्टल और ऊर्जा विभाग के बिजली बिल पोर्टल का डेटा इंटीग्रेशन होगा। इसे 6 माह में विकसित कर 3 वर्षों तक क्रियान्वित किया जाएगा।
• योजना बजट खर्च की स्थिति (FY 2026-27): चालू वित्तीय वर्ष के 6 माह 22 दिन (22 अक्टूबर 2026 तक) में झारखंड के ₹1,06,200.94 करोड़ के पुनरीक्षित योजना बजट के विरुद्ध मात्र ₹31,196.72 करोड़ (29.38%) ही खर्च हो पाया है, जो 50% के छमाही लक्ष्य से करीब 21% पीछे है। (पिछले वर्ष 2025-26 में कुल योजना बजट का 76% खर्च हुआ था)।
• विभागवार खर्च और निर्देश: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का खर्च सबसे कम 4.88% (₹5,200.01 करोड़ में से ₹253.78 करोड़), गृह एवं आपदा प्रबंधन का 6.20%, ग्रामीण विकास का 11.59% और वन विभाग का 12.68% रहा। वित्त मंत्री ने विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी करने और दिसंबर 2026 तक ₹75,000 करोड़ का खर्च सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
• केंद्रीय नीतियों से क्षति का दावा: वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्र की नीतियों से राज्य को ₹22,000 करोड़ की आर्थिक क्षति हो रही है (MMDR एक्ट से ₹14,000 करोड़, तथा GST सुधार और मनरेगा अनुदान में कमी से ₹4,000–₹4,000 करोड़)।
• झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27: राज्य कैबिनेट ने झारखंड इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए संत जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्रो. हरीश्वर दयाल एवं उनकी टीम के मनोनयन (₹18.37 लाख भुगतान) को स्वीकृति दी है।

📌 खनन एवं औद्योगिक नीति के प्रमुख प्रावधान:

• खनिज अन्वेषण नीति-2026: JEMCL और JSMDC को आवंटित खनिज ब्लॉकों को भूवैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ‘आंशिक रूप से अन्वेषित’ और ‘पूर्ण रूप से अन्वेषित’ श्रेणियों में बांटा जाएगा तथा प्रोजेक्ट लाइफसाइकिल प्लान के तहत ऑपरेशनल मॉडल तय होगा।
• बॉक्साइट और कैप्टिव खनिज उपकर: धातुकर्मीय ग्रेड (Metallurgical Grade) के बॉक्साइट पर उपकर की दर को लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) एल्युमिनियम मूल्य के 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। साथ ही, कैप्टिव खनन पट्टों से उत्पादित खनिजों का तय सीमा से अधिक गैर-कैप्टिव या वाणिज्यिक उपयोग करने पर अतिरिक्त उपकर वसूला जाएगा।
• लघु खनिज संशोधन नियमावली, 2026: बिना वैध अनुज्ञप्ति या चालान के ईंट-मिट्टी (Brick Earth) का उत्खनन या परिवहन करने पर ईंट भट्ठा मालिक को निर्धारित रॉयल्टी (स्वामित्व) दर का 10 गुना जुर्माना देना होगा। सरकारी निर्माण कार्यों में बिना वैध चालान के लघु खनिज (बालू, पत्थर, मिट्टी) के उपयोग पर संवेदकों से खनिज मूल्य के साथ दोगुनी रॉयल्टी वसूली जाएगी (नया नियम-55 एवं 67 जोड़ा गया)।
• कास्ता कोल ब्लॉक (जामताड़ा) में UCG पायलट प्लांट: CMPDI के सीएमडी चौधरी शिवराज सिंह ने जामताड़ा जिले में ECL के अधीन ‘कास्ता कोल ब्लॉक’ में चल रहे भारत के प्रमुख भूमिगत कोयला गैसीकरण (Underground Coal Gasification – UCG) आरएंडडी पायलट प्लांट का निरीक्षण किया। मार्च 2024 में शुरू हुई यह परियोजना कनाडा की कंपनी ‘एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक’ (EETI – निदेशक डॉ. माइकल ब्लाइंडरमैन) के तकनीकी सहयोग से संचालित है।
• सांकतोड़िया (धनबाद/ईसीएल) में रॉक मैकेनिक्स लैब: खदानों में छत गिरने के हादसों को घटाने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) ने सांकतोड़िया में अपनी पहली अत्याधुनिक ‘भू-तकनीकी प्रयोगशाला’ (Geotechnical Lab) स्थापित की है।

📌 मयूराक्षी जल बंटवारा मसौदे के मुख्य प्रावधान:

• कुल जल प्रवाह का गणित: 1991 से 2022 तक (32 वर्षों) के ऐतिहासिक प्रवाह आंकड़ों के 75% निर्भर प्रवाह (Dependable Flow) के आधार पर मयूराक्षी उप-बेसिन की 6 प्रमुख संरचनाओं में कुल वार्षिक जल प्रवाह 1,280.18 मिलियन घन मीटर (MCM) आंका गया है। इसमें से झारखंड को 653.59 MCM (51.05%) और पश्चिम बंगाल को 626.59 MCM (48.95%) जल आवंटित किया गया है।
• संस्थागत तंत्र एवं समीक्षा: 1983 में गठित स्थायी समिति को पुनः सक्रिय किया जाएगा, जिसमें दोनों राज्यों के 3-3 वरिष्ठ तकनीकी प्रतिनिधि होंगे। वर्ष में कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी। इस समझौते की समीक्षा हस्ताक्षर की तिथि से 20 वर्ष बाद की जा सकेगी।
• अन्य सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत: कैबिनेट ने चांडिल जलाशय योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई के लिए ₹607.03 करोड़ और हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए ₹32.17 करोड़ की मंजूरी दी है।

📌 पर्यावरण एवं वन विभाग के 5 प्रमुख तथ्य:

• वेस्ट वाटर पॉलिसी, 2026: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी थर्मल पावर प्लांटों और औद्योगिक इकाइयों के लिए गैर-पेय कार्यों (कूलिंग, निर्माण, धूल नियंत्रण) में उपचारित अपशिष्ट जल (Treated Water) का उपयोग अनिवार्य होगा। अत्यधिक भूजल दोहन वाले क्षेत्रों को ‘नो-फ्रेशवाटर जोन’ (NFWZ) घोषित किया जाएगा, जिसकी समीक्षा हर 3 साल में होगी।
• फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट, 2026 (मसौदा): बाढ़ के खतरे के आधार पर नदी क्षेत्रों को 3 जोन में बांटा जाएगा। अंतिम सीमांकन होने तक नदी के प्राकृतिक किनारे से 100 मीटर तक नए स्थायी निर्माण पर रोक रहेगी। उल्लंघन पर व्यक्ति को ₹1–₹2 लाख और कंपनियों को ₹5–₹10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
• कार्बन मार्केट व 69% भूमि क्षरण: 30 अक्टूबर को रांची में वन विभाग द्वारा ‘लीवरेजिंग कार्बन मार्केट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलिएंट झारखंड’ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें PCCF (HoFF) संजीव कुमार ने ISRO के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड में लगभग 69 प्रतिशत भूमि क्षरण (Land Degradation) की शिकार है। इसमें किसानों व आदिवासियों को कार्बन क्रेडिट व वित्त से जोड़ने पर बल दिया गया।
• JSPMS पोर्टल और फिल्म फेस्टिवल: PCCF संजीव कुमार ने पौधरोपण योजनाओं की GIS आधारित ऑनलाइन निगरानी के लिए ‘झारखंड सिल्वीकल्चर एंड प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम’ (JSPMS) पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही, 28 से 30 नवंबर 2026 तक रांची के वन भवन में प्रथम फॉरेस्ट फिल्म फेस्टिवल ‘अरण्यक’ और ‘नेशनल फॉरेस्ट्री कॉन्فرेंस 2026’ आयोजित होगा।
• मानव-हाथी संघर्ष रोकथाम: मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एस.आर. नटेश और PCCF (वन्यप्राणी) रवि रंजन की बैठक में हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर की वैज्ञानिक मैपिंग करने, जंगलों के भीतर चारागाह व जलस्रोत विकसित करने और क्यूआरटी (QRT) को मजबूत करने की कार्ययोजना बनी।

📌 कृषि, मौसम एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:

• चक्रवात ‘अर्नब’ और वर्षा आंकड़े: ‘अर्नब’ नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है (अगला चक्रवात नाम ‘मुरसु’ भारत द्वारा प्रस्तावित है, जिसका तमिल में अर्थ ‘ढोल’ होता है)। झारखंड में सर्वाधिक 111.5 मिमी बारिश लातेहार में, 90 मिमी कुरडेग (सिमडेगा) में, 88.4 मिमी कुकड़ू (सरायकेला) में और 75 मिमी पलामू में दर्ज की गई। धनबाद-बोकारो की ओपनकास्ट खदानों में पानी भरने से कोयला उत्पादन भी प्रभावित हुआ।
• झारखंड मानसून पैटर्न (2026): मौसम केंद्र रांची (वैज्ञानिक अभिषेक आनंद) और बिरसा कृषि विवि (डॉ. प्रज्ञा कुमारी) के अनुसार, अल-नीनो के प्रभाव से जून 2026 में सामान्य 189.5 मिमी के मुकाबले मात्र 86.5 मिमी और जुलाई में सामान्य 499.3 मिमी के मुकाबले 376.2 मिमी बारिश हुई (शुरुआती दो महीनों में 26% की कमी), जबकि अगस्त में 747.2 मिमी और सितंबर में 1,005.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस असमान वितरण से बुवाई और कटाई दोनों प्रभावित हुई हैं।
• धान अधिप्राप्ति लक्ष्य (2026-27): झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर 2026 से शुरू हो रहे खरीफ विपणन मौसम में 40 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। एक किसान प्रति एकड़ अधिकतम 16 क्विंटल और कुल अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकेगा। सरकार MSP के ऊपर प्रति क्विंटल ₹109 बोनस देने की तैयारी में है और खाद्यान्न वाहनों में ‘व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम’ (VLTS) अनिवार्य होगा।
• पीएम-किसान की 24वीं किस्त: 30 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी की (देश के 9.34 करोड़ किसानों को ₹18,690 करोड़)। रांची के नामकुम स्थित ICAR-NISA (राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान) में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की उपस्थिति में झारखंड के 19 लाख किसानों के खातों में ₹300 करोड़ हस्तांतरित किए गए।
• पशु आहार कारखाना व अन्य पहल: गोड्डा जिले में झारखंड मिल्क फेडरेशन (मेधा डेयरी) के माध्यम से 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन (MTPD) क्षमता का पशु आहार कारखाना लगाने हेतु ₹51.49 करोड़ मंजूर किए गए। CMPDI ने जलवायु अनुकूल खेती के लिए ‘सृजन समृद्धि फाउंडेशन’ के साथ MoU किया। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ICAR के सहयोग से ‘आलू अनुसंधान केंद्र’ खोलने के 2020 के आदेश के अनुपालन पर 4 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

📌 स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख विकास एवं विवाद:

• MBBS सीटों में लगभग 3 गुनी वृद्धि: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की समीक्षा बैठक के अनुसार, राज्य में MBBS सीटें वित्तीय वर्ष 2019-20 में 580 थीं, जो 2026-27 में बढ़कर 1,650 हो गई हैं। सरकारी कॉलेजों में RIMS रांची (180 से 250), SNMMCH धनबाद (50 से 100), MGM जमशेदपुर (50 से 150) तथा दुमका, पलामू और हजारीबाग में 100-100 सीटें हैं। निजी कॉलेजों में मणिपाल टाटा जमशेदपुर (250), नेताजी सुभाष सरायकेला (200) और लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू (150) शामिल हैं।
• सदर अस्पताल रांची व रिम्स का उन्नयन: सदर अस्पताल रांची में कैथ लैब के लिए बजट बढ़ाकर ₹9.90 करोड़ किया गया तथा यहां 4-बेड की बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट (BMT) यूनिट और AI-सक्षम डिजिटल डेंटल लैब (CAD-CAM) स्थापित की जा रही है। वहीं, रिम्स में 171 नए तकनीकी पद सृजित किए गए हैं।
• क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की तैयारी: विशेष सचिव नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र के 22 जून 2026 के संशोधन के अनुरूप शहरी क्षेत्र के 40 बेड से कम और ग्रामीण क्षेत्र के 30 बेड से कम वाले अस्पतालों को 2013 के एक्ट से बाहर रखने और अधिकतम जुर्माना ₹5 लाख से घटाकर ₹20 हजार–₹1 लाख (पेनाल्टी) करने की सहमति बनाई है।
• 695 लापता डॉक्टरों की सूची व फार्मेसी परीक्षा पर रोक: स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्षों से अनुपस्थित 631 डॉक्टरों और योगदान न देने वाले 64 डॉक्टरों (कुल 695) की जारी सूची में मृत और नियमित ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के नाम आने से विवाद खड़ा हुआ, जिस पर विभाग ने 15 दिनों में आपत्ति मांगी है। साथ ही, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल विवाद के कारण राज्य में ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’ परीक्षा और नए फार्मासिस्ट निबंधन पर रोक लगा दी गई है।
• अन्य स्वास्थ्य अभियान: जन्मजात हृदय रोग (ASD, VSD, PDA) से पीड़ित बच्चों के लिए अमृता हॉस्पिटल (कोच्चि) के सहयोग से ‘गिफ्ट ऑफ लाइफ’ कार्यक्रम के तहत लातेहार (29 अक्टूबर) और रिम्स रांची (30 अक्टूबर) में मुफ्त जांच शिविर लगा। वहीं, CDSCO द्वारा देश में 330 दवाओं के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद झारखंड औषधि विभाग ने कोल्हान से ऐसी दवाओं को वापस मंगाने (Recall) की कार्रवाई शुरू की।

📌 शिक्षा एवं भर्ती आयोगों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:

• विश्वविद्यालयों में मेंटल वेलबीइंग सेंटर: राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य (Mental Wellbeing) के लिए नई नीति मंजूर की गई है। प्रत्येक छात्र का हेल्थ कार्ड बनेगा और विश्वविद्यालयों को अपने बजट का 2% हिस्सा इस पर खर्च करना अनिवार्य होगा।
• उच्च शिक्षा में आउटसोर्सिंग सुधार: ‘झारखंड मानवबल अधिप्राप्ति (आउटसोर्सिंग) नियमावली-2025’ के तहत JAP-IT ने ‘मैनपावर मैनेजमेंट सिस्टम’ (MMS) पोर्टल तैयार किया है। अब विश्वविद्यालय या कॉलेज अपनी मनपसंद एजेंसी नहीं चुन सकेंगे; कंप्यूटर के रैंडम एलॉटमेंट एल्गोरिदम से स्वतः तीन एजेंसियों का चयन होगा।
• JTET 2026 और JSSC अपडेट: 1 नवंबर को होने वाली JTET परीक्षा में कुल 5,65,048 अभ्यर्थी (प्राथमिक स्तर कक्षा 1-5 में 1,95,935 और उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6-8 में 3,69,113) 986 केंद्रों पर शामिल होंगे (सर्वाधिक 108 केंद्र धनबाद और 101 रांची में)। वहीं, JSSC ने सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा है और प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि – 7,299 पद) के आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक बढ़ाई है। महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल नए विज्ञापन और अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाई है।
• JPSC और JSSC परीक्षा जांच (CID SIT): 14वीं JPSC परीक्षा और FRO मुख्य परीक्षा धांधली की जांच कर रही CID ने खुलासा किया कि ‘टीडीपीएल’ (TDPL) नामक निजी कंपनी ने झारखंड प्रोक्योरमेंट मैनुअल, 2024 का उल्लंघन कर सरकारी उपक्रम ‘ITI लिमिटेड’ की आड़ में सबलेटिंग के जरिए काम लिया था (इस केस में पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते सहित 34 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं)। वहीं, JSSC CGL अनियमितता मामले में परीक्षा एजेंसी ‘आइसीएन इंडिया’ के निदेशक मिथिलेश सिंह के दो रिश्तेदारों (भानु प्रताप सिंह व सुमित सिंह) को गिरफ्तार किया गया।
• स्कूली व तकनीकी शिक्षा पहल: सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) के लिए JEPC और IPE ग्लोबल ने ‘शी लर्न्स’ (She Learns) प्रोजेक्ट के तहत MoU किया। 10 नवंबर से 10 जनवरी 2027 तक ‘जीरो ड्रॉपआउट’ लक्ष्य के लिए शिशु पंजी सर्वे होगा। JUT ने 441 जनजातीय छात्रों के लिए ‘आइडिया ट्राइब 2026’ उद्यमिता बूट कैंप आयोजित किया, और DSPMU टेली-करियर काउंसलिंग शुरू करने वाला राज्य का पहला राजकीय विवि बना। रांची विश्वविद्यालय (67वां स्थापना दिवस) ने 5 इकाइयों को मिलाकर एक एकीकृत निदेशालय बनाने और ‘स्कूल ऑफ एजुकेशन’ शुरू करने की पहल की।

📌 बुनियादी ढांचा, जिले, पुरस्कार एवं खेल से जुड़े मुख्य तथ्य:

• चुटूपालू और चरही घाटी के लिए ₹239.40 करोड़: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की पहल पर NH-33 (नया NH-20) के रांची स्थित चुटूपालू घाटी और हजारीबाग के चरही घाटी में 5.99 किमी लंबे दुर्घटना संभावित स्थलों (Black Spots) के सुधार हेतु ₹239.40 करोड़ की परियोजना मंजूर की है।
• रांची रेलवे स्टेशन व नई ट्रेन: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विस्तारीकरण के कारण जनवरी 2027 से रांची रेलवे स्टेशन का मुख्य नॉर्थ गेट बंद हो जाएगा और प्रवेश साउथ गेट से होगा। वहीं, 4 नवंबर 2026 से सांतरागाछी और खातीपुरा (जयपुर) के बीच टाटानगर-मुरी-रांची-लोहरदगा-डालटनगंज होकर नई साप्ताहिक ट्रेन (18061/18062) चलेगी।
• अवैध शराब पर ड्रोन से निगरानी: उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 28 अक्टूबर को चुटूपालू (रामगढ़) में ड्रोन तकनीक का सफल ट्रायल किया। अब जंगलों व दुर्गम इलाकों में 20 किमी के रेडियस में अवैध शराब निर्माण पकड़ने के लिए बड़े जिलों में 4 और छोटे जिलों में 2 ड्रोन तैनात किए जाएंगे।
• कोहिनूर पावर ग्रुप पर ED छापे व झिरी बायो-माइनिंग: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹290 करोड़ के बैंक ऋण घोटाले में सरायकेला-खरसावां के चांडिल (कुचियाडीह) स्थित ‘कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड’ के ठिकानों पर छापेमारी की। दूसरी ओर, रांची नगर निगम ने झिरी डंपसाइट के पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण (Bio-mining) हेतु ₹17.72 करोड़ का टेंडर जारी किया और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत निर्माणाधीन भवनों को ग्रीन शीट से ढकना अनिवार्य किया।
• जेसोवा (JASOWA) दिवाली मेला: मोरहाबादी मैदान (रांची) में मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने जेसोवा दिवाली मेला-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जेसोवा ने चाईबासा, देवघर और दुमका जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के पुस्तकालयों के विकास हेतु प्रत्येक जिले को ₹15–₹15 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।
• प्रमुख पुरस्कार एवं रिकॉर्ड: धनबाद की लेखिका डॉ. मीतू सिन्हा का नाम एक वर्ष में रामायण पर सर्वाधिक 11 पुस्तकें (कुल 26 पुस्तकें, जिनमें 15 रामायण पर हैं) लिखने के लिए ‘लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में दर्ज हुआ। उषा मार्टिन फाउंडेशन के डॉ. मयंक मुरारी को ग्रामीण दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राज्यपाल संतोष गंगवार ने ‘सर्टिफिकेट ऑफ ग्रैटिट्यूड’ से सम्मानित किया। राज्यपाल ने लेखिका डॉ. राजश्री जयंती की पुस्तक ‘नरेंद्र मोदी : आधुनिक भारत के शिल्पकार’ का भी लोकार्पण किया।
• झारखंड खेल उपलब्धियां: (1) तमिलनाडु में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की अंडर-20 बालिका रिले टीम (अनामिका उरांव, चिंतामणि टुट्टी, शिवानी कुमारी और पूनम कुमारी) ने 4×400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। (2) दिल्ली में 70वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली गतका प्रतियोगिता में लक्ष्मी कुमारी (व्यक्तिगत) और बालिका टीम ने 2 कांस्य पदक जीते, जबकि जम्मू में स्कूली ताइक्वांडो में अभय कुमार (+78 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता। (3) राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप (तमिलनाडु) की पदक विजेता यशस्वी यादव को राज्यपाल ने सम्मानित किया। (4) पूर्व भारतीय स्पिनर शाहबाज नदीम वर्तमान में JSCA के संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।
• निधन (Obituary) — बिशप सीमांत तिर्की: ऑल चर्चेस कमेटी के अध्यक्ष और जीईएल चर्च (GEL Church) हेडक्वार्टर मंडली के बिशप राइट रेवरेंड सीमांत संदीप तिर्की (57 वर्ष) का 30 अक्टूबर 2026 को रांची में हृदयाघात से निधन हो गया। वे बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री लेकर रांची शहरी क्षेत्र से पादरी बनने वाले पहले व्यक्ति थे (2022 में बिशप और 2026 में ऑल चर्चेस कमेटी के अध्यक्ष बने)।

📌 प्रमुख संवैधानिक एवं न्यायिक बिंदु:

• मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’: दिल्ली और कर्नाटक में SIR के तहत लाखों मतदाताओं के नाम कटने (कर्नाटक में मतदाताओं की संख्या 5.54 करोड़ से घटकर 4.55 करोड़ रह गई; 18-29 आयु वर्ग के युवाओं का नामांकन सबसे कम रहा) पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि 27 मई 2026 के बिहार SIR फैसले में ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ (तार्किक विसंगति) की संवैधानिक वैधता तय नहीं हुई थी। कोर्ट ने पूछा कि यदि कोई मतदाता अस्थायी रूप से बाहर है या फॉर्म नहीं भर सका, तो क्या चुनाव आयोग उसका मताधिकार हमेशा के लिए छीन सकता है? कोर्ट ने पहले से पंजीकृत वोटरों से ‘नए वोटर’ वाला फॉर्म-6 भरवाने को आयोग की गलती बताया (पता बदलने के लिए फॉर्म-8 होता है)।
• ‘डिजिटल अरेस्ट’ डिजिटल डकैती है, बैंक भरें हर्जाना: सुप्रीम कोर्ट ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ को ‘डिजिटल डकैती’ करार देते हुए कहा कि इस वर्ष लोगों को इससे ₹800 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीठ ने कहा कि यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति के खाते से असामान्य लेन-देन को रोकने में बैंक विफल रहता है, तो पीड़ित के नुकसान की भरपाई बैंक को करनी होगी। कोर्ट RBI के प्रस्तावित ‘KYC संशोधन निर्देश, 2026’ (दिसंबर 2026 से लागू होने संभावित) की भी समीक्षा करेगा।
• DPDP एक्ट, 2023 बनाम प्रेस की स्वतंत्रता: ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन’ (DNPA) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आम नागरिकों के ‘निजता के अधिकार’ (Right to Privacy) और मीडिया के ‘खोजी पत्रकारिता के अधिकार’ के बीच संतुलन बनाना होगा। वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि DPDP एक्ट प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है।
• 42वें संविधान संशोधन के 50 वर्ष (2 नवंबर 1976 – 2 नवंबर 2026): संवैधानिक विश्लेषण के अनुसार, आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए 5 विषयों (विशेषकर शिक्षा – प्रविष्टि 25, वन, न्याय प्रशासन) और परिसीमन फ्रीज (जो 2027 की जनगणना के साथ समाप्त हो रहा है) ने भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण को स्थायी बनाया है।

📌 केंद्रीय कैबिनेट एवं राष्ट्रीय नीतियों के मुख्य तथ्य:

• प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY): कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अपग्रेडेड रूप में 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए ₹7,395.55 करोड़ (केंद्रांश: ₹4,869.48 करोड़, राज्यांश: ₹2,526.07 करोड़) के परिव्यय के साथ PM-VGSY को मंजूरी दी। इसके तहत देश की 2.55 लाख ग्राम पंचायतों के 32 लाख जनप्रतिनिधियों को ‘eGramSwaraj’ पोर्टल के माध्यम से साक्ष्य-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
• कंटेनर निर्माण व खेलो इंडिया विनिर्माण योजना: भारत में विश्वस्तरीय कंटेनर निर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए FY 2040 तक ₹10,000 करोड़ की ‘कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना’ और ₹1,856 करोड़ की ‘खेलो इंडिया खेल सामान विनिर्माण योजना’ को मंजूरी दी गई।
• महंगाई भत्ते (DA/DR) में 3% वृद्धि: 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से केंद्रीय कर्मियों का DA और पेंशनरों का DR मूल वेतन के 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। इससे झारखंड के 21 हजार सहित देश के 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों (कुल 1.17 करोड़+) को लाभ होगा और सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ का भार आएगा।
• 543 कैंसर दवाओं के दामों में 93% तक कटौती: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन (Trade Margin) को 30% तक सीमित करते हुए 543 ब्रांड पैकिंग के MRP में संशोधन किया है, जो 9 नवंबर 2026 से लागू होगा। स्तन कैंसर की दवा ‘पैल्वोसिक्लिब’ (Palbociclib) के दाम में 93.3% (₹40,421 से घटकर ₹2,720) और कीमोथेरेपी की दवा ‘थियोटेपा’ (Thiotepa – सेमटेपा ब्रांड) की 100 मिग्रा वायल में 91% (₹80,071.86 से घटकर ₹7,150.33) की कटौती हुई है। हालांकि, पेटेंट वाली इम्यूनोथेरेपी दवाओं (जैसे पेम्ब्रोलिजुमाब और रिबोसिक्लिब) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
• PDS में डिजिटल रुपया (CBDC) पायलट: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चौपड़ा के अनुसार, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली में नकद DBT के स्थान पर तथा गुजरात में भौतिक राशन वितरण के लिए RBI के ‘डिजिटल रुपया’ (CBDC) के प्रोग्रामेबल टोकन और जस्ट-इन-टाइम (JIT) सेटलमेंट का सफल प्रयोग किया गया है, जिसे अब 10 अन्य राज्यों में विस्तारित किया जा रहा है।

📌 अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रमुख बिंदु:

• जियो प्लेटफॉर्म्स (JPL) की ऐतिहासिक लिस्टिंग: ₹30,188 करोड़ (लगभग ₹30,213 करोड़) के भारत के सबसे बड़े IPO और 79.62 लाख शेयरधारकों के साथ जियो के शेयर 28 अक्टूबर 2026 को ₹1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले 21.36% प्रीमियम पर ₹1,358 पर लिस्ट हुए और 26.66% की बढ़त के साथ बंद हुए। इससे जियो का मार्केट कैप ₹13.05 लाख करोड़ हो गया और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज (₹15.17–15.67 लाख करोड़) के बाद भारती एयरटेल (₹12.16 लाख करोड़) को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। साथ ही रिलायंस ग्रुप (₹29.57 लाख करोड़) ने टाटा ग्रुप (₹25.1 लाख करोड़) को पीछे छोड़ दिया।
• ISRO का NVS-03 प्रक्षेपण: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 30 अक्टूबर 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से GSLV-F18 रॉकेट (GSLV की 20वीं उड़ान) द्वारा 2,250 किग्रा वजनी तीसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-03 को लॉन्च किया। यह स्वदेशी परमाणु घड़ी (Indigenous Atomic Clock) से लैस है और भारतीय मुख्य भूमि से 1,500 किमी बाहर तक सटीक NavIC सेवाएं देगा।
• रक्षा खरीद और हरित ऊर्जा लक्ष्य: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने तीनों सेनाओं के लिए ₹2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी दी, जिसका 82% भारतीय कंपनियों से खरीदा जाएगा। वहीं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष सारंगी ने बताया कि भारत को FY27 से FY30 के बीच हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए $220 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी।
• CRISPR जीन-संपादित धान की किस्में: वैज्ञानिक के. विजयराघवन के लेख के अनुसार, भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने किसानों को CRISPR जीन-एडिटिंग तकनीक से विकसित धान की दो किस्में— ‘DRR धान-100’ (130 दिनों में पकने वाली, 20% अधिक उपज) और ‘पूसा DST राइस-1’ (क्षारीय व लवणीय मिट्टी के प्रति सहनशील) उपलब्ध कराई हैं।
• कूनो में चीता शावक की मौत व प्रोजेक्ट एंटीलोप: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बाहर मुरैना में मादा चीता ‘निर्वा’ के 19 माह के नर शावक (KNG22) की छर्रे (गोली) लगने से मौत हो गई (2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू होने के बाद शिकार/गोली से मौत की पहली घटना)। इसके बाद भारत में कुल चीतों की संख्या 58 रह गई है (कूनो में 52, गांधी सागर में 4, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 2)। वहीं, मप्र के शाजापुर में दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों की मदद से ‘बोमा तकनीक’ (Boma Method) द्वारा 1,236 काले हिरण (Blackbucks) और नीलगायों का रेस्क्यू कर उन्हें अभयारण्यों में स्थानांतरित किया गया।