CNT Act 1908 Chapter 5: Raiyats Having Khunt-Katti Rights, Statutory Rent Protection

Jharkhand Land Laws
JPSC / Judicial Services Mentorship
CNT Act, 1908 • Chapter V Complete Guide
5W1H Comprehensive Exhaustive Question Bank

Demystifying the CNT Act 1908 Chapter 5: Incidents of Tenancy of Raiyats Having Khunt-Katti Rights, Statutory Protection

Classroom Orientation & Pedagogical Framework

Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 के अध्ययन में अधिकांश छात्र केवल अध्याय 4 (अधिभोगी रैयत) या अध्याय 8 (अंतरण पर प्रतिबंध) पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि Chapter 5 (Section 37) छोटानागपुर के मूल आदिम काश्तकारों के अधिकारों की वह धुरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं (JPSC सिविल सेवा एवं न्यायिक सेवा) में निर्णायक साबित होती है।

यद्यपि यह अध्याय केवल एक विशिष्ट धारा (Section 37) पर आधारित दिखाई देता है, परंतु इसका विस्तार विधान निर्माण की निर्देश-प्रविधि (Legislation by Incorporation) के तहत पूरे अधिनियम—विशेष रूप से धारा 7, 9, 10, 21, 21A, 22, 46, 51A और 139—में फैला हुआ है।

Core Conceptual Groundwork: Sweat Equity of Village Founders vs. Tenant Creation

छोटाके काश्तकारी कानून को समझने का एक स्वर्णिम नियम यह है कि यहां जमीनें सामंतों ने बनाकर किसानों को बांटी नहीं थीं, बल्कि जनजातीय परिवारों ने अपने पसीने और खून से घने जंगलों, जंगली जानवरों और दुर्गम पत्थरों को काटकर उपजाऊ खेतों में तब्दील किया था। छोटानागपुर की प्रथागत विधि में ऐसे मूल कबीलाई परिवारों को खूंटकट्टीदार (Khunt-kattidar) या भुईंहर (Bhuinhar) कहा गया।

एक शिक्षक का जीवंत उदाहरण (Classroom Analogy): कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक कॉलोनी में रहते हैं। व्यक्ति ‘A’ एक खाली, पथरीले और जंगली भूखंड को अपने अथक परिश्रम और पूंजी से समतल करता है, कुआं खोदता है और रहने लायक घर बनाता है। व्यक्ति ‘B’ बाद में आकर किसी बने-बनाए घर में साधारण किरायेदार के रूप में प्रवेश करता है। क्या दोनों का विधिक अधिकार समान हो सकता है? कदापि नहीं! ‘A’ का उस भूमि पर स्वेद-मूल्य (Sweat Equity) है। औपनिवेशिक काल में जब जमींदारों ने ऐसे ‘A’ प्रकार के मूल संस्थापक परिवारों पर मनमाना लगान थोपना और उन्हें बेदखल करना शुरू किया, तो विप्लव फूटा। इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए CNT Act, 1908 के निर्माताओं ने Chapter V बनाकर खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों को स्थायी विधिक संरक्षण प्रदान किया।

Statutory Architecture & Protection Engine of Chapter 5

1. Genesis & Status: Land Reclaimed from Jungle by Original Village Founders [Sec. 7]

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2. Incorporation Rule: Concurrence with Occupancy-Raiyat Incidents [Sec. 37 Main Operative Clause]

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3. Overriding Proviso: Primacy of Local Custom & Record-of-Rights [Proviso to Sec. 37]

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4. Multi-Layer Shields: Complete Immunity from Rent Enhancement & Arbitrary Ejectment [Sec. 9, 10, 22, 51A]

★ Golden Rule: Distinct from Mundari Khunt-kattidars who are exclusively governed under Chapter XVIII!

Exhaustive Statutory Breakdown of Chapter 5 (Section 37)

Section 37: Incidents of Tenancy of Raiyat Having Khunt-Katti Rights

Section 37 को समझने के लिए हमें इसके दो बुनियादी भागों का विश्लेषण करना होगा: (A) मुख्य समावेशन नियम (Main Operative Clause), और (B) परंतुक की सीमाएं (Statutory Proviso)।

1. The Statutory Principle of Incorporation: Application of Chapter 4

धारा 37 की भाषा अत्यंत स्पष्ट है:

“Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act relating to an occupancy-raiyat shall apply also to a raiyat having khunt-katti rights.”

इसका विधिक तात्पर्य यह है कि Chapter IV (अधिभोगी रैयत) के तहत प्रदत्त सभी महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक अधिकार स्वतः खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को भी प्राप्त हो जाते हैं:

Right of Land Use [Sec. 21]: भूमि का उपयोग किसी भी ऐसी रीति में करना जो उसके मूल्य को सारभूत रूप से कम न करे। इसमें ईंट, खपरैल बनाना, कुएं, तालाब, जलाशय खोदना और रहने या कृषि विपणन हेतु भवन बनाना शामिल है।
Complete Protection Against Ejectment for Rent Arrears [Sec. 22]: किसी भी खूंटकट्टी रैयत को बकाया लगान के आधार पर उसकी जोत से कभी भी बेदखल नहीं किया जा सकता। बेदखली केवल उपायुक्त की डिक्री द्वारा धारा 21 के घोर उल्लंघन या संविदा के विशिष्ट उल्लंघन पर ही संभव है।
Hereditary Devolution [Sec. 23]: काश्तकार की मृत्यु के उपरांत जोत उसके विधिक उत्तराधिकारियों को अचल संपत्ति की भांति हस्तांतरित होगी, बशर्ते वह धारा 7 की मूल उत्तराधिकार शर्त का पालन करे।
Absolute Tree and Forest Rights [Sec. 21A]: नकद लगान देने की स्थिति में जोत पर खड़े पेड़ों, बांस, फूलों, फलों और लाह/कोकून (Lac & Cocoons) पर पूरा रैयती अधिकार।

2. The Critical Statutory Proviso: Custom and Record-of-Rights Supremacy

धारा 37 का परंतुक (Proviso) इस अध्याय की आत्मा है। विधायिका ने स्पष्ट कर दिया कि सामान्य अधिभोगी रैयत के नियम खूंटकट्टीदार पर थोपकर उनके पारम्परिक विशेषाधिकारों को छीना नहीं जा सकता:

Statutory Caveats under Section 37 Proviso

अधिभोगी रैयत के प्रावधान लागू होते समय निम्नलिखित विशिष्ट सीमाएं बाध्यकारी रहेंगी:

(a) Supremacy of Local Custom: यदि कोई स्थानीय रूढ़ि या प्रथा खूंटकट्टीदार को सामान्य अधिनियम से अधिक अनुकूल अधिकार देती है, तो वह प्रथा बनी रहेगी।
(b) Inviolability of Record-of-Rights: अधिकार-अभिलेख (Record-of-rights) में खूंटकट्टीदार के संबंध में दर्ज प्रविष्टियां किसी भी सामान्य धारा पर अधिभावी (override) होंगी।
(c) Shield Against Rent Enhancement: सामान्य अधिभोगी रैयतों की भांति बाजार मूल्य वृद्धि के आधार पर खूंटकट्टी रैयत का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता।

3. Interplay with Rent Protection and Fixity: Sections 9, 10, and 51A

खूंटकट्टी रैयतों की रीढ़ है उनकी लगान-स्थिरता (Fixity of Rent)। इस संदर्भ में पूरे अधिनियम के कई वैधानिक सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं:

Statutory Immunity Against Landlord Exploitation

Section 10 Absolute Immunity: Chota Nagpur Tenures Act, 1869 के तहत अभिलिखित भुईंहर की भूमि का लगान किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता (Not liable to enhancement of rent)।
Section 51A Presumption: यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि खूंटकट्टी रैयत पिछले 20 वर्षों से एक समान दर पर लगान दे रहा है, तो विधि यह उपधारणा (Presumption of Fixity) करेगी कि वह 1793 (Permanent Settlement) से उसी दर पर लगान दे रहा है और लगान कभी नहीं बढ़ेगा।
Strict Area Adjustment Exception: लगान केवल तभी पुनरीक्षित हो सकता है जब राजस्व सर्वेक्षण में जोत के वास्तविक क्षेत्रफल में भौतिक वृद्धि पाई जाए।

4. Transfer Restrictions & Jurisdictional Shields: Section 46, 47, and 139

चूंकि खूंटकट्टी रैयत धारा 4(2)(c) के तहत “रैयत” की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए उन पर भूमि हस्तांतरण के कड़े प्रतिबंध पूरी तरह प्रभावी होते हैं:

Absolute Bar on Civil Court Jurisdiction & Court Auctions

(a) Section 46 Transfer Bar: विक्रय, दान या 5 वर्ष से अधिक के पट्टे/बंधक द्वारा किया गया कोई भी अंतरण पूर्णतः शून्य (Void ab initio) होगा। केवल 7 वर्ष तक का भुगत-बंधा बंधक ही अनुमत है।

(b) Section 47 Execution Bar: किसी भी सिविल कोर्ट की डिक्री या आदेश के निष्पादन में खूंटकट्टी जोत को न तो कुर्क किया जा सकता है और न ही नीलाम।

(c) Section 139 Exclusive Revenue Jurisdiction: बेदखली, कब्जा बहाली और लगान विवादों की सुनवाई केवल उपायुक्त (Deputy Commissioner / SAR Court) के न्यायालय में हो सकती है; सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूर्णतः वर्जित है।

Comparative Analysis: Key Tenancy Entities Contrasted

Basis of Comparison	Raiyat Having Khunt-Katti Rights (Ch. V, Sec. 7 & 37)	Occupancy-Raiyat (Ch. IV, Sec. 16-36)	Mundari Khunt-Kattidar (Ch. XVIII, Sec. 8 & 239-256)
Statutory Classification	धारा 4(2)(c) के तहत रैयत का विशिष्ट उप-वर्ग (Sub-class of Raiyat)	धारा 4(2)(a) के तहत साधारण अधिभोगी काश्तकार	धारा 4(4) के तहत पूर्णतः स्वतंत्र स्वायत्त काश्तकार वर्ग (Not a Raiyat)
Historical Lineage & Reclaimer Origin	गांव के संस्थापक पुरुषों के वंशज (मुख्यतः गैर-मुंडारी भुईंहर, उरांव, हो)	गांव में 12 वर्ष लगातार खेती करके बंदोबस्त दर्जा पाने वाले काश्तकार	मुंडारी कबीले के मूल वन-सफाईकर्ता (Original male agnatic clearers)
Succession Criterion	कठोर रूप से उत्तराधिकार (Inheritance) और पुरुष परंपरा की निरंतरता अनिवार्य	सामान्य व्यक्तिगत विधि व धारा 23 के अधीन स्थावर संपत्ति के समान न्यायगत	अनन्य पुरुष परंपरा (Heirs male in the male line)
Rent Vulnerability & Enhancement	अत्यधिक सुरक्षित; धारा 10 व 51A के तहत स्थिर; साधारण वृद्धि निषिद्ध	धारा 27-29 के तहत मूल्य वृद्धि या सुधार पर 15 वर्ष बाद वृद्धि संभव	प्रथागत न्यूनतम लगान; धारा 243 के कड़े नियमों के बिना अपरिवर्तनीय
Applicable Statutory Code	Chapter V (Section 37) + Chapter IV के सामान्य नियम (Subject to custom)	विस्तृत रूप से Chapter IV (Sections 16 से 36 तक)	विशेष स्वायत्त संहिता: Chapter XVIII (Sections 239 से 256 तक)

FAQs for Competitive Excellence

यह प्रश्नोत्तरी वैज्ञानिक 5W1H मॉडल (What, Why, Who, Where, When, How) पर आधारित है। सभी प्रश्न अंग्रेजी में हैं तथा उनके विश्लेषणात्मक उत्तर मानक वैधानिक शब्दावलियों के साथ सरल हिंदी में दिए गए हैं।

I. WHAT (Definitions, Rights, Scopes & Statutory Incidents)

Q1. What is the fundamental mandate of Section 37 in Chapter V of the CNT Act, 1908?

उत्तर: Section 37 का मूल अधिदेश यह है कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, एक Occupancy-Raiyat (अधिभोगी रैयत) से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान और अधिकार खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत पर भी यथावत लागू होंगे।

Q2. What is the legal definition of a “Raiyat having khunt-katti rights” under Section 7?

उत्तर: Section 7 के अनुसार वह रैयत जो गांव के मूल संस्थापकों या उनकी पुरुष परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल काटकर कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर निरंतर काबिज है और जिसने यह स्वत्व केवल उत्तराधिकार (Inheritance) द्वारा प्राप्त किया है, खूंटकट्टी रैयत कहलाता है।

Q3. What land use rights are incorporated into Chapter V by virtue of Section 21?

उत्तर: धारा 21 के तहत खूंटकट्टी रैयत को कृषि, पेयजल, घरेलू प्रयोजनों, ईंट-खपरैल निर्माण, कुओं, तालाबों व बांधों के निर्माण तथा घरेलू व कुटीर उद्योग हेतु भवन निर्माण का निर्बाध अधिकार प्राप्त होता है, जब तक कि वह भूमि के मूल्य को भौतिक रूप से नष्ट न करे।

Q4. What tree and forest produce rights does a Khunt-Katti Raiyat possess under Section 21A?

उत्तर: यदि रैयत नकद लगान अदा करता है, तो जोत पर खड़े सभी वृक्षों, बांसों, फूलों, फलों तथा उन पर उत्पादित लाह और कोकून (Lac & Cocoons) पर उसका पूर्ण वैधानिक अधिकार होता है।

Q5. What is the statutory meaning of “Legislation by Incorporation” in Section 37?

उत्तर: इसका अर्थ यह है कि विधायिका ने Chapter IV के अधिभोगी अधिकारों को Chapter V में बार-बार दोबारा लिखने के बजाय एक ही वाक्य से समाहित (Incorporate) कर दिया, जिससे Chapter IV के सुरक्षात्मक नियम Chapter V पर भी सीधे लागू हो गए।

Q6. What forms of mortgage are legally permissible for a Khunt-Katti Raiyat?

उत्तर: Section 46 के तहत केवल और केवल भुगत-बंधा बंधक (Bhugut Bandha Mortgage) अनुमत है, जिसकी अधिकतम अवधि 7 वर्ष होती है। अन्य साधारण बंधक या बिक्री पूर्णतः अवैध है।

Q7. What is the status of private contracts attempting to bypass Section 37 under Section 79?

उत्तर: Section 79 के अनुसार कोई भी निजी अनुबंध, समझौता या पट्टा जो खूंटकट्टी रैयत के अधिकारों को सीमित करता हो या उसे बेदखली के अधीन लाता हो, कानूनन स्वतः शून्य (Void ab initio) होता है।

II. WHY (Legislative Purpose, Protection Rationale & Policy Justifications)

Q8. Why did the legislature frame Chapter V as a distinct chapter instead of including it inside Chapter IV?

उत्तर: क्योंकि खूंटकट्टी रैयत सामान्य काश्तकार नहीं थे, बल्कि वे वनों को साफ करने वाले मूल संस्थापक थे। यदि उन्हें पूरी तरह Chapter IV में मिला दिया जाता, तो भूस्वामी उन पर सामान्य बाजार मूल्य वृद्धि के आधार पर लगान वृद्धि का मुकदमा कर सकते थे। उनकी विशिष्ट रूढ़ियों और लगान की अपरिवर्तनीयता को बचाने हेतु अलग अध्याय अनिवार्य था।

Q9. Why cannot a Khunt-Katti Raiyat be evicted merely for arrears of rent under Section 22?

उत्तर: ताकि जमींदार सूखे या विपत्ति के समय गरीब आदिवासियों की पैतृक भूमि बकाया लगान का बहाना बनाकर न छीन सकें। विधायिका का स्पष्ट उद्देश्य था कि बकाया लगान केवल वित्तीय वसूली का विषय बनेगा, जोत से बेदखली का नहीं।

Q10. Why is inheritance strictly restricted to the male agnatic line under Section 7?

उत्तर: जनजातीय खूंट व्यवस्था कुल-गोत्र और कबीलाई अखंडता पर आधारित होती है। विवाह के पश्चात कुल बदलने के कारण भूमि कबीले से बाहर न जाए, इसलिए उत्तराधिकार को सख्ती से पुरुष परंपरा (Male line) तक सीमित रखा गया।

Q11. Why does Section 10 provide absolute immunity from rent enhancement to Bhuinhari holdings?

उत्तर: भुईंहर छोटानागपुर के मूल निर्माता हैं जिनकी भूमि को 1869 के अधिनियम के तहत सर्वेक्षण कर पुष्ट किया गया था। उनके ऐतिहासिक बलिदान का सम्मान करते हुए कानून ने यह पूर्ण सुरक्षा कवच दिया कि उनके लगान में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की जा सकती।

Q12. Why are civil courts explicitly barred from executing decrees against Khunt-Katti holdings under Section 47?

उत्तर: साहूकारों और महाजनों द्वारा कपटपूर्ण ऋण और सिविल कोर्ट की एकतरफा डिग्रियों के माध्यम से आदिवासियों की जमीनें नीलाम कराने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए धारा 47 के तहत सिविल अदालतों की नीलामी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

Q13. Why did the legislature insert the proviso giving supremacy to the Record-of-Rights?

उत्तर: क्योंकि सर्वेक्षण के समय स्थानीय बंदोबस्त अधिकारियों (Settlement Officers) ने गांव-गांव जाकर आदिवासियों की विशिष्ट रूढ़ियों को अधिकार-अभिलेख में दर्ज किया था। किसी भी सामान्य धारा के माध्यम से उन अभिलिखित अधिकारों को कमजोर होने से बचाना ही इस परंतुक का मुख्य उद्देश्य था।

III. WHO (Parties, Authorities, Jurisdictions & Successors)

Q14. Who qualifies to be recognized as a “Raiyat having khunt-katti rights”?

उत्तर: केवल वही रैयत अर्हता प्राप्त करता है जो गांव के मूल संस्थापक या उनकी पुरुष परंपरा के पुरुष वंशज द्वारा साफ की गई भूमि पर काबिज है और जिसने यह अधिकार निरंतर केवल उत्तराधिकार (Inheritance) से अर्जित किया हो।

Q15. Who is the sole competent judicial authority to order the eviction of a Khunt-Katti Raiyat?

उत्तर: अधिनियम की धारा 22 एवं 139 के अनुसार केवल और केवल उपायुक्त का राजस्व न्यायालय (Court of the Deputy Commissioner) ही बेदखली की डिक्री पारित करने के लिए सक्षम है।

Q16. Who inherits the tenancy rights of a deceased Khunt-Katti Raiyat?

उत्तर: उसकी पुरुष परंपरा में आने वाले पुरुष विधिक वारिस (Heirs male in the male line), जो स्थानीय रूढ़िजन्य उत्तराधिकार विधि के अधीन हैं।

Q17. Who is legally excluded from acquiring Khunt-Katti rights by purchase or contract?

उत्तर: कोई भी क्रेता या पट्टाधारी (Transferee / Purchaser)। धारा 7 का परंतुक स्पष्ट करता है कि खरीद या अनुबंध के जरिए खूंटकट्टी अधिकार कभी अर्जित नहीं किया जा सकता।

Q18. Who is empowered to order restoration of land illegally transferred by a Khunt-Katti Raiyat?

उत्तर: Section 71A के अंतर्गत उपायुक्त / विशेष विनियमन अधिकारी (SAR Court) को अवैध अंतरण निरस्त कर भूमि मूल रैयत को वापस दिलाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

Q19. Who holds the burden of proof when a cultivator claims Khunt-Katti status?

उत्तर: प्रारंभिक रूप से दावा करने वाले काश्तकार को यह सिद्ध करना होता है कि वह मूल संस्थापकों का वंशज है। एक बार अधिकार-अभिलेख (Record-of-Rights) में प्रविष्टि साबित हो जाने पर खंडन का भार भूस्वामी पर चला जाता है।

IV. WHERE (Territorial Application, Courts & Locational Boundaries)

Q20. Where geographically does Chapter V of the CNT Act, 1908 apply?

उत्तर: यह उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल (कुल 18 जिलों) में लागू होता है, जिसमें नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र और छावनी क्षेत्र भी शामिल हैं।

Q21. Where must a suit for ejectment or rent recovery against a Khunt-Katti Raiyat be instituted?

उत्तर: Section 139 के तहत ऐसा कोई भी वाद केवल और केवल उपायुक्त के राजस्व न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है।

Q22. Where are the customary incidents of Khunt-Katti rights primarily recorded?

उत्तर: राजस्व सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख (Record-of-rights / Khatian) और ग्राम खेवट में।

Q23. Where does an appeal lie against an order passed by the Deputy Commissioner regarding Section 37?

उत्तर: अधिनियम की धारा 215 के अधीन संभागीय आयुक्त (Commissioner) या निर्धारित न्यायिक मंच के समक्ष अपील दायर की जाती है।

Q24. Where are Mundari Khunt-kattidari tenancies governed if not under Chapter V?

उत्तर: मुंडारी खूंटकट्टीदार विशेष रूप से Chapter XVIII (धारा 239 से 256) के अधीन प्रशासित होते हैं, न कि Chapter V के अधीन।

V. WHEN (Limitation Periods, Timelines & Statutory Freezes)

Q25. When does the statutory presumption of rent fixity arise under Section 51A?

उत्तर: जब यह साबित हो जाए कि काश्तकार या उसके पूर्वज पिछले 20 वर्षों (Twenty years) से बिना किसी लगान परिवर्तन के लगातार एक ही दर पर लगान चुका रहे हैं।

Q26. When can a landlord legally seek enhancement of rent against a Khunt-Katti Raiyat?

उत्तर: केवल तभी जब राजस्व सर्वेक्षण में जोत के क्षेत्रफल में कोई भौतिक वृद्धि पाई जाए (Excess area) अथवा धारा 51A की उपधारणा साक्ष्यों द्वारा खंडित हो जाए। साधारण परिस्थितियों में लगान वृद्धि पूर्णतः वर्जित है।

Q27. When does a lease or mortgage executed by a Khunt-Katti Raiyat become legally void?

उत्तर: धारा 46 के अनुसार यदि कोई पट्टा या बंधक 5 वर्ष से अधिक (या साधारण भुगत-बंधा बंधक 7 वर्ष से अधिक) की अवधि के लिए किया गया हो, तो वह निष्पादन के क्षण से ही पूर्णतः शून्य हो जाता है।

Q28. When does the 15-year statutory freeze on rent enhancement apply under Section 35?

उत्तर: जब उपायुक्त द्वारा किसी जोत का लगान एक बार विधिवत निर्धारित या पुनरीक्षित कर दिया जाता है, तो आगामी 15 वर्षों (Fifteen years) तक उसमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

Q29. When does the male succession right remain in suspended animation?

उत्तर: जैसा कि न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित है, पुरुष उत्तराधिकारियों का अनन्य अधिकार तब तक प्रसुप्त या स्थगित (Suspended animation) रहता है, जब तक कि अंतिम पुरुष धारक की महिला आश्रितों (विधवा/अविवाहित पुत्री) के जीवन निर्वाह का अधिकार प्रभावी रहता है।

VI. HOW (Mechanisms, Judicial Determinations, Procedures & Operations)

Q30. How do courts judicially determine whether a cultivator holds Khunt-Katti status under Section 7?

उत्तर: न्यायालय अधिकार-अभिलेख की प्रविष्टि, वंशावली (Genealogy), गांव के मूल खेवट और इस तथ्य की जांच करते हैं कि क्या भूमि केवल उत्तराधिकार से आई है अथवा किसी पट्टे या खरीद के जरिए।

Q31. How does Section 71A operate to restore dispossessed Khunt-Katti lands?

उत्तर: अवैध अंतरण की सूचना मिलने पर उपायुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए या आवेदन पर अंतरिती को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू करते हैं और बिना सिविल कोर्ट जाए भूमि मूल रैयत या उसके विधिक वारिस को वापस दिलाते हैं।

Q32. How is rent commutated from kind to cash under Section 61 for a Khunt-Katti Raiyat?

उत्तर: उपायुक्त के समक्ष आवेदन किया जाता है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत फसल मूल्यों और आसपास की समान भूमि की प्रचलित नकद लगान दरों का न्यायिक मूल्यांकन करके नकद लगान निश्चित करते हैं।

Q33. How does Section 63 penalize landlords for exacting illegal cesses or excess rent?

उत्तर: वैध लगान से अधिक मांग करने या अवैध सामंती मांगें थोपने पर भूस्वामी या उसके कारिंदे को 6 माह तक का कारावास, 500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा दी जा सकती है।

Q34. How does the proviso in Section 37 resolve conflicts between Chapter IV and tribal custom?

उत्तर: परंतुक यह स्पष्ट विधिक नियम स्थापित करता है कि टकराव की स्थिति में जनजातीय रूढ़ि (Custom) और अधिकार-अभिलेख की प्रविष्टियां Chapter IV के सामान्य प्रावधानों पर पूर्णतः अधिभावी (Prevail) होंगी।

Authentic Statutory Reference: The Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 (Bengal Act 6 of 1908), Chapter V: “Raiyats Having Khunt-Katti Rights” (Section 37); Read harmoniously with Sections 4(2)(c), 7, 9, 10, 21, 21A, 22, 23, 46, 47, 51A, 61, 63, 71A, 79, and 139; Corroborated with J. Reid’s Survey and Settlement Operations Report (Ranchi, 1902–1910) and Bihar Land Reforms Act, 1950 judicial precedents.