Jharkhand Economic Survey 2023-24: A Bold Overview

JHARKHAND ECONOMY • ECONOMIC SURVEY

Jharkhand Economic Survey 2023–24: Growth, GSDP, Budget & Key Indicators

झारखंड की अर्थव्यवस्था, विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रीय विकास का विस्तृत विश्लेषण।

JPSC • JSSC • JTET • UPSC | GS Paper III | Jharkhand Special

About This Economic Survey

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास की प्रवृत्तियों, सरकारी वित्त, कृषि, उद्योग, सेवाओं, ग्रामीण एवं शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्रों का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण वित्त विभाग (Centre for Fiscal Studies) तथा योजना एवं विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था।

इस लेख का उद्देश्य केवल आँकड़े प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उनके आर्थिक और प्रशासनिक महत्त्व को समझाना है। इसमें जहाँ 2023–24 या 2024–25 के आँकड़े अनुमानित हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से Estimate / Projection के रूप में चिह्नित किया गया है। ये सभी आँकड़े उस समय प्रकाशित सर्वेक्षण के संदर्भ में हैं; इन्हें वर्तमान वर्ष के नवीनतम वास्तविक आँकड़े न समझें।

Important for Aspirants:

यह लेख विशेष रूप से Jharkhand Economic Survey 2023–24 पर आधारित है। नए आँकड़ों के लिए नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण देखें। परीक्षा में किसी आँकड़े के साथ उसका वित्तीय वर्ष, आधार मूल्य (constant/current prices) और अनुमान/वास्तविक स्थिति अवश्य याद रखें।

Key Highlights at a Glance

8.8%

Average annual real GSDP growth, 2020–21 to 2022–23

7.1%

Estimated real GSDP growth, FY 2023–24

₹4.28 lakh cr

Estimated GSDP at current prices, FY 2023–24

₹98,649

Estimated per capita income at current prices, FY 2023–24

44%

Approximate tertiary-sector share in GSVA, 2022–23

₹1,16,418 cr

Budget Estimate for FY 2023–24

1. Macro Economic Overview: Post-COVID Recovery

कोविड-19 महामारी और वर्ष 2020–21 के देशव्यापी लॉकडाउन का झारखंड की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा था। इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार दर्ज किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार 2020–21 से 2022–23 के बीच झारखंड की वास्तविक GSDP में औसतन 8.8% वार्षिक वृद्धि हुई।

सर्वेक्षण ने FY 2023–24 के लिए 7.1% और FY 2024–25 के लिए 7.7% वास्तविक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सर्वेक्षण के समय के अनुमान थे, अंतिम संशोधित आँकड़े नहीं।

What is GSDP?

Gross State Domestic Product (GSDP) किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह राज्य की आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन का एक प्रमुख संकेतक है।

2. GSDP of Jharkhand: Growth and Estimates

आर्थिक सर्वेक्षण में GSDP को स्थिर कीमतों (Constant Prices) और वर्तमान कीमतों (Current Prices) दोनों पर प्रस्तुत किया गया है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि से वास्तविक उत्पादन-वृद्धि का बेहतर आकलन होता है, जबकि वर्तमान कीमतों में मूल्य-स्तर के बदलाव का प्रभाव भी शामिल होता है।

Financial Year	GSDP at Constant Prices (₹ crore)	GSDP at Current Prices (₹ crore)	Status in Survey
2011–12	1,50,918	1,50,918	Base year
2018–19	2,29,274	3,05,695	Historical estimate series
2020–21	2,19,483	2,96,664	COVID-affected year
2022–23	2,59,800	3,93,772	Provisional estimate in survey
2023–24	2,78,316	4,28,155	Survey estimate
2024–25	2,99,843	4,70,104	Projection

Source: Jharkhand Economic Survey 2023–24, Executive Summary. Figures are reproduced as presented in the survey; estimates and projections should not be treated as final actuals.

Real and Nominal Growth Rates

Financial Year	Real Growth (Constant Prices)	Nominal Growth (Current Prices)
2023–24	7.1%	8.7%
2024–25	7.7%	9.8%

Exam Concept:

Real growth measures output growth after removing the effect of price changes. Nominal growth reflects changes at current market prices. इसलिए केवल nominal GSDP में वृद्धि देखकर वास्तविक उत्पादन-वृद्धि का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

3. Per Capita Income: Growth and Development Gap

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) औसत आर्थिक आय का एक संकेतक है। यह राज्य की कुल आय को जनसंख्या से संबंधित करके दिखाती है, लेकिन यह आय के वितरण, असमानता या प्रत्येक परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति को अपने आप नहीं बताती।

Year	Constant Prices (₹)	Current Prices (₹)	Survey Status
2020–21	51,464	69,963	Reported
2022–23	60,033	91,874	Provisional estimate
2023–24	63,443	98,649	Estimate
2024–25	67,347	1,07,027	Projection

सर्वेक्षण के अनुसार 2021–22 में प्रति व्यक्ति आय की अंतर-राज्य तुलना में झारखंड 28 राज्यों में 25वें स्थान पर था। यह स्थिति राज्य के सामने मौजूद विकास-संबंधी चुनौतियों को दर्शाती है। खनिज संपदा की उपलब्धता के बावजूद आय, रोजगार, मानव विकास और क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दों पर निरंतर ध्यान आवश्यक है।

Critical Understanding:

उच्च GSDP वृद्धि और कम प्रति व्यक्ति आय एक साथ मौजूद हो सकते हैं। आर्थिक वृद्धि का लाभ सभी सामाजिक समूहों, जिलों और परिवारों तक समान रूप से पहुँचना आवश्यक नहीं है। Inclusive Growth का मूल्यांकन करने के लिए रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय-वितरण के संकेतकों को भी देखना चाहिए।

4. Sectoral Structure: Primary, Secondary and Tertiary Sectors

किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना को सामान्यतः तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है:

Primary Sector: Agriculture, forestry, fishing, mining and quarrying.
Secondary Sector: Manufacturing, construction, electricity, gas, water supply and related industrial activities.
Tertiary Sector: Trade, transport, banking, communication, hotels, public administration and other services.

झारखंड के GSVA में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वर्षों में बढ़ी, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी आई। द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत स्थिर रही।

Sector	2011–12 Approx. Share	2022–23 Approx. Share	Trend
Primary	28%	22%	Declining share
Secondary	34%	Around 34%	Relatively stable
Tertiary	38%	Around 44%	Increasing share

Approximate shares as described in the Economic Survey. The figures are rounded and refer to GSVA sectoral composition.

Growth within the Three Sectors

2011–12 से 2022–23 के बीच सर्वेक्षण में क्षेत्रीय औसत वार्षिक वृद्धि के निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं:

Sector	Average Annual Growth
Primary	2.5%
Secondary	5.2%
Tertiary	6.2%

Important Sub-sector Findings

Agriculture, Forestry and Fishing: Its share in GSVA declined from approximately 16.1% in 2011–12 to 13.3% in 2022–23.
Mining and Quarrying: Its share declined from approximately 11.6% to 8.0% during the same period.
Trade, Repair, Hotels and Restaurants: This was among the fastest-growing tertiary sub-sectors, with an average annual growth rate of around 8.5% between 2011–12 and 2022–23.
Public Administration: Its share in GSVA declined from around 7.1% to 5.5% over the period discussed in the survey.
Livestock and Fisheries: Their shares increased over the period, indicating changing activity within the primary sector.

Interpretation:

झारखंड खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सेवाओं और व्यापार के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों की घटती GSVA हिस्सेदारी का अर्थ यह नहीं है कि उनका सामाजिक या रणनीतिक महत्त्व समाप्त हो गया है। रोजगार, निर्यात, औद्योगिक कच्चे माल और ग्रामीण आजीविका में इनकी भूमिका बनी रहती है।

5. Inflation in Jharkhand

मुद्रास्फीति (Inflation) सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि को दर्शाती है। इसका प्रभाव परिवारों की क्रय-शक्ति, बचत, उपभोग और उत्पादन लागत पर पड़ता है। सर्वेक्षण में झारखंड की मुद्रास्फीति के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और वस्तु-समूहों के मूल्य परिवर्तन का विश्लेषण किया गया।

FY 2022–23 में झारखंड की औसत मुद्रास्फीति दर 6.1% बताई गई।
FY 2023–24 में अक्टूबर 2023 तक जुलाई और अगस्त को छोड़कर मुद्रास्फीति दर 6% से कम रही।
FY 2022–23 में Fuel and Light की औसत वार्षिक मूल्य-वृद्धि लगभग 12.1% रही।
Clothing and Footwear की औसत वार्षिक मूल्य-वृद्धि लगभग 9.1% रही।
Food and Beverages का CPI में बड़ा भार होने के कारण खाद्य कीमतों में बदलाव का कुल मुद्रास्फीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

मुद्रास्फीति का प्रभाव निम्न आय वाले परिवारों पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। इसलिए मूल्य-स्थिरता के साथ-साथ खाद्य आपूर्ति, कृषि उत्पादकता और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण हैं।

6. Fiscal Development and State Finances

राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए बजट का आकार, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, कर-संग्रह, व्यय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण जैसे संकेतकों का अध्ययन किया जाता है।

6.1 Size of the State Budget

सर्वेक्षण के अनुसार FY 2023–24 के लिए झारखंड का Budget Estimate लगभग ₹1,16,418 करोड़ था। सर्वेक्षण ने बताया कि 2011–12 से 2022–23 के बीच वास्तविक बजट आकार में औसतन 12.1% वार्षिक वृद्धि हुई। FY 2023–24 में बजट आकार में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 27% वृद्धि का अनुमान था।

Jharkhand Budget Estimate 2023–24

₹1,16,418 crore

Budget Estimate (BE), not actual expenditure

6.2 Revenue Receipts and Tax Revenue

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर, गैर-कर राजस्व, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा केंद्र से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 2016–17 से 2022–23 के बीच राज्य का अपना कर राजस्व औसतन 11.1% वार्षिक दर से बढ़ा।

Commercial Taxes राज्य के अपने कर राजस्व का प्रमुख स्रोत रहे।
Excise, Transport, Registration और Land Revenue भी राज्य के कर राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
2016–17 से 2022–23 के दौरान राज्य का गैर-कर राजस्व औसतन 8.4% वार्षिक दर से बढ़ा।
इसी अवधि में राज्य का अपना गैर-कर राजस्व औसतन 15.7% वार्षिक दर से बढ़ा।

6.3 Fiscal Deficit and Revenue Surplus

Revenue Surplus और Fiscal Deficit अलग-अलग वित्तीय अवधारणाएँ हैं। Revenue Surplus तब होता है जब राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से अधिक हों। Fiscal Deficit सरकार की कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच का अंतर दर्शाता है।

सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 वर्ष 2020–21 को छोड़कर झारखंड ने अधिकांश उल्लिखित वर्षों में Revenue Surplus दर्ज किया। FY 2023–24 Budget Estimate में Fiscal Deficit को GSDP का लगभग 2.73% अनुमानित किया गया था।

Financial Year	Fiscal Deficit as % of GSDP
2016–17	4.31%
2017–18	4.42%
2020–21	5.03%
2023–24	2.73% (BE estimate)

6.4 Debt and Liabilities

सर्वेक्षण में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की कुल देनदारियाँ ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गई थीं। सार्वजनिक ऋण और Public Account liabilities राज्य की कुल देनदारियों के प्रमुख घटक हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार FY 2022–23 में Debt-to-GSDP ratio लगभग 30.1% और ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात लगभग 8.4% था। FY 2023–24 Budget Estimate में ये क्रमशः लगभग 30.6% और 6.9% अनुमानित थे।

Fiscal Concept for Exams:

Fiscal Deficit = Total Expenditure − (Revenue Receipts + Non-debt Capital Receipts). यह सरकार की उधार आवश्यकता का एक प्रमुख संकेतक है।

7. Institutional Finance, Banking and Financial Inclusion

आर्थिक सर्वेक्षण में बैंकिंग अवसंरचना, ऋण-विस्तार, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रणाली की गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच आर्थिक समावेशन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

Banking Infrastructure

सर्वेक्षण के अनुसार 2015 के बाद राज्य में लगभग 844 ATM और 241 बैंक कार्यालय/शाखाएँ जोड़ी गईं।
2023 में प्रति एक लाख आबादी पर बैंक शाखाओं का घनत्व लगभग 8.6 और ATM का घनत्व लगभग 10.5 बताया गया।
पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को सर्वेक्षण में 100% digital districts बताया गया था।

Credit Growth

सर्वेक्षण के अनुसार Gross Credit, जिसमें उपयोग के स्थान पर ऋण तथा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) जैसे घटक शामिल थे, 2010 के लगभग ₹26,000 करोड़ से बढ़कर 30 सितंबर 2023 तक लगभग ₹1.44 लाख करोड़ हो गया था।

कृषि तथा MSME क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता बढ़ने का भी उल्लेख किया गया। इन क्षेत्रों में ऋण-विस्तार से उत्पादन, निवेश, रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सकता है।

Financial Inclusion and NPA

FY 2022–23 में लगभग 11.45 लाख जनधन खाते खोले जाने का उल्लेख है।
सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल जनधन खातों की संख्या 1.80 करोड़ से अधिक थी।
राज्य का NPA स्तर लगभग 6.57% बताया गया, जबकि सर्वेक्षण में राष्ट्रीय औसत लगभग 4.97% दिया गया।
वित्तीय समावेशन में PMJDY, PMSBY और APY जैसी योजनाओं की भूमिका का उल्लेख किया गया।

These are figures reported in the 2023–24 survey and should not be treated as current banking statistics.

8. Rural Development and Panchayati Raj

झारखंड की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण सड़क, आवास, आजीविका, रोजगार, सिंचाई, स्वयं सहायता समूह और पंचायत संस्थाओं का विकास राज्य की समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है।

MGNREGA and Rural Employment

25 जनवरी 2024 तक सर्वेक्षण में सक्रिय श्रमिकों का अनुपात कुल श्रमिकों के लगभग 43.9% बताया गया।
FY 2023–24 में 25 जनवरी 2024 तक MGNREGA के अंतर्गत लगभग 47.67 लाख कार्य शुरू किए गए और लगभग 40.77 लाख कार्य पूर्ण बताए गए।
सर्वेक्षण में MGNREGA के तहत सृजित परिसंपत्तियों में झारखंड की हिस्सेदारी 4.84% बताई गई।

Rural Housing and Roads

सर्वेक्षण में PMGSY के अंतर्गत सड़कों की completion rate 87.58% बताई गई।
18 दिसंबर 2023 तक PMAY-G के स्वीकृत घरों में निर्माण पूर्ण होने का अनुपात 97.8% बताया गया।
ग्रामीण सड़क और आवास ग्रामीण बाजारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार तक पहुँच में सुधार कर सकते हैं।

JSLPS, SHGs and Livelihoods

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और आजीविका कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। सर्वेक्षण में लगभग 3 लाख SHGs को प्रोत्साहित किए जाने का उल्लेख है।

JOHAR परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादक परिवारों की आय बढ़ाना था। इसमें कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्यपालन और Non-Timber Forest Products (NTFP) आधारित आजीविका के अवसर शामिल थे।

JHIMDI/JHIMTI नाम से उल्लिखित माइक्रो-ड्रिप सिंचाई पहल का उद्देश्य बागवानी आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना था। सर्वेक्षण में 31,819 किसानों के पंजीकरण और 20,324 माइक्रो-ड्रिप सिंचाई प्रणालियों की स्थापना का उल्लेख किया गया है।

Important Rural Development Programmes Mentioned

MGNREGA
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
Pradhan Mantri Awas Yojana–Gramin (PMAY-G)
Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS)
JOHAR Project
Birsa Harit Gram Yojana
Neelambar-Pitambar Jal Samridhi Yojana
Poto Ho Khel Vikas Yojana
National Rural Livelihood Mission (NRLM)

9. Urban Development in Jharkhand

शहरीकरण आर्थिक परिवर्तन, औद्योगिक विकास, रोजगार और सेवा क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा होता है। लेकिन अनियोजित शहरीकरण से आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, यातायात और पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

सर्वेक्षण में जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड की शहरी आबादी का अनुपात 24.05% बताया गया, जबकि उस समय राष्ट्रीय औसत 31.1% था। यह आँकड़ा 2011 Census आधारित है; इसे वर्तमान शहरीकरण दर न माना जाए।

Most Urbanised Districts: Census 2011 Context

सर्वेक्षण में धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ और रांची को अपेक्षाकृत अधिक शहरीकृत जिलों में शामिल किया गया। वहीं गोड्डा, गढ़वा, चतरा, गुमला, दुमका, लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में शहरीकरण का स्तर 10% से कम बताया गया था।

Urban Livelihood Initiatives

National Urban Livelihoods Mission (NULM)
Mukhyamantri Shramik Yojana (MSY)
PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM-SVANidhi)

इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी गरीबों, असंगठित श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका, कौशल, ऋण तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है।

10. Critical Analysis: Achievements and Structural Challenges

आर्थिक सर्वेक्षण के आँकड़े झारखंड में आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय बदलाव की ओर संकेत करते हैं। लेकिन केवल GSDP वृद्धि से राज्य के समग्र विकास का आकलन नहीं किया जा सकता। झारखंड की अर्थव्यवस्था में कुछ दीर्घकालिक संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

Positive Indicators

Post-COVID economic recovery
Growth in real GSDP
Expansion of banking infrastructure
Growth of tertiary-sector activities
Rural roads and housing progress
Expansion of SHGs and livelihood programmes

Structural Challenges

Low per capita income ranking
Regional and rural-urban disparities
Need for productive employment
Low agricultural productivity
Dependence on mineral-based activity
Banking NPA concerns
Human development gaps

What Should Be the Development Priorities?

Value Addition in Minerals: खनिज संसाधनों का केवल निष्कर्षण नहीं, बल्कि स्थानीय processing, downstream industries और रोजगार-सृजन पर बल देना चाहिए।
Agricultural Productivity: सिंचाई, जल-संरक्षण, बेहतर बीज, कृषि-विविधीकरण, बागवानी और बाजार संपर्क मजबूत करने की आवश्यकता है।
Human Capital: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पोषण पर निवेश आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
MSME Development: स्थानीय उद्यमिता, ऋण उपलब्धता, तकनीकी सहायता और बाजार संपर्क से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
Tribal and Rural Inclusion: जनजातीय क्षेत्रों में भूमि, वन-आधारित आजीविका, बुनियादी सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है।
Fiscal Quality: केवल बजट आकार बढ़ाना पर्याप्त नहीं; पूंजीगत व्यय, परियोजना पूर्णता और परिणाम-आधारित सार्वजनिक व्यय पर ध्यान देना चाहिए।

JPSC MAINS • GS PAPER III

Analytical Question

Question: “Despite its rich mineral resources, Jharkhand continues to face challenges relating to per capita income, employment and human development.” Analyse this statement in the context of the Jharkhand Economic Survey 2023–24.

Jharkhand Economic Survey 2023–24: Facts to Remember

Published by: Department of Finance (Centre for Fiscal Studies) and Department of Planning and Development, Government of Jharkhand.
Average annual real GSDP growth, 2020–21 to 2022–23: 8.8%.
Estimated real GSDP growth in FY 2023–24: 7.1%.
Projected real GSDP growth in FY 2024–25: 7.7%.
Estimated FY 2023–24 GSDP at current prices: ₹4,28,155 crore.
Estimated FY 2023–24 per capita income at current prices: ₹98,649.
Tertiary-sector GSVA share in 2022–23: approximately 44%.
Primary-sector GSVA share in 2022–23: approximately 22%.
Secondary-sector GSVA share: around 34%.
FY 2023–24 Budget Estimate: ₹1,16,418 crore.
FY 2023–24 estimated Fiscal Deficit: 2.73% of GSDP.
FY 2022–23 Debt-to-GSDP ratio: approximately 30.1%.
Urbanisation rate according to Census 2011: 24.05%.
MGNREGA works completed by January 2024: approximately 40.77 lakh.
Ru ral livelihoods and financial inclusion are important themes of the survey.

11. Practice MCQs for JPSC & JSSC

पहले सभी प्रश्न स्वयं हल करें। उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या अंत में दी गई है।

Q1. According to the Jharkhand Economic Survey 2023–24, the average annual real GSDP growth between 2020–21 and 2022–23 was:

(A) 6.2% (B) 7.1% (C) 8.8% (D) 9.8%

Q2. The estimated real GSDP growth rate of Jharkhand for FY 2023–24 was:

(A) 5.2% (B) 7.1% (C) 7.7% (D) 8.7%

Q3. The estimated GSDP of Jharkhand at current prices for FY 2023–24 was:

(A) ₹3,93,772 crore (B) ₹4,28,155 crore
(C) ₹4,70,104 crore (D) ₹2,78,316 crore

Q4. The estimated per capita income at current prices for FY 2023–24 was:

(A) ₹63,443 (B) ₹91,874 (C) ₹98,649 (D) ₹1,07,027

Q5. Which sector accounted for approximately 44% of Jharkhand’s GSVA in 2022–23?

(A) Primary (B) Secondary (C) Tertiary (D) Agricultural only

Q6. The approximate primary-sector share in GSVA in 2022–23 was:

(A) 22% (B) 28% (C) 34% (D) 44%

Q7. Which sub-sector was among the fastest-growing components of the tertiary sector?

(A) Public administration (B) Trade, repair, hotels and restaurants
(C) Agriculture (D) Mining and quarrying

Q8. The Budget Estimate for Jharkhand in FY 2023–24 was approximately:

(A) ₹98,649 crore (B) ₹1,07,027 crore
(C) ₹1,16,418 crore (D) ₹1,44,000 crore

Q9. The estimated Fiscal Deficit as a percentage of GSDP in FY 2023–24 BE was:

(A) 2.73% (B) 4.31% (C) 4.42% (D) 5.03%

Q10. According to the survey, the debt-to-GSDP ratio in FY 2022–23 was approximately:

(A) 20.1% (B) 25.0% (C) 30.1% (D) 35.0%

Q11. Jharkhand’s urbanisation rate according to Census 2011, as quoted in the survey, was:

(A) 18.05% (B) 24.05% (C) 31.1% (D) 35.4%

Q12. Which two districts were described as 100% digital districts in the survey?

(A) Ranchi and Dhanbad (B) East Singhbhum and West Singhbhum
(C) Bokaro and Ramgarh (D) Gumla and Simdega

Q13. The survey reported approximately how many Jan Dhan accounts in Jharkhand?

(A) 80 lakh (B) 1.20 crore (C) More than 1.80 crore (D) 3 crore

Q14. Which programme is associated with rural employment guarantee?

(A) PM-SVANidhi (B) MGNREGA (C) NULM (D) APY

Q15. Which institution publishes the Jharkhand Economic Survey along with the Department of Planning and Development?

(A) Department of Finance (Centre for Fiscal Studies)
(B) Department of Home Affairs (C) RBI (D) NITI Aayog

Answer Key with Explanations

Q.	Answer	Explanation
1	C	Average annual real GSDP growth was 8.8%.
2	B	The survey estimated 7.1% real growth for FY 2023–24.
3	B	₹4,28,155 crore was the current-price estimate.
4	C	The current-price estimate was ₹98,649.
5	C	The tertiary sector accounted for around 44%.
6	A	The primary sector share was approximately 22%.
7	B	Trade, repair, hotels and restaurants grew rapidly.
8	C	The FY 2023–24 Budget Estimate was ₹1,16,418 crore.
9	A	The estimated Fiscal Deficit was 2.73% of GSDP.
10	C	The survey reported around 30.1% for FY 2022–23.
11	B	The figure was based on Census 2011.
12	B	East and West Singhbhum were identified.
13	C	The survey reported more than 1.80 crore accounts.
14	B	MGNREGA provides a rural employment guarantee framework.
15	A	The survey identifies the Finance Department (Centre for Fiscal Studies).

12. Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Who publishes the Jharkhand Economic Survey?

The survey is published by the Government of Jharkhand through the Department of Finance (Centre for Fiscal Studies) and the Department of Planning and Development.

2. What was the average annual real GSDP growth between 2020–21 and 2022–23?

The survey reported an average annual real GSDP growth rate of 8.8% during this period.

3. What was the estimated GSDP of Jharkhand in FY 2023–24?

The survey estimated GSDP at ₹2,78,316 crore at constant prices and ₹4,28,155 crore at current prices.

4. What was the estimated per capita income for FY 2023–24?

It was estimated at ₹63,443 at constant prices and ₹98,649 at current prices.

5. Which sector had the highest share in GSVA?

The tertiary sector had the highest share, at approximately 44% in 2022–23.

6. What was the FY 2023–24 Budget Estimate?

The survey reported a Budget Estimate of approximately ₹1,16,418 crore.

7. What was the estimated Fiscal Deficit in FY 2023–24?

The Budget Estimate placed the Fiscal Deficit at approximately 2.73% of GSDP.

8. Why is the Economic Survey important for JPSC?

It provides state-specific information about GSDP, public finance, agriculture, industry, employment, banking, infrastructure and social development. These subjects are relevant to state economy and GS Paper III.

9. Are the 2023–24 GSDP figures final actual data?

No. The values quoted for FY 2023–24 in the original survey are estimates. They should not be presented as final actual figures without checking subsequent revised official data.

10. Where can I download the official survey?

The official Executive Summary and full survey are available through the Jharkhand Finance Department’s Budget archive.

Official Report and References

For original data, detailed tables and chapter-wise information, consult the Government of Jharkhand publications below.

Download: Jharkhand Economic Survey 2023–24 – Executive Summary (PDF)

Jharkhand Finance Department – Budget 2024–25 and Economic Survey archive

Jharkhand Finance Department – Budget and Survey archive

Comptroller and Auditor General of India – State Finance and Audit Reports

Explore More on Jharkhandi Baba

Editorial Disclaimer

This article is an educational explanation of the Jharkhand Economic Survey 2023–24. Figures are attributed to the original survey and retain their original estimate/projection status wherever applicable. Subsequent revisions, actual outcomes and new survey editions may report different values. Readers preparing for competitive examinations should refer to the original government publication and the latest official data.

Curated & Architected by Chief Editor, jharkhandibaba.in

Johar Aspirants! Read. Revise. Rise.