Jharkhand Budget 2024-25: A Leap Towards Progress

JHARKHAND ECONOMY • STATE BUDGET

Jharkhand Budget 2024-25 : Key Highlights, Allocations & Fiscal Analysis

झारखंड बजट 2024–25 का विस्तृत विश्लेषण: कुल व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रमुख योजनाएँ।

JPSC • JSSC • JTET • UPSC | GS Paper III | Jharkhand Special

Introduction: Understanding the Jharkhand Budget 2024–25

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट 27 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह बजट पेश किया। इसमें ग्रामीण विकास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रखा गया।

बजट का अध्ययन केवल योजनाओं की सूची याद करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। JPSC और JSSC की तैयारी के लिए Budget Estimate (BE), Revised Estimate (RE), Revenue Expenditure, Capital Outlay, Revenue Surplus और Fiscal Deficit जैसे वित्तीय शब्दों को समझना भी जरूरी है।

Editorial Note:

यह लेख वित्तीय वर्ष 2024–25 के मूल बजट प्रस्तावों और उस समय उपलब्ध Budget Estimates पर आधारित है। Budget Estimate को वास्तविक व्यय (Actual Expenditure) नहीं समझना चाहिए। जहाँ आवश्यक है, 2023–24 के Revised Estimates से तुलना भी दी गई है। बाद के वास्तविक लेखे और संशोधित आँकड़े अलग हो सकते हैं।

1. Jharkhand Budget 2024–25: Budget at a Glance

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए झारखंड का कुल बजट आकार ₹1,28,900 करोड़ निर्धारित किया गया था। इसमें ₹1,20,400 करोड़ का Net Expenditure और ₹8,500 करोड़ का ऋण पुनर्भुगतान (Debt Repayment) शामिल था।

₹1,28,900 cr

Total Budget Expenditure

₹1,20,400 cr

Net Expenditure

₹23,987 cr

Capital Outlay

Fiscal Deficit Target as % of GSDP

₹18,968 cr

Projected Revenue Surplus

₹4,70,104 cr

Projected GSDP at Current Prices

Budget Indicator	2024–25 BE	Interpretation
Total Expenditure	₹1,28,900 crore	Includes debt repayment
Debt Repayment	₹8,500 crore	Repayment of existing debt
Net Expenditure	₹1,20,400 crore	Expenditure excluding debt repayment
Net Receipts (excluding borrowings)	₹1,10,900 crore	Receipts available without borrowing
Fiscal Deficit	₹9,500 crore	2% of projected GSDP
Revenue Surplus	₹18,968 crore	4% of projected GSDP
Projected GSDP	₹4,70,104 crore	Current prices

Source: Jharkhand Budget 2024–25 and PRS Legislative Research. BE = Budget Estimates.

2. Budget Comparison: 2023–24 and 2024–25

किसी बजट को समझने के लिए केवल पिछले वर्ष के Budget Estimate से तुलना करना पर्याप्त नहीं है। 2023–24 के Revised Estimates (RE) के साथ 2024–25 के Budget Estimates (BE) की तुलना से प्रस्तावित बदलाव अधिक स्पष्ट होते हैं।

Indicator (₹ crore)	2023–24 BE	2023–24 RE	2024–25 BE	Change: RE to BE
Total Expenditure	1,16,418	1,20,518	1,28,900	7.0%
Net Expenditure	1,10,093	1,14,209	1,20,400	5.4%
Net Receipts	98,418	1,02,518	1,10,900	8.2%
Fiscal Deficit	11,675	11,691	9,500	-18.7%
Revenue Surplus	13,661	7,136	18,968	165.8%
GSDP	4,23,289	4,28,155	4,70,104	9.8%

Key Observation:

2024–25 में Fiscal Deficit को 2% of GSDP तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ Revenue Surplus को 4% of GSDP तक पहुँचाने का अनुमान था। ये बजट के लक्ष्य थे; इन्हें बाद के वास्तविक वित्तीय परिणामों के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

3. Understanding the Fiscal Indicators

3.1 Revenue Surplus

जब सरकार की Revenue Receipts, Revenue Expenditure से अधिक होती हैं, तो इसे Revenue Surplus कहते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार की नियमित राजस्व प्राप्तियाँ उसके नियमित राजस्व व्यय से अधिक हैं।

2024–25 में झारखंड ने ₹18,968 करोड़ का Revenue Surplus अनुमानित किया था, जो projected GSDP का 4% था।

3.2 Fiscal Deficit

Fiscal Deficit सरकार की कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। यह सरकार की उधार आवश्यकता का एक प्रमुख संकेतक है।

2024–25 के लिए Fiscal Deficit ₹9,500 करोड़ अर्थात GSDP का 2% निर्धारित किया गया था।

3.3 Capital Outlay

Capital Outlay ऐसा सरकारी व्यय है जिससे सड़क, पुल, भवन, अस्पताल, सिंचाई परियोजना और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकता है। इसे विकास और सार्वजनिक अवसंरचना निवेश के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

FY 2024–25 में Capital Outlay ₹23,987 करोड़ प्रस्तावित था, जो 2023–24 Revised Estimate से लगभग 11% अधिक था।

3.4 Committed Expenditure

वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे नियमित दायित्वों को Committed Expenditure कहा जाता है। 2024–25 में झारखंड का committed expenditure लगभग ₹32,748 करोड़ अनुमानित था। यह अनुमानित Revenue Receipts का लगभग 30% था।

Important Formula for JPSC

Fiscal Deficit = Total Expenditure − (Revenue Receipts + Non-debt Capital Receipts)

Revenue Surplus = Revenue Receipts − Revenue Expenditure

4. Expenditure Structure: Revenue vs Capital

राज्य सरकार का व्यय मुख्यतः Revenue Expenditure और Capital Expenditure में विभाजित होता है। Revenue Expenditure में वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी शामिल होते हैं। Capital Outlay से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है।

Expenditure Head	2024–25 BE (₹ crore)	Change over 2023–24 RE
Revenue Expenditure	91,832	4%
Capital Outlay	23,987	11%
Loans and Advances	4,581	3%
Net Expenditure	1,20,400	5%

Capital Outlay में 11% की अनुमानित वृद्धि का अर्थ था कि बजट में परिसंपत्ति निर्माण पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव था। लेकिन वास्तविक विकास प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि परियोजनाओं पर धन समय पर खर्च हुआ या नहीं और उनसे कितनी उपयोगी परिसंपत्तियाँ बनीं।

5. Sector-wise Budget Allocations

2024–25 के बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों को प्रमुख आवंटन दिए गए। नीचे PRS द्वारा प्रस्तुत sector-wise expenditure table के प्रमुख आँकड़े दिए गए हैं।

Sector	2023–24 RE (₹ cr)	2024–25 BE (₹ cr)	Change
Rural Development	11,896	18,473	55%
Education, Sports, Arts & Culture	15,078	15,194	1%
Social Welfare & Nutrition	8,813	9,694	10%
Police	7,441	7,392	-1%
Health & Family Welfare	6,715	7,232	8%
Roads & Bridges	5,495	6,389	16%
Agriculture & Allied Activities	5,128	6,017	17%
Energy	10,850	4,779	-56%
Water Supply & Sanitation	3,979	4,707	18%
Welfare of SC, ST, OBC & Minorities	3,529	3,513	0% (rounded)

Source: PRS Legislative Research, based on Jharkhand Budget 2024–25 documents. Amounts are in ₹ crore. The figures are sector-wise expenditure provisions, not necessarily individual scheme allocations.

Important Comparison:

Rural Development saw the largest percentage increase among the listed major sectors, with a 55% rise over the 2023–24 Revised Estimate. Energy expenditure showed a 56% decline, partly reflecting the unusually high revised estimate in 2023–24. Percentage changes should therefore be read alongside the previous year’s revised figures.

6. Agriculture and Farmers’ Welfare

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ झारखंड के ग्रामीण जीवन, आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बजट 2024–25 में कृषि ऋण माफी, बागवानी, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के प्रस्ताव शामिल थे।

6.1 Expansion of Agricultural Loan Waiver

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत ऋण माफी की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख करने की घोषणा की गई। PRS के बजट विश्लेषण के अनुसार इसमें defaulted loans को भी शामिल करने का प्रस्ताव था।

इसका उद्देश्य पात्र किसानों पर ऋण का बोझ कम करना और कृषि गतिविधियों को पुनः शुरू करने में सहायता देना था। हालांकि ऋण माफी की पात्रता और वास्तविक लाभ के लिए संबंधित सरकारी दिशानिर्देश देखना आवश्यक है।

6.2 Agriculture and Allied Activities Allocation

2024–25 में Agriculture and Allied Activities के लिए ₹6,017 करोड़ का sector-wise expenditure provision था। इसमें निम्नलिखित प्रमुख मदों का उल्लेख किया गया:

Farmers’ Loan Waiver Scheme: ₹346 crore.
State Horticulture Development Scheme: ₹320 crore.

6.3 Why Agriculture Matters for Jharkhand

राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है।
वर्षा-आधारित खेती के कारण सिंचाई और जल-संरक्षण महत्त्वपूर्ण हैं।
बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन और वनोपज आधारित आजीविका के विस्तार की संभावना है।
कृषि मूल्य-श्रृंखला और प्रसंस्करण से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।

7. Rural Development and Abua Awas Yojana

ग्रामीण विकास बजट 2024–25 की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल था। Rural Development sector के लिए ₹18,473 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो 2023–24 के Revised Estimate से लगभग 55% अधिक था।

7.1 Abua Awas Yojana

अबुआ आवास योजना (Abua Awas Yojana) झारखंड सरकार की ग्रामीण आवास योजना है। इसका उद्देश्य उन पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है जो अन्य आवास योजनाओं के तहत लाभ से वंचित रह गए हैं।

2024–25 के बजट में इस योजना के लिए ₹4,832 करोड़ का प्रावधान बताया गया। सरकार ने उस वित्तीय वर्ष में 3.50 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य भी प्रस्तुत किया था।

7.2 Other Housing and Rural Initiatives

Indira Awas Yojana: ₹1,673 crore provision as reported in the budget analysis.
MGNREGA: ग्रामीण परिवारों को रोजगार और ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायता।
PMGSY: ग्रामीण सड़कों के माध्यम से संपर्क और बाजार पहुँच को मजबूत करना।
Jal Jeevan Mission: ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुँच बढ़ाना।

8. Education, Higher Education and Skill Development

शिक्षा और कौशल विकास मानव पूंजी निर्माण के आधार हैं। बजट 2024–25 में Education, Sports, Arts and Culture sector के लिए ₹15,194 करोड़ का प्रावधान किया गया।

8.1 Manki Munda Scholarship Scheme

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना (Manki Munda Scholarship Scheme) का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना था। PRS के बजट विश्लेषण के अनुसार प्रस्तावित सहायता इस प्रकार थी:

Course	Annual Scholarship
Diploma Course	₹15,000
Degree Course	₹30,000

8.2 Other Education Initiatives

मूल बजट घोषणा में शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इनमें 325 block-level leader schools, 19 colleges (जिनमें चार महिला कॉलेज बताए गए) और BIT Sindri में State Technology Park की पहल का उल्लेख वर्तमान पोस्ट में किया गया है।

इन घोषणाओं को बजट की प्रस्तावित पहलों के रूप में समझना चाहिए। किसी संस्थान के वास्तव में खुलने, चालू होने या पूर्ण होने की पुष्टि के लिए बाद के विभागीय आदेश और प्रगति रिपोर्ट देखनी चाहिए।

9. Health, Medical Education and Nutrition

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 2024–25 में ₹7,232 करोड़ का sector-wise expenditure provision किया गया, जो 2023–24 Revised Estimate से लगभग 8% अधिक था।

9.1 National Health Mission

National Health Mission (NHM) के लिए ₹1,779 करोड़ का प्रावधान बताया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और ग्रामीण स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करना है।

9.2 Maternal and Child Health

मूल बजट घोषणाओं में लगभग 6 लाख लाभार्थियों के लिए maternal kits वितरण हेतु ₹90 करोड़ की राशि का उल्लेख किया गया था। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की आवश्यक देखभाल में सहायता देना था।

9.3 Medical Infrastructure

रांची में Medical College और Medico City से संबंधित प्रस्तावों का उल्लेख स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार के संदर्भ में किया गया था। ऐसे प्रस्तावों की वास्तविक स्थिति के लिए बाद के सरकारी आदेश और विभागीय प्रगति रिपोर्ट देखना आवश्यक है।

सामाजिक सुरक्षा बजट का उद्देश्य वृद्धजन, विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता तथा बुनियादी सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

10.1 Social Welfare and Nutrition

Social Welfare and Nutrition sector के लिए ₹9,694 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस क्षेत्र में Mukhyamantri Sarvajan Pension Yojana के लिए ₹3,107 करोड़ का उल्लेख PRS के बजट विश्लेषण में मिलता है।

10.2 SC, ST, OBC and Minority Welfare

SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए sector-wise expenditure provision ₹3,513 करोड़ था। इसमें छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता जैसी योजनाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

OBC Post-Matric Scholarship: ₹500 crore.
ST Post-Matric Scholarship: ₹420 crore.
शिक्षा, कौशल, छात्रावास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों का समर्थन।

10.3 Women and Girl Child Initiatives

महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित योजनाओं का उल्लेख किया गया:

Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojana.
Mukhyamantri Kanyadan Yojana.
Manki Munda Scholarship Scheme.
महिला एवं बाल विकास से संबंधित सामाजिक सहायता कार्यक्रम।

11. Roads, Water Supply and Infrastructure

भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure) आर्थिक गतिविधियों, बाजार संपर्क, औद्योगिक निवेश और ग्रामीण विकास को गति देती है।

Infrastructure Sector	2024–25 BE (₹ crore)	Important Provision
Roads & Bridges	6,389	₹5,800 crore capital outlay on roads and bridges
Water Supply & Sanitation	4,707	₹3,517 crore for Jal Jeevan Mission
Energy	4,779	₹2,700 crore for power tariff subsidy

इन निवेशों का उद्देश्य सड़क संपर्क, पेयजल उपलब्धता, स्वच्छता और ऊर्जा सेवाओं को बेहतर बनाना था। हालांकि वास्तविक प्रभाव परियोजना पूर्णता, संचालन और रखरखाव पर निर्भर करता है।

12. Electricity Subsidy and Household Relief

बिजली सब्सिडी झारखंड की घरेलू ऊर्जा नीति और उपभोक्ता राहत से जुड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। 2024–25 बजट विश्लेषण में Energy sector के लिए ₹4,779 करोड़ का प्रावधान और power tariff subsidy के लिए ₹2,700 करोड़ का उल्लेख है।

राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली यूनिट की सीमा को लेकर बाद में नीति संबंधी घोषणाएँ और बदलाव हुए। इसलिए वर्तमान 125 यूनिट की सुविधा को 27 फरवरी 2024 के मूल बजट की एकमात्र या स्थिर घोषणा बताना सही नहीं होगा। इस लेख में इसे बाद की नीति-संबंधी जानकारी के रूप में अलग समझना चाहिए।

Exam Tip:

बजट घोषणा, बाद का कैबिनेट निर्णय और योजना का वर्तमान क्रियान्वयन—तीनों अलग-अलग तथ्य हैं। परीक्षा में इनका वर्ष और संदर्भ ध्यान से पढ़ें।

13. Employment, Industry and Economic Growth

झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों, उद्योग, कृषि और सेवाओं पर आधारित है। बजट में निवेश, रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्तावों का उल्लेख किया गया।

13.1 MSME and Cottage Industries

कारीगरों और छोटे उद्यमियों को मशीन, कार्यशील पूंजी (Working Capital) तथा रियायती सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन, पारंपरिक कौशल और छोटे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना था।

13.2 Economic Growth Target

बजट के समय राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक ₹10 लाख करोड़ के स्तर तक ले जाने की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा का उल्लेख किया गया था। यह एक लक्ष्य/दृष्टि थी, न कि 2024–25 का प्राप्त परिणाम।

13.3 Employment Generation

बजट के साथ निवेश और रोजगार-सृजन की संभावनाओं को जोड़ा गया था। किसी अनुमानित निवेश या संभावित रोजगार संख्या को वास्तविक रूप से सृजित नौकरियों के बराबर नहीं समझना चाहिए। वास्तविक रोजगार परिणामों के लिए विभागीय रिपोर्ट, निवेश की प्रगति और रोजगार सर्वेक्षण देखना आवश्यक है।

14. Critical Analysis: Strengths and Challenges

झारखंड बजट 2024–25 में ग्रामीण विकास, आवास, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे को महत्त्व दिया गया। फिर भी किसी बजट की सफलता केवल आवंटन के आकार से तय नहीं होती। वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी रहा।

Positive Features

Rural Development allocation increased substantially.
Capital Outlay increased by 11% over RE.
Abua Awas Yojana received a major provision.
Agricultural loan waiver limit expanded.
Scholarship support for female technical students.
Roads, water and health received significant allocations.

Challenges

Effective utilisation of allocated funds.
Timely completion of infrastructure projects.
Quality of education and healthcare services.
Employment creation and skill matching.
Regional and rural-urban disparities.
Fiscal discipline and revenue mobilisation.

What Should Be the Way Forward?

Outcome-based Budgeting: केवल आवंटन नहीं, बल्कि योजना के परिणाम और लाभार्थियों तक वास्तविक पहुँच का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
Capital Expenditure: सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलापूर्ति जैसी परिसंपत्तियों पर समयबद्ध निवेश आवश्यक है।
Local Employment: खनिज-आधारित उद्योगों के साथ MSME, कृषि-प्रसंस्करण, पर्यटन और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए।
Human Development: शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास में निवेश से दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ सकती है।
Tribal and Rural Inclusion: जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं, आजीविका, वन-आधारित अर्थव्यवस्था और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करना आवश्यक है।
Fiscal Transparency: Budget Estimates, Revised Estimates और Actual Expenditure की सार्वजनिक तुलना से जवाबदेही बढ़ती है।

LAST-MINUTE REVISION

Jharkhand Budget 2024–25: 15 Facts to Remember

Budget presented on: 27 February 2024.
Finance Minister: Rameshwar Oraon.
Total Budget Expenditure: ₹1,28,900 crore.
Net Expenditure: ₹1,20,400 crore.
Debt Repayment: ₹8,500 crore.
Net Receipts excluding borrowings: ₹1,10,900 crore.
Fiscal Deficit: ₹9,500 crore or 2% of GSDP.
Revenue Surplus: ₹18,968 crore or 4% of GSDP.
Projected GSDP at current prices: ₹4,70,104 crore.
Capital Outlay: ₹23,987 crore.
Rural Development: ₹18,473 crore.
Education, Sports, Arts and Culture: ₹15,194 crore.
Health and Family Welfare: ₹7,232 crore.
Agriculture and Allied Activities: ₹6,017 crore.
Roads and Bridges: ₹6,389 crore.

15. Practice MCQs for JPSC & JSSC

नीचे दिए गए प्रश्न बजट 2024–25 के प्रमुख आँकड़ों और योजनाओं पर आधारित हैं। पहले स्वयं हल करें और फिर Answer Key देखें।

Q1. Who presented the Jharkhand Budget 2024–25?

(A) Hemant Soren (B) Rameshwar Oraon (C) Champai Soren (D) Radha Krishna Kishore

Q2. On which date was the Jharkhand Budget 2024–25 presented?

(A) 15 February 2024 (B) 27 February 2024
(C) 1 March 2024 (D) 10 March 2024

Q3. What was the total expenditure proposed in the Jharkhand Budget 2024–25?

(A) ₹1,16,418 crore (B) ₹1,20,400 crore
(C) ₹1,28,900 crore (D) ₹1,10,900 crore

Q4. What was the net expenditure estimated for FY 2024–25?

(A) ₹1,20,400 crore (B) ₹1,28,900 crore
(C) ₹1,10,900 crore (D) ₹91,832 crore

Q5. What was the targeted fiscal deficit as a percentage of GSDP?

(A) 1% (B) 2% (C) 2.7% (D) 4%

Q6. What was the projected Revenue Surplus for FY 2024–25?

(A) ₹9,500 crore (B) ₹13,661 crore
(C) ₹18,968 crore (D) ₹23,987 crore

Q7. What was the proposed Capital Outlay for FY 2024–25?

(A) ₹18,473 crore (B) ₹23,987 crore
(C) ₹15,194 crore (D) ₹32,748 crore

Q8. Which sector received ₹18,473 crore in the 2024–25 budget?

(A) Health (B) Rural Development (C) Energy (D) Police

Q9. What was the allocation for Education, Sports, Arts and Culture?

(A) ₹7,232 crore (B) ₹9,694 crore
(C) ₹15,194 crore (D) ₹18,473 crore

Q10. What was the allocation for Agriculture and Allied Activities?

(A) ₹4,606 crore (B) ₹5,017 crore
(C) ₹6,017 crore (D) ₹7,232 crore

Q11. Under the agricultural loan waiver announcement, the limit was increased to:

(A) ₹75,000 (B) ₹1 lakh (C) ₹1.5 lakh (D) ₹2 lakh

Q12. Under the Manki Munda Scholarship, the proposed annual scholarship for diploma students was:

(A) ₹10,000 (B) ₹15,000 (C) ₹20,000 (D) ₹30,000

Q13. What was the proposed annual scholarship for degree students under the Manki Munda Scholarship?

(A) ₹15,000 (B) ₹20,000 (C) ₹25,000 (D) ₹30,000

Q14. What amount was allocated to Abua Awas Yojana according to the PRS budget analysis?

(A) ₹1,673 crore (B) ₹3,107 crore
(C) ₹4,832 crore (D) ₹5,800 crore

Q15. What was the allocation for National Health Mission?

(A) ₹1,779 crore (B) ₹2,257 crore
(C) ₹3,517 crore (D) ₹4,707 crore

Q16. What was the allocation for Roads and Bridges?

(A) ₹4,707 crore (B) ₹5,800 crore
(C) ₹6,389 crore (D) ₹7,232 crore

Q17. What was the proposed allocation for Jal Jeevan Mission?

(A) ₹1,779 crore (B) ₹2,700 crore
(C) ₹3,517 crore (D) ₹4,832 crore

Q18. What was the proposed allocation for Mukhyamantri Sarvajan Pension Yojana?

(A) ₹2,257 crore (B) ₹3,107 crore
(C) ₹3,513 crore (D) ₹4,779 crore

Q19. Fiscal Deficit is the difference between total expenditure and:

(A) Revenue expenditure only
(B) Revenue receipts plus non-debt capital receipts
(C) Tax revenue only
(D) Capital expenditure only

Q20. Which of the following is an example of Capital Outlay?

(A) Salary payment (B) Pension payment
(C) Construction of a bridge (D) Interest payment

Answer Key with Explanations

Q.	Answer	Explanation
1	B	Rameshwar Oraon presented the budget.
2	B	It was presented on 27 February 2024.
3	C	Total expenditure was ₹1,28,900 crore.
4	A	Net expenditure excludes debt repayment.
5	B	Fiscal deficit was targeted at 2% of GSDP.
6	C	Revenue Surplus was projected at ₹18,968 crore.
7	B	Capital Outlay was ₹23,987 crore.
8	B	Rural Development received ₹18,473 crore.
9	C	Education, Sports, Arts and Culture received ₹15,194 crore.
10	C	Agriculture and Allied Activities received ₹6,017 crore.
11	D	The loan waiver limit was proposed to rise to ₹2 lakh.
12	B	Diploma students: ₹15,000 per annum.
13	D	Degree students: ₹30,000 per annum.
14	C	Abua Awas Yojana: ₹4,832 crore.
15	A	NHM allocation: ₹1,779 crore.
16	C	Roads and Bridges: ₹6,389 crore.
17	C	Jal Jeevan Mission: ₹3,517 crore.
18	B	Mukhyamantri Sarvajan Pension Yojana: ₹3,107 crore.
19	B	Borrowings are excluded from receipts in the formula.
20	C	Bridge construction creates a public asset.

16. Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Who presented the Jharkhand Budget 2024–25?

The then Finance Minister, Rameshwar Oraon, presented the budget on 27 February 2024.

2. What was the total budget size of Jharkhand for 2024–25?

The total expenditure was estimated at ₹1,28,900 crore, including ₹8,500 crore for debt repayment.

3. What was the net expenditure in the 2024–25 budget?

Net expenditure, excluding debt repayment, was estimated at ₹1,20,400 crore.

4. What was the fiscal deficit target?

The fiscal deficit was targeted at ₹9,500 crore, or 2% of projected GSDP.

5. How much was allocated to Abua Awas Yojana?

The budget analysis reports an allocation of ₹4,832 crore for Abua Awas Yojana.

6. What was the new agricultural loan waiver limit announced?

The proposed limit was increased from ₹50,000 to ₹2 lakh, with defaulted loans also covered under the announcement.

7. What is the Manki Munda Scholarship Scheme?

It is a scholarship initiative aimed at encouraging girls to pursue technical education, with proposed annual assistance of ₹15,000 for diploma students and ₹30,000 for degree students.

8. Which sector received the largest allocation among the major sectors listed?

Rural Development received ₹18,473 crore, the largest amount among the major sector-wise allocations shown in the PRS analysis.

9. What is the difference between Budget Estimate and Revised Estimate?

Budget Estimate is the initial projection for a financial year. Revised Estimate is an updated projection based on the expected receipts and expenditure during that year.

10. Why is the Jharkhand Budget important for JPSC?

It provides state-specific facts on public finance, agriculture, rural development, education, health, infrastructure, social welfare and economic policy—important areas for state economy and GS Paper III.

JPSC MAINS • GS PAPER III

Mains Practice Question

Question: Analyse the major priorities of the Jharkhand Budget 2024–25. Discuss how its provisions for rural development, agriculture, education and infrastructure could contribute to inclusive economic growth.

Official Sources & Further Reading

For original budget documents, detailed departmental demands and official statements, consult the following sources:

Government of Jharkhand – Budget 2024–25 Documents

Jharkhand Finance Department – Budget Archive

PRS Legislative Research – Jharkhand Budget Analysis 2024–25

Jharkhand Budget Summary 2024–25 (PDF)

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Editorial Disclaimer

This article explains the original Jharkhand Budget 2024–25 proposals. Budget Estimates and Revised Estimates are projections and should not be confused with final actual expenditure. Sectoral figures are reproduced from the cited budget analysis. For updated implementation status, readers should consult subsequent government orders, departmental reports and audited accounts.

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