Jharkhand Current Affairs 01 October 2026- Jharkhandi Baba

Jharkhand Current Affairs 01 October 2026

विशेष दैनिक विश्लेषणात्मक अध्ययन मॉड्यूल | गहन कवरेज एवं परीक्षा-उन्मुख विश्लेषण | jharkhandibaba.in

आज का सकारात्मक संदेश (Today’s Positive News)

Jharkhand Traditional Instrument Mandar Secures Geographical Indication (GI Tag): झारखंड के समृद्ध जनजातीय लोकाचार और आदिम कला शिल्प के प्रतीक Mandar को बौद्धिक संपदा का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिल गया है। यह राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्थानीय ग्रामीण कारीगरों के आर्थिक स्वावलंबन का स्वर्णिम अवसर है। इसके साथ ही, Asian Games 2026 में झारखंड की अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टार Salima Tete के करिश्माई नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से शिकस्त देकर ऐतिहासिक फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है, जिससे पूरे राज्य में अभूतपूर्व खेल गौरव और उत्साह का संचार हुआ है।

Section I: Jharkhand State Current Affairs & Deep Analysis (15 Articles)

Jharkhand Traditional Percussion Instrument Mandar Bags Prestigious GI Tag

मुख्य तथ्य: भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चेन्नई स्थित Geographical Indications Registry ने झारखंड के पारंपरिक जनजातीय ताल वाद्य Mandar (मांदर) को आधिकारिक रूप से Geographical Indication (GI Tag) प्रदान कर दिया है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मान्यता के लिए 24 सितंबर 2021 को औपचारिक आवेदन दाखिल किया गया था। रजिस्ट्री ने मांदर की निर्माण कला, इसके साथ जुड़े ऐतिहासिक लोकाचार और विशुद्ध स्वदेशी विनिर्माण प्रक्रिया की विस्तृत पड़ताल के बाद इसका पंजीकरण स्वीकृत किया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: मांदर (जिसे संथाली में Tumdak भी कहा जाता है) झारखंड की संथाली, उरांव, मुंडा, खड़िया और हो जनजातियों के सामाजिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक-नृत्यों की धड़कन है। इसका निर्माण छोटानागपुर पठार की विशिष्ट Red Clay (लाल मिट्टी) को पकाकर किया जाता है। इसके दोनों खुले सिरों पर प्राकृतिक चमड़े (बकरे की खाल) की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गूंथने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल होता है। सरहुल, करमा, सोहराय और माघे परब जैसे प्रमुख पर्वों में मांदर की गूंज के बिना कोई भी सांस्कृतिक उत्सव संपन्न नहीं होता है।

गहन विश्लेषण: Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 के अंतर्गत इस टैग की प्राप्ति से झारखंडी कारीगरों के Intellectual Property Rights (IPR) सुरक्षित हो गए हैं। बाज़ार में सस्ती सिंथेटिक और मशीनी प्रतियों (Cheap Machine Duplicates) की अवैध बिक्री पर पूर्ण विधिक रोक लगेगी। इससे मांदर बनाने वाले कुम्हार और चमड़ा-शिल्पकार समुदायों को संगठित बाजार, Value Addition और वैश्विक निर्यात के नए अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड कला एवं संस्कृति, Tribal Musical Instruments, पारंपरिक लोक-उत्सव, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं कुटीर उद्योग का विकास।

Ranchi Special PMLA Court Frames Formal Charges Against CM Hemant Soren in Bargai Land Case

मुख्य तथ्य: रांची स्थित विशेष पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की कोर्ट ने राजधानी के बड़गाईं अंचल स्थित 8.86 एकड़ विवादित भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध विधिवत Charges Framed कर दिए हैं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसे मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज करते हुए खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: Enforcement Directorate (ED) का आरोप है कि 2010 से 2024 के बीच रांची के Bargai Circle की 8.86 एकड़ की बेशकीमती भूमि को अवैध रैयती हेरफेर, जाली दस्तावेजों और मूल रजिस्टर-II के पन्नों में फेरबदल के माध्यम से नियंत्रित किया गया। इस मामले में कुल 17 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 16 आरोपियों पर पहले ही आरोप तय किए जा चुके थे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के संज्ञान पर स्थगन आदेश देने से मना किए जाने के बाद यह कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

गहन विश्लेषण: इस आदेश के साथ ही मामले में पूर्ण Trial Stage की शुरुआत हो गई है, जिसकी अगली गवाही सुनवाई 30 नवंबर को तय की गई है। यह मामला Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत Proceeds of Crime के शोधन से संबंधित है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह मामला Chota Nagpur Tenancy (CNT) Act के प्रावधानों के उल्लंघन, गैर-हस्तांतरणीय भुइंहरी/खासमहाल जमीनों की जालसाजी और अंचल कार्यालयों में डिजिटलीकरण की कमजोरियों पर गंभीर विधिक सवाल खड़े करता है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, PMLA Provisions, राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता, Land Revenue Records और कार्यपालिका-न्यायपालिका अंतर्संबंध।

Jharkhand Digital Health Conclave 2026: Unveiling of ₹300-Crore Modern Healthcare Revolution

मुख्य तथ्य: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रांची में आयोजित दो दिवसीय Jharkhand Digital Health Conclave 2026 के दौरान लगभग ₹300 करोड़ की लागत वाली Mukhyamantri Digital Health Yojana, 10-बेडेड अत्याधुनिक Tele-ICU, स्वास्थ्य एआई असिस्टेंट ‘Sahaj’, एचआरआईएस पोर्टल और एकीकृत झारखंड ई-हेल्थ पोर्टल का औपचारिक लोकार्पण किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: झारखंड के दूरदराज और घने जंगलों वाले इलाकों में उच्च-स्तरीय क्रिटिकल केयर डॉक्टरों की भीषण कमी रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और यूआईडीएआई के पूर्व प्रमुख व पूर्व मुख्य सचिव डॉ. आर.एस. शर्मा की उपस्थिति में राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) को आधुनिक तकनीक से लैस करने का मास्टरप्लान प्रस्तुत किया गया।

गहन विश्लेषण: इस डिजिटल कायाकल्प के चार प्रमुख स्तंभ हैं: सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में वाई-फाई कनेक्टिविटी, Hospital Management Information System (HMIS), सुरक्षा हेतु सीसीटीवी नेटवर्क और वास्तविक समय निगरानी के लिए Central Digital Dashboard। विभाग में कार्यरत 40,000 सहिया बहनों सहित कुल 80,000 कर्मियों के सेवा प्रबंधन हेतु Human Resource Information System (HRIS) शुरू किया गया है, जो नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक का रिकॉर्ड पारदर्शी रखेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में Robotic Surgery और Tele-Radiology की नींव रखी गई है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड में लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना, Governance and ICT, स्वास्थ्य सेवाओं में Artificial Intelligence और समावेशी विकास नीतियां।

Jharkhand High Court Landmark Verdict: Full GPF Pension Entitlement for Post-1986 Staff of IIT-ISM Dhanbad

मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दशकों पुराने प्रशासनिक विवाद का निपटारा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि 1 जनवरी 1986 के बाद नियुक्त IIT-ISM Dhanbad के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से GPF-cum-Pension Scheme का पूर्ण लाभ प्रदान किया जाए।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को Contributory Provident Fund (CPF) से पुरानी पेंशन आधारित General Provident Fund (GPF) में आने का विकल्प दिया था। संस्थान ने 1994 में नियमों को स्पष्ट किया था, लेकिन प्रशासनिक ढिलाई के कारण दर्जनों कर्मियों को गलती से सीपीएफ में बनाए रखा गया। वर्ष 2017 में संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस गलती को सुधारा, लेकिन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्तीय बोझ का हवाला देकर 2019 में इसे निरस्त कर दिया था।

गहन विश्लेषण: उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संस्थान की प्रशासनिक भूलों और विनियामक देरी का खामियाजा कर्मचारियों को नहीं भुगतना पड़ सकता। अदालत ने केंद्रीय मंत्रालय के उस तर्क को खारिज कर दिया कि यह अतिरिक्त वित्तीय भार डालेगा। कोर्ट ने निर्णय दिया कि पूर्व अनुमति न लेना केवल एक Procedural Lapse था, जिससे कर्मचारियों के न्यायोचित अधिकार नहीं छीने जा सकते। सेवानिवृत्त कर्मियों को संस्थान का अंशदान वापस करने पर पूरी पेंशन प्राप्त होगी।

JPSC / JSSC Exam Relevance: प्रशासनिक विधि (Administrative Law), Service Jurisprudence, कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकार और न्यायिक समीक्षा की शक्ति।

Hindustan Copper Limited Sets December 2026 Target for Historic Rakha Mine Revival in Singhbhum

मुख्य तथ्य: Hindustan Copper Limited (HCL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अनुपम मिश्रा ने CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML) Jamshedpur में आयोजित 85वें सीएसआईआर स्थापना दिवस पर घोषणा की कि कंपनी पूर्वी सिंहभूम की प्रसिद्ध Rakha Copper Mine को दिसंबर 2026 तक पुनः चालू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: सिंहभूम कॉपर बेल्ट भारत का सबसे समृद्ध और रणनीतिक तांबा खनन क्षेत्र है। एचसीएल के अधीन यहां सुरदा, केंदाडीह और राखा तीन प्रमुख भूमिगत खदानें हैं। वैश्विक तांबे के मूल्यों में भारी गिरावट और उत्पादन लागत के असंतुलन के कारण राखा खदान वर्षों से बंद थी, जबकि केंदाडीह को इसी वर्ष जनवरी में पुनः सक्रिय किया गया है।

गहन विश्लेषण: कंपनी ने अपने Capital Expenditure (Capex) को ₹425 करोड़ से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में ₹750 करोड़ और आगामी वर्षों में ₹1,500 करोड़ से ₹2,200 करोड़ करने की रणनीति तैयार की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी धोबोनी-पाथरगोड़ा मिनरल ब्लॉक को विकसित कर रही है, जहां तांबे के साथ-साथ यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। इसके लिए Atomic Minerals Directorate (AMD) से आवश्यक No Objection Certificate (NOC) हासिल कर लिया गया है। एचसीएल ने राज्य सरकार से MMDR Act की धारा 17A के तहत सरकारी नामांकन के आधार पर नए ब्लॉक्स आवंटित करने का आग्रह किया है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड का आर्थिक भूगोल, Singhbhum Copper Belt, खनिज संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक धातुएं और रोजगार सृजन।

Jharkhand Incubator Outreach Programme Debuts in Deoghar with IIM Calcutta Innovation Park

मुख्य तथ्य: ग्रामीण विकास विभाग के Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) द्वारा देवघर में जिला स्तरीय Jharkhand Incubator Outreach Programme का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में IIM Calcutta Innovation Park तकनीकी और मेंटरशिप पार्टनर की भूमिका निभा रहा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गठित सखी मंडल की दीदियों को केवल पारंपरिक निर्वाह आजीविका तक सीमित न रखकर उन्हें बड़े बाजार-संचालित उद्यमों के स्वामियों के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है। विधायक उदय शंकर सिंह, उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और डीडीसी पीयूष सिन्हा ने इस मिशन का औपचारिक आगाज किया।

गहन विश्लेषण: इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यभर से 150 प्रतिभाशाली महिला सूक्ष्म उद्यमियों का चयन किया जाएगा। चयनित दीदियों को अपने व्यवसाय के विस्तार, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के लिए ₹10 लाख तक का एकमुश्त अनुदान (Grant) या पूर्णतः ब्याज-मुक्त Soft Loan उपलब्ध कराया जाएगा। यह ढांचा रांची में केंद्रीय हब और सभी जिलों व प्रखंडों में Spoke Centres के रूप में काम करेगा, जिससे ग्रामीण महिला नेतृत्व वाले गैर-कृषि उद्यमों (Non-Farm Micro Enterprises) को कॉर्पोरेट स्तर की विशेषज्ञता मिल सकेगी।

JPSC / JSSC Exam Relevance: महिला उद्यमिता, Self-Help Groups (SHGs), ग्रामीण अर्थव्यवस्था, Microfinance & Incubators।

Jharkhand High Court Quashes Mass Termination Orders of Assistant Para Teachers

मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य सरकार और Jharkhand Education Project Council (JEPC) द्वारा जारी उन सभी प्रशासनिक आदेशों को निरस्त (Quashed) कर दिया है, जिनके जरिए वर्षों से कार्यरत सहायक पारा शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: देवघर, दुमका, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिलों के दर्जनों सहायक शिक्षकों द्वारा दायर 11 याचिकाओं पर यह फैसला आया। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 2003 से 2006 के बीच विज्ञापित नियमों के तहत हुई थी, जब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी। बाद में एनसीटीई मानकों के अनुरूप इंटरमीडिएट योग्यता प्राप्त करने के क्रम में कई शिक्षकों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसकी समकक्षता पर विवाद खड़ा कर विभाग ने उनकी सेवाएं बर्खास्त कर दी थीं।

गहन विश्लेषण: उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि लगभग दो दशकों की संतोषजनक सेवा के बाद पूर्व-निर्धारित विधिक अर्हताओं पर अचानक तकनीकी विवाद खड़ा कर शिक्षकों को नौकरी से बेदखल करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने पूर्व खंडपीठ के निर्णय (LPA No. 117/2012) को आधार बनाते हुए आदेश दिया कि सभी बर्खास्त शिक्षकों को तत्काल बहाल किया जाए और अगस्त 2024 से रोके गए मानदेय का भुगतान 8 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

JPSC / JSSC Exam Relevance: प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षक सेवा नियमावली, Doctrine of Legitimate Expectation, समानता का अधिकार।

Birsa Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Activated for Rabi Season 2026-27

मुख्य तथ्य: झारखंड सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राज्य के किसानों को प्रतिकूल मौसमी अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से वित्तीय संबल देने के लिए Birsa Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (B-PMFBY) के तहत रबी 2026-27 के लिए बीमा पंजीकरण प्रक्रिया 1 अक्टूबर से औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: निबंधक, सहकारिता समितियां द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, किसान 31 दिसंबर 2026 तक इस योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। इस सत्र के लिए राज्य सरकार ने चार प्रमुख रबी फसलों—गेहूं (Wheat), चना (Gram), राई/सरसों (Mustard) और आलू (Potato) को बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया है।

गहन विश्लेषण: विभाग ने चालू वित्त वर्ष में बीमा आच्छादन (Crop Coverage) में न्यूनतम 10% की अतिरिक्त वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। सरकार का मुख्य जोर Non-Loanee Farmers (गैर-ऋणी किसानों) को योजना के सुरक्षा दायरे में लाने पर है, जो पारंपरिक रूप से संस्थागत वित्तीय सुरक्षा से वंचित रह जाते थे। इसके प्रचार-प्रसार के लिए लैम्प्स-पैक्स (LAMPS-PACS), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर्स को युद्धस्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड की कृषि नीति, फसल बीमा सुरक्षा, Agricultural Credit & Cooperatives, आपदा जोखिम न्यूनीकरण।

Jharkhand Forest Department Launches 72nd Wildlife Week Focus on Elephant Corridors

मुख्य तथ्य: राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2026 तक पूरे झारखंड में 72nd Wildlife Week (72वां वन्यजीव सप्ताह) का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ रांची के डोरंडा स्थित पलाश हॉल में प्रभात फेरी और वॉकथॉन के साथ तय हुआ है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: झारखंड के जंगलों में मानवीय गतिविधियों, खनन विस्तार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (सड़क व रेलवे) के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास गंभीर रूप से विखंडित हो रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) संजीव कुमार ने बताया कि इस वर्ष का मुख्य ध्येय Human-Wildlife Conflict Mitigation और पारंपरिक हाथी गलियारों की सुरक्षा है।

गहन विश्लेषण: 6 अक्टूबर को होटल बीएनआर चाणक्य में वन विभाग, पुलिस, रेलवे, ऊर्जा संचरण निगम और पशुपालन विभाग के बीच एक उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समन्वय संगोष्ठी आयोजित होगी। इसका उद्देश्य रेलवे ट्रैक्स पर हाथियों की कटकर होने वाली मौतों और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी/33 केवी के झूलते बिजली तारों से होने वाले करंट हादसों (Electrocution) को रोकने के लिए त्वरित Standard Operating Procedure (SOP) लागू करना है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, Wildlife Corridors, हाथी संरक्षण (Project Elephant) और वन प्रबंधन।

Tragic Conflict in Palamu Tiger Reserve: Birjia PVTG Farmer Trampled in Netarhat

मुख्य तथ्य: Palamu Tiger Reserve (PTR) के दक्षिणी प्रमंडल अंतर्गत नेतरहाट थाना क्षेत्र के दौना गांव में मक्के के खेत की रखवाली कर रहे 55 वर्षीय किसान तोबियास बिरजिया को एक अकेले जंगली हाथी (Lone Tusker) ने कुचलकर मार डाला। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: मृतक झारखंड के संरक्षित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group – PVTG) ‘बिरजिया’ समुदाय से ताल्लुक रखते थे। पीटीआर दक्षिणी प्रमंडल के उपनिदेशक कुमार आशीष के अनुसार बारेसांड़ रेंज के कुजरुम व तेनो जंगलों में हाथियों का समूह रहता है, लेकिन दौना गांव के समीप एकाएक हाथी का आक्रामक रूप से प्रकट होना अप्रत्याशित था।

गहन विश्लेषण: यह दुखद घटना राज्य के वन सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र होते मानव-वन्यजीव संघर्ष की विकटता को दर्शाती है। वन विभाग ने त्वरित राहत के तहत मृतक के परिजनों को ₹50,000 की अंतरिम सहायता राशि प्रदान की है, जबकि संशोधित राज्य प्रावधानों के अनुसार कुल ₹4 लाख का अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia) देय है। यह घटना जंगलों में पारंपरिक फसलों के नुकसान और आदिम जनजातियों के जीवन संरक्षण के लिए तत्काल Early Warning Sensor Systems की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड की जनजातियां (Birjia PVTG Tribe), पलामू टाइगर रिजर्व, Eco-Development Committees (EDC) एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष।

District Task Force Shuts Down Illegal Crusher in Dalma Sanctuary Eco-Sensitive Zone

मुख्य तथ्य: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन, खनन विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए Dalma Wildlife Sanctuary के Eco-Sensitive Zone (ESZ) में अवैध रूप से संचालित पत्थर क्रशर को विधिवत सील कर दिया। यह क्रशर पटमदा प्रखंड के धूसरा मौजा में धड़ल्ले से चलाया जा रहा था।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अर्णव मिश्रा के नेतृत्व में की गई छापेमारी में क्रशर परिसर से 300 घनफीट पत्थर बोल्डर, 200 घनफीट गिट्टी, भारी जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और उपकरण ज़ब्त किए गए। जांच में पाया गया कि संचालक के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था।

गहन विश्लेषण: यह कार्रवाई Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 4/21 तथा Air & Water Pollution Control Acts के तहत की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार डालमा अभयारण्य की सीमा से लगे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन, क्रशिंग या औद्योगिक प्रदूषण पूर्णतः गैर-कानूनी है। यह कार्रवाई हाथियों के प्रवास गलियारे की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: पर्यावरण भूगोल, Dalma Wildlife Sanctuary, इको-सेंसिटिव जोन नियम, Mining Regulations & NGT Directives।

Jharkhand Andolankari Sangharsh Morcha Enforces Statewide Strike for Pension and Quotas

मुख्य तथ्य: Jharkhand Andolankari Sangharsh Morcha द्वारा अलग राज्य आंदोलन के सेनानियों के अधिकारों और सम्मान की मांग को लेकर बुलाए गए एक दिवसीय राज्यव्यापी बंद का लातेहार, पलामू और गुमला जिलों में व्यापक असर देखने को मिला। आंदोलनकारियों ने मुख्य चौराहों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बांस-बल्ली लगाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य के निर्माण में हजारों आंदोलनकारियों ने पुलिस बर्बरता, जेल यात्राएं और सामाजिक बहिष्कार झेला था। मोर्चा अध्यक्ष रंजीत टोप्पो के अनुसार राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद आंदोलनकारियों के प्रमाणीकरण और पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस व स्थायी नीति लागू नहीं की जा सकी है।

गहन विश्लेषण: मोर्चा की प्रमुख छह-सूत्री मांगों में सभी प्रमाणित आंदोलनकारियों को सम्मानजनक मासिक पेंशन, पहचान पत्र, चिकित्सा सुविधाएं और उनके आश्रित बच्चों को राज्य की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 100% रोजगार गारंटी शामिल है। यह आंदोलन राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में झारखंडी अस्मिता और राज्य निर्माण के ऐतिहासिक ऋण की भरपाई का ज्वलंत मुद्दा बन गया है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड आंदोलन का इतिहास, राज्य निर्माण की गाथा, State Reorganisation Act, 2000 और आंदोलनकारी कल्याणकारी नीतियां।

ED Unearths Massive ₹700-Crore Bogus ITC Network in Jamshedpur-Adityapur Industrial Belt

मुख्य तथ्य: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रांची और कोलकाता जोनल टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख लौह स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बब्लू जायसवाल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय पारिख के चार ठिकानों पर एक साथ सघन छापेमारी की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: यह जांच वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत किए गए ₹700 करोड़ से अधिक के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले से जुड़ी है। केंद्रीय एजेंसी ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण, बहीखाते और वित्तीय दस्तावेज ज़ब्त किए हैं।

गहन विश्लेषण: प्राथमिक जांच में 135 फर्जी मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) के एक संगठित सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यह नेटवर्क बिना किसी वास्तविक माल या धातु की आपूर्ति किए केवल कागजों पर फर्जी बिल (Fake Invoices) जारी करता था और सरकार से भारी-भरकम रिफंड हासिल कर रहा था। यह घोटाला कोल्हान औद्योगिक क्षेत्र में स्क्रैप व स्पंज आयरन कारोबार की आड़ में चल रहे काले धन के साम्राज्य और राजस्व चोरी की व्यापकता को उजागर करता है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: भारतीय अर्थव्यवस्था, कराधान प्रणाली, GST Fraud & Input Tax Credit (ITC), काले धन पर विधिक नियंत्रण।

Critical Ganga Riverbank Erosion Near Sahibganj Threatens Eastern Railway Main Line

मुख्य तथ्य: पूर्वी रेलवे के साहिबगंज-बरहरवा रेलखंड अंतर्गत महाराजपुर रेलवे स्टेशन के समीप गंगा नदी के अप्रत्याशित और तीव्र कटाव के कारण डाउन रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन धंसने के कगार पर पहुंच गई, जिसके चलते रेल प्रशासन को इस मार्ग पर चलने वाली 15 ट्रेनों को रद्द और कई का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: महाराजपुर स्टेशन के समीप पोल संख्या 219/32 के पास गंगा की प्रचंड जलधारा रेलवे लाइन से मात्र 13 फीट की खतरनाक दूरी पर बह रही है। पानी के अत्यधिक बहाव और करंट के कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया गया है, जबकि अप लाइन पर गति सीमा 20 किमी/घंटा कर दी गई है।

गहन विश्लेषण: भौगोलिक रूप से साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जो मां गंगा के प्रवाह क्षेत्र (लगभग 83 किलोमीटर) में स्थित है। मानसून के बाद नदी का जलस्तर घटने के दौरान होने वाला यह Post-Monsoon Riverbank Erosion राष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना के लिए स्थायी आपदा बनता जा रहा है। कोलकाता से पहुंचे मुख्य इंजीनियर (ब्रिज) की निगरानी में 150 मजदूरों और 45 वैगन बोल्डर की सहायता से कंक्रीट स्लीपर डालकर कटाव रोकने का आपातकालीन कार्य चल रहा है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: झारखंड का भौतिक भूगोल, गंगा अपवाह तंत्र, Riverbank Erosion & Disaster Management, रेलवे अवसंरचना चुनौतियां।

CID Chargesheet Exposes Multi-State Bribery Syndicate in JPSC Civil Services Examinations

मुख्य तथ्य: झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान शाखा (CID) द्वारा अदालत में दाखिल केस डायरी में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर ‘सेटिंग और फिक्सिंग’ के सिंडिकेट का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। जांच में आयोग की तत्कालीन सदस्य के निजी सहायक बृज कुमार राम की केंद्रीय संलिप्तता प्रमाणित हुई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: सीआईडी के अनुसार यह सिंडिकेट रांची से मिजोरम तक फैला हुआ था। 25 दिसंबर 2025 को आरोपी निजी सहायक परीक्षा संचालन एजेंसी के निदेशकों के साथ आइजोल गया था। अदालत में पेश साक्ष्यों के अनुसार 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के साक्षात्कार में प्रति अभ्यर्थी ₹15 लाख वसूले गए, जबकि सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों से ₹80 लाख की डील तय की गई थी।

गहन विश्लेषण: केस डायरी में सबसे गंभीर खुलासा यह हुआ कि आदित्य पांडेय नामक बिचौलिए के माध्यम से तत्कालीन आयोग सदस्य से साठगांठ कर मनीष कुमार नामक अभ्यर्थी के साक्षात्कार में 80 अंक बढ़वाए गए, जिससे उसका चयन सीधे पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर हुआ। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), व्हाट्सएप चैट और मनी ट्रेल के पुख्ता डिजिटल साक्ष्यों ने आयोग की चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और संवैधानिक गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिससे राज्य में परीक्षा सुधारों की मांग तेज हो गई है।

JPSC / JSSC Exam Relevance: राज्य प्रशासनिक व्यवस्था, State Public Service Commission (Articles 315-323), प्रशासनिक भ्रष्टाचार, Public Examination Integrity।

Section II: National & International Current Affairs (15 Articles)

Union Cabinet Clears ₹1,86,105-Crore Green Energy Corridor Phase-III Scheme

मुख्य तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में 135 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा निकासी और 50 GWh समर्पित Battery Energy Storage Systems (BESS) की स्थापना हेतु ₹1,86,105 करोड़ की Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) योजना को ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत में वर्तमान में स्थापित 21 GW हरित ऊर्जा क्षमता ट्रांसमिशन बाधाओं के कारण ग्रिड से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रही है और पीक आवर्स में सौर ऊर्जा कटौती (Solar Curtailment) का सामना करना पड़ता है। यह योजना भारत के 2035 तक 900 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।

गहन विश्लेषण: योजना में ₹1,36,378 करोड़ अंतर-राज्य पारेषण तंत्र (InSTS) के लिए और ₹50,000 करोड़ बैटरी भंडारण के लिए रखे गए हैं, जिसमें ₹54,082 करोड़ की Central Financial Assistance (CFA) शामिल है। सभी नए प्रोजेक्ट Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) और BOOM (Build-Own-Operate-Maintain) मॉडल पर आधारित होंगे।

UPSC / JPSC Relevance: सामान्य अध्ययन पेपर-III (ऊर्जा अवसंरचना, Renewable Energy Integration, Grid Stability एवं जलवायु प्रतिबद्धताएं COP28)।

Cabinet Approves Rabi MSP for 2027-28: Wheat Hike Kept at 17-Year Low of ₹25

मुख्य तथ्य: आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह अनिवार्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया, जिसमें गेहूं का एमएसपी ₹25 (0.97%) बढ़ाकर ₹2,610 प्रति क्विंटल किया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: यह 2010-11 के बाद से गेहूं के एमएसपी में सबसे कम पूर्ण वृद्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय पूल में गेहूं का बफर स्टॉक आवश्यकता से अधिक है, अतः सरकार का नीतिगत ध्यान दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

गहन विश्लेषण: तिलहन आत्मनिर्भरता हेतु कुसुम (Safflower) में सर्वाधिक ₹675 (10.32%) की वृद्धि कर इसे ₹7,215 तय किया गया। सरसों का एमएसपी ₹413 बढ़ाकर ₹6,613, मसूर ₹390 बढ़ाकर ₹7,390, जौ ₹136 बढ़ाकर ₹2,286 और चना ₹83 बढ़ाकर ₹5,958 प्रति क्विंटल किया गया। सरकार ने किसानों को ₹90,962 करोड़ के प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन का अनुमान रखा है।

UPSC / JPSC Relevance: भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), फसल विविधीकरण नीति।

Power Ministry Notifies CAFE-3 Standards with Massive 3x Multiplier for Clean EVs

मुख्य तथ्य: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने Corporate Average Fuel Economy (CAFE-III) मानदंडों को 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: इसके तहत वाहन निर्माताओं के संपूर्ण बेड़े (Fleet-wide) का औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 94.76 ग्राम/किमी से घटाकर 78.90 ग्राम/किमी करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 16.7% की तीव्र कटौती को दर्शाता है।

गहन विश्लेषण: नए नियमों में 909 किग्रा से कम वजन वाली पेट्रोल कारों के लिए पूर्व-प्रस्तावित 3 ग्राम की विशेष छूट को समाप्त कर दिया गया है और संदर्भ वजन 1,170 किग्रा से बढ़ाकर 1,229 किग्रा किया गया है। इसके बदले इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) को 3x का सुपर-क्रेडिट दिया गया है, जिससे प्रत्येक बेची गई ईवी तीन वाहनों के बराबर स्वच्छ भार प्रदान करेगी।

UPSC / JPSC Relevance: पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, Greenhouse Gas (GHG) Reduction, इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां (FAME/PM E-DRIVE)।

ECI Restores Standard Form-6 in Non-SIR States Amid Severe Institutional Row

मुख्य तथ्य: Election Commission of India (ECI) ने तीव्र राजनीतिक विरोध और आंतरिक असंतोष के बाद उन राज्यों में मतदाता पंजीकरण हेतु अनिवार्य किए गए अतिरिक्त वंशावली घोषणा पत्र (Annexure-D) को वापस लेते हुए मानक Form-6 को पुनः बहाल कर दिया है जहां Special Intensive Revision (SIR) समाप्त हो चुका है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं कि Registration of Electors Rules, 1960 में बदलाव का अधिकार केवल संसद और विधि मंत्रालय को है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च का ऐलान किया है।

गहन विश्लेषण: ईसीआई ने स्पष्ट किया कि मूल फॉर्म-6 में संशोधन नहीं हुआ था, बल्कि गहन पुनरीक्षण के तहत वंशावली मैपिंग (Family Mapping) हेतु संलग्नक जोड़ा गया था। इसके साथ ही आयोग ने आंध्र प्रदेश व मेघालय में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर क्रमशः 16 व 26 अक्टूबर कर दी है।

UPSC / JPSC Relevance: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, चुनाव सुधार, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम 2023 एवं संस्थागत स्वायत्तता।

Indian Archers Script Golden Sweep at 2026 Asian Games Securing First LA 2028 Olympic Quota

मुख्य तथ्य: जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में भारतीय तीरंदाजों ने कंपाउंड स्पर्धा की तीनों टीम श्रेणियों (महिला, पुरुष, मिश्रित) में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक लगाई और देश के कुल पदकों की संख्या 60 (10 स्वर्ण, 21 रजत, 29 कांस्य) पर पहुंचा दी।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: चिकिथा तनिपार्थी और साहिल जाधव की युवा भारतीय जोड़ी ने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को 158-157 से पराजित कर भारत के लिए Los Angeles Olympics 2028 का पहला आधिकारिक ओलंपिक कोटा हासिल किया, जहां कंपाउंड तीरंदाजी पहली बार ओलंपिक में पदार्पण करेगी।

गहन विश्लेषण: महिला वर्ग में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिथा और पृथिका प्रदीप की तिकड़ी ने 238 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चीन को पराजित किया। इसके अतिरिक्त, निशानेबाजी में नीरू ढांडा और कीनान चेनाई की जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ग्रीको-रोमन कुश्ती में सुनील कुमार (87 किग्रा) ने लगातार दूसरा एशियाई पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

UPSC / JPSC Relevance: खेल समसामयिकी, एशियाई खेल, ओलंपिक क्वालीफिकेशन और भारत की खेल विकास नीतियां।

Indian Coast Guard and Gujarat ATS Seize ₹3,000-Crore Contraband in High-Seas Operation

मुख्य तथ्य: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और गुजरात एटीएस ने अरब सागर में लक्षद्वीप के उत्तर-पश्चिम में 16-दिवसीय संयुक्त गुप्त ऑपरेशन चलाकर ईरानी नौका ‘आज़ाद’ से 526 किलोग्राम हेरोइन व मेथामफेटामाइन ज़ब्त कर 5 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: ज़ब्त मादक पदार्थों का अंतरराष्ट्रीय कालाबाजार मूल्य ₹3,000 करोड़ से अधिक आंका गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार, इस विशाल खेप को तमिलनाडु के समुद्र तट पर उतारकर सड़क मार्ग से पंजाब के विभिन्न हिस्सों में खपाने की साजिश थी।

गहन विश्लेषण: यह सफल अभियान भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बहु-एजेंसी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऑपरेशन Golden Crescent नार्को-टेररिज्म रूट के जरिए भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलने और हवाला नेटवर्क द्वारा आतंकी फंडिंग जुटाने के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की कार्यप्रणाली को बेनकाब करता है।

UPSC / JPSC Relevance: आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा प्रबंधन, संगठित मादक पदार्थ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम।

Calcutta High Court Expands SC/ST Act Jurisdiction to Cover Social Media Abuse

मुख्य तथ्य: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उदय कुमार की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी है कि सोशल मीडिया मंचों पर की जाने वाली जातिसूचक गालियां और अपमानजनक टिप्पणियां SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत दंडनीय अपराध हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: फेसबुक पर जातिगत दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में उल्लेखित “सार्वजनिक दृष्टि” (Within Public View) का दायरा केवल भौतिक स्थानों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है।

गहन विश्लेषण: अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के 2022 के फैसले का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि कानून एक गतिशील व्यवस्था (Ongoing Statute) है जिसे तकनीकी प्रगति के अनुरूप व्याख्यायित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक आभासी सार्वजनिक स्थल है, इसलिए वहां की गई अपमानजनक टिप्पणी अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) की विधिक शर्तों को पूर्ण करती है।

UPSC / JPSC Relevance: भारतीय संविधान (अनुच्छेद 15, 17, 21), SC/ST Atrocities Act, सोशल मीडिया अपराध एवं डिजिटल न्यायशास्त्र।

Supreme Court Declines Blanket Ban on Firecrackers Mandating Regulated Green Crackers

मुख्य तथ्य: उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने दीवाली पर्व से पूर्व पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए निर्धारित समयावधि और हरित पटाखों के संतुलित उपयोग का अंतरिम आदेश पारित किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि पूर्ण प्रतिबंध से करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक भावनाएं आहत होंगी, जबकि 24 घंटे आतिशबाजी की अनुमति देना वृद्धों, बच्चों और पर्यावरण के लिए असहनीय संकट बन जाएगा।

गहन विश्लेषण: शीर्ष अदालत ने CSIR-NEERI द्वारा तैयार किए गए Next-Generation Joined Green Crackers के उत्पादन की सशर्त अनुमति दी, जिसमें कम बेरियम लवण का उपयोग होने से कणीय उत्सर्जन (Particulate Emissions) में 45-60% तथा ठोस अपशिष्ट में 30% तक की भारी कमी दर्ज की गई है।

UPSC / JPSC Relevance: पर्यावरण प्रदूषण एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन (AQI), Sustainable Celebrations, न्यायिक सक्रियता एवं संतुलन।

Annual Survey of Industries 2024-25: Factory Employment Reaches Record 1.67 Crore

मुख्य तथ्य: केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी Annual Survey of Industries (ASI) 2024-25 के परिणामों के अनुसार देश में पंजीकृत कारखानों की संख्या 2.6% बढ़कर 2.7 लाख और औपचारिक विनिर्माण श्रमिकों की संख्या 7.3% बढ़कर 1.67 करोड़ के पार पहुंच गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: राष्ट्रीय स्तर पर कारखाने के कामगारों का औसत वार्षिक वेतन 5.3% बढ़कर ₹2.28 लाख हो गया है। सिक्किम (₹4.06 लाख) और गोवा (₹3.14 लाख) के बाद झारखंड ₹3.04 लाख प्रति श्रमिक औसत वेतन के साथ देश में तीसरे स्थान पर बना हुआ है।

गहन विश्लेषण: उत्तर प्रदेश ने कारखानों की स्थापना में 12.8% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी हिस्सेदारी 9.4% कर ली है, जबकि तमिलनाडु 41,221 कारखानों और 26.1 लाख श्रमिकों के साथ विनिर्माण क्षेत्र का सिरमौर बना हुआ है। झारखंड में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 9% बढ़कर 2.08 लाख हो गई है।

UPSC / JPSC Relevance: भारतीय विनिर्माण अर्थव्यवस्था, Formal Employment Trends, औद्योगिक मजदूरी संरचना एवं क्षेत्रीय औद्योगिक विकास।

US Investment Climate Report Identifies Economic Nationalism as Indian Market Barrier

मुख्य तथ्य: अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी ‘इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट 2026’ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिकांश क्षेत्रों में 100% स्वतः मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत होने के बावजूद अमेरिकी निवेशकों को “आर्थिक राष्ट्रवाद” और विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमेरिकी एफडीआई स्टॉक 2024 में 3.37% घटकर $58.54 बिलियन रह गया है। रिपोर्ट में बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार, निजी बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा में पूर्व सरकारी अनुमोदन की अनिवार्यता पर चिंता जताई गई है।

गहन विश्लेषण: रिपोर्ट में Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत समवर्ती एफडीआई और एफपीआई निवेशों पर लगी पाबंदियों को आईपीओ में स्वतंत्र फंडों की भागीदारी में बाधा बताया गया है। इसके विपरीत, मिलवॉकी में आयोजित व्यापार सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी कंपनियों को भारतीय एमएसएमई के साथ मिलकर सह-निवेश करने का आह्वान किया।

UPSC / JPSC Relevance: भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध, Foreign Direct Investment (FDI) ढांचा, व्यापार नीतियां और वैश्विक निवेश प्रवाह।

Monsoon 2026 Concludes with 13% Deficit Marking Driest Season in Past Decade

मुख्य तथ्य: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार चार महीने का 2026 दक्षिण-पश्चिम मानसून 13% के अखिल भारतीय वर्षा घाटे के साथ समाप्त हुआ है, जो 2015 के बाद पिछले एक दशक का सबसे कम मानसूनी आंकड़ा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: देश में कुल 759.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि 1971-2020 की अवधि का Long Period Average (LPA) 868.6 मिमी है। देश के कुल 282 जिले गंभीर वर्षा घाटे की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं।

गहन विश्लेषण: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में विकसित मजबूत El Niño और हिंद महासागर में Madden-Julian Oscillation (MJO) के प्रतिकूल रहने के कारण मानसूनी बादल प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में पर्याप्त वर्षा नहीं करा सके। जून में 35%, अगस्त में 16.3% और सितंबर में 17.6% की कमी रही, जिसने रबी बुवाई के लिए जलभंडारण पर दबाव बढ़ा दिया है।

UPSC / JPSC Relevance: भारतीय जलवायु विज्ञान, Monsoon Variability, अल नीनो प्रभाव, भूजल स्तर एवं कृषि जल सुरक्षा।

UN General Assembly Adopts Historic Declaration on Accelerating Global Sea Level Rise

मुख्य तथ्य: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर अपनी तरह की पहली ऐतिहासिक वैश्विक घोषणा को सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया है। इसमें भूमि जलमग्न होने पर भी राष्ट्रों की राज्यसत्ता को विधिक मान्यता दी गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के तहत किसी देश के राज्य होने के लिए ‘निश्चित भूभाग’ अनिवार्य माना जाता था। प्रशांत महासागर के तुवालु, किरिबाती और मालदीव जैसे निचले द्वीपीय देशों के अस्तित्व संकट को देखते हुए यूएन ने Presumption in Favour of Continued Statehood का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

गहन विश्लेषण: इस घोषणा से यह स्थापित हुआ है कि यदि समुद्र का स्तर बढ़ने से किसी देश की भूमि पूरी तरह डूब जाती है, तब भी उसकी संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र में सीट और तटरेखा से तय Nautical Boundaries (समुद्री सीमाएं) अंतरराष्ट्रीय विधि में अपरिवर्तनीय रहेंगी। भारत ने इसका पूर्ण समर्थन किया है क्योंकि इससे देश की 11,098 किमी तटरेखा और 1,298 अपतटीय द्वीपों की समुद्री सीमाओं को विधिक सुरक्षा कवच मिलेगा।

UPSC / JPSC Relevance: अंतरराष्ट्रीय कानून, Law of the Sea (UNCLOS), जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण कूटनीति, तटीय सुरक्षा।

Indian Envoy Highlights Connectivity and Regional Transit at SCO Forum in Islamabad

मुख्य तथ्य: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार किसी उच्च-स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की यात्रा की, जहां विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक डिमरी ने इस्लामाबाद में आयोजित Shanghai Cooperation Organisation (SCO) राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में क्षेत्रीय पारगमन और व्यापारिक संपर्क का मुद्दा मजबूती से उठाया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पाकिस्तान की एससीओ अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित Civilisational Dialogue Forum को 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित करने पर सभी सदस्य देशों ने औपचारिक सहमति व्यक्त की।

गहन विश्लेषण: बिश्केक शिखर सम्मेलन के निर्णयों के अनुरूप एससीओ में रूसी और चीनी के बाद अब अंग्रेजी को तीसरी आधिकारिक कामकाजी भाषा के रूप में शामिल किया गया है। भारत ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ निर्बाध व्यापार के लिए क्षेत्रीय पारगमन अधिकारों (Transit Rights) को द्विपक्षीय तनावों से मुक्त रखा जाना चाहिए।

UPSC / JPSC Relevance: भारत की विदेश नीति, SCO Multilateral Framework, यूरेशियाई कनेक्टिविटी एवं क्षेत्रीय भू-राजनीति।

Morocco Scripts Gender History: Fatima Ezzahra El Mansouri Named First Female Prime Minister

मुख्य तथ्य: मोरक्को के सुल्तान मोहम्मद VI ने Authenticity and Modernity Party (PAM) की राष्ट्रीय समन्वयक और प्रख्यात वकील फातिमा ज़हरा अल मंसूरी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 23 सितंबर को संपन्न हुए मोरक्को की 395 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) के आम चुनावों में पीएएम पार्टी ने 97 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।

गहन विश्लेषण: मोरक्को के संविधान के अनुसार सुल्तान चुनाव जीतने वाले सबसे बड़े राजनीतिक दल से ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कुल 395 सीटों में से 90 सीटें विशेष रूप से क्षेत्रीय सूचियों के माध्यम से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। अरब और उत्तरी अफ्रीकी जगत में किसी महिला का सरकार प्रमुख बनना लैंगिक समानता और प्रगतिशील लोकतांत्रिक सुधारों का मील का पत्थर माना जा रहा है।

UPSC / JPSC Relevance: तुलनात्मक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, अरब जगत में संवैधानिक लोकतंत्र और महिला राजनीतिक नेतृत्व।

White House Summit: Frontier AI Tech Titans Sign Landmark Superintelligence Safety Accord

मुख्य तथ्य: वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक के बाद गूगल, मेटा, ओपनएआई, एंथ्रोपिक, एनवीडिया और स्पेसएक्स (xAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सुपर-इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित विकास पर ऐतिहासिक White House Safety Accord पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई और ओपनएआई द्वारा उन्नत एआई मॉडल्स के दुरुपयोग, जैविक खतरों और स्वायत्त एजेंटों के कारण मानवता के अस्तित्वगत जोखिमों (Catastrophic and Existential Risks) की चेतावनियों के बीच यह कदम उठाया गया है।

गहन विश्लेषण: इस स्वैच्छिक समझौते में चार अनिवार्य सुरक्षा नियम तय किए गए हैं: स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा बाह्य ऑडिट (External Audits), कंपनियों के निदेशक मंडल स्तर पर समर्पित स्वतंत्र सुरक्षा समिति (Board Oversight), मॉडल प्रशिक्षण व तैनाती के दौरान कठोर आंतरिक निगरानी (Internal Safeguards) और साइबर व जैव-सुरक्षा खतरों के लिए विशेष प्रतिक्रिया दल की तैनाती। यह ढांचा सरकारी प्रतिबंधों के बजाय कंपनियों को Self-Policing का अधिकार देता है।

UPSC / JPSC Relevance: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, Frontier AI Governance, तकनीकी नैतिकता एवं वैश्विक साइबर सुरक्षा नियामक ढांचा।

Critical Macroeconomic & Governance Indicators Comparison

Indicator / Subject	Previous Benchmark / Period	Current Level / Revised Value	Strategic Significance
Wheat MSP (रबी एमएसपी)	₹2,585 / क्विंटल (2026-27)	₹2,610 / क्विंटल (2027-28)	17 वर्षों में सबसे कम ₹25 की पूर्ण वृद्धि; दलहन-तिलहन को प्रोत्साहन।
Safflower MSP (कुसुम एमएसपी)	₹6,540 / क्विंटल	₹7,215 / क्विंटल (+10.32%)	खाद्य तेल आयात निर्भरता घटाने हेतु सभी रबी फसलों में सर्वाधिक वृद्धि।
Monsoon Rainfall Deficit	868.6 मिमी (Long Period Average)	759.4 मिमी (13% घाटा)	अल नीनो के प्रभाव से पिछले 10 वर्षों का सबसे सूखा मानसून वर्ष।
CAFE Fleet CO2 Targets	94.76 ग्राम / किमी (मौजूदा)	78.90 ग्राम / किमी (2027-32)	16.7% उत्सर्जन कटौती अनिवार्य; ईवी मॉडल्स को 3x सुपर क्रेडिट।
Jharkhand Factory Wages (ASI)	₹3.20 लाख / वर्ष (2023-24)	₹3.04 लाख / वर्ष (-5.2%)	वेतन में गिरावट के बावजूद राष्ट्रीय औसत (₹2.28 लाख) से कहीं अधिक, देश में तीसरा।
US 30-Year Treasury Yield	1.94% (अक्टूबर 2021)	5.56% (25-वर्षीय उच्चतम स्तर)	वैश्विक पूंजी निकासी, अमेरिकी ब्याज भुगतान ₹1.2 ट्रिलियन वार्षिक पर पहुंचा।
India TTDI World Rank (पर्यटन)	65वां (2014) / 39वां (2024)	31वां स्थान (स्कोर: 4.42)	दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान; विदेशी पर्यटकों के ठहरने की अवधि (17-18 दिन) में विश्व में शीर्ष।

Quick Bite Sticky Box: 30 Fast-Revision One-Liners (01 October 2026)

Mandar GI Tag: झारखंड के पारंपरिक मिट्टी व चमड़े से बने सांस्कृतिक वाद्य यंत्र मांदर को भारत सरकार की रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया।
Bargai Land Scam Trial: रांची विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 8.86 एकड़ भूमि मामले में औपचारिक आरोप तय किए।
Digital Health Conclave: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ₹300 करोड़ की मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और 10-बेडेड टेली-आईसीयू का शुभारंभ किया।
IIT-ISM Pension Relief: झारखंड उच्च न्यायालय ने 1986 के बाद नियुक्त सभी कर्मियों को जीपीएफ-सह-पेंशन योजना देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
Rakha Copper Mine: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने पूर्वी सिंहभूम की बंद पड़ी राखा कॉपर खदान को दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा।
Jharkhand Incubator Outreach: जेएसएलपीएस और आईआईएम कलकत्ता ने देवघर में 150 महिला उद्यमियों को ₹10 लाख तक सॉफ्ट लोन देने की पहल शुरू की।
Para Teachers Relief: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक पारा शिक्षकों की बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए 8 सप्ताह में बकाया मानदेय देने को कहा।
Birsa Crop Insurance: झारखंड में रबी 2026-27 के लिए गेहूं, चना, सरसों और आलू हेतु फसल बीमा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रारंभ हुआ।
72nd Wildlife Week: झारखंड वन विभाग द्वारा 2 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव गलियारों और मानव-हाथी संघर्ष नियंत्रण पर अभियान चलाया जाएगा।
PTR Elephant Conflict: पलामू टाइगर रिजर्व के नेतरहाट में जंगली हाथी के हमले में बिरजिया आदिम जनजाति के किसान तोबियास बिरजिया की मृत्यु हुई।
Dalma Eco-Sensitive Zone: पटमदा के धूसरा मौजा में बिना प्रदूषण अनुमति के चल रहे अवैध पत्थर क्रशर को जिला प्रशासन ने सील किया।
Jharkhand Bandh: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने अलग राज्य सेनानियों के सम्मान और आश्रितों को 100% रोजगार गारंटी हेतु बंद कराया।
GST Scrap Scam: ईडी ने जमशेदपुर व कोलकाता में ज्ञानचंद जायसवाल के ठिकानों पर ₹700 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में छापेमारी की।
Ganga Soil Erosion: साहिबगंज के महाराजपुर में गंगा के तीव्र कटाव के कारण डाउन रेलवे ट्रैक बाधित हुआ और 15 ट्रेनें रद्द की गईं।
JPSC CID Diary: 11वीं-13वीं जेपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू में 80 अंक बढ़ाने और ₹80 लाख की डील के खुलासे पर सीआईडी ने चार्जशीट पेश की।
Green Energy Corridor-III: केंद्रीय कैबिनेट ने 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा निकासी और 50 GWh बैटरी भंडारण हेतु ₹1,86,105 करोड़ की योजना मंजूर की।
Rabi MSP 2027-28: केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹25 बढ़ाकर ₹2,610 तथा कुसुम का ₹675 बढ़ाकर ₹7,215 प्रति क्विंटल निर्धारित किया।
CAFE-3 Framework: सरकार ने नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए, जिसके तहत औसत CO2 उत्सर्जन घटाकर 78.90 ग्राम/किमी किया जाएगा।
ECI Form-6 Rollback: चुनाव आयोग ने एसआईआर समाप्त राज्यों में मतदाता सूची फॉर्म-6 से अतिरिक्त वंशावली घोषणा पत्र वापस लिया।
Asian Games Archery: भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में महिला, पुरुष और मिश्रित टीम का स्वर्ण जीतकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का पहला कोटा हासिल किया।
Mega Drug Haul: तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने अरब सागर में ईरानी नौका से ₹3,000 करोड़ मूल्य की 526 किग्रा ड्रग्स ज़ब्त की।
SC/ST Act Online Reach: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई जातिसूचक टिप्पणी भी ‘पब्लिक व्यू’ के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में दंडनीय है।
SC Firecracker Stand: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दीवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा बल्कि समय सीमा और ग्रीन क्रैकर्स के साथ संतुलन साधा जाएगा।
ASI Industry Survey: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 7.3% बढ़कर 1.67 करोड़ पहुंच गई।
US FDI Inflow Report: अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में आर्थिक राष्ट्रवाद और विनियामक जटिलताओं को भारत में एफडीआई की प्रमुख बाधा बताया गया।
Monsoon Deficit 2026: भारत का 2026 दक्षिण-पश्चिम मानसून 13% वर्षा घाटे (759.4 मिमी) के साथ एक दशक का सबसे सूखा मानसून समाप्त हुआ।
UN Sea Level Declaration: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र स्तर वृद्धि पर पहली घोषणा पारित कर भूमि डूबने के बाद भी देशों की संप्रभुता सुरक्षित रखने का सिद्धांत माना।
SCO Islamabad Meet: भारतीय दल ने पाकिस्तान में आयोजित एससीओ बैठक में क्षेत्रीय संपर्क, पारगमन अधिकार और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में रेखांकित किया।
Morocco First Woman PM: सुल्तान मोहम्मद VI ने चुनाव जीतने वाली पार्टी की फातिमा ज़हरा अल मंसूरी को मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
White House AI Accord: प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलकर सुपर-इंटेलिजेंस एआई के स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए।

Schema-Ready Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. Why is the GI Tag recognition for Jharkhand’s Mandar culturally and economically significant?

उत्तर: मांदर झारखंड की जनजातीय अस्मिता, लोक-उत्सवों (सरहुल, करमा) और पारंपरिक लाल मिट्टी के निर्माण शिल्प का प्रतीक है। जीआई टैग मिलने से इसे भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 के तहत विधिक सुरक्षा मिलेगी, अवैध नकल रुकेगी और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक निर्यात बाजार व उचित मूल्य प्राप्त होगा।

Q2. What are the key components of the Mukhyamantri Digital Health Yojana launched in Jharkhand?

उत्तर: ₹300 करोड़ की इस योजना के चार मुख्य स्तंभ हैं: अस्पतालों में हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्टिविटी, HMIS (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली), सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व डिजिटल डैशबोर्ड। इसके तहत दूरदराज के मरीजों के लिए 10-बेडेड टेली-आईसीयू और 80 हजार स्वास्थ्यकर्मियों के लिए HRIS पोर्टल शुरू किया गया है।

Q3. What is the constitutional dispute surrounding the MMDR Amendment Act, 2026 and Jharkhand?

उत्तर: उच्चतम न्यायालय ने MADA (2024) फैसले में राज्यों को सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 49 व 50 के तहत खनिज अधिकारों और भूमि पर कर लगाने का अधिकार दिया था। संसद ने MMDR Amendment Act, 2026 की नई धारा 9D के जरिए राज्यों के इस कर अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे झारखंड जैसे खनिज-संपन्न राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और राजकोषीय संघवाद प्रभावित हुआ है।

Q4. How does the Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) address grid transmission bottlenecks?

उत्तर: ₹1,86,105 करोड़ की इस योजना में 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के साथ-साथ पहली बार 50 GWh का समर्पित Battery Energy Storage System (BESS) शामिल किया गया है, जो पीक आवर्स की कटौती और सौर ऊर्जा की अस्थिरता को नियंत्रित करेगा।

Q5. What is the significance of the Los Angeles 2028 Olympic quota won by Indian archers?

उत्तर: कंपाउंड तीरंदाजी Los Angeles Olympics 2028 में पहली बार आधिकारिक पदक स्पर्धा के रूप में शामिल हो रही है। एशियाई खेल 2026 में भारत की चिकिथा तनिपार्थी और साहिल जाधव की मिश्रित टीम ने स्वर्ण जीतकर इस नए ओलंपिक इवेंट का विश्व में पहला आधिकारिक कोटा हासिल किया।

Q6. Why did the Calcutta High Court rule that online slurs fall under the SC/ST Act?

उत्तर: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत “सार्वजनिक दृष्टि” (Public View) की अवधारणा केवल चारदीवारी या भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्वजनिक मंच हैं, अतः वहां की गई अपमानजनक जातिगत टिप्पणियां भी इस कानून के तहत संज्ञेय अपराध हैं।

Q7. How do the newly notified CAFE-3 standards incentivize Electric Vehicles in India?

उत्तर: 2027 से लागू होने वाले सीएएफई-3 नियमों में ईवी (Battery Electric Vehicles) को 3x का सुपर-क्रेडिट वॉल्यूम कारक दिया गया है। इसका अर्थ है कि कंपनी द्वारा बेची गई एक इलेक्ट्रिक कार उसके पूरे बेड़े के औसत कार्बन उत्सर्जन की गणना में तीन वाहनों के बराबर स्वच्छ भार प्रदान करेगी।

Q8. What are the key features of the Jharkhand Incubator Programme being run with IIM Calcutta?

उत्तर: यह ग्रामीण विकास विभाग के जेएसएलपीएस और आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क द्वारा संचालित है। इसमें 150 सफल ग्रामीण महिला उद्यमियों को मेंटरशिप, आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा ₹10 लाख तक का अनुदान या ब्याज-मुक्त ऋण देकर बड़े उद्यमों में बदला जा रहा है।

Q9. What principle was established in the UN General Assembly’s declaration on rising sea levels?

उत्तर: घोषणा ने ‘सतत राज्यत्व की पूर्वधारणा’ (Presumption in Favour of Continued Statehood) का अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत यदि किसी द्वीपीय देश का भूभाग समुद्र में डूब भी जाता है, तब भी उसकी संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता और समुद्री सीमाएं (Nautical Boundaries) कानूनी रूप से यथावत रहेंगी।

Q10. Why is the 2026 South-West Monsoon categorized as the driest in a decade?

उत्तर: आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 2026 के पूरे मानसूनी मौसम में कुल 759.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य (868.6 मिमी) से 13% कम है। प्रशांत महासागर में तीव्र अल नीनो प्रभाव और हिंद महासागर में अनुकूल प्रणाली न बनने से 282 जिले वर्षा की कमी से प्रभावित हुए।

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