Jharkhand Current Affairs 30 September 2026 -Jharkhandi Baba

Jharkhand Current Affairs 30 September 2026

Portal: jharkhandibaba.in |
Target Exam Focus: UPSC, JPSC Combined Civil Services & JSSC CGL/Specialist Exams |
Edition: Daily Comprehensive Master Intelligence Module

आज का सकारात्मक समाचार (Today’s Positive Development)

National Health Mission (NHM), Jharkhand के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कोषांग द्वारा संचालित अभिनव पहल “उमंग दिवस” (Umang Diwas) को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय SKOCH Award से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य में किशोर-किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य नवाचारों की दिशा में जमीनी सफलता का राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक प्रमाण है।

Part I: Jharkhand State Current Affairs & High-Yield Analysis

Ranchi Master Plan 2037 Overhaul: JUIDCO Expands Urban Planning Area to 1534 Sq Km via Drone and GIS

मुख्य तथ्य: राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर JUIDCO (Jharkhand Urban Infrastructure Development Company) ने रांची मास्टर प्लान 2037 के व्यापक उन्नयन का विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके तहत मौजूदा नियोजन क्षेत्र को 652 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 1,534 वर्ग किलोमीटर किया जा रहा है। इसमें रांची नगर निगम की सीमा से 10-12 किमी के दायरे में स्थित 120 नए गांवों और RRDA (Ranchi Regional Development Authority) के अंतर्गत आने वाले 154 अनिर्धारित गांवों को शामिल किया गया है। वर्तमान सीएडी (CAD) आधारित प्रणाली को AMRUT Mission के अनुरूप जीआईएस (GIS) और Drone Survey Technology आधारित डिजिटल मानचित्रण में बदला जा रहा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2016 में स्वीकृत मौजूदा मास्टर प्लान 2037 केवल 652 वर्ग किमी (175 वर्ग किमी RMC और 477 वर्ग किमी RRDA) तक सीमित था। तीव्र शहरीकरण और अनियंत्रित उपनगरीय फैलाव के कारण आधारभूत ढांचे पर भारी दबाव था। राज्य के 26 Urban Local Bodies (ULBs) के मास्टर प्लान को भी अपग्रेड करने की घोषणा की गई है।

गहन विश्लेषण: यह नीतिगत बदलाव Jharkhand Building By-laws 2016 के 11वें संशोधन के साथ लागू किया गया है। इसके तहत आवासीय भवनों के लिए अधिकतम Floor Area Ratio (FAR) को 2.5 से बढ़ाकर 4.5 तथा व्यावसायिक संरचनाओं के लिए 3.0 से बढ़ाकर 5.0 कर दिया गया है। नई दिल्ली की UMTC (Urban Mass Transit Company) को ट्रांजिट कॉरिडोर और TOD (Transit-Oriented Development) की मैपिंग हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिससे रिंग रोड, नामकुम बीआरटी तथा स्वर्णरेखा रिवरफ्रंट गलियारों का वैज्ञानिक विकास संभव होगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JUIDCO, RRDA का क्षेत्राधिकार, FAR/FSI Revisions, AMRUT योजना के अंतर्गत जीआईएस मैपिंग और सतत शहरी नियोजन पर मुख्य परीक्षा (Paper III & VI) हेतु सीधे प्रश्न।

Jharkhand High Court Reinstates Terminated Para-Teachers: Clarifies Hindi Sahitya Sammelan Validity

मुख्य तथ्य: Jharkhand High Court के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवा से हटाए गए राज्य के सैकड़ों Para-Teachers (सहायक अध्यापक) को बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने सेवा समाप्ति से जुड़े सभी पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए अगस्त 2024 से निरंतर सेवा अवधि का शत-प्रतिशत मानदेय बकाया आठ सप्ताह के भीतर जारी करने का कड़ा निर्देश राज्य सरकार को दिया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 2003 से 2006 के मध्य प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में हुई थी। उस समय न्यूनतम योग्यता मैट्रिक थी। बाद में NCTE (National Council for Teacher Education) के मानकों के अनुसार इंटरमीडिएट अहर्ता पूरी करने के क्रम में उन्होंने ‘हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद’ का प्रमाण पत्र संलग्न किया था, जिसे विभाग ने अमान्य करार देकर सेवाएं समाप्त कर दी थीं।

गहन विश्लेषण: अदालत ने वर्ष 2012 के खंडपीठ के पूर्ववर्ती आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ‘हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग’ और ‘हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद’ के प्रमाण-पत्रों के न्यायिक व प्रशासनिक स्वरूप में भिन्नता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिना उचित जांच प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice) का पालन किए बिना एकमुश्त रूप से मानदेय रोकना और सेवा समाप्त करना विधि विरुद्ध है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: भारतीय संविधान का Article 311, Principles of Natural Justice, झारखंड में प्राथमिक शिक्षा और Para-Teacher Regularisation Issues।

State Demands Agrarian Flexibility: 1932 Land Survey Bottleneck in AgriStack & 90% Mechanisation Subsidy

मुख्य तथ्य: नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय National Agriculture Conference – Rabi Abhiyan 2026 में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष राज्य के कृषि हितों को मजबूती से रखा। मंत्री ने मांग की कि AgriStack के तहत अनिवार्य किए जा रहे Farmer ID निर्माण को तब तक PM-KISAN से न जोड़ा जाए जब तक राज्य में भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण पूरा न हो जाए।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: झारखंड में अंतिम व्यापक भूमि बंदोबस्ती और सर्वेक्षण वर्ष 1932 Land Survey (खतियान) में हुआ था। वर्तमान में वंशावली के विभाजन, मौखिक बंटवारे और सीएनटी-एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के चलते भूमि अभिलेख और जमीनी हकदारी में भारी विसंगतियां मौजूद हैं, जिससे डिजिटल आईडी सृजन बाधित हो रहा है।

गहन विश्लेषण: सम्मेलन में झारखंड द्वारा रबी और खरीफ के बाद लगभग 12 लाख हेक्टेयर Rice Fallow Land में से 5-6 लाख हेक्टेयर को दलहन, तिलहन व बागवानी के तहत लाने की सराहना की गई। राज्य ने SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) के तहत छोटे, सीमांत और आदिवासी कृषकों को 90% तक उपकरण सब्सिडी देने तथा रांची के ICAR-Plandu (Farm Research Centre) को जनजातीय कृषि प्रणालियों हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का दर्जा देने की मांग की।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: 1932 Khatiyan Survey, झारखंड में Rice Fallow Management, AgriStack पोर्टल, दलहन विस्तार एवं SMAM योजना के मानदंड।

Clean Coal Technology: CMPDI Ranchi and CSIR-CIMFR Dhanbad Sign Strategic MoU for Coal Gasification

मुख्य तथ्य: कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी CMPDI (Central Mine Planning and Design Institute), Ranchi और CSIR-CIMFR (Central Institute of Mining and Fuel Research), Dhanbad ने कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) के क्षेत्र में वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग हेतु ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: भारत सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का अधिकांश कोयला उच्च राख (High Ash Content, 35-45%) वाला है, जिसके प्रत्यक्ष दहन से भारी कार्बन उत्सर्जन होता है।

गहन विश्लेषण: इस समझौते के तहत CSIR-CIMFR Knowledge Partner के रूप में कार्य करेगा, जो गैसीफायर चयन, फीडस्टॉक मूल्यांकन और पायलट-स्केल तकनीकी विश्लेषण निष्पादित करेगा। वहीं CMPDI Project Development & Implementation Partner बनकर वाणिज्यिक स्तर पर Surface Coal Gasification Projects की डीपीआर और व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार करेगा। इससे सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG), मेथनॉल और अमोनिया उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Coal Gasification Mission 2030, सिम्फर धनबाद और सीएमपीडीआई रांची का योगदान, उच्च राख वाले भारतीय गैर-कोकिंग कोयले का क्लीन एनर्जी उपयोग।

Jharkhand Digital Health Conclave 2026: Rollout of Tele-ICU, Teleradiology & Ayushman Digital Mission

मुख्य तथ्य: रांची स्थित होटल बीएनआर चाणक्य में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक दो दिवसीय राज्य स्तरीय Jharkhand Digital Health Conclave 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु 10-Bedded ICU Telemedicine System, Teleradiology तथा पेपरलेस अस्पतालों का खाका प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: झारखंड के दूरदराज और जनजातीय बहुल जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों (Cardiologists, Radiologists, Intensivists) की भारी कमी है। ABDM (Ayushman Bharat Digital Mission) और HMIS (Health Management Information System) के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वास्थ्य नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

गहन विश्लेषण: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि रांची में रिम्स के अत्यधिक दबाव को कम करने हेतु RIMS-2 की स्थापना तेजी से की जा रही है। साथ ही नवगठित Jharkhand University of Health Sciences के माध्यम से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालियों को डायग्नोस्टिक सपोर्ट टूल के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में भी त्वरित चिकित्सीय परामर्श संभव होगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Digital Health Roadmap of Jharkhand, ABDM, टेली-मेडिसिन और RIMS-2 परियोजना (GS Paper VI Health Ecology)।

Supreme Court Resolves Post-Bifurcation Liabilities: Directs Rs 1 Lakh Payout to 5 Defunct PSUs Workers

मुख्य तथ्य: उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने Bihar Reorganisation Act, 2000 के बाद दोनों राज्यों के बीच 24 वर्षों से लंबित अंतर-राज्यीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के बकाये पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार और झारखंड सरकारों को निर्देश दिया कि वे 5 बंद निगमों के पात्र दैनिक वेतनभोगियों को Rs 1 Lakh Additional One-time Compensation प्रदान करें।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: यह विवाद Bihar State Construction Corp, BIDC, BSEDC, Bihar State Forest Development Corp, Bihar State Panchayati Raj Financial Corp तथा झारखंड स्थित EEF (Electric Equipment Factory, Tatisilwai) के बकायों से संबंधित है। राज्यों ने 1992 की ₹42.50 दैनिक दर पर बकाये की गणना की थी, जिसे न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया।

गहन विश्लेषण: शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि लंबित भविष्य निधि (EPF) देयताओं पर 12% साधारण ब्याज तथा वेतन बकाये पर 6% ब्याज का भुगतान किया जाए। दोनों राज्य सरकारों को 4 सप्ताह के भीतर सभी 2,274 कर्मचारियों का पारदर्शी विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने और नोडल अधिकारियों के माध्यम से शेष 200 मामलों का निस्तारण करने का आदेश दिया गया है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Bihar Reorganisation Act, 2000 Section 65 (वित्तीय व परिसंपत्ति दायित्वों का विभाजन), सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्वास नियम।

Jharkhand Movement Activists Enforce Bandh: Demand 1932 Domicile, PESA Amendments and Rs 20,000 Pension

मुख्य तथ्य: Jharkhand Andolankari Sangharsh Morcha और किसान सभा के संयुक्त आह्वान पर 30 सितंबर को संपूर्ण राज्य में बंद आयोजित किया गया। इससे पूर्व रांची के ऐतिहासिक शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। आंदोलनकारियों ने जेल जाने की पूर्व बाध्यता समाप्त कर सभी वास्तविक सेनानियों को सम्मान पेंशन देने की मांग दोहराई।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन (1912 से 2000) में हजारों लोगों ने योगदान दिया था। वर्तमान राज्य नियमावली के तहत पेंशन हेतु कम से कम 3 से 6 माह जेल जाने की बाध्यता है, जिसका आंदोलनकारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं।

गहन विश्लेषण: खरसावां में धनपति सरदार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 6-सूत्री मांग पत्र जारी कर 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगें हैं: (1) 1932 Khatian-based Domicile Policy को नौकरियों में शत-प्रतिशत लागू करना, (2) PESA Rules 2025 में संशोधन कर ग्राम सभाओं को वास्तविक स्वशासन अधिकार देना, (3) पेंशन राशि ₹20,000 प्रति माह करना व आश्रितों को सरकारी नौकरी, और (4) Forest Rights Act, 2006 का पूर्ण क्रियान्वयन व 50 वर्षों तक भूमि अधिग्रहण पर रोक।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Jharkhand Movement History, PESA Act 1996 vs Rules 2025, 1932 Khatian Controversy और राज्य आंदोलनकारी आयोग की संरचना।

Kolhan University 7th Convocation: Governor Gangwar Advocates Tribal Knowledge Integration and Timely Exams

मुख्य तथ्य: चाईबासा स्थित Kolhan University के सप्तम् दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 224 मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां और 26 टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए। कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता ने विश्वविद्यालय की वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2009 में रांची विश्वविद्यालय से विभाजित होकर स्थापित कोल्हान विश्वविद्यालय वर्तमान में 20 अंगीभूत और 32 संबद्ध महाविद्यालयों के साथ 80,000 से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें 9 नए कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है।

गहन विश्लेषण: कुलाधिपति ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की कमी को दूर करने की संवैधानिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और JPSC के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने Ho, Santhali, Kudmali और मुंडारी जनजातीय ज्ञान व पारंपरिक पारिस्थितिकी को आधुनिक शोध के साथ जोड़ने पर बल दिया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्रियों में जालसाजी रोकने हेतु क्यूआर कोड, यूवी वाटरमार्क और वेदर-प्रूफ तकनीक लागू की गई है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Kolhan University Act, झारखंड की जनजातीय भाषाएं (हो, कुड़माली, संथाली) और उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) की चुनौतियां।

JUT Ranchi 2nd Convocation: Governor Confers 6,477 Degrees and Launches Brain Interface Computer Lab

मुख्य तथ्य: नामकुम (सिरखा टोली) स्थित Jharkhand University of Technology (JUT) के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और कुलपति प्रो. डी.के. सिंह ने 6,477 छात्र-छात्राओं को तकनीकी उपाधियां प्रदान कीं। इस दौरान अत्याधुनिक Brain Interface Computer Laboratory का उद्घाटन भी किया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: झारखंड के तकनीकी संस्थानों के नियमन हेतु JUT Act 2011 के तहत राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इस दीक्षांत समारोह में बी.टेक बैच (2021-2026) के 6,001 छात्रों तथा एम.टेक, एमबीए व एमसीए के 473 स्नातकों को डिग्रियां दी गईं।

गहन विश्लेषण: राज्य के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज BIT Sindri के छात्रों ने शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए कुल 8 स्वर्ण पदकों में से 5 पर कब्जा जमाया। दीक्षांत समारोह में परमाणु वैज्ञानिक डॉ. प्रभात रंजन ने डीप-टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल इंटरफेस में राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों को अनुसंधान केंद्रित करियर बनाने के लिए प्रेरित किया।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Jharkhand University of Technology (JUT), BIT Sindri का इतिहास (स्थापना 1949), ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) और राज्य में तकनीकी शिक्षा का विस्तार।

Wildlife Enforcement: Three Deer Poachers Nabbed in Palamu Tiger Reserve via AI Surveillance Tools

मुख्य तथ्य: Palamu Tiger Reserve (PTR) के वन प्रक्षेत्र में लोहे के फंदे (Iron Snares) लगाकर हिरणों का अवैध शिकार करने वाले अंतर-जिला गिरोह के 3 शिकारियों को वन विभाग की विशेष गश्ती टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर पलामू जिला अदालत में पेश किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पीटीआर के अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क में हाल ही में 5 हिरणों के संदिग्ध शिकार की घटना सामने आई थी। इसके बाद PTR Field Director S.R. Natesh के नेतृत्व में सघन इलेक्ट्रॉनिक व जमीनी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था।

गहन विश्लेषण: इस कार्रवाई में आधुनिक तकनीक और AI-based Wildlife Monitoring Cameras का उपयोग किया गया, जिससे शिकारियों की रियल-टाइम मूवमेंट को इंटरसेप्ट किया जा सका। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से वन्यजीव अवशेष, हथियार और फंदे बरामद किए गए हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत कठोर गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Palamu Tiger Reserve (1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल), Betla National Park (स्थापना 1986), वन्यजीव संरक्षण तकनीक व Wildlife Protection Act 1972।

High Court Directs Automated Traffic Light Trial in Hazaribag and Issues 17 Directives to District Admin

मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग शहर में लचर यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण पर दायर जनहित याचिका (अच्युत स्वरूप मिश्र बनाम राज्य सरकार) पर फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन को 17 स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2021 से लंबित इस पीआईएल में हजारीबाग के प्रमुख 20 चौक-चौराहों पर सिग्नल लाइटों के निष्क्रिय होने, फुटपाथों पर अवैध कब्जे और पार्किंग व्यवस्था के अभाव का मुद्दा उठाया गया था।

गहन विश्लेषण: उच्च न्यायालय ने हजारीबाग के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए आदेश दिया है कि 4 माह के भीतर शहर के सभी 20 चौराहों पर Automated Traffic Light Management System का फील्ड ट्रायल अनिवार्य रूप से शुरू किया जाए। इसके साथ ही कैरिजवे और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Judicial Activism & PIL, नगर निगम प्रशासन, Motor Vehicles Act और शहरी यातायात प्रबंधन में उच्च न्यायालय की निगरानी।

Jharkhand Electoral Rolls Update: CEO K. Ravi Kumar Concludes Claims & Objections under SIR-2026

मुख्य तथ्य: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और स्पष्ट किया कि Special Intensive Revision (SIR-2026) के तहत दावा-आपत्ति दर्ज करने की विस्तारित अवधि 30 सितंबर को अंतिम रूप से समाप्त हो रही है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: चुनाव आयोग द्वारा 5 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में राज्य के 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 43.61 लाख नाम विलोपित (Delete) किए गए थे, जिसके बाद प्रारूप मतदाता सूची में 2.21 करोड़ (1.12 करोड़ पुरुष, 1.08 करोड़ महिला, 260 थर्ड जेंडर) मतदाता दर्ज थे। विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विलोपन पर आपत्तियां उठाई थीं।

गहन विश्लेषण: राज्य भर में फॉर्म-6 (नए नाम जोड़ने) के तहत 6.32 लाख, फॉर्म-7 (नाम हटाने पर आपत्ति) के 11,732 और फॉर्म-8 (संशोधन) के तहत 4.27 लाख आवेदन प्राप्त हुए। सीईओ ने सभी मतदान केंद्रों का No-Mapping Data और विसंगति सूची दलों के BLA-2 (Booth Level Agents) को पेनड्राइव में सौंपी ताकि भौतिक सत्यापन सुनिश्चित हो सके। आयोग ने नोटिस जारी करने व सत्यापन अवधि के विस्तार हेतु केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Representation of the People Act, 1950 & 1951, Form-6, 7, 8 की विधिक भूमिका, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियां (Article 324)।

Pakur District Mining Task Force: Crosses 50% Revenue Target with Rs 1,332.66 Cr Collection Amid NGT Scrutiny

मुख्य तथ्य: पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित District Mining Task Force (DMTF) की बैठक में खनन राजस्व की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित ₹2,650.42 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले जिले ने 28 सितंबर तक Rs 1,332.66 Crore का राजस्व एकत्र कर 50% से अधिक की प्रगति दर्ज की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पाकुड़-पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर और कोयला खनन की शिकायतें National Green Tribunal (NGT) तक पहुंची हैं। याचिका संख्या 173/2026 (बबलू हुसैन बनाम राज्य) में एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से 9.71 एकड़ क्षेत्र में हुए अवैध उत्खनन पर 9 अक्टूबर तक संयुक्त रिपोर्ट मांगी है।

गहन विश्लेषण: डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोयला और पत्थर परिवहन करने वाले सभी ट्रकों व डंपरों पर तिरपाल (Tarpaulin) की अनिवार्य कवरेज हो तथा वाहनों के डिजिटल माइनिंग चालान की सघन जांच की जाए। आम्रपाड़ा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत डीबीएल और बीजीआर कंपनियों से कराने तथा महेशपुर में लंबित 3 बालू घाटों की ग्राम सभा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: MMDR Act (Mines and Minerals Development and Regulation Act), Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, NGT Powers & Functions।

Cultural Legacy of Dr. Ram Dayal Munda: Death Anniversary Observed Across Jharkhand, Reviving ‘Nachi Se Banchi’

मुख्य तथ्य: 30 सितंबर को प्रसिद्ध भाषाविद्, मानवशास्त्री, पूर्व राज्यसभा सांसद और Padma Shri Dr. Ram Dayal Munda की 15वीं पुण्यतिथि पर राज्य भर में सांस्कृतिक संगोष्ठियों और स्मृति सभाओं का आयोजन किया गया। उनके सांस्कृतिक दर्शन “नादी से बांची” (Nachi Se Banchi – जो नाचेगा वही बचेगा) को पुनः रेखांकित किया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: 23 अगस्त 1939 को तमाड़ के दीउड़ी गांव में जन्मे डॉ. मुंडा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उन्होंने अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में भारतीय जनजातीय अध्ययन को स्थापित किया। 30 सितंबर 2011 को उनका निधन हुआ था। वर्ष 2016 में मेघनाथ और बीजू टोप्पो द्वारा उनके जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ‘नाची से बांची’ को 2017 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

गहन विश्लेषण: डॉ. मुंडा ने ‘आदि धरम’, ‘सरहुल मंत्र’, और ‘हिंसिर’ जैसी ऐतिहासिक कृतियों के माध्यम से झारखंड आंदोलन को बौद्धिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और प्रकृति के सह-अस्तित्व को वैश्विक मंचों (UN Working Group on Indigenous Populations) पर स्थापित किया।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: Jharkhand Personality Profile: Dr. Ram Dayal Munda, मुंडारी भाषा व साहित्य, झारखंड का सांस्कृतिक पुनर्जागरण (GS Paper II)।

Specialised Coaching Scheme for ST Students: Dishom Guru Shibu Soren JEE/NEET Residential Programme Opens

मुख्य तथ्य: अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित “दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग (JEE) एवं मेडिकल (NEET) कोचिंग योजना” के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-28 हेतु आदिवासी मैदान, हिंदपीढ़ी (रांची) परिसर में 150 विद्यार्थियों (75 इंजीनियरिंग एवं 75 मेडिकल) के नामांकन की आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: जनजातीय छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं (IIT-JEE और NEET) में निःशुल्क आवासीय गुणवत्तापूर्ण कोचिंग व 11वीं-12वीं की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु यह विशेष योजना प्रारंभ की गई है।

गहन विश्लेषण: e-Kalyan Portal (ekalyan.cgg.gov.in) के माध्यम से 10 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित मेधावी विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय हिंदपीढ़ी में कक्षा 11 में दाखिला देकर निःशुल्क हॉस्टल, भोजन, डिजिटल स्टडी मैटेरियल और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षकों द्वारा विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: झारखंड सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाएं, e-Kalyan Welfare Framework, अनुसूचित जनजातियों में उच्च तकनीकी शिक्षा संवर्धन नीति।

Part II: National & International Affairs & Macro-Strategic Dynamics

Supreme Court Limits Preventive Detention: Police Confession Inadmissible as Sole Ground under NSA

मुख्य तथ्य: उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने एक ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान (Confessional Statement) किसी व्यक्ति को National Security Act (NSA), 1980 के तहत निरुद्ध (Detain) करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज की नजरबंदी रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर Rs 10 Lakh Cost अधिरोपित किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में एनएसए के तहत नजरबंदी आदेश को वैध ठहराया था। आरोपी को सभी मूल आपराधिक मामलों में नियमित जमानत मिल चुकी थी, जिसके बाद कार्यपालिका द्वारा एनएसए का प्रयोग कर न्यायिक जमानत को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया गया था।

गहन विश्लेषण: शीर्ष अदालत ने संविधान के Article 21 और Article 22 का संदर्भ देते हुए रेखांकित किया कि निवारक निरोध (Preventive Detention) एक असाधारण उपाय है, जिसे विरल से विरलतम परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम/भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत पुलिस के समक्ष दिया गया बयान अमान्य है; अतः जब तक कोई स्वतंत्र और पुख्ता सामग्री न हो, केवल इकबालिया बयान पर जिला मजिस्ट्रेट का “Subjective Satisfaction” कानूनी रूप से टिक नहीं सकता।

UPSC / JPSC Takeaway: Preventive Detention Jurisprudence, Article 22 Safeguards, National Security Act 1980 की सीमाएं व कार्यपालिका की शक्तियों का न्यायिक पुनरावलोकन।

Supreme Court Adjudicates Drug Price Profiteering: Demands Legal Cap on Cancer Medicine MRP at 16% PTR

मुख्य तथ्य: उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं पर अत्यधिक मुनाफाखोरी को “बर्बरता” करार देते हुए केंद्र सरकार को कानून बनाने की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा कि कैंसर व गंभीर बीमारियों की दवाओं की Maximum Retail Price (MRP) को Price to Retailer (PTR) से अधिकतम 16% Profit Margin तक सीमित किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: Drugs (Prices Control) Order (DPCO), 2013 के अंतर्गत आवश्यक दवाओं के मूल्य नियमन और जेनेरिक दवाओं के अनिवार्य प्रिस्क्रिप्शन से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई।

गहन विश्लेषण: अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के समक्ष चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए कि कैंसर की जो दवा थोक विक्रेता को ₹2,700 में मिलती है, उसकी एमआरपी ₹27,000 अंकित कर गरीब मरीजों का दोहन किया जाता है। अस्पताल मरीजों को इन-हाउस फार्मेसी से ही दवा खरीदने के लिए विवश करते हैं। न्यायालय ने NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) के नियामक दायरे को विस्तार देने की आवश्यकता पर बल दिया।

UPSC / JPSC Takeaway: DPCO 2013, NPPA का विधिक ढांचा, Right to Health under Article 21, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM)।

Asian Games 2026 Aichi-Nagoya: Neeru Dhanda Clinches Historic Women’s Trap Gold with Asian Record

मुख्य तथ्य: जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल 2026 में भारतीय सेना की 52nd नायब सूबेदार Neeru Dhanda ने महिला व्यक्तिगत ट्रैप निशानेबाजी में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाकर नया Asian Record बनाते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: एशियाई खेलों के इतिहास में भारत को महिला व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में मिला यह पहला स्वर्ण पदक है। भारत ने इससे पूर्व 1978 के बैंकॉक खेलों में रणधीर सिंह के माध्यम से ट्रैप शूटिंग में पुरुष स्वर्ण जीता था।

गहन विश्लेषण: हरियाणा के जींद की रहने वाली नीरू ढांडा प्रतियोगिता से 10 दिन पूर्व गंभीर फ्लू संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती थीं, परंतु उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए पहले आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ टीम रजत (328 अंक) जीता और फिर व्यक्तिगत फाइनल में चीन की सुन युनोंग (26) को पछाड़कर स्वर्ण जीता। भारत ने एशियाई खेलों के 10वें दिन पदकों का अर्धशतक (52 पदक) पार कर लिया।

UPSC / JPSC Takeaway: 20th Asian Games 2026 (Aichi-Nagoya, Japan), भारतीय खेल उपलब्धियां, महिला सशक्तिकरण व प्रमुख खेल व्यक्तित्व।

Indian Track Dominance: Women’s 4x400m Relay Quartet Reclaims Gold in Nagoya

मुख्य तथ्य: एशियाई खेलों के एथलेटिक्स ट्रैक पर भारतीय महिला 4×400 मीटर रिले टीम—Kiran Pahal, M.R. Poovamma, Prachi, and Vithya Ramraj—ने 3:29.69 का शानदार समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और बहरीन (3:30.21) तथा चीन को पछाड़ा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: हांगझोउ 2023 में चीन से स्वर्ण गंवाने के बाद भारतीय चौकड़ी ने अपनी महाद्वीपीय बादशाहत पुनः स्थापित की। एशियाई खेलों में महिला 4×400 रिले में भारत का यह 7वां ऐतिहासिक स्वर्ण पदक है।

गहन विश्लेषण: अंतिम लेग में तमिलनाडु के कोयंबटूर निवासी एक ऑटोरिक्शा चालक की पुत्री विथ्या रामराज ने बहरीन की विश्व चैंपियन सलवा ईद नासिर के कड़े दबाव के बावजूद संयम बनाए रखते हुए भारत को जीत दिलाई। विथ्या ने इससे पूर्व 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा का चार दशक पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर कांस्य पदक भी प्राप्त किया था। वहीं अनुभवी 36 वर्षीय एम.आर. पूवम्मा ने डोपिंग निलंबन और अवसाद से उबरकर अपने करियर का तीसरा एशियाई खेल रिले स्वर्ण जीता।

UPSC / JPSC Takeaway: भारतीय एथलेटिक्स में महिला 4×400 मीटर रिले का इतिहास, Vithya Ramraj और PT Usha National Record विश्लेषण।

National Steel Policy 2047: Steel Ministry Outlines 600 MT Capacity Target and Rs 25,000 Cr MSME Green Scheme

मुख्य तथ्य: नई दिल्ली में आयोजित ‘Manufacturing Confluence 2026’ में इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने घोषणा की कि केंद्र सरकार आगामी National Steel Policy (NSP) 2047 का प्रारूप एक सप्ताह में सार्वजनिक करेगी, जिसके तहत वर्ष 2047 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को 600 Million Tonnes (MT) तक पहुंचाने का दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पूर्ववर्ती National Steel Policy 2017 में वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। वैश्विक कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (EU CBAM) और सस्ती विदेशी डंपिंग को देखते हुए नीति में व्यापक बदलाव आवश्यक हो गया था।

गहन विश्लेषण: नई नीति में MSME Steel Units में डीकार्बोनाइजेशन और ग्रीन स्टील तकनीकों को अपनाने हेतु Rs 25,000 Crore Incentive Scheme का प्रावधान किया जा रहा है। सस्ते और घटिया विदेशी आयातों पर अंकुश लगाने हेतु सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी-डंपिंग शुल्कों को कड़ा किया जा रहा है, जिससे झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के इस्पात क्लस्टर्स को भारी लाभ होगा।

UPSC / JPSC Takeaway: National Steel Policy 2047 vs 2017, Green Steel & Decarbonisation, EU CBAM Regulations, झारखंड में इस्पात उद्योग की स्थिति।

Cross-Border Outflow: Essar-Backed Mesabi Metallics Announces $18 Billion Integrated US Steel Complex

मुख्य तथ्य: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एस्सार समूह (Essar Group) के संस्थापक रवि रुईया और रेवंत रुईया की उपस्थिति में घोषणा की कि Mesabi Metallics आयोवा (Iowa) में $15 Billion का एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी। मिनेसोटा में लौह अयस्क खदान के $3 बिलियन निवेश को मिलाकर यह कुल $18 Billion Investment अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एकल-स्थान औद्योगिक निवेश बन गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: अमेरिका द्वारा Section 232 के तहत इस्पात और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% किए जाने के बाद भारतीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में बने रहने हेतु स्थानीय स्तर पर विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही हैं।

गहन विश्लेषण: यह संयंत्र वर्ष 2030 तक 10 मिलियन टन ग्रीन स्टील का वार्षिक उत्पादन करेगा और 1,750 स्थायी रोजगार सृजित करेगा। अमेरिकी एक्जिम बैंक (US EXIM Bank) ने इसके लिए $770 मिलियन का प्रत्यक्ष ऋण स्वीकृत किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा के दौरान यह घोषणा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता और री-शोरिंग प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है।

UPSC / JPSC Takeaway: Section 232 Tariffs, भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों का एफडीआई आउटफ्लो, भारत-अमेरिका रणनीतिक व्यापार संबंध।

National Security Strategy: Defence Minister Rajnath Singh Highlights Indian Navy’s Extended Reach

मुख्य तथ्य: नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में आयोजित द्विवार्षिक Naval Commanders’ Conference 2026 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में “First Responder and Preferred Security Partner” के रूप में पूरी तरह स्थापित हो चुकी है और इसकी उपस्थिति अब दक्षिण चीन सागर से लेकर भूमध्य सागर व अटलांटिक तक विस्तृत है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर बढ़ते खतरों के बीच भारतीय नौसेना द्वारा संचालित Operation Urja Suraksha के तहत एलपीजी व कच्चे तेल के जहाजों को सुरक्षित पार कराया गया है।

गहन विश्लेषण: रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85-90% और प्राकृतिक गैस का 50% समुद्री मार्गों से आयात करता है, अतः Sea Lines of Communication (SLOCs) की सुरक्षा राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का अभिन्न अंग है। वर्ष 2026 में नौसेना में 18 नए स्वदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को शामिल किया जा रहा है, जो नौसेना के इतिहास में एक वर्ष में सर्वाधिक बल वृद्धि (Force Accretion) का नया कीर्तिमान है।

UPSC / JPSC Takeaway: Blue Water Navy Capabilities, Operation Urja Suraksha, समुद्री सुरक्षा रणनीति और SAGAR Doctrine।

Glacial Lake Outburst Flood Warning: Uttarakhand Deploys First Real-Time Sensor System at Vasundhara Tal

मुख्य तथ्य: नेपाल में हाल ही में आई भीषण हिमनद त्रासदी के बाद उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले में स्थित अति-संवेदनशील Vasundhara Tal में राज्य का पहला रियल-टाइम Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) Early Warning System स्थापित करने हेतु CBRI Roorkee, Wadia Institute of Himalayan Geology, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के वैज्ञानिकों के संयुक्त दल को रवाना किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: NDMA (National Disaster Management Authority) ने उत्तराखंड में 13 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की पहचान की है, जिनमें से 5 को ‘Category A’ (सर्वाधिक संवेदनशील) में रखा गया है। 2023 में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने राज्य में 344 हिमनद झीलों को मैप किया था।

गहन विश्लेषण: इस परियोजना में वसुंधरा ताल पर ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, वाटर-लेवल राडार सेंसर, स्नो-डेप्थ व सब-सर्फेस तापमान सेंसर और कंपन मापने हेतु एक्सेलेरोमीटर लगाए जा रहे हैं। यह प्रणाली सौर ऊर्जा और Low Earth Orbit (LEO) Satellite Communication से जुड़ी होगी, जिससे झील के फटने या जलस्तर में अचानक असामान्य वृद्धि होने पर निचले इलाकों में स्थित बस्तियों और जलविद्युत परियोजनाओं को समय रहते सतर्क किया जा सके।

UPSC / JPSC Takeaway: GLOF Disasters in Himalayas, NDMA Guidelines on Glacial Hazards, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां और आपदा प्रबंधन तंत्र (Disaster Management Act 2005)।

Diplomatic Rebuff: India Rejects Turkish President Erdogan’s Remarks on Kashmir at UNGA

मुख्य तथ्य: भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में दिए गए संबोधन में जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिए जाने को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और किसी भी तीसरे पक्ष का इस मामले में कोई Locus Standi नहीं है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में संपन्न तथाकथित ‘मक्का समझौते’ (सुरक्षा सहयोग) की पृष्ठभूमि में तुर्की के राष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया में कश्मीर विवाद को यूएन चार्टर के प्रस्तावों के तहत सुलझाने की वकालत की थी।

गहन विश्लेषण: भारत ने दोहराया कि 1972 के Shimla Agreement और 1999 के Lahore Declaration के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दे केवल द्विपक्षीय बातचीत से हल होंगे। किसी भी बहुपक्षीय मंच पर कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का खुला उल्लंघन है।

UPSC / JPSC Takeaway: Shimla Agreement 1972, भारत की विदेश नीति में गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत, UNGA Platform Dynamics और तुर्की-भारत द्विपक्षीय तनाव।

Himalayan Hydrological Crisis: Transboundary Floods in Nepal Trigger Gandak Embankment Breach in Bihar

मुख्य तथ्य: नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और ल्हेंडे खोला हिमनद टूटने के बाद गंडक नदी में भारी उफान आ गया। बिहार के वाल्मीकिनगर बैराज से 5,43,500 Cusecs का रिकॉर्ड जल स्राव दर्ज किया गया, जिसके कारण बगहा के खैरात्वा गांव (चंपावत तटबंध) और कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में नदी का तटबंध टूट गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: बगहा गेज स्थल पर गंडक नदी ने 91.25 Metres का नया उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) स्थापित किया, जिसने 2024 के 90.90 मीटर के सर्वकालिक रिकॉर्ड को 35 सेमी पीछे छोड़ दिया।

गहन विश्लेषण: लगातार 15 घंटे तक 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी बहने से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली जिलों के निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ गई। 160 से अधिक स्थानों पर रिसाव (Seepage) और पाइपिंग की स्थिति उत्पन्न हुई। जल संसाधन विभाग ने युद्धस्तर पर राहत और कटाव रोधी कार्य शुरू किए हैं। यह संकट भारत-नेपाल सीमा पार नदी प्रबंधन और उच्च बांध परियोजनाओं (जैसे कोसी व पंचेश्वर) की धीमी प्रगति पर गंभीर नीतिगत प्रश्न खड़े करता है।

UPSC / JPSC Takeaway: Transboundary River Water Governance, भारत-नेपाल जल संसाधन समझौते, Gandak Barrage (वाल्मीकिनगर), बाढ़ नियंत्रण व आपदा शमन मॉडल।

Urban Air Pollution Control: Delhi Cabinet Sanctions 30 Small EV Road Sweepers and IIT Delhi Real-Time Study

मुख्य तथ्य: सर्दियों के स्मॉग से पूर्व दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी: (1) 10 मीटर से कम चौड़ी संकरी गलियों व आंतरिक सड़कों के लिए 30 छोटे EV Mechanical Road Sweeping Machines की खरीद (10 वर्ष हेतु ₹393.73 करोड़), और (2) IIT Delhi के सहयोग से ₹19.22 करोड़ की लागत से 5 वर्षीय Real-Time Source Apportionment Study।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: दिल्ली में मौजूदा 98 बड़े स्वीपर्स केवल 20-30% मुख्य मार्गों को कवर करते हैं। आईआईटी कानपुर के पूर्व अध्ययन के अनुसार दिल्ली के वार्षिक PM10 में 56% और PM2.5 में 38% हिस्सेदारी सड़क की उड़ती धूल (Road Dust) की होती है।

गहन विश्लेषण: इस पहल के तहत 250 वार्डों की 854 सड़कों (कुल 609 किमी) पर धूल नियंत्रण किया जाएगा। इसके साथ ही राउज एवेन्यू स्थित सुपर साइट और मोबाइल लैब को पुनः सक्रिय कर 24 घंटे पीएम2.5 और पीएम10 के स्रोतों (वाहन उत्सर्जन, बायोमास, निर्माण धूल) की सटीक पहचान की जाएगी, ताकि CAQM के GRAP (Graded Response Action Plan) को सक्रिय रूप से लागू किया जा सके।

UPSC / JPSC Takeaway: CAQM Act 2021, National Clean Air Programme (NCAP), रियल-टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट तकनीक और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)।

Antitrust Regulatory Enforcement: SEBI Clears Vinod Adani in 5-Year-Old Minimum Public Shareholding Probe

मुख्य तथ्य: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय द्वारा पारित आदेश में विनोद अडानी और 11 अन्य संस्थाओं के विरुद्ध Minimum Public Shareholding (MPS) नियमों और कपटपूर्ण व्यापार व्यवहार (PFUTP) के उल्लंघन के आरोपों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: वर्ष 2020 में प्राप्त शिकायतों के आधार पर सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के जरिए 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू की थी।

गहन विश्लेषण: सेबी ने अपने अंतिम निर्णय में पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि विनोद अडानी संबंधित एफपीआई या विदेशी फंडों पर प्रभावी नियंत्रण रखते थे। चूंकि नियंत्रण का मूल आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ, अतः PFUTP Regulations के तहत आरोप भी स्वतः समाप्त हो गए। सूचीबद्ध अडानी कंपनियों ने पूर्व में ही ₹1.48 करोड़ का शुल्क देकर विनियामक सेटलमेंट कर लिया था।

UPSC / JPSC Takeaway: SEBI Regulatory Powers, Minimum Public Shareholding (25% Rule), FPI Regulations और प्रतिभूति बाजार में कॉरपोरेट गवर्नेंस।

Curriculum Reforms: NCERT Class 9 Social Science Textbook Frames Medieval Era as ‘Resistance and Resilience’

मुख्य तथ्य: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा कक्षा 9 के लिए जारी नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक “Understanding Society: India and Beyond (Part 2)” में 1000 से 1700 ईस्वी के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को ‘संघर्ष व समन्वय’ के बजाय “Resistance and Resilience” (प्रतिरोध और लचीलापन) के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: National Education Policy (NEP) 2020 और National Curriculum Framework (NCF) 2023 के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। पुरानी पाठ्यपुस्तक ‘India and the Contemporary World’ को विस्थापित किया गया है।

गहन विश्लेषण: पुस्तक में स्थानीय साम्राज्यों द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों (तुर्क, मुगल, यूरोपीय) के विरुद्ध 700 वर्षों के सैन्य व सांस्कृतिक प्रतिरोध को प्रमुखता दी गई है। इसमें अहोम साम्राज्य (सरायघाट का युद्ध – लाचित बोरफुकन), विजयनगर साम्राज्य, मेवाड़ (महाराणा प्रताप), मराठा (छत्रपति शिवाजी का स्वराज्य), सिख गुरुओं के बलिदान और जाट विद्रोह का विस्तार से वर्णन है। साथ ही युद्ध में देवी उपासना (काली, दुर्गा, तुलजा भवानी) और भक्ति आंदोलन को सांस्कृतिक प्रतिरोध के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

UPSC / JPSC Takeaway: Historiography of Medieval India, NEP 2020 Curriculum Framework, सरायघाट का युद्ध, विजयनगर और स्वराज्य की संकल्पना।

High-Altitude Floriculture Frontier: Ladakh Dispatches First Commercial Lilium Consignment to National Markets

मुख्य तथ्य: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केबीआर एयरपोर्ट (लेह) से 10,500 फीट की ऊंचाई पर उगाए गए 15,000 A-Grade Lilium Flowers की पहली हवाई खेप को दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ के राष्ट्रीय पुष्प बाजारों के लिए रवाना किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: बंजर और अत्यधिक ठंडे रेगिस्तानी भूगोल वाले लद्दाख में पारंपरिक कृषि की सीमित संभावनाओं के बीच किसानों की आय बढ़ाने हेतु उच्च-मूल्य वाली वाणिज्यिक पुष्पकृषि (Commercial Floriculture) का पायलट प्रोजेक्ट लेह में शुरू किया गया था।

गहन विश्लेषण: लेह में 25 लाख से अधिक लिली के फूलों वाला विश्व का सबसे ऊंचा पुष्प क्षेत्र विकसित किया गया है। इन ए-ग्रेड लिली फूलों की घरेलू बाजारों में कीमत ₹150 से ₹200 प्रति स्टेम है। प्रशासन ने कारगिल, द्रास, शाम, चांगथांग और जांस्कर के जिलाधिकारियों को 20-20 एकड़ भूमि चिन्हित कर अगले वर्ष तक 200 एकड़ में पुष्पकृषि विस्तार का निर्देश दिया है, जिससे स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹900 दैनिक पारिश्रमिक पर स्थायी रोजगार मिल रहा है।

UPSC / JPSC Takeaway: High-Altitude Agriculture & Floriculture, लद्दाख की आर्थिकी में विविधीकरण, महिला आजीविका मॉडल और कोल्ड-एरिड इकोलॉजी।

Transnational Organised Crime: FBI Places Gangster Goldy Brar on Ten Most Wanted List with $1M Bounty

मुख्य तथ्य: अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी Federal Bureau of Investigation (FBI) ने लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के प्रमुख संचालक सतिंदरजीत सिंह उर्फ Goldy Brar को अपनी “Ten Most Wanted Fugitives” सूची में 543वें क्रम पर शामिल करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर $1 Million Reward की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ: पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब निवासी गोल्डी बराड़ को भारत के गृह मंत्रालय ने जनवरी 2024 में UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 56 पर ‘नामित आतंकवादी’ (Designated Terrorist) घोषित किया था। वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (मई 2022) और कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकारी है।

गहन विश्लेषण: कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने बराड़ पर रैकेटियरिंग (RICO Act), अंतर-राज्यीय जबरन वसूली और नशीले पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोप तय किए हैं। एफबीआई और इंटरपोल द्वारा की गई यह कार्रवाई भारतीय डायस्पोरा में फैले संगठित अपराध, ड्रोन के माध्यम से सीमा पार हथियारों की तस्करी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित आतंकी समूहों के साथ गठजोड़ को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

UPSC / JPSC Takeaway: UAPA 1967 (Fourth Schedule Designation), Interpol Red Notice Mechanism, संगठित अपराध और आतंकवाद का गठजोड़ (Terror-Crime Nexus)।

Critical Data & Macroeconomic Indicator Comparison

संकेतक / परियोजना (Indicator/Project)	संबंधित निकाय / राज्य (Agency/State)	पूर्व स्थिति / लक्ष्य (Baseline/Target)	अद्यतन स्थिति / संशोधन (Updated Status)	परीक्षा प्रासंगिकता (Exam Utility)
Ranchi Master Plan 2037 Area	JUIDCO / UD&HD	652 वर्ग किमी (CAD आधारित)	1,534 वर्ग किमी (GIS + Drone)	झारखंड सतत शहरीकरण
Residential FAR Revision	झारखंड भवन उपविधि 2016	अधिकतम FAR 2.5	अधिकतम FAR 4.5 (व्यावसायिक 5.0)	शहरी भूमि उपयोग नीति
Pakur Mining Revenue Target	खनन विभाग, पाकुड़	लक्ष्य: ₹2,650.42 करोड़	₹1,332.66 करोड़ (28 सितंबर तक)	राज्य गैर-कर राजस्व
National Steel Target 2047	केंद्रीय इस्पात मंत्रालय	300 MT (NSP 2017 – 2030 तक)	600 MT (NSP 2047 रोडमैप)	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास
Gandak Highest Flood Level (HFL)	जल संसाधन विभाग, बगहा	90.90 मीटर (वर्ष 2024)	91.25 मीटर (+35 सेमी रिकॉर्ड)	आपदा प्रबंधन व जलविज्ञान
Pachpadra Refinery Investment	HPCL एवं राजस्थान सरकार	पारंपरिक नमक उत्पादन क्षेत्र	₹79,459 करोड़ (9 MMTPA)	ऊर्जा सुरक्षा व पेट्रोकेमिकल्स
Jharkhand SIR Electoral Draft	सीईओ झारखंड / ECI	2.64 करोड़ मूल मतदाता	2.21 करोड़ (43.61 लाख विलोपित)	चुनाव सुधार व निर्वाचक नामावली

Quick Bite Sticky Box: 30 Fast-Revision One-Liners

Ranchi Master Plan 2037 Area: जुडको ने रांची के नियोजन क्षेत्र को 652 वर्ग किमी से बढ़ाकर 1,534 वर्ग किमी करने का प्रस्ताव बनाया।
GIS & Drone Master Planning: झारखंड के 26 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का डिजिटल मास्टर प्लान सीएडी के स्थान पर जीआईएस तकनीक से बनेगा।
Jharkhand Building By-laws 2016: 11वें संशोधन के तहत आवासीय भवनों का FAR 2.5 से बढ़ाकर 4.5 तथा ग्राउंड कवरेज 65% किया गया।
High Court on Para-Teachers: न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सेवा समाप्त शिक्षकों को बहाल करते हुए अगस्त 2024 से बकाया मानदेय भुगतान का आदेश दिया।
National Agriculture Conference 2026: झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 1932 सर्वे के कारण एग्रीस्टैक में लचीलापन देने की मांग की।
Rice Fallow Land Expansion: झारखंड में 12 लाख हेक्टेयर राइस फैलो भूमि में से 5-6 लाख हेक्टेयर को दलहन-तिलहन के अंतर्गत लाया जाएगा।
Coal Gasification Strategic MoU: सीएमपीडीआई रांची और सीएसआईआर-सिम्फर धनबाद ने सरफेस कोल गैसीकरण तकनीक विकसित करने हेतु समझौता किया।
Jharkhand Digital Health Conclave 2026: सीएम हेमंत सोरेन द्वारा 30 सितंबर को दो दिवसीय स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
RIMS-2 Proposal: रांची में स्वास्थ्य भार कम करने के लिए रिम्स-2 और मेडिकल यूनिवर्सिटी के विस्तार की कार्ययोजना घोषित।
SC on Bifurcation Liabilities: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार-झारखंड के 5 बंद सार्वजनिक उपक्रमों के दैनिक कर्मियों को ₹1 लाख अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया।
Jharkhand Bandh on 30 Sept: आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और ₹20,000 मासिक पेंशन हेतु संपूर्ण बंद किया।
Kolhan University 7th Convocation: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 224 छात्रों को उपाधियां और 26 टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए।
JUT 2nd Convocation: झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 6,477 डिग्रियां बंटीं; बीआईटी सिंदरी ने 8 में से 5 गोल्ड मेडल जीते।
Brain Interface Computer Lab: जेयूटी रांची परिसर में न्यूरल और एआई शोध हेतु अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ।
Palamu Tiger Reserve Poaching: बेतला में हिरण शिकार मामले में एआई कैमरों की मदद से तीन शिकारी फंदे व हथियारों सहित धरे गए।
Hazaribag Automated Traffic Order: झारखंड हाईकोर्ट ने 4 माह में हजारीबाग के 20 चौराहों पर ऑटोमेटेड सिग्नल ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया।
Jharkhand SIR Claims Deadline: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण में दावा-आपत्ति दर्ज करने का 30 सितंबर अंतिम दिन रहा।
Pakur Mining Revenue Achievement: पाकुड़ जिले ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 28 सितंबर तक ₹1,332.66 करोड़ खनन राजस्व जमा किया।
Dr. Ram Dayal Munda Death Anniversary: ‘नाची से बांची’ के प्रणेता व पद्मश्री डॉ. मुंडा की 15वीं पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक स्मरण हुआ।
Dishom Guru Shibu Soren Coaching: आदिवासी मैदान हिंदपीढ़ी में जेईई और नीट के लिए 150 एसटी छात्रों के निःशुल्क आवासीय बैच की घोषणा।
SC Ruling on NSA: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान एनएसए निरोध का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
Cancer Medicine Price Cap: सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं की एमआरपी को पीटीआर से अधिकतम 16% तक सीमित करने का कानून बनाने को कहा।
Neeru Dhanda Shoots Gold: एशियाई खेल 2026 में नीरू ढांडा ने 28 अंकों के एशियन रिकॉर्ड के साथ महिला व्यक्तिगत ट्रैप का पहला स्वर्ण जीता।
Women’s 4x400m Relay Gold: विथ्या रामराज, पूवम्मा, किरण व प्राची की चौकड़ी ने 3:29.69 समय निकालकर भारत को रिले में स्वर्ण दिलाया।
National Steel Policy 2047: केंद्र सरकार 2047 तक 600 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता और एमएसएमई हेतु ₹25,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना लाएगी।
Mesabi Metallics $18B US Project: एस्सार समूह समर्थित कंपनी आयोवा में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रीन स्टील प्लांट लगाएगी।
Naval Commanders’ Conference: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना द्वारा 2026 में 18 नए युद्धपोत शामिल करने को ऐतिहासिक बताया।
Vasundhara Tal GLOF Early Warning: उत्तराखंड के चमोली में हिमनद झीलों के प्रकोप से बचाव हेतु राज्य की पहली उपग्रह-संबद्ध सेंसर प्रणाली स्थापित।
India’s Rebuke to Turkey: विदेश मंत्रालय ने यूएन महासभा में राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा कश्मीर का उल्लेख करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
Ladakh Lilium Floriculture Dispatch: लेह से 10,500 फीट की ऊंचाई पर उगाए गए 15,000 प्रीमियम लिली फूलों की पहली व्यावसायिक खेप मेट्रो शहरों को भेजी गई।

Exam-Oriented Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What are the key amendments in the Jharkhand Building By-laws 2016 and Ranchi Master Plan 2037?

उत्तर: नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Jharkhand Building By-laws 2016 में 11वां संशोधन अधिसूचित किया गया है। इसके तहत आवासीय भवनों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 2.5 से बढ़ाकर 4.5 तथा व्यावसायिक भवनों के लिए 3.0 से बढ़ाकर 5.0 किया गया है, जो सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक व औद्योगिक भवनों में ग्राउंड कवरेज की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। रांची मास्टर प्लान 2037 का नियोजन क्षेत्र 652 वर्ग किमी से बढ़ाकर 1,534 वर्ग किमी किया जा रहा है, जिसमें 120 नए गांव और आरआरडीए के 154 गांव सम्मिलित होंगे।

Q2: What is the significance of the MoU between CMPDI and CSIR-CIMFR?

उत्तर: CMPDI Ranchi और CSIR-CIMFR Dhanbad के मध्य संपन्न समझौता ज्ञापन भारत के National Coal Gasification Mission (2030 तक 100 MT) को तकनीकी आधार प्रदान करता है। भारतीय कोयले में उच्च राख (Ash Content) होने के कारण प्रत्यक्ष दहन से अत्यधिक प्रदूषण होता है। इस साझेदारी में सिम्फर ‘नॉलेज पार्टनर’ के रूप में फीडस्टॉक विश्लेषण और गैसीफायर तकनीक विकसित करेगा, जबकि सीएमपीडीआई ‘प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पार्टनर’ बनकर सतही कोयला गैसीकरण संयंत्रों की डीपीआर और वाणिज्यिक खाका तैयार करेगा।

Q3: Why is Jharkhand facing difficulties in implementing the AgriStack Farmer ID portal?

उत्तर: राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में झारखंड की कृषि मंत्री ने रेखांकित किया कि राज्य का अंतिम व्यापक भूमि सर्वेक्षण (Khatian Survey) वर्ष 1932 में संपन्न हुआ था। वर्तमान में वंशावली विभाजन, अनौपचारिक मौखिक बंटवारे और सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट के जटिल विधिक सुरक्षात्मक प्रावधानों के कारण पुराने सरकारी अभिलेखों और वास्तविक भू-स्वामित्व में भारी अंतर है। जब तक भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और री-सर्वेक्षण पूर्ण नहीं होता, तब तक एग्रीस्टैक पर डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य करने से लाखों वास्तविक किसान PM-KISAN और संस्थागत ऋण (KCC) से वंचित हो सकते हैं।

Q4: What was the Supreme Court’s ruling regarding the employees of closed Bihar-Jharkhand PSUs?

उत्तर: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने Bihar Reorganisation Act, 2000 के अंतर्गत 24 वर्षों से लंबित देनदारियों को समाप्त करते हुए आदेश दिया कि बिहार और झारखंड सरकारें 5 बंद अंतर-राज्यीय निगमों के दैनिक वेतनभोगियों को ₹1 लाख का अतिरिक्त एकमुश्त मुआवजा दें। कोर्ट ने 1992 की दर (₹42.50) पर बकाये की गणना को खारिज कर दिया तथा भविष्य निधि (EPF) देयताओं पर 12% और वेतन बकाये पर 6% साधारण ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।

Q5: What legal principles were established by the Supreme Court in quashing the NSA detention in the Sambhal case?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि National Security Act (NSA), 1980 के तहत केवल पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता। पुलिस हिरासत में दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम के तहत अविश्वसनीय और अमान्य है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी आरोपी को सामान्य आपराधिक मामलों में सक्षम अदालत से जमानत मिल चुकी है, तो कार्यपालिका द्वारा न्यायिक जमानत को निष्प्रभावी करने के लिए दंडात्मक रूप से एनएसए लगाना अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है।

Q6: How does the new National Steel Policy 2047 address contemporary industrial challenges?

उत्तर: National Steel Policy 2047 का लक्ष्य भारत की इस्पात निर्माण क्षमता को 600 मीट्रिक टन तक ले जाना है। यह नीति 2017 के 300 एमटी लक्ष्य से आगे बढ़कर उच्च मूल्य-वर्धित (Speciality Steel) और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील पर केंद्रित है। इसमें यूरोपीय संघ के सीबीएएम (CBAM) नियमों से निपटने हेतु एमएसएमई इकाइयों के लिए ₹25,000 करोड़ का डीकार्बोनाइजेशन फंड प्रस्तावित है तथा सस्ती व घटिया विदेशी इस्पात डंपिंग से घरेलू उत्पादकों की रक्षा हेतु एंटी-डंपिंग शुल्कों को सुदृढ़ किया गया है।

Q7: What is the significance of Neeru Dhanda’s gold medal at the 20th Asian Games?

उत्तर: भारतीय निशानेबाज Neeru Dhanda ने आइची-नागोया 2026 में 30 में से 28 के स्कोर के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाकर महिला व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। 1978 में रणधीर सिंह के पुरुष ट्रैप स्वर्ण के 48 वर्षों बाद ट्रैप शूटिंग में यह भारत का व्यक्तिगत स्वर्ण है। उन्होंने इसी दिन महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक भी हासिल किया।

Q8: Explain the GLOF Early Warning System deployed at Vasundhara Tal in Uttarakhand.

उत्तर: चमोली स्थित Vasundhara Tal राज्य की उन 5 ‘Category A’ उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों में शामिल है जिनके फटने से विनाशकारी बाढ़ (GLOF) आ सकती है। सीबीआरआई रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित यह प्रणाली जलस्तर में अचानक परिवर्तन, बर्फ की मोटाई, उप-सतही तापमान और भूकंपीय कंपन को रियल-टाइम में मॉनिटर करती है। यह डेटा सौर ऊर्जा और एलईओ उपग्रहों के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को तुरंत भेजती है, जिससे समय रहते निकासी संभव हो सके।

Q9: What changes have been introduced in the NCERT Class 9 Social Science curriculum regarding medieval history?

उत्तर: नवीन पाठ्यपुस्तक में 1000 से 1700 ईस्वी के कालखंड को “Resistance and Resilience” शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसमें पूर्ववर्ती ‘साझा संस्कृति’ के स्थान पर विदेशी तुर्क व मुगल आक्रमणों के विरुद्ध अहोम साम्राज्य (लाचित बोरफुकन), विजयनगर साम्राज्य, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य तथा सिख गुरुओं के सैन्य व सांस्कृतिक प्रतिरोध को प्रमुखता दी गई है। साथ ही भक्ति आंदोलन को प्रतिबंधों के विरुद्ध जनचेतना और शक्ति उपासना की परंपरा के रूप में रेखांकित किया गया है।

Q10: What are the primary demands of the Jharkhand Movement Activists in their recent statewide agitation?

उत्तर: Jharkhand Andolankari Sangharsh Morcha की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: (1) आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन हेतु जेल जाने की विधिक बाध्यता समाप्त कर ₹20,000 मासिक सम्मान राशि देना, (2) प्रत्येक सेनानी परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, (3) 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति का क्रियान्वयन, (4) पेसा नियमावली 2025 में संशोधन कर ग्राम सभाओं को पारंपरिक स्वशासन अधिकार सौंपना, और (5) वन अधिकार कानून 2006 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।

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