झारखण्ड भूमि विधि एवं काश्तकारी अधिकार श्रृंखला • झारखण्डबाबा.इन विशेष अध्ययन सामग्री

Institutional Failures & Legal Milestones: From Act X of 1859 to Rakhal Survey (1869)

Agrarian Tenancy Classification, Calcutta High Court Verdict, Non-Regulation Exceptionalism, Thak Survey, and the Chota Nagpur Tenures Act 1869

1. The Administrative Void Post-1827: The Need for Codified Tenancy Rights

वर्ष 1827 में कानूनगो (Qanungo) पद के औपचारिक उन्मूलन और Regulation XII of 1817 के तहत नियुक्त पटवारियों के जमींदारी शिकंजे में फंसे रहने के कारण ब्रिटिश बंगाल प्रेसीडेंसी में एक गहरा प्रशासनिक शून्य उत्पन्न हो गया था। ग्रामीण स्तर पर न तो कोई निष्पक्ष मध्यवर्ती संस्था बची थी और न ही ऐसा कोई पारदर्शी तंत्र था जो काश्तकारों की भूमि जोत, देय लगान और कानूनी देनदारियों का प्रामाणिक लेखा-जोखा रख सके। जमींदारों की मनमर्जी, मनमाने गैर-कानूनी उपकरों (Abwabs) और बेदखली के नित्य नए हथकंडों ने संपूर्ण कृषक समाज को घोर दरिद्रता और अशांति के कगार पर धकेल दिया था।

ईस्ट इंडिया कंपनी के नीति-निर्माताओं को यह स्पष्ट समझ आ चुका था कि जब तक जमीन जोतने वाले किसानों की श्रेणियों, उनकी कानूनी परिभाषाओं और उनके अधिकारों की सांविधिक सुरक्षा तय नहीं की जाती, तब तक न तो ग्रामीण शांति बहाल हो सकती है और न ही कंपनी का भू-राजस्व सुरक्षित रह सकता है। वर्ष 1841 के Act XII ने बकाया लगान के एवज में काश्तकारों की भूमि की खुली नीलामी की प्रथा पर रोक लगाकर खुदकाश्त और कदिमी रैयतों को सांविधिक सुरक्षा की पहली किरण दिखाई थी। परंतु काश्तकार (Tenant) और काश्तकारी (Tenancy) की कोई व्यापक और सार्वभौमिक कानूनी परिभाषा भारतीय वैधानिक इतिहास में 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक अनुपस्थित रही।

2. The Bengal Rent Act (Act X of 1859): Genesis, Classification, and Judicial Jurisdictions

स्थायी बंदोबस्त (1793) के अंतर्गत ली गई ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को संभालने और बकाया लगान की वसूली के नाम पर होने वाले अनियंत्रित उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की दिशा में पहला ठोस कानूनी कदम Act X of 1859 (बंगाल लगान अधिनियम या रेंट एक्ट 1859) था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य बकाया लगान की वसूली संबंधी विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करना था। कानून ने मुकदमों की सुनवाई और डिक्रियों के निष्पादन का अनन्य अधिकार नियमित दीवानी अदालतों से छीनकर जिला कलेक्टर (Collector / Deputy Commissioner Court) की विशेष राजस्व अदालतों को सौंप दिया।

जब यह विधेयक गवर्नर-जनरल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ, तो इसमें कृषकों के अधिकारों से जुड़ी दूरगामी धाराएं जोड़ी गईं। Act X of 1859 ने पहली बार रैयतों को तीन सुस्पष्ट श्रेणियों में विभाजित कर उनके अधिकारों को परिभाषित किया:

1. स्थायी लगान दर वाले रैयत (Fixed-Rate Tenants): जिन रैयतों के लगान की दरें 1793 के स्थायी बंदोबस्त के समय से कभी नहीं बदली गई थीं, उन्हें भविष्य में भी उसी अपरिवर्तनीय दर पर सदा के लिए लगान देने का कानूनी हक दिया गया। कानून में यह विधिक उपधारणा (Legal Presumption) जोड़ी गई कि यदि किसी रैयत के लगान की दर पिछले 20 वर्षों से नहीं बदली है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह 1793 से ही अपरिवर्तित है।
2. बारह वर्षीय अधिभोगी रैयत (Twelve-Year Occupancy Ryots): जिस रैयत ने किसी विशिष्ट भूमि पर लगातार 12 वर्षों तक निरंतर कब्जा बनाए रखा और उस पर खेती की, उसे उस भूमि पर अधिभोग अधिकार (Occupancy Rights) प्रदान कर दिया गया। तथापि, यह नियम जमींदार की निजी आरक्षित भूमि (Manjhihas, Zirat, Bakhasht, Nij-Jot, Khas) अथवा स्पष्ट लिखित अनुबंध द्वारा अस्थायी तौर पर दी गई भूमि पर लागू नहीं होता था।
3. अनधिभोगी व संविदागत रैयत (Non-Occupancy & Contractual Ryots): शेष सभी रैयतों को जमींदार के साथ आपसी सहमति से तय हुए लगान और पट्टे की शर्तों के आधार पर ही खेती करने का अधिकार दिया गया।

अधिनियम ने काश्तकारों की सुरक्षा के लिए यह कड़े नियम भी बनाए कि लगान की दर केवल असाधारण व विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही बढ़ाई जा सकती थी; किसी भी रैयत को केवल एक वैध अदालती आदेश द्वारा ही बेदखल किया जा सकता था; और जमींदार केवल एक वर्ष के बकाया लगान पर ही किसान की खड़ी फसल जब्त करने का दावा कर सकता था।

3. The 25-Year Jurisprudential Battle and the Historic Calcutta High Court Ruling

Act X of 1859 के पारित होते ही ब्रिटिश भारत के विधिक और प्रशासनिक हलकों में एक भीषण बौद्धिक और न्यायिक संघर्ष छिड़ गया, जो लगभग 25 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। विवाद का केंद्रीय बिंदु यह था कि क्या यह कानून वास्तव में सही वर्ग को भूमि का वैधानिक अधिकार सौंप रहा था अथवा नहीं।

रूढ़िवादी और किसान-समर्थक प्रशासकों का तर्क था कि भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार भूमि जोतने वाले प्रत्येक किसान (जिन्हें खुदकाश्त या कदिमी रैयत कहा जाता था) का अपनी भूमि पर प्राकृतिक और स्थायी अधिकार है। लगातार 12 वर्षों तक एक ही टुकड़े पर निरंतर खेती करने की शर्त थोपना अथवा लिखित अनुबंध की आड़ में किसानों को बेदखल करने की छूट देना, भारतीय किसानों के ऐतिहासिक पारंपरिक अधिकारों का खुला हनन था। दूसरी ओर, जमींदार वर्ग और उपयोगितावादी विधिवेत्ताओं का तर्क था कि यह मात्र एक काश्तकारी संविदा कानून है और इसने जमींदारों की निजी कृपा पर आश्रित रहने वाले साधारण बटाईदारों (Battaidars) को अनुचित रूप से स्थायी मालिक (Sikmi, Kaymi) बना दिया है।

इस लंबे विवाद का निर्णायक अंत Calcutta High Court (कलकत्ता उच्च न्यायालय) के एक ऐतिहासिक निर्णय से हुआ। न्यायालय ने यह युगांतरकारी व्यवस्था दी कि Act X of 1859 काश्तकारों के अधिकारों का कोई अंतिम या संपूर्ण संकलन (Exhaustive Statement) नहीं है। न्यायालय ने घोषित किया कि भारत की प्राचीन परंपरा, कबीलाई रीति-रिवाजों और रूढ़ियों के आधार पर भूमि की मिल्कियत का दावा कानूनन वैध और अक्षुण्ण बना रहेगा, भले ही वह 1859 के कानून की संकीर्ण तकनीकी शर्तों में फिट न बैठता हो। यह न्यायिक फैसला छोटानागपुर के जनजातीय समुदायों के लिए अप्रत्याशित वरदान साबित हुआ, जिसने आगे चलकर खूंटकट्टी और भुईंहरी अधिकारों को सांविधिक सुरक्षा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।

4. Non-Regulation Exceptionalism and the Philosophy of Tribal Isolation

1831–32 के महान कोल विद्रोह (Kol Rebellion) की ज्वाला शांत होने के पश्चात कंपनी सरकार को यह अहसास हो गया था कि सामान्य प्रेसीडेंसी के जटिल, औपनिवेशिक और तकनीकी कानून छोटानागपुर के जनजातीय समाज पर थोपना आत्मघाती है। सामान्य नियम-कानून स्वतः ही इन आदिवासी क्षेत्रों में लागू न हों—इस विशिष्ट सिद्धांत की नींव वस्तुतः कंपनी के प्रवेश के तीन दशक बाद ही Trials of Hillmen of Rajmahal Regulation, 1796 के माध्यम से पड़ चुकी थी।

कोल विद्रोह के उपरांत रामगढ़ और जंगल महाल की पारंपरिक दीवानी अदालतें भंग कर दी गईं और संपूर्ण क्षेत्र को एक Non-Regulation Area (गैर-विनियमन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। वर्ष 1834 में स्थापित South-West Frontier Agency (SWFA) वस्तुतः जनजातीय विद्रोहों को शांत करने के उद्देश्य से गढ़ी गई एक सुरक्षात्मक प्रशासनिक व्यवस्था (Protective Administration) का प्राथमिक रूप थी। इसी प्रकार की अन्य सुरक्षात्मक एजेंसियां भील विद्रोह के दमन हेतु 1825 में, मटिया में 1839 में और गंजाम में 1839 में गठित की गई थीं।

तथापि, इस सुरक्षात्मक शासन का एक स्याह पहलू भी था। एजेंसी प्रशासन ने छोटानागपुर के सदियों पुराने एकाकीपन को बलपूर्वक तोड़ दिया और इसे औपनिवेशिक आर्थिक तंत्र से जोड़ दिया। सैन्य आवागमन को सुगम बनाने के लिए जंगल काटकर सड़कें बनाई गईं। राजमार्गों के किनारे जो पड़ाव और चट्टियां (ढाबे) स्थापित की गईं, उन्हीं के माध्यम से बाहरी व्यापारी, महाजन और बिचौलिए आदिवासियों के भीतरी गांवों में प्रविष्ट हुए।

छोटा नागपुर में बसने वाले गैर-आदिवासियों की जनसंख्या 1871 से 1931 के मध्य 96,000 से बढ़कर 3,07,000 हो गई। जनसांख्यिकीय दबाव और भूमि हड़पने की प्रवृत्तियों के कारण लाखों मूल आदिवासी असम के चाय बागानों (Assam Tea Gardens) में गिरमिटिया मजदूर बनकर पलायन करने को विवश हुए।

5. Cartographic Foundations: The “Thak” Survey (1840–1850) and Demarcation of Villages

कृषि विवादों और सीमा संघर्षों के स्थायी समाधान हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1840 के दशक में छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र का पहला वैज्ञानिक और व्यवस्थित सीमांकन कराने का निर्णय लिया। वर्ष 1840 से 1850 के मध्य चलाए गए इस व्यापक अभियान को राजस्व इतिहास में थाक सर्वेक्षण (Thak Survey / Thakbast Survey) कहा जाता है।

इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के खेतों, चाहे वे लगान-युक्त हों या पुश्तैनी रूप से लगान-मुक्त, उनकी सटीक पैमाइश करना और प्राथमिक सर्वेक्षण तैयार करना था। थाक सर्वेक्षण के आधार पर ही छोटानागपुर के अधिकांश भूभाग का नक्शा Four Inches to a Mile (1 Mile = 4 Inches) के पैमाने पर पहली बार तैयार किया गया।

इस मानचित्रण के माध्यम से प्रत्येक गांव की सीमाओं को स्थायी रूप से रेखांकित किया गया। यद्यपि थाक सर्वेक्षण ने भौगोलिक और राजस्व सीमाओं को एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान की, परंतु यह व्यक्तिगत जोतों और आदिवासियों के पारंपरिक खूंटकट्टी अधिकारों के आंतरिक वर्गीकरण को दर्ज करने में असमर्थ रहा। इस अधूरी व्यवस्था ने आगे चलकर राजाओं और बाहरी ठेकेदारों को आदिवासियों की लगान-मुक्त जमीनों पर अतिक्रमण करने का खुला अवसर दे दिया।

6. The Pioneer of Chotanagpur Tenures: Lal Lokenath Sahi’s 1860 Survey

छोटानागपुर प्रमंडल में भूमि अधिकारों के प्रामाणिक दस्तावेजीकरण का पहला गंभीर प्रशासनिक प्रयास अप्रैल 1860 में प्रारंभ हुआ। चुटियानागपुर डिवीजन के तत्कालीन समर्पित राजस्व अधिकारी Lal Lokenath Sahi (लाल लोकी नाथ साही) ने अपने अधिकार क्षेत्र की भूमियों का एक औपचारिक रजिस्टर तैयार करने का बीड़ा उठाया।

लाल लोकी नाथ साही के कार्यक्षेत्र में छोटानागपुर के छह अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण परगने सम्मिलित थे: Lodhma, Khukhra, Udaipur, Sonpur, Korambe, and Basia। इन छह परगनों के अंतर्गत कुल 429 Villages (429 गांव) आते थे।

सहायक आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए लाल लोकी नाथ साही ने इन गांवों का गहन दौरा किया और पारंपरिक बड़ी जोत के मूल स्वामियों यानी भुईंहरी काश्तकारों (Bhuinhars) की पहली विस्तृत और प्रामाणिक सूची तैयार की। उन्होंने जमींदारों द्वारा हड़पी जा रही जमीनों को दर्ज करना शुरू किया। दुर्भाग्यवश, छोटानागपुर के इस दूरदर्शी अधिकारी की 13 August 1862 को असामयिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही सर्वेक्षण और बंदोबस्त का यह ऐतिहासिक कार्य अचानक ठप्प पड़ गया, जिससे जमींदारों के हौसले एक बार फिर बढ़ गए और ग्रामीण अशांति पुनः भड़क उठी।

7. The Chota Nagpur Tenures Act, 1869 (Bengal Council Act II): Rakhal Survey in Action

लाल लोकी नाथ साही की मृत्यु के पश्चात छोटानागपुर में भड़की सरदारी लड़ाई (Sardari Larai) और भुईंहरी असंतोष को शांत करने के लिए बंगाल काउंसिल ने 26 July 1869 को एक ऐतिहासिक कानून पारित किया, जिसे Chota Nagpur Tenures Act, 1869 (Bengal Council Act II of 1869) कहा जाता है।

यद्यपि यह कानून जुलाई 1869 में पारित हुआ, परंतु ब्रिटिश सरकार ने सर्वेक्षण का कार्य पूर्व में ही प्रारंभ करवा दिया था। वरिष्ठ बंगाली प्रशासक और विशेष आयुक्त Babu Rakhal Das Haldar ने 1 April 1869 से ही छोटानागपुर के गांवों में सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम संभाल लिया था। 1 अप्रैल 1869 से प्रारंभ होकर 31 March 1880 तक चले इस 11 वर्षीय महा-सर्वेक्षण अभियान को इतिहास में Rakhal Survey या Bhuinhari Survey कहा जाता है। इस अवधि में बाबू रखाल दास हलधर ने कुल 2,482 Villages (2,482 गांवों) का सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

रखाल सर्वे के दौरान छोटानागपुर की पारंपरिक भुईंहरी भूमियों को चार स्पष्ट और विशिष्ट श्रेणियों में सीमांकित व दर्ज किया गया:

1. Bhuinhari Lands (भुईंहरी): उरांवों के मूल संस्थापक कुलों की पुश्तैनी लगान-मुक्त अथवा रियायती लगान वाली कृषि भूमियां।
2. Bhutkheta (भूतखेता): ग्राम्य देवताओं, पूर्वजों और प्रकृति शक्तियों की पूजा-अर्चना तथा धार्मिक अनुष्ठानों के खर्च हेतु समर्पित विशेष भूमियां।
3. Dalikatari (डालिकटारी): गांव के पाहन (धार्मिक पुजारी) को उसके अनुष्ठानिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु दी जाने वाली निष्कर भूमि।
4. Pahnai & Mahtoai (पहनई एवं महतोई): पाहन और महतो के पारंपरिक प्रशासनिक व सामाजिक पदों के उपभोग हेतु सुरक्षित रखी गई भूमियां।

8. Critical Evaluation: Consolidation of Private Property and Rise of Manjhihas Tenures

ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकन करने पर Chota Nagpur Tenures Act of 1869 एक ऐसा दोहरा और विरोधाभासी दस्तावेज सिद्ध हुआ जिसने आदिवासियों को कुछ राहत देने की आड़ में उनकी सदियों पुरानी व्यवस्था को अपूरणीय क्षति पहुंचाई।

इस कानून की सबसे दुखद और विनाशकारी परिणति यह रही कि इसने छोटानागपुर में पारंपरिक Communal Production System (सामुदायिक उत्पादन प्रणाली) के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी। जो काम लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 का स्थायी बंदोबस्त इस जंगली अंचल में नहीं कर पाया था, वह काम बंगाल काउंसिल के इस 1869 के साधारण से कानून ने कर दिखाया। इसने आदिवासियों की सामूहिक संपत्तियों को टुकड़ों में बांटकर भूमि पर Private Ownership (निजी मिल्कियत) को सर्वमान्य और कानूनी रूप से स्थापित कर दिया।

इससे भी बढ़कर, इस अधिनियम ने जमींदारों द्वारा जबरन कब्जा की गई जमीनों यानी Manjhihas Tenures (मंझिहस भूमि) को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी। गैर-जमींदार, बाहरी ठेकेदार और दिकू अब कानूनी तौर पर इन मंझिहस भूमियों के पूर्ण स्वामी बन गए।

इसके अतिरिक्त, रखाल सर्वे ने उरांवों की भुईंहरी जमीन को तो दर्ज किया, परंतु मुंडाओं की सबसे महत्वपूर्ण Mundari Khuntkatti System और साधारण काश्तकारों की Rajhas Tenures (राजहस भूमि) को इस सर्वेक्षण के दायरे से पूरी तरह बाहर छोड़ दिया। इस भारी विधिक चूक के कारण मुंडा बहुल क्षेत्रों में जमींदारों की लूट और अधिक तीव्र हो गई, जिसने आगे चलकर बिरसा मुंडा के 1895–1900 के ऐतिहासिक उलगुलान (Birsa Ulgulan) का मार्ग प्रशस्त किया।

Comparative Matrix: Key Tenancy Enactments & Surveys (1840–1869)

Statutory / Survey Milestone	Key Architect / Administrative Agency	Jurisdictional Scope / Coverage	Primary Impact on Chotanagpur Tenures
Thak Survey (1840–1850)	British Revenue Survey Department	छोटा नागपुर के अधिकांश जिले एवं वनांचल भाग	1 मील = 4 इंच के पैमाने पर प्रथम ग्राम मानचित्रण; व्यक्तिगत जोतों का वर्गीकरण नहीं हो सका।
Bengal Rent Act (Act X of 1859)	Legislative Council of India (Gov. Gen. in Council)	संपूर्ण बंगाल प्रेसीडेंसी (छोटा नागपुर पर आंशिक/विवादित)	रैयतों का त्रिवर्गीय विभाजन; 12 वर्षीय निरंतर जोत पर अधिभोग अधिकार; दीवानी के बजाय कलेक्टर अदालतें।
Lokenath Sahi Survey (1860–1862)	Lal Lokenath Sahi (Special Revenue Officer)	6 परगने (लोधमा, खुखरा, बसिया आदि) के 429 गांव	भुईंहरी जोतों की प्रथम सरकारी रजिस्ट्री; 13 अगस्त 1862 को मृत्यु के कारण कार्य अधूरा रहा।
Chota Nagpur Tenures Act, 1869 (Act II)	Bengal Legislative Council & Babu Rakhal Das Haldar	छोटा नागपुर प्रमंडल के 2,482 सर्वेक्षण-युक्त गांव	भुईंहरी, भूतखेता, डालिकटारी का वैधानिक अंकन; निजी मिल्कियत व मंझिहस को मान्यता; खूंटकट्टी की उपेक्षा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What was the primary procedural change introduced by Act X of 1859 for rent disputes?

इस अधिनियम ने बकाया लगान की वसूली के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार सामान्य दीवानी अदालतों से छीनकर जिला कलेक्टर (Collector / Deputy Commissioner) की विशेष राजस्व अदालतों को सौंप दिया था।

2. How did the Calcutta High Court ruling on Act X of 1859 benefit indigenous tribal tenants?

न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 1859 का कानून काश्तकारी अधिकारों का संपूर्ण संकलन नहीं है और कबीलाई परंपरा तथा रूढ़िवादी अधिकारों (Customary Rights) के आधार पर भूमि मिल्कियत का दावा विधिक रूप से मान्य रहेगा।

3. What was the scale and purpose of the historic Thak Survey (1840–1850) in Chotanagpur?

इसका उद्देश्य सभी प्रकार के लगानी व लगान-मुक्त खेतों की पैमाइश करना था, जिसके आधार पर Four Inches to a Mile के पैमाने पर पहली बार गांवों का औपचारिक नक्शा तैयार किया गया।

4. What was the historical contribution of Lal Lokenath Sahi in 1860?

उन्होंने चुटियानागपुर डिवीजन के 6 परगनों के 429 गांवों में भूमि का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर तैयार किया और बड़ी जोत के मूल स्वामियों यानी भुईंहरी काश्तकारों (Bhuinhars) की प्रथम औपचारिक सूची बनाई।

5. Why is the Chota Nagpur Tenures Act of 1869 criticized despite protecting Bhuinhari lands?

इसने पारंपरिक Communal Ownership को समाप्त कर भूमि की निजी मिल्कियत को कानूनी मान्यता दी, जमींदारों की हड़पी हुई मंझिहस भूमि को वैध ठहराया और मुंडारी खूंटकट्टी को सर्वेक्षण से पूरी तरह बाहर छोड़ दिया।

20 High-Yield One-Liners (Quick Revision Digest)

वर्ष 1841 के Act XII ने लगान न चुकाने पर काश्तकारों की भूमि की खुली नीलामी करने पर प्रतिबंध लगाया था।
काश्तकार और काश्तकारी की औपचारिक कानूनी परिभाषा पहली बार Act X of 1859 द्वारा स्थापित की गई।
1859 के अधिनियम X के तहत लगान विवादों की सुनवाई का अधिकार Collector Courts को सौंपा गया था।
यदि किसी रैयत के लगान की दर पिछले 20 Years से नहीं बदली हो, तो उसे स्थायी बंदोबस्त से ही अपरिवर्तित मान लिया जाता था।
किसी भूमि पर लगातार 12 Years तक खेती करने वाले रैयत को अधिभोग अधिकार (Occupancy Rights) प्राप्त होता था।
जमींदार की निजी आरक्षित भूमि जैसे Manjhihas और जिरात पर 12 वर्षीय अधिभोग नियम लागू नहीं होता था।
अधिनियम X के अनुसार जमींदार केवल One Year Arrears (एक वर्ष के बकाए) पर ही रैयत की खड़ी फसल ले सकता था।
Calcutta High Court ने निर्णय दिया कि परंपरा के आधार पर भूमि पर दावा 1859 के कानून के बाद भी मान्य रहेगा।
गैर-विनियमन सिद्धांत की पहली नींव 1796 के Trials of Hillmen of Rajmahal Regulation से पड़ी थी।
कोल विद्रोह के उपरांत छोटा नागपुर क्षेत्र को औपचारिक रूप से Non-Regulation Area घोषित किया गया।
भील विद्रोह के दमन और शांति स्थापना हेतु प्रथम विशेष सुरक्षात्मक एजेंसी वर्ष 1825 में बनाई गई थी।
छोटा नागपुर में 1871 से 1931 के बीच गैर-आदिवासियों की आबादी 96,000 से बढ़कर 3,07,000 हो गई थी।
वर्ष 1840 से 1850 के मध्य चलाए गए सर्वेक्षण को राजस्व इतिहास में Thak Survey कहा जाता है।
थाक सर्वेक्षण के बाद छोटा नागपुर का नक्शा Four Inches to a Mile के पैमाने पर तैयार किया गया था।
अप्रैल 1860 में राजस्व अधिकारी Lal Lokenath Sahi ने जमीनों का रजिस्टर रखने का प्रथम प्रयास किया था।
लाल लोकी नाथ साही के सर्वेक्षण में लोधमा, खुखरा और बसिया सहित कुल 429 Villages सम्मिलित थे।
लाल लोकी नाथ साही की असामयिक मृत्यु 13 August 1862 को हुई जिसके बाद सर्वेक्षण कार्य ठप्प हो गया।
बंगाल काउंसिल ने 26 July 1869 को छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम (Act II of 1869) पारित किया था।
बाबू रखाल दास हलधर ने 1 अप्रैल 1869 से 31 मार्च 1880 तक कुल 2,482 Villages का सर्वेक्षण पूरा किया।
रखाल सर्वे के दौरान धार्मिक कार्यों हेतु सुरक्षित निष्कर भूमि को Bhutkheta and Dalikatari के रूप में दर्ज किया गया।

10 Examination-Grade Multiple Choice Questions (MCQs)

Q1. Which landmark enactment in 1859 for the first time systematically classified ryots and defined tenancy rights in British India?

(a) Act XII of 1841 (b) Act X of 1859 (c) Act II of 1869 (d) Act VIII of 1885

Answer: (b) Act X of 1859

विवरण: 1859 के अधिनियम X (बंगाल रेंट एक्ट) ने पहली बार काश्तकारों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया।

Q2. Under Act X of 1859, how many years of continuous cultivation on a land parcel was mandatory for a ryot to acquire Occupancy Rights?

(a) 5 Years (b) 7 Years (c) 12 Years (d) 20 Years

Answer: (c) 12 Years

विवरण: कानून के अनुसार लगातार 12 वर्षों तक भूमि पर काश्तकारी या कब्जा बनाए रखने वाले किसान को अधिभोगी रैयत का वैधानिक दर्जा मिलता था।

Q3. Which judicial body ended the 25-year controversy on Act X of 1859 by ruling that customary claims to land ownership remain legally valid?

(a) Privy Council (b) Federal Court (c) Calcutta High Court (d) Patna High Court

Answer: (c) Calcutta High Court

विवरण: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि 1859 का अधिनियम संपूर्ण नहीं है और रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर भूमि का दावा कायम रखा जा सकता है।

Q4. The primary cartographic survey of fields and village boundaries conducted across Chotanagpur between 1840 and 1850 is known as:

(a) Cadastral Survey (b) Thak Survey (c) Rakhal Survey (d) Revisional Survey

Answer: (b) Thak Survey

विवरण: 1840-1850 के दौरान हुए सर्वेक्षण को ‘थाक’ सर्वेक्षण कहा जाता है, जिसके बाद एक मील को चार इंच के पैमाने से दर्शाते हुए नक्शे बनाए गए थे।

Q5. Which revenue officer made the pioneering attempt in April 1860 to prepare a formal land register covering 429 villages in Chutianagpur?

(a) Rakhal Das Haldar (b) Thomas Wilkinson (c) Lal Lokenath Sahi (d) Augustus Cleveland

Answer: (c) Lal Lokenath Sahi

विवरण: लाल लोकी नाथ साही ने 1860 में लोधमा, खुखरा, सोनपुर आदि परगनों के 429 गांवों के भुईंहरी काश्तकारों की पहली सूची तैयार की थी।

Q6. On which date was the Chota Nagpur Tenures Act passed by the Bengal Legislative Council?

(a) 18 February 1860 (b) 26 July 1869 (c) 1 April 1879 (d) 11 November 1908

Answer: (b) 26 July 1869

विवरण: बंगाल काउंसिल ने 26 जुलाई 1869 को छोटानागपुर भूधृति अधिनियम (अधिनियम II of 1869) पारित किया था।

Q7. The extensive Bhuinhari Survey (Rakhal Survey) conducted between 1869 and 1880 covered how many villages in Chotanagpur?

(a) 429 Villages (b) 1,250 Villages (c) 2,482 Villages (d) 3,500 Villages

Answer: (c) 2,482 Villages

विवरण: बाबू रखाल दास हलधर ने 1 अप्रैल 1869 से 31 मार्च 1880 के दौरान 2,482 गांवों का ऐतिहासिक भुईंहरी सर्वेक्षण पूरा किया था।

Q8. Which category of rent-free land dedicated to village spirits and religious worship was officially demarcated during the Rakhal Survey?

(a) Zirat (b) Bakhasht (c) Bhutkheta (d) Nij-Jot

Answer: (c) Bhutkheta

विवरण: ग्राम्य देवी-देवताओं की पूजा और अनुष्ठानिक खर्च हेतु समर्पित निष्कर भूमि को ‘भूतखेता’ और ‘डालिकटारी’ के रूप में दर्ज किया गया था।

Q9. What was the major historical defect of the Chota Nagpur Tenures Act of 1869 regarding indigenous land systems?

(a) It abolished the post of Deputy Commissioner (b) It completely omitted Mundari Khuntkatti tenures from the survey (c) It banned agriculture in Chotanagpur (d) It restored all lands to Mughal rulers

Answer: (b) It completely omitted Mundari Khuntkatti tenures from the survey

विवरण: 1869 के कानून ने उरांवों की भुईंहरी जमीन को दर्ज किया किंतु मुंडारी खूंटकट्टी और राजहस जमीनों को छोड़ दिया, जिससे मुंडा असंतोष बढ़ता गया।

Q10. What socio-economic trend accelerated between 1871 and 1931 as a direct consequence of colonial encroachment and land alienation in Chotanagpur?

(a) Massive tribal migration to Assam tea gardens (b) Complete return of migrants to forests (c) Total industrialization of all villages (d) Disappearance of money economy

Answer: (a) Massive tribal migration to Assam tea gardens

विवरण: गैर-आदिवासियों की घुसपैठ और भूमि छिनने के कारण छोटानागपुर के लाखों आदिवासी असम के चाय बागानों में काम करने हेतु पलायन करने को मजबूर हुए।

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