Jharkhand Current Affairs 26 August 2026

📌 Exam Strategy Tip & Thought of the Day

“Life will never wait for you to be okay. Get up, carry your burden and keep going.”

JPSC / JSSC Exam Guidance: राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं में केवल सतही तथ्यों को याद रखना पर्याप्त नहीं है। प्रश्नों का रुझान अब समसामयिक घटनाओं के पीछे की वैधानिक पृष्ठभूमि (Statutory Background), संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों (Constitutional Articles), पर्यावरण सम्मेलनों तथा राज्य के ऐतिहासिक-भूगोलिक अंतर्संबंधों को गहराई से परखने का है। इस विस्तृत अध्ययन कैप्सूल में प्रत्येक समाचार के साथ कोर फैक्ट्स, बैकग्राउंड एनालिसिस और मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा-उपयोगी लिंकेज दिए गए हैं। प्रतिदिन ऐसे ही उच्चस्तरीय एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री के लिए jharkhandibaba.in से जुड़े रहें।

🗺️ फ्लोचार्ट: झारखंड राज्य वेटलैंड संरक्षण एवं वैधानिक प्रबंधन तंत्र

1. First Meeting of Jharkhand State Wetland Authority: 2,119 Potential Wetlands Identified

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की पहली ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वेटलैंड एटलस के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर राज्यभर में कुल 2,119 संभावित वेटलैंड्स (प्राकृतिक व मानव निर्मित जल क्षेत्रों) की विस्तृत सूची की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी 24 जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से इन जल क्षेत्रों का जमीनी सत्यापन कराया जाए और इनका एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर इन्हें गजट में अधिसूचित किया जाए।

विस्तृत पृष्ठभूमि व वैधानिक प्रावधान: भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ‘वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017’ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने एम.के. बालकृष्णन बनाम भारत संघ मामले में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे 2.25 हेक्टेयर से बड़े सभी जल निकायों का सीमांकन (Demarkation) और जियो-टैगिंग सुनिश्चित करें। झारखंड में वर्तमान में केवल एक रामसर स्थल (Ramsar Site) ‘उधवा झील पक्षी अभयारण्य’ (साहिबगंज) स्थित है। 2,119 वेटलैंड्स के सत्यापन के बाद राज्य में कई अन्य झीलों व जलाशयों (जैसे तोपचांची झील, तिलैया डैम, मैथन डैम, गेतलसूद) को अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त हो सकेगा।

JPSC / JSSC परीक्षा विशेष:

• पारिस्थितिकी महत्व: वेटलैंड्स को ‘प्रकृति का गुर्दा’ (Kidneys of the Landscape) कहा जाता है क्योंकि ये जल शोधन, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ के वेग को कम करने और जैव विविधता को आश्रय देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
• मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न: “झारखंड में जल सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।”

2. Aviation Career Boom: Jharkhand Flying Institute Launches Cabin Crew & Ground Staff Diploma

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: राज्य के युवाओं को विमानन उद्योग में सीधे रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से नागर विमानन विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित ‘झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट’ (JFI) ने एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड और ग्राउंड क्रू प्रशिक्षण हेतु ‘डिप्लोमा इन एविएशन एंड मैनेजमेंट’ कोर्स के साक्षात्कार पूरे कर लिए हैं। संस्थान के प्रबंध निदेशक कैप्टन एस.पी. सिन्हा के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम वरीयता सूची अगस्त के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर अगले माह से प्रशिक्षण सत्र शुरू कर दिया जाएगा।

विस्तृत पृष्ठभूमि व नीतिगत पहलू: झारखंड में अब तक विमानन क्षेत्र के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए युवाओं को दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे महानगरों में निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां फीस अत्यंत अधिक होती थी। राज्य सरकार ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा (रांची), देवघर एयरपोर्ट और सोनारी एयरपोर्ट (जमशेदपुर) के बढ़ते वाणिज्यिक विस्तार को देखते हुए राज्य के युवाओं को रियायती दर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास और ग्राउंड हैंडलिंग का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक प्रारंभ किया था।

JPSC / JSSC परीक्षा विशेष:

• कौशल विकास: झारखंड कौशल विकास मिशन (JSDMS) और नागर विमानन नीति के तहत यह कार्यक्रम तृतीयक (सेवा) क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।
• स्टैटिक जीके: झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टिकोण से बनाया गया था, जिसे वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहा जाता है।

3. Political Storm Over Amended MMDR Act: Resistance Against Central Encroachment on Mineral Cess

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक (MMDR Amendment Bill) के खिलाफ झारखंड के राजनीतिक गलियारों में तीव्र विरोध शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के नए प्रावधानों से झारखंड को मिलने वाले लगभग ₹14,000 करोड़ के वार्षिक खनिज सेस और रॉयल्टी राजस्व पर सीधा कुठाराघात होगा। इसके विरोध में 27 अगस्त को जिलास्तरीय प्रदर्शन, 7 सितंबर को राजभवन घेराव और 9 से 16 सितंबर तक सभी प्रखंडों में जन-जागरूकता अभियान चलाने का कार्यक्रम तय किया गया है।

संवैधानिक व न्यायिक विश्लेषण: वर्ष 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने ‘खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MADA) बनाम सेल’ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 49 (भूमि और खनिजों पर कर) के तहत राज्यों को अपनी खनिज संपदा पर कर और उपकर लगाने का पूर्ण संप्रभु अधिकार है। केंद्रीय कानून के माध्यम से रॉयल्टी की सीमा बांधना या राज्य के सेस लगाने के अधिकार को सीमित करना राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) की मूल भावना के विपरीत बताया जा रहा है। झारखंड के बजट 2026-27 में इस राशि को ‘मंईयां सम्मान योजना’ और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का आधार बनाया गया है।

JPSC GS पेपर-2 (राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था) विशेष:

• संघीय विवाद: अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 54 (खदानों और खनिज विकास का विनियमन) बनाम राज्य सूची की प्रविष्टि 23 और 49 के बीच का टकराव।
• रॉयल्टी निर्धारण: MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत रॉयल्टी दरें केंद्र द्वारा अधिसूचित की जाती हैं, किंतु उपकर लगाने की शक्ति राज्यों के पास सुरक्षित रहने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है।

4. SUDA Scraps Private Agency Contracts: Direct Municipal Tax Collection Restored

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: राज्य शहरी विकास अभिकरण (State Urban Development Agency – SUDA) के निदेशक सूरज कुमार ने झारखंड के सभी नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस फीस वसूलने वाली निजी आउटसोर्स कंपनियों (श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स, रितिका और स्पैरो सॉफ्टेक) का करार तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब कर संग्रह की सीधी कमान नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आंतरिक प्रशासनिक अमले को सौंप दी गई है।

प्रशासनिक प्रभाव व चुनौतियां: इस फैसले से पूरे राज्य में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कार्यरत लगभग 2,500 कर संग्रह कर्मियों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर रांची नगर निगम के समक्ष अकेले ₹115 करोड़ के वार्षिक राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती खड़ी हो गई है। जब तक नई एजेंसी का पारदर्शी चयन नहीं होता या आंतरिक आईटी पोर्टल सुचारू नहीं होता, तब तक डोर-टू-डोर टैक्स कलेक्शन बाधित रहने और नागरिकों को ऑफलाइन नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आशंका व्यक्त की गई है।

JPSC / JSSC लोक प्रशासन विशेष:

• 74वां संविधान संशोधन: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्वायत्तता (अनुच्छेद 243X) और स्थानीय निकायों के अपने कर आधार (Own Source Revenue) को मजबूत करने की आवश्यकता।
• झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011: नगर निकायों के राजस्व अधिकारों, संपत्ति मूल्यांकन और सार्वजनिक सेवाओं के उपयोक्ता शुल्क के नियम।

5. CID Files 1,000-Page Case Diary in JPSC Examination Irregularities Investigation

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितता के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने रांची की विशेष अदालत में करीब 1,000 पन्नों की विस्तृत केस डायरी समर्पित की। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में पूर्व आयोग अध्यक्ष, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक और डेटा प्रोसेसिंग एजेंसी (TDPL) के संचालकों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसकी अगली तिथि 2 सितंबर निर्धारित की गई है।

जांच का दायरा व तकनीकी साक्ष्य: केस डायरी में सीआईडी ने ओएमआर (OMR) शीट स्कैनिंग, डेटा सर्वर की फॉरेंसिक इमेजिंग, प्रश्नपत्र मुद्रण व वितरण चेन ऑफ कस्टडी तथा संदिग्ध परीक्षार्थियों के अंक तालिकाओं में बदलाव से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को शामिल किया है। जांच में बिचौलियों के नेटवर्क और एजेंसी स्तर पर परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

JPSC / JSSC संवैधानिक संदर्भ:

• संवैधानिक प्रावधान: संविधान का भाग XIV, अनुच्छेद 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्यों और सदस्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 317 के तहत आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है।
• परीक्षा सुधार: प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता सुनिश्चित करने हेतु ‘झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण) अधिनियम’ के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन।

6. Spectacular Surge at Lodh Falls (Burha Ghagh) in Latehar Amid Heavy Monsoon

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड में स्थित झारखंड का सर्वोच्च जलप्रपात ‘लोध फॉल’ (बूढ़ा घाघ) मानसूनी बारिश के कारण अपने पूर्ण जलप्रवाह और प्राकृतिक सौंदर्य के चरम पर पहुंच गया है। जलप्रवाह के प्रचंड वेग को देखते हुए पलामू व्याघ्र परियोजना (PTR) दक्षिणी प्रमंडल के फील्ड डायरेक्टर ने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रपात के ऊपर बने लकड़ी के वॉकिंग ब्रिज पर जाने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

भूगोलीय व पारिस्थितिक विशेषताएं: लोध फॉल की कुल ऊंचाई लगभग 143 मीटर (469 फीट) है, जो इसे भारत के 21वें सबसे ऊंचे और झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का दर्जा दिलाती है। यह जलप्रपात ‘बूढ़ा नदी’ पर स्थित है, जो आगे चलकर उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व के बफर जोन और घने साल के वनों से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों के साथ-साथ समृद्ध वन्यजीवों का प्राकृतिक पर्यावास है।

JPSC भूगोल एवं पर्यावरण विशेष:

• झारखंड के प्रमुख जलप्रपात: हुंडरू (स्वर्णरेखा – 98 मी), जोन्हा/गौतमधारा (राढ़ू नदी), दसम (कांची नदी), सदनी घाघ (शंख नदी – गुमला), हिरणी (गरहा नदी – पश्चिमी सिंहभूम)।
• परीक्षा टिप: लोध फॉल को स्थानीय स्तर पर ‘बूढ़ा घाघ’ भी कहा जाता है। यह विंध्य और छोटानागपुर पठार के भू-आकृतिक ढलानों (Knick Points) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

7. Jharkhand High Court Issues Notice Over Absence of Permanent Director at RINPAS Since 2007

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में रेखांकित किया गया है कि देश के प्रतिष्ठित मनोरोग संस्थानों में शुमार ‘रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज’ (RINPAS), कांके में वर्ष 2007 से किसी स्थायी निदेशक की नियमित नियुक्ति नहीं हुई है और संस्थान 19 वर्षों से प्रभारी निदेशकों के सहारे चल रहा है।

संस्थान का इतिहास व महत्ता: रिनपास की स्थापना ब्रिटिश काल में 1795 में मुंगेर (बिहार) में हुई थी, जिसे 1925 में रांची के कांके में स्थानांतरित किया गया और इसे ‘इंडियन मेंटल हॉस्पिटल’ नाम दिया गया। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर रिनपास किया गया। यह संस्थान पूर्वी भारत में मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान, मनोरोग चिकित्सा और क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। स्थायी नेतृत्व के अभाव में संस्थान की अधोसंरचना, रिसर्च ग्रांट्स और मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है।

JPSC स्वास्थ्य एवं न्यायिक व्यवस्था विशेष:

• मानसिक स्वास्थ्य अधिकार: ‘मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017’ (Mental Healthcare Act) के तहत गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
• स्टैटिक जीके: रांची के कांके में दो प्रसिद्ध मानसिक संस्थान स्थित हैं— RINPAS (राज्य सरकार के अधीन) तथा CIP (केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान – Central Institute of Psychiatry, स्थापना 1918, केंद्र सरकार के अधीन)।

8. Aajeevika Cadre Delegation Demands Honorarium Revision and Timely Payouts

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: झारखंड मंत्रालय में आजीविका कैडर संघ के राज्य प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर अपने लंबित मानदेय भुगतान, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि और सेवा स्थायित्व को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को त्वरित कर प्राथमिकता के आधार पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

जेएसएलपीएस (JSLPS) संरचना व महत्व: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) संचालित होता है। आजीविका कैडर (जैसे- कृषि मित्र, पशु सखी, बैंक मित्र, सीआरपी) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के गठन, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण वितरण और आजीविका संवर्धन की रीढ़ हैं।

JPSC ग्रामीण विकास विशेष:

• महिला सशक्तीकरण: झारखंड में ‘पलाश ब्रांड’ (Palash Brand) के माध्यम से ग्रामीण सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन किया जाता है।
• योजना लिंकेज: फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ के क्रियान्वयन में आजीविका दीदियों की निर्णायक भूमिका।

9. ‘Operation Muskaan’: Ranchi Police Restores 111 Recovered Mobile Phones to Owners

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: रांची पुलिस लाइन स्थित शहीद यू.सी. झा सभागार में आयोजित समारोह के दौरान सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के अंतर्गत बरामद किए गए ₹20 लाख से अधिक मूल्य के 111 गुम व चोरी हुए स्मार्टफोन उनके असली मालिकों को सौंपे।

साइबर सुरक्षा व सीईआईआर (CEIR) पोर्टल: पुलिस की टेक्निकल सेल ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर’ (CEIR Portal) और आईएमईआई (IMEI) ट्रैकिंग की मदद से इन फोनों को विभिन्न राज्यों व जिलों से ट्रैक कर बरामद किया। यह अभियान न केवल संपत्ति की बरामदगी करता है बल्कि चोरी के मोबाइलों के जरिए होने वाले साइबर वित्तीय अपराधों और ब्लैकमेलिंग पर भी प्रभावी रोक लगाता है।

JPSC आंतरिक सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन विशेष:

• पुलिसिंग पहलें: ‘कम्युनिटी पुलिसिंग’ और जन-विश्वास बहाली में ऐसे ऑपरेशनों की उपादेयता।
• साइबर अपराध रोकथाम: झारखंड के जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह जिलों में साइबर अपराधों के विरुद्ध ‘प्रतिबिंब ऐप’ (Pratibimb App) का उपयोग किया जा रहा है।

10. Monsoon Dynamics in Jharkhand: 10% Cumulative Deficit Recorded; Yellow Alert Issued

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) रांची केंद्र की बुलेटिन के अनुसार 1 जून से 25 अगस्त 2026 तक झारखंड में कुल 676.1 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा का स्तर 751.4 मिमी होना चाहिए था। इस प्रकार राज्य में कुल मानसूनी वर्षा में 10% का विचलन (Deficit) दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में पलामू के अंटारी रोड में सर्वाधिक 185 मिमी और डाल्टनगंज में 65.6 मिमी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र ने 29 अगस्त तक गर्जन व वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है।

कृषि व भू-जलवायु प्रभाव: झारखंड की 75% से अधिक कृषि वर्षा पर आधारित (Rainfed Agriculture) है, जिसमें खरीफ की मुख्य फसल ‘धान’ का रकबा सबसे बड़ा है। हालांकि अगस्त की इस वर्षा से पलामू, गढ़वा और चतरा के सुखाड़-प्रवण (Drought-prone) इलाकों में धान रोपनी की स्थिति में सुधार हुआ है, किंतु वर्षा के स्थानिक वितरण में असमानता से भूजल स्तर में गिरावट की समस्या बनी हुई है।

JPSC झारखंड का भूगोल विशेष:

• जलवायु वर्गीकरण: कोपेन के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग ‘Cwg’ (शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार) तथा थार्नवेट के अनुसार ‘CA’w’ प्रकार में आता है।
• सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान: नेतरहाट (1800 मिमी से अधिक); न्यूनतम वर्षा क्षेत्र: चाईबासा का मैदानी भाग।

11. Land Subsidence Near CCL Lancaster Hospital in Giridih Coal Mining Belt

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में मंगलवार तड़के अचानक भीषण भू-धंसान (Land Subsidence) हुआ, जिसकी चपेट में सीसीएल का ऐतिहासिक लंकास्टर अस्पताल आ गया। अस्पताल के दो मुख्य वार्ड पूरी तरह धंस गए और आसपास की सड़कों पर 2 से 3 फीट चौड़ी दरारें आ गईं। रात्रि पाली के स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों को त्वरित रूप से बाहर निकाल लिया गया, जिससे जनहानि टल गई।

भू-तकनीकी व पर्यावरणीय कारण: गिरिडीह, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानों में दशकों से ‘बोर्ड एंड पिलर’ (Bord and Pillar) विधि से अनियंत्रित व अवैध खनन होता रहा है। भूमिगत रिक्तियों (Underground Voids) में बालू की समुचित भराई (Sand Stowing) न होने और मानसूनी पानी के रिसाव के कारण ऊपरी चट्टानें धंस जाती हैं। यह घटना कोयला खनन क्षेत्रों में ‘माइन क्लोजर प्लान’ (Mine Closure Plan) और सस्टेनेबल माइनिंग की गंभीर अनदेखी को उजागर करती है।

JPSC पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन विशेष:

• कोयला पट्टी आपदाएं: भूमिगत आग (Mine Fire) और भू-धंसान हेतु ‘झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण’ (JRDA) की तर्ज पर अन्य कोलियरियों में भी मास्टर प्लान की आवश्यकता।
• स्टैटिक जीके: गिरिडीह कोलफील्ड झारखंड के सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में से एक है, जहां उच्च कोटि का ‘प्राइम कोकिंग कोल’ (Prime Coking Coal) पाया जाता है।

12. Protection of Tribal Sacred Sites: Controversy and Resolution at ‘Hatu Bai Thao’ Harmu

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: रांची के हरमू मौजा स्थित पारंपरिक आदिवासी धार्मिक स्थल ‘हातु बाई ठाव’ का पहचान बोर्ड और सरना झंडा हटाए जाने के विरोध में आदिवासी समाज ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। बोर्ड प्रबंधन द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए धार्मिक प्रतीकों को ससम्मान वापस सौंपने के बाद विधि-विधान से स्थल का पुनर्प्रतिष्ठापन किया गया।

सांस्कृतिक व नृवंशवैज्ञानिक महत्व: छोटानागपुर के मुंडा और उरांव समाज में ‘हातु’ का अर्थ ग्राम तथा ‘हातु बाई ठाव’ का अर्थ पूर्वजों और ग्राम संस्थापकों की स्मृति में स्थापित पवित्र पूजनीय स्थल होता है। सरना धर्म में मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रकृति (साल वृक्ष, पवित्र कुंज) और पूर्वजों की आत्माओं की पूजा की जाती है। शहरीकरण और भूमि अधिग्रहण के दौर में इन पारंपरिक गैर-घेराबंदी वाले प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण की मांग लगातार उठती रही है।

JPSC झारखंड संस्कृति एवं जनजातीय जीवन विशेष:

• पवित्र स्थल: सरना (पूजा स्थल), जाहेरथान (संथालों का पवित्र कुंज), सासन/सासनदीरी (मुंडाओं का श्मशान जहां पूर्वजों के स्मृति पत्थर ‘दीरी’ गड़े होते हैं), हरगड़ी (हड्डियों का विसर्जन स्थल)।
• कानूनी संरक्षण: सीएनटी एक्ट की धारा 46 और 48 के तहत भुइंहरी और पारंपरिक सामुदायिक भूमि का गैर-हस्तांतरणीय स्वरूप।

13. ‘Bharti Vyavastha Sudhar Yatra’ Launched from Nemra Village to Demand Exam Transparency

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: छात्र प्रतिनिधि देवेंद्र नाथ महतो और युवा प्रतिनिधियों ने रामगढ़ जिले के नेमरा गांव से ‘भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा’ का शुभारंभ किया। हजारीबाग होते हुए यह पदयात्रा चतरा और राज्य के अन्य जिलों में पहुंचेगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन, पेपर लीक रोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा कराना है।

प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता: राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में तकनीकी त्रुटियों, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विसंगतियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की संदिग्ध भूमिका के कारण नियुक्तियां वर्षों तक न्यायिक विवादों में फंसी रहती हैं। छात्र संघों की प्रमुख मांगों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करना और प्रत्येक परीक्षा का निश्चित कट-ऑफ व मार्क्स शीट समय पर जारी करना शामिल है।

JPSC लोक प्रशासन व राज्य नीति विशेष:

• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता, योग्यता आधारित चयन और प्रशासनिक जवाबदेही हेतु की गई सिफारिशें।
• ऐतिहासिक स्थल: नेमरा गांव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का पैतृक गांव भी है, जहां से इस जनजागरण यात्रा की शुरुआत की गई है।

14. Escalating Human-Elephant Conflict in Ranchi Peri-Urban Corridors: Fatal Incident in Ormanjhi

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के ईरवा क्षेत्र में आबादी वाले इलाके में भटककर आए एक जंगली हाथी द्वारा एक युवक को कुचलने की दुखद घटना प्रकाश में आई। वन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) ने हाथी को आबादी से दूर सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर खदेड़ा और प्रभावित क्षेत्र में विशेष रात्रि गश्ती दल तैनात किया।

पारिस्थितिक व आवास विखंडन विश्लेषण: झारखंड में हाथियों का पारंपरिक पलायन गलियारा (Elephant Corridor) दलमा वन्यजीव अभयारण्य (पूर्वी सिंहभूम) से शुरू होकर सरायकेला, खूंटी, रांची (ओरमांझी/अनगड़ा) होते हुए रामगढ़ और बोकारो तक फैला है। राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाइनों और अनियोजित शहरी बस्तियों के निर्माण से यह कॉरिडोर खंडित (Fragmented) हो गया है। परिणामस्वरूप, हाथियों के झुंड भोजन और जल की तलाश में रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं।

JPSC वन्यजीव प्रबंधन एवं पर्यावरण विशेष:

• प्रोजेक्ट एलीफेंट: भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। भारत का पहला ‘हाथी रिजर्व’ (Elephant Reserve) 2001 में ‘सिंहभूम हाथी रिजर्व’ के रूप में अधिसूचित किया गया था।
• शमन उपाय: एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच (EPT), सोलर हैंगिंग फेंसिंग, मधुमक्खी ध्वनि उपकरण (Plan Bee) और ‘गज साथी’ ऐप के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।

15. Land Tenancy Laws and Historical Discontent: Contextual Study of CNT & SPT Acts

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: राज्य के ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक विमर्श में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act 1908) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act 1949) की धाराओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन तथा मूलनिवासियों/सदानों के भूमि अधिकारों पर विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई। ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक विस्थापन, भूमि अधिग्रहण और काश्तकारी संरक्षण के विभिन्न कानूनी आयामों पर गहन चर्चा हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) के बाद बाहरी जमींदारों (दिक्कू) के शोषण के विरुद्ध 1831-32 का कोल विद्रोह, 1855 का संथाल हूल और 1895-1900 का बिरसा मुंडा का ‘उलगुलान’ हुआ। इन ऐतिहासिक विद्रोहों के फलस्वरूप अंग्रेजों ने फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के सर्वेक्षण के आधार पर 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट लागू किया, जिसमें मुंडारी खूंटकट्टी और रैयती भूमि के गैर-हस्तांतरण की सख्त धाराएं शामिल की गईं।

JPSC GS पेपर-2 हेतु महत्वपूर्ण धाराएं:

• CNT Act 1908: कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं। धारा 46 (रैयतों के भूमि अंतरण पर प्रतिबंध), धारा 49 (उद्योग/खनन हेतु हस्तांतरण की अनुमति), धारा 71A (अवैध हस्तांतरित भूमि की वापसी – SAR कोर्ट)।
• SPT Act 1949: कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं। धारा 20 (रैयती भूमि का गैर-हस्तांतरणीय स्वरूप) परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

16. Breakthrough in Animal Biotechnology: Assam Welcomes World’s First IVF-Born Lakhimi Calf

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: असम कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत असम पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (AVFU), खानापारा (गुवाहाटी) के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी ‘लखीमी’ (Lakhimi) नस्ल की पहली परखनली (IVF) बछिया को जन्म दिलाकर जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत वित्तपोषित इस परियोजना में ‘ओवम पिक-अप एवं एम्ब्रियो ट्रांसफर’ (OPU-ET) तकनीक का प्रयोग किया गया।

वैज्ञानिक महत्ता व नस्ल संरक्षण: लखीमी असम और पूर्वोत्तर भारत की एक पंजीकृत स्वदेशी गोवंश नस्ल (National Bureau of Animal Genetic Resources – NBAGR कोड: INDIA_CATTLE_0200_LAKHIMI_03034) है। यह नस्ल आकार में छोटी होती है, परंतु यह पूर्वोत्तर की अत्यधिक आर्द्र जलवायु, बाढ़ की परिस्थितियों और किलनी जनित (Tick-borne) रोगों के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी होती है। पारंपरिक गर्भाधान में जहां एक गाय जीवनकाल में 8-10 बछड़े देती है, वहीं आईवीएफ तकनीक से एक उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली लखीमी गाय से प्रतिवर्ष 20-30 भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं।

UPSC / JPSC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेष:

• राष्ट्रीय गोकुल मिशन: दिसंबर 2014 में देशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए शुरू किया गया।
• अन्य प्रमुख स्वदेशी नस्लें: गिर (गुजरात), साहीवाल (पंजाब/हरियाणा), थारपारकर (राजस्थान), वेचूर (केरल – विश्व की सबसे छोटी गाय)।

🧬 फ्लोचार्ट: असम लखीमी गोवंश आईवीएफ (IVF) परियोजना एवं आनुवंशिक संरक्षण

17. DRDO Conventional Missile Technologies to be Transferred to Domestic Defence Industry

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक (गैर-परमाणु) मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय रक्षा उद्योगों को उत्पादन हेतु हस्तांतरित (Technology Transfer – ToT) करने की नीति को अंतिम मंजूरी दे दी है।

रणनीतिक प्रभाव व रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र: इस निर्णय से भारतीय निजी कंपनियों (जैसे एलएंडटी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स) को एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM), सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (QRSAM, आकाश) और एंटी-रेडिएशन मिसाइलों के स्वदेशी असेंबली और व्यापक उत्पादन का लाइसेंस मिलेगा। इससे डीआरडीओ का ध्यान मौलिक अनुसंधान (R&D) और हाइपरसोनिक व डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के विकास पर केंद्रित हो सकेगा तथा भारत के रक्षा निर्यात लक्ष्य (₹50,000 करोड़) को गति मिलेगी।

JPSC / UPSC रक्षा प्रौद्योगिकी विशेष:

• डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी: ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों’ (Positive Indigenisation Lists) के जरिए 500 से अधिक रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है।
• स्टैटिक जीके: डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संस्थान और तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों के विलय से हुई थी। इसका ध्येय वाक्य “बलस्य मूलं विज्ञानम्” (शक्ति का स्रोत विज्ञान है) है।

18. Civil Aviation Ministry Formulates Policy for 100% Random Drug Testing of Commercial Pilots

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि उड़ानों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी वाणिज्यिक एयरलाइनों के पायलटों और केबिन क्रू का वार्षिक रूप से 100% रैंडम डोप टेस्ट (Psychoactive Substances Testing) अनिवार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार केवल 10% पायलटों का रैंडम टेस्ट होता है।

नियामक व सुरक्षा ढांचा: अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों के अनुरूप यह नीति तैयार की जा रही है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी क्रू सदस्य का प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसे तत्काल उड़ान ड्यूटी से हटाकर एनएबीएल (NABL) प्रमाणित प्रयोगशाला में कन्फर्मेटरी टेस्ट कराया जाएगा। बार-बार विफल होने पर पायलट का फ्लाइंग लाइसेंस (CPL/ATPL) आजीवन रद्द करने का कड़ा प्रावधान किया जा रहा है।

JPSC भारतीय शासन व नियामक संस्थाएं:

• नियामक संस्थाएं: DGCA (सुरक्षा व लाइसेंसिंग विनियामक), BCAS (विमानन सुरक्षा ब्यूरो), AAIB (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो)।
• विमान संशोधन अधिनियम: नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड राशि और दंडात्मक प्रक्रियाओं को कड़ा बनाया गया है।

19. Geopolitical Shift: US Formally Rescinds Syria’s Designation as State Sponsor of Terrorism

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग और ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने सीरिया को ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म’ (आतंकवाद के राज्य प्रायोजक) की आधिकारिक काली सूची से हटाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अमेरिकी कांग्रेस में वैधानिक समीक्षा अवधि पूरी होने के बाद यह नीतिगत निर्णय तुरंत प्रभावी हो गया है।

वैश्विक कूटनीतिक व आर्थिक परिणाम: सीरिया को 1979 में पहली बार इस सूची में डाला गया था, जिसके बाद ‘सीजर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट’ के तहत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। इस सूची से हटने से सीरिया को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IMF, विश्व बैंक) से पुनर्निर्माण ऋण, मानवीय सहायता सामग्री और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति मिल सकेगी। यह कदम मध्य पूर्व में अरब लीग (Arab League) द्वारा सीरिया के सामान्यीकरण और युद्धोत्तर शांति प्रयासों के अनुरूप है।

JPSC अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR) विशेष:

• शेष नामांकित देश: अमेरिका की ‘State Sponsors of Terrorism’ सूची में अब ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया (DPRK) शामिल हैं।
• भारत-सीरिया संबंध: भारत ने सीरिया के पुनर्निर्माण हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) और मानवीय सहायता (ऑपरेशन दोस्त के तहत) निरंतर प्रदान की है।

20. UDISE+ 2024-25 Report Released: Single-Teacher Schools Decline to 1.04 Lakh

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+ 2024-25) की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार देश में ‘एकल-शिक्षक’ (Single-Teacher) वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 1,04,125 पर आ गई है। इन स्कूलों में वर्तमान में 33.77 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

बुनियादी ढांचे व सांख्यिकी की मुख्य झलकियां: देश में कुल स्कूलों की संख्या 14.71 लाख और कुल नामांकित छात्र 24.69 करोड़ हैं, जिन्हें 1 करोड़ से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 3.39 लाख दर्ज की गई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2% से बढ़कर 64.7% और इंटरनेट कनेक्टिविटी 65% स्कूलों तक पहुंच चुकी है।

JPSC सामाजिक क्षेत्र व शिक्षा नीति:

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020): छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio – PTR) को प्राथमिक स्तर पर 30:1 और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में 25:1 बनाए रखने का लक्ष्य।
• झारखंड शिक्षा पहल: ‘उत्कृष्टता के विद्यालय’ (Schools of Excellence – SOE) और आदर्श विद्यालय योजना के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम व आधुनिक लैब सुविधाएं।

21. Massive US Immigration Policy Shift: B1/B2 Visa Crackdown & Proposed $103,265 H-1B Fee

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: अमेरिकी आव्रजन और नागरिकता सेवा (USCIS) तथा विदेश विभाग ने गैर-आप्रवासी वीजा प्रणाली में बड़े बदलावों की रूपरेखा जारी की है। इसके तहत अल्पकालिक विजिटर वीजा (B1/B2) पर अमेरिका पहुंचकर शरण (Asylum) मांगने वाले लगभग 2 लाख विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी श्रम बाजार संरक्षण के तहत H-1B कार्य वीजा याचिकाओं पर $103,265 तक का भारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

भारतीय आईटी उद्योग और प्रवासियों पर प्रभाव: भारत अमेरिकी H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी (लगभग 70% वीजा धारक) है। इस प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों (TCS, Infosys, Wipro) के परिचालन लागत में भारी वृद्धि होगी और वे अमेरिकी ऑन-साइट नियुक्तियों के बजाय भारत में ही ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स’ (GCCs) के विस्तार को प्राथमिकता देंगी।

JPSC वैश्विक अर्थव्यवस्था व भारतीय डायस्पोरा:

• रेमिटेंस (धन प्रेषण): विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर $125 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है, जिसमें अमेरिका का योगदान 20% से अधिक है।
• वीजा श्रेणियां: H-1B (विशेषज्ञता प्राप्त कुशल पेशेवर), L-1 (इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर), F-1 (विद्यार्थी वीजा), B1/B2 (व्यापार एवं पर्यटन वीजा)।

22. Enforcement Directorate Busts Multi-State Fake ITC Network: ₹3.6 Crore Cash Seized

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (Fake ITC) रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए ₹3.6 करोड़ की बेहिसाब नकदी और आपत्तिजनक डिजिटल दस्तावेज जब्त किए।

मोडस ऑपरेंडी व PMLA कार्रवाई: जांच में पाया गया कि शैल कंपनियों (जैसे जंबूद्वीप एक्सपोर्ट्स) के एक जाल के जरिए बिना किसी माल की वास्तविक भौतिक डिलीवरी के केवल कागजों पर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल जनरेट किए गए। इस सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ₹10 करोड़ से अधिक का फर्जी जीएसटी इनपुट क्रेडिट हासिल कर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA, 2002) के तहत आपराधिक आय (Proceeds of Crime) को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की है।

JPSC भारतीय अर्थव्यवस्था व वित्तीय अपराध:

• जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट: वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में अंतिम उत्पाद पर देय कर में से कच्चे माल पर पूर्व में चुकाए गए कर को घटाने की सुविधा।
• डिजिटल निगरानी: जीएसटीएन (GSTN) द्वारा फर्जी कंपनियों की पहचान हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ‘BIFA’ (Business Intelligence and Fraud Analytics) टूल का उपयोग।

23. Severe Flood Crisis in Northern Bihar: Breach in Kazikoraiya-Raghopur Marginal Embankment

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: बिहार के भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के दबाव से राघोपुर-शंकरपुर (काजीकोरैया) मुख्य मार्जिनल जमींदारी बांध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इसके परिणामस्वरूप अकेले राघोपुर गांव के 1,000 से अधिक मकान जलमग्न हो गए और 5,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई।

राहत एवं तकनीकी उपाय: जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा के कटाव को रोकने के लिए 250 लाख बालू की बोरियां (Sandbags), जियो बैग्स और भारी मशीनरी की मदद से टूटे हुए हिस्से पर आपातकालीन रिंग बांध बनाया जा रहा है। नदी बेसिन में दबाव घटाने हेतु फरक्का बैराज (Farakka Barrage) के गेटों को खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है।

JPSC भूगोल व अंतर-राज्यीय नदी बेसिन:

• गंगा नदी बेसिन: झारखंड का साहिबगंज जिला राज्य का एकमात्र जिला है जहां से होकर गंगा नदी लगभग 83 किमी की दूरी तक बहती है।
• फरक्का बैराज: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित, जिसका निर्माण हुगली नदी में गाद हटाने और कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने के लिए 1975 में किया गया था।

24. Unlocking Ancient Secrets: BHU Opens 22 Sealed Boxes of 1957 Archaeological Excavation

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने 1957 में गंगा घाटी के ऐतिहासिक स्थलों से उत्खनित और 69 वर्षों से सीलबंद रखे गए 22 बक्सों को आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए खोला है।

पुरातत्व महत्व व वैज्ञानिक तकनीकें: इन बक्सों में उत्तर-वैदिक काल और मौर्य काल से संबंधित ‘उत्तरी काले पॉलिशदार मृद्भांड’ (Northern Black Polished Ware – NBPW), टेराकोटा की मूर्तियां, तांबे के सिक्के और प्राचीन अस्थि अवशेष शामिल हैं। आधुनिक कार्बन-14 (C-14) डेटिंग, एक्स-रे विवर्तन (XRD) और स्ट्रोंटियम आइसोटोप विश्लेषण के माध्यम से दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में नगरीकरण की निरंतरता और व्यापारिक मार्गों की पुष्टि की जाएगी।

JPSC प्राचीन भारत का इतिहास विशेष:

• द्वितीय नगरीकरण: ईसा पूर्व छठी शताब्दी में लोहे के व्यापक उपयोग से गंगा घाटी में महाजनपदों और व्यापारिक नगरों का उदय।
• झारखंड के पुरातात्विक स्थल: इस्को (हजारीबाग – शैलचित्र), पांडु (पलामू – नवपाषाण युगीन औजार), बेनीसागर (पश्चिमी सिंहभूम – 5वीं सदी की पुरातात्विक मूर्तियां)।

25. Legal Doctrine Analysis: Evolution of ‘Industry’ Definition under Indian Labour Jurisprudence

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के तहत ‘उद्योग’ (Industry) की वैधानिक परिभाषा और 1978 के ऐतिहासिक ‘बैंगलोर वाटर सप्लाई’ मामले के त्रिपक्षीय परीक्षण (Triple Test) के सिद्धांतों पर श्रम न्यायालयों में नवीन विमर्श प्रस्तुत किया गया।

त्रिपक्षीय परीक्षण (Triple Test Doctrine): न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने निर्धारित किया था कि जहां भी (1) व्यवस्थित गतिविधि (Systematic Activity) हो, (2) नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग (Cooperation) हो, और (3) मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन/वितरण होता हो, वह प्रतिष्ठान ‘उद्योग’ माना जाएगा, चाहे उसमें लाभ का उद्देश्य (Profit Motive) हो या न हो। इसके दायरे में शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और क्लब भी आते हैं।

JPSC श्रम कानून व औद्योगिक संबंध (IR):

• श्रम संहिताएं (4 Labour Codes): वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें संहिता (2020)।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 39(d) (समान कार्य के लिए समान वेतन), अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी)।

26. Exercise ‘Udara Shakti 2026’: Indian Air Force Enhances Interoperability in Southeast Asia

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: भारतीय वायु सेना (IAF) की अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों (Su-30 MKI) और C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमानों ने रॉयल मलेशियाई वायु सेना (RMAF) के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास ‘उदारा शक्ति 2026’ (Exercise Udara Shakti) में युद्धाभ्यास पूरा किया।

सामरिक उद्देश्य व एक्ट ईस्ट नीति: इस अभ्यास का मुख्य फोकस ‘बियॉन्ड विजुअल रेंज’ (BVR) कॉम्बैट, जटिल आक्रामक काउंटर एयर ऑपरेशन्स और दोनों सेनाओं के बीच सामरिक डेटा-लिंकिंग की अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना था। यह अभ्यास भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और दक्षिण चीन सागर व मलक्का जलडमरूमध्य के निकट मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा कूटनीति को मजबूती प्रदान करता है।

JPSC प्रमुख संयुक्त युद्धाभ्यास विशेष:

• भारत-मलेशिया: ‘हरिमऊ शक्ति’ (थल सेना अभ्यास), ‘उदारा शक्ति’ (वायु सेना अभ्यास)।
• अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई अभ्यास: ‘समुद्र शक्ति’ व ‘गरुड़ शक्ति’ (इंडोनेशिया), ‘सिम्बेक्स’ (सिंगापुर), ‘सिटमेक्स’ (भारत-सिंगापुर-थाईलैंड)।

27. ‘Operation Amistad’: India Extends Global Humanitarian Assistance & Disaster Relief (HADR)

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मित्र राष्ट्रों को त्वरित मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) उपलब्ध कराने के लिए ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ के तहत भारतीय वायु सेना के विमानों से राहत सामग्री, पोर्टेबल जल शोधन संयंत्र और स्वदेशी ‘आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब’ (BHISHM Cube) फील्ड अस्पताल रवाना किए।

भीष्म क्यूब व भारत की आपदा कूटनीति: ‘प्रोजेक्ट भीष्म’ (Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri) के तहत विकसित यह पोर्टेबल अस्पताल दुनिया का सबसे उन्नत और हल्का अस्पताल है, जिसे हवाई जहाज से गिराया जा सकता है और मात्र 12 मिनट में संचालित किया जा सकता है। इसमें 200 से अधिक गंभीर रोगियों के लिए मिनी-आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और डिजिटल एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है।

JPSC वैश्विक कूटनीति व आपदा प्रबंधन:

• भारत के पूर्व प्रमुख ऑपरेशन: ऑपरेशन दोस्त (तुर्किये-सीरिया भूकंप 2023), ऑपरेशन करुणा (म्यांमार चक्रवात 2023), ऑपरेशन कावेरी (सूडान निकासी 2023)।
• वैश्विक दृष्टिकोण: ‘सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030’ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और CDRI (आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन)।

28. Legal and Historical Facets of the 11th-Century Bhojshala Monument in Dhar (MP)

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: मध्य प्रदेश के धार स्थित 11वीं सदी के ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण और उपासना स्थल अधिनियम के तहत कानूनी अधिकारों को लेकर नागरिक संगठनों के आह्वान पर आधे दिन का शांतिपूर्ण बंद रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण नियमों की अनुपालना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए।

ऐतिहासिक व स्थापत्य पृष्ठभूमि: भोजशाला का निर्माण मालवा के महान परमार वंश के शासक ‘राजा भोज’ (1000–1055 ईस्वी) ने एक प्रमुख विद्यापीठ और मां वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर के रूप में कराया था। राजा भोज स्वयं विद्वान थे और उन्होंने ‘सरस्वतीकंठाभरण’ (व्याकरण ग्रंथ) और ‘समरांगण सूत्रधार’ (वास्तुशास्त्र ग्रंथ) की रचना की थी। 2003 से लागू एएसआई व्यवस्था के तहत यहां प्रत्येक मंगलवार हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति है।

JPSC भारतीय इतिहास व स्थापत्य कला:

• परमार राजवंश: राजधानी धारानगरी (धार)। राजा भोज को ‘कविराज’ की उपाधि दी गई थी।
• प्राचीन स्मारक अधिनियम: ‘प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958’ (AMASR Act) के तहत संरक्षित स्मारकों का विनियमन।

29. India’s ‘Grid Revolution’: Modernising Inter-Regional Power Transmission for 500 GW Renewables

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया (CTUIL) ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को एकीकृत करने हेतु ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ (Green Energy Corridor – GEC Phase-II) के विस्तार की राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की।

तकनीकी आधुनिकीकरण: सौर और पवन ऊर्जा के आंतरायिक (Intermittent) स्वरूप के प्रबंधन हेतु ग्रिड में अत्याधुनिक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) तकनीक, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और गतिशील प्रतिक्रिया के लिए ‘स्टेटकॉम’ (STATCOM) उपकरण लगाए जा रहे हैं। ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ (OSOWOG) पहल के तहत भारत अपने राष्ट्रीय ग्रिड को पड़ोसी देशों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका) के साथ निर्बाध विद्युत व्यापार हेतु जोड़ रहा है।

JPSC ऊर्जा क्षेत्र एवं पर्यावरण सतत विकास:

• पंचामृत लक्ष्य (COP26): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा, 50% ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय स्रोतों से, और वर्ष 2070 तक ‘नेट जीरो’ (Net Zero) उत्सर्जन हासिल करना।
• झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022: राज्य में 4,000 मेगावाट (4 GW) सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य।

30. World Fraternity Day Observed Globally in Memory of Rajyogini Dadi Prakashmani

कोर समाचार व मुख्य तथ्य: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 25 अगस्त को ‘विश्व भ्रातृत्व दिवस’ (World Fraternity Day) के रूप में भारत सहित विश्व के 130 से अधिक देशों में शांति, मानवीय सौहार्द और नैतिक मूल्यों के प्रसार हेतु समारोह आयोजित किए गए।

ऐतिहासिक व सामाजिक योगदान: ब्रह्मा बाबा के 1969 में अव्यक्त होने के पश्चात दादी प्रकाशमणि ने 38 वर्षों (1969 से 2007) तक इस वैश्विक आध्यात्मिक संस्था का कुशल नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में ‘शांति दूत’ (Peace Messenger) का सलाहकार दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने महिला सशक्तीकरण, मूल्य-आधारित शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के आदर्श को व्यावहारिक रूप दिया।

JPSC नीतिशास्त्र एवं प्रमुख दार्शनिक आंदोलन:

• नैतिक मूल्य: प्रशासनिक सेवा में सत्यनिष्ठा, करुणा, भ्रातृत्व भाव और तनाव प्रबंधन की उपादेयता।
• संस्था का मुख्यालय: शांतिवन, माउंट आबू (सिरोही जिला, राजस्थान)।

📊 Key Statistical Indicators & Budgetary Comparisons (Exam Focus)

⚡ Quick Bite: 20 Fast-Revision Exam One-Liners (Exclusive Facts)

1. Bhojshala Monument Location: ऐतिहासिक 11वीं सदी का राजा भोज कालीन सरस्वती विद्यापीठ ‘भोजशाला’ मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है।
2. First In-Vitro Fertilization Calf of Lakhimi Breed: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत असम वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने देशी ‘लखीमी’ नस्ल की विश्व की पहली आईवीएफ बछिया विकसित की।
3. Supreme Court 9-Judge Benchmark Mining Ruling: सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2024 में खनिजों पर राज्य सरकारों के कराधान और सेस लगाने के अधिकार को वैध ठहराया।
4. Peak 24-Hour Rainfall in Palamu: 25 अगस्त को झारखंड में 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 185 मिलीमीटर वर्षा पलामू जिले के अंटारी रोड में दर्ज की गई।
5. RINPAS Institute Location: मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइकियाट्री का प्रमुख ऐतिहासिक संस्थान रिनपास रांची के कांके में स्थित है।
6. Giridih Coal Belt Land Subsidence: गिरिडीह में दशकों पुराने अनियंत्रित भूमिगत खनन के कारण सीसीएल के लंकास्टर अस्पताल परिसर में भीषण भू-धंसान हुआ।
7. ‘Operation Muskaan’ in Jharkhand: रांची पुलिस द्वारा गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाने हेतु यह अभियान चलाया गया।
8. SUDA Tax Collection Restructuring: झारखंड राज्य शहरी विकास अभिकरण ने निजी आउटसोर्स एजेंसियों को हटाकर नगर निकायों को सीधे टैक्स वसूली की जिम्मेदारी सौंपी।
9. Mandatory Commercial Pilot Drug Screening: नागरिक उड्डयन मंत्रालय वाणिज्यिक एयरलाइनों के पायलटों हेतु वार्षिक 100% रैंडम डोप टेस्ट अनिवार्य करने के नियम बना रहा है।
10. Syria US Sanctions Status: अमेरिकी विदेश विभाग ने सीरिया को आधिकारिक ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म’ की काली सूची से बाहर कर दिया है।
11. Computer Facilities in Indian Schools: यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 64.7% स्कूलों में कंप्यूटर और 65% में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।
12. World Fraternity Day Observance: राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि 25 अगस्त को विश्वभर में ‘विश्व भ्रातृत्व दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
13. Exercise Udara Shakti 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) ने हवाई युद्धक समन्वय और अंतर-संचालन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु रॉयल मलेशियाई वायु सेना के साथ यह अभ्यास किया।
14. ‘Operation Amistad’ Relief Mission: भारत सरकार द्वारा संकटग्रस्त मित्र देशों में आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब और चिकित्सा सहायता पहुंचाने का वैश्विक मानवीय मिशन।
15. BHU 1957 Archaeological Discovery: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मध्य गंगा घाटी सभ्यता से संबंधित 1957 के 22 सुरक्षित पुरातात्विक बक्सों का आधुनिक अध्ययन शुरू किया।
16. Lodh Falls River & Hydrography: लोध जलप्रपात (469 फीट) लातेहार के महुआडांड़ में बूढ़ा नदी पर स्थित है, जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है।
17. Chotanagpur Tenancy Act Enactment Date: सीएनटी एक्ट को ब्रिटिश शासन द्वारा 11 नवंबर 1908 को छोटानागपुर प्रमंडल में लागू किया गया था।
18. Jharkhand Flying Institute Aviation Diploma: रांची स्थित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट द्वारा युवाओं हेतु एयर होस्टेस और केबिन क्रू का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
19. Fake ITC Modus Operandi under GST: बिना वास्तविक माल की आपूर्ति किए केवल फर्जी इनवॉइस और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना पीएमएलए के तहत संज्ञेय अपराध है।
20. Proposed H-1B Cap Filing Fee: अमेरिकी प्रशासन ने घरेलू रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई H-1B याचिकाओं पर $103,265 तक का शुल्क लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।

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