झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रमोशन में एससी-एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण (SC-ST Reservation in Promotions) पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, यह घोषित किया कि राज्य सरकार का 31 मार्च, 2003 का संकल्प सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम नागराज और जनरैल सिंह मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमावली बनाने तक प्रभावी नहीं रहेगा। फैसले में कहा गया है कि एससी-एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण तब तक रुका रहेगा जब तक कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नियम नहीं बना लेती। यह निर्णय 6 मार्च को हुई सुनवाई के पूरा होने के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
मुख्य बिंदु SC-ST Reservation in Promotions:
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने कहा कि 2003 का संकल्प सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज और जनरैल सिंह मामले के दिशानिर्देशों के अनुरूप होने तक प्रभावी नहीं होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 85वें संशोधन को सही ठहराया था, जिसमें राज्यों को कहा गया था कि उन्हें इसको लेकर नियमावली बनानी होगी।
- यह मामला 2003 के एक संकल्प से उत्पन्न हुआ था, जिसमें राज्य सरकार ने सड़क निर्माण विभाग में एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देश के बावजूद, झारखंड सरकार ने आवश्यक नियमावली नहीं बनाई, जिससे अब न्यायिक हस्तक्षेप हुआ।
- रघुवंश प्रसाद सहित 31 लोगों ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनका तर्क था कि केवल एक संकल्प द्वारा एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देना गलत है।
- याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बावजूद सरकार द्वारा नियमावली नहीं बनाई गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है।
- कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को सही मानते हुए सरकार के 2003 में जारी संकल्प को निष्प्रभावी घोषित कर दिया और निर्देश दिया कि अब से सरकार तब तक प्रमोशन में एससी-एसटी को आरक्षण नहीं दे सकती, जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नियमावली नहीं बना लेती।
इस निर्णय से एससी-एसटी आरक्षण के प्रमोशन में लागू होने पर रोक लग गई है, जब तक कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उचित नियमावली नहीं बना देती। यह निर्णय सरकारी प्रशासन में न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकार को संवैधानिक दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप नीतियां और नियम बनाने में मदद मिलेगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर प्रदान किया जा सके।
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The Jharkhand High Court, on Tuesday, delivered a significant ruling regarding the reservation for SC-ST categories in promotions, declaring the state government’s resolution dated March 31, 2003, as ineffective until it aligns with the guidelines set by the Supreme Court in the M Nagaraj & Janrail Singh case. The verdict mandates that promotion reservations for SC-ST will remain halted until the government formulates rules in accordance with the Supreme Court’s directives. This decision comes after the completion of hearings on March 6, with the court’s verdict being reserved until now.
Key Points on SC-ST Reservation in Promotions:
- The Acting Chief Justice S Chandrashekhar and Justice Navnita Kumar stated that the 2003 resolution for SC-ST reservation in promotions would not be effective until it complies with the Supreme Court’s guidelines from the M Nagaraj and Janrail Singh case.
- The Supreme Court had validated the 85th amendment of the Constitution, requiring states to create specific regulations for SC-ST reservation in promotions if there is an inadequate representation in certain positions.
- The issue arose from a 2003 resolution by the state government, granting promotion reservations to SC-ST employees in the Road Construction Department, which was challenged by Raghuvansh Prasad among others.
- Despite the Supreme Court’s directive in 2006 regarding the M Nagaraj and Janrail Singh cases, the Jharkhand government failed to establish the necessary rules, leading to the current judicial intervention.
This ruling emphasizes the necessity for the state government to frame rules that are in strict adherence to the Supreme Court’s guidelines regarding SC-ST reservations in promotions, marking a crucial step towards ensuring equity and justice in the administrative processes.
here are some Multiple Choice Questions (MCQs) that reflect the content and its connection to constitutional provisions:
- Which article of the Indian Constitution was discussed in the context of SC-ST reservation in promotions as per the Jharkhand High Court’s decision?
- A) Article 14
- B) Article 16(4)
- C) Article 330
- D) Article 368
- Correct Answer: B) Article 16(4)
- The Jharkhand High Court’s decision on SC-ST reservation in promotions was based on compliance with which Supreme Court case guidelines?
- A) Indra Sawhney vs Union of India
- B) M Nagaraj & Others vs Union of India
- C) Kesavananda Bharati vs State of Kerala
- D) Golaknath vs State of Punjab
- Correct Answer: B) M Nagaraj & Others vs Union of India
- What did the Supreme Court declare regarding the 85th Amendment in the context of SC-ST reservations in promotions?
- A) Invalid
- B) Valid, requiring states to draft rules
- C) Unrelated to reservation in promotions
- D) Only applicable to central government jobs
- Correct Answer: B) Valid, requiring states to draft rules
- As per the Jharkhand High Court’s decision, until when is the SC-ST reservation in promotions halted?
- A) Until the state government revises its policy
- B) Until a new Supreme Court judgment overturns the decision
- C) Until the state government formulates rules in accordance with the Supreme Court’s guidelines
- D) Permanently
- Correct Answer: C) Until the state government formulates rules in accordance with the Supreme Court’s guidelines
- In which year did the Jharkhand Government issue a resolution for SC-ST reservation in promotions, which was later challenged?
- A) 1995
- B) 2000
- C) 2003
- D) 2006
- Correct Answer: C) 2003
