Jharkhand Current Affairs 9 September 2026

Jharkhand Current Affairs 9 September 2026

प्रिय अभ्यर्थियों, jharkhandibaba.in के दैनिक हस्तलिखित अध्ययन अंक में आपका स्वागत है। आज 09 सितंबर 2026 के प्रमुख ई-पेपर संस्करणों—हिंदुस्तान (रांची), द इंडियन एक्सप्रेस, द डेली पायनियर और द एवेन्यू मेल—से संकलित यह व्यापक व विस्तृत करेंट अफेयर्स अध्ययन सामग्री आपकी आगामी JPSC, JSSC CGL एवं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर पूर्णतः परीक्षा-उन्मुख दृष्टिकोण से तैयार की गई है।

Part I: Jharkhand-Specific Current Affairs (झारखंड विशेष — 15 मुख्य समाचार)

1. ED Registers ECIR in JSSC CGL Paper Leak and Corruption Syndicate Cases

• विस्तृत मुख्य तथ्य: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC CGL) संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुए व्यापक प्रश्नपत्र लीक कांड में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002) के अंतर्गत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कर विधिवत अनुसंधान शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक दर्ज दोनों प्राथमिकताओं के वित्तीय पहलुओं की जांच कर रही है।
• पृष्ठभूमि एवं सिंडिकेट संरचना: यह कार्रवाई वर्ष 2024 के नामकुम थाना कांड संख्या 45/24 (मधुमिता कुमारी के बयान पर दर्ज) तथा सीआईडी (CID) द्वारा दर्ज नए केस 1:25 के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया कि गिरोह का मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट, गोड्डा) था, जो राज्य में परीक्षा आयोजित करने वाली आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल (TRS Data Processing Pvt Ltd) का अधिकृत विपणन प्रबंधक भी बना हुआ था। यह एजेंसी पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी काली सूची (Blacklisted) में डाली जा चुकी थी। मामले में अभय की पत्नी सुषमा कुमारी, भाई अक्षय तिवारी तथा अन्य सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): यह प्रकरण प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्थागत शुचिता, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नियमन, सीआईडी बनाम ईडी के अधिकार क्षेत्र और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

2. High Court Stays State Government Order Terminating 99 JSSC CGL Recruits

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2023 (JSSC CGL) के तहत चयनित एवं योगदान दे चुके 99 कर्मियों को बर्खास्त करने के प्रशासनिक आदेश पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है।
• पृष्ठभूमि एवं विधिक दलीलें: सफल अभ्यर्थी आकाश गौरव एवं 98 अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 15 सितंबर 2026 तक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता ने दलील दी कि बिना किसी कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) और बिना व्यक्तिगत संलिप्तता साबित किए पूरी चयन सूची को एकतरफा निरस्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) का सीधा उल्लंघन है। राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर टीडीपीएल से जुड़ी 22 परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): संविधान के अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता), अनुच्छेद 311 (सिविल सेवकों के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान), और कार्यपालिका के नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का यह एक मानक उदाहरण है।

3. Urban Development Department Sanctions ₹73.35 Crores for Modern Municipal Buildings

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के छह प्रमुख शहरी स्थानीय निकायों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त म्यूनिसिपल भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹73.35 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति और बजटीय आवंटन का विधिवत आदेश जारी कर दिया है।
• परियोजना वर्गीकरण एवं वित्तीय विवरण: योजना के अंतर्गत निकायों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:• गैर-टीएसपी क्षेत्र (Non-TSP): छत्तरपुर नगर पंचायत (₹9.84 करोड़), गोड्डा नगर परिषद (₹9.89 करोड़) और झुमरीतिलैया नगर परिषद (₹9.26 करोड़)।• टीएसपी क्षेत्र (Tribal Sub-Plan): गुमला नगर परिषद (₹9.67 करोड़) और जामताड़ा नगर पंचायत (₹9.99 करोड़)।• मेदिनीनगर नगर निगम: इस योजना में सबसे बड़ा आवंटन मेदिनीनगर नगर निगम के लिए ₹24.71 करोड़ स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण होगा, जिसका वित्तीय व्यय दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2026-27 में 67% और वर्ष 2027-28 में शेष 33%) जारी किया जाएगा। निर्माण कार्य ‘जुडको’ (JUIDCO) के माध्यम से पारदर्शी ई-निविदा द्वारा होगा।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, शहरी स्थानीय स्वशासन (ULB) का वित्तीय ढांचा, राज्य योजना प्राधिकृत समिति की भूमिका और जनजातीय उप-योजना (TSP) के विशेष बजटीय प्रावधान।

4. Centre Releases ₹300 Crores to Accelerate Jal Jeevan Mission Projects in Jharkhand

• विस्तृत मुख्य तथ्य: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने और ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को गति देने के लिए राज्य को ₹300 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि विमुक्त कर दी है।
• राजकोषीय साझेदारी एवं उपयोग: हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ‘विभागीय शिखर सम्मेलन 2026’ में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र से यह मांग रखी थी। केंद्र से राशि मिलने के उपरांत अब राज्य सरकार भी अपने हिस्से का ₹300 करोड़ समतुल्य राज्यांश मिलाएगी, जिससे कुल ₹600 करोड़ की तरलता उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग संवेदकों के लंबित बकाए का भुगतान करने और पाइपलाइन जलापूर्ति की अधूरी ग्रामीण योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने में किया जाएगा।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का 50:50 वित्तपोषण अनुपात, ग्रामीण आधारभूत संरचना, जल संरक्षण तकनीक और सतत विकास लक्ष्य (SDG 6) के अंतर्गत नल से जल आपूर्ति।

5. Ranchi University Set to Host 39th Convocation Today at Morabadi

• विस्तृत मुख्य तथ्य: रांची विश्वविद्यालय (RU) का 39वां भव्य दीक्षांत समारोह आज 09 सितंबर 2026 को मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित होने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार सुबह 11 बजे समारोह का उद्घाटन करेंगे।
• अकादमिक आंकड़े व विशिष्टताएं: इस वर्ष विभिन्न संकायों के कुल 6,923 विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करने के योग्य हैं, जिनमें से औपचारिक आवेदन करने वाले 3,353 छात्र-छात्राओं को आज मंच से व काउंटरों के माध्यम से डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कुल 58 विश्वविद्यालय टॉपरों के बीच 71 स्वर्ण पदक वितरित किए जाएंगे, जिसमें 44 छात्राओं (बेटियों) का दबदबा रहेगा। समारोह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA) की कुलपति प्रो. शशिकला वंजारी और आईआईएम कोलकाता के निदेशक प्रो. आलोक कुमार राय को मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। सिंडिकेट ने समारोह हेतु ₹45.50 लाख के नियंत्रित बजट को मंजूरी दी है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड में उच्च शिक्षा का विकास, महिला सशक्तिकरण के शैक्षणिक सूचकांक, विश्वविद्यालय प्रशासन तथा नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अंतर्गत बहु-विषयक उपाधि प्रणाली।

6. High Court Rules Customary Law Cannot Override Service Conduct Rules for Compassionate Appointments

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक युगांतरकारी विधिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के की गई दूसरी शादी के आधार पर दूसरी पत्नी मृतक सरकारी सेवक की अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं हो सकती।
• केस का विवरण व विधिक नज़ीर: यह मामला दिवंगत पंचायत सेवक बरनवास मालतो की कथित दूसरी पत्नी की अपील पर आया था। अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि संताल जनजाति के प्रथागत कानून (Customary Law) में दूसरी शादी को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि प्रथागत मान्यताएं सरकारी सेवा नियमावली के नियम 23(2) को निष्प्रभावी नहीं कर सकतीं। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरी शादी से उत्पन्न बच्चे अवैध नहीं माने जाएंगे; वे कानूनन वैध उत्तराधिकारी होंगे और उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य वित्तीय सेवा लाभों में उनका वैध हिस्सा प्राप्त होगा।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): जनजातीय प्रथागत कानून बनाम संवैधानिक प्रशासनिक सेवा आचरण नियम, व्यक्तिगत कानूनों की सीमाएं, अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता और सिविल सेवा नियम।

7. Minor Killed and Six Injured in Severe Coal Mine Land Subsidence in Dhanbad

• विस्तृत मुख्य तथ्य: धनबाद जिले के जोगता थाना अंतर्गत बीसीसीएल (BCCL) सिजुआ क्षेत्र की मोदीडीह कोलियरी स्थित 10 नंबर तीन पट्टियां धौड़ा में मंगलवार तड़के लगभग 5:45 बजे अचानक भीषण भूमि धंसान (Land Subsidence) हुआ, जिससे कई रिहायशी मकान मलबे में समा गए। हादसे में 10 वर्षीय बालक विक्रम कुमार भुइयां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
• पुनर्वास व जनआक्रोश: घटना के समय जब जमीन फटी, तब लोग सुबह पानी भरने गए थे जबकि बच्चे घर में सो रहे थे। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने कतरास-कपुरिया मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद आसपास के 12 असुरक्षित मकानों को खाली कराया गया और प्रभावितों को सिजुआ स्टेडियम में अस्थायी शरण व आउटसोर्सिंग में नियोजन देने पर सहमति बनी।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड में अनियंत्रित और अवैज्ञानिक कोयला खनन के पर्यावरणीय व मानवीय दुष्प्रभाव, भूमिगत अग्नि क्षेत्र, झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार (JRDA) की चुनौतियां और आपदा जोखिम प्रबंधन।

8. Agriculture Department Partners with ICRISAT for Advanced GIS and Soil Acidity Management

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड में कृषि को अधिक वैज्ञानिक, सटीक और जलवायु-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस में ‘इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स’ (ICRISAT) के विशेषज्ञों और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
• तकनीकी हस्तक्षेप के बिंदु: बैठक में झारखंड की मिट्टी में अत्यधिक अम्लीयता (Soil Acidity) और घटती उर्वरता को सबसे बड़ी कृषि चुनौती माना गया। आईसीआरआईएसएटी की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जीआईएस (GIS) और मशीन लर्निंग आधारित मॉडलिंग से राज्य की मिट्टी और फसल चक्र का वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे यह तय होगा कि किस भूभाग में कौन सी फसल उपयुक्त होगी, किसानों को चूना उपचार (Lime Treatment) कैसे दिया जाए और दलहन-तिलहन की जलवायु-सहनशील किस्मों को कैसे बढ़ावा मिले।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड के कृषि-जलवायु क्षेत्र (Sub-zones IV, V, VI), लाल और लेटराइट मिट्टी की अम्लीय प्रकृति, फसल विविधीकरण और तकनीकी आधारित सटीक कृषि (Precision Agriculture)।

9. Governor Gangwar Calls for Value-Based Learning at Jamshedpur Women’s University Convocation

• विस्तृत मुख्य तथ्य: जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी (JWU) का चतुर्थ दीक्षांत समारोह बिष्टुपुर स्थित एक्सएलआरआई (XLRI) ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और लगभग 2,200 छात्राओं को उपाधियां प्रदान कीं।
• समारोह के प्रमुख बिंदु: राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर कौशल, शोध और नवाचार से जोड़ती है, जो ‘विकसित भारत@2047’ के निर्माण का आधार है। समारोह में चार शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई, गणित की मुस्कान महतो को कुलाधिपति पदक (Chancellor’s Medal) मिला तथा गृह विज्ञान की श्वेता तिवारी (चार वर्षीय यूजी टॉपर) को डॉ. रेखा झा स्वर्ण पदक व ₹1 लाख का नकद चेक प्रदान किया गया।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): राज्य में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य, उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता, शोध पारिस्थितिकी तंत्र और झारखंड में कौशल विकास के अवसर।

10. State Tributes Gua Firing Martyrs on 46th Commemoration Day in West Singhbhum

• विस्तृत मुख्य तथ्य: अलग झारखंड राज्य और ‘जल, जंगल, जमीन’ की रक्षा के लिए 08 सितंबर 1980 को बिहार सैन्य पुलिस की गोलियों से शहीद हुए आदिवासियों की स्मृति में पश्चिमी सिंहभूम के गुवा शहीद स्थल पर 46वां शहादत दिवस पूर्ण श्रद्धा और शांति के साथ मनाया गया।
• आंदोलन का इतिहास व वर्तमान रुख: परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, विधायक सोनाराम सिंकु, निरल पूर्ति तथा डुमरी विधायक जयराम महतो ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। नेताओं ने स्मरण किया कि गुवा गोलीकांड झारखंड आंदोलन का वह निर्णायक मोड़ था जिसने आदिवासियों के वनाधिकार और पहचान के संघर्ष को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के आश्रितों को सम्मान राशि और क्षैतिज आरक्षण देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का कालक्रम, कोल्हान का वन आंदोलन (जंगल काटो आंदोलन), 1980 का गुवा गोलीकांड और झारखंड के प्रमुख शहीद स्थल।

11. High Court Rejects 66-Year-Old Plea for Restoration of Acquired Nagri Land

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के कांके अंचल अंतर्गत नगड़ी मौजा में वर्ष 1957-58 में अधिग्रहित 2.98 एकड़ भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर मूल रैयतों को वापस सौंपने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
• विधिक सिद्धांत: उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक आदेश में व्यवस्था दी कि जब किसी भूमि का अधिग्रहण तत्कालीन भूमि अर्जन कानून के तहत विधि-सम्मत तरीके से पूर्ण हो चुका हो और मूल भू-स्वामियों को मुआवजा भी भुगतान किया जा चुका हो, तो केवल इस आधार पर भूमि वापस नहीं मांगी जा सकती कि उसका मूल सार्वजनिक उपयोग बदल गया है। एक बार राज्य में भूमि का पूर्ण स्वत्व निहित होने के बाद रैयती अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act 1908) की धारा 46 व 49, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (RFCTLARR Act) तथा अधिग्रहित भूमि के उपयोग संबंधी सर्वोच्च न्यायिक निर्णय।

12. XLRI XCITE Announces First Cohort of 51 Rural Startups with NABARD Support

• विस्तृत मुख्य तथ्य: एक्सएलआरआई जमशेदपुर के ‘काउंसिल फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रिन्योरशिप’ (XCITE) ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के सहयोग से ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम के पहले कोहॉर्ट हेतु 51 ग्रामीण उद्यमों के चयन की आधिकारिक घोषणा की है।
• चयन प्रक्रिया एवं सामाजिक विविधता: पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के नौ राज्यों से प्राप्त कुल 338 आवेदनों में से कठोर त्रिस्तरीय मूल्यांकन के उपरांत 51 स्टार्टअप्स का चयन किया गया। इनमें 25 उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित हैं तथा 20 संस्थापक अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से हैं। ये उद्यम स्थानीय कृषि, गैर-इमारती वनोपज (NTFP), ग्रामीण हस्तशिल्प और सर्कुलर इकोनॉमी आधारित प्रसंस्करण में कार्यरत हैं, जिन्हें वित्तीय अनुदान, बाजार लिंकेज और विशेषज्ञ मेंटरशिप प्रदान की जाएगी।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड में ग्रामीण औद्योगिकीकरण, गैर-कृषि आजीविका संवर्धन, नाबार्ड की विकास योजनाएं और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र।

13. Food & Civil Supplies Department Enforces Mandatory e-KYC for Paddy Procurement

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ विपणन मौसम (KMS) 2026-27 के लिए धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और बिचौलिया-मुक्त बनाने के लिए किसानों का e-KYC और भू-स्वामित्व सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
• प्रक्रिया एवं समय-सीमा: विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदा जाएगा, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा और भूमि सत्यापन संबंधित अंचल व आपूर्ति कार्यालय द्वारा अनुमोदित होगा। किसानों को 15 नवंबर 2026 से पूर्व अपने निकटतम लैम्प्स-पैक्स (LAMPS-PACS), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) अथवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) से संपर्क कर सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): राज्य में धान अधिप्राप्ति बोनस नीति, कृषि विपणन सुधार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की कार्यप्रणाली।

14. JSMDCL Issues Fresh Tender for E-Auction of Sand Mines in Bokaro and Dhanbad

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDCL) ने धनबाद प्रमंडल के अंतर्गत बोकारो और धनबाद जिलों में पूर्व संचालित नदी घाटों पर भंडारित लघु खनिज बालू (Sand) के वाणिज्यिक उठाव हेतु खुली आम ई-नीलामी की संशोधित तिथियों की घोषणा की है।
• पर्यावरणीय एवं प्रशासनिक उद्देश्य: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त निर्देशों के आलोक में मानसून उपरांत अवैध बालू खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने तथा राज्य के गैर-कर राजस्व (Non-tax Revenue) को बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। निविदा डालने की अंतिम तिथि 15 सितंबर और तकनीकी बिड खोलने की तिथि 18 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, बालू घाटों का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR), सतत रेत खनन दिशानिर्देश और राज्य की खनिज अर्थव्यवस्था।

15. Sona Sobran Udan Academy Floats Global E-Bids for Flying Training Aircraft

• विस्तृत मुख्य तथ्य: झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अंतर्गत संचालित सोना सोब्रान उड़ान अकादमी) ने डीजीसीए (DGCA) अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (FTO) हेतु वैश्विक स्तर पर उपलब्ध पूर्व-स्वामित्व वाले (Pre-owned) सिंगल और मल्टी-इंजन पिस्टन विमानों के एम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर आमंत्रित किए हैं।
• कौशल विकास का विजन: रांची के राजकीय हैंगर (बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड) में स्थित इस उड़ान अकादमी का उद्देश्य झारखंड के स्थानीय युवाओं को रियायती दर पर वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण (Commercial Pilot License – CPL) और मल्टी-इंजन रेटिंग प्रदान करना है, जिससे उन्हें नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सीधे रोजगार के अवसर मिल सकें।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (JPSC/JSSC): झारखंड में तकनीकी व व्यावसायिक कौशल अवसंरचना, नागरिक उड्डयन नीति और राज्य सरकार की युवा रोजगारोन्मुख योजनाएं।

---

Part II: National & International Affairs (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय — 15 मुख्य समाचार)

16. PM Narendra Modi Dedicates Western Dedicated Freight Corridor in Vadodara

• विस्तृत मुख्य तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वड़ोदरा में एक विशाल जनसभा में ₹30,700 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित 1,506 किमी लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के अंतिम तीन प्रमुख रेल खंडों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही देश का संपूर्ण 2,843 किमी लंबा समर्पित मालवहन कॉरिडोर नेटवर्क (EDFC + WDFC) पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित हो गया।
• आर्थिक व परिचालन प्रभाव: यह कॉरिडोर दादरी (उत्तर प्रदेश) को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT, नवी मुंबई) से सीधे जोड़ता है। कॉरिडोर पर मालगाड़ियों की औसत गति सामान्य ट्रैकों की 25 किमी/घंटा से बढ़कर 50-60 किमी/घंटा हो गई है। जेएनपीटी से वड़ोदरा तक चलने वाली एक एकल डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन 250 भारी ट्रकों के बराबर माल ढोती है, जिससे समय की बचत 30 घंटे से घटकर 10-12 घंटे रह गई है और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत में ऐतिहासिक कमी आएगी।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL) और विश्व बैंक व जायका (JICA) का वित्तीय मॉडल।

17. India and China Hold Two-Day Corps Commander-Level Military Talks in Eastern Sector

• विस्तृत मुख्य तथ्य: भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पूर्वी सेक्टर में सीमावर्ती तनाव को सुलझाने हेतु दो दिवसीय कोर कमांडर स्तर की फ्लैग बैठक संपन्न हुई। पहले दिन यह वार्ता अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र वाचा (भारतीय सीमा) तथा दूसरे दिन दमाई (चीनी सीमा) में आयोजित की गई।
• सामरिक पृष्ठभूमि: पूर्वी सेक्टर में इस स्तर की संस्थागत सैन्य बैठक पहली बार आयोजित की गई है। भारतीय सेना की 3 कोर (स्पीयर कोर) के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने चीनी समकक्ष से सीधी वार्ता की। यह बैठक बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच संपन्न विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ताओं तथा सीमा परामर्श तंत्र (WMCC) में बनी सहमति के अनुपालन में हुई, जिसका उद्देश्य पेट्रोलिंग विवादों को सुलझाना है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): भारत-चीन सीमा प्रबंधन संरचना, एलएसी पूर्वी क्षेत्र (मैकमोहन रेखा) की संवेदनशीलता, द्विपक्षीय विश्वास निर्माण उपाय (CBMs) और ब्रिक्स सम्मेलन से पूर्व कूटनीतिक हलचल।

18. Supreme Court to Formulate Pan-India Safety Guidelines for Student PGs and Hostels

• विस्तृत मुख्य तथ्य: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में एक निजी छात्र हॉस्टल (‘होस्टल डेज़’) की पांच मंजिला इमारत ढहने से सात लोगों (पांच छात्रों सहित) की दर्दनाक मौत के मामले का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने देशभर के पीजी (PG) और छात्र हॉस्टलों की सुरक्षा हेतु अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तय करने का संकेत दिया है।
• न्यायिक रुख व विनियामक विफलता: न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यह मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के शिक्षा केंद्रों (कोटा, प्रयागराज, मुखर्जी नगर) में आवासीय संपत्तियों को अवैध तरीके से बहुमंजिला हॉस्टलों में तब्दील किया जा रहा है। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के संकेत दिए हैं। एमिकस क्यूरी ने बेसमेंट में जलभराव, बिना पिलर अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण और फायर सेफ्टी एनओसी की अनुपस्थिति पर गंभीर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): संविधान का अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन का अधिकार), नगरपालिका भवन उप-नियम (Building Bye-laws), नगरीय विनियामक विफलता और न्यायिक सक्रियता।

19. Houthi Drone and Missile Strikes Hit Saudi Energy Infrastructure Across Four Cities

• विस्तृत मुख्य तथ्य: यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र के चार शहरों—खमीस मुशायत, आभा, नजरान और जाज़ान—में स्थित ऊर्जा व तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसमें 70 से अधिक नागरिक घायल हुए और तेल शोधक संयंत्रों में आग लग गई।
• वैश्विक भू-राजनीतिक व आर्थिक हलचल: नासा के उपग्रह चित्रों में जाज़ान रिफाइनरी और आभा तेल वितरण केंद्र से घना धुआं उठता देखा गया। इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर $99.5 प्रति बैरल तक पहुंच गए। भारत जैसे 88% तेल आयात पर निर्भर देश के लिए यह गंभीर राजकोषीय संकट उत्पन्न करता है, जिससे भारतीय रुपया 28 पैसे टूटकर 94.84 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): पश्चिम एशिया संकट, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य की सामरिक स्थिति, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार संतुलन और वैश्विक मुद्रास्फीति।

20. US Imposes 36 Fresh Sanctions Targeting Iran’s Aviation and Technology Network

• विस्तृत मुख्य तथ्य: संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ईरान के वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र (विशेषकर महान एयर) और उन मुखौटा कंपनियों के खिलाफ 36 नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध जारी किए हैं जो संवेदनशील तकनीक और अमेरिकी मूल के विमान पुर्जों की अवैध खरीद में संलिप्त थीं।
• प्रतिबंधों का दायरा: इन प्रतिबंधों में तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित कई ऐसी मध्यस्थ लॉजिस्टिक्स कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है जो भ्रामक ट्रांसशिपमेंट मार्गों के माध्यम से तेहरान को ड्रोन, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरण पहुंचा रही थीं। अमेरिकी प्रशासन ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में सख्त सतर्कता एडवाइजरी जारी की है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबंध (Secondary Sanctions), वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अमेरिकी प्रतिबंध कानून (CAATSA) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अनुपालन।

21. Modi-Putin Bilateral Summit Set Ahead of 18th BRICS Leaders’ Meeting in Delhi

• विस्तृत मुख्य तथ्य: क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने पुष्टि की है कि नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पूर्व 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक होगी।
• रणनीतिक एजेंडा व स्थानीय मुद्रा व्यापार: रूस ने रेखांकित किया है कि ब्रिक्स देशों के बीच 90% से अधिक व्यापार अब डॉलर के बजाय उनकी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपया-रूबल) में हो रहा है। द्विपक्षीय वार्ता में रूस द्वारा भारत को 5वीं पीढ़ी के सुखोई-57 (Su-57) स्टील्थ फाइटर जेट की तकनीकी साझेदारी (Technology Transfer), नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण और कच्चे तेल की दीर्घकालिक आपूर्ति पर गहन विचार-विमर्श होगा।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): ब्रिक्स का विस्तार, वैश्विक डी-डॉलरीकरण (De-dollarisation), रक्षा कूटनीति, भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी और यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की भूमिका।

22. Nepal Flash Flood Death Toll Mounts to 1,357; Demand for Climate Compensation Intensifies

• विस्तृत मुख्य तथ्य: नेपाल के लांगटांग लिरुंग पर्वत शिखर पर ग्लेशियर ढहने (Glacier Avalanche) और भारी मानसूनी वर्षा के कारण त्रिशूली नदी घाटी में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,357 हो गई है, जबकि 5,326 लोग अभी भी लापता हैं।
• ‘क्षतिपूर्ति’ कूटनीति: इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल की 12 से अधिक जलविद्युत परियोजनाओं को तबाह कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंचों पर स्पष्ट किया कि नगण्य कार्बन उत्सर्जन करने वाले पर्वतीय देश ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं। नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र के ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ (Loss and Damage Fund) से सहायता (Aid) के बजाय कानूनी और नैतिक क्षतिपूर्ति (Compensation) की मांग उठाई है, जिससे वैश्विक जलवायु वार्ता में नया मोड़ आ गया है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOF), हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) का कॉप फ्रेमवर्क और सीमा-पार आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली।

23. Australian Government Proposes Legislation Allowing Users to Opt Out of Social Media Algorithms

• विस्तृत मुख्य तथ्य: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने देश की संसद में एक ऐतिहासिक ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर’ (Digital Duty of Care) कानून का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से अधिक आयु के उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया फीड्स पर एल्गोरिदम से बाहर निकलने (Opt-out) का वैधानिक अधिकार मिलेगा।
• उद्देश्य एवं आर्थिक दंड: उपयोगकर्ता अब यह तय कर सकेंगे कि वे अपनी पसंद के आधार पर केवल उन खातों की पोस्ट देखें जिन्हें वे फॉलो करते हैं, न कि मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा थोपी गई सामग्री। यह कानून बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर, घृणास्पद विचारों और हिंसक वीडियो से बचाने के लिए लाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली टेक कंपनियों पर $78.6 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): सोशल मीडिया विनियमन, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नैतिकता, उपभोक्ता विकल्प और डिजिटल नागरिक अधिकार।

24. First Indian Genome-Wide Study Identifies 21 Genetic Regions Linked to Endometriosis

• विस्तृत मुख्य तथ्य: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ (NIRRCH, मुंबई) के नेतृत्व में किए गए भारत के पहले जीनोम-व्यापी एसोसिएशन अध्ययन (GWAS) में भारतीय महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस रोग से जुड़े 21 नए आनुवंशिक क्षेत्रों की पहचान की गई है।
• चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक शोध: नेचर की ‘साइंटिफिक रिपोर्ट्स’ में प्रकाशित इस अध्ययन में देश के 18 चिकित्सा केंद्रों से नैदानिक रूप से पुष्ट मामलों का विश्लेषण किया गया। एंडोमेट्रियोसिस (गर्भाशय के ऊतकों का बाहर बढ़ना) प्रजनन आयु की लगभग 10% महिलाओं को गंभीर दर्द और बांझपन (Infertility) से पीड़ित करता है। अब तक वैश्विक शोध केवल यूरोपीय आबादी के डेटा पर आधारित था, अतः यह भारतीय जीनोमिक डेटासेट शुरुआती बायोमार्कर पहचान और लक्षित उपचार के नए रास्ते खोलेगा।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): मानव जीनोमिक्स, परिशुद्ध चिकित्सा (Precision Medicine), सार्वजनिक स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी और महिला प्रजनन स्वास्थ्य चुनौतियां।

25. Maharashtra FDA Suspends Licences of Railway Catering Supplier and ISKCON Kitchens

• विस्तृत मुख्य तथ्य: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुर्ला स्थित आईआरसीटीसी से जुड़े कैटरर ‘आर.के. एसोसिएट्स’ तथा जुहू स्थित ‘इस्कॉन’ के तीन प्रमुख भोजनालयों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।
• जांच में पाई गई अनियमितताएं: निरीक्षण के दौरान खाद्य भंडारण क्षेत्रों में भारी गंदगी, कॉकरोच व चूहों का संक्रमण, खुले कूड़ेदानों के पास भोजन पकाने, टूटी फर्श, अनफ़िल्टर्ड पेयजल का उपयोग और कार्यरत कर्मचारियों के अनिवार्य मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति पाई गई, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSSAI) का गंभीर उल्लंघन है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमन, संस्थागत कैटरिंग का ऑडिट और उपभोक्ता संरक्षण।

26. Adani Enterprises Emerges Top Bidder Under ₹37,500 Crore Coal Gasification Scheme

• विस्तृत मुख्य तथ्य: केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा देश में स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण को गति देने के लिए शुरू की गई ₹37,500 करोड़ की सरफेस कोल एवं लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना के पहले दौर में अदानी एंटरप्राइजेज ने सबसे अधिक तीन परियोजनाओं के लिए बोलियां जमा की हैं।
• परियोजनाएं व वित्तीय प्रोत्साहन: योजना के तहत कुल सात आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अदानी के अलावा एनटीपीसी (NTPC) ने सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) और तालचेर फर्टिलाइजर्स ने कोयले से यूरिया उत्पादन हेतु आवेदन दिया है। सरकार संयंत्र व मशीनरी की लागत पर 20% तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य 75 मिलियन टन कोयले को रासायनिक रूप से संश्लेषित कर यूरिया, मेथनॉल और सिन् गैस (Syngas) का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता घटाना है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन, शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियां।

27. UN General Assembly Formally Adopts 2018 ‘Equal Earth’ Map Projection

• विस्तृत मुख्य तथ्य: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 164 देशों के भारी समर्थन (भारत सहित) से 18वीं शताब्दी के पारंपरिक मर्केटर प्रोजेक्शन (Mercator Projection) के स्थान पर 2018 के आधुनिक ‘इक्वल अर्थ’ (Equal Earth) मानचित्र डिजाइन को आधिकारिक रूप से अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है।
• मानचित्रकला में वि-उपनिवेशीकरण: 1569 में नाविकों के लिए तैयार किए गए मर्केटर नक्शे में भूमध्य रेखा से दूर स्थित ध्रुवीय और पश्चिमी देशों (जैसे ग्रीनलैंड और यूरोप) का आकार अत्यधिक बड़ा दिखता था, जबकि अफ्रीका महाद्वीप (जो वास्तव में ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है) को बहुत छोटा दिखाया गया था। नया ‘इक्वल अर्थ’ नक्शा एक समान-क्षेत्रीय प्रक्षेपण (Equal-Area Projection) है जो सभी महाद्वीपों के वास्तविक भौगोलिक अनुपातों को निष्पक्षता से दर्शाता है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): मानचित्रकला (Cartography) के मूल सिद्धांत, मर्केटर बनाम इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन, भौगोलिक विकृतियां और वैश्विक दक्षिण का भू-राजनीतिक प्रतिनिधित्व।

28. Indian White-Collar Hiring Expands 14% in August Led by AI and Automation Roles

• विस्तृत मुख्य तथ्य: नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स (Naukri JobSpeak Index) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगस्त महीने में संगठित व्हाइट-कॉलर रोजगार बाजार में 14% की वार्षिक (YoY) वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका नेतृत्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) की भूमिकाओं ने किया, जिसमें 31% का तीव्र उछाल आया।
• क्षेत्रवार प्रदर्शन: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 19%, हेल्थकेयर में 16% और रिटेल सेक्टर में 15% की मजबूत भर्ती वृद्धि दर्ज की गई। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कॉर्पोरेट जगत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डेटा साइंस और ग्राहक सेवा प्रबंधन के विशेषज्ञों की मांग में अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): भारतीय रोजगार बाजार की प्रवृत्तियां, तकनीकी परिवर्तन का कार्यबल पर प्रभाव, कौशल विकास और चतुर्थ औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0)।

29. India’s Operational Office REIT Stock Surges 74% to 167 Million Square Feet

• विस्तृत मुख्य तथ्य: उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) और नाइट फ्रैंक इंडिया की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत में परिचालन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) का पोर्टफोलियो 74% की वार्षिक वृद्धि के साथ 167 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गया है, जो देश के कुल ग्रेड-ए कार्यालय स्टॉक का 10% है।
• शहरवार स्थिति एवं महत्व: कुल रीट संपत्तियों में 67.6 मिलियन वर्ग फीट के साथ बेंगलुरु शीर्ष पर है, जिसके बाद हैदराबाद (20.2 मिलियन वर्ग फीट) और मुंबई (24.6 मिलियन वर्ग फीट) का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार 38 मिलियन वर्ग फीट अतिरिक्त वाणिज्यिक स्थान निर्माणाधीन पाइपलाइन में है। यह विकास भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट में खुदरा निवेशकों की भागीदारी और पूंजी पुनर्चक्रण (Capital Recycling) को मजबूत कर रहा है।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): भारतीय वित्तीय बाजार, सेबी (SEBI) के तहत रीट और इनविट (InvITs) की कार्यप्रणाली, अचल संपत्ति मुद्रीकरण और संस्थागत विदेशी निवेश।

30. Severe Monsoon Flooding Across 13 Bihar Districts Inundates 1 Lakh Hectares of Farmland

• विस्तृत मुख्य तथ्य: पड़ोसी राज्य बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, सोन, बागमती और पुनपुन नदियों के उफान पर होने से 13 जिलों के 480 से अधिक ग्राम पंचायतों की 34.31 लाख से अधिक आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में आ गई है, जिससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर में लगी खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं।
• चरम जलस्तर व राहत अभियान: भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी का जलस्तर 36.80 मीटर दर्ज किया गया, जिसने 2021 के अपने उच्चतम स्तर (36.75 मीटर) को पार कर लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 432 सामुदायिक रसोइयां और 14 राहत शिविर स्थापित किए हैं तथा आवागमन हेतु 1,832 नावें तैनात की हैं। पटना, सारण, वैशाली, कटिहार और मुंगेर में फसलों के साथ 600 से अधिक ग्रामीण सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं।
• परीक्षाोपयोगी दृष्टि (UPSC/JPSC): गंगा नदी बेसिन बाढ़ प्रबंधन, कोसी-गंगा बेसिन की भौगोलिक संवेदनशीलता, कृषि इनपुट अनुदान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की कार्यप्रणाली।

---

Data Comparison Table: Key Infrastructure & Economic Indicators

Indicator / Project Category	Key Statistics / Financial Outlay	Strategic Relevance for Exam
Dedicated Freight Corridors (EDFC + WDFC)	2,843 Route KM Total (₹30,700+ Cr recent completion)	डबल-स्टैक कंटेनर संचालन से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी व मालगाड़ी गति 50+ किमी/घंटा करना।
Jharkhand Municipal Buildings Outlay	₹73.35 Crores across 6 urban local bodies	शहरी स्थानीय निकायों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, टीएसपी बनाम गैर-टीएसपी ढांचागत विकास।
Surface Coal Gasification Incentive Scheme	₹37,500 Crores (Targeting 75 MT coal gasification)	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, यूरिया व सिन् गैस उत्पादन और ऊर्जा आयात निर्भरता में कमी।
Operational Office REIT Stock in India	167 Million Sq Ft (74% YoY Expansion)	वाणिज्यिक संपत्तियों का वित्तीय मुद्रीकरण, पूंजी पुनर्चक्रण और संस्थागत विदेशी निवेश।
Bihar Flood Impact Assessment	34.31 Lakh People Affected; 1 Lakh Hectares Submerged	गंगा-कोसी नदी तंत्र प्रबंधन, कृषि नुकसान अनुदान और अंतर-राज्यीय आपदा समन्वय।

Flowchart: Surface Coal Gasification Project Implementation Cycle

---

Part III: Quick Bite Section (20 Fast-Revision One-Liners)

Part IV: Frequently Asked Questions (परीक्षा उपयोगी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी)