Daily Master Briefing
07 August 2026 | 07 अगस्त 2026
JPSC / JSSC Current Affairs Edition

दैनिक समसामयिकी एवं मास्टर एनालिसिस (Daily Current Affairs & Master Analysis)

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), JSSC एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का प्रमाणिक, विश्लेषणात्मक व परीक्षा-उन्मुख दैनिक मास्टर बुलेटिन।

📌 कार्यकारी सारांश एवं ओरिएंटेशन (Executive Summary & High-Yield Orientation)

Welcome to Jharkhand Current Affairs 7 August 2026. आज के प्रमुख प्रादेशिक घटनाक्रमों में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का निरंतर आंदोलन तथा छात्रों द्वारा 11 सदस्यीय वार्ता समिति का गठन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बाढ़ प्रभावित असम राज्य को ₹3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना, तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा राज्य में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,800 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त करना शामिल है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लोकसभा द्वारा यूपीआई (UPI) और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े प्रावधानों वाला विधेयक पारित किया जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच पश्चिम एशिया के हालातों पर टेलीफोन पर चर्चा, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीट (NEET-UG) परीक्षा सुधारों और एनडीए (NTA) की कार्यप्रणाली पर कड़े निर्देश प्रमुख बिंदु हैं।

📊 डेटा डैशबोर्ड एवं प्रमुख पहल (Data Dashboard & Key Schemes Index)

योजना / पहल / परियोजना (Scheme/Project)	अधिकार क्षेत्र / निकाय (Authority)	मुख्य मेट्रिक्स / प्रावधान (Key Metrics)	रणनीतिक उद्देश्य (Strategic Purpose)
असम बाढ़ राहत सहायता (Assam Flood Relief Aid)	झारखंड सरकार	मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई	आपदाग्रस्त राज्य में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सहयोग देना
अग्निशमन आधुनिकीकरण (Mini Water Tenders Fleet)	गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा	58 आधुनिक मिनी वाटर टेंडर (मिस्ट तकनीक युक्त) का लोकार्पण	संकरी गलियों व सघन बस्तियों में त्वरित अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना
जेएसएलपीएस मानव संसाधन नीति (JSLPS HR Policy Revision)	ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड	वेतन में 60% तक वृद्धि, 1,300 नए रोजगार सृजन व ग्रेच्युटी लाभ	कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना और आजीविका मिशन को सुदृढ़ करना
लद्दाख हिम तेंदुआ सफारी (Ladakh Snow Leopard Safari)	लद्दाख प्रशासन / वन विभाग	भारत की पहली उच्च-तुंगता वाली वन्यजीव जीप सफारी की शुरुआत	टिकाऊ ईको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देना
अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण (Agni-4 Missile Test)	डीआरडीओ एवं रणनीतिक बल कमान	चांदीपुर, ओडिशा से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण	देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक निवारण को मजबूत करना

🔍 विषय-वार विस्तृत विश्लेषण (Topic-Wise Deep Dives: 20 Full News Items)

TOPIC 01 – JHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSION

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं पर विपक्षी सदस्यों का प्रदर्शन

झारखंड विधानसभा का छह दिवसीय मानसून सत्र गुरुवार को कड़ी सुरक्षा और हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन भाजपा विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सदन के बाहर और अंदर अनोखा प्रदर्शन किया तथा मास्क पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सरकार चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट शुक्रवार को सदन के पटल पर रखेगी।
झारखंड के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) का प्रतिवेदन भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

TOPIC 02 – JPSC/JSSC STUDENT STIR & COMMITTEE

परीक्षा सुधार आंदोलन: छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की, राहुल गांधी का समर्थन

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी रहा। सरकार के साथ संवाद स्थापित करने के लिए छात्रों ने 8 छात्र प्रतिनिधियों, 2 पत्रकारों और 1 अधिवक्ता को मिलाकर कुल 11 सदस्यीय वार्ता समिति का गठन किया है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का समर्थन किया और सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की अपील की।

छात्रों की मुख्य मांग टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की है।
छात्र संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग दोहराई है।
विभिन्न छात्र संगठनों ने शुक्रवार को विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है।

TOPIC 03 – JHARKHAND AID TO ASSAM FLOOD VICTIMS

संघीय सहयोग की मिसाल: झारखंड सरकार ने बाढ़ प्रभावित असम को ₹3 करोड़ की राहत राशि भेजी

असम में मानसून के दौरान आई भीषण बाढ़ और मानवीय संकट को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3 करोड़ की वित्तीय सहायता असम सरकार को भेजी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा को पत्र लिखकर संकट की इस घड़ी में पूरी एकजुटता और सहयोग का आश्वासन दिया है। असम के सीएम ने इस सहायता के लिए झारखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है।

असम में इस वर्ष बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हुए हैं और भारी तबाही हुई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सक्षम नागरिकों से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है।
यह कदम अंतर-राज्यीय सौहार्द और आपदा प्रबंधन में सहयोगात्मक संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।

TOPIC 04 – CISF CRACKDOWN ON ILLEGAL COAL MINING

कोयलांचल में बड़ी कार्रवाई: सीआईएसएफ ने झारखंड में 5,800 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act) के तहत अधिकार मिलने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने झारखंड में अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को काफी तेज कर दिया है। रांची में सीआईएसएफ के पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक सुधीर कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि बल ने अब तक करीब 5,800 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग ₹3.50 करोड़ है।

कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक अवैध खनन स्थलों को सील या बंद किया गया है।
अवैध परिवहन में लिप्त 323 वाहन (ट्रक, ट्रैक्टर, हाइवा आदि) जब्त किए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद कोयला चोरी रोकने के लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है।

TOPIC 05 – JSLPS NEW HR POLICY REVISION

झारखंड आजीविका संवर्द्धन समाज (JSLPS): नई मानव संसाधन नीति को मंजूरी, वेतन में 60% तक की वृद्धि

ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की विशेष पहल पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) की नई मानव संसाधन (HR) नीति को हरी झंडी मिल गई है। इस नई नीति के लागू होने से संस्था की कार्यक्षमता मजबूत होगी तथा लगभग 1,300 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। संशोधित नीति के तहत लेवल-5 से लेवल-8 तक के कर्मचारियों के वेतन में 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।

कर्मचारियों के लिए लैपटॉप, संचार भत्ता, शिक्षा व व्यावसायिक विकास भत्ता का प्रावधान किया गया है।
कर्मियों को ₹1,000 प्रति माह स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख तथा मेडिक्लेम बीमा को ₹20 लाख कर दिया गया है।

TOPIC 06 – HIGH COURT DIRECTIVE ON ILLEGAL CRUSHERS

अवैध खनन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त: चुटुपालू घाटी और आसपास अवैध स्टोन क्रशरों की जांच के आदेश

राज्य में अवैध स्टोन क्रशर्स के संचालन और पत्थर खनन पर रोक लगाने को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने रांची की चुटुपालू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में संचालित स्टोन क्रशरों की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को बहु-विभागीय जांच टीम गठित करने को कहा है।

जांच टीम में रांची के उपायुक्त, डीएमओ, एसएसपी प्रतिनिधि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सिया (SEIAA) के अधिकारी शामिल होंगे।
टीम को यह जांच करनी होगी कि क्रशर्स के पास वैध लाइसेंस और पर्यावरण क्लीयरेंस है या नहीं।
अदालत ने 21 सितंबर तक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

TOPIC 07 – PARLIAMENTARY LEGISLATION & UPI MDR

लोकसभा में भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक पारित: यूपीआई और रुपे पर एमडीआर का मार्ग प्रशस्त

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करने वाले विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन से सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह यूपीआई (UPI) और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या शुल्क लागू कर सके। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होगा, आम उपभोक्ताओं पर नहीं, जिससे फिनटेक कंपनियों को डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करने में मदद मिलेगी।

यह कदम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की आपत्तियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की मांग के बाद उठाया गया है।
विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया है कि इससे मुफ्त डिजिटल भुगतान की संस्कृति प्रभावित होगी।
सरकार का तर्क है कि इससे वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन को मजबूती मिलेगी।

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TOPIC 08 – STRATEGIC MISSILE TEST (AGNI-4)

भारत की सामरिक ताकत में वृद्धि: ओडिशा के चांदीपुर से परमाणु-सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करते हुए गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु-सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-4’ का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रणनीतिक बल कमान (SFC) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। मिसाइल ने अपने सभी तकनीकी और परिचालन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे देश की रणनीतिक निवारण (Strategic Deterrence) क्षमता का प्रदर्शन हुआ है।

अग्नि-4 मिसाइल उच्च परिशुद्धता के साथ लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
यह परीक्षण देश के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम की सफलता को रेखांकित करता है।
इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है।

TOPIC 09 – LADAKH ECO-TOURISM & SNOW LEOPARD SAFARI

लद्दाख में देश की पहली हाई-एल्टीट्यूड वन्यजीव सफारी को मंजूरी: हिम तेंदुओं के संरक्षण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा

लद्दाख प्रशासन ने क्षेत्र में सतत ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली उच्च-तुंगता (High-Altitude) वाली ‘हिम तेंदुआ’ (Snow Leopard) और बर्ड-वाचिंग जीप सफारी को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में गठित ‘शान’ संरक्षण सोसायटी के तहत हेमिस नेशनल पार्क और चांगथांग वन्यजीव अभयारण्यों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए खुले वाहनों से पर्यटकों को निर्देशित सफारी कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अवैध ऑफ-रोडिंग रोकना और स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में रोजगार देना है।

लद्दाख में भारत की सबसे बड़ी हिम तेंदुआ आबादी (लगभग 477) निवास करती है।
स्थानीय युवाओं को पक्षी दर्शन (Bird Watching) के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय आजीविका का अनूठा संगम है।

TOPIC 10 – GOVERDHAN SCHEME & BIO-ENERGY

केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय: देश में संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन को गति देने हेतु ₹23,731 करोड़ की योजना मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में संपीड़ित बायोगैस (CBG) के उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाने के लिए ‘गोवर्धन’ (GOBARdhan) राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएर्जी योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले 10 वर्षों में ₹23,731 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य कृषि अवशेषों, पशु गोबर और नगर निगम के कचरे को स्वच्छ ईंधन एवं जैविक खाद में बदलना तथा प्राकृतिक गैस के आयात को कम करना है।

सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के माध्यम से सीबीजी की खरीद के लिए दीर्घकालिक आश्वासन ढांचा तैयार किया गया है।
हरित ऊर्जा परियोजनाओं को प्रति टन क्षमता पर पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।
यह पहल भारत के शून्य-कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगी।

TOPIC 11 – INTERNATIONAL RELATIONS & WEST ASIA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच वार्ता: द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और पश्चिम एशिया पर मंथन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा, तकनीक, कृषि व नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके अलावा, बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के मौजूदा भू-राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर चर्चा हुई।

भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीतिक संवाद पर जोर दिया है।
दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक और साइबर सुरक्षा में गहरी साझेदारी है।
यह कूटनीतिक संपर्क भारत की संतुलित मध्य पूर्व नीति को दर्शाता है।

TOPIC 12 – AVIATION SECTOR EXPANSION

विमानन क्षेत्र को बढ़ावा: 7 एयरपोर्ट्स पर स्थापित होंगे 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, बढ़ेगी पायलट क्षमता

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में पायलट प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व गति देते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के 7 हवाई अड्डों पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठनों (FTOs) की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। इन नए संस्थानों के शुरू होने से भारत की वार्षिक पायलट प्रशिक्षण क्षमता में 750 कैडेट्स की अतिरिक्त वृद्धि होगी। देश में बढ़ते विमान बेड़े और एयरलाइनों की मांग को पूरा करने के लिए यह एक बड़ा कदम है।

पिछले दो वर्षों में देश में 6 नए FTO पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
भारतीय एयरलाइनों द्वारा आगामी वर्षों में सैकड़ों नए विमानों का ऑर्डर दिया गया है।
घरेलू स्तर पर प्रशिक्षित पायलटों की उपलब्धता बढ़ने से उड्डयन लागत कम होगी।

TOPIC 13 – PHARMACEUTICAL & FOOD SAFETY REFORMS

ड्रग रेगुलेटरी नियमों में कड़े संशोधन: फर्जी और मनगढ़ंत डेटा देने वाली फार्मा कंपनियों पर डिबारमेंट की तलवार

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में सख्त संशोधन अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत अब दवा नियामक अनुमोदन के लिए फर्जी या मनगढ़ंत (fabricated) आंकड़े जमा करने वाले आवेदकों और कंपनियों को कड़े दंड का सामना करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार, दोषी कंपनियों के आवेदन खारिज करने या लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए नए आवेदन दाखिल करने से प्रतिबंधित (debar) किया जा सकता है।

यह संशोधन देश की दवा अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और डेटा इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए किया गया है।
कार्रवाई से पहले कंपनियों को सुनवाई का उचित अवसर (शो-कॉज नोटिस) दिया जाएगा।
इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फार्मा उत्पादों की विश्वसनीयता और मजबूत होगी।

TOPIC 14 – ECONOMIC POLICY & NITI AAYOG

एनआईटीआई आजीविका और निवेश: नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया

एनआईटीआई (NITI Aayog) के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने एनसीएईआर (NCAER) के इंडिया पॉलिसी फोरम में बोलते हुए कहा कि देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, लेकिन पूंजी और भूमि बाजारों की संरचनात्मक अड़चनें अभी भी औद्योगिक विकास में बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

औद्योगिक परियोजनाओं के साथ-साथ सरकारी बुनियादी ढांचे के लिए भी भूमि प्राप्ति में कानूनी चुनौतियां आती हैं।
लक्षित बुनियादी ढांचा व्यय (Infrastructure Spending) निजी निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होता है।
घरेलू बचत और लक्षित सुधार दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की रीढ़ हैं।

TOPIC 15 – POWER & COAL SECTOR DYNAMICS

ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा: जुलाई में देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति संतोषजनक रही

कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मानसूनी बाधाओं के बावजूद जुलाई 2026 के दौरान देश के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति बेहद आरामदायक स्थिति में रही। अगस्त की शुरुआत तक विभिन्न पावर प्लांट्स और पिटहेड्स पर कुल 148 मिलियन टन (MT) कोयला उपलब्ध है, जो लगभग 62 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है। जुलाई माह में समग्र कोयला उत्पादन में 7.51% की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारतीय रेलवे के सहयोग से बिजली घरों तक कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
जुलाई में पावर सेक्टर को कोयला प्रेषण (Despatches) बढ़कर 86.85 मिलियन टन पहुंच गया।
यह बफर स्टॉक देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।

TOPIC 16 – NATIONAL INFRASTRUCTURE: ASSAM CORRIDOR

असम में परिवहन क्रांति: एनएच-15 के गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम राज्य में एनएच-15 (NH-15) के 135.87 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी-तेजपुर चार-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर के विकास को ₹8,970.20 करोड़ की लागत से मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत तेजपुर बाईपास पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ELF) भी बनाई जाएगी, जो भारतीय वायुसेना के समन्वय से तैयार होगी। इससे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर यातायात का दबाव कम होगा।

परियोजना में 5 प्रमुख बाईपास, 15 बड़े पुल और 19 फ्लाईओवरों का निर्माण शामिल है।
इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आर्थिक व रणनीतिक संपर्क बेहतर होगा।
यात्र समय आधा होने से वाहन परिचालन लागत में भारी कमी आएगी।

TOPIC 17 – FOREIGN CONTRIBUTION (FCRA) BILL

एफसीआरए संशोधन विधेयक (FCRA Bill): संसद में 12 अगस्त को होगी चर्चा, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा कानून

विवादों और चिंताओं के घेरे में आया विदेशी अंशदान (वििनियमन) संशोधन विधेयक [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026] आगामी 12 अगस्त को संसद में चर्चा और पारित कराने के लिए लाया जा सकता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और चर्च के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस पर चिंता जताई थी, जिसके बाद गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का कोई भी प्रावधान पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव से लागू नहीं होगा।

यह विधेयक गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) और धार्मिक संस्थाओं के विदेशी फंड व संपत्तियों के प्रबंधन को विनियमित करता है।
अल्पसंख्यक संगठनों और चर्च समूहों ने पूर्व में इसकी धाराओं पर आपत्ति जताई थी।
सरकार के इस आश्वासन से वैध रूप से कार्य कर रहे संगठनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

TOPIC 18 – TERRITORIAL ARMY & DEFENCE PREPAREDNESS

प्रादेशिक सेना की भूमिका: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रादेशिक सेना की प्रभावशीलता बढ़ाने की समीक्षा की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रादेशिक सेना (Territorial Army) की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश की रक्षा तैयारियों और प्रादेशिक सेना की क्षमताओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रादेशिक सेना ‘नागरिक-सैनिक’ (Citizen-Soldier) अवधारणा का जीवंत प्रतीक है, जो रक्षा बलों के लिए रिजर्व बल के रूप में कार्य करती है और राष्ट्रीय आपदाओं के समय प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (First Responder) की भूमिका निभाती है।

प्रादेशिक सेना में वर्तमान में लगभग 44,400 कर्मी और 59 विभिन्न इकाइयां शामिल हैं।
पर्यावरण संरक्षण के तहत इस बल की पारिस्थितिकीय टास्क फोर्स ने अब तक लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए हैं।
यह बल समाज और सेना के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है।

TOPIC 19 – ELECTORAL REFORMS & VOTER VERIFICATION

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026): झारखंड में प्रारूप सूची प्रकाशन के बाद विसंगतियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूचियों में ‘नो-मैप’ या तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) वाले 63.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर ईआरओ स्तर पर सुनवाई की जाएगी। बिना सुनवाई और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।

पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र में लाने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
चुनावी सुचिता बनाए रखने के लिए घर-घर सत्यापन और पारदर्शी सुनवाई पर जोर दिया जा रहा है।

TOPIC 20 – POLITICAL FINANCE & ADR REPORT

क्षेत्रीय दलों के चंदे में भारी वृद्धि: एडीआर (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार दो वर्षों में दान राशि तीन गुना बढ़ी

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के क्षेत्रीय दलों को मिलने वाले चंदे में पिछले दो वर्षों में तीन गुना की जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में क्षेत्रीय दलों को कुल ₹1,051.56 करोड़ का दान मिला, जो पिछले वर्ष के ₹347.69 करोड़ की तुलना में लगभग 198% अधिक है। कॉरपोरेट और व्यावसायिक घरानों ने राजनीतिक फंडिंग में अपनी प्रमुख भूमिका बनाए रखी है, जबकि अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले चंदे पर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को सबसे अधिक चंदा प्राप्त हुआ है।
चुनावी ट्रस्ट (Electoral Trusts) राजनीतिक दलों की फंडिंग के सबसे बड़े स्रोत बने हुए हैं।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में अधिक खुलासे की मांग की जा रही है।

⚡ “क्विक बाइट” फास्ट रिवीजन बुलेटिन (Jharkhand Current Affairs 7 August 2026)

🩺 RIMS Saryu Roy Health Update: वरिष्ठ विधायक सरयू राय वायरल संक्रमण के कारण रांची के क्यूरेस्टा अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुलाकात की.

🌾 Ranchi Crop Insurance Deadline: रांची जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की.

⚖️ Jharkhand HC Illegal Crushers Probe: झारखंड हाईकोर्ट ने चुटुपालू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध स्टोन क्रशर व पत्थर खनन की जांच के लिए बहु-विभागीय टीम गठित करने के निर्देश दिए.

🏛️ Jharkhand Assembly Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित.

📉 Power Grid Corporation Q1 Results: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जून तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ मामूली रूप से घटकर ₹3,598.42 करोड़ रहा.

💻 Microsoft Hyderabad Cloud Region: टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपने चौथे क्लाउड रीजन की शुरुआत की, जो देश में सबसे बड़ी हाइपरस्केल उपस्थिति है.

🥇 Junior National Hockey Championship: झारखंड पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 साल बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

✈️ Air India Leadership: टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एथोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख तेवोल्दे गेब्रेमारियाम को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया.

🟡 Gold Price Surge: घरेलू बाजार में कमजोर रुपए और वैश्विक रुझानों के चलते सोने की कीमत ₹3,800 की छलांग के साथ सात हफ्ते के उच्च स्तर ₹1.53 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंची.

🌧️ Delhi Monsoon Weather Alert: राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया.

🎖️ Arhan Alam Martial Arts Gold: रांची के 13 वर्षीय छात्र अरहान आलम ने 18वें डब्ल्यूकेएएफ वर्ल्ड अर्निस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता.

🛢️ GOBARdhan Scheme Outlay: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के लिए ₹23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी.

🤝 Modi-Netanyahu Telephonic Talk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर द्विपक्षीय साझेदारी और पश्चिम एशिया पर चर्चा की.

⚡ Agni-4 Missile Test: भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से परमाणु-सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया.

🏢 NITI Aayog Land Acquisition Stance: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को आसान बनाने की वकालत की.

❓ अवधारणात्मक प्रश्नोत्तरी (Conceptual FAQs for Exam Clarity)

Q1. लोकसभा द्वारा पारित भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से यूपीआई (UPI) पर एमडीआर (MDR) शुल्क का क्या प्रावधान है?

Ans: इस संशोधन के तहत सरकार को यह लचीलापन मिला है कि वह भविष्य में उच्च मूल्य के चुनिंदा डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) तय कर सके. हालांकि, सामान्य उपभोक्ताओं और छोटे दैनिक खुदरा भुगतान पूरी तरह मुफ्त बने रहेंगे, और यह शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होगा ताकि बैंक व फिनटेक बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकें.

Q2. झारखंड राज्य में जेएसएलपीएस (JSLPS) की नई मानव संसाधन (HR) नीति से आजीविका संवर्द्धन और रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

Ans: नई एचआर नीति के तहत कर्मचारियों के वेतन में 60% तक की वृद्धि, ग्रेच्युटी लाभ, स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति और बीमा कवर में बढ़ोतरी से संस्थागत क्षमता मजबूत होगी. इसके साथ ही लगभग 1,300 नए पदों के सृजन से ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

Q3. पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किए गए ‘नेचर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्म की दृष्टि से क्या महत्व है?

Ans: इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय युवाओं को वन्यजीवों, पक्षियों की पहचान, जैव विविधता और पर्यटक मार्गदर्शन का प्रशिक्षण दिया जाता है. इससे एक ओर जहां पर्यटकों को बेहतर अनुभव और जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिलने से वन संरक्षण में जन-सहभागिता बढ़ती है.

Verified News Sources: The Indian Express, The Hindu, Hindustan, The Daily Pioneer, The Avenue Mail, Dainik Jagran Inext — 07 August 2026.

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