दैनिक समसामयिकी एवं परीक्षा विश्लेषण (Daily Current Affairs & Exam Analysis)

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), JSSC एवं अन्य राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का प्रमाणिक, विश्लेषणात्मक व बिंदुवार विस्तृत अध्ययन।

📌 कार्यकारी सारांश एवं उच्च-प्रतिफल दिशा-निर्देश (Executive Summary & High-Yield Orientation)

Welcome to today’s Jharkhand Current Affairs 25 July 2026 master briefing. आज के प्रमुख घटनाक्रमों में झारखंड के सरायकेला निवासी आशीष कुमार दाश को देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) का नया सीईओ व एमडी नियुक्त किया गया है। प्रादेशिक स्तर पर, राज्य सरकार ने अदालती मुकदमों की डिजिटल निगरानी के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ (Vidhi Portal 2.0) लॉन्च किया, आबकारी वाहनों में GPS-डिजिटल लॉक अनिवार्य किया तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में 720 नई एम्बुलेंस खरीद की मंजूरी दी। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने हेतु ‘लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026’ को मंजूरी देते हुए NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका ने धारा 301 के तहत भारत पर 10% आयात शुल्क लागू किया है तथा बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद भारत ने नए पीएम तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भेजा है।

📊 डेटा डैशबोर्ड एवं प्रमुख पहल (Data Dashboard & Key Schemes Index)

भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस (Infosys) के बोर्ड ने झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर निवासी आशीष कुमार दाश को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO-Designate) नियुक्त किया है। वे 1 अप्रैल 2027 से सलिल पारेख की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों (31 मार्च 2032 तक) का होगा।

• व्यक्तिगत पृष्ठभूमि: आशीष कुमार दाश आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम पूरा किया है।
• 31 वर्षों का अनुभव: वे वर्ष 1995 में सीनियर एंगेजमेंट मैनेजर के रूप में इंफोसिस से जुड़े थे और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (EVP) और ग्लोबल हेड ऑफ सर्विसेज, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज व एनर्जी के पद पर कार्यरत हैं।
• भविष्य का विजन: उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों में क्लाउड, जनरेटिव AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया है। उनका मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित (AI-led) विकास रणनीति को मजबूत करना है।

झारखंड के महाधिवक्ता रोहितशव रॉय ने हाई कोर्ट परिसर में सरकारी मुकदमों की रियल-टाइम ट्रैकिंग और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए Vidhi Portal 2.0 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विकसित यह पोर्टल ई-गवर्नेंस का महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

• मुख्य तकनीकी विशेषताएं: इसमें 20+ नए फीचर्स शामिल हैं, जैसे e-Courts प्रणाली का एकीकरण, स्वचालित कॉज लिस्ट, दैनिक व साप्ताहिक केस डाइजेस्ट तथा कार्यकारी डैशबोर्ड।
• एआई एकीकरण: अगले चरण में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित लीगल एनालिटिक्स जोड़े जाएंगे ताकि अदालती मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिल सके।
• सहभागी निकाय: यह पोर्टल राज्य के सभी विभागों, कानून विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी वकीलों (Government Counsels) को एक साझा डिजिटल मंच पर लाता है।

NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में बड़ा फेरबदल करते हुए 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026’ को मंजूरी दे दी है।

• कठोर दंडात्मक प्रावधान: संगठित परीक्षा माफिया और दोषियों के लिए 10 वर्ष तक की जेल, ₹10 करोड़ का जुर्माना तथा न्यूनतम सजा 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
• फास्ट-ट्रैक अदालतें: मुकदमों की सुनवाई हेतु फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित होंगी, जिन्हें 5 महीने (2 माह जांच + 3 माह सुनवाई) में केस पूरा करना होगा।
• संस्थागत सुधार: प्रो. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के तहत यूपीएससी ‘प्रतिभा सेतु’ पोर्टल से 4 जनरल मैनेजर व 16 यंग प्रोफेशनल्स तैनात किए जाएंगे। 2027 तक NEET-UG को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) बनाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। विभाग ने वर्ष 2025-26 में ₹3,885.11 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹4,013.53 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया, जबकि वर्ष 2026-27 हेतु ₹4,500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

• तकनीकी निगरानी: शराब परिवहन में लगे सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक अनिवार्य किए जा रहे हैं ताकि तस्करी व रिसाव रोकी जा सके।
• नीतिगत सुधार: राज्य में औद्योगिक शराब हेतु पृथक नियामक ढांचा और नई शराब निर्माण नीति (Liquor Manufacturing Policy) तैयार करने का आदेश।
• जनजातीय रोजगार: आबकारी गोदामों के निर्माण में स्थानीय जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा JSSC के माध्यम से 583 उत्पाद सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत भारत सहित 60 देशों पर बंधुआ श्रम (Forced Labour) सामग्री के नाम पर नया शुल्क ढांचा लागू किया है। भारत को 10% शुल्क वाली द्वितीय श्रेणी में रखा गया है।

• चार-स्तरीय ढांचा: यूरोपीय संघ/ताइवान को सबसे अनुकूल दर्जा मिला है। भारत, मेक्सिको व कनाडा पर 10% शुल्क लगा है, जबकि चीन व वियतनाम पर सबसे भारी 12.5% शुल्क लगाया गया है।
• FTP में संशोधन का लाभ: भारत द्वारा 13 जुलाई को अपनी विदेश व्यापार नीति (FTP) में बंधुआ श्रम से निर्मित सामान के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कारण भारत का प्रस्तावित शुल्क 12.5% से घटकर 10% हुआ।
• व्यापार विचलन (Trade Diversion): चीन और वियतनाम पर अधिक शुल्क लगने से अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही की वीडियो क्लिप काटकर, एडिट कर या बिना संदर्भ के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी है।

• संस्थागत सुरक्षा: बिना रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति के अदालती वीडियो का निष्कर्षण (Extraction) या मॉनेटाइजेशन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
• समाचार छूट: इस आदेश का वास्तविक समाचार रिपोर्टिंग (News Reporting) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
• सेंसेशनेशन पर लगाम: याचिका में तर्क दिया गया कि सोशल मीडिया पर जजों व वकीलों की मौखिक टिप्पणियों की क्लिप्स वायरल कर उन्हें ट्रोल और नीचा दिखाया जा रहा था।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का फैसला लिया गया।

• बेड़े की संरचना: 50 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS), 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (PTV) का क्रय किया जाएगा।
• ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती: 400 PTV एम्बुलेंस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में तैनात किया जाएगा। NHM द्वारा प्रति वाहन ₹50,000/माह संचालन निधि दी जाएगी।
• सेवा अवधि: ALS/BLS एम्बुलेंस की सेवा अवधि 6.5 वर्ष या 1.5 लाख किमी तथा PTV की 5 वर्ष या 1 लाख किमी तय की गई है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन (76) ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है। संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। इस बीच, भारत ने 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

• संवैधानिक प्रावधान: बांग्लादेश संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत नया राष्ट्रपति चुने जाने तक स्पीकर कार्यवाहक प्रमुख रहेंगे।
• ब्रिक्स अध्यक्षता 2026: भारत 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ थीम पर कर रहा है।
• कूटनीतिक दर्जा: नई दिल्ली ने ढाका में अपने उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को ‘टेबल ऑफ प्रेसिडेंस’ में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का समकक्ष दर्जा प्रदान किया है।

30 जुलाई से शुरू हो रहे प्रसिद्ध विश्वस्तरीय श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर झारखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में दुमका समाharणालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

• स्मार्ट सर्विलांस: देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और दुमका (बासुकीनाथ धाम) में एआई-एकीकृत सीसीटीवी (AI-integrated CCTV) और ड्रोन कैमरों से रियल-टाइम भीड़ निगरानी की जाएगी।
• अपराध नियंत्रण: संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय साइबर अपराधियों, नशीली दवाओं के नेटवर्क और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश।
• कांवरिया मार्ग सुरक्षा: श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही हेतु ट्रैफिक डायवर्जन, वॉच टावरों और सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) के तहत आंध्र प्रदेश में ₹8,500 करोड़ का अंतर-राज्यीय पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है।

• ग्रीन ऊर्जा आपूर्ति: यह परियोजना विशाखापत्तनम में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स को 4,500 मेगावॉट बिजली आपूर्ति करेगी।
• अवसंरचना विस्तार: इसके तहत 1,582 सर्किट किलोमीटर (ckm) ट्रांसमिशन लाइनें और 10,500 MVA ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता विकसित की जाएगी।
• डेटा सेंटर हब: यह पावर ग्रिड पेंदुर्ति-विशाखापत्तनम क्षेत्र में बन रहे हाइपरस्केल डेटा सेंटरों की उच्च ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगा।

ओडिशा सरकार ने HCLTech और भारतीय एआई स्टार्टअप सर्वम AI (Sarvam AI) के साथ खोरधा जिले में ‘ओडिशा सोवरेन AI पार्क’ में पहला डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु ₹14,257 करोड़ का समझौता किया है।

• सोवरेन एआई उद्देश्य: भारतीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों और प्रशासनिक डेटा के सुरक्षित प्रसंस्करण हेतु स्वदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।
• रोजगार व डिलीवरी सेंटर: HCLTech खोरधा में समर्पित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बनाएगा और 5 वर्षों में हजारों युवाओं को जनरेटिव एआई में प्रशिक्षित करेगा।
• पूर्वी भारत का टेक हब: यह पार्क पूर्वी भारत को डिजिटल इनोवेशन और एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सहकारिता विकास समिति की चौथी बैठक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण और सहकारिता के आधुनिकीकरण हेतु 15 एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा की गई।

• विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना: पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिलों व बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (MPCS) का चयन कर अनाज गोदाम बनाए जाएंगे।
• डेयरी व मत्स्य समितियां: प्रत्येक जिले व प्रखंड में प्रति माह कम से कम दो नई डेयरी और मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य।
• कॉमन सर्विस सेंटर: PACS/MPCS को ‘प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र’ के रूप में विकसित किया जाएगा तथा 240 MPCS में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम शुरू होगी।

अमेरिका और सऊदी अरब ने 30-वर्षीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमरीकी कंपनियां (जैसे वेस्टिंगहाउस) सऊदी अरब में परमाणु रिएक्टर बनाएंगी।

• संवर्धन का मुद्दा: समझौते में सऊदी अरब द्वारा अपने भू-भाग पर यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की संभावना का 2 वर्षीय अध्ययन शामिल है।
• अब्राहम समझौता शर्त: वाशिंगटन ने इस नागरिक परमाणु सौदे को सऊदी अरब द्वारा इजरायल को मान्यता देने (Abraham Accords) की शर्त से जोड़ा है।
• भू-राजनीतिक संतुलन: यह कदम पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुकाबले संतुलन बनाने की अमेरिकी रणनीति है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि ‘यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज’ (UCPMP, 2024) के तहत दवा कंपनियों के लिए सख्त नैतिक नियम लागू किए गए हैं।

• उपहारों पर प्रतिबंध: दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों व उनके परिजनों को महंगे उपहार, मौद्रिक लाभ या यात्रा आतिथ्य देने पर पूर्ण प्रतिबंध।
• नैतिक समितियां: प्रत्येक कंपनी में एथिक्स ऑफिसर और ‘एथिक्स कमेटी फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज’ (ECPMP) का गठन अनिवार्य।
• खर्च का प्रकटीकरण: कंपनियों को डॉक्टरों के सम्मेलनों, वर्कशॉप और CME पर होने वाले खर्च का वार्षिक लेखा-जोखा सार्वजनिक रूप से स्व-घोषित करना होगा।

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में OVO हाइड्रो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का इनडोर उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। दूसरी ओर, चीन के हांगझू में ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाज संयम (Sainyam) ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता।

• CWG 2026 दल: ध्वजवाहक मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में 126 सदस्यीय भारतीय दल ने परेड में भाग लिया। ग्लासगो में केवल 10 खेल शामिल हैं।
• शूटर संयम की उपलब्धि: चंडीगढ़ की 22-वर्षीय निशानेबाज संयम ने फाइनल में 243.4 अंक बनाकर भारत का खाता खोला।
• वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड: 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

⚡ “क्विक बाइट” फास्ट रिवीजन बुलेटिन (“Quick Byte” Jharkhand Current Affairs 25 July 2026)

❓ अवधारणात्मक प्रश्नोत्तरी (Conceptual FAQs for Exam Clarity)

सत्यापित समाचार स्रोत: The Indian Express (New Delhi Late City Edition), The Daily Pioneer (Ranchi Edition), The Avenue Mail (Jamshedpur Edition), Dainik Bhaskar — 25 July 2026.

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