Jharkhand Current Affairs 2 September 2026

लक्ष्य JPSC (PT + Mains) & JSSC CGL 2026-27 | दैनिक विस्तृत विश्लेषण

💡 Exam Strategy Tip & Quote of the Day

“लगातार बहता हुआ जल ही अंततः चट्टानों को काट देता है।”
रणनीति: आज के अंक में MMDR संशोधन अधिनियम, SCO शिखर सम्मेलन और झारखंड की जल-वायु नीतियों पर विशेष ध्यान दें। मुख्य परीक्षा (Mains) में उत्तर-लेखन हेतु सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के प्रयोग (NEET-UG मामला) का विश्लेषण अवश्य तैयार करें। विस्तृत अध्ययन सामग्री के लिए jharkhandibaba.in पर जाएँ।

Part 1: Jharkhand State Current Affairs

1. Jharkhand High Court Pulls Up DGP Over Delay in CCTV Installation at Police Stations

झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ (चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर) ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में विफल रहने पर पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है।
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी जानबूझकर थानों में सीसीटीवी स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं।
यह मामला कस्टोडियल वायलेंस (हिरासत में हिंसा) और थानों में पारदर्शिता से जुड़े स्वतः संज्ञान (Suo Motu) पीआईएल का हिस्सा है; अदालत ने टेंडर रद्द करने जैसे राज्य सरकार के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक माना है।

2. 50 MW Commercial Operation Commences at Getalsud Floating Solar Project

रांची के गेतलसूद जलाशय में स्थापित 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना में से 50 मेगावाट क्षमता का व्यावसायिक संचालन (COD) 2 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के अनुसार, 22 अगस्त को हुए सफल ट्रायल रन के दौरान इस फ्लोटिंग यूनिट पर अधिकतम 34 मेगावाट का पीक लोड दर्ज किया गया था।
इस परियोजना को ग्रिड से जोड़ने के लिए इरबा सबस्टेशन तक 6.4 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया है, जिससे नामकुम ग्रिड क्षेत्र में वोल्टेज में सुधार होगा।

3. Jharkhand Prepares to Challenge MMDR Amendment Act in Supreme Court

खनिज संसाधनों पर कराधान के अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रहे विवाद में झारखंड सरकार ने MMDR (Mines and Minerals Development and Regulation) संशोधन विधेयक 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है।
महाधिवक्ता (Advocate General) रोहिताश्व रॉय ने सरकार को दो विधिक सुझाव दिए हैं: पहला, झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस एक्ट-2024 के तहत खनन कंपनियों से सेस की वसूली जारी रखी जाए; दूसरा, इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाए।
इस संशोधन अधिनियम के अधिसूचित होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 25 से 31 अगस्त के बीच मात्र एक सप्ताह में 9 प्रमुख खनन कंपनियों (DVC, BCCL, ECL आदि) से 121.21 करोड़ रुपये का उपकर वसूला है।

4. IMD Warns of Flash Flood Risk in 10 Districts of Jharkhand

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) के कारण झारखंड के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) का ‘लो टू मॉडरेट’ अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के लिए ‘रेड अलर्ट’ (अत्यधिक भारी वर्षा) जारी किया है, जबकि लातेहार, लोहरदगा और गुमला सहित अन्य जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ है।
खरकई और सुवर्णरेखा नदियां जमशेदपुर में खतरे के निशान से क्रमशः 4.10 मीटर और 1.10 मीटर ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण गंजिया बैराज के सभी 15 गेट खोल दिए गए हैं और 4,931 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है।

5. State Demands Flexibilities in Jal Jeevan Mission; Opposes DVC Royalty Demand

नई दिल्ली में आयोजित ‘विभागीय शिखर सम्मेलन 2026’ में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति (पठारी व वन क्षेत्र) को देखते हुए जल जीवन मिशन के नियमों में लचीलापन देने की मांग की।
दामोदर घाटी निगम (DVC) द्वारा धनबाद, बोकारो और कोडरमा में स्थानीय जल उपयोग के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मांगने का राज्य ने कड़ा विरोध किया है तथा केंद्र से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है।
राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष झारखंड के 2 लाख सूखे चापाकलों (Handpumps) को ‘रिचार्ज पिट’ में बदलने का प्रस्ताव रखा है ताकि भूजल स्तर में सुधार किया जा सके।

6. Mahuadanr Emerges as Export Hub for Aromatic ‘Jeera Phool’ Rice

लातेहार जिले का महुआडांड़ प्रखंड (जो भेड़िया अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है) अब अपनी सुगंधित ‘जीरा फूल’ धान की किस्म के उत्पादन और निर्यात हब के रूप में पहचान बना रहा है।
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की इस पहल के तहत महिला किसानों द्वारा उगाई गई 6.70 मीट्रिक टन चावल की खेप को हाल ही में गुरुग्राम (हरियाणा) भेजा गया है।
DMFT (District Mineral Foundation Trust) फंड के माध्यम से 1 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया गया है, तथा उपज को ‘किसान से’ पोर्टल के माध्यम से ₹100 प्रति किलो बेचा जा रहा है।

7. JAHC Takes Steps to Regulate Allied Healthcare Education in Jharkhand

‘झारखंड स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल’ (JAHC) की पहली बैठक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्य में एलाइड और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को विनियमित करना, संस्थानों को मान्यता देना और छात्रों का केंद्रीय पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
बैठक में पुराने ट्रांजिशन बैच के विद्यार्थियों की लंबित परीक्षाएं आयोजित करने और सहिया व MPW कार्यकर्ताओं के लिए 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण कोर्स तैयार करने का भी निर्णय लिया गया।

8. BSL’s SMS-2 and CCS Departments Set New August Production Records

बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के ‘स्टील मेल्टिंग शॉप-2’ (SMS-2) और ‘कंटीन्यूअस कास्टिंग शॉप’ (CCS) ने अगस्त 2026 में 3,34,310 टन का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
इन विभागों ने अगस्त 2018 के 3,04,251 टन के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर लिया है।
14 अगस्त को 46 हीट्स (Heats) पूरा कर नया दैनिक रिकॉर्ड भी बनाया गया, साथ ही 14,800 से अधिक स्लैब का मासिक डिस्पैच किया गया।

🕸️ JPSC/JSSC Recruitment Scam Network (CID SIT Investigation)

मुख्य साजिशकर्ता
• मिथिलेश सिंह: ब्लैकलिस्टेड एजेंसी (Webel & ICN) का निदेशक।
• JSSC CGL व अन्य परीक्षाओं में चयन हेतु ₹12-20 लाख प्रति उम्मीदवार वसूली।

कार्यप्रणाली (Modus Operandi)
• OMR शीट प्रोसेसिंग और प्रश्नपत्र छपाई का संवेदनशील कार्य विवादित एजेंसियों को सौंपा गया।
• बैकएंड सॉफ्टवेयर में अनाधिकृत संशोधन कर अंकों में हेरफेर।

जांच एवं कार्रवाई
• अभय तिवारी (गिरफ्तार) ने 3 चयन हेतु ₹36 लाख देने की बात कबूली।
• ₹300 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति (दिल्ली, पटना, रांची) का खुलासा; SIT जांच जारी।

9. JSERC Drafts Regulations for Intra-State Deviation Settlement Mechanism

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने बिजली उत्पादन और खपत में अनुशासन लाने के लिए ‘इंट्रा-स्टेट डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म (DSM)’ नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है।
इसके तहत निर्धारित ग्रिड शेड्यूल और वास्तविक बिजली प्रवाह के बीच अंतर होने पर उत्पादक या उपभोक्ता पर ‘डेविएशन चार्ज’ (Deviation Penalty) लगाया जाएगा।
पारंपरिक थर्मल, हाइड्रो और ओपन-एक्सेस उपभोक्ताओं को इसके दायरे में रखा गया है, जबकि सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मौसम की अनिश्चितता के कारण फिलहाल छूट दी गई है।

10. PDS Dealers Threaten Shutdown in Dumka Over Unpaid Commissions

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले दुमका जिले के सभी 10 प्रखंडों के सैकड़ों पीडीएस (PDS) डीलरों ने लंबे समय से लंबित कमीशन भुगतान को लेकर भारी बारिश के बीच विरोध प्रदर्शन किया।
डीलरों ने मुख्यमंत्री के नाम 10-सूत्री मांग पत्र सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो राशन वितरण सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी जाएंगी।
जिले में लगभग 1,050 पीडीएस दुकानदार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाखों लाभार्थियों को रियायती अनाज बांटते हैं।

11. Netarhat Pears Reaching Organised Markets via JSLPS FPOs

नेतरहाट की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली उच्च गुणवत्ता की नाशपाती (Pear) अब स्थानीय हाट-बाजारों से निकलकर बड़े संगठित रिटेल नेटवर्क (जैसे रिलायंस) तक पहुंच रही है।
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के ‘सेतु’ (SETU) सेल के जरिए महिला-नेतृत्व वाले FPOs किसानों को संस्थागत खरीदारों से जोड़ रहे हैं।
अब तक 5 मीट्रिक टन नाशपाती की आपूर्ति की जा चुकी है और 10 मीट्रिक टन की एक अन्य खेप असम के गुवाहाटी भेजी जा रही है।

12. Dr. Bharati Kashyap Elected IMA Honorary Joint Secretary

झारखंड की प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ और नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित डॉ. भारती कश्यप को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी (डॉ. ए.के.एन. सिन्हा संस्थान) का मानद संयुक्त सचिव निर्विरोध चुना गया है।
वे राष्ट्रीय स्तर पर चुनी गईं चार प्रमुख महिला चिकित्सकों में से एक हैं और 55-सदस्यीय राष्ट्रीय नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगी।
डॉ. कश्यप ने झारखंड के ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ WHO की रणनीति के तहत “स्क्रीन एंड ट्रीट” (Screen and Treat) मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 6 लाख से अधिक महिलाओं की जांच हुई है।

13. Rural Development Department Enforces Bi-Annual Bridge Inspection Policy

झारखंड में 3 दिनों की लगातार बारिश के कारण 1.50 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और लगभग डेढ़ दर्जन पुल-पुलिया (जैसे लोहरदगा में कुडू-गुमला मार्ग, लातेहार में रामडंडा पुल) ध्वस्त हो गए हैं।
इसके मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग ने ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति’ तैयार की है, जिसके तहत इंजीनियरों की टीम अब साल में दो बार अनिवार्य रूप से पुलों का तकनीकी निरीक्षण करेगी।
पहले ठेकेदार केवल 5 वर्ष तक रखरखाव करते थे; नई नीति से दरारें दिखने पर समय रहते मरम्मत या नए पुल की स्वीकृति दी जा सकेगी।

14. State Teacher Awards 2026: Ranjita Gandhi and Shilpa Gupta Selected

5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम की रंजीता गांधी और पश्चिमी सिंहभूम की शिल्पा गुप्ता को ‘राज्य शिक्षक पुरस्कार’ से सम्मानित किया जाएगा।
इन दोनों शिक्षिकाओं को पुरस्कार स्वरूप ₹25,000 नकद, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 69 अन्य शिक्षकों को ‘जिला स्तरीय पुरस्कार’ (₹15,000 नकद) दिया जाएगा, जबकि धनबाद की मुनमुन भट्टाचार्जी का चयन ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’ हेतु हुआ है।

15. CBI Threat Used to Defraud Barharwa Man of Rs 1.20 Crore

पाकुड़ जिले के बरहरवा निवासी गौतम चंद्र दास को साइबर अपराधियों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) किया और डरा-धमका कर लगभग 1.20 करोड़ रुपये ठग लिए।
अपराधियों ने फर्जी वर्चुअल कोर्ट रूम (Fake Courtroom) बनाकर वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई का नाटक किया, जिससे पीड़ित को गिरफ्तारी का भय दिखाया गया।
साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर साइबर सेल नोडल अधिकारी डीएसपी रविकांत साव के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

Part 2: National & International Affairs

16. Supreme Court Quashes Nationwide FIRs Against Student Protesters Under Article 142

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संविधान के ‘अनुच्छेद 142’ की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20-25 जुलाई के बीच NEET-UG विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIRs) रद्द कर दी हैं।
न्यायालय ने यह आदेश महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों द्वारा मुकदमे वापस लेने की मांग और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बाद दिया।
केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है कि वह परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 3 महीने के भीतर एक अखिल भारतीय नीति (Pan-India Policy) तैयार करे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इसके बाद अपना 5 सितंबर का प्रस्तावित संसद मार्च वापस ले लिया है।

17. At SCO Summit in Bishkek, PM Modi Demands Dismantling of Terror Ecosystem

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी भी देश की ‘रणनीतिक संपत्ति’ (Strategic Asset) नहीं हो सकता।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing), कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने का आह्वान करते हुए इस पर ‘दोहरे मापदंड’ (Double Standards) को अस्वीकार्य बताया।
पीएम ने संगठन के भविष्य के लिए ‘S-C-O’ के 3 स्तंभ दिए: Security (सुरक्षा), Connectivity (संप्रभुता का सम्मान करने वाला संपर्क) और Opportunity (युवाओं के लिए अवसर), तथा पश्चिम एशिया संकट का समाधान युद्ध के बजाय कूटनीति से निकालने पर जोर दिया।

18. SCO Summit Formally Adopts Comprehensive “Bishkek Declaration”

SCO के 10 सदस्य देशों ने ऐतिहासिक ‘बिश्केक घोषणापत्र’ (Bishkek Declaration) को अपनाया है, जो आतंकवाद (Terrorism), अलगाववाद (Separatism) और उग्रवाद (Extremism) रूपी तीन बुराइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को बाध्यकारी बनाता है।
घोषणापत्र में चीन के BRI प्रोजेक्ट के संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि सभी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं देशों की संप्रभुता (Sovereignty) और क्षेत्रीय अखंडता का अनिवार्य रूप से सम्मान करें।
इसके अलावा, ‘ग्रीन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर’ स्थापित करने और भारत में ‘SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ आयोजित करने पर भी सहमति बनी है।

19. Air Vice Marshal Shakti Sharma Becomes IAF’s First Non-Medical Woman AVM

भारतीय वायु सेना की अधिकारी शक्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए सशस्त्र बलों (गैर-चिकित्सा/Non-Medical संवर्ग) में ‘एयर वाइस मार्शल’ (AVM) का सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
1 सितंबर को उन्होंने वायु सेना मुख्यालय में ‘सहायक वायु सेना प्रमुख (शिक्षा)’ का पदभार ग्रहण किया।
1994 में शिक्षा शाखा में कमीशन प्राप्त एवीएम शर्मा तीनों सेनाओं (Tri-Services) में किसी सैनिक स्कूल (कपूरथला) की प्रिंसिपल के रूप में कमान संभालने वाली भी पहली महिला अधिकारी रही हैं।

20. Delhi Government Approves Zero-Cost Rooftop Solar Scheme for 2.30 Lakh Homes

दिल्ली कैबिनेट ने ‘संशोधित दिल्ली सोलर पॉलिसी 2026’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रतिमाह 400 यूनिट तक खपत वाले 2.30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट (3kW) तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी ‘अपफ्रंट कॉस्ट’ (Zero Upfront Cost) के लगाए जाएंगे।
योजना के तहत केंद्र सरकार (पीएम सूर्य घर) की ₹78,000 सब्सिडी के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी ₹78,000 की पूंजीगत सब्सिडी देगी, तथा शेष अंतर का वहन राज्य टॉप-अप के जरिए करेगा।
उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की 100% बिजली सब्सिडी पूर्ववत मिलती रहेगी, तथा अधिशेष बिजली ग्रिड को बेचने पर उन्हें अतिरिक्त भुगतान (Net Metering) प्राप्त होगा।

📊 Data Table: Economic Indicators & State Revenue (August-September 2026)

आर्थिक संकेतक / मद (Indicator)	पूर्व डेटा / पिछला वर्ष	नवीनतम आंकड़ा (FY 26-27)	मुख्य बिंदु (Key Highlights)
झारखंड कुल खनन राजस्व (जुलाई तक)	₹5,137.37 करोड़	₹8,277.48 करोड़	वार्षिक लक्ष्य (₹27,000 Cr) का 30.66% हासिल।
भारत की GDP वृद्धि दर (Q1 FY27)	6.7% (RBI अनुमान)	7.8% (वास्तविक)	विनिर्माण (9.2%) और वित्तीय सेवाओं (12.1%) से उछाल।
सकल GST संग्रह (अगस्त 2026)	₹1,74,116 करोड़	₹1,99,853 करोड़	सालाना आधार पर 14.8% की सशक्त वृद्धि।
वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत	₹2,913.50 (जमशेदपुर)	₹2,925.00 (जमशेदपुर)	कीमतों में ₹11.50 की बढ़ोतरी (दिल्ली में ₹9.50 वृद्धि)।

21. NCLT 5-Judge Special Bench Stays Order on Subhash Chandra’s Debt Settlement

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की पांच सदस्यीय विशेष पीठ (अध्यक्ष जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवाला समाधान योजना पर रोक लगा दी है।
पूर्व के एक विवादित आदेश में ₹22,006 करोड़ के बकाए दावों के एवज में चंद्रा को मात्र ₹6.25 करोड़ (असाधारण ‘हेयरकट’) चुकाकर मामले के निपटान की अनुमति दी गई थी।
बैंकों की आपत्ति के बाद अधिकरण ने मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्णय लिया है तथा चंद्रा को अपनी संपत्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने या हस्तांतरित करने से रोक दिया है।

22. Centre Notifies ₹1.27 Lakh Crore “Semicon 2.0” Framework Prioritising Chip Design

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने ₹1,27,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी ‘सेमीकॉन 2.0’ कार्यक्रम का परिचालन ढांचा अधिसूचित कर दिया है, जिसमें पहली बार चिप डिजाइनिंग (Chip Design) को मिशन के केंद्र में रखा गया है।
इसमें फैबलेस कंपनियों और स्टार्टअप्स को EDA टूल्स, चिप डेवलपमेंट के लिए ₹15 करोड़ तक का ‘सीड फंड’ (Seed Funding) तथा 5 वर्षों तक शुद्ध बिक्री का 9% ‘डिप्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव’ (DLI) (अधिकतम ₹120 करोड़ प्रति कंपनी) देने का प्रावधान है।
इस बार ‘ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया’ (OCI) के स्वामित्व वाली फर्मों को भी पात्र बनाया गया है, बशर्ते वे भारत में मुख्यालय और बौद्धिक संपदा (IP) रखें।

23. ZSI Scientists Discover New Deep-Sea Skate Species “Arabian Skate”

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और ICAR-CMFRI के वैज्ञानिकों ने ‘डीप ओशन मिशन’ के तहत अरब सागर में केरल तट और वेज बैंक क्षेत्र (400-600 मीटर गहराई) में एक नई स्केट मछली प्रजाति की खोज की है।
इस प्रजाति की पूंछ पर कांटों की 5 कतारें पाई गई हैं, और इसे ZSI की पहली महिला निदेशक डॉ. धृति बनर्जी के सम्मान में नामित किया गया है।
यह नई प्रजाति ‘अरेबियन स्केट’ (Arabian Skate) अपने निकटतम ज्ञात रिश्तेदार ‘त्रावणकोर स्केट’ से 3.8 से 4.7% आनुवंशिक रूप से भिन्न है।

24. India Formally Rejects PCA Ruling on Indus Waters Treaty & Ratle Project

हेग स्थित ‘स्थायी मध्यस्थता न्यायालय’ (Permanent Court of Arbitration – PCA) ने फैसला सुनाया कि भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को ‘स्थगित’ (Abeyance) रखना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और रतले जलविद्युत परियोजना का निर्माण रोकने का निर्देश दिया।
भारत के विदेश मंत्रालय ने इस आदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विश्व बैंक ने संधि का उल्लंघन कर दो समानांतर प्रक्रियाएं (तटस्थ विशेषज्ञ और PCA) स्थापित की थीं, अतः यह न्यायालय अवैध है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि वह सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के अपने संप्रभु निर्णय पर कायम रहेगा और अपनी अवसंरचना परियोजनाओं (Rs 50,000 करोड़ निवेश) को पूरा करेगा।

25. Maternity Leave Cannot Justify Demotion or Role Change: Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय (जस्टिस सचिन दत्ता) ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के बाद कार्यस्थल पर लौटने वाली किसी भी महिला कर्मचारी की पदावनति (Demotion) या उसकी भूमिका को कमतर करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 42 का सीधा उल्लंघन है।
अदालत ने पीड़ित महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट के पक्ष में सॉफ्टवेयर कंपनी ‘हैशीकॉर्प’ को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
निजी कंपनियों को अगले 6 महीनों के भीतर गर्भावस्था संरक्षण, क्रेश (Crèche) सुविधा और पुनर्नियोजन की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक बाध्यकारी नीति (Guidelines) बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

26. Ranchi Municipal Corporation Plans ‘Green Patch’ Project Worth ₹57 Lakh to Combat Pollution

राजधानी रांची को प्रदूषणमुक्त, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने शहर के प्रमुख व्यस्त क्षेत्रों में हरित पट्टी (Green Patch) विकसित करने का निर्णय लिया है।
इस विशेष परियोजना के तहत कांटाटोली, डोरंडा और हटिया जैसे अत्यधिक यातायात वाले इलाकों में पेड़-पौधे और घास लगाकर ग्रीन पैच तैयार किए जाएंगे।
इस पूरे सौंदर्यीकरण और पर्यावरण विकास कार्य पर लगभग ₹57,71,023 की लागत आएगी जिसे एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।
JPSC/JSSC Relevance: पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास योजनाओं और म्युनिसिपल प्रशासन के कार्यों से जुड़े प्रश्नों के लिए।

27. Supreme Court Seeks Response on “Totaliser” in EVMs for Vote Counting

चुनाव बाद होने वाली हिंसा (Post-Poll Violence) रोकने और मतदाताओं की निजता सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट (सीजेआई सूर्यकांत की पीठ) ने ईवीएम की मतगणना में ‘टोटलाइजर’ (Totaliser) प्रणाली के उपयोग पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
टोटलाइजर मशीन एक साथ 14 मतदान केंद्रों (Booths) के ईवीएम वोटों को मिलाकर समेकित परिणाम प्रदर्शित करती है, जिससे किसी विशेष बूथ पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, इसका पता नहीं चलता।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्तमान ‘बूथ-वार मतगणना’ प्रणाली से मतदाता राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होते हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया है।

28. US Central Command Launches Fresh Airstrikes on IRGC Targets in Iran

मध्य-पूर्व में संघर्ष तेज करते हुए अमेरिकी सेना (CENTCOM) ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर नए हवाई हमले (Airstrikes) किए हैं।
यह हमले ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में किए गए हमलों के प्रतिशोध स्वरूप क़ेश्म द्वीप, बंदर अब्बास, जस्क और चाबहार के आसपास किए गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई पर और कड़ा प्रहार होगा, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने ईरानी अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध करने के लिए कड़े बैंकिंग प्रतिबंधों की घोषणा की है।

29. India Faces High Burden of Fatty Liver and Colorectal Cancer: AIIMS Experts

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (WCOG) 2026’ से पूर्व AIIMS के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत में फैटी लिवर (Fatty Liver) और कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer) जैसी जीवनशैली व मेटाबोलिक बीमारियों में भारी वृद्धि हो रही है।
एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 38.5% वयस्क और 35.4% बच्चे फैटी लिवर से ग्रसित पाए गए हैं, जो आगे चलकर फाइब्रोसिस और लिवर डैमेज का कारण बन रहा है।
डिब्बाबंद (Processed) भोजन, खराब खानपान, और ‘एच. पायलोरी’ (H. Pylori) संक्रमण को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों और आंत के कैंसर का प्रमुख कारण बताया गया है।

30. Government Cuts Sugar Stock Holding Limit to Curb Festive Price Rise

घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने चीनी व्यापारियों की ‘स्टॉक होल्डिंग लिमिट’ (Stock Limit) घटा दी है।
नई सीमा 15 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू होगी, जिसके तहत व्यापारी अधिकतम 4,000 क्विंटल के स्थान पर केवल 2,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकेंगे (कोलकाता क्षेत्र को छोड़कर)।
सरकार ने बताया कि भौतिक सत्यापन अभियानों के कारण मिल स्तर (Ex-Mill) पर चीनी की कीमतों में पहले ही लगभग 2% की गिरावट आई है, जिसका असर जल्द ही खुदरा कीमतों पर भी दिखेगा।

⚡ क्विक बाइट: 20 एक्सक्लूसिव वन-लाइनर्स (Fast-Revision One-Liners)

Lionel Messi Retires: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने 21 साल के करियर, 207 अंतरराष्ट्रीय मैचों और 125 गोलों के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की।
John Ternus Takes Charge as Apple CEO: टिम कुक के 15 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद जॉन टर्नस (John Ternus) ने दुनिया की सबसे मूल्यवान तकनीकी कंपनी एप्पल (Apple) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला।
Government Sugar Stock Limits: केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में जमाखोरी रोकने के लिए चीनी डीलरों की स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है।
Tamil Nadu Bans Camera Phones in 52 Temples: तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों की दिव्यता व गोपनीयता बनाए रखने हेतु तिरुचेंदुर, मदुरै आदि 52 प्रमुख मंदिरों में कैमरा-युक्त मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया।
Stan Wawrinka Retires from Grand Slam Tennis: 2016 के यूएस ओपन चैंपियन स्टेन वावरिंका (Stan Wawrinka) का 41 वर्ष की आयु में माटेओ बेरेटिनी से हार के साथ ग्रैंड स्लैम करियर समाप्त हुआ।
Aviation Turbine Fuel (ATF) Price Hiked: तेल कंपनियों ने घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल (ATF) की कीमत 5.46% बढ़ाकर ₹121.28 प्रति लीटर की, जिससे हवाई सफर महंगा होने की संभावना है।
Commercial LPG Cylinder Becomes Dearer: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम में ₹9.50 की बढ़ोतरी हुई है (जमशेदपुर में यह ₹11.50 बढ़कर ₹2,925 हो गई है)।
Kavach 4.0 Deployment: भारतीय रेलवे ने मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के 712 रूट किलोमीटर पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच 4.0’ लगाने हेतु ₹170 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
Siddhesh Lad Appointed Mumbai Ranji Captain: आगामी रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) सत्र के लिए तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के स्थान पर अनुभवी बल्लेबाज सिद्धेश लाड को मुंबई का नया कप्तान बनाया गया।
Duleep Trophy 2026 Finalists: ईशान किशन (39*) और वैभव सूर्यवंशी की पारियों के दम पर ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराकर दलीप ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया।
Bumrah and Nitish in Afghanistan T20I Squad: 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू होने वाली तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी को फिटनेस मंजूरी के आधार पर भारतीय टीम में चुना गया।
Tamil Nadu to Seek GI Tags for 10 Farm Products: तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम परिमिलाई, पोय्यूर कथिरी और ऊटी लहसुन समेत 10 कृषि उत्पादों के जीआई (GI) टैग प्राप्त करने हेतु ₹30 लाख आवंटित किए।
National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF): केंद्रीय मत्स्य सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने पुडुचेरी में FAO-निर्देशित छोटे मछुआरों की ‘राष्ट्रीय कार्ययोजना’ (NPOA-SSF) का शुभारंभ किया।
AIIA Launches Digital Series “AyurVarta”: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 23 सितंबर (शरद विषुव) को आयुर्वेद दिवस मनाने के संदर्भ में ‘आयुर्वार्ता’ (AyurVarta) पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की।
Special Intensive Revision (SIR) in Delhi: दिल्ली की प्रारूप मतदाता सूची से 47.5 लाख मतदाताओं (कुल का 33%) के नाम हटाए गए, जो देश में प्रारूप स्तर पर सर्वाधिक विलोपन (Deletion) दर है।
Ranchi Railway Station Wins “Best Kept Station” Shield: दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय (कोलकाता) में रांची रेलवे स्टेशन को उत्कृष्ट स्वच्छता और यात्री सुविधाओं हेतु ‘दक्षता शील्ड’ प्रदान की गई।
Dumka Sakhi Mandals Set Up Pen Manufacturing Unit: दुमका के जामा प्रखंड (झारखंड) में सखी मंडल की महिलाओं हेतु पेन निर्माण इकाई, मैया सिलाई केंद्र शुरू किए गए और उन्हें पलाश टोटो (ई-रिक्शा) सौंपे गए।
NFHS-6 Child Nutrition Milestone in Jharkhand: एनएफएचएस-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर दुबलापन (Severe Wasting) 9.1% से घटकर 5.9% रह गया।
India Book Market Report 2026-2030: फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और नीलसनआईक्यू ने भारतीय प्रकाशन उद्योग, क्षेत्रीय भाषा वृद्धि और एआई के प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की।
Assam Skill University Global Bids: दरंग स्थित असम स्किल यूनिवर्सिटी ने 3D प्रिंटिंग और 5G लैब उपकरणों की खरीद हेतु अत्याधुनिक वैश्विक निविदाएं आमंत्रित कीं।

❓ परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी (High-Yield FAQs for Aspirants)

Q1. What is the constitutional dispute between the Jharkhand government and the Centre regarding the MMDR Amendment Act 2026?

उत्तर: संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 राज्यों को खनिज-युक्त भूमि पर कर/उपकर (Cess) लगाने से सीमित करता है। जबकि झारखंड सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ (जुलाई 2024) ने संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची प्रविष्टि 49 व 50) के तहत राज्यों को भूमि व खनिजों पर कर लगाने का अनन्य अधिकार दिया है, जिसके आधार पर राज्य का JMBL Cess Act 2024 पूरी तरह वैध है। इसी अधिकार की रक्षा हेतु राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है।

Q2. Where is Jharkhand’s largest floating solar project located and what is its capacity?

उत्तर: यह महत्वाकांक्षी परियोजना रांची जिले के गेतलसूद जलाशय (Getalsud Reservoir) में स्थित है। इसकी कुल स्वीकृत क्षमता 100 मेगावाट है, जिसमें से 50 मेगावाट क्षमता का व्यावसायिक संचालन (Commercial Operation – COD) 2 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है।

Q3. Under what constitutional provision did the Supreme Court quash the nationwide FIRs against student protesters?

उत्तर: उच्चतम न्यायालय की 3-सदस्यीय पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला सुनाया। इसके तहत NEET-UG पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर रद्द कर दी गईं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।

Q4. What are the key features of the “Semicon 2.0” framework recently notified by the Government of India?

उत्तर: ₹1.27 लाख करोड़ के सेमीकॉन 2.0 मिशन के अंतर्गत ‘चिप डिजाइनिंग’ (Chip Design) पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें स्टार्टअप्स व फैबलेस कंपनियों को ₹15 करोड़ तक सीड फंड, 5 वर्षों तक शुद्ध बिक्री पर 9% का डिप्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI), और उपकरण निर्माताओं को 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर सहायता का प्रावधान है।

Post Views: 1,341