Jharkhand Current Affairs 18 September 2026 -Jharkhandi Baba

DAILY CIVIL SERVICES CURRENT AFFAIRS MODULE • JPSC / JSSC / UPSC SPECIAL

Jharkhand Current Affairs 18 September 2026

प्रकाशक: jharkhandibaba.in |
संस्करण: प्रभात खबर व दैनिक राज्य विशेष विश्लेषणात्मक संकलन |

Exam Strategy & Mentor Tip (मेंटर परीक्षा परामर्श)

प्रिय अभ्यर्थियों, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) एवं JSSC परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा व प्रारंभिक परीक्षा में अब नीतिगत प्रशासन, न्यायिक हस्तक्षेप, सामाजिक कल्याण योजनाओं के डिजिटलीकरण तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े प्रश्नों का भार तेजी से बढ़ा है। आज के संकलन में राशन कार्ड ई-केवाईसी शुद्धिकरण अभियान (2.87 लाख कार्ड), हाईकोर्ट का सहायक आचार्य आरक्षण आदेश, टाटा संस लीडरशिप विवाद और NUSRL में माइनिंग लॉ पीजी डिप्लोमा सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इनके संवैधानिक, वैधानिक तथा नीतिगत निहितार्थों के सूक्ष्म बिंदु नोट करें।

PART I: Jharkhand State Affairs (झारखंड प्रांतीय समसामयिकी)

1. Jharkhand Government to Inactivate 2.87 Lakh Ration Cards from October 1 under Strict Central Directives

मुख्य तथ्य (Core Facts): केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सख्त निर्देशों के अनुपालन में झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यभर में 2,87,893 राशन कार्डों एवं लाभुकों को 1 अक्टूबर 2026 से निष्क्रिय करने का आदेश जारी किया है। इस वृहद शुद्धिकरण प्रक्रिया में विगत 6 महीनों से राशन नहीं उठाने वाले 1,77,751 साइलेंट राशन कार्ड तथा केंद्रीय डेटाबेस मिलान में चिह्नित 1,10,142 डुप्लीकेट लाभुक शामिल हैं। प्रभावित जिलों में सर्वाधिक 50,762 मामले पश्चिमी सिंहभूम में सामने आए हैं, जिसके पश्चात रांची (37,241), गोड्डा (35,300), धनबाद (33,775) और गिरिडीह (33,460) का स्थान है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 एवं ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) तकनीकी ढांचे के अंतर्गत केंद्रीय राशन कार्ड डेटाबेस (Annavitran Portal) के साथ राज्य रिपॉजिटरी का आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक क्रॉस-वेरिफिकेशन किया गया। इससे यह तथ्य उजागर हुआ कि हजारों व्यक्ति या तो पलायन कर चुके हैं, मृत हैं, अथवा फर्जी प्रविष्टियों के जरिए दोहरा खाद्यान्न आवंटन ले रहे थे।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): निष्क्रिय किए गए कार्डधारकों को अपना पक्ष रखने तथा पीडीएस डीलर या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में ई-केवाईसी (e-KYC) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण कराने के लिए 3 माह (90 दिन) की अंतिम मोहलत दी जाएगी। यदि 3 माह के भीतर सत्यापन नहीं हुआ, तो नाम NFSA डेटाबेस से स्थायी रूप से विलोपित कर दिए जाएंगे। इस पहल से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में लीकेज रुकेगी और राज्य के वास्तविक अंत्योदय व सुपात्र बीपीएल परिवारों के लिए रिक्त कोटा सृजित होगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: GS Paper-III (खाद्य सुरक्षा, TPDS सुधार, डीबीटी एवं सुशासन)। मुख्य परीक्षा में ‘झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियां एवं तकनीकी समाधान’ विषयक प्रश्न में इस ई-केवाईसी व साइलेंट कार्ड शुद्धिकरण आंकड़ों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।

2. Jharkhand High Court Directs JSSC to Reserve 43 Seats in Assistant Acharya Teacher Recruitment

मुख्य तथ्य (Core Facts): झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 13/2023) के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को याचिकाकर्ताओं के हित में 43 पद सुरक्षित (Reserved) रखने का स्पष्ट अंतरिम आदेश पारित किया है। मामले की अगली एवं अंतिम सुनवाई 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): अभ्यर्थी आदित्य कुमार एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि पारा और गैर-पारा (Non-Para) दोनों श्रेणियों में कई अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी आयोग द्वारा उनके पदों पर परिणाम लंबित रखा गया और सीटें रिक्त छोड़ दी गईं। आयोग द्वारा समय मांगे जाने के बावजूद विस्तृत प्रतिशपथपत्र दाखिल न करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): यह आदेश प्रशासनिक पारदर्शिता और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 (अवसर की समानता) के सिद्धांतों का संरक्षण करता है। यदि भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों के चलते अंतिम परिणाम प्रभावित होते हैं, तो सीटें खाली न रहने देने और मेधावी छात्रों के विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायिक ‘सीट आरक्षण/फ्रीजिंग’ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: GS Paper-II (भारतीय संविधान, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एवं उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र – अनुच्छेद 226)। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन प्रक्रियाओं की वैधानिक समीक्षा हेतु यह वाद संदर्भ योग्य है।

3. National University of Study and Research in Law (NUSRL) Ranchi Launches Specialized PG Diplomas in Corporate and Mining Law

मुख्य तथ्य (Core Facts): नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), कांके (रांची) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कामकाजी पेशेवरों, विधि स्नातकों और उद्योग विशेषज्ञों के लिए 4 नवीन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PG Diploma) पाठ्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की है। इनमें प्रमुख रूप से ‘कॉरपोरेट लॉ’ तथा झारखंड के औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक ‘माइनिंग एंड इनवायरमेंटल लॉ’ (खनन एवं पर्यावरण विधि) शामिल हैं, जिनकी वार्षिक फीस ₹35,000 रखी गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): NUSRL की स्थापना ‘नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, झारखंड एक्ट, 2010’ के अंतर्गत की गई थी। राज्य में वृहद स्तर पर कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा खनन संचालन के कारण विनियामक अनुपालन, खान सुरक्षा अधिनियम 1952, और पर्यावरण संरक्षण मानकों में विधिक सलाहकारों की भारी मांग रहती है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): खनन बहुल राज्य होने के कारण झारखंड में भूमि अधिग्रहण (LARR Act 2013), वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006) और डीएमएफटी (DMFT) फंड प्रबंधन से जुड़े जटिल मुकदमे निरंतर बढ़ते रहे हैं। अकादमिक स्तर पर खनन कानून का विशिष्ट शिक्षण नीति-निर्माण, सतत खनन (Sustainable Mining) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अनुपालन को सुदृढ़ करेगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: झारखंड विशेष (प्रमुख शैक्षणिक एवं विधिक संस्थान) तथा मुख्य परीक्षा पेपर-III (पर्यावरण संरक्षण कानून एवं झारखंड में खनन नीतियां)।

4. Jamshedpur Swimmer Manan Adesara Clinches Gold and Silver at ISSO National Swimming Championship

मुख्य तथ्य (Core Facts): जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) के उभरते हुए युवा तैराक मनन अडेसरा ने इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (ISSO) द्वारा आयोजित नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक (Gold) एवं रजत पदक (Silver) जीतकर झारखंड का नाम राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): मनन जमशेदपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (JRD Tata Sports Complex) के उच्चस्तरीय तरणताल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। टाटा स्टील की खेल अकादमियों और झारखंड खेल नीति 2022 के तहत अत्याधुनिक जलीय खेल अवसंरचना (Aquatics Infrastructure) के विकास से राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में लगातार उभर रहे हैं।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): झारखंड में सामान्यतः तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स को पारंपरिक शक्ति माना जाता रहा है, किंतु तैराकी जैसे तकनीकी खेलों में राष्ट्रीय पदक जीतना राज्य के खेल विविधीकरण (Sports Diversification) की सफलता को दर्शाता है। खेल नीति 2022 के तहत राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: JPSC Prelims (Paper-II: झारखंड के खेलकूद एवं व्यक्तित्व)। सीधे प्रश्न: मनन अडेसरा का संबंध किस खेल से है? (उत्तर: तैराकी)।

5. Grand Replica of Tamil Nadu Brihadeeswarar Temple to Feature as Bakri Bazar Durga Puja Pandal in Ranchi

मुख्य तथ्य (Core Facts): रांची के ऐतिहासिक बकरी बाजार पूजा समिति (भारतीय युवक संघ) ने शारदीय दुर्गा पूजा 2026 के लिए तमिलनाडु के तंजावुर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ‘बृहदेश्वर मंदिर’ (Brihadeeswarar Temple) के भव्य प्रारूप पर 90 फीट ऊंचा पंडाल निर्मित करने की आधिकारिक घोषणा की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुशल कारीगरों द्वारा इस चोल स्थापत्य कला की प्रतिमूर्ति को तैयार किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर (राजराजेश्वरम) महान चोल सम्राट राजराज प्रथम (Rajaraja I) द्वारा 1010 ईस्वी में ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित कराया गया था। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली के ‘विमान’ और ‘गोपुरम’ का सर्वोत्कृष्ट शिखर माना जाता है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): उत्तर-पूर्वी व पूर्वी भारत के सार्वजनिक उत्सवों में दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य कला का यह समावेशन राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकीकरण (National Cultural Integration) और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा को मूर्तरूप देता है। स्थानीय स्तर पर यह धार्मिक पर्यटन, कारीगरों के रोजगार और स्थानीय सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को अत्यधिक संबल प्रदान करता है।

JPSC / UPSC Exam Takeaway: कला एवं संस्कृति (द्रविड़ शैली स्थापत्य, चोल साम्राज्य की वास्तुकला, राजराज प्रथम का ऐतिहासिक योगदान)।

6. Health Department Initiates Accelerated Hiring of Associate Professors Across Jharkhand Medical Colleges

मुख्य तथ्य (Core Facts): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के अनिवार्य फैकल्टी मानकों को पूरा करने और मेडिकल कॉलेजों में पीजी (MD/MS) सीटों की मान्यता बनाए रखने के लिए झारखंड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने धनबाद (SNMMCH), हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की सीधी संविदा एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): राज्य के नवस्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट्स और एसोसिएट प्रोफेसरों की भारी कमी के चलते एनएमसी द्वारा सीटों में कटौती और संबद्ध अस्पतालों के संचालन पर लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं (Tertiary Healthcare) के सुदृढ़ीकरण हेतु योग्य चिकित्सा शिक्षकों की पदस्थापना अनिवार्य है। इससे सुदूरवर्ती संतालों और पलामू प्रमंडल के गरीब मरीजों को रांची रिम्स (RIMS) पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे रेफरल दबाव में 40% तक की कमी आएगी।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: GS Paper-III (झारखंड का स्वास्थ्य परिदृश्य, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्रियान्वयन)।

7. CISF Formally Assumes Security Grid Deployment at CCL Amrapali Coal Mines in Chatra

मुख्य तथ्य (Core Facts): सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की एशिया की सबसे बड़ी ओपनकास्ट खदानों में शुमार चतरा जिले की आम्रपाली कोल परियोजना की सुरक्षा का जिम्मा अब औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने संभाल लिया है। प्रथम चरण में 200 से अधिक सशस्त्र जवानों एवं अधिकारियों की तैनाती की गई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): टंडवा-पिपरवार कोयला बेल्ट में उग्रवादी संगठनों (टीएसपीसी, जेजेएमपी) और संगठित आपराधिक गिरोहों द्वारा लेवी (रंगदारी) वसूली तथा कोल लिफ्टिंग में हिंसक व्यवधान के कारण उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने रणनीतिक खनन संपत्तियों की सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ तैनाती को मंजूरी दी।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): आम्रपाली खदान देश के कई ताप विद्युत गृहों (Thermal Power Plants) को कोयला आपूर्ति करती है। सीआईएसएफ के आने से अवैध कोयला तस्करी और टीएसपीसी सिंडिकेट पर पूर्ण विराम लगेगा, जिससे सीसीएल की दैनिक ढुलाई 50,000 टन से अधिक स्थिर हो सकेगी और राज्य सरकार के खनिज रॉयल्टी राजस्व में वृद्धि होगी।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: आंतरिक सुरक्षा एवं झारखंड का भूगोल (कोयला क्षेत्र, सीसीएल परियोजनाएं, वामपंथी उग्रवाद का आर्थिक ढांचा)।

8. Australian Consul-General Holds Strategic Bilateral Dialogue with Jharkhand Governor on Education and Eco-Tourism

मुख्य तथ्य (Core Facts): ऑस्ट्रेलिया के कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूत (Consul-General) ने राजभवन रांची में झारखंड के राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात कर उच्च शिक्षा में संस्थागत साझेदारी, वोकेशनल ट्रेनिंग (TIS) और राज्य में सस्टेनेबल माइनिंग व इको-टूरिज्म निवेश पर द्विपक्षीय चर्चा की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CECA) के तहत राज्यों के साथ सीधे ज्ञान और तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास खनिज अन्वेषण और पर्यावरण-अनुकूल खदान पुनर्वास (Mine Rehabilitation) की विश्वस्तरीय तकनीक उपलब्ध है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): झारखंड के विश्वविद्यालयों (यथा बीआईटी मेसरा, रांची विश्वविद्यालय) के छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज और स्कॉलरशिप के द्वार खुलेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के नेतरहाट, बेतला और पतरातू कॉरिडोर में पर्यावरण पर्यटन के विकास हेतु तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा।

JPSC / UPSC Exam Takeaway: GS Paper-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध – सब-नेशनल डिप्लोमेसी एवं भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध)।

9. Jharkhand Animal Husbandry Directorate Rolls Out 70% Subsidy Scheme for Commercial Goat Farming

मुख्य तथ्य (Core Facts): ग्रामीण आजीविका संवर्धन और पशुधन संवर्धन योजना के तहत झारखंड पशुपालन निदेशालय ने उन्नत नस्ल के बकरी पालन (Goat Farming Unit) हेतु 70% तक की भारी वित्तीय सब्सिडी प्रदान करने का विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 437 चिन्हित प्रगतिशील पशुपालकों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां अपनी उच्च प्रजनन क्षमता और स्वादिष्ट मांस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं। झारखंड की शुष्क व पठारी भूमि छोटे पशुधन के पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है, जहां न्यूनतम लागत में अधिकतम प्रतिफल प्राप्त होता है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): यह योजना ग्रामीण पलायन को रोकने, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण (जेएसएलपीएस की आजीविका सखी) और ग्रामीण प्रोटीन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर है। बैंक लिंकेज के माध्यम से सब्सिडी मिलने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: झारखंड की कल्याणकारी योजनाएं, पशुपालन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास मॉडल (GS Paper-III)।

10. State Government Submits Sealed Status Report to High Court on JPSC-JSSC Irregularities Probe

मुख्य तथ्य (Core Facts): प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चा लीक और चयन अनियमितताओं की सीआईडी (CID) जांच की धीमी गति पर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद, राज्य गृह विभाग ने जांच की अद्यतन वस्तुस्थिति रिपोर्ट (Status Report) सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को समर्पित कर दी है। अदालत ने मामले में 48 घंटे के भीतर पूरक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): अभ्यर्थियों द्वारा दायर जनहित याचिका में परीक्षा माफिया और अंतरराज्यीय सॉल्वर गिरोहों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए पूरी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की गुहार लगाई गई थी।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): न्यायिक निगरानी में सीआईडी जांच की समीक्षा यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रतियोगी छात्रों के विश्वास की बहाली के लिए स्वतंत्र जांच कितनी अपरिहार्य है। ‘झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2023’ के कड़े प्रावधानों के वास्तविक क्रियान्वयन का यह पहला बड़ा विधिक परीक्षण है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: GS Paper-II (सुशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार निवारण तंत्र एवं लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता)।

11. High Court Orders CCL to Provide Compassionate Appointment to Deceased Employee’s Sister Within 6 Weeks

मुख्य तथ्य (Core Facts): झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कोल वेतन समझौता (NCWA) के तहत अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक ऐतिहासिक निर्णय में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) को निर्देश दिया है कि वह सेवाकाल के दौरान मृत अविवाहित कर्मचारी की आश्रित बहन को 6 सप्ताह के भीतर सेवायोजित करे।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): कोल इंडिया प्रबंधन ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया था कि अनुकंपा नीति के तहत विवाहित/अविवाहित बहन को प्रत्यक्ष कानूनी आश्रित नहीं माना जा सकता। प्रार्थी ने इसे लैंगिक भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया था।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि मृत कर्मचारी परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था और माता-पिता वृद्ध व आश्रित थे, तो बहन की निर्भरता स्वतः सिद्ध होती है। यह फैसला सार्वजनिक उपक्रमों में पुरुष-प्रधान व रूढ़िवादी आश्रित नियमों को निरस्त कर प्रगतिशील श्रम न्यायशास्त्र (Progressive Labor Jurisprudence) को स्थापित करता है।

JPSC / UPSC Exam Takeaway: भारतीय न्यायपालिका, सामाजिक सुरक्षा कानून, NCWA क्लॉज एवं लिंग समानता (अनुच्छेद 14, 15, 21)।

12. High Court Posts Hearing on Regular DGP Appointment in Jharkhand to September 22

मुख्य तथ्य (Core Facts): झारखंड में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पैनल परामर्श प्रक्रिया की अनदेखी के मामले में दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 22 सितंबर 2026 मुकर्रर की है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) वाद के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार को यूपीएससी द्वारा अनुशंसित 3 वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के पैनल में से ही न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु डीजीपी चुनना अनिवार्य है। राज्यों द्वारा ‘कार्यवाहक डीजीपी’ (Acting DGP) नियुक्त करने की प्रथा पर शीर्ष अदालत पहले ही कड़ा रुख अपना चुकी है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): पुलिस सुधारों के मामले में डीजीपी का पद राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना अनिवार्य है। नियमित प्रमुख न होने से पुलिस बल के मनोबल, कानून व्यवस्था की रणनीतिक योजना और आंतरिक प्रशासनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

JPSC / UPSC Exam Takeaway: GS Paper-II (पुलिस सुधार, प्रकाश सिंह वाद 2006, संघवाद और नौकरशाही की स्वायत्तता)।

13. Ranchi University’s Institute of Legal Studies Commences BBA-LLB Admission Counseling for Session 2026-27

मुख्य तथ्य (Core Facts): रांची विश्वविद्यालय (RU) के अंतर्गत संचालित प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS) ने पंचवर्षीय एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रम BBA-LLB (सत्र 2026-27) में प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक प्रमाण पत्र सत्यापन एवं नामांकन काउंसलिंग 21 सितंबर तक आयोजित करने का आधिकारिक शेड्यूल जारी किया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी। गुणवत्तापूर्ण कॉरपोरेट विधि शिक्षा को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से संस्थान में आधुनिक मूट कोर्ट और लीगल एड क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): वाणिज्यिक और कॉरपोरेट कानून की संयुक्त डिग्री (BBA-LLB) राज्य में बढ़ते औद्योगिक निवेश, मध्यस्थता (Arbitration) और वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए स्थानीय स्तर पर विधिक प्रतिभाओं का मजबूत पूल तैयार करती है। इससे छात्रों का महानगरों की ओर पलायन रुकता है।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय संरचना एवं उच्च शिक्षा नीतियां।

14. Nationwide “Swachhata Hi Seva 2026” and Passenger Care Campaign Launched at Birsa Munda Airport Ranchi

मुख्य तथ्य (Core Facts): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के तत्वावधान में रांची स्थित बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से पखवाड़े भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ एवं विशेष यात्री सहायता पखवाड़े का भव्य शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत जीरो-वेस्ट टर्मिनल और सिंगल-यूज प्लास्टिक उन्मूलन का संकल्प लिया गया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी) के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर स्वच्छता मानकों की ग्रेडिंग की जा रही है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): रांची एयरपोर्ट राज्य का मुख्य विमानन प्रवेश द्वार है। यहां सौर ऊर्जा आधारित परिचालन (Green Airport Model) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) को राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की संतुष्टि रेटिंग (ASQ Score) में सुधार होगा।

JPSC / JSSC Exam Takeaway: स्वच्छ भारत मिशन 2.0, विमानन अवसंरचना एवं झारखंड में पर्यावरण प्रबंधन।

15. Jharkhand Police Unveils Next-Gen Modernization Blueprint: AI Surveillance, Drones, and Cyber Forensics

मुख्य तथ्य (Core Facts): झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में आंतरिक सुरक्षा, माओवादी विरोधी अभियानों और शहरी यातायात प्रबंधन को हाई-टेक बनाने के लिए बहुस्तरीय आधुनिकीकरण ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसके अंतर्गत सभी 24 जिलों के पुलिस नियंत्रण कक्षों को एआई-सक्षम फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों, सामरिक ड्रोन निगरानी यूनिट और अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब से सुसज्जित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह जैसे जिले लंबे समय से संगठित फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी के राष्ट्रीय केंद्र रहे हैं। वहीं, सारंडा और पारसनाथ के दुर्गम वन क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान में मानव जोखिम को कम करने के लिए यूएवी (UAV) का उपयोग अनिवार्य हो गया है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): तकनीक आधारित पुलिसिंग (Smart Policing) से अपराध जांच की साक्ष्य-क्षमता (Conviction Rate) में सुधार होगा। नए आपराधिक कानूनों (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – BNSS 2023) के तहत तलाशी और जब्ती की अनिवार्य वीडियोग्राफी और डिजिटल साक्ष्य संकलन हेतु यह ढांचा रीढ़ साबित होगा।

JPSC / UPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा चुनौतियां, पुलिस आधुनिकीकरण और स्मार्ट पुलिसिंग)।

PART II: National & International Affairs (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य)

16. Tata Sons Leadership Confrontation: N. Chandrasekaran Reappointed Executive Chairman Amid Sole Dissent by Noel Tata

मुख्य तथ्य (Core Facts): भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी ‘टाटा संस’ (Tata Sons) के निदेशक मंडल ने 17 सितंबर को 4-1 के बहुमत से एन. चंद्रशेखरन को पुनः 5 वर्षों के लिए कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। उनका वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा था। हालांकि, 66% हिस्सेदारी रखने वाले ‘टाटा ट्रस्ट्स’ के नव-नियुक्त चेयरमैन नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव पर असहमति (Sole Dissent) जताते हुए इसे कंपनी के अंतर्नियमों (Articles of Association) के विपरीत और ‘अवैध’ करार दिया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): विवाद की मूल जड़ चंद्रशेखरन का 12 अगस्त का पत्र है, जिसमें उन्होंने 2027 के बाद पद पर न रहने की बात कही थी, जिसे ट्रस्ट्स ने स्वीकार कर उत्तराधिकार समिति (Selection Committee) गठित करने को कहा था। नोएल टाटा का तर्क है कि चेयरमैन के पूर्व निर्णय और अंशधारकों की सहमति को दरकिनार कर बोर्ड द्वारा सीधे सेवा विस्तार देना कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): यह घटनाक्रम 2016 के साइरस मिस्त्री विवाद की याद दिलाता है। टाटा संस में बहुलांश शेयरधारक ‘टाटा ट्रस्ट्स’ और ऑपरेटिंग बोर्ड के मध्य शक्ति संतुलन (Balance of Power) का यह टकराव भारतीय कॉरपोरेट जगत में शेयरधारक अधिकारों, बोर्ड स्वायत्तता और उत्तराधिकार योजना (Succession Planning) पर दूरगामी कानूनी और नीतिगत बहस को जन्म देगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-IV (कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स इन बिजनेस लीडरशिप) एवं GS Paper-III (कंपनी अधिनियम 2013, सेबी एलओडीआर विनियम)।

17. Commerce Ministry Releases Wholesale Price Index (WPI) Inflation Benchmark at 2.13%

मुख्य तथ्य (Core Facts): केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI Inflation) आधारित मुद्रास्फीति दर 2.13% दर्ज की गई है। प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) और विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Goods) की कीमतों में नरमी ने थोक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, जिसमें कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मौद्रिक नीति निर्माण हेतु मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI – आधार वर्ष 2012) को लक्षित करता है, किंतु WPI उत्पादक स्तर पर मूल्य दबाव का सबसे सटीक अग्रिम संकेतक होता है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): डब्ल्यूपीआई का 2.13% पर स्थिर रहना यह दर्शाता है कि इनपुट लागत (कच्चा माल व ऊर्जा) नियंत्रित है, जिससे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और कॉरपोरेट लाभप्रदता में सुधार की प्रबल संभावना है। यह स्थिति केंद्रीय बैंक को विकासोन्मुखी मौद्रिक रुख (Accommodative Stance) बनाए रखने का वित्तीय आधार देती है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति माप – WPI बनाम CPI, भारिता अंतर)।

18. RBI Monetary Policy Committee Signals Balanced Stance Amid Food Price Volatility

मुख्य तथ्य (Core Facts): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी समीक्षा बैठक में नीतिगत रेपो दर (Repo Rate) को यथावत 6.50% पर बनाए रखने के संकेत दिए हैं। समिति ने रेखांकित किया कि मुख्य मुद्रास्फीति (Core Inflation) 4% के लक्ष्य के निकट है, किंतु असामयिक मानसून और भू-राजनीतिक तनावों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में अनिश्चितता बनी हुई है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत 6 सदस्यीय एमपीसी मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2% सहनशीलता बैंड) पर रखने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (FIT) 2016 से प्रभावी है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): केंद्रीय बैंक का ध्यान ‘निकासी रुख’ (Withdrawal of Accommodation) से ‘तटस्थ रुख’ (Neutral Stance) की ओर संक्रमण पर है। नीतिगत दरों में स्थिरता से आवास व ऑटो ऋण की ईएमआई स्थिर रहेगी और निजी पूंजीगत व्यय (Private Capex) को गति मिलेगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (मौद्रिक नीति उपकरण, तरलता समायोजन सुविधा – LAF, एमपीसी की संरचना)।

19. Union Ministry of Power Expands National Smart Grid Mission with Mandatory Smart Meter Rollout

मुख्य तथ्य (Core Facts): विद्युत मंत्रालय ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत देश भर में 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लक्ष्य की समीक्षा की। मंत्रालय ने सभी राज्यों को सरकारी कार्यालयों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से स्मार्ट मीटरिंग पूर्ण करने की समयसीमा तय की है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) का कुल एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) घाटा और बकाया देनदारियां विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता के समक्ष सबसे बड़ा संकट बनी हुई हैं।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): स्मार्ट प्रीपेड मीटर से वास्तविक समय में बिजली खपत की निगरानी (Real-Time Energy Accounting) संभव होगी, बिलिंग व संग्रह दक्षता 99% तक पहुंचेगी, और बिजली चोरी रुकेगी। इससे डिस्कोम्स के परिचालन घाटे में भारी गिरावट आएगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (ऊर्जा अवसंरचना, आरडीएसएस योजना, डिस्कोम्स के सुधार और उदय योजना)।

20. Supreme Court Emphasizes Timely Decision on Mercy Petitions under Article 72 and 161

मुख्य तथ्य (Core Facts): उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की दया याचिकाओं (Mercy Petitions) के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा अत्यधिक विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बिना किसी ठोस आधार के वर्षों तक निर्णय लंबित रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा का हनन है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान, सजा में कमी या निलंबन की शक्ति प्राप्त है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) वाद में शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी कि दया याचिका में अत्यधिक और अकारण विलंब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का वैध आधार है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): न्यायिक स्पष्टता से कार्यपालिका पर दया याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण की संवैधानिक बाध्यता बढ़ेगी। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे को मजबूत करता है कि क्षमादान की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law) के अधीन है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-II (संविधान – राष्ट्रपति व राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, न्यायिक समीक्षा एवं अनुच्छेद 21)।

21. ISRO and IN-SPACe Announce Maiden Private Orbital Launch Window for Indigenous Launch Vehicle

मुख्य तथ्य (Core Facts): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय निजी एयरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा निर्मित स्वदेशी रॉकेट के कक्षीय प्रक्षेपण (Orbital Launch) के लिए प्रक्षेपण विंडो को अंतिम रूप दिया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): भारतीय अंतरिक्ष नीति (Indian Space Policy 2023) के माध्यम से गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को संपूर्ण अंतरिक्ष गतिविधियों – उपग्रह निर्माण, रॉकेट विकास और ग्राउंड स्टेशन संचालन की अनुमति दी गई है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्तमान में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है, जिसे 2033 तक 8% (44 बिलियन डॉलर) पहुंचाने का लक्ष्य है। निजी प्रक्षेपण यानों के सफल संचालन से वाणिज्यिक लघु उपग्रह (Small Satellites) प्रक्षेपण बाजार में भारत वैश्विक हब के रूप में उभरेगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष नीति, इन-स्पेस, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड – NSIL)।

22. Ministry of External Affairs Reaffirms Strategic Autonomy at SCO Council of Heads of Government

मुख्य तथ्य (Core Facts): शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद की उच्चस्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्रालय ने यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी परियोजनाओं में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता (Sovereignty and Territorial Integrity) के पूर्ण सम्मान की आवश्यकता दोहराई। भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) पर बिना किसी दोहरे मानदंड के शून्य सहिष्णुता की मांग की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। इसका स्थायी क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचा (RATS) ताशकंद में स्थित है। चीन की बीआरआई (BRI) परियोजना के विवादित हिस्से (CPEC) पर भारत की स्पष्ट आपत्ति रही है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के व्यवहार्य और अंतरराष्ट्रीय कानून-सम्मत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन – SCO, ब्रिक्स, INSTC एवं भारत की मध्य एशिया नीति)।

23. Ministry of Environment Notifies Updated Coastal Regulation Zone (CRZ) Compliance Guidelines

मुख्य तथ्य (Core Facts): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) को बढ़ावा देने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना के तहत अद्यतन डिजिटल निगरानी और पर्यावरण मंजूरी (EC) फ्रेमवर्क जारी किया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पहली बार 1991 में सीआरजेड नियम अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें 2011 और 2019 में संशोधित किया गया। तटीय क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर चार श्रेणियों (CRZ-I से CRZ-IV) में बांटा गया है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): नए दिशा-निर्देशों में मैंग्रोव संरक्षण, चक्रवातों और समुद्र स्तर में वृद्धि के विरुद्ध प्राकृतिक बफर के विकास के साथ-साथ पारंपरिक तटीय मछुआरों के आवास अधिकारों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। सैटेलाइट मैपिंग से अवैध तटीय निर्माणों पर सख्त लगाम लगेगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (पर्यावरण संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकी, मैंग्रोव वन और जलवायु अनुकूलन नीतियां)।

24. Ministry of Electronics and IT Advances Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules Implementation

मुख्य तथ्य (Core Facts): इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act 2023) के तहत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India – DPBI) की स्थापना और संबंधित विनियामक नियमों के अंतिम मसौदे को अंतर-मंत्रालयीय परामर्श के लिए प्रेषित किया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के फैसले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद संसद ने 2023 में व्यापक डेटा संरक्षण कानून पारित किया था।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): डीपीबीपी नियमों के लागू होने से डेटा फिड्यूशरी (Data Fiduciaries – कंपनियां) पर उपयोगकर्ताओं (Data Principals) की स्पष्ट सहमति लेने, बच्चों के डेटा का अनधिकृत प्रसंस्करण रोकने और डेटा उल्लंघन (Data Breach) की स्थिति में 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान प्रभावी होगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-II (मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार, डिजिटल गवर्नेंस) एवं GS Paper-III (साइबर सुरक्षा)।

25. Ministry of Agriculture Reviews Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) Weather Information Network

मुख्य तथ्य (Core Facts): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से फसलों के नुकसान का त्वरित आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत ‘विंड्स’ (WINDS – Weather Information Network Data Systems) और ‘यस-टेक’ (YES-TECH) सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के विस्तार की समीक्षा की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): पीएमएफबीवाई 2016 में शुरू की गई थी, जिसमें किसानों के लिए प्रीमियम दरें अत्यंत कम (खरीफ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5%) रखी गई हैं। तकनीकी सत्यापन की कमी के चलते पूर्व में दावों के निपटान में महीनों की देरी होती थी।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से सीधे फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा जुटाने से मानवीय त्रुटि और बीमा कंपनियों द्वारा विवाद समाप्त होंगे, जिससे प्रभावित किसानों को 15 दिनों के भीतर डीबीटी के जरिए क्षतिपूर्ति मिलेगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (कृषि प्रौद्योगिकी, फसल बीमा सुधार, खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु लचीला कृषि मॉडल)।

26. Ministry of Ports, Shipping and Waterways Accelerates Maritime India Vision 2030 Port Modernization

मुख्य तथ्य (Core Facts): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत देश के प्रमुख 12 महापत्तन (Major Ports) की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 2,500 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) तक बढ़ाने और टर्नअराउंड टाइम (TRT) को वैश्विक औसत के अनुरूप 24 घंटे से कम करने के लिए पीपीपी (PPP) परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): भारत का 95% व्यापार मात्रा के अनुसार और 68% मूल्य के अनुसार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। ‘सागरमाला परियोजना’ बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण और तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने का मुख्य आधार है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): बंदरगाहों का शत-प्रतिशत मशीनीकरण और ग्रीन पोर्ट पहल (हरित नौका, सौर-पवन ऊर्जा का उपयोग) लॉजिस्टिक्स लागत को वर्तमान के 13-14% से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 8-9% पर लाने में सहायक होगी, जिससे वैश्विक निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (बुनियादी ढांचा – बंदरगाह, राष्ट्रीय रसद नीति, सागरमाला परियोजना)।

27. Ministry of New and Renewable Energy Reviews National Green Hydrogen Mission Milestones

मुख्य तथ्य (Core Facts): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ₹19,744 करोड़ के ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ (NGHM) के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित अमोनिया उत्पादन के लिए आवंटित साइट (SIGHT) योजना के प्रथम दौर के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट जारी की।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): भारत ने वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने और इसके साथ लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): स्टील, रिफाइनरी और उर्वरक जैसे कठिन-से-डीकार्बोनाइज (Hard-to-Abate) क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएं, पेरिस समझौता एवं पंचामृत लक्ष्य)।

28. Department of Science and Technology Advances National Quantum Mission Thematic Hubs

मुख्य तथ्य (Core Facts): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने ₹6,003 करोड़ के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत देश के प्रमुख आईआईटी और शोध संस्थानों में चार विषयगत हब (T-Hubs) – क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी, और क्वांटम मटीरियल्स की स्थापना को अंतिम रूप दिया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): भारत 2023 में अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड के बाद समर्पित क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला विश्व का सातवां अग्रणी देश बना था। इसका लक्ष्य 8 वर्षों (2023-2031) में 50-1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): क्वांटम प्रौद्योगिकी से रक्षा संचार (क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन – QKD), दवा खोज, साइबर सुरक्षा एन्क्रिप्शन और वित्तीय मॉडलिंग में अभूतपूर्व क्रांति आएगी। यह देश को विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहने से बचाकर रणनीतिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (उभरती प्रौद्योगिकियां – सुपरकंप्यूटिंग, क्वांटम भौतिकी अनुप्रयोग, राष्ट्रीय विज्ञान मिशन)।

29. Ministry of Road Transport and Highways Enhances National Highway Asset Monetization via InvITs

मुख्य तथ्य (Core Facts): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल के जरिए ₹35,000 करोड़ का परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य निर्धारित किया है।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): एनएचएआई पर बढ़ते ऋण भार को नियंत्रित करने और नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (जैसे दिल्ली-मुंबई, वाराणसी-रांची-कोलकाता) के निर्माण हेतु पूंजी जुटाने के लिए परिचालन परिसंपत्तियों (Operational Assets) से राजस्व प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): इनविट्स मॉडल के माध्यम से पेंशन फंड, संप्रभु वेल्थ फंड और घरेलू खुदरा निवेशकों को राजमार्ग अवसंरचना में निवेश का सुरक्षित अवसर मिलता है। इससे सरकारी खजाने पर प्रत्यक्ष राजकोषीय दबाव डाले बिना बुनियादी ढांचे का सतत विस्तार सुनिश्चित होता है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-III (बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, इनविट्स, आरईआईटी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल)।

30. Ministry of Tribal Affairs Expands Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)

मुख्य तथ्य (Core Facts): केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवासरत 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ₹24,104 करोड़ के पीएम-जनमन (PM-JANMAN) मिशन के अंतर्गत पक्के आवास, सुरक्षित पेयजल, सड़क संपर्क और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के शत-प्रतिशत संतृप्ति की प्रगति का मूल्यांकन किया।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ (Background Context): झारखंड में 8 प्रमुख पीवीटीजी समूह (यथा बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरजिया, परहइया और सबर) निवास करते हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री द्वारा इस ऐतिहासिक मिशन का शुभारंभ झारखंड के खूंटी जिले से किया गया था।

गहन विश्लेषण (Detailed Analysis): 9 मंत्रालयों के 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के एकीकृत अभिसरण (Convergence) से संचालित यह योजना पारंपरिक आदिम जातियों को मुख्यधारा की बुनियादी सुविधाओं से जोड़ती है। आधार कार्ड, जन-धन खाते और वन अधिकार पट्टों का शत-प्रतिशत वितरण सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) को वास्तविक धरातल प्रदान कर रहा है।

UPSC / JPSC Exam Takeaway: GS Paper-II (कमजोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएं) एवं JPSC Paper-II (झारखंड की आदिम जनजातियां एवं विकास योजनाएं)।

Macroeconomic & Policy Indicators Matrix (आर्थिक व नीतिगत सांख्यिकी तालिका)

Indicator / Policy Domain	Current Benchmark (Sept 2026)	Comparative Baseline / Prior Period	Key Strategic Impact & Target
WPI Inflation Rate (थोक मूल्य सूचकांक)	2.13%	Base Year 2011-12 (697 Commodities)	उत्पादक लागत नियंत्रण, IIP में सुदृढ़ता
Jharkhand Inactivated Ration Cards	2,87,893 कार्ड व लाभुक	1,77,751 साइलेंट + 1,10,142 डुप्लीकेट	NFSA लीकेज रोकथाम, 3 माह e-KYC अवसर
High Court Assistant Teacher Quota	43 Seats Reserved	Advt No. 13/2023 (Hearing 30 Oct)	उच्च अंक वाले अभ्यर्थियों के अधिकार संरक्षण
Commercial Goat Farming Subsidy	70% वित्तीय अनुदान	437 चिन्हित प्रगतिशील लाभार्थी	ग्रामीण आजीविका, ब्लैक बंगाल नस्ल संवर्धन
RBI Policy Benchmark (Repo Rate)	6.50%	Inflation Band: 4.00% (+/- 2%)	ऋण तरलता संतुलन एवं मुद्रास्फीति प्रबंधन
PM-JANMAN Tribal Mission Allocation	₹24,104 Crore	75 PVTGs Across 18 States/UTs	झारखंड के 8 आदिम जनजातियों का 100% संतृप्ति
National Green Hydrogen Target	5 MMT Per Annum by 2030	₹19,744 Crore Total Mission Outlay	125 GW Renewable Addition, Net Zero 2070

Quick Bite: 30 High-Yield Fast-Revision One-Liners (रैपिड रिविजन बुलेटिन)

Jharkhand Ration Card Deactivation: 1 अक्टूबर 2026 से राज्य में 2.87 लाख राशन कार्ड व डुप्लीकेट लाभुक निष्क्रिय किए जाएंगे।
Mandatory e-KYC Window: निष्क्रिय राशन कार्डधारकों को पीडीएस डीलर या प्रखंड कार्यालय में 3 माह के भीतर सत्यापन कराना अनिवार्य है।
Highest Silent Cards District: राशन कार्ड शुद्धिकरण अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिला सर्वाधिक 50,762 मामलों के साथ शीर्ष पर है।
HC Assistant Acharya Order: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती 2023 में 43 सीटें याचिकाकर्ताओं के हित में सुरक्षित रखी हैं।
NUSRL PG Diplomas: लॉ यूनिवर्सिटी रांची ने कॉरपोरेट लॉ और माइनिंग व एनवायरमेंटल लॉ में 4 नए पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किए।
National Swimming Gold: जमशेदपुर के युवा तैराक मनन अडेसरा ने ISSO नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण व रजत पदक जीता।
Bakri Bazar Durga Puja Pandal: रांची के बकरी बाजार में इस वर्ष तमिलनाडु के 1010 ईस्वी निर्मित बृहदेश्वर मंदिर की 90 फीट ऊंची प्रतिमूर्ति बनेगी।
Medical College Faculty Hiring: झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने धनबाद, पलामू व हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती को मंजूरी दी।
Amrapali Coal Mines Security: चतरा स्थित एशिया की विशालकाय आम्रपाली खदान की सुरक्षा अब आधिकारिक रूप से सीआईएसएफ (CISF) को सौंपी गई।
Australia-Jharkhand Dialogue: ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूत ने राज्यपाल से उच्च शिक्षा, सस्टेनेबल माइनिंग और इको-टूरिज्म पर द्विपक्षीय विमर्श किया।
Goat Farming Subsidy Scheme: झारखंड पशुपालन निदेशालय ने 437 चिन्हित पशुपालकों को 70% वित्तीय अनुदान देने की अधिसूचना जारी की।
JPSC-JSSC Probe Sealed Cover: राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा धांधली की सीआईडी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी।
Compassionate Appointment Landmark: झारखंड हाईकोर्ट ने सीसीएल को मृत अविवाहित कर्मचारी की आश्रित बहन को 6 सप्ताह में नौकरी देने का आदेश दिया।
Regular DGP Hearing: राज्य में सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह वाद के तहत नियमित डीजीपी नियुक्ति मामले में सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
ILS Ranchi Admissions: रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में BBA-LLB की काउंसलिंग 21 सितंबर तक चलेगी।
Swachhata Hi Seva 2026: बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में पखवाड़े भर चलने वाले स्वच्छता और यात्री सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ।
Police Modernization Drive: झारखंड पुलिस ने राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में एआई फेशियल रिकॉग्निशन और ड्रोन यूनिट की तैनाती की योजना बनाई।
Tata Sons Leadership Rift: एन. चंद्रशेखरन 4-1 के बहुमत से पुनः चेयरमैन नियुक्त हुए; 66% हिस्सेदार टाटा ट्रस्ट्स के नोएल टाटा ने असहमति जताई।
WPI Inflation Rate: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 2.13% दर्ज की गई।
RBI Monetary Stance: मौद्रिक नीति समिति ने खाद्य मूल्यों की अनिश्चितता के बीच नीतिगत रेपो दर 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का संकेत दिया।
National Smart Grid Mission: विद्युत मंत्रालय ने सरकारी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में दिसंबर 2026 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग अनिवार्य की।
Mercy Petition Supreme Ruling: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 व 161 के तहत दया याचिकाओं में अनावश्यक विलंब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
Private Orbital Rocket Launch: इसरो और इन-स्पेस ने भारतीय निजी एयरोस्पेस स्टार्टअप के स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपण हेतु लॉन्च विंडो तय की।
SCO Connectivity Principle: शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने क्षेत्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के पूर्ण सम्मान पर बल दिया।
Updated CRZ Guidelines: पर्यावरण मंत्रालय ने मैंग्रोव संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी को संतुलित करने हेतु तटीय डिजिटल फ्रेमवर्क जारी किया।
DPDP Act Implementation: इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना और ₹250 करोड़ जुर्माने वाले नियमों का प्रारूप तैयार किया।
PMFBY WINDS Integration: मौसम जनित फसल नुकसान के 15 दिनों में त्वरित निपटान हेतु स्वचालित मौसम स्टेशनों का जाल विस्तारित किया जा रहा है।
Port Modernization Target: मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत बंदरगाहों का टर्नअराउंड टाइम घटाकर वैश्विक 24 घंटे के औसत पर लाने का लक्ष्य रखा गया।
National Green Hydrogen Mission: ₹19,744 करोड़ के मिशन के अंतर्गत 2030 तक 5 MMT प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में SIGHT योजना तेज हुई।
PM-JANMAN Saturation: झारखंड के 8 पीवीटीजी समूहों सहित देश के 75 कमजोर जनजातीय समूहों में बुनियादी सेवाओं का शत-प्रतिशत संतृप्ति अभियान जारी।

High-Yield Examination FAQ Guide (अपेक्षित प्रश्नोत्तरी)

Q1. What is the administrative rationale behind inactivating 2.87 lakh ration cards in Jharkhand from October 1?

उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) डेटाबेस का शुद्धिकरण है। विगत 6 माह से खाद्यान्न न उठाने वाले 1.77 लाख साइलेंट कार्डों और 1.10 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़ा रोकना तथा जरूरतमंद व वास्तविक बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न कोटा सुरक्षित करना है।

Q2. What legal remedy did the Jharkhand High Court offer to petitioners in the Assistant Acharya 2023 recruitment case?

उत्तर: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी को अंतरिम राहत के रूप में 43 सीटें सुरक्षित (फ्रीज) रखने का आदेश दिया ताकि अधिक अंक लाने के बावजूद चयन से वंचित मेधावी अभ्यर्थियों के विधिक अधिकार संरक्षित रहें।

Q3. What is the core governance conflict in the recent reappointment of N. Chandrasekaran at Tata Sons?

उत्तर: निदेशक मंडल ने 4-1 के बहुमत से 5 वर्ष का सेवा विस्तार दिया, किंतु 66% इक्विटी धारक ‘टाटा ट्रस्ट्स’ के प्रमुख नोएल टाटा ने इसे यह कहते हुए अवैध बताया कि पूर्व में चेयरमैन के पद छोड़ने की घोषणा के बाद उत्तराधिकार समिति गठित करने की तय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।

Q4. How does WPI inflation differ conceptually and operationally from CPI inflation in India?

उत्तर: डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2011-12) थोक/थोक विक्रेता स्तर पर केवल वस्तुओं (विमुद्रित माल) के मूल्य परिवर्तनों को मापता है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं होतीं। इसके विपरीत सीपीआई (आधार वर्ष 2012) खुदरा उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य परिवर्तन को मापता है तथा आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य आधार है।

Q5. Why is the introduction of Mining and Environmental Law PG Diploma by NUSRL Ranchi strategically significant?

उत्तर: झारखंड भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। खनन संचालन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, खान सुरक्षा मानकों और डीएमएफटी फंड प्रबंधन से जुड़े जटिल विधिक विवादों के समाधान हेतु स्थानीय स्तर पर दक्ष विधिक पेशेवरों का निर्माण होगा।

Q6. What architectural and cultural significance does the Brihadeeswarar Temple hold in Indian history?

उत्तर: तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम मंदिर है, जिसका 13 मंजिला ‘विमान’ और शिखर का अष्टकोणीय एकाश्म पत्थर भारतीय स्थापत्य कला का शिखर माना जाता है।

Q7. Under what constitutional principles did the Jharkhand High Court mandate compassionate appointment for an unmarried sister?

उत्तर: अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के आलोक में प्रगतिशील श्रम न्यायशास्त्र लागू किया। न्यायालय ने माना कि यदि मृत कर्मचारी अविवाहित था और परिवार का एकमात्र सहारा था, तो उसकी अविवाहित बहन की आर्थिक निर्भरता सिद्ध होती है, अतः उसे लिंग या वैवाहिक दर्जे के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

Q8. What are the key operational targets of the National Green Hydrogen Mission (NGHM)?

उत्तर: ₹19,744 करोड़ परिव्यय वाले इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना, 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ना, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी लाना और 50 MMT वार्षिक CO2 उत्सर्जन कम करना है।

Q9. What are the four thematic pillars established under the National Quantum Mission (NQM)?

उत्तर: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के 4 प्रमुख टी-हब (T-Hubs) हैं: (1) क्वांटम कंप्यूटिंग, (2) क्वांटम कम्युनिकेशन, (3) क्वांटम सेंसिंग व मेट्रोलॉजी, और (4) क्वांटम मैटेरियल्स एवं डिवाइसेज।

Q10. How does the PM-JANMAN mission specifically benefit Particularly Vulnerable Tribal Groups in Jharkhand?

उत्तर: झारखंड के 8 पीवीटीजी समूहों (बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, असुर आदि) के दुर्गम टोलों में पक्के आवास, सौर विद्युतीकरण, बारहमासी सड़कें, मोबाइल मेडिकल यूनिट और शुद्ध पेयजल का 100% संतृप्ति कवरेज सुनिश्चित कर उनके विलुप्तिकरण के जोखिम को समाप्त करता है।

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