📖 JPSC & JSSC Daily Hand-Notes
📅 Date: 14 August 2026

Jharkhand Current Affairs 14 August 2026

(उच्च-स्तरीय परीक्षा विशेषांक — जेपीएससी मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समर्पित)

📌 Exam Strategy Note & Quote of the Day:

“धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है।”
जेपीएससी एवं जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुझाव: राज्य सरकार द्वारा जारी हालिया भर्ती अधिसूचनाओं (जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व जेएसएससी सुधार) एवं भू-अर्जन प्रक्रियाओं (जैसे RFCTLARR Act 2013 की धारा-77) के कानूनी प्रावधानों को अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन (GS Paper 3 & 4) से अवश्य जोड़ें।

🔴 Section I: Jharkhand Special Current Affairs (झारखंड विशेष घटनाक्रम)

1. NHM Jharkhand Announces Recruitment of 104 Key Finance & Accounts Professional Vacancies Across State, District & Block Levels

मुख्य तथ्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) एवं झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS), स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तर पर लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन से जुड़े 104 रिक्त संविदा पदों (Advt No. 02/2026-2521 से 2529) के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी की गई है।
पदों का वर्गीकरण व मानदेय: इनमें चार्टर्ड एकाउंटेंट (₹75,000/माह), स्टेट फाइनेंस मैनेजर-RCH (₹65,000/माह), स्टेट एकाउंट्स मैनेजर (₹60,000/माह), डिस्ट्रिक्ट एकाउंट्स मैनेजर (₹41,968/माह) तथा ब्लॉक एकाउंट्स मैनेजर के 85 पद (₹20,085/माह) शामिल हैं।
आवेदन कार्यक्रम: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2026 (रात्रि 11:59 बजे) से प्रारंभ होकर 13 सितंबर 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक jrhms.jharkhand.gov.in एवं recruitment.jharkhand.gov.in पर संचालित होगी।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रशासनिक ढांचा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)।

2. Ranchi District Land Acquisition Office Issues Final 15-Day Compensation Claims Notice for Kulhi-Chapawar Industrial Corridor Project

अधिसूचना सार: जिला भू-अर्जन कार्यालय, राँची समाहरणालय द्वारा ओरमांझी अंचल अंतर्गत ‘कुल्ही मोड़ (करमटोली-ओरमांझी पथ MDR-016) से चापावार औद्योगिक क्षेत्र तक पथ पुनर्निर्माण परियोजना’ (लंबाई: 0.850 किमी) हेतु जमीन/मकान/संरचना के मुआवजा भुगतान का 15-दिवसीय अंतिम स्मार पत्र (PR No. 387474) जारी किया गया है।
प्रभावित मौजा: मौजा कुल्ही (वाद सं० 58/2020-21), मौजा बरवे (वाद सं० 60/2020-21) एवं मौजा चापावार (वाद सं० 59/2020-21) के रैयतों से अद्यतन लगान रसीद, निबंधित केवाला, वंशावली व भू-धारण प्रमाण पत्र के साथ दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है।
विधिक प्रावधान: निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने पर मुआवजा राशि को ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013’ (RFCTLARR Act) की धारा-77 के तहत सीधे भू-अर्जन न्यायालय (L.A. Court) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
JPSC परीक्षा संदर्भ: भूमि अर्जन कानून 2013 के प्रमुख प्रावधान, सीएनटी/एसपीटी एक्ट की धाराएं, भूमि अधिग्रहण में जनसुनवाई और विस्थापन-पुनर्वास नीतियां।

3. Jharkhand Cabinet Approves High-Level Transparency & Examination Security Framework for JPSC and JSSC Recruitment

निर्णय का सार: प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडलों से वार्ता एवं प्रशासनिक समीक्षा के उपरांत राज्य सरकार ने जेपीएससी (JPSC) एवं जेएसएससी (JSSC) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में शुचिता, गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु ‘सख्त कदाचार एवं पेपर लीक रोकथाम नियमावली 2026’ के क्रियान्वयन को हरी झंडी दी है।
प्रमुख सुरक्षा मानक: परीक्षा केंद्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बायोमेट्रिक व फेशियल रिकग्निशन, प्रश्नपत्रों पर डिजिटल वॉटरमार्किंग तथा कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर गैर-जमानती धाराओं के तहत 10 वर्ष तक के कारावास और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान।
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन एवं अनुच्छेद 320 के तहत इसके वैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
JPSC परीक्षा संदर्भ: राज्य में सिविल सेवा सुधार, लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता बनाम उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक जवाबदेही।

4. JIADA Accelerates Infrastructure Modernization Across Adityapur, Bokaro and Chapawar Industrial Belts

औद्योगिक विस्तार: झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (JIADA) ने राज्य में ₹99,000 करोड़ के हालिया निवेश करारों के धरातल पर क्रियान्वयन हेतु राँची के चापावार, सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर तथा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में प्लग-एंड-प्ले शेड्स और कनेक्टिविटी मार्गों का सुदृढ़ीकरण शुरू किया है।
लक्ष्य: ऑटोमोबाइल, रक्षा कलपुर्जा निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एमएसएमई इकाइयों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 15 दिनों में भूमि आवंटन व क्लीयरेंस प्रदान करना।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड औद्योगिक नीति 2021, जियाडा (JIADA) की संरचना, राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी योगदान एवं निर्यात संवर्धन।

5. Mukhyamantri Maiyan Samman Yojana and Guruji Student Credit Card Scheme Expand Grassroots Coverage

योजना की प्रगति: 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह वित्तीय संबल प्रदान करने वाली ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत 24 जिलों में रिकॉर्ड पंजीकरण दर्ज किया गया है।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत झारखंड के युवाओं को बिना किसी बंधक (Collateral Free) के मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर ₹15 लाख तक का रियायती शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
JPSC परीक्षा संदर्भ: राज्य में लैंगिक बजटिंग (Gender Budgeting), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का प्रभाव, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार।

6. Jharkhand Forest Department Deploys AI-Driven Thermal Surveillance in Dalma-Saranda Elephant Corridors Post World Elephant Day

पर्यावरण पहल: 12 अगस्त को मनाए गए विश्व हाथी दिवस की पृष्ठभूमि में झारखंड वन विभाग ने दलमा वन्यजीव अभयारण्य (पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला), पलामू टाइगर रिजर्व और सारंडा वन क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष (HEC) को रोकने हेतु ‘गज मित्र’ दस्तों एवं एआई-आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम को सक्रिय किया है।
हाथी गलियारा संरक्षण: राज्य के 14 चिन्हित अंतर-राज्यीय एवं अंतर-प्रमंडलीय हाथी गलियारों पर अतिक्रमण रोकने तथा रेलवे ट्रैकों पर सोलर फेंसिंग व सेंसर लगाने का कार्य तेज किया गया।
JPSC परीक्षा संदर्भ: प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992), दलमा अभयारण्य का इतिहास (भारत का पहला हाथी प्रोजेक्ट क्षेत्र 2001 में घोषित सिंहभूम एलीफेंट रिजर्व), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-I।

7. Birsa Agricultural University (BAU) Issues Climate-Resilient Kharif Crop Advisory for 3 Agro-Climatic Zones

कृषि तकनीकी परामर्श: बीएयू, राँची के वैज्ञानिकों ने मानसूनी वर्षा के वितरण को देखते हुए राज्य के तीनों कृषि-जलवायु क्षेत्रों (Zone IV: पश्चिमी पठारी, Zone V: मध्य एवं उत्तर-पूर्वी पठारी, Zone VI: दक्षिण-पूर्वी पठारी) में कम पानी वाली धान की किस्मों (सहभागी, वंदना, स्वर्णा श्रेया) की बुवाई की सलाह दी है।
मृदा व जल प्रबंधन: टांड़ (Upland) भूमि पर दलहनी (अरहर, कुल्थी) एवं तिलहनी (तिल, मूंगफली) फसलों के साथ अंतर-फसलन (Intercropping) तथा डोन (Lowland) भूमि में श्री विधि (SRI Method) से रोपाई का आह्वान किया गया।
JPSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड की कृषि विशेषताएं (एकल फसली, मानसून पर निर्भरता), टांड़ व डोन भूमि वर्गीकरण, पठारी कृषि में मृदा अपरदन नियंत्रण।

8. Jharkhand State Pollution Control Board Mandates 24×7 Real-Time Emission Tracking in Ramgarh & Dhanbad Mining Belts

प्रदूषण नियंत्रण निर्देश: जेएसपीसीबी (JSPCB) ने दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित स्पंज आयरन, सीमेंट व ताप विद्युत संयंत्रों को ‘कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम’ (CEMS) सर्वर से अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश जारी किया है।
फ्लाई ऐश प्रबंधन: ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित 100% फ्लाई ऐश का उपयोग सड़क निर्माण और परित्यक्त खदानों की भराई में सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़े दंडात्मक नियम तय किए हैं।
JPSC परीक्षा संदर्भ: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दामोदर नदी का प्रदूषण इतिहास, झारखंड में सतत खनन चुनौतियां एवं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)।

9. Sports Directorate of Jharkhand Launches Statewide Grassroots Talent Scouting Ahead of National Games 2026

खेल प्रोत्साहन योजना: आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी हेतु राज्य खेल निदेशालय द्वारा ‘पे-एंड-प्ले’ और आवासीय क्रीड़ा अकादमियों के जरिए तीरंदाजी (सरायकेला/दुमका), हॉकी (सिमडेगा/खूंटी) तथा एथलेटिक्स (राँची/जमशेदपुर) में विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए हैं।
खिलाड़ी कल्याण: राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधी सरकारी नौकरी नियमावली एवं मासिक पेंशन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड के प्रमुख खेल व्यक्तित्व (जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे), झारखंड खेल नीति 2022 के मुख्य प्रावधान।

10. Ranchi Smart City Project Operationalizes Phase-II Integrated Command and Control Centre (ICCC)

स्मार्ट नगरीय विकास: धुर्वा स्थित 656 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही राँची स्मार्ट सिटी में स्वचालित यातायात नियंत्रण (ITMS), इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा आपातकालीन पैनिक बटन नेटवर्क का द्वितीय चरण चालू हो गया है।
ग्रीनफील्ड मॉडल: राँची स्मार्ट सिटी देश की चुनिंदा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में शामिल है, जहाँ 24×7 पेयजल, अंडरग्राउंड केबलिंग तथा शून्य अपशिष्ट जल निष्कासन (Zero Liquid Discharge) प्रणाली लागू है।
JPSC परीक्षा संदर्भ: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय (ULB) प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन एवं सतत नगरीकरण (SDG-11)।

📊 Quick Revision Matrix: Jharkhand Governance & Recruitment High-Yield Stats

पहल / योजना का नाम	नोडल विभाग / संस्था	प्रमुख लक्ष्य / पद / राशि	मुख्य परीक्षा प्रासंगिकता
NHM Finance Recruitment	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	104 संविदा पद (राज्य, जिला, प्रखंड)	स्वास्थ्य प्रशासन एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन
कुल्ही-चापावार कॉरिडोर भू-अर्जन	जिला भू-अर्जन शाखा, राँची समाहरणालय	15 दिन में दावा \| Sec 77 RFCTLARR	भूमि सुधार, मुआवजा एवं औद्योगिक संपर्क पथ
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	₹15 लाख तक ऋण (4% साधारण ब्याज)	मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	₹1,000/माह DBT (18-50 आयु वर्ग)	महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन

🌐 Section II: National & International Current Affairs (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम)

11. Ministry of Heavy Industries Releases Subsidies for Over 88,000 Electric Vehicles Under Flagship PM E-DRIVE Scheme

योजना की प्रगति: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME-II के स्थान पर अधिसूचित ₹10,900 करोड़ के कुल परिव्यय वाली ‘PM E-DRIVE’ (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के तहत 88,000 से अधिक दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु प्रत्यक्ष सब्सिडी जारी की है।
अवसंरचना विस्तार: योजना के तहत देश के 22,000 से अधिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों (ई-बसों, 4-व्हीलर्स और 2-व्हीलर्स के लिए) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
परीक्षा संदर्भ: भारत का 2070 तक ‘नेट-जीरो’ कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण।

12. Ministry of Panchayati Raj Reviews Nationwide Capacity Building Under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)

समीक्षा के मुख्य बिंदु: पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (Localization of SDGs – LSDGs) को प्राप्त करने हेतु देश की 2.55 लाख ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत सचिवों के डिजिटल प्रशिक्षण की समीक्षा की।
डिजिटल नवाचार: ‘ई-ग्रामस्वराज’ (e-GramSwaraj), ‘मेरी पंचायत ऐप’ और ‘ग्राम मानचित्र’ जियो-स्पेशियल पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के शत-प्रतिशत ऑनलाइन क्रियान्वयन पर बल दिया गया।
परीक्षा संदर्भ: 73वां संविधान संशोधन (11वीं अनुसूची के 29 विषय), पेसा (PESA) अधिनियम 1996, स्थानीय स्वशासन और वित्तीय विकेंद्रीकरण।

13. World Elephant Day 2026 Observed Globally with Focus on Legal Protection of Elephant Corridors & MIKE Sites

संरक्षण रिपोर्ट: प्रतिवर्ष 12 अगस्त को आयोजित होने वाले ‘विश्व हाथी दिवस’ के उपलक्ष्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में हाथियों के 150 से अधिक चिन्हित प्राकृतिक गलियारों के कानूनी संरक्षण और ‘गज सूचना’ ऐप की समीक्षा की गई।
अंतरराष्ट्रीय स्थिति: एशियाई हाथी (Elephas maximus) IUCN रेड लिस्ट में ‘Endangered’ (संकटग्रस्त) श्रेणी में तथा CITES के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है। भारत में प्रोजेक्ट एलीफेंट 1992 से संचालित है।
परीक्षा संदर्भ: भारत में हाथी अभयारण्यों की संख्या (33), मयूरभंज-सिंहभूम हाथी रिजर्व का अंतर-राज्यीय महत्व तथा वन्यजीव-मानव सह-अस्तित्व नीतियां।

14. DPIIT Launches “Bharat GI” Platform to Showcase Indigenous Geographical Indication Products Globally

पहल का उद्देश्य: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने भारत के 500 से अधिक जीआई-टैग्ड उत्पादों (हस्तशिल्प, कृषि व खाद्य उत्पाद) की अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और वैश्विक ई-कॉमर्स निर्यात हेतु ‘Bharat GI’ इनिशिएटिव लॉन्च किया।
झारखंड संदर्भ: झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र की प्रसिद्ध ‘सोहराई-कोहबर पेंटिंग’ (2020 में पंजीकृत जीआई टैग) को अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों और निर्यात मंडप में विशेष स्थान दिया जाएगा।
परीक्षा संदर्भ: भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स (TRIPS) समझौता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण।

15. NeGD Rolls Out “AAERI Verify” Digital Platform for Instant Academic Credential Authentication

ई-गवर्नेंस नवाचार: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने डिजीलॉकर एवं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) से जुड़े ‘AAERI Verify’ पोर्टल की शुरुआत की है।
महत्व: यह प्रणाली विदेशों में उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, डिग्रियों एवं मार्कशीट का ब्लॉकचेन व क्रिप्टोग्राफिक रूप से त्वरित व सुरक्षित सत्यापन सुनिश्चित करेगी, जिससे फर्जी दस्तावेजों पर पूर्ण विराम लगेगा।
परीक्षा संदर्भ: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), ई-गवर्नेंस सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)।

16. MoES & MoEFCC Review Progress of India’s First OTEC & LTTD Desalination Clean Energy Project in Lakshadweep

स्वच्छ ऊर्जा क्रांति: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा लक्षद्वीप के कवारत्ती एवं मिनिकॉय द्वीप में ‘ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन’ (OTEC) तथा ‘लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन’ (LTTD) संयंत्रों के परिचालन की समीक्षा की गई।
तकनीक का सिद्धांत: समुद्र की ऊपरी गर्म सतह (28°C) और 1000 मीटर गहराई के ठंडे जल (7°C) के तापांतर का उपयोग कर बिना किसी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के शून्य लागत पर स्वच्छ बिजली और प्रतिदिन 1 लाख लीटर पेयजल का उत्पादन।
परीक्षा संदर्भ: गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, महासागरीय तापीय ऊर्जा सिद्धांत, भारत की डीप ओशन मिशन (DOM) नीति एवं ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क।

17. RBI Monetary Policy Committee (MPC) Maintains Benchmark Policy Repo Rate to Anchor Retail Inflation

मौद्रिक रुख: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने देश में सतत आर्थिक वृद्धि और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के लक्ष्य के भीतर बनाए रखने हेतु नीतिगत रेपो दर (Repo Rate) को अपरिवर्तित रखा है।
वैधानिक पृष्ठभूमि: आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित एमपीसी में 3 सदस्य आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ होते हैं।
परीक्षा संदर्भ: मौद्रिक नीति के उपकरण (Repo, Reverse Repo, SDF, MSF, CRR, SLR), मुद्रास्फीति के प्रकार तथा भारतीय बैंकिंग तंत्र में तरलता प्रबंधन।

18. ISRO and IN-SPACe Finalize 11 Student Nano-Satellites for Launch Aboard PSLV Orbital Experimental Module (POEM-4)

अंतरिक्ष अनुसंधान: इसरो (ISRO) ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और स्पेस स्टार्टअप्स द्वारा विकसित 11 छात्र उपग्रहों को पीएसएलवी के चौथे चरण (PS4 Stage) को अंतरिक्षीय प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करने वाले POEM-4 मिशन के तहत प्रक्षेपित करने की तैयारी पूरी की।
मिशन का महत्व: यह पहल अंतरिक्ष मलबे को कम करने, कक्षीय प्रयोगों की लागत घटाने तथा युवा वैज्ञानिकों में उपग्रह संचार और अर्थ ऑब्जर्वेशन की व्यावहारिक समझ विकसित करने में सहायक है।
परीक्षा संदर्भ: भारत की अंतरिक्ष नीति 2023, इन-स्पेस (IN-SPACe) की नियामक भूमिका, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) एवं इसरो के आगामी मिशन (गगनयान, शुक्रयान)।

19. Ministry of Rural Development Scales Up SVAMITVA Scheme Drone Mapping Across Remote Tribal Panchayats

भू-राजस्व सुधार: ‘स्वामित्व’ (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) के सहयोग से 3D ड्रोन मैपिंग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का डिजिटल ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वितरित किया जा रहा है।
लाभ: इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों और मुकदमों में भारी कमी आएगी तथा ग्रामीण नागरिक अपनी आवासीय संपत्तियों को बैंकों में गिरवी रखकर संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
परीक्षा संदर्भ: डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP), ग्रामीण संपत्ति अधिकार, 5वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन।

20. United Nations Observes International Youth Day 2026 Emphasizing Digital Pathways for Sustainable Development

वैश्विक दिवस: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाए जाने वाले ‘अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस’ के अवसर पर युवाओं को जलवायु कार्रवाई, डिजिटल साक्षरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल से लैस करने पर विशेष बल दिया गया।
भारतीय जनसांख्यिकी: भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी (65% से अधिक 35 वर्ष से कम) वाला देश है। स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय युवा नीति के जरिए इस जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को आर्थिक विकास में बदलने की कार्ययोजना सक्रिय है।
परीक्षा संदर्भ: जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल, सतत विकास लक्ष्य-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) व लक्ष्य-8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास), युवा विकास सूचकांक।

⚡ High-Yield Quick Bites: 15 Exclusive Exam One-Liners (फास्ट रिवीजन)

National Sports Governance Act: खेल संघों के चुनाव में पारदर्शिता और एथलीटों के अधिकारों की रक्षा हेतु नया राष्ट्रीय खेल नियामक ढांचा प्रभावी हुआ।
India’s 44th UNESCO World Heritage Site: महाराष्ट्र के ‘मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स’ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक श्रेणी के तहत शामिल किया गया।
9th International Santal Conference 2026: संथाली भाषा, ओल चिकी लिपि और समृद्ध आदिवासी परंपराओं के वैश्विक प्रसार हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ।
National Coal Production Milestone: भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देते हुए लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक स्तर पार किया।
RailOne Unified Super App: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस, खान-पान और शिकायत निवारण हेतु ऑल-इन-वन सुपर ऐप का विस्तार किया।
Wholesale Price Index (WPI) Inflation: वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार थोक मुद्रास्फीति दर स्थिर दायरे में 2.1% के आसपास दर्ज की गई।
Small Hydro Power Mission 2026: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहाड़ी व पठारी जलप्रपातों पर 1500 मेगावाट क्षमता के लघु जलविद्युत संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
Jal Jeevan Mission 2.0 Extension: ग्रामीण क्षेत्रों में नल से 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई।
Project Cheetah Population Milestone: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नए शावकों के जन्म के उपरांत भारत में चीतों की कुल संख्या 50 के पार पहुंच गई।
VoicERA Open-Source Voice AI Stack: डिजिटल इंडिया ‘भाषिणी’ प्लेटफॉर्म पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी वॉयस एआई स्टैक का अनावरण किया गया।
PM MUDRA Yojana ‘Tarun Plus’: केंद्र सरकार ने सफल सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख तक अधिसूचित किया।
Sahitya Akademi Yuva Puraskar: संथाली, हिंदी एवं अन्य 22 भारतीय भाषाओं में मौलिक व उत्कृष्ट कृतियों के लिए युवा रचनाकारों के नामों की घोषणा की गई।
Central Zoo Authority 44th Meeting: भगवान बिरसा जैविक उद्यान (ओरमांझी, राँची) सहित राष्ट्रीय चिड़ियाघरों में पशु-कल्याण व संरक्षण प्रजनन केंद्रों को मंजूरी मिली।
FASTag National Highway Fee Pass Revision: एनएचएआई (NHAI) ने टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले स्थानीय वाहनों के लिए मासिक पास प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया।
Mission for Aatmanirbharta in Pulses: तुअर (अरहर), उड़द एवं मसूर उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ₹11,440 करोड़ की विशेष 4-वर्षीय कार्ययोजना शुरू हुई।

❓ Frequently Asked Questions (Exam-Oriented FAQs)

Q1. What is the role of Section 77 under the RFCTLARR Act, 2013 in land acquisition proceedings in Jharkhand?

उत्तर: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-77 के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध रैयत निर्धारित समय सीमा में मुआवजा लेने नहीं आता, वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता या मालिकाना हक को लेकर विवाद होता है, तो जिला भू-अर्जन अधिकारी उस मुआवजा राशि को सक्षम न्यायालय (L.A. Court / Authority) में जमा करा देते हैं।

Q2. What are the key features and outlay of the PM E-DRIVE Scheme?

उत्तर: ‘PM E-DRIVE’ भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा FAME-II के स्थान पर शुरू की गई ₹10,900 करोड़ की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-एम्बुलेंस और 14,000 से अधिक ई-बसों को सब्सिडी देना तथा देश भर में 22,000+ फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है।

Q3. When is World Elephant Day celebrated, and what is its conservation significance in Jharkhand?

उत्तर: विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। झारखंड भारत के सबसे महत्वपूर्ण हाथी आवासों में से एक है, जहाँ 2001 में देश का पहला हाथी रिजर्व ‘सिंहभूम एलीफेंट रिजर्व’ अधिसूचित हुआ था। दलमा अभयारण्य और सारंडा वन क्षेत्र में हाथियों के प्राकृतिक गलियारों का संरक्षण मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए अति-महत्वपूर्ण है।

Q4. What is the financial benefit provided under the Guruji Student Credit Card Scheme in Jharkhand?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा (जैसे IIT, IIM, मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग आदि) में प्रवेश लेने वाले झारखंड के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को बिना किसी जमानत/बंधक (Collateral-Free) के ₹15 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।

Daily Current Affairs Source Papers: Hindustan (Ranchi Edition), The Avenue Mail (Jamshedpur), The Pioneer (Ranchi) & The Indian Express (Delhi/Ranchi) — Dated August 14, 2026.

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