Simple Hindi and Transparent System: Strengthening Good Governance in Jharkhand

Published on Jharkhandibaba.in | Comprehensive Guide on Official Languages Act, 1963 & Rules, 1976

Good Governance and Administrative Communication

Good Governance (सुशासन) केवल आर्थिक विकास और नीतियों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का पैमाना है कि शासन तंत्र अपनी जनता के साथ किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। हाल ही में, झारखंड सरकार के Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department Secretary Pravin Toppo ने रांची में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि “The real identity of good governance lies in simple Hindi, easy procedures, and a transparent system.” (सुशासन की असली पहचान सरल हिंदी, आसान प्रक्रियाओं और एक पारदर्शी व्यवस्था में निहित है।)

झारखंड जैसे बहु-सांस्कृतिक और जनजातीय बहुल राज्य में जहाँ एक ओर प्रशासनिक एकरूपता आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सुलभ कराना भी उतना ही जरूरी है। जब प्रशासनिक दस्तावेजों, नियमों और परिपत्रों की भाषा जटिल और दुरूह होती है, तो आम जनता भ्रमित हो जाती है। इसके विपरीत, सरल हिंदी और पारदर्शी कार्यपद्धति से शासन जनता के और अधिक निकट पहुँचता है।

The Vision of Good Governance Through Simple Language

प्रशासनिक तंत्र में अत्यधिक जटिलता (Bureaucratic Complexity) अक्सर सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। जब सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली और नोटिस आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं, तो नागरिकों को दलालों और बिचौलियों पर निर्भर होना पड़ता है।

Key Administrative Goals Outlined by Rajbhasha Secretary:

• Eradication of Red Tape: प्रशासनिक लालफीताशाही और अनावश्यक जटिल शब्दों को समाप्त करना ताकि आम नागरिक सरकारी दफ्तरों में सहज महसूस कर सकें।
• Citizen-Centric Administration: प्रत्येक सरकारी प्रक्रिया को नागरिक-केंद्रित (Citizen-centric) बनाना।
• Public Interest Paramount: लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना।

सचिव Pravin Toppo ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में स्पष्टता लानी चाहिए। जब सरकारी संवाद सरल और बोधगम्य होगा, तभी जनता सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी अड़चन के उठा सकेगी।

Leveraging Technology for Transparency and Accountability

आधुनिक प्रशासनिक सुधारों में सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। “The use of technology is enhancing transparency, ensuring that every decision and process is clear and accountable.” (प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ा रहा है, जिससे प्रत्येक निर्णय और प्रक्रिया स्पष्ट और जवाबदेह बनती है।)

झारखंड प्रशासन में डिजिटल टूल्स और ई-गवर्नेंस के माध्यम से निम्नलिखित बदलाव लाए जा रहे हैं:

• Online Public Services: विभिन्न प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों और योजनाओं के आवेदनों का ऑनलाइन माध्यम से त्वरित निष्पादन।
• Time-Bound Disposal: सरकारी फाइलों और जनशिकायत के निस्तारण के लिए समय-सीमा तय करना (Time-bound disposal)।
• Grievance Monitoring Systems: ऑनलाइन पोर्टल और मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जनता के भरोसे को मजबूत करना।

Historical Background and Constitutional Foundation

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह महसूस किया गया था कि देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो जन-जन तक पहुँच सके। संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर ‘मुंशी-अयंगर फार्मूला’ (Munshi-Ayyangar Formula) के तहत अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया था।

Constitutional Provisions (Article 343 to 351)

• Article 343(1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी (Devanagari Script) होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
• Article 345: किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए अपना सकेगा।
• Article 351: संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए ताकि वह सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Detailed Analysis of The Official Languages Act, 1963

संक्रमणकालीन अवधि के उपरांत गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने The Official Languages Act, 1963 (Act No. 19 of 1963) पारित किया, जो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ।

Key Provisions and Sections:

• Section 3 (Continuance of English): 26 जनवरी 1965 के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकता है।
• Section 3(3) (Mandatory Bilingual Use): संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, अनुबंध, लाइसेंस और टेंडर फॉर्म अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी होंगे।
• Section 4 (Committee on Official Language): राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन का प्रावधान जो हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करती है।
• Section 7 (High Court Judgments): राज्यपाल की पूर्व अनुमति और राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति, बशर्ते अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य हो।

The Official Languages Rules, 1976 and Regions

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के तहत बने Official Languages Rules, 1976 के तहत देश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• Region ‘A’ (क्षेत्र ‘क’): बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान-निकबार और दिल्ली। पत्राचार सामान्यतः हिंदी में होता है।
• Region ‘B’ (क्षेत्र ‘ख’): गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली।
• Region ‘C’ (क्षेत्र ‘ग’): शेष राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।

Frequently Asked Questions (FAQs)