Hindi Diwas 2026: Jharkhand Calls for Simpler Language in Governance

Good Governance (सुशासन) केवल आर्थिक विकास और नीतियों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का पैमाना है कि शासन तंत्र अपनी जनता के साथ किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। हाल ही में, झारखंड सरकार के Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department Secretary Pravin Toppo ने रांची में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि “The real identity of good governance lies in simple Hindi, easy procedures, and a transparent system.” (सुशासन की असली पहचान सरल हिंदी, आसान प्रक्रियाओं और एक पारदर्शी व्यवस्था में निहित है।)

झारखंड जैसे बहु-सांस्कृतिक और जनजातीय बहुल राज्य में जहाँ एक ओर प्रशासनिक एकरूपता आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सुलभ कराना भी उतना ही जरूरी है। जब प्रशासनिक दस्तावेजों, नियमों और परिपत्रों की भाषा जटिल और दुरूह होती है, तो आम जनता भ्रमित हो जाती है। इसके विपरीत, सरल हिंदी और पारदर्शी कार्यपद्धति से शासन जनता के और अधिक निकट पहुँचता है। इस लेख में हम झारखंड के राजभाषा परिप्रेक्ष्य, सुशासन की रूपरेखा, तथा Official Languages Act, 1963 और Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 के विस्तृत प्रावधानों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

Hindi Diwas 2026 : The Vision of Good Governance Through Simple Language

प्रशासनिक तंत्र में अत्यधिक जटिलता (Bureaucratic Complexity) अक्सर सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। जब सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली और नोटिस आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं, तो नागरिकों को दलालों और बिचौलियों पर निर्भर होना पड़ता है।

सचिव प्रवीण टोप्पो ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में स्पष्टता लानी चाहिए। जब सरकारी संवाद सरल और बोधगम्य होगा, तभी जनता सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी अड़चन के उठा सकेगी।

Leveraging Technology for Transparency and Accountability

आधुनिक प्रशासनिक सुधारों में सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। “The use of technology is enhancing transparency, ensuring that every decision and process is clear and accountable.” (प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ा रहा है, जिससे प्रत्येक निर्णय और प्रक्रिया स्पष्ट और जवाबदेह बनती है।)

झारखंड प्रशासन में डिजिटल टूल्स और ई-गवर्नेंस के माध्यम से निम्नलिखित बदलाव लाए जा रहे हैं:

• Online Public Services: विभिन्न प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों और योजनाओं के आवेदनों का ऑनलाइन माध्यम से त्वरित निष्पादन।
• Time-Bound Disposal: सरकारी फाइलों और जनशिकايات के निस्तारण के लिए समय-सीमा तय करना (Time-bound disposal)।
• Grievance Monitoring Systems: ऑनलाइन पोर्टल और मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जनता के भरोसे को मजबूत करना।

Historical Background and Evolution of Official Language Policy in India

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह महसूस किया गया था कि देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो जन-जन तक पहुँच सके। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रव्यापी संपर्क के लिए हिंदी के प्रयोग पर बल दिया था। जब स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर लंबी और गहन बहस हुई, जिसे ‘मुंशी-अयंगर फार्मूला’ (Munshi-Ayyangar Formula) के रूप में जाना जाता है। इस फार्मूले के तहत ही संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया था।

संविधान निर्माताओं ने यह दूरदर्शिता दिखाई थी कि रातों-रात अंग्रेजी जैसी स्थापित प्रशासनिक भाषा को हटाना व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए 15 वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि (Transition Period) निर्धारित की गई थी, जिसके तहत 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना था। हालांकि, जैसे-जैसे यह समय सीमा नजदीक आई, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों (जैसे तमिलनाडु) में इसे लेकर तीव्र राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ हुईं। इन परिस्थितियों से निपटने और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए संसद ने वर्ष 1963 में Official Languages Act, 1963 पारित किया, जिसने अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चितकाल के लिए (जब तक कि गैर-हिंदी भाषी राज्य स्वयं इसे समाप्त करने का निर्णय न लें) हिंदी के साथ बनाए रखने की कानूनी वैधता प्रदान की।

Constitutional Foundation of Official Languages (Article 343 to 351)

भारतीय संविधान के भाग XVII (Article 343 से 351) में संघ और राज्यों की राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं:

• Article 343(1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी (Devanagari Script) होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
• Article 345: किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं राजकीय प्रयोजनों के लिए अपना सकेगा।
• Article 351: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Detailed Analysis of The Official Languages Act, 1963 (Rajbhasha Adhiniyam)

संविधान लागू होने के समय यह प्रावधान था कि 15 वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी 1965 तक) के बाद संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। परंतु गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और सुचारू प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए संसद ने The Official Languages Act, 1963 (Act No. 19 of 1963) पारित किया। यह अधिनियम 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ।

Key Provisions and Sections of the 1963 Act:

• Section 3 (Continuance of English Language): यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसके अनुसार, 26 जनवरी 1965 के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में कामकाज के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जा सकता है।
• Section 3(3) (Mandatory Bilingual Use): इस उप-धारा के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि केंद्र सरकार या उसके किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं (Bilingual Form) में जारी किए जाएंगे:
  1. संकल्प (Resolutions) और सामान्य आदेश (General Orders)
  2. नियम (Rules), अधिसूचनाएं (Notifications)
  3. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें (Administrative Reports) और प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communiques)
  4. संसद के सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आधिकारिक पत्र
  5. सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित अनुबंध (Contracts) और समझौते (Agreements)
  6. लाइसेंस (Licenses), परमिट (Permits), नोटिस और टेंडर फॉर्म (Forms of Tender)
• Section 4 (Committee on Official Language): राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो हिंदी के विकास और प्रगति की समीक्षा कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपती है।
• Section 5 & 6 (Authorised Translations): केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद (Authorised Hindi Translations) के प्रकाशन से संबंधित कानूनी वैधता प्रदान करता है।
• Section 7 (High Court Judgments): राज्यपाल की पूर्व अनुमति और राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालयों के निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में हिंदी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग की अनुमति देता है, बशर्ते साथ में अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य हो।

The Parliamentary Committee on Official Language (Section 4 Analysis)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत Committee on Official Language (संसदीय राजभाषा समिति) के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के कुल 30 सदस्य होते हैं (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से)। इस समिति का मुख्य कार्य हिंदी के प्रोग्रेसिव प्रयोग की समीक्षा करना और अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपना है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों और बैंकों में राजभाषा नीति का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं।

Detailed Breakdown of The Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के तहत Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 बनाए गए। ये नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू होते हैं।

Classification of States into Regions (Rule 3)

इन नियमों के तहत भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• Region ‘A’ (क्षेत्र ‘क’): इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान-निकबार द्वीप समूह और दिल्ली शामिल हैं। इन राज्यों के साथ पत्राचार सामान्यतः हिंदी में ही किया जाता है।
• Region ‘B’ (क्षेत्र ‘ख’): इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली आते हैं।
• Region ‘C’ (क्षेत्र ‘ग’): इसमें वे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश आते हैं जो ‘क’ या ‘ख’ श्रेणी में नहीं हैं (मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य)।

Core Operational Rules under the 1976 Framework:

Judicial Language and High Courts Provisions (Section 7)

भारतीय न्याय प्रणाली में भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहा है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों (High Courts) में कार्यवाही सामान्यतः अंग्रेजी में होती है। हालांकि, Official Languages Act, 1963 की धारा 7 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है:

• Governor’s Power with President’s Consent: किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों (Judgments, Decrees, or Orders) में हिंदी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है।
• English Translation Mandate: भले ही निर्णय हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में दिए जाएं, परंतु उसके साथ अंग्रेजी का प्राधिकृत अनुवाद (Authorised English Translation) होना अनिवार्य है ताकि न्यायिक एकरूपता बनी रहे।

Jharkhand Rajbhasha Context and Regional/Tribal Languages

झारखंड प्रशासनिक दृष्टि से Region ‘A’ का हिस्सा होने के नाते केंद्र और राज्य स्तर पर पत्राचार व विधायी कार्यों में हिंदी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके साथ ही, झारखंड की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए राज्य में कई क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं (Regional and Tribal Languages) जैसे संताली, मुंडारी, हो, कुरख, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुड़माली को प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्तर पर संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है।

Challenges and Way Forward for Rajbhasha Implementation in Jharkhand

झारखंड में प्रशासनिक स्तर पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के बावजूद कई व्यावहारिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

• Technical Jargon: सरकारी दस्तावेजों और कानूनों में प्रयुक्त होने वाली क्लिष्ट शब्दावली आम जनता के लिए आज भी समझ से परे होती है। इसीलिए सचिव प्रवीण टोप्पो  ने ‘सरल हिंदी’ (Simple Hindi) के प्रयोग पर विशेष बल दिया है।
• Digital Literacy and Localization: ई-गवर्नेंस पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स का स्थानीय जनजातीय भाषाओं और सरल हिंदी में उपलब्ध न होना।
• Training and Capacity Building: सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से हिंदी टिप्पण और आलेखन (Noting and Drafting) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक अनुवाद उपकरणों का उपयोग करके सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों को अत्यंत सरल हिंदी और स्थानीय बोलियों में नागरिकों तक पहुँचाए।

Frequently Asked Questions (FAQs)