DAPSC & SC/ST Welfare Schemes 2026: Scheme Rules, Fund Utilization & Jharkhand Scholarship Notes

🏛️ PIB Update (Release ID: 2296754), NITI Aayog 2017 Guidelines, Post-Matric Scholarship & JPSC/JSSC Exam Guide | pibpoints.in & jharkhandibaba.in

📌 परीक्षा रणनीति टिप (SC/ST Welfare Scheme Study Note):

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसद (राज्यसभा) में दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, अनुसूचति जाति विकास कार्य योजना (DAPSC) के तहत केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय/विभाग बजट आवंटित करते हैं। JPSC (मुख्य परीक्षा Paper V – Indian Economy & Social Development तथा Paper IV – Indian Constitution/Polity) एवं JSSC CGL परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 46, 275(1), 338, 338A), पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (60:40 अनुपात), PM-AJAY योजना, तथा झारखंड के e-Kalyan पोर्टल व मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप से बार-बार विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं!

1. Government Strengthens Monitoring of DAPSC Funds (PIB Release ID: 2296754)

In a statement laid on the table of the Rajya Sabha on August 9, 2026, Minister of State for Social Justice and Empowerment Shri Ramdas Athawale provided comprehensive details regarding the implementation and monitoring mechanism of the Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) (PIB Press Release ID: 2296754). The response came in reply to questions raised by Member of Parliament Shri Golla Baburao.

नीति आयोग दिशानिर्देश 2017 (NITI Aayog Guidelines): वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत पूर्ववर्ती ‘अनुसूचित जाति उप-योजना’ (Scheduled Caste Sub-Plan – SCSP) का नाम बदलकर ‘अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना’ (Development Action Plan for Scheduled Castes – DAPSC) कर दिया गया।
38 मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य आवंटन (38 Obligated Ministries): केंद्र सरकार के कुल 38 मंत्रालयों एवं विभागों को अपनी विभिन्न कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में अनिवार्य रूप से बजट आरक्षित करना होता है।
राजस्व उपयोगिता आंकड़े (Utilization Track Record 2020-2026): वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 के संशोधित अनुमान (Revised Estimates – RE) के मुकाबले वास्तविक व्यय (Actual Expenditure) के आंकड़े दर्शाते हैं कि आवंटन का प्रभावी उपयोग निरंतर उच्च स्तर पर बना हुआ है:
- वित्तीय वर्ष 2020-21: संशोधित अनुमान का 81.61% उपयोग
- वित्तीय वर्ष 2021-22: संशोधित अनुमान का 91.22% उपयोग
- वित्तीय वर्ष 2022-23: संशोधित अनुमान का 91.90% उपयोग
- वित्तीय वर्ष 2023-24: संशोधित अनुमान का 93.83% उपयोग
- वित्तीय वर्ष 2024-25: संशोधित अनुमान का 92.57% उपयोग
- वित्तीय वर्ष 2025-26: संशोधित अनुमान का 85.65% उपयोग
निगरानी एवं त्रिस्तरीय समीक्षा तंत्र (Monitoring Mechanism): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में केंद्रीय मंत्री तथा सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही में राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा (29 अप्रैल 2025) तथा सचिव स्तर (25 अगस्त 2025 व 16 अप्रैल 2026) पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें हुईं।
नोडल अधिकारियों का मनोनयन (Nodal Officers): वित्तीय एवं भौतिक निगरानी (Financial & Physical Monitoring) को सुदृढ़ करने के लिए DAPSC लागू करने वाले सभी 38 मंत्रालयों/विभागों में एक-एक समर्पित नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2. Evolution of SCSP / TSP to DAPSC & STC: Constitutional & Policy Foundations

भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाबद्ध बजट आबंटन का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विकासक्रम और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं।

A. ऐतिहासिक विकासक्रम (Historical Genesis of SCSP & TSP)

जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub-Plan – TSP 1974): पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के दौरान योजना आयोग द्वारा जनजातीय उप-योजना (TSP) की शुरुआत की गई ताकि जनजातीय आबादी के अनुपात में बजटीय संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।
अनुसूचित जाति उप-योजना (Scheduled Caste Sub-Plan – SCSP 1979): वर्ष 1979-80 में छठी पंचवर्षीय योजना के समय ‘स्पेशल कंपोनेंट प्लान’ (Special Component Plan – SCP) की शुरुआत हुई, जिसे बाद में ‘अनुसूचित जाति उप-योजना’ (SCSP) का नाम दिया गया।
2017 का नीतिगत बदलाव (NITI Aayog Re-branding): वर्ष 2017-18 में पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तथा योजनागत व गैर-योजनागत व्यय के विलय के बाद नीति आयोग ने SCSP का नाम बदलकर ‘Development Action Plan for Scheduled Castes’ (DAPSC) तथा TSP का नाम बदलकर ‘Schedule Tribe Component’ (STC) कर दिया।

B. संवैधानिक प्रावधान एवं सुरक्षा कवच (Constitutional Guarantees)

अनुच्छेद 46 (Article 46 – DPSP): राज्य को निर्देश देता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
अनुच्छेद 275(1) (Article 275(1)): केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) प्रदान करने का प्रावधान, ताकि जनजातीय कल्याण एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर उठाया जा सके।
अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) (Special Provisions & Reservations): शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण हेतु विशेष राज्य प्रावधान करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान करते हैं।
अनुच्छेद 338 एवं 338A (Constitutional Commissions): क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC – 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा पृथक) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST – अनुच्छेद 338A) के गठन का प्रावधान करते हैं, जो योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करते हैं।

3. Comprehensive Guide to Major Central SC Welfare & Educational Scholarship Schemes

A. Post-Matric Scholarship Scheme for SC Students (PMS-SC)

उद्देश्य एवं स्वरूप (Objective & Nature): यह केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है जिसका उद्देश्य दसवीं कक्षा (Matriculation) के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर ड्रॉप-आउट दर को रोकना है।
लागत साझेदारी (Cost Sharing Ratio): केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का वित्तीय अनुपात तय किया गया है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात है)।
डीबीटी एवं आधार लिंकिंग (DBT Mechanism): वर्ष 2020-21 के बड़े संशोधनों के बाद, छात्रवृत्ति राशि (अनिवार्य गैर-वापसीयोग्य शुल्क + रखरखाव भत्ता) सीधे छात्रों के आधार-संबद्ध बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
आय सीमा (Income Ceiling): अभिभावकों/माता-पिता की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख प्रति वर्ष निर्धारित है।

B. Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY)

एकीकृत योजना (Merged Scheme): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पूर्ववर्ती तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं—(1) स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान (SCA to SCSP), (2) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), तथा (3) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)—को मिलाकर ‘प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना’ (PM-AJAY) का शुभारंभ किया।
तीन मुख्य घटक (Three Components):
- आदर्श ग्राम घटक (Adarsh Gram): 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों का सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचा सुदृढ़ कर एकीकृत विकास करना।
- आय सृजन एवं कौशल विकास (Income Generation): अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा वित्तीय अनुदान प्रदान करना।
- छात्रावास निर्माण (Hostel Construction): उच्च शिक्षा संस्थानों तथा विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण करना।

C. Top Class Education Scheme & National Overseas Scholarship (NOS)

श्रेष्ठ/टॉप क्लास शिक्षा योजना (Top Class Education Scheme): देश के अधिसूचित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों (जैसे IITs, IIMs, NITs, AIIMS, NLUs) में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को पूर्ण शिक्षण शुल्क (Full Tuition Fee), कंप्यूटर/लैपटॉप भत्ता, तथा मासिक रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। पारिवारिक आय सीमा ₹8.00 लाख/वर्ष है।
राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (National Overseas Scholarship – NOS): विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर (Master’s) तथा पीएचडी (Ph.D.) की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 125 अनुसूचित जाति, भूमिहीन कृषि मजदूर तथा पारंपरिक कारीगर परिवारों के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता (ट्यूशन फीस, विमान किराया, जीवन-यापन भत्ता) दी जाती है।
श्रेयस योजना (SHREYAS): उच्च शिक्षा संस्थानों में शोधार्थियों के लिए ‘नेशनल फेलोशिप फॉर एससी’ (NF-SC) तथा ‘निःशुल्क कोचिंग योजना’ (Free Coaching Scheme) का संचालन श्रेयस अंब्रेला योजना के अंतर्गत किया जाता है।

4. Jharkhand State Specific SC & ST Welfare Schemes & e-Kalyan Portal

झारखंड राज्य में कुल आबादी का लगभग 26.2% भाग अनुसूचित जनजाति (ST) तथा 12.1% भाग अनुसूचित जाति (SC) समुदाय का है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

A. ई-कल्याण झारखंड पोर्टल (e-Kalyan Jharkhand Portal)

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म: झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्याक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ई-कल्याण (ekalyan.cgg.gov.in) पोर्टल प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के पारदर्शी वितरण हेतु एक ऑनलाइन वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।
प्रक्रिया एवं सत्यापन: छात्रवृत्ति आवेदनों का ऑनलाइन संस्थागत सत्यापन (Online Institutional Verification), ई-साइन, तथा पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से सीधे आधार-संबद्ध बैंक खातों में डीबीटी (DBT) किया जाता है।

B. मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप (Marang Gomke Overseas Scholarship)

देश की पहली राज्य स्तरीय विदेशी छात्रवृत्ति: ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड (UK) के शीर्ष विश्वविद्यालयों (जैसे ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज, LSE) में मास्टर डिग्री एवं एम.फिल हेतु प्रतिवर्ष चयनित मेधावी छात्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
विस्तारित दायरा: प्रारंभ में यह योजना केवल 10 एसटी (ST) छात्रों के लिए थी, जिसे बढ़ाकर 25 छात्रों (एसटी के साथ एससी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल कर) कर दिया गया है।

C. पीएम-जनमन योजना एवं पीवीटीजी संरक्षण (PM-JANMAN & PVTGs in Jharkhand)

पीवीटीजी (PVTG Development): केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान’ (PM-JANMAN) के तहत झारखंड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सर्वांगीण विकास हेतु ₹24,000 करोड़ का राष्ट्रीय प्रावधान किया गया है।
झारखंड की 8 पीवीटीजी जनजातियां: (1) असुर, (2) बिरहोर, (3) बिरजिया, (4) हिल खड़िया, (5) माल पहाड़िया, (6) परहैया, (7) सौरिया पहाड़िया, तथा (8) सबर। ‘डाकिया योजना’ के तहत इन्हें 35 किलो मुफ्त चावल घर तक पहुंचाया जाता है।

📊 DAPSC बजट उपयोगिता आंकड़े एवं योजना तुलना (Master Data Table)

योजना / सूचकांक (Indicator / Scheme)	वित्तीय/भौतिक मानक (Financial Ratio)	पात्रता आय सीमा (Income Limit)	मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (Agency)
DAPSC बजटीय उपयोग (2023-24)	संशोधित अनुमान का 93.83% उपयोग	38 केंद्र मंत्रालय बाध्यकारी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)
DAPSC बजटीय उपयोग (2025-26)	संशोधित अनुमान का 85.65% उपयोग	नोडल अधिकारियों द्वारा निगरानी	38 नोडल अधिकारी व MoSJE समीक्षा
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS-SC)	60:40 (केंद्र : राज्य साझा)	₹2.50 लाख प्रति वर्ष	राज्य कल्याण विभाग व e-Kalyan पोर्टल
श्रेष्ठ/टॉप क्लास शिक्षा योजना	100% केंद्रीय ट्यूशन फीस अनुदान	₹8.00 लाख प्रति वर्ष	अधिसूचित उत्कृष्ट संस्थान (IIT/IIM/NLU)
मारंग गोमके ओवरसीज छात्रवृत्ति	100% यूके ट्यूशन व रहना-खाना	₹12.00 लाख प्रति वर्ष	कल्याण विभाग, झारखंड सरकार

⚡ Quick Bites: 15 High-Yield Fast Revision Facts for JPSC & JSSC

DAPSC का पूर्ण रूप: Development Action Plan for Scheduled Castes (पूर्ववर्ती नाम: SCSP).
बाध्यकारी मंत्रालयों की संख्या: केंद्र सरकार के कुल 38 मंत्रालय/विभाग DAPSC के तहत बजट आवंटित करते हैं।
सर्वोच्च उपयोगिता प्रतिशत: वित्तीय वर्ष 2023-24 में DAPSC संशोधित अनुमानों का सर्वाधिक 93.83% उपयोग हुआ।
नीति आयोग दिशानिर्देश: DAPSC के वर्तमान दिशानिर्देश वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए थे।
नोडल अधिकारी व्यवस्था: सभी 38 मंत्रालयों में वित्तीय व भौतिक निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुपात: केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 का लागत साझाकरण अनुपात है।
PMS-SC आय सीमा: माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख प्रति वर्ष है।
PM-AJAY का विलय: SCA to SCSP, PMAGY तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर PM-AJAY बनी।
आदर्श ग्राम मानक: PM-AJAY के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों का चयन होता है।
ई-कल्याण पोर्टल: झारखंड सरकार का एकीकृत ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल (ekalyan.cgg.gov.in)।
मारंग गोमके छात्रवृत्ति: यूके (UK) के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हेतु झारखंड सरकार की 100% पोषित योजना (25 छात्र लक्ष्य)।
झारखंड में PVTG संख्या: राज्य में कुल 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) अधिसूचित हैं।
डाकिया योजना: झारखंड में पीवीटीजी परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा मुफ्त चावल घर तक पहुंचाया जाता है।
संविधान अनुच्छेद 46: एससी/एसटी के शैक्षणिक व आर्थिक हितों के संरक्षण हेतु राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत।
संविधान अनुच्छेद 275(1): राज्यों को जनजातीय कल्याण हेतु केंद्र द्वारा दिया जाने वाला सहायता अनुदान।

5. JPSC & JSSC Practice Question Bank (Prelims & Mains)

📝 JPSC Mains Practice Model Questions

Q1 (Mains – 32 Marks): “अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (DAPSC) की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए इसके वित्तीय एवं भौतिक निगरानी तंत्र का मूल्यांकन कीजिए। भारत में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।”

उत्तर की रूपरेखा (Model Outline): (1) प्रस्तावना: SCSP से DAPSC (2017 नीति आयोग दिशानिर्देश) में परिवर्तन व संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 46 व 338)। (2) DAPSC की मुख्य विशेषताएं: 38 मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य बजटीय आरक्षण, नोडल अधिकारी व्यवस्था, तथा MoSJE द्वारा त्रिस्तरीय समीक्षा। (3) बजटीय रुझान: 2020-2026 के दौरान 81.61% से 93.83% के बीच संशोधित अनुमानों की उपयोगिता दर का विश्लेषण। (4) चुनौतियां: सामान्य योजनाओं के कारण फंड का आंशिक रूप से बिना उपयोग रह जाना तथा भौतिक संपत्तियों का असमान वितरण। (5) निष्कर्ष व भावी राह: डीबीटी का विस्तार तथा ग्राम-स्तरीय भौतिक सत्यापन।

Q2 (Mains – 16 Marks): “झारखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु संचालित प्रमुख शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं का परीक्षण कीजिए। ई-कल्याण पोर्टल ने इसमें क्या पारदर्शिता लाई है?”

उत्तर की रूपरेखा (Model Outline): (1) झारखंड में SC/ST शैक्षणिक पृष्ठभूमि। (2) प्रमुख योजनाएं: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40 अनुपात), प्री-मैट्रिक योजना तथा मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप। (3) ई-कल्याण पोर्टल की भूमिका: बिचौलियों का अंत, ऑनलाइन सत्यापन, तथा आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे डीबीटी (DBT)। (4) चुनौतियां व समाधान: दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी व समयबद्ध राशि आवंटन।

🎯 JPSC / JSSC Prelims Practice MCQs

MCQ 1. नीति आयोग के 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (DAPSC) के तहत केंद्र सरकार के कितने मंत्रालय/विभाग बजट आवंटित करने हेतु बाध्य हैं?

(A) 28 मंत्रालय
(B) 32 मंत्रालय
(C) 38 मंत्रालय
(D) 45 मंत्रालय
उत्तर: (C) 38 मंत्रालय (PIB रिलीज़ आईडी 2296754 के अनुसार)

MCQ 2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC) के अंतर्गत केंद्र एवं सामान्य राज्यों के मध्य वित्तीय लागत साझाकरण का अनुपात क्या है?

(A) 50 : 50
(B) 60 : 40
(C) 75 : 25
(D) 90 : 10
उत्तर: (B) 60 : 40 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 है)

MCQ 3. ‘प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना’ (PM-AJAY) में निम्नलिखित में से किस योजना का विलय नहीं किया गया है?

(A) स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू SCSP (SCA to SCSP)
(B) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
(C) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)
(D) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC)
उत्तर: (D) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (यह एक पृथक योजना के रूप में संचालित है)

❓ Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. What is the full form and objective of DAPSC?

उत्तर (Hindi Answer): DAPSC का पूरा नाम ‘Development Action Plan for Scheduled Castes’ है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति की आबादी हेतु बजटीय संसाधन आरक्षित कर उनका सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।

Q2. What is the annual family income ceiling for the SC Post-Matric Scholarship Scheme?

उत्तर (Hindi Answer): पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC) के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अधिकतम ₹2.50 लाख प्रति वर्ष है।

Q3. What are the three merged components under PM-AJAY?

उत्तर (Hindi Answer): PM-AJAY योजना में पूर्ववर्ती तीन योजनाओं—स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू SCSP (SCA to SCSP), प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)—का विलय किया गया है।

Q4. How does the e-Kalyan portal benefit SC/ST students in Jharkhand?

उत्तर (Hindi Answer): ई-कल्याण पोर्टल (ekalyan.cgg.gov.in) झारखंड सरकार का एक पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन, पारदर्शी सत्यापन तथा आधार-संबद्ध खातों में सीधे डीबीटी (DBT) हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

Post Views: 11