📖 JPSC & JSSC Daily Hand-Notes
📅 Date: 15 August 2026

Jharkhand Current Affairs 15 August 2026

(80वें स्वतंत्रता दिवस का उच्च-स्तरीय परीक्षा विशेषांक — जेपीएससी मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समर्पित)

📌 80th Independence Day Strategy Tip & Quote of the Day:

“स्वतंत्रता केवल अधिकारों का उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे संवैधानिक कर्तव्यों का संकल्प है।”
जेपीएससी एवं जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुझाव: 2027 की आगामी जनगणना में 1931 के बाद पहली बार जातिगत गणना (Caste Enumeration) के समावेश, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक (MMDR 2026) पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, तथा सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 व 196 सीआरपीसी से जुड़े संवैधानिक निर्णयों को अपने जीएस पेपर 2 (Polity & Governance) और पेपर 3 (Economy) के उत्तरों में केस स्टडी के रूप में अवश्य शामिल करें।

🔴 Section I: Jharkhand Special Current Affairs (झारखंड विशेष घटनाक्रम)

1. Severe Flash Floods in River Koyel and Kharkai Submerge Low-Lying Belts in Palamu and Jamshedpur

घटना का विवरण: राज्य में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण पलामू के मेदिनीनगर में कोयल नदी का जलस्तर 1976 के 50 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बाढ़ रिकॉर्ड को पार कर गया है, जिससे बेलवाटीकर, कांदू मोहल्ला और भट्टी मोहल्ला के 200 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं।
जमशेदपुर में स्थिति: ओडिशा के बँगबिल डैम के दो फाटक खोले जाने से जमशेदपुर में खरकई नदी खतरे के निशान से 2.75 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे बागबेड़ा नया बस्ती और सोनारी दोमुहानी क्षेत्र के 300 से अधिक घरों में पानी भर गया है।
प्रशासनिक तैयारी: पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनडीआरएफ व स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ राहत शिविर व जल निकासी अभियान शुरू किया गया है।
JPSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड का अपवाह तंत्र (कोयल, स्वर्णरेखा, खरकई, दामोदर), पठारी नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ (Flash Floods), अंतर-राज्यीय जल विनियमन एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की भूमिका।

2. Election Commission of India Extends Special Intensive Revision (SIR) Deadline in Jharkhand to September 15

आयोग का निर्णय: भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि को 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 कर दिया है।
संशोधित समय-सारणी: दावों और आपत्तियों का निस्तारण 14 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को होगा।
कारण व व्यवस्था: राज्य में मानसून, कृषि कार्यों एवं देवघर-दुमका श्रावणी मेले को देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है; साथ ही कार्यों में तेजी लाने हेतु राज्य भर में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) नियुक्त किए गए हैं।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951, राज्य निर्वाचन तंत्र, ‘होम-टू-रोल’ एवं ‘वन फैमिली-वन पोलिंग स्टेशन’ मतदाता समावेशन नीति।

3. Tata Steel Signs Strategic Agreement to Transfer Jamshedpur FC (JFC) Assets to Churchill Brothers FC

व्यावसायिक व खेल पुनर्गठन: टाटा स्टील ने ‘जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (JFSPL) में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी, इंडियन सुपर लीग (ISL) लाइसेंस, 12 खिलाड़ियों और 2 कोचों के अनुबंध गोवा के प्रतिष्ठित क्लब चर्चिल ब्रदर्स एफसी को हस्तांतरित करने का करार किया है।
जमीनी खेल फोकस: टाटा स्टील ने स्पष्ट किया है कि वह 1987 में स्थापित ऐतिहासिक ‘टाटा फुटबॉल एकेडमी’ (TFA) के माध्यम से स्थानीय और जनजातीय युवाओं के जमीनी फुटबॉल विकास व बुनियादी ढांचे पर अपना निवेश जारी रखेगी।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड में खेल अकादमियों का इतिहास (TFA, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम), कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत खेल प्रोत्साहन तथा राज्य की खेल नीति 2022।

4. Health Department Mandates Stringent Digital Verification SOP for NEET-UG & PG Medical Admissions

पारदर्शिता हेतु नया नियम: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने रिम्स (RIMS) राँची सहित राज्य के सभी सरकारी व निजी मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने हेतु नया मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) लागू किया है।
जांच प्रक्रिया: जाति, आवासीय, आय एवं दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का सरकारी पोर्टल पर डिजिटल सत्यापन अनिवार्य होगा; संदिग्ध मामलों में उपायुक्त 10 दिनों में भौतिक जांच रिपोर्ट देंगे तथा फर्जी पाए जाने पर तत्काल नामांकन रद्द कर एफआईआर दर्ज होगी।
JPSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड में उच्च चिकित्सा शिक्षा का नियमन, जेसीईसीईबी (JCECEB) की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस प्रमाणन।

5. Jharkhand Transport & Land Reforms Minister Demands Special Assembly Session to Oppose MMDR Amendment Bill 2026

संवैधानिक मांग: परिवहन एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने संसद द्वारा पारित ‘खान एवं खनिज विकास व विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026’ के खिलाफ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने तथा सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 131 के तहत मूल वाद दायर करने की मांग की है।
विधिक पृष्ठभूमि: जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि खनिज युक्त भूमि पर टैक्स व सेस लगाने का अनन्य अधिकार राज्यों के पास है। राज्य का तर्क है कि केंद्र का यह कानून राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता पर आघात करता है।
JPSC परीक्षा संदर्भ: भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची प्रविष्टि 49 व 50), अनुच्छेद 131 (राज्यों व केंद्र के बीच मूल क्षेत्राधिकार), संघवाद एवं खनिज रॉयल्टी विवाद।

6. Governor Santosh Kumar Gangwar Reviews Special Education and Welfare at Deaf & Mute Residential School in Dumka

राज्यपाल का दौरा: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य की उप-राजधानी दुमका में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता से पूर्व राजकीय मूक-बधिर आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया तथा कंप्यूटर लैब व शैक्षणिक नवाचारों की समीक्षा की।
कल्याणकारी निर्देश: राज्यपाल ने दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कौशल विकास, सहायक उपकरण वितरण एवं सांकेतिक भाषा (Sign Language) आधारित डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, झारखंड में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम एवं राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 153 से 161)।

7. JMM Halts Coal Production and Dispatch at Amrapali Mega Project in Chatra Over Mineral Rights

खनन आंदोलन: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने चतरा जिले के टंडवा स्थित कोल इंडिया की आम्रपाली कोल परियोजना में उत्पादन एवं डिस्पैच ठप कर दिया। पार्टी ने इसे राज्य के ‘जल, जंगल, जमीन’ और खनिज संपदा पर स्थानीय अधिकारों की रक्षा का आंदोलन बताया।
केंद्रीय समिति की आपात बैठक: जेएमएम महासचिव ने घोषणा की कि एमएमडीआर संशोधन कानून के राजनीतिक व कानूनी प्रभाव पर चर्चा हेतु 20 अगस्त को सोहराई भवन (हरमू, राँची) में केंद्रीय समिति की आपात बैठक आयोजित होगी।
JPSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र (उत्तरी कर्णपुरा, आम्रपाली-मगध ब्लॉक), विस्थापन-मुआवजा नीति, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) ट्रस्ट का उपयोग।

8. XLRI Jamshedpur Unveils AI Library Assistant ‘Nova 3.0′ and Retrospective Doctoral Digitization on National Librarians’ Day

डिजिटल नवाचार: भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉ. एस.आर. रंगनाथन की 134वीं जयंती (राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस) पर एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने सर जहांगीर गांधी लाइब्रेरी में ‘Nova 3.0 – XL-LibBot’ (एआई असिस्टेंट) लॉन्च किया।
शोध संरक्षण: संस्थान ने अपने सभी ऐतिहासिक डॉक्टोरल शोध प्रबंधों के डिजिटलीकरण हेतु ‘रेट्रोस्पेक्टिव डिजिटाइजेशन’ एवं ऑफ-साइट एक्सेस पोर्टल ‘XL-LibRemote’ की शुरुआत की।
JPSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड में उच्च शिक्षण संस्थान (XLRI 1949 में स्थापित), उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग एवं शोध डाटा प्रबंधन।

9. Gumla’s Teenage Javelin Prodigy Shilpa Kumari Sets Sights on 2026 Youth Olympics and Olympic Podium

खेल प्रतिभा: गुमला के किसान परिवार से आने वाली और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) केंद्र राँची में कोच विनोद सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित 17-वर्षीय भाला फेंक एथलीट शिल्पा कुमारी ने 55.62 मीटर का राष्ट्रीय अंडर-17 रिकॉर्ड बनाकर डकार (सेनेगल) यूथ ओलंपिक 2026 हेतु दावेदारी मजबूत की है।
प्रेरणा: टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक से प्रेरित होकर खेल अपनाने वाली शिल्पा झारखंड के ग्रामीण अंचलों में उभरती महिला खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण बनी हैं।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड की खेल हस्तियां एवं एथलेटिक्स उपलब्धियां, खेलो इंडिया योजना, राज्य खेल नीति में ग्रामीण प्रतिभा खोज (Talent Scouting)।

10. Historic 1933 ‘Pataka Dance’ (Flag Dance) of Seraikela Chhau Highlighted on 80th Independence Day

सांस्कृतिक विरासत: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1933 में सरायकेला के राजकुमार कुमार विजय प्रताप सिंह देव द्वारा रचित छऊ नृत्य ‘पताका नृत्य’ (Flag Dance) को राष्ट्रीय चेतना के अद्वितीय कलात्मक प्रतीक के रूप में याद किया गया।
छऊ का महत्व: सरायकेला छऊ (यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2010 में शामिल) में मयूर नृत्य और पताका नृत्य के जरिए देशभक्ति, शौर्य और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रदर्शन किया जाता रहा है; मुखौटा शिल्पी गुरु सुशांत कुमार महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी प्राप्त हुआ।
JPSC/JSSC परीक्षा संदर्भ: झारखंड के लोक नृत्य (सरायकेला छऊ, मानभूम छऊ), छऊ के तीन प्रमुख घराने, मुखौटा कला एवं यूनेस्को अमूर्त धरोहर।

📊 Quick Revision Matrix: Jharkhand Governance, Health & Infrastructure Indicators

क्षेत्र / परियोजना	प्राधिकरण / विभाग	नवीनतम आंकड़े / लक्ष्य	मुख्य परीक्षा प्रासंगिकता
मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR 2026)	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड	दावा: 15 सितंबर \| अंतिम सूची: 19 अक्टूबर	लोकतांत्रिक समावेशन एवं चुनावी सुधार
एनएफएचएस-6 कुपोषण रिपोर्ट	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्टंटिंग: 35% \| वेस्टिंग: 22.3% \| संस्थागत प्रसव: 77.4%	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण अभियान (GS-3)
चांडिल-पिटकी रेलवे ओवरब्रिज	एनएचएआई (NHAI)	1.4 किमी लंबाई \| 56 पिलर \| 20 अगस्त लेन-1	राज्य सड़क अवसंरचना व औद्योगिक संपर्क पथ
पतरातू सुपर थर्मल पावर (PVUNL)	एनटीपीसी एवं जेबीवीएनएल संयुक्त उपक्रम	3×800 MW (1600 MW क्षमता परिचालन)	राज्य की ऊर्जा सुरक्षा व औद्योगिक विकास

🌐 Section II: National & International Current Affairs (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम)

11. Census 2027 to Enumerate Caste Details for the First Time Since 1931 with 40-Question Schedule

ऐतिहासिक निर्णय: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (RGI) कार्यालय ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(1) के तहत ‘जनगणना 2027’ हेतु 40-प्रश्नों वाली पारिवारिक अनुसूची (Household Schedule) अधिसूचित की है, जिसमें 1931 के बाद पहली बार एससी/एसटी से इतर अन्य सभी जातियों की प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।
डिजिटल व नई श्रेणियां: पहली बार 17 से 31 अगस्त के बीच नागरिकों को स्वयं गणना (Self-Enumeration) का विकल्प दिया जाएगा। अनुसूची में डिजिटल साक्षरता, कोविड-19 टीकाकरण स्थल, बैंक खातों की संख्या तथा प्रवासन के कारणों से जुड़े विस्तृत प्रश्न शामिल हैं।
परीक्षा संदर्भ: भारतीय जनगणना का इतिहास (1872 लॉर्ड मेयो, 1881 डब्ल्यू.सी. प्लॉडन), जनगणना अधिनियम 1948, 7वीं अनुसूची (संघ सूची प्रविष्टि 69) एवं सामाजिक-आर्थिक नीतियों का लक्ष्योन्मुखीकरण।

12. President Droupadi Murmu Addresses Nation on 80th Independence Day Eve, Pledges Robust Public Examination Reforms

संबोधन का सार: 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को “भारत के भविष्य का वास्तुकार” बताते हुए सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों को पूर्णतः समाप्त करने हेतु बहु-स्तरीय सुरक्षा सुधारों की प्रतिबद्धता दोहराई।
राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता: राष्ट्रपति ने कहा कि जिस प्रकार राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा हेतु सरकार और समाज एकजुट रहते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की शुचिता की रक्षा हेतु सामूहिक प्रयास अनिवार्य हैं।
परीक्षा संदर्भ: लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024, राष्ट्रीय भर्ती सुधार, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता एवं युवा सशक्तीकरण।

13. India’s Domestic Defence Production Jumps to Record ₹1.78 Lakh Crore, Exports Surge to ₹38,424 Crore: Rajnath Singh

रक्षा आत्मनिर्भरता के आंकड़े: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाशवाणी पर अपने संबोधन में बताया कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 के ₹46,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात ₹686 करोड़ से बढ़कर ₹38,424 करोड़ (5,500% से अधिक वृद्धि) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
बजट विस्तार: देश का रक्षा बजट वित्त वर्ष 2013-14 के ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹7.85 लाख करोड़ हो गया है; पिछले एक वर्ष में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹8.75 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
परीक्षा संदर्भ: मेक इन इंडिया इन डिफेंस, रक्षा गलियारे (यूपी व तमिलनाडु), डीआरडीओ (DRDO) का स्वदेशी तकनीकी विकास एवं शुद्ध रक्षा निर्यातक के रूप में भारत का उदय।

14. Jal Jeevan Mission Completes 7 Years: Rural Tap-Water Coverage Climbs from 3.23 Crore to 15.91 Crore Households

सात वर्षीय उपलब्धि: 15 अगस्त 2019 को शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल आच्छादन 17% (3.23 करोड़) से बढ़कर 82% से अधिक (15.91 करोड़ से अधिक घर) हो गया है, तथा 2.8 लाख से अधिक गांवों को ‘हर घर जल’ प्रमाणित किया गया है।
JJM 2.0 विस्तार: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत JJM 2.0 को दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के संचालन एवं रखरखाव (O&M), जल गुणवत्ता निगरानी और सामुदायिक ‘जन भागीदारी’ पर केंद्रित है।
परीक्षा संदर्भ: सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रभाव, जल जीवन मिशन का वित्तपोषण मॉडल (50:50 केंद्र-राज्य)।

15. Ministry of Information & Broadcasting Scraps 12-Minute Per Hour Cap on Television Advertisements

विनियमन में संशोधन: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 7(11) में संशोधन करते हुए टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट (10 मिनट वाणिज्यिक + 2 मिनट स्व-प्रचार) विज्ञापन की सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
उद्देश्य: मंत्रालय के अनुसार 2006 के 62 चैनलों की तुलना में आज 900+ टीवी चैनल हैं। डिजिटल मीडिया (ओटीटी और यूट्यूब) जहाँ कोई समय सीमा नहीं है, के मुकाबले पारंपरिक ब्रॉडकास्टर्स को समान अवसर (Level Playing Field) और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
परीक्षा संदर्भ: मीडिया नियमन, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995, ट्राई (TRAI) की नियामक शक्तियां एवं डिजिटल बनाम ब्रॉडकास्ट प्रतिस्पर्धा।

16. Supreme Court Quashes Criminal Defamation Case Against Rahul Gandhi Citing Mandatory Sanction Under Section 196 CrPC

अदालती फैसला: सुप्रीम कोर्ट की पीठ (जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस शील नागू) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वी.डी. सावरकर पर दिए गए बयानों से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले और समन को रद्द कर दिया।
विधिक आधार: अदालत ने पाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत मुकदमा चलाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत राज्य सरकार की अनिवार्य पूर्व अनुमति (Mandatory Sanction) प्राप्त नहीं की गई थी।
परीक्षा संदर्भ: भारतीय साक्ष्य व आपराधिक प्रक्रिया के सिद्धांत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) बनाम मानहानि (धारा 499/500 IPC व BNS), धारा 196 CrPC का कानूनी महत्व।

17. India’s Forex Reserves Surge by $14.136 Billion in Historic Weekly Expansion to Reach $707.002 Billion: RBI

विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल: 7 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.136 अरब डॉलर बढ़कर 707.002 अरब डॉलर (लगभग ₹67.32 लाख करोड़) के स्तर पर पहुंच गया है।
घटकों का विवरण: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) 9.946 अरब डॉलर बढ़कर 574.625 अरब डॉलर तथा स्वर्ण भंडार 3.995 अरब डॉलर बढ़कर 108.738 अरब डॉलर हो गया। एफसीएनआर(बी) और ईसीबी रियायती स्वैप विंडो के जरिए पूंजी प्रवाह में भारी वृद्धि हुई है।
परीक्षा संदर्भ: विदेशी मुद्रा भंडार के घटक (FCA, Gold, SDR, RTP), भुगतान संतुलन (Balance of Payments), रुपये की विनिमय दर स्थिरता में आरबीआई की भूमिका।

18. Supreme Court Upholds Students’ Right to Peaceful Protest, Reprimands Bar Council of India in NALSAR Row

शीर्ष अदालत का रुख: चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा हैदराबाद के नालसार (NALSAR) लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के अधिवक्ता नामांकन पर रोक लगाने वाले आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अनुचित बताया।
न्यायिक टिप्पणी: अदालत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध और अपनी असहमति व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है; बीसीआई ने विरोध के बाद अपना आदेश वापस लेते हुए छात्रों के नामांकन का मार्ग प्रशस्त किया।
परीक्षा संदर्भ: शांतिपूर्ण सम्मेलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(b)), एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बीसीआई की सीमाएं, विधिक शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्य।

19. NSA Ajit Doval Highlights Strategic Resolve and Active Deterrence Doctrine in ‘Operation Sindoor’ Docuseries

रणनीतिक संदेश: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की सहिष्णुता और उदारता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए; राष्ट्र किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जोखिम उठाने और कड़े कदम उठाने में सक्षम है।
सैन्य अभियान: पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में तीनों सेनाओं के संयुक्त समन्वय से संचालित 88-घंटे के इस ऑपरेशन ने सीमा पार आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर भारत के ‘सक्रिय प्रतिरोध’ (Active Deterrence) सिद्धांत को स्थापित किया।
परीक्षा संदर्भ: भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत, सीडीएस (Chief of Defence Staff) एवं थियेटर कमांड एकीकरण, सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध निवारक कूटनीति।

20. India Resumes Rail Passenger Coach Exports to Bangladesh with Delivery of 19 Modern Broad-Gauge Coaches

द्विपक्षीय रेलवे सहयोग: रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला में निर्मित 19 अत्याधुनिक ब्रॉड-गेज पैसेंजर कोचों की पहली खेप दर्शना सीमा चौकी के जरिए बांग्लादेश रेलवे को सौंपी गई।
परियोजना का विस्तार: यह आपूर्ति बांग्लादेश रेलवे और भारत सरकार के राइट्स (RITES Limited) के बीच हस्ताक्षरित 200 आधुनिक कोच खरीद समझौते (यूरोपीय निवेश बैंक पोषित) का हिस्सा है, जिससे पद्मा रेल लिंक पर कनेक्टिविटी सुधरेगी।
परीक्षा संदर्भ: भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति, सार्क एवं बिम्सटेक के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, सार्वजनिक उपक्रम राइट्स (RITES) की अंतरराष्ट्रीय भूमिका।

⚡ High-Yield Quick Bites: 15 Exclusive Exam One-Liners (फास्ट रिवीजन)

National Jute MSP 2026-27: केंद्र सरकार ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर ₹5,925 प्रति क्विंटल अधिसूचित किया, जो 2013-14 के ₹2,300 की तुलना में रिकॉर्ड वृद्धि है।
Pitki Flyover Opening (Chandil): एनएचएआई द्वारा टाटा-पुरुलिया मार्ग पर 1.4 किमी लंबे और 56 पिलरों वाले पिटकी रेलवे ओवरब्रिज की पहली लेन 20 अगस्त से शुरू की जा रही है।
Partition Memorial at Sealdah: 1947 के विभाजन के विस्थापितों की स्मृति में कोलकाता के ऐतिहासिक सियालदह रेलवे स्टेशन पर स्मृति स्मारक और म्यूरल का भूमि पूजन संपन्न हुआ।
UGC-NET 2026 Answer Key: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 16 अगस्त 2026 को यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-नेट और आईसीएआर पीजी की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी करेगी।
FSSAI Front-of-Pack Labelling: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उपरांत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड फूड्स पर पोषण और चेतावनी लेबलिंग नियमों का देशव्यापी प्रशिक्षण शुरू किया।
STPI Annual Exports: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों का वार्षिक सॉफ्टवेयर निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में ₹7.73 लाख करोड़ के पार पहुंच गया।
Panna Diamond Discovery: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सरोखा में 7 दिहाड़ी मजदूरों को पट्टे की खदान से ₹50 लाख मूल्य का 17.96 कैरेट का दुर्लभ जेम-क्वालिटी हीरा प्राप्त हुआ।
ITBP Independence Day Medals: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 14 अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व मेधावी सेवा पदकों से सम्मानित किया गया।
CRPF Gallantry Honours: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीआरपीएफ ने 24 वीरता पदकों और 5 विशिष्ट सेवा पदकों सहित कुल 86 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।
Beti Bachao Beti Padhao in Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने औपचारिक रूप से ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना को अपनाया तथा कन्याश्री के स्थान पर कन्यारत्न योजना के तहत सहायता राशि ₹2,000 की।
Kerala Flood Resilience Initiative: केरल सरकार ने आईआईटी रुड़की व आईआईटी पलक्कड़ के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण हेतु एआई और हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग रोडमैप लागू करने का निर्णय लिया।
STPI Electronic Integration: सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एसटीपीआई ने आरबीआई के EDPMS पोर्टल के साथ रियल-टाइम डेटा इंटीग्रेशन कर सोफ्टेक्स (SOFTEX) फाइलिंग को पूर्णतः स्वचालित बनाया।
Extradition of Drug Kingpin: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ₹13,000 करोड़ के ड्रग्स जब्ती मामले में वांछित भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया (वीरू) को यूएई से भारत प्रत्यर्पित कराया।
National Librarians’ Day: 12 अगस्त को देश भर में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ. एस.आर. रंगनाथन की 134वीं जयंती पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया गया।
IMEC Economic Viability: वैश्विक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा’ (IMEC) भारत और यूरोप के बीच माल ढुलाई समय में 40% और लागत में 30% तक कमी लाएगा।

❓ Frequently Asked Questions (Exam-Oriented FAQs)

Q1. What is the historical and constitutional significance of including caste enumeration in Census 2027?

उत्तर: भारत में अंतिम बार संपूर्ण जातियों की व्यापक गणना 1931 की ब्रिटिशकालीन जनगणना में हुई थी। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की गणना होती रही है। 2027 की जनगणना में सभी जातियों के आंकड़े दर्ज होने से सामाजिक-आर्थिक नीतियों का सटीक लक्ष्योन्मुखीकरण, आरक्षण समीक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा।

Q2. Why is the MMDR Amendment Bill 2026 facing opposition from mineral-rich states like Jharkhand and Odisha?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की संविधान पीठ ने जुलाई 2024 में फैसला दिया था कि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत खनिजों और खनिज भूमि पर कर लगाने का अधिकार राज्यों का है। राज्यों का आरोप है कि संसद द्वारा पारित नए संशोधन विधेयक से केंद्र सरकार राज्य स्तरीय सेस और लेवी पर एकसमान सीमाएं तय कर रही है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और खनन रॉयल्टी राजस्व प्रभावित होगा।

Q3. What is the historical background of Seraikela Chhau’s ‘Pataka Dance’?

उत्तर: ‘पताका नृत्य’ (Flag Dance) की रचना 1933 में सरायकेला रियासत के राजकुमार कुमार विजय प्रताप सिंह देव द्वारा की गई थी। इस नृत्य में छऊ की शास्त्रीय व मार्शल मुद्राओं के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, स्वतंत्रता की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना को मंचित किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कला के योगदान का अद्वितीय उदाहरण है।

Q4. What is the requirement under Section 196 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) regarding offences against the State?

उत्तर: सीआरपीसी की धारा 196 के तहत किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 153A (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना), धारा 295A या राज्य के विरुद्ध अपराधों के मामले में अदालत द्वारा संज्ञान (Cognizance) लेने के लिए केंद्र या संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी (Prior Sanction) अनिवार्य है। उचित स्वीकृति के अभाव में ऐसे मुकदमों की अदालती कार्यवाही अवैध मानी जाती है।

Daily Current Affairs Source Papers: The Pioneer (Ranchi Edition), The Avenue Mail (Jamshedpur Edition), Hindustan (Ranchi Edition), The Indian Express & Press Information Bureau (PIB, Govt. of India) — Dated August 15, 2026.

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