Daily Master Briefing
28 July 2026 | 28 जुलाई 2026
JPSC / JSSC Current Affairs Edition

Table of Contents

दैनिक समसामयिकी एवं परीक्षा विशेषांक (Daily Current Affairs & Master Analysis)

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), JSSC एवं UPSC की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचारों का प्रमाणिक, विश्लेषणात्मक व परीक्षा-उन्मुख दैनिक बुलेटिन।

📌 कार्यकारी सारांश एवं उच्च-प्रतिफल दिशा-निर्देश (Executive Summary & High-Yield Orientation)

Welcome to Jharkhand Current Affairs 28 July 2026 आज के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रमों में संसद में ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026’ का पेश होना तथा नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित 6-सदस्यीय टास्क फोर्स द्वारा NTA सुधारों का खाका तैयार करना मुख्य है। प्रादेशिक स्तर पर, झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा विवाद में CID ने पूर्व अध्यक्ष L. Khiangte को समन जारी किया है, जबकि रांची पुलिस मुख्यालय में 24 माओवादियों का 11 आधुनिक हथियारों के साथ ऐतिहासिक आत्मसमर्पण हुआ है। बुनियादी ढांचे और खेल मोर्चे पर, राज्य के 6 हवाई अड्डे RCS-UDAN योजना में शामिल किए गए हैं, जमशेदपुर में IDTR की स्थापना हेतु MoU हुआ है तथा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की कमान झारखंड की सलीमा टेटे को सौंपी गई है। आर्थिक व वैधानिक मोर्चे पर, CBDT द्वारा क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) जारी किया गया है और भारत में ₹100 करोड़+ आय वाले करदाताओं की संख्या बढ़कर 576 हो गई है।

📊 डेटा डैशबोर्ड एवं प्रमुख पहल (Data Dashboard & Key Schemes Index)

योजना / पहल / विधेयक (Scheme/Policy)	अधिकार क्षेत्र / निकाय (Authority)	मुख्य मेट्रिक्स / प्रावधान (Key Metrics)	रणनीतिक उद्देश्य (Strategic Purpose)
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)	10 वर्ष तक जेल, ₹50 लाख से ₹10 करोड़ तक जुर्माना	संगठित परीक्षा सिंडिकेट व पेपर लीक पर नकेल कसना
आरसीएस-उड़ान (RCS-UDAN) झारखंड	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार	6 हवाई अड्डे चयनित, ₹122.04 करोड़ स्वीकृत राशि	क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Air Connectivity) का विस्तार
IDTR जमशेदपुर (ड्राइविंग संस्थान)	परिवहन विभाग, झारखंड + टाटा मोटर्स	PPP मॉडल पर समझौता ज्ञापन (MoU)	सड़क सुरक्षा, आधुनिक चालक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)	सीबीडीटी (CBDT) / OECD	198-पेज का निर्देश, फॉर्म 167 के तहत रिपोर्टिंग	कर चोरी रोकना एवं स्वचालित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विनिमय
गुजरात जहाज निर्माण नीति 2026	गुजरात सरकार / बंदरगाह विभाग	₹3,300 करोड़ की लागत से मेगा ग्रीनफील्ड पार्क	वैश्विक जहाजरानी, विनिर्माण व मरम्मत हब का निर्माण

🔍 विषय-वार विस्तृत विश्लेषण (Topic-Wise Deep Dives)

JHARKHAND REGIONAL 01

JPSC 14वीं सिविल सेवा परीक्षा विवाद: पूर्व अध्यक्ष L. Khiangte को CID का समन

पूर्व अध्यक्ष को समन: झारखंड सीआईडी (CID) ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में OMR शीट में कथित हेरफेर और गड़बड़ियों की जांच हेतु पूर्व अध्यक्ष L. Khiangte को 28 जुलाई के लिए पूछताछ हेतु समन भेजा है।
ब्लैकलिस्टेड एजेंसी की संलिप्तता: मामले में गोड्डा के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, जो मई 2025 में ब्लैकलिस्टेड की गई एजेंसी ‘TSR Data Processing Pvt Ltd’ (TDPL) में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में भी कार्य कर रहे थे।
परीक्षाएं स्थगित: विवाद बढ़ने के बाद JPSC ने मुख्य परीक्षा (Mains) सहित 9 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, जबकि अभ्यर्थी जांच CBI को सौंपने की मांग कर रहे हैं।

💡 Strategic Insight: राज्य लोक सेवा आयोगों में तीसरे पक्ष (Third-party vendors) के चयन में पारदर्शिता का अभाव और संस्थागत निगरानी की कमी युवाओं के भरोसे को प्रभावित करती है।

🎯 Exam Takeaway (JPSC PT & Mains Paper IV): JPSC Mains Paper IV (राज्य प्रशासनिक ढांचा, शासन में पारदर्शिता एवं लोक सेवा आयोगों का पुनर्गठन)।

JHARKHAND SECURITY 02

रांची में 24 उग्रवादियों का ऐतिहासिक सरेंडर: ₹39 लाख के इनामी माओवादी शामिल

सामूहिक आत्मसमर्पण: रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के समक्ष 24 माओवादी उग्रवादियों (16 झारखंड एवं 8 छत्तीसगढ़) ने औपचारिक रूप से हथियार डाले।
शीर्ष कमांडर: सरेंडर करने वालों में ₹15 लाख का इनामी क्षेत्रीय समिति सदस्य (RCM) संतोष (उर्फ बासुदेव दा), ₹10-10 लाख के इनामी जोनल कमांडर अश्विन और चंदन लोहरा शामिल हैं।
बरामद हथियार: उग्रवादियों ने 11 परिष्कृत हथियार (INSAS, AK-47, HK-33, M-16, US कार्बाइन), 38 मैगजीन और 1,562 कारतूस पुलिस को सौंपे।

💡 Strategic Insight: राज्य की ‘सरेंडर एवं पुनर्वास नीति’ और सारंडा व कोल्हान में सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति से वामपंथी उग्रवाद (LWE) के अंतिम गढ़ कमजोर हो रहे हैं।

🎯 Exam Takeaway (Internal Security / JPSC Mains): JPSC Mains Paper IV (आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद एवं राज्य की पुनर्वास नीतियां)।

NATIONAL LEGISLATION 03

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश

कठोर दंडात्मक प्रावधान: 2024 के मूल कानून में संशोधन करते हुए सामान्य पेपर लीक अपराधों के लिए सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष जेल और ₹50 लाख का जुर्माना कर दिया गया है।
संगठित अपराध पर कार्रवाई: संगठित परीक्षा सिंडिकेट पाए जाने पर न्यूनतम 7 से 10 वर्ष की जेल और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।
समयबद्ध सुनवाई: मामलों की जांच 2 महीने में पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई संपन्न करने हेतु फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन का प्रावधान है।

💡 Strategic Insight: कठोर वैधानिक कानून और त्वरित न्याय प्रणाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति अभ्यर्थियों का विश्वास पुनः स्थापित करने में सहायक होगी।

🎯 Exam Takeaway (Polity & Governance): JPSC Mains Paper IV (भारतीय कानून, प्रशासनिक सुधार व न्यायपालिका)।

EDUCATION POLICY 04

नीलेकणि समिति व K. राधाकृष्णन रिपोर्ट: परीक्षा सुधार की नई रूपरेखा

उच्चस्तरीय टास्क फोर्स: नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय समिति NTA के तकनीकी पुनर्गठन और पारदर्शी परीक्षा संरचना पर काम कर रही है।
राधाकृष्णन रिपोर्ट की सिफारिशें: 2024 की K. राधाकृष्णन रिपोर्ट ने कंप्यूटर-असिस्टेड सिक्योर पेन-एंड-पेपर टेस्टिंग (CPPT) और ‘DIGI-EXAM’ बहु-स्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन का सुझाव दिया था।
सुरक्षित केंद्र: निजी केंद्रों पर निर्भरता घटाने के लिए देश भर में 1,000 से अधिक सुरक्षित सरकारी परीक्षा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

💡 Strategic Insight: भौतिक प्रश्नपत्र परिवहन के स्थान पर ऑन-साइट डिजिटल प्रिंटिंग और एआई-आधारित डेटा एनालिटिक्स परीक्षा लीक की संभावनाओं को शून्य करते हैं।

🎯 Exam Takeaway (Education & Governance): JPSC Mains Paper IV (ई-गवर्नेंस व प्रशासनिक सुधार) एवं Paper VI (सूचना प्रौद्योगिकी)।

JHARKHAND INFRASTRUCTURE 05

झारखंड के 6 हवाई अड्डे ‘RCS-UDAN’ योजना में चयनित

संसदीय सूचना: नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजना के तहत झारखंड के 6 हवाई अड्डों का चयन किया गया है।
वर्तमान स्थिति: देवघर और जमशेदपुर हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं; बोकारो और दुमका में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि हजारीबाग व डाल्टनगंज में भूमि अधिग्रहण जारी है।
वित्तीय आवंटन: योजना के तहत राज्य में हवाई अवसंरचना हेतु स्वीकृत ₹122.04 करोड़ में से ₹117.61 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

💡 Strategic Insight: टियर-2/3 शहरों में हवाई संपर्क मजबूत होने से राज्य में खनन, उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

🎯 Exam Takeaway (Jharkhand Geography & Economy): JPSC PT Paper II (झारखंड की परिवहन व्यवस्था व इंफ्रास्ट्रक्चर)।

JHARKHAND SPORTS 06

FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026: सलीमा टेटे करेंगी भारतीय टीम की कप्तानी

ऐतिहासिक उपलब्धि: अगस्त 2026 में नीदरलैंड्स व बेल्जियम में आयोजित होने वाले FIH विश्व कप के लिए सिमडेगा की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है।
झारखंड की 4 बेटियां: टीम में सलीमा टेटे के अलावा निक्की प्रधान (तीसरा विश्व कप), तथा युवा फारवर्ड ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग को शामिल किया गया है।
राज्य का दर्जा: यह पहला अवसर है जब चार झारखंडी महिला खिलाड़ी एक साथ विश्व कप टीम में चुनी गई हैं।

💡 Strategic Insight: ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का निरंतर विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान स्थापित कर रहा है।

🎯 Exam Takeaway (Jharkhand Sports & Personalities): JPSC PT Paper II (झारखंड के खेलकूद, नीतियां व प्रमुख व्यक्तित्व)।

JHARKHAND INFRASTRUCTURE 07

जमशेदपुर में IDTR हेतु MoU और टाटानगर रेल हब का विस्तार

IDTR जमशेदपुर MoU: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की स्थापना हेतु MoU हस्ताक्षरित हुआ।
₹1000 करोड़ की रेल परियोजनाएं: दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर के 50 किमी दायरे में 6 प्रमुख परियोजनाओं (4 नई ट्रेन लाइनें, आदित्यपुर एग्जामिनेशन यार्ड, बिरबांस ब्लॉक स्टेशन) को मंजूरी दी।
औद्योगिक प्रभाव: हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर माल ढुलाई क्षमता और सड़क परिवहन सुरक्षा दोनों में एक साथ वृद्धि होगी।

💡 Strategic Insight: औद्योगिक क्षेत्रों में पीपीपी (PPP) मॉडल पर ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाता है।

🎯 Exam Takeaway (Jharkhand Industry & Infrastructure): JPSC Mains Paper V (झारखंड की औद्योगिक नीति, परिवहन व अवसंरचना)।

CONSTITUTION & JUDICIARY 08

विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय प्रोटोकॉल माँगा

अनुच्छेद 19(1)(b) की व्याख्या: CJI सूर्या कांत की पीठ ने छात्र आंदोलनों में पुलिस बल प्रयोग पर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है और केवल आंदोलन के आधार पर अत्यधिक बल प्रयोग नहीं हो सकता।
राष्ट्रीय प्रोटोकॉल: अदालत ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भीड़ नियंत्रण हेतु एक अखिल भारतीय मानक दिशा-निर्देश (Pan-India Protocol) बनाने की आवश्यकता जताई।
संतुलित दृष्टिकोण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के अधिकार और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा दोनों समान चिंता के विषय हैं।

💡 Strategic Insight: लोकतंत्र में असहमति की अभिव्यक्ति और लोक व्यवस्था (Public Order) के बीच आनुपातिकता का सिद्धांत (Principle of Proportionality) लागू होना आवश्यक है।

🎯 Exam Takeaway (Constitutional Law): JPSC Mains Paper IV (मौलिक अधिकार, पुलिस सुधार व न्यायिक हस्तक्षेप)।

FINANCIAL TAXATION 09

CBDT द्वारा क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग हेतु गाइडलाइन जारी: OECD से संरेखण

198-पेज का निर्देश पत्र: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (RCASPs) हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, जो OECD के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) के अनुरूप हैं।
फॉर्म 167 के तहत दायित्व: क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने उपयोगकर्ताओं के कर निवास (Tax Residency) का सत्यापन करना होगा और आयकर अधिनियम की धारा 509 के तहत वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
अंतरराष्ट्रीय विनिमय: इससे भारत का कर प्रशासन अन्य देशों के साथ क्रिप्टो लेनदेन का स्वचालित वित्तीय विनिमय (AEOI) शुरू कर सकेगा।

💡 Strategic Insight: आभासी डिजिटल संपत्तियों (VDAs) में पारदर्शिता से ऑफ-शोर एक्सचेंजों के जरिए होने वाली कर चोरी और धन शोधन (Money Laundering) पर प्रभावी रोक लगेगी।

🎯 Exam Takeaway (Indian Economy & Tax Reforms): JPSC Mains Paper V (कर संरचना, ब्लैक मनी रोकथाम व अंतरराष्ट्रीय मानक)।

GOVERNANCE & AUDIT 10

राम मंदिर दान चोरी मामला: SC का SIT में स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान गबन मामले की जांच कर रही SIT में उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रख्यात, स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट (फोरेंसिक ऑडिटर) जोड़ने का आदेश दिया गया।
SIT संरचना: IG किरण S. की अध्यक्षता में गठित 4-सदस्यीय SIT को 2 सप्ताह के भीतर अंतरिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
वित्तीय पारदर्शिता: अदालत का मुख्य ध्यान ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड और दान प्राप्ति की सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

💡 Strategic Insight: सार्वजनिक व धार्मिक न्यासों में वित्तीय अनियमितता रोकने हेतु डिजिटल फोरेंसिक ऑडिट (Forensic Audit) की अनिवार्यता सुशासन का मुख्य तत्व है।

🎯 Exam Takeaway (Public Administration): JPSC Mains Paper IV (प्रशासनिक जवाबदेही, न्यास कानून व वित्तीय लेखापरीक्षा)।

INDIAN ECONOMY 11

भारत में ₹100 करोड़+ आय वाले करदाताओं की संख्या चार गुनी बढ़कर 576 हुई

संसदीय आंकड़े: वित्त मंत्रालय ने बताया कि मूल्यांकन वर्ष (AY) 2025-26 में ₹100 करोड़ से अधिक की सकल आय घोषित करने वाले व्यक्तियों की संख्या 576 हो गई है, जो 2021-22 में मात्र 142 थी।
आय सर्वेक्षण: सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) भारत का पहला ‘राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण’ (National Household Income Survey) आयोजित कर रहा है, जो मार्च 2027 तक पूरा होगा।
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय: 2025-26 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर ₹2.11 लाख दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है।

💡 Strategic Insight: उच्च-आय वर्ग में वृद्धि कॉर्पोरेट व व्यक्तिगत परिसंपत्ति विस्तार दर्शाती है, जिसे संतुलित करने हेतु प्रत्यक्ष करों की प्रगतिशीलता आवश्यक है।

🎯 Exam Takeaway (Economic Trends): JPSC Mains Paper V (राष्ट्रीय आय, कर रिटर्न आंकड़े व समावेशी विकास)।

SOCIAL DEVELOPMENT 12

ग्रामीण व शहरी गिनी गुणांक में गिरावट: उपभोग असमानता में कमी

गिनी गुणांक आंकड़े: HCES 2023-24 के अनुसार भारत का गिनी गुणांक ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 0.237 तथा शहरी क्षेत्रों में 0.284 पर आ गया है, जो ग्रामीण-शहरी उपभोग अंतर घटने का प्रमाण है।
बेरोजगारी में सुधार: Periodic Labour Force Survey (PLFS) के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी दर 2025 में घटकर 3.1% रह गई है।
कल्याणकारी व्यय: सरकार द्वारा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा पर किए गए व्यय ने उपभोग क्षमता को संभाला है।

💡 Strategic Insight: गिनी गुणांक में सुधार ग्रामीण डीबीटी (DBT) योजनाओं और खाद्यान्न सुरक्षा के सकारात्मक सामाजिक प्रभावों को रेखांकित करता है।

🎯 Exam Takeaway (Inclusive Growth): JPSC Mains Paper V (गरीबी, बेरोजगारी, गिनी गुणांक व मानव विकास संकेतक)।

TECH & ENERGY 13

AI डेटा सेंटरों की बिजली मांग 26.3 GW होने का अनुमान एवं सेमीकॉन 2.0

ऊर्जा मांग में उछाल: ऊर्जा मंत्रालय ने संसद को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटरों के कारण 2031-32 तक 26.3 गीगावाट (GW) अतिरिक्त बिजली भार जुड़ेगा, जिसे हरित ऊर्जा से पूरा किया जाएगा।
सेमीकॉन 2.0 नीति: स्वीकृत नीति के दूसरे स्तंभ में सेमीकंडक्टर फैब हेतु 18.2 मेगाओम-सेमी शुद्धता वाले ‘अल्ट्रा-प्योर वॉटर’ और विशेष रसायनों व औद्योगिक गैसों के स्वदेशी निर्माण को शामिल किया गया है।
विशेषज्ञता का स्तर: इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड रसायनों में पार्ट्स-प्रति-ट्रिलियन (PPT) स्तर का शुद्धता नियंत्रण आवश्यक होता है।

💡 Strategic Insight: एआई और चिप निर्माण की सफलता के लिए उन्नत सिलिकॉन डिज़ाइन के साथ-साथ ऊर्जा ग्रिड स्थिरता और विशेष रसायनों की आत्मनिर्भरता आवश्यक है।

🎯 Exam Takeaway (Science & Tech / Energy): JPSC Mains Paper VI (ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर मिशन व हरित प्रौद्योगिकी)।

SPORTS ACHIEVEMENTS 14

ग्लासगो CWG 2026: मीराबाई चानू की स्वर्णिम हैट्रिक एवं भारतीय पदक

मीराबाई का तीसरा स्वर्ण: मीराबाई चानू ने 48 किग्रा वर्ग में रिकॉर्ड 190 किग्रा उठा कर लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीता।
भारोत्तोलन पदक: पुरुषों के 60 किग्रा में नौसेना के ऋषिकंत सिंह चनामबम ने 264 किग्रा उठाकर रजत, तथा महिलाओं के 53 किग्रा में ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किग्रा उठाकर रजत पदक जीता।
हांगझू ISSF विश्व कप: ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण और मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल किया।

💡 Strategic Insight: ‘लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना’ (TOPS) और टारगेटेड कोचिंग से भारत का एथलेटिक्स व भारोत्तोलन में वैश्विक दबदबा मजबूत हो रहा है।

🎯 Exam Takeaway (Sports & Current GK): JPSC PT Paper I (अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय खेलकूद, पुरस्कार व व्यक्तित्व)।

INTERNATIONAL RELATIONS 15

काला सागर समुद्री सुरक्षा एडवाइजरी एवं बांग्लादेश ICT केस

यूक्रेनी राजदूत तलब: ओडेसा बंदरगाह पर मर्चेंट शिप ‘MV Omorfi’ पर हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने यूक्रेनी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया।
नाविक एडवाइजरी: विदेश मंत्रालय ने संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्रों में जाने वाले भारतीय नाविकों हेतु नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की।
बांग्लादेश ICT कार्रवाई: बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2013 के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना और 40 अन्य के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप तय किया।

💡 Strategic Insight: समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) और वैश्विक संघर्षों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तम्भ है।

🎯 Exam Takeaway (IR & Maritime Security): JPSC Mains Paper IV (अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री कानून व भारतीय प्रवासी कल्याण)।

STATE INDUSTRY 16

गुजरात जहाज निर्माण एवं मरम्मत नीति 2026 की घोषणा

नीति का शुभारंभ: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य को वैश्विक शिपबिल्डिंग हब बनाने हेतु ‘गुजरात शिपबिल्डिंग एंड शिप रिपेयर पॉलिसी 2026’ शुरू की।
मेगा शिपबिल्डिंग पार्क: पोरबंदर के कुछाड़ी में ₹3,300 करोड़ की लागत से एकीकृत ग्रीनफील्ड मेगा शिपबिल्डिंग पार्क विकसित किया जाएगा।
ब्लू इकोनॉमी: 2,340 किमी लंबी तटीय रेखा का उपयोग कर समुद्री विनिर्माण और पोत मरम्मत क्षमता का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

💡 Strategic Insight: राज्य-स्तरीय तटीय औद्योगिक नीतियों का केंद्र सरकार के ‘मैरीटाइम इंडिया विजन 2047’ के साथ एकीकरण ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।

🎯 Exam Takeaway (Industrial Development): JPSC Mains Paper V (भारत की औद्योगिक नीति, तटीय विकास व जहाजरानी)।

JHARKHAND SCHEMES 17

‘उन्नति का पहिया’ योजना: पूर्वी सिंहभूम में 4,278 साइकिलों का वितरण

योजना का विस्तार: झारखंड सरकार की ‘उन्नति का पहिया’ योजना के तहत पोटका एवं जमशेदपुर प्रखंड के कक्षा 8 के 4,278 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं।
मुख्य उद्देश्य: सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, विशेषकर बालिकाओं, का ड्रॉपआउट दर घटाना और विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना।
सामाजिक प्रभाव: पोटका में 2,338 तथा जमशेदपुर प्रखंड में 1,940 विद्यार्थियों को सीधे लाभान्वित किया गया है।

💡 Strategic Insight: सुदूर क्षेत्रों में गैर-मौद्रिक संपत्ति हस्तांतरण (Non-monetary asset transfer) ग्रामीण शिक्षा तक पहुंच को सुगम और समावेशी बनाता है।

🎯 Exam Takeaway (Jharkhand Welfare Schemes): JPSC PT Paper II व Mains Paper V (झारखंड सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाएं व शिक्षा नीति)।

JHARKHAND CULTURE 18

रांची नगर निगम द्वारा ‘सखुआ महोत्सव-2026’ का आयोजन

पर्यावरण व सांस्कृतिक पहल: रांची नगर निगम (RMC) द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय सांस्कृतिक आस्था के प्रतीक ‘सखुआ’ (साल) वृक्ष के संरक्षण हेतु ‘सखुआ महोत्सव-2026’ की घोषणा की गई।
शुभारंभ: अगस्त माह में चुटिया स्थित ऐतिहासिक इक्कीस महादेव मंदिर परिसर से सखुआ पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण एवं संरक्षण जन-आंदोलन के रूप में शुरू होगा।
संरक्षण ढांचा: रोपे गए प्रत्येक पौधे की सुरक्षा हेतु ट्री-गार्ड और नियमित अनुश्रवण (Monitoring) की प्रणाली बनाई जाएगी।

💡 Strategic Insight: स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन और जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर दोनों की रक्षा करता है।

🎯 Exam Takeaway (Jharkhand Heritage & Environment): JPSC PT Paper II (झारखंड की कला-संस्कृति) व Mains Paper VI (पर्यावरण संरक्षण)।

DISASTER MANAGEMENT 19

मिजोरम द्वारा अफ़्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) को आपदा घोषित करने की मांग

NDMA में प्रस्ताव: मिजोरम के आपदा प्रबंधन मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) को औपचारिक रूप से आपदा घोषित करने की मांग की।
राहत निधि तक पहुंच: आपदा घोषित होने से राज्य SDRF और NDRF निधियों का उपयोग पशुपालक किसानों को वित्तीय मुआवजा देने हेतु कर सकेगा।
आपदा जोखिम: पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंपीय क्षेत्र-V (Seismic Zone V) और भारी बारिश के कारण भूस्खलन व पशुरोग मुख्य चुनौतियां हैं।

💡 Strategic Insight: जैविक आपदाओं और पशुरोगों को आपदा राहत ढांचे में शामिल करना ग्रामीण आजीविका (Rural Livelihood) की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

🎯 Exam Takeaway (Disaster Management): JPSC Mains Paper III (आपदा प्रबंधन, जैविक आपदाएँ व SDRF/NDRF)।

POLITY & DEFECTION 20

दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के विलय प्रावधानों पर SC में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में नोटिस: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 (विलय प्रावधान) की समीक्षा की मांग की गई है।
तर्क: वर्तमान व्याख्या का लाभ उठाकर गुट किसी अन्य दल में विलय के नाम पर Anti-Defection Law से बच निकलते हैं, जिससे जनादेश प्रभावित होता है।
टैग मामले: पीठ ने इस याचिका को गोवा एमएलए दल-बदल मामले और शिवसेना दल-बदल याचिकाओं के साथ टैग किया है।

💡 Strategic Insight: दल-बदल विरोधी कानून में विधिक कमियों को दूर करना बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक स्थिरता हेतु अपरिहार्य है।

🎯 Exam Takeaway (Indian Constitution): JPSC Mains Paper IV (संविधान की 10वीं अनुसूची, दल-बदल विरोधी कानून व अध्यक्ष की शक्तियां)।

⚡ “क्विक बाइट” फास्ट रिवीजन बुलेटिन (“Quick Byte” Jharkhand Current Affairs 28 July 2026)

⚖️ JPSC CID समन: 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा विवाद में CID ने पूर्व अध्यक्ष L. Khiangte को तलब किया।

🏳️ माओवादी आत्मसमर्पण: रांची पुलिस मुख्यालय में ₹39 लाख के कुल इनामी 24 माओवादियों ने 11 आधुनिक हथियारों संग सरेंडर किया।

📜 लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026: पेपर लीक हेतु 10 साल जेल और ₹50 लाख से ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का कानूनी प्रावधान।

🛩️ RCS-उड़ान झारखंड: देवघर व जमशेदपुर चालू; बोकारो व दुमका तैयार; हजारीबाग व डाल्टनगंज में भूमि प्रक्रिया जारी।

🏑 हॉकी विश्व कप 2026: सलीमा टेटे बनीं भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली झारखंडी कप्तान; निक्की, ब्यूटी व दीपिका भी शामिल।

🚘 IDTR जमशेदपुर MoU: झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का करार।

💰 क्रिप्टो टैक्स गाइडलाइन: CBDT द्वारा OECD मानकों के अनुसार फॉर्म 167 के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों हेतु रिपोर्टिंग गाइडलाइन जारी।

📈 भारत के सुपर-रिच: AY 2025-26 में ₹100 करोड़+ आय घोषित करने वाले व्यक्तियों की संख्या चार गुनी बढ़कर 576 हुई।

📉 गिनी गुणांक में गिरावट: HCES 2023-24 के अनुसार ग्रामीण गिनी गुणांक 0.237 व शहरी 0.284 हुआ; उपभोग असमानता घटी।

🏋️‍♀️ CWG 2026 स्वर्णिम हैट्रिक: मीराबाई चानू ने 48 किग्रा भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर लगातार तीसरा स्वर्ण जीता।

❓ अवधारणात्मक प्रश्नोत्तरी (Conceptual FAQs for Exam Clarity)

प्र. 1. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 के मुख्य दंडात्मक एवं संस्थागत प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने हेतु दंड को अत्यधिक कड़ा करता है। इसमें व्यक्तिगत अपराधियों हेतु 10 वर्ष तक की जेल और ₹50 लाख का जुर्माना, तथा संगठित पेपर लीक सिंडिकेट हेतु 7 से 10 वर्ष की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, 2 महीने में जांच पूरी करने तथा 3 महीने में त्वरित सुनवाई हेतु विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन का वैधानिक अधिदेश शामिल है।

प्र. 2. सेमीकंडक्टर निर्माण में ‘विशेष रसायनों’ (Specialty Chemicals) और अति-शुद्ध जल (Ultra-pure Water) की क्या भूमिका है?

उत्तर: सेमीकंडक्टर फैब (Fab) निर्माण में सिलिकॉन वेफर की नैनो-स्तरीय धुलाई और नक्काशी (Etching) हेतु 18.2 मेगाओम-सेमी विद्युत प्रतिरोधकता वाले अति-शुद्ध जल और पार्ट्स-प्रति-ट्रिलियन (PPT) स्तर की शुद्धता वाले विशेष रसायनों व फोटोरेसिस्ट की आवश्यकता होती है। सेमीकॉन 2.0 के दूसरे स्तंभ का उद्देश्य इन विशिष्ट रसायनों की विदेशी निर्भरता को समाप्त कर स्वदेशी आपूर्ति ढांचा तैयार करना है।

प्र. 3. सीबीडीटी द्वारा लागू OECD क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) क्या है और यह कर पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर: CARF एक वैश्विक मानक है जो क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (RCASPs) को अपने ग्राहकों का सत्यापन करने, कर निवास स्थान का निर्धारण करने और वार्षिक लेनदेन संबंधी डेटा एकत्र कर कर अधिकारियों को सौंपने हेतु बाध्य करता है। भारत में इसे आयकर अधिनियम की धारा 509 एवं फॉर्म 167 के तहत लागू किया गया है, जिससे स्वचालित वैश्विक वित्तीय विनिमय द्वारा डिजिटल संपत्तियों में कर चोरी को रोका जा सके।

सत्यापित समाचार स्रोत: The Indian Express (New Delhi Late City Edition), The Daily Pioneer (Ranchi & Delhi Edition), The Avenue Mail (Jamshedpur Edition) — 28 July 2026.

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